अभियांत्रिकी व वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांची तयारी करून घेणाऱ्या खासगी ‘इंटिग्रेटेड’ क्लासेसचे मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांत सध्या पेव फुटले आहे. महाविद्यालयांना वळसा घालून थेट १२ वीची परीक्षा देता येण्याचा खुश्कीचा मार्ग हे क्लासेस महाविद्यालयांशी ‘टायअप्’ करून विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देत असल्याने विद्यार्थी कॉलेजला न जाता फक्त क्लासला जातात. त्यामुळे विज्ञान शाखेचे कनिष्ठ महाविद्यालयीन वर्ग ओस पडत आहेत. महाविद्यालयांना वेठीस धरून हे सारे चालले आहे. सरकार मात्र डोळ्यांवर कातडे ओढून याकडे काणाडोळा करते आहे. यातून भविष्यात शिक्षणक्षेत्रात काय वाढून ठेवले आहे, याचा ऊहापोह करणारे लेख..
विज्ञान म्हणजे आपल्या अवतीभवतीच्या अज्ञात गोष्टींमागील कार्यकारणभाव जाणून घेणे आणि त्यासंबंधातील तोवरच्या मानवी आकलनाच्या मर्यादा उल्लंघून प्राप्त झालेल्या त्या नव्या ज्ञानाचा मानवजातीचे कल्याण व प्रगतीसाठी वापर करणे होय. याखेरीज विज्ञान व गणिती ज्ञानातून उदारमतवाद, प्रयोगशीलता, वस्तुनिष्ठ विचार करण्याची क्षमता विकसित होत असते. तसेच पुराव्यांवर आधारित विरोधी दृष्टिकोन स्वीकारण्याची वृत्ती, प्रयोगशीलता, साधकबाधक विचार करण्याची कुवत माणसांत येते ती वैज्ञानिक दृष्टिकोनामुळेच! विज्ञानामुळे माणसाचे जीवन सुकर व समृद्ध तर झालेच, शिवाय उद्याच्या जबाबदार नागरिकाचा जन्मही याच वैज्ञानिक जाणिवेत आढळतो. विज्ञान व गणित या दोन विषयांचे हे सर्वस्पर्शी महत्त्व लक्षात आल्यानेच कोठारी आयोगाने ते अभ्यासक्रमात अनिवार्य करण्याची शिफारस केली. परंतु त्यांतून वैज्ञानिक जाणिवा विकसित करण्याऐवजी आपल्याकडे या विषयांची उपयुक्तता डॉक्टर-इंजिनीअर बनण्याचा मार्ग एवढय़ापुरतीच मर्यादित झालेली दिसते. या पदव्या मिळवून लगेचच गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी किंवा व्यवसायाची संधी उपलब्ध होण्याकरता कॉलेजही तसे ‘टॉप’चेच हवे. भारतात हे ‘टॉप’चे म्हणजे आयआयटी, एम्स, ट्रिपल आयटीसारख्या केंद्रीय शिक्षणसंस्था! अगदीच तिथे प्रवेश मिळाला नाही, तर सरकारी मेडिकल कॉलेजेस, आयसीटी, व्हीजेटीआयसारख्या संस्थांमध्ये प्रवेश मिळाला तरी ठीक. कारण इथे प्रश्न ‘मार्कस्वादा’चा असतो. ज्याची जशी कुवत, तशी त्याची आकांक्षा. अर्थात या सर्वच संस्थांच्या प्रवेशासाठी एकच वाट आहे. ती म्हणजे ‘सामायिक प्रवेशपरीक्षे’ची (सीईटी)! आज हीच वाट विद्यार्थ्यांच्या विकासाच्या मदतीने होणाऱ्या प्रगतीत अडसर ठरू पाहते आहे.
तुम्ही गुणवत्तेने ‘क्लासेस’ गटातले असाल आणि तुमच्या पालकांची गल्लाभरू क्लासेसवर पैसा खर्च करण्याची तयारी असेल, तरच आयआयटी-जेईई, एआयपीएमटीसारख्या तुलनेने काठिण्यपातळी अधिक असलेल्या केंद्रीय प्रवेशपरीक्षांमध्ये तुमचा कस व निभाव लागू शकतो. अन्यथा ‘मासेस’साठी म्हणून ‘एमएचटी-सीईटी’सारख्या राज्यस्तरावर होणाऱ्या सीईटी आहेतच. ही अशी अगदी सरळ-सोपी विभागणी पाच-सहा वर्षांपूर्वीपर्यंत आपल्याकडे होती. अर्थात तेव्हाही विद्यार्थी एमएचटी-सीईटीसारख्या परीक्षांच्या कोचिंगकरता पैसे मोजत होतेच. परंतु जेईईच्या सध्याच्या ‘एक्स्क्लुझिव्ह’ क्लासेसच्या तुलनेत ते कमी असत. आयआयटीचे स्वप्नही तोपर्यंत काही ठरावीक विद्यार्थी व पालकांपुरतेच मर्यादित होते. बहुतांश विद्यार्थी ‘एमएचटी-सीईटी’वर लक्ष ठेवून बारावीचा अभ्यास करत असत. कारण दोन्ही परीक्षांचा अभ्यासक्रम एकच होता. तोपर्यंत अकरावीला मुंबईत रुपारेल-रूईया आणि पुण्यात फग्र्युसन महाविद्यालयात विज्ञान शाखेला प्रवेश मिळाला की भरून पावलो, अशीच भावना विद्यार्थ्यांमध्ये असे. पण आता या महाविद्यालयांची काय स्थिती आहे? याच महाविद्यालयांच्या पंक्तीत बसणाऱ्या मुंबईतील भवन्स महाविद्यालयात गेल्या वर्षी मिळालेला प्रवेश रद्द करण्यासाठी ३० ते ४० विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाच्या प्रशासनाकडे तगादा लावला होता. मुलांचे प्रवेश रद्द करण्यास महाविद्यालयाचा विरोध होता. का? तर एकदम ३०-४० विद्यार्थी कमी झाले तर आपला अनुदानित तुकडीचा एक शिक्षक कमी होईल! केवळ भवन्सच नव्हे, तर मुंबई-पुण्यासह राज्यातील अनेक नामांकित महाविद्यालयांवर कमी-अधिक फरकाने ही परिस्थिती आज ओढवली आहे.
मग या मुलांना अभ्यास करायचा नसतो का? तर- तसेही नाही. उलट, क्लासमधील अभ्यासावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करता यावे म्हणूनच या नामधारी महाविद्यालयांतून प्रवेश घेतला जातो. महाविद्यालयात जाऊन लेक्चरला बसण्यात वेळ वाया जातो. कारण जूनपासून सुरू होणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये जे काही शिकवले जाते, ते या विद्यार्थ्यांनी आधीच आत्मसात केलेले असते. आता वेळ असते- सराव, पाठांतर, टेस्ट सीरिज, कूटप्रश्न सोडवण्यास देऊन सीईटीची बैठक पक्की करण्याची! त्यामुळे पारंपरिक कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील प्रवेश विद्यार्थ्यांकरता डोकेदुखी ठरू लागले आहेत. तिथले गप्पांचे कट्टे, कॅण्टीन, फ्रेंडशिप डे, रोज डे, फेस्टिव्हलचे धम्माल क्षण हेही या विद्यार्थ्यांना खुणावत नाहीत. ही टपरीवजा निरुपद्रवी कनिष्ठ महाविद्यालये विद्यार्थ्यांना जवळची वाटण्याचे कारण म्हणजे त्यांचे ‘टायअप’ किंवा ‘इंटिग्रेटेड’ अशा वेगवेगळ्या नावांनी कोचिंग क्लासेसशी असलेले संधान! इथे मुले प्रवेश घेतात तीच मुळी अमुक एका कोचिंग क्लासशी त्यांचे टायअप् आहे म्हणून!
ही शिक्षणसंस्कृती मुंबई-पुण्यात अवतरली ती पाच-सहा वर्षांपूर्वी. आता अभियांत्रिकी, वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये परवलीचे बनलेले ‘टायअप्’ किंवा ‘इंटिग्रेटेड’ हे शब्द केवळ मुंबई-पुण्यातीलच नव्हे, तर सबंध राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन संस्कृतीच गिळून टाकण्याच्या तयारीत आहे. यामागील प्रेरणा एकच : आयआयटी, एम्स, ट्रिपल आयआयटीसारख्या अग्रगण्य शिक्षणसंस्थांमधील प्रवेश!
या उच्चतम शिक्षण देणाऱ्या शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेश घ्यायचा तर जेईई, ऑल इंडिया मेडिकल एन्ट्रन्स अशा देशपातळीवर होणाऱ्या परीक्षा द्याव्या लागतात. त्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड स्पर्धा असल्याने या परीक्षाही कठीण आणि अवाढव्य अभ्यासक्रमावर आधारीत असतात. या प्रवेशपरीक्षांचा अभ्यास केला की आपोआपच बारावीच्या परीक्षेतही यश मिळवता येते अशी विद्यार्थ्यांची समजूत आहे. या परीक्षांचे स्वरूप बारावीच्या दीघरेत्तरी किंवा व्यक्तिनिष्ठ उत्तरांची अपेक्षा ठेवणाऱ्या प्रश्नांपेक्षा कितीतरी वेगळे असते. त्यामुळे मग महाविद्यालयात जाऊन वेळ तरी का वाया दवडायचा? अर्थात हा व्यावहारिक विचार विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवला तो कोचिंग क्लासवाल्यांनीच.
खरे तर टायअप्’ किंवा ‘इंटिग्रेटेड’ कोचिंगची ही संस्कृती मुळात परप्रांतीय. कोटा या राजस्थानातील गावात तिचे उगमस्थान. पण आता ती हैदराबाद, बंगळुरूसारख्या शहरांमध्येही फोफावली आहे. देशाला सर्वाधिक आर्थिक उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या आर्थिक राजधानीवर- मुंबईवर तिने डोळा न ठेवला तरच नवल. सहा ते सात लाख रुपये शुल्क आकारणाऱ्या या कोचिंग क्लासेसना बहरण्यास मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्ये अत्यंत अनुकूल वातावरण होतेच. तथापि पाच वर्षांपूर्वी ही संस्कृती महाराष्ट्रात फोफावण्यास एक तत्कालीन घटना कारणीभूत ठरली.
कोटापाठोपाठ हैदराबादमध्ये कोचिंग क्लासेसच्या वाढलेल्या प्रस्थामुळे माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनी ‘वन नेशन, वन सीईटी’चे स्वप्न बाळगत सर्व प्रवेशपरीक्षा रद्द करून केंद्रीय, राज्य, खासगी शिक्षणसंस्थांमधील प्रवेशासाठी (अर्थात प्रत्येक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकरता स्वतंत्र) केंद्रीय स्तरावर एकच सीईटी घेण्याचा निर्णय घेतला. कोचिंग क्लासेसचे प्रस्थ कमी करून कनिष्ठ महाविद्यालयांना, किंबहुना बारावीच्या परीक्षेला महत्त्व यावे म्हणून त्यांनी सीईटीबरोबरच बारावीच्या गुणांनाही या प्रवेशांमध्ये ४० टक्क्यांचे ‘वेटेज’ द्यायचे ठरवले. परंतु विविध शिक्षण मंडळांच्या बारावीच्या गुणांना एकाच तराजूत कसे तोलायचे, या व्यावहारिक प्रश्नावरून हा प्रयत्न मागे पडला. अर्थात केंद्राची सीईटी कायम राहिली. अभियांत्रिकीसाठी ‘जेईई’ आणि मेडिकलसाठी ‘नीट’ या केंद्रीय प्रवेशपरीक्षांच्या आधारे देशभरातील शिक्षणसंस्थांनी प्रवेश करावे असे ठरले. तामिळनाडूसारख्या राज्यांनी मात्र विरोध करत या सीईटींच्या आधारे प्रवेश देणे नाकारले. परंतु महाराष्ट्रासारख्या राज्यांना ‘जेईई’ चिकटलीच. आता महाराष्ट्रात पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या विरोधामुळे जेईईऐवजी पूर्वीप्रमाणेच एमएचटी-सीईटी आली आहे. ‘नीट’च्या मुसक्या तर सर्वोच्च न्यायालयानेच आवळल्या. पण कोचिंग क्लासेसची ‘कोटा’संस्कृती बांडगुळासारखी राज्याला चिकटली ती आजतागायत कायम आहे.
याआधी कोचिंग क्लासेस महाराष्ट्रात नव्हते का? अर्थातच होते. पण हे पारंपरिक क्लास कनिष्ठ महाविद्यालयांना पूरक वा समांतर ठरतील अशा पद्धतीने चालविले जात. ही नवी क्लाससंस्कृती मात्र जुन्या क्लासेसना तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयांनाही नख लावायला निघाली आहे. सहा ते सात लाख रुपये शुल्क आकारणाऱ्या एका कोचिंग क्लासने तर महाराष्ट्रात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या वरदहस्तामुळे मुंबईत आपला ‘पैस’ वाढवत स्वत:च कनिष्ठ महाविद्यालये थाटली आहेत. या नव्या क्लासेसचा कारभार एखाद्या लहानशा वातानुकूलित खोलीत भरणाऱ्या वर्गात चालतो. पण वेगवेगळ्या सीईटी ‘क्रॅक’ करण्याचे तंत्र शिकवणारे कोटा-हैदराबादमधून आयात केलेले अनुभवी, प्रशिक्षित शिक्षक, प्रसंगी आयआयटीचेच तरुण विद्यार्थी मार्गदर्शक, आक्रमक जाहिराती यांमुळे हे नवे क्लास पारंपरिक क्लासना वरचढ ठरू लागले. शिवाय त्यांनी आखून दिलेल्या नव्या चौकटीत विद्यार्थ्यांचीही सोय पाहिली जाते. त्यामुळे जुन्या क्लासेसनी टायअप्वाल्या क्लासेसविरोधात आघाडी उघडत आता थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. टायअप्वाले क्लासचालक कोचिंग क्लासेसमध्ये अनैतिक व्यवसायास खतपाणी घालत आहेत असा त्यांचा आक्षेप आहे.
या सगळ्या गोंधळात सरकारची भूमिका काय, असा प्रश्न उद्भवतो. शिक्षकांच्या पगारावर खूप पैसा खर्च होतो, ही सरकारची नेहमीचीच रड. त्यामुळे अनुदानित शिक्षणावरील भार कमी कसा होईल, या दृष्टीनेच धोरणे आखली जातात. आज सरकारचे धोरण विनाअनुदानित शिक्षणास वाट मोकळी करून देण्याचे आहे. पण विनाअनुदानित शैक्षणिक कोर्सेस चालवणाऱ्या या महाविद्यालयांना पुरेसे शिक्षक तसेच आवश्यक शैक्षणिक सोयीसुविधा नसताना सरकारची मान्यता कशी मिळते, हा खरे तर ‘स्टिंग ऑपरेशन’चा विषय ठरू शकेल. अशा काही विज्ञान शाखेच्या महाविद्यालयांमध्ये सुसज्ज प्रयोगशाळाही नसते. भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या यंत्रणेमुळे आपणच मान्यता दिलेल्या संस्थांचे नियमन सरकार करू शकत नाही; तिथे एक-दोन खोल्यांच्या खुराडय़ात चालणाऱ्या या खासगी कोचिंग क्लासेसचे नियमन काय करणार? अनुदानित शिक्षणाचा साप टायअप् संस्कृतीच्या काठीने परस्पर मारला जातो आहे तो असा!
कनिष्ठ महाविद्यालयांतील विज्ञान-गणिताच्या शिक्षकांचे अस्तित्वही आता बारावीची परीक्षा घेण्यापुरते आणि उत्तरपत्रिका तपासून निकाल जाहीर करण्यापुरतेच उरले आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. त्यामुळे परीक्षेच्या तोंडावर आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलने करणारे शिक्षक किमान बारावीच्या पेपर तपासणीवर बहिष्काराची भाषा बोलू तरी शकतात. पण या शिक्षकांच्या नोकऱ्या ज्यांच्यामुळे टिकल्या आहेत, त्या अनुदानित शिक्षणावर अवलंबून असलेल्या आणि लाखोंचे शुल्क क्लासेसना अदा करण्याची ऐपत नसलेल्या गरीब, पण होतकरू विद्यार्थ्यांचे काय? दुर्दैवाने या व्यवस्थेत गरीब, पण हुशार विद्यार्थ्यांना काहीच स्थान नाही. प्रवेश परीक्षा ‘क्रॅक’ करण्याचे तंत्र महाविद्यालयांमधून शिकवले जात नाही. आणि ते बाहेरून आत्मसात करण्याची ऐपत नाही, ही या विद्यार्थ्यांची खरी अडचण आहे. अशा विद्यार्थ्यांना वर्गाच्या चौकटीपलीकडे जाऊन व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशपरीक्षांकरिता मार्गदर्शन करण्याचे प्रयोग काही संस्था करीत आहेत. परंतु हे प्रयत्न अगदीच तुटपुंजे आहेत.
मुळात कुठल्याही प्रकारच्या प्रवेशपरीक्षा या विषयाचे आकलन, तर्क, विश्लेषणक्षमता यांवर भर देणाऱ्या असतात. मग विषयाचे सखोल ज्ञान शिक्षकांच्या योग्य मार्गदर्शनाने, स्वयंअध्ययनाने साध्य करता आले तर त्याआधारे तर्क, विश्लेषण करण्याची क्षमता स्वत: विद्यार्थ्यांनाही विकसित करता येणे शक्य नाही का? की, विद्यार्थ्यांमधील या क्षमतांना खतपाणी घालण्यात महाविद्यालयीन शिक्षक कमी पडतो आहे? तर याचे उत्तर ‘होय’ असेच द्यावे लागेल.
आज कित्येक शिक्षकांना अॅल्विन टॉफ्फलर या प्रसिद्ध विचारवंताने सांगितलेल्या ‘लर्निग’, ‘अलर्निग’ आणि ‘रिलर्निग’ची प्रक्रियेशी काहीच देणेघेणे नाही. खरे तर सर्वच विद्याशाखांच्या अध्ययन-अध्यापनात या क्षमतांचा विकास होणे आवश्यक आहे. पण आपल्याकडे पाठय़पुस्तकं आणि अभ्यासक्रमाच्या चौकटीत केवळ ‘पढतपंडित’च वर्गातून घडवले जातात. अशा पंडितांचा स्पर्धापरीक्षांमध्ये कस लागणे कठीणच. आपल्याकडे गणित-विज्ञान हे विषय शिकविण्याची शाळा-महाविद्यालयांमधील पद्धत इतकी नीरस व कंटाळवाणी आहे, की त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या क्षमता विकसित करणे तर सोडाच; या विषयांविषयी प्रेम निर्माण करण्यासही शिक्षक कमी पडतात. म्हणून मग त्यातले तंत्र आत्मसात करवून देणाऱ्या उपऱ्यांचे (खासगी क्लासेस) फावते.
या निरुत्साही वातावरणामुळे आज विज्ञान शाखेकडे वळणाऱ्या फार थोडय़ा विद्यार्थ्यांना मूलभूत विज्ञानाची कास धरावीशी वाटते. बहुतांश विद्यार्थ्यांचा कल हा आयआयटीसारखी शिखरे चढण्याकडेच असतो. पण तंत्रज्ञान-अभियांत्रिकी शिक्षणाच्या या अत्युच्च शिखरावर चढाई करण्यासाठी आधी मुळात विज्ञानातील मूलभूत संशोधनाचा ऑक्सिजन लागतो, हेच आपण विसरून गेलो आहोत. विद्यार्थ्यांच्या सोपी वाट चोखाळण्याच्या मानसिकतेचा फायदा उठवत परीक्षांमधील यशाचा सहजसुलभ, चौकटबद्ध, तंत्रनिष्ठ असा ‘रेडिमेड’ मार्ग उपलब्ध करून देण्याची भाषा कोचिंग क्लासवाले करू शकतात, ती त्याचमुळे!
reshma.murkar@expressindia.com
विज्ञान म्हणजे आपल्या अवतीभवतीच्या अज्ञात गोष्टींमागील कार्यकारणभाव जाणून घेणे आणि त्यासंबंधातील तोवरच्या मानवी आकलनाच्या मर्यादा उल्लंघून प्राप्त झालेल्या त्या नव्या ज्ञानाचा मानवजातीचे कल्याण व प्रगतीसाठी वापर करणे होय. याखेरीज विज्ञान व गणिती ज्ञानातून उदारमतवाद, प्रयोगशीलता, वस्तुनिष्ठ विचार करण्याची क्षमता विकसित होत असते. तसेच पुराव्यांवर आधारित विरोधी दृष्टिकोन स्वीकारण्याची वृत्ती, प्रयोगशीलता, साधकबाधक विचार करण्याची कुवत माणसांत येते ती वैज्ञानिक दृष्टिकोनामुळेच! विज्ञानामुळे माणसाचे जीवन सुकर व समृद्ध तर झालेच, शिवाय उद्याच्या जबाबदार नागरिकाचा जन्मही याच वैज्ञानिक जाणिवेत आढळतो. विज्ञान व गणित या दोन विषयांचे हे सर्वस्पर्शी महत्त्व लक्षात आल्यानेच कोठारी आयोगाने ते अभ्यासक्रमात अनिवार्य करण्याची शिफारस केली. परंतु त्यांतून वैज्ञानिक जाणिवा विकसित करण्याऐवजी आपल्याकडे या विषयांची उपयुक्तता डॉक्टर-इंजिनीअर बनण्याचा मार्ग एवढय़ापुरतीच मर्यादित झालेली दिसते. या पदव्या मिळवून लगेचच गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी किंवा व्यवसायाची संधी उपलब्ध होण्याकरता कॉलेजही तसे ‘टॉप’चेच हवे. भारतात हे ‘टॉप’चे म्हणजे आयआयटी, एम्स, ट्रिपल आयटीसारख्या केंद्रीय शिक्षणसंस्था! अगदीच तिथे प्रवेश मिळाला नाही, तर सरकारी मेडिकल कॉलेजेस, आयसीटी, व्हीजेटीआयसारख्या संस्थांमध्ये प्रवेश मिळाला तरी ठीक. कारण इथे प्रश्न ‘मार्कस्वादा’चा असतो. ज्याची जशी कुवत, तशी त्याची आकांक्षा. अर्थात या सर्वच संस्थांच्या प्रवेशासाठी एकच वाट आहे. ती म्हणजे ‘सामायिक प्रवेशपरीक्षे’ची (सीईटी)! आज हीच वाट विद्यार्थ्यांच्या विकासाच्या मदतीने होणाऱ्या प्रगतीत अडसर ठरू पाहते आहे.
तुम्ही गुणवत्तेने ‘क्लासेस’ गटातले असाल आणि तुमच्या पालकांची गल्लाभरू क्लासेसवर पैसा खर्च करण्याची तयारी असेल, तरच आयआयटी-जेईई, एआयपीएमटीसारख्या तुलनेने काठिण्यपातळी अधिक असलेल्या केंद्रीय प्रवेशपरीक्षांमध्ये तुमचा कस व निभाव लागू शकतो. अन्यथा ‘मासेस’साठी म्हणून ‘एमएचटी-सीईटी’सारख्या राज्यस्तरावर होणाऱ्या सीईटी आहेतच. ही अशी अगदी सरळ-सोपी विभागणी पाच-सहा वर्षांपूर्वीपर्यंत आपल्याकडे होती. अर्थात तेव्हाही विद्यार्थी एमएचटी-सीईटीसारख्या परीक्षांच्या कोचिंगकरता पैसे मोजत होतेच. परंतु जेईईच्या सध्याच्या ‘एक्स्क्लुझिव्ह’ क्लासेसच्या तुलनेत ते कमी असत. आयआयटीचे स्वप्नही तोपर्यंत काही ठरावीक विद्यार्थी व पालकांपुरतेच मर्यादित होते. बहुतांश विद्यार्थी ‘एमएचटी-सीईटी’वर लक्ष ठेवून बारावीचा अभ्यास करत असत. कारण दोन्ही परीक्षांचा अभ्यासक्रम एकच होता. तोपर्यंत अकरावीला मुंबईत रुपारेल-रूईया आणि पुण्यात फग्र्युसन महाविद्यालयात विज्ञान शाखेला प्रवेश मिळाला की भरून पावलो, अशीच भावना विद्यार्थ्यांमध्ये असे. पण आता या महाविद्यालयांची काय स्थिती आहे? याच महाविद्यालयांच्या पंक्तीत बसणाऱ्या मुंबईतील भवन्स महाविद्यालयात गेल्या वर्षी मिळालेला प्रवेश रद्द करण्यासाठी ३० ते ४० विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाच्या प्रशासनाकडे तगादा लावला होता. मुलांचे प्रवेश रद्द करण्यास महाविद्यालयाचा विरोध होता. का? तर एकदम ३०-४० विद्यार्थी कमी झाले तर आपला अनुदानित तुकडीचा एक शिक्षक कमी होईल! केवळ भवन्सच नव्हे, तर मुंबई-पुण्यासह राज्यातील अनेक नामांकित महाविद्यालयांवर कमी-अधिक फरकाने ही परिस्थिती आज ओढवली आहे.
मग या मुलांना अभ्यास करायचा नसतो का? तर- तसेही नाही. उलट, क्लासमधील अभ्यासावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करता यावे म्हणूनच या नामधारी महाविद्यालयांतून प्रवेश घेतला जातो. महाविद्यालयात जाऊन लेक्चरला बसण्यात वेळ वाया जातो. कारण जूनपासून सुरू होणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये जे काही शिकवले जाते, ते या विद्यार्थ्यांनी आधीच आत्मसात केलेले असते. आता वेळ असते- सराव, पाठांतर, टेस्ट सीरिज, कूटप्रश्न सोडवण्यास देऊन सीईटीची बैठक पक्की करण्याची! त्यामुळे पारंपरिक कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील प्रवेश विद्यार्थ्यांकरता डोकेदुखी ठरू लागले आहेत. तिथले गप्पांचे कट्टे, कॅण्टीन, फ्रेंडशिप डे, रोज डे, फेस्टिव्हलचे धम्माल क्षण हेही या विद्यार्थ्यांना खुणावत नाहीत. ही टपरीवजा निरुपद्रवी कनिष्ठ महाविद्यालये विद्यार्थ्यांना जवळची वाटण्याचे कारण म्हणजे त्यांचे ‘टायअप’ किंवा ‘इंटिग्रेटेड’ अशा वेगवेगळ्या नावांनी कोचिंग क्लासेसशी असलेले संधान! इथे मुले प्रवेश घेतात तीच मुळी अमुक एका कोचिंग क्लासशी त्यांचे टायअप् आहे म्हणून!
ही शिक्षणसंस्कृती मुंबई-पुण्यात अवतरली ती पाच-सहा वर्षांपूर्वी. आता अभियांत्रिकी, वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये परवलीचे बनलेले ‘टायअप्’ किंवा ‘इंटिग्रेटेड’ हे शब्द केवळ मुंबई-पुण्यातीलच नव्हे, तर सबंध राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन संस्कृतीच गिळून टाकण्याच्या तयारीत आहे. यामागील प्रेरणा एकच : आयआयटी, एम्स, ट्रिपल आयआयटीसारख्या अग्रगण्य शिक्षणसंस्थांमधील प्रवेश!
या उच्चतम शिक्षण देणाऱ्या शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेश घ्यायचा तर जेईई, ऑल इंडिया मेडिकल एन्ट्रन्स अशा देशपातळीवर होणाऱ्या परीक्षा द्याव्या लागतात. त्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड स्पर्धा असल्याने या परीक्षाही कठीण आणि अवाढव्य अभ्यासक्रमावर आधारीत असतात. या प्रवेशपरीक्षांचा अभ्यास केला की आपोआपच बारावीच्या परीक्षेतही यश मिळवता येते अशी विद्यार्थ्यांची समजूत आहे. या परीक्षांचे स्वरूप बारावीच्या दीघरेत्तरी किंवा व्यक्तिनिष्ठ उत्तरांची अपेक्षा ठेवणाऱ्या प्रश्नांपेक्षा कितीतरी वेगळे असते. त्यामुळे मग महाविद्यालयात जाऊन वेळ तरी का वाया दवडायचा? अर्थात हा व्यावहारिक विचार विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवला तो कोचिंग क्लासवाल्यांनीच.
खरे तर टायअप्’ किंवा ‘इंटिग्रेटेड’ कोचिंगची ही संस्कृती मुळात परप्रांतीय. कोटा या राजस्थानातील गावात तिचे उगमस्थान. पण आता ती हैदराबाद, बंगळुरूसारख्या शहरांमध्येही फोफावली आहे. देशाला सर्वाधिक आर्थिक उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या आर्थिक राजधानीवर- मुंबईवर तिने डोळा न ठेवला तरच नवल. सहा ते सात लाख रुपये शुल्क आकारणाऱ्या या कोचिंग क्लासेसना बहरण्यास मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्ये अत्यंत अनुकूल वातावरण होतेच. तथापि पाच वर्षांपूर्वी ही संस्कृती महाराष्ट्रात फोफावण्यास एक तत्कालीन घटना कारणीभूत ठरली.
कोटापाठोपाठ हैदराबादमध्ये कोचिंग क्लासेसच्या वाढलेल्या प्रस्थामुळे माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनी ‘वन नेशन, वन सीईटी’चे स्वप्न बाळगत सर्व प्रवेशपरीक्षा रद्द करून केंद्रीय, राज्य, खासगी शिक्षणसंस्थांमधील प्रवेशासाठी (अर्थात प्रत्येक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकरता स्वतंत्र) केंद्रीय स्तरावर एकच सीईटी घेण्याचा निर्णय घेतला. कोचिंग क्लासेसचे प्रस्थ कमी करून कनिष्ठ महाविद्यालयांना, किंबहुना बारावीच्या परीक्षेला महत्त्व यावे म्हणून त्यांनी सीईटीबरोबरच बारावीच्या गुणांनाही या प्रवेशांमध्ये ४० टक्क्यांचे ‘वेटेज’ द्यायचे ठरवले. परंतु विविध शिक्षण मंडळांच्या बारावीच्या गुणांना एकाच तराजूत कसे तोलायचे, या व्यावहारिक प्रश्नावरून हा प्रयत्न मागे पडला. अर्थात केंद्राची सीईटी कायम राहिली. अभियांत्रिकीसाठी ‘जेईई’ आणि मेडिकलसाठी ‘नीट’ या केंद्रीय प्रवेशपरीक्षांच्या आधारे देशभरातील शिक्षणसंस्थांनी प्रवेश करावे असे ठरले. तामिळनाडूसारख्या राज्यांनी मात्र विरोध करत या सीईटींच्या आधारे प्रवेश देणे नाकारले. परंतु महाराष्ट्रासारख्या राज्यांना ‘जेईई’ चिकटलीच. आता महाराष्ट्रात पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या विरोधामुळे जेईईऐवजी पूर्वीप्रमाणेच एमएचटी-सीईटी आली आहे. ‘नीट’च्या मुसक्या तर सर्वोच्च न्यायालयानेच आवळल्या. पण कोचिंग क्लासेसची ‘कोटा’संस्कृती बांडगुळासारखी राज्याला चिकटली ती आजतागायत कायम आहे.
याआधी कोचिंग क्लासेस महाराष्ट्रात नव्हते का? अर्थातच होते. पण हे पारंपरिक क्लास कनिष्ठ महाविद्यालयांना पूरक वा समांतर ठरतील अशा पद्धतीने चालविले जात. ही नवी क्लाससंस्कृती मात्र जुन्या क्लासेसना तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयांनाही नख लावायला निघाली आहे. सहा ते सात लाख रुपये शुल्क आकारणाऱ्या एका कोचिंग क्लासने तर महाराष्ट्रात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या वरदहस्तामुळे मुंबईत आपला ‘पैस’ वाढवत स्वत:च कनिष्ठ महाविद्यालये थाटली आहेत. या नव्या क्लासेसचा कारभार एखाद्या लहानशा वातानुकूलित खोलीत भरणाऱ्या वर्गात चालतो. पण वेगवेगळ्या सीईटी ‘क्रॅक’ करण्याचे तंत्र शिकवणारे कोटा-हैदराबादमधून आयात केलेले अनुभवी, प्रशिक्षित शिक्षक, प्रसंगी आयआयटीचेच तरुण विद्यार्थी मार्गदर्शक, आक्रमक जाहिराती यांमुळे हे नवे क्लास पारंपरिक क्लासना वरचढ ठरू लागले. शिवाय त्यांनी आखून दिलेल्या नव्या चौकटीत विद्यार्थ्यांचीही सोय पाहिली जाते. त्यामुळे जुन्या क्लासेसनी टायअप्वाल्या क्लासेसविरोधात आघाडी उघडत आता थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. टायअप्वाले क्लासचालक कोचिंग क्लासेसमध्ये अनैतिक व्यवसायास खतपाणी घालत आहेत असा त्यांचा आक्षेप आहे.
या सगळ्या गोंधळात सरकारची भूमिका काय, असा प्रश्न उद्भवतो. शिक्षकांच्या पगारावर खूप पैसा खर्च होतो, ही सरकारची नेहमीचीच रड. त्यामुळे अनुदानित शिक्षणावरील भार कमी कसा होईल, या दृष्टीनेच धोरणे आखली जातात. आज सरकारचे धोरण विनाअनुदानित शिक्षणास वाट मोकळी करून देण्याचे आहे. पण विनाअनुदानित शैक्षणिक कोर्सेस चालवणाऱ्या या महाविद्यालयांना पुरेसे शिक्षक तसेच आवश्यक शैक्षणिक सोयीसुविधा नसताना सरकारची मान्यता कशी मिळते, हा खरे तर ‘स्टिंग ऑपरेशन’चा विषय ठरू शकेल. अशा काही विज्ञान शाखेच्या महाविद्यालयांमध्ये सुसज्ज प्रयोगशाळाही नसते. भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या यंत्रणेमुळे आपणच मान्यता दिलेल्या संस्थांचे नियमन सरकार करू शकत नाही; तिथे एक-दोन खोल्यांच्या खुराडय़ात चालणाऱ्या या खासगी कोचिंग क्लासेसचे नियमन काय करणार? अनुदानित शिक्षणाचा साप टायअप् संस्कृतीच्या काठीने परस्पर मारला जातो आहे तो असा!
कनिष्ठ महाविद्यालयांतील विज्ञान-गणिताच्या शिक्षकांचे अस्तित्वही आता बारावीची परीक्षा घेण्यापुरते आणि उत्तरपत्रिका तपासून निकाल जाहीर करण्यापुरतेच उरले आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. त्यामुळे परीक्षेच्या तोंडावर आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलने करणारे शिक्षक किमान बारावीच्या पेपर तपासणीवर बहिष्काराची भाषा बोलू तरी शकतात. पण या शिक्षकांच्या नोकऱ्या ज्यांच्यामुळे टिकल्या आहेत, त्या अनुदानित शिक्षणावर अवलंबून असलेल्या आणि लाखोंचे शुल्क क्लासेसना अदा करण्याची ऐपत नसलेल्या गरीब, पण होतकरू विद्यार्थ्यांचे काय? दुर्दैवाने या व्यवस्थेत गरीब, पण हुशार विद्यार्थ्यांना काहीच स्थान नाही. प्रवेश परीक्षा ‘क्रॅक’ करण्याचे तंत्र महाविद्यालयांमधून शिकवले जात नाही. आणि ते बाहेरून आत्मसात करण्याची ऐपत नाही, ही या विद्यार्थ्यांची खरी अडचण आहे. अशा विद्यार्थ्यांना वर्गाच्या चौकटीपलीकडे जाऊन व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशपरीक्षांकरिता मार्गदर्शन करण्याचे प्रयोग काही संस्था करीत आहेत. परंतु हे प्रयत्न अगदीच तुटपुंजे आहेत.
मुळात कुठल्याही प्रकारच्या प्रवेशपरीक्षा या विषयाचे आकलन, तर्क, विश्लेषणक्षमता यांवर भर देणाऱ्या असतात. मग विषयाचे सखोल ज्ञान शिक्षकांच्या योग्य मार्गदर्शनाने, स्वयंअध्ययनाने साध्य करता आले तर त्याआधारे तर्क, विश्लेषण करण्याची क्षमता स्वत: विद्यार्थ्यांनाही विकसित करता येणे शक्य नाही का? की, विद्यार्थ्यांमधील या क्षमतांना खतपाणी घालण्यात महाविद्यालयीन शिक्षक कमी पडतो आहे? तर याचे उत्तर ‘होय’ असेच द्यावे लागेल.
आज कित्येक शिक्षकांना अॅल्विन टॉफ्फलर या प्रसिद्ध विचारवंताने सांगितलेल्या ‘लर्निग’, ‘अलर्निग’ आणि ‘रिलर्निग’ची प्रक्रियेशी काहीच देणेघेणे नाही. खरे तर सर्वच विद्याशाखांच्या अध्ययन-अध्यापनात या क्षमतांचा विकास होणे आवश्यक आहे. पण आपल्याकडे पाठय़पुस्तकं आणि अभ्यासक्रमाच्या चौकटीत केवळ ‘पढतपंडित’च वर्गातून घडवले जातात. अशा पंडितांचा स्पर्धापरीक्षांमध्ये कस लागणे कठीणच. आपल्याकडे गणित-विज्ञान हे विषय शिकविण्याची शाळा-महाविद्यालयांमधील पद्धत इतकी नीरस व कंटाळवाणी आहे, की त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या क्षमता विकसित करणे तर सोडाच; या विषयांविषयी प्रेम निर्माण करण्यासही शिक्षक कमी पडतात. म्हणून मग त्यातले तंत्र आत्मसात करवून देणाऱ्या उपऱ्यांचे (खासगी क्लासेस) फावते.
या निरुत्साही वातावरणामुळे आज विज्ञान शाखेकडे वळणाऱ्या फार थोडय़ा विद्यार्थ्यांना मूलभूत विज्ञानाची कास धरावीशी वाटते. बहुतांश विद्यार्थ्यांचा कल हा आयआयटीसारखी शिखरे चढण्याकडेच असतो. पण तंत्रज्ञान-अभियांत्रिकी शिक्षणाच्या या अत्युच्च शिखरावर चढाई करण्यासाठी आधी मुळात विज्ञानातील मूलभूत संशोधनाचा ऑक्सिजन लागतो, हेच आपण विसरून गेलो आहोत. विद्यार्थ्यांच्या सोपी वाट चोखाळण्याच्या मानसिकतेचा फायदा उठवत परीक्षांमधील यशाचा सहजसुलभ, चौकटबद्ध, तंत्रनिष्ठ असा ‘रेडिमेड’ मार्ग उपलब्ध करून देण्याची भाषा कोचिंग क्लासवाले करू शकतात, ती त्याचमुळे!
reshma.murkar@expressindia.com
