सुनील दिघे संपादित ‘समता संघर्ष मार्गदर्शिका’ हे लोकवाड्.मय गृह प्रकाशनाचे पुस्तक अलीकडेच प्रसिद्ध झाले. या पुस्तकाला सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती प. बा. सावंत यांनी लिहिलेल्या प्रस्तावनेतील संपादित अंश..
भारत सरकार १९१९ च्या कायद्यान्वये निर्माण झालेल्या मुंबई विधान परिषदेवर डॉ. आंबेडकर यांची १९२६ साली ब्रिटिश सरकारने दलित वर्गीयांचा प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती केली. हा डॉ. आंबेडकरांचा संसदीय राजकारणातील पहिला प्रवेश. त्यानंतर भारत सरकार १९३५ च्या कायद्यान्वये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका फेब्रुवारी १९३७ मध्ये झाल्या. त्यापूर्वी ऑगस्ट १९३६ मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी ‘स्वतंत्र मजूर पक्ष’(Indian Independent Labour party-ILD) ची स्थापना केली होती. या पक्षातर्फे त्यांनी मुंबई प्रांतिक विधानसभेची १९३७ची निवडणूक लढवली व ते मुंबई प्रांतिक विधानसभेवर निवडून आले. हा त्यांच्या संसदीय राजकारणातील दुसरा प्रवेश. २ जुलै १९४२ रोजी त्यांची व्हाइसरॉयच्या कार्यकारिणीत (Viceroy’s Executive Council) मजूरमंत्री (सदस्य) म्हणून नेमणूक झाली. याच महिन्यात स्वतंत्र मजूर पक्ष बरखास्त करून शेडय़ुल्ड कास्ट फेडरेशन (शेकाफे) हा नवीन पक्ष त्यांनी स्थापन केला. ब्रिटिश सरकारच्या कॅबिनेट मिशनच्या योजनेप्रमाणे घटना परिषदेची निवड प्रांतिक विधानसभांच्या सदस्यांनी करावयाची होती. या विधानसभांच्या निवडणुका मार्च १९४६मध्ये झाल्या; परंतु त्यात ‘शेकाफे’ला जवळजवळ अपयशालाच सामोरे जावे लागले. त्यामुळे डॉ. आंबेडकर यांना घटना परिषदेवर निवडून येणे अशक्य होते; परंतु त्याच वेळी ‘शेकाफे’चे बंगालमधील एक नेते जोगेंद्रनाथ मंडल यांनी मुस्लीम लीगशी युती करून घटना परिषदेत प्रवेश केला होता. त्यांनी डॉ. आंबेडकरांसाठी आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे त्या जागेवर डॉ. आंबेडकर यांना १९ जुलै १९४६ रोजी निवडून येण्यास सोपे झाले व डॉ. आंबेडकर घटना परिषदेचे सदस्य झाले.
घटना परिषदेची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी झाली. तीत डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना परिषदेचे अध्यक्ष निवडण्यात आले. १३ डिसेंबर १९४६ रोजी पंडित नेहरूंनी घटनेच्या उद्दिष्टांविषयीचा ठराव मांडला. बॅ. एम.आर. जयकर यांनी त्या ठरावाची मंजुरी पुढे ढकलावी, अशी दुरुस्ती सुचवली; कारण मुस्लीम लीगने घटना परिषदेवर बहिष्कार टाकला होता व त्यांना घटना परिषदेत सहभागी करून घेण्याचे प्रयत्न करावेत, असे त्यांचे म्हणणे होते. याला अर्थात बहुसंख्य सभासदांनी विरोध केला; परंतु डॉ. आंबेडकर यांनी बॅ. जयकरांच्या दुरुस्तीस पाठिंबा दिला व घटना सर्वाच्या संमतीने मंजूर करून घेण्याचे महत्त्व विशद करणारे एक ऐतिहासिक भाषण केले. त्या भाषणाने पंडित नेररूंसारखे अनेक सदस्य प्रभावित होऊन ही दुरुस्ती मंजूर झाली. मार्च १९४७ मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी शेडय़ुल्ड कास्टला (दलित) संरक्षणाची मागणी करणारे सविस्तर प्रबंधवजा निवेदन घटना परिषदेला सादर केले. ते नंतर ‘संस्थाने व अल्पसंख्य’ ((States and Minorities) या नावाने प्रसिद्ध झाले.
बॅ. जयकरांच्या नेहरू ठरावावरील दुरुस्तीसंबंधातील डॉ. आंबेडकर यांचे भाषण अनेक अर्थाने ऐतिहासिक ठरले. काँग्रेसमधील सर्व मान्यवरांचे डॉ. आंबेडकरांबद्दलचे प्रतिकूल मत बदलून त्यांना डॉ. आंबेडकरांबद्दल विशेष आदर वाटू लागला. त्यानंतर लवकरच १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देशाची फाळणी होऊन देश स्वतंत्र झाला.
डॉ. आंबेडकरांची बंगालमधून झालेली निवड पूर्व बंगालमधील मतदारसंघातील असल्यामुळे त्यांचे घटना परिषदेतील सदस्यत्व रद्द झाले. त्याच वेळी
बॅ. एम.आर. जयकर यांनी घटना परिषदेचा राजीनामा दिल्यामुळे त्यांची मुंबई प्रांतातील जागा रिकामी झाली. पंडित नेहरू व सरदार पटेल यांनी डॉ. आंबेडकरांना त्या जागेवर निवडून येण्यासाठी व्यूहरचना केली. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी पंडित नेहरू यांनी डॉ. आंबेडकरांचा आपल्या मंत्रिमंडळात कायदामंत्री म्हणून समावेश केला. विश्वसनीयरीत्या असे समजते की, या नेमणुकीचा आग्रह खुद्द महात्मा गांधी यांनी धरला होता.
डॉ. आंबेडकर घटना मसुदा समितीचे सदस्य २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी झाले व दुसऱ्याच दिवशी त्या समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले. घटना मसुदा समितीचे एकूण आठ सदस्य होते. डॉ. आंबेडकर (अध्यक्ष), मोहम्मद सादुल्ला, बी. एल. मित्तर, एन. जी. अयंगार, ए. के. अय्यर, के. एम. मुन्शी, एन. माधवराव आणि डी. पी. खैतान यांपैकी श्री. मित्तर यांची सदस्यता नेमणुकीनंतर लगेचच संपली, तर खैतान हे १९४८ मध्ये मृत्यू पावल्याने त्यांच्या जागी १९४९च्या जानेवारीत टी. टी. कृष्णम्माचारी यांची नेमणूक झाली. मसुदा समितीची पहिली बैठक ३० ऑगस्ट १९४७ रोजी झाली व १३ फेब्रुवारी १९४८ पर्यंत समितीच्या एकूण ४४ बैठका झाल्या. २१ फेब्रुवारी १९४८ला समितीने संविधानाचा प्रथम मसुदा घटना परिषदेच्या अध्यक्षांना सादर केला. तो मसुदा आठ महिन्यांपर्यंत जनतेला चर्चेसाठी उपलब्ध होता. या आठ महिन्यांत मसुदा समितीचे कार्य चालूच होते. त्यानंतर ४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी तो घटना परिषदेपुढे चर्चेसाठी ठेवण्यात आला.
संविधानाचे पहिले वाचन ४ नोव्हेंबर १९४८, दुसरे १५ नोव्हेंबर १९४८ व तिसरे १७ ऑक्टोबर १९४९ला झाले. प्रत्येक कलमासंबंधी सविस्तर चर्चा झाली व शेवटी २६ नोव्हेंबर १९४९ला संविधान स्वीकृत झाले. संविधान सभेचे कार्य दोन वर्षे अकरा महिने १७ दिवस चालले. या मुदतीत घटना परिषदेच्या ११ सभा व १६५ बैठका संपन्न झाल्या. २६ जानेवारी १९५० रोजी देशाने ते संविधान आत्मसमर्पित केले. इथे हे नमूद करणे आवश्यक आहे की, घटना परिषदेतील प्रांतिक सदस्यांची निवड जरी अप्रत्यक्ष निवडणुकीने झाली असली, तरी परिषदेत सर्व समाज-समूहांचे मान्यवर व वजनदार पुढारी प्रतिनिधित्व करीत होते. त्याचप्रमाणे अनेक प्रसिद्ध वकील, डॉक्टर, शिक्षणतज्ज्ञ, विद्यापीठांचे कुलगुरू, व्यापारी, उद्योगपती, पत्रकार व श्रमिकांचे प्रतिनिधी होते. सर्व राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी व महिलांचे प्रतिनिधीही होते. म्हणूनच संविधान हे सर्वानुमते संमत झाले. त्यामुळे या घटनेला विशेष महत्त्व आहे. संविधान संमत झाले त्या वेळी घटना परिषदेच्या सदस्यांची एकूण संख्या ३२४ होती. (ब्रिटिश प्रांताचे २३५ व संस्थानिकांचे ८९ प्रतिनिधी.)
पूर्वी उल्लेखिल्याप्रमाणे मसुदा समितीच्या ३० ऑगस्ट १९४७ ते १३ फेब्रुवारी १९४८ पर्यंत एकूण ४४ बैठका झाल्या. या बैठकीत घटना परिषदेने ज्या निरनिराळ्या विषयांकरिता (जवळजवळ ९) उप-समित्या नेमल्या होत्या त्यांनी सादर केलेल्या अहवालांचे परीक्षण करून त्यावर टिप्पण्या तयार करणे व समितीत चर्चेसाठी ठेवणे हे एक महत्त्वाचे कार्य होते. डॉ. आंबेडकर हे स्वत: सल्लागार उपसमिती, संघराज्याचे अधिकार, उपसमिती, मूलभूत हक्क व अल्पसंख्याकांचे हक्क या उपसमित्यांचे सदस्य होते. मसुदा समितीने तयार केलेल्या घटनेला घटना परिषदेत एकूण २,४७३ दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या होत्या. या सर्वाचा विचार करून व त्यावर चर्चा करून त्यातील योग्य त्या स्वीकारणे व इतर नाकारणे याची संपूर्ण जबाबदारी कायदामंत्री व मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून घटनेच्या मसुद्याचे परिषदेत संचालन (piloting) करताना डॉ. आंबेडकरांनाच एकहाती कार्य करावे लागले. ते त्यांनी किती कुशलतेने, तज्ज्ञपणे व समर्थपणे केले, ते परिषदेतील चर्चेचे जे ग्रंथ उपलब्ध आहेत त्यातील प्रत्येक पान साक्ष देते; किंबहुना घटनेवरील ही चर्चा म्हणजे इतिहास, कायदा, न्याय, घटनाशास्त्र व संसदीय कामकाजासंबंधी प्रबोधन करणारा एक महान ग्रंथ आहे. घटना परिषदेतील चर्चेचे एकूण बारा खंड आहेत. खुद्द घटनेचा मसुदा तयार करताना त्यांनी जगातील निरनिराळ्या लोकशाही देशांच्या घटनांचे सखोल परिशीलन केले होते. त्याचप्रमाणे भारत सरकार १९१९ व १९३५ या कायद्यांतील त्रुटी व सदोष मांडणी, त्या कायद्यांचे उद्दिष्ट व नवीन घटनेचे उद्दिष्ट व देशाच्या गरजा लक्षात घेऊन मसुदा तयार करण्यात आला होता. घटना सल्लागाराने तयार केलेल्या मूळ मसुद्यात २४३ अनुच्छेद व १३ परिशिष्टे होती. मसुदा समितीने घटना परिषदेला जो पहिला मसुदा सादर केला त्यात ३१५ अनुच्छेद व ८ परिशिष्टे होती. शेवटी घटना संमत झाली. तिला ३९५ अनुच्छेद व ८ परिशिष्टे होती. मसुदा समिती व ही घटना परिषद यांनी केलेल्या कामाचे हे ओझरते दर्शन आहे. या सर्व कामाचा बोजा डॉ. आंबेडकरांवर पडला होता हे सांगण्याची गरज नाही.
भारत सरकार १९१९ च्या कायद्यान्वये निर्माण झालेल्या मुंबई विधान परिषदेवर डॉ. आंबेडकर यांची १९२६ साली ब्रिटिश सरकारने दलित वर्गीयांचा प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती केली. हा डॉ. आंबेडकरांचा संसदीय राजकारणातील पहिला प्रवेश. त्यानंतर भारत सरकार १९३५ च्या कायद्यान्वये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका फेब्रुवारी १९३७ मध्ये झाल्या. त्यापूर्वी ऑगस्ट १९३६ मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी ‘स्वतंत्र मजूर पक्ष’(Indian Independent Labour party-ILD) ची स्थापना केली होती. या पक्षातर्फे त्यांनी मुंबई प्रांतिक विधानसभेची १९३७ची निवडणूक लढवली व ते मुंबई प्रांतिक विधानसभेवर निवडून आले. हा त्यांच्या संसदीय राजकारणातील दुसरा प्रवेश. २ जुलै १९४२ रोजी त्यांची व्हाइसरॉयच्या कार्यकारिणीत (Viceroy’s Executive Council) मजूरमंत्री (सदस्य) म्हणून नेमणूक झाली. याच महिन्यात स्वतंत्र मजूर पक्ष बरखास्त करून शेडय़ुल्ड कास्ट फेडरेशन (शेकाफे) हा नवीन पक्ष त्यांनी स्थापन केला. ब्रिटिश सरकारच्या कॅबिनेट मिशनच्या योजनेप्रमाणे घटना परिषदेची निवड प्रांतिक विधानसभांच्या सदस्यांनी करावयाची होती. या विधानसभांच्या निवडणुका मार्च १९४६मध्ये झाल्या; परंतु त्यात ‘शेकाफे’ला जवळजवळ अपयशालाच सामोरे जावे लागले. त्यामुळे डॉ. आंबेडकर यांना घटना परिषदेवर निवडून येणे अशक्य होते; परंतु त्याच वेळी ‘शेकाफे’चे बंगालमधील एक नेते जोगेंद्रनाथ मंडल यांनी मुस्लीम लीगशी युती करून घटना परिषदेत प्रवेश केला होता. त्यांनी डॉ. आंबेडकरांसाठी आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे त्या जागेवर डॉ. आंबेडकर यांना १९ जुलै १९४६ रोजी निवडून येण्यास सोपे झाले व डॉ. आंबेडकर घटना परिषदेचे सदस्य झाले.
घटना परिषदेची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी झाली. तीत डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना परिषदेचे अध्यक्ष निवडण्यात आले. १३ डिसेंबर १९४६ रोजी पंडित नेहरूंनी घटनेच्या उद्दिष्टांविषयीचा ठराव मांडला. बॅ. एम.आर. जयकर यांनी त्या ठरावाची मंजुरी पुढे ढकलावी, अशी दुरुस्ती सुचवली; कारण मुस्लीम लीगने घटना परिषदेवर बहिष्कार टाकला होता व त्यांना घटना परिषदेत सहभागी करून घेण्याचे प्रयत्न करावेत, असे त्यांचे म्हणणे होते. याला अर्थात बहुसंख्य सभासदांनी विरोध केला; परंतु डॉ. आंबेडकर यांनी बॅ. जयकरांच्या दुरुस्तीस पाठिंबा दिला व घटना सर्वाच्या संमतीने मंजूर करून घेण्याचे महत्त्व विशद करणारे एक ऐतिहासिक भाषण केले. त्या भाषणाने पंडित नेररूंसारखे अनेक सदस्य प्रभावित होऊन ही दुरुस्ती मंजूर झाली. मार्च १९४७ मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी शेडय़ुल्ड कास्टला (दलित) संरक्षणाची मागणी करणारे सविस्तर प्रबंधवजा निवेदन घटना परिषदेला सादर केले. ते नंतर ‘संस्थाने व अल्पसंख्य’ ((States and Minorities) या नावाने प्रसिद्ध झाले.
बॅ. जयकरांच्या नेहरू ठरावावरील दुरुस्तीसंबंधातील डॉ. आंबेडकर यांचे भाषण अनेक अर्थाने ऐतिहासिक ठरले. काँग्रेसमधील सर्व मान्यवरांचे डॉ. आंबेडकरांबद्दलचे प्रतिकूल मत बदलून त्यांना डॉ. आंबेडकरांबद्दल विशेष आदर वाटू लागला. त्यानंतर लवकरच १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देशाची फाळणी होऊन देश स्वतंत्र झाला.
डॉ. आंबेडकरांची बंगालमधून झालेली निवड पूर्व बंगालमधील मतदारसंघातील असल्यामुळे त्यांचे घटना परिषदेतील सदस्यत्व रद्द झाले. त्याच वेळी
बॅ. एम.आर. जयकर यांनी घटना परिषदेचा राजीनामा दिल्यामुळे त्यांची मुंबई प्रांतातील जागा रिकामी झाली. पंडित नेहरू व सरदार पटेल यांनी डॉ. आंबेडकरांना त्या जागेवर निवडून येण्यासाठी व्यूहरचना केली. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी पंडित नेहरू यांनी डॉ. आंबेडकरांचा आपल्या मंत्रिमंडळात कायदामंत्री म्हणून समावेश केला. विश्वसनीयरीत्या असे समजते की, या नेमणुकीचा आग्रह खुद्द महात्मा गांधी यांनी धरला होता.
डॉ. आंबेडकर घटना मसुदा समितीचे सदस्य २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी झाले व दुसऱ्याच दिवशी त्या समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले. घटना मसुदा समितीचे एकूण आठ सदस्य होते. डॉ. आंबेडकर (अध्यक्ष), मोहम्मद सादुल्ला, बी. एल. मित्तर, एन. जी. अयंगार, ए. के. अय्यर, के. एम. मुन्शी, एन. माधवराव आणि डी. पी. खैतान यांपैकी श्री. मित्तर यांची सदस्यता नेमणुकीनंतर लगेचच संपली, तर खैतान हे १९४८ मध्ये मृत्यू पावल्याने त्यांच्या जागी १९४९च्या जानेवारीत टी. टी. कृष्णम्माचारी यांची नेमणूक झाली. मसुदा समितीची पहिली बैठक ३० ऑगस्ट १९४७ रोजी झाली व १३ फेब्रुवारी १९४८ पर्यंत समितीच्या एकूण ४४ बैठका झाल्या. २१ फेब्रुवारी १९४८ला समितीने संविधानाचा प्रथम मसुदा घटना परिषदेच्या अध्यक्षांना सादर केला. तो मसुदा आठ महिन्यांपर्यंत जनतेला चर्चेसाठी उपलब्ध होता. या आठ महिन्यांत मसुदा समितीचे कार्य चालूच होते. त्यानंतर ४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी तो घटना परिषदेपुढे चर्चेसाठी ठेवण्यात आला.
संविधानाचे पहिले वाचन ४ नोव्हेंबर १९४८, दुसरे १५ नोव्हेंबर १९४८ व तिसरे १७ ऑक्टोबर १९४९ला झाले. प्रत्येक कलमासंबंधी सविस्तर चर्चा झाली व शेवटी २६ नोव्हेंबर १९४९ला संविधान स्वीकृत झाले. संविधान सभेचे कार्य दोन वर्षे अकरा महिने १७ दिवस चालले. या मुदतीत घटना परिषदेच्या ११ सभा व १६५ बैठका संपन्न झाल्या. २६ जानेवारी १९५० रोजी देशाने ते संविधान आत्मसमर्पित केले. इथे हे नमूद करणे आवश्यक आहे की, घटना परिषदेतील प्रांतिक सदस्यांची निवड जरी अप्रत्यक्ष निवडणुकीने झाली असली, तरी परिषदेत सर्व समाज-समूहांचे मान्यवर व वजनदार पुढारी प्रतिनिधित्व करीत होते. त्याचप्रमाणे अनेक प्रसिद्ध वकील, डॉक्टर, शिक्षणतज्ज्ञ, विद्यापीठांचे कुलगुरू, व्यापारी, उद्योगपती, पत्रकार व श्रमिकांचे प्रतिनिधी होते. सर्व राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी व महिलांचे प्रतिनिधीही होते. म्हणूनच संविधान हे सर्वानुमते संमत झाले. त्यामुळे या घटनेला विशेष महत्त्व आहे. संविधान संमत झाले त्या वेळी घटना परिषदेच्या सदस्यांची एकूण संख्या ३२४ होती. (ब्रिटिश प्रांताचे २३५ व संस्थानिकांचे ८९ प्रतिनिधी.)
पूर्वी उल्लेखिल्याप्रमाणे मसुदा समितीच्या ३० ऑगस्ट १९४७ ते १३ फेब्रुवारी १९४८ पर्यंत एकूण ४४ बैठका झाल्या. या बैठकीत घटना परिषदेने ज्या निरनिराळ्या विषयांकरिता (जवळजवळ ९) उप-समित्या नेमल्या होत्या त्यांनी सादर केलेल्या अहवालांचे परीक्षण करून त्यावर टिप्पण्या तयार करणे व समितीत चर्चेसाठी ठेवणे हे एक महत्त्वाचे कार्य होते. डॉ. आंबेडकर हे स्वत: सल्लागार उपसमिती, संघराज्याचे अधिकार, उपसमिती, मूलभूत हक्क व अल्पसंख्याकांचे हक्क या उपसमित्यांचे सदस्य होते. मसुदा समितीने तयार केलेल्या घटनेला घटना परिषदेत एकूण २,४७३ दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या होत्या. या सर्वाचा विचार करून व त्यावर चर्चा करून त्यातील योग्य त्या स्वीकारणे व इतर नाकारणे याची संपूर्ण जबाबदारी कायदामंत्री व मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून घटनेच्या मसुद्याचे परिषदेत संचालन (piloting) करताना डॉ. आंबेडकरांनाच एकहाती कार्य करावे लागले. ते त्यांनी किती कुशलतेने, तज्ज्ञपणे व समर्थपणे केले, ते परिषदेतील चर्चेचे जे ग्रंथ उपलब्ध आहेत त्यातील प्रत्येक पान साक्ष देते; किंबहुना घटनेवरील ही चर्चा म्हणजे इतिहास, कायदा, न्याय, घटनाशास्त्र व संसदीय कामकाजासंबंधी प्रबोधन करणारा एक महान ग्रंथ आहे. घटना परिषदेतील चर्चेचे एकूण बारा खंड आहेत. खुद्द घटनेचा मसुदा तयार करताना त्यांनी जगातील निरनिराळ्या लोकशाही देशांच्या घटनांचे सखोल परिशीलन केले होते. त्याचप्रमाणे भारत सरकार १९१९ व १९३५ या कायद्यांतील त्रुटी व सदोष मांडणी, त्या कायद्यांचे उद्दिष्ट व नवीन घटनेचे उद्दिष्ट व देशाच्या गरजा लक्षात घेऊन मसुदा तयार करण्यात आला होता. घटना सल्लागाराने तयार केलेल्या मूळ मसुद्यात २४३ अनुच्छेद व १३ परिशिष्टे होती. मसुदा समितीने घटना परिषदेला जो पहिला मसुदा सादर केला त्यात ३१५ अनुच्छेद व ८ परिशिष्टे होती. शेवटी घटना संमत झाली. तिला ३९५ अनुच्छेद व ८ परिशिष्टे होती. मसुदा समिती व ही घटना परिषद यांनी केलेल्या कामाचे हे ओझरते दर्शन आहे. या सर्व कामाचा बोजा डॉ. आंबेडकरांवर पडला होता हे सांगण्याची गरज नाही.
