भारतासारख्या गरीब देशात लोकशाही राजकारणात मध्यवर्ती भूमिका बजावणारे लोककल्याणकारी चर्चाविश्व बदलून ‘विकासा’च्या संकल्पनेभोवती एका नव्या चर्चाविश्वाची उभारणी केली जात आहे. शिक्षण क्षेत्रात सरकारी अनुदानात कपात, कल्याणकारी योजनांना कात्री लावणारे अर्थसंकल्प, कामगारविरोधी नवे कायदे, भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी नियमांची मोडतोड या गोष्टी बेगुमानपणे होत असतानाही या आर्थिक-सामाजिक विसंगतींवर झाकण टाकण्याची क्षमता असणारे नायककेंद्री राजकारणाचे प्रयोग देशात सध्या साकारत आहेत. बहुसंख्याकवादी सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे पुनरुज्जीवन हीसुद्धा त्यातलीच एक चाल आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारच्या द्विवर्षपूर्तीनिमित्त या सरकारच्या कामगिरीचा लेखाजोखा मांडणारा विशेष लेख..
भारताच्या स्थिरावलेल्या लोकशाहीत खरे म्हणजे निवडणुकांमधले सत्तांतर ही एक अंगवळणी पडलेली बाब. परंतु २०१४ सालच्या निवडणुकांमधला भारतीय जनता पक्षाचा मोदींच्या नेतृत्वाखालचा विजय हा काही इथल्या नियमित सत्तांतराचा भाग नव्हता. या विजयातून भारतात वलयांकित नेतृत्वाच्या सावलीत घडणारा लोकशाही राजकारणाचा एक नवा प्रयोग साकारला; नव्या भारतातील नव्या मध्यमवर्गाला राजकीय कर्तेपण मिळाले. आणि गेल्या दोन वर्षांत या विजयातून भारतीय राजकारणाचे एकंदर चर्चाविश्व बदलण्याचे संकेत मिळत आहेत.
एका अर्थाने राजकारणात आणि विशेषत: भारतातल्या लोकशाही राजकारणात नेतृत्वाला नेहमी मध्यवर्ती स्थान राहिले आहे. म्हणूनच नेहरू (आता त्यांच्या राजकारणाच्या स्मृती पुसट बनवण्याचे प्रयत्न चालले असले तरी) नवस्वतंत्र भारताचे ‘भाग्यविधाते’ ठरले. किंवा आणीबाणीचाच दाखला द्यायचा झाला (कारण तो दाखलाही हल्ली वारंवार दिला जातो!) तर लोकशाही राजकारणाच्या नेत्यावरील अवलंबित्वाला काहीसे विकृत आणि बरेचसे दयनीय स्वरूपसुद्धा किती चटकन् प्राप्त होऊ शकते याचेसुद्धा दर्शन घडले. मात्र, नव्वदीच्या दशकातील संघर्षप्रधान राजकारणाचा भाग म्हणून भारतात ठिकठिकाणी स्थानिक सुभेदारांचा आणि जास्त स्पर्धात्मक पक्षपद्धतीचा उदय झाला आणि आघाडय़ांच्या राजकारणात वलयांकित एकखांबी नेतृत्वाची कल्पना काहीशी मागे पडली. तिचे पुनरुज्जीवन हे मोदींच्या २०१४ मधल्या निर्णायक विजयामधील महत्त्वाचे वैशिष्टय़. मात्र, वर उल्लेख केल्याप्रमाणे नायककेंद्री राजकारणाच्या या नव्या प्रयोगामध्ये भारतातल्या बदलत्या राजकीय चर्चाविश्वाचे अनेक धागेदोरे गुंतले गेलेले आढळतील.
यूपीए सरकारच्या दुसऱ्या पर्वात भारतातील लोकशाही आणि राज्यसंस्थेच्या कामकाजासंदर्भात काही महत्त्वाचे प्रश्न राजकारणाच्या रणक्षेत्रात उपस्थित केले गेले होते. त्याचे निमित्त भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचे असले, तरी आणखी खोलवर तपासणी केली तर हे प्रश्न शासनसंस्थेच्या; कल्याणकारी राज्यसंस्थेच्या उत्तरदायित्वाविषयी आणि लोकशाहीवर नियंत्रण कुणाचे असणार, याविषयीचे होते. या प्रश्नांमागे (खरे तर यूपीए सरकारच्या धोरणांचा परिणाम म्हणूनच निर्माण झालेल्या) नव्या मध्यमवर्गाच्या राजकीय आकांक्षा काम करत होत्या. सरकारी मदतीवर प्रामुख्याने अवलंबून असणाऱ्या गरीबांसाठीच्या कल्याणकारी राज्यसंस्थेचे स्वरूप बदलून तिने मध्यमवर्गाच्या कर्तबगार विकासाचा मार्ग खुला करणाऱ्या बाजारपेठसन्मुख शासनसंस्थेचे स्वरूप धारण करावे असा आग्रह तत्कालीन राजकीय बदलांमागे होता. दुसरीकडे लोकशाहीतील कंटाळवाण्या, अडथळ्यांची शर्यत बनलेल्या निर्णयप्रक्रियांचा निषेधही या राजकारणात गुंतला गेला होता. ‘जुने जाऊ द्या मरणालागुनी’ अशी राजकीय महत्त्वाकांक्षा नव्यानेच तयार झालेल्या मध्यमवर्गासाठी काँग्रेस पक्ष आणि गरीबांना निष्क्रिय बनवणारी कल्याणकारी राज्यसंस्था हे दोन्ही ‘जुन्या’चे प्रतीक बनले आणि ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ व (लोककल्याणाऐवजी) ‘सबका साथ सबका विकास’ या भाजप व मोदींसाठी विजयी घोषणा ठरल्या. नीरस, अकार्यक्षम, सामूहिक लोकशाही निर्णयप्रक्रियांवर उतारा म्हणून या महत्त्वाकांक्षी बदलांच्या अंमलबजावणीसाठी तारणहार नायकाची प्रतिमा महत्त्वाची बनली. या प्रतिमेत अर्थातच प्रसारमाध्यमांचा वाटा तेव्हाही (निवडणुकांदरम्यान) व आताही (मागच्या दोन वर्षांतील सरकारच्या कामगिरीचा आढावा घेताना) अत्यंत महत्त्वाचा ठरला, ही टिपण्णी अनावश्यक ठरावी.
भारतातील आकांक्षी मध्यमवर्गाचे हे चर्चाविश्व २०१४ सालच्या निवडणुकीत सार्वत्रिक चर्चाविश्व बनून भाजप आणि मोदी सत्तेवर आले. आपल्या गेल्या दोन वर्षांच्या सत्ताकालात त्यांनी या विषयपत्रिकेत आणखी भर घालून भारतीय लोकशाहीत नवे सांस्कृतिक राजकारणही घडवायला घेतले आहे. त्यामुळे ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ या घोषणेचा केवळ पक्षीय राजकारणाशी असणारा संबंध मागे पडून काँग्रेसच्या प्रदीर्घ कार्यकाळात साकारलेल्या ‘भारत’ नावाच्या सांस्कृतिक-सामाजिक संकल्पनेचेही स्वरूप बदलण्याचे सत्ताधारी पक्षाने गेल्या दोन वर्षांत मनावर घेतले आहे. गेल्या निव्वळ दोन वर्षांतल्या नव्हे, तर गेल्या दहा-वीस वर्षांतल्या भारतीय समाजात होणाऱ्या सांस्कृतिक-सामाजिक बदलांच्या पाश्र्वभूमीवर ‘काँग्रेसी’ भारताची संकल्पना बदलून नवे बहुसंख्याकवादी सांस्कृतिक राजकारण पुढे रेटण्यात भारतीय जनता पक्ष गेल्या दोन वर्षांत पुष्कळ यशस्वी झालेला दिसेल. या यशातदेखील नायककेंद्री राजकारणाचा वाटा महत्त्वाचा राहिला आहे.
सत्तेवर आल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात मोदींच्या तारणहाराच्या प्रतिमेचे आपल्या राजकारणात पुष्कळ उदात्तीकरण झालेले आढळेल. आणि या उदात्तीकरणात निरनिराळ्या प्रतिमांची सरमिसळही झाली होती. उदाहरणार्थ, एकीकडे मोदींची मंदिरे उभारण्याचे प्रयत्न झाले. बाल नरेंद्राच्या शौर्यकथा प्रसवल्या. आणि त्याच वेळेस दुसरीकडे ते ‘चायवाले’ किंवा ‘ओबीसी’- म्हणजे सामान्यांमधले कसे आहेत, हे सांगायचे प्रयत्नदेखील झाले. त्यांची ‘मन की बात’ ही राष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांत पोहोचली आणि लोकसभा निवडणुकांनंतर लगोलग पार पडलेल्या निरनिराळ्या राज्यांमधील (उदाहरणार्थ- दिल्ली, बिहार) विधानसभा निवडणुकांना मोदींच्या वतीने घेतल्या गेलेल्या ‘सार्वमता’चे स्वरूप आले. या प्रक्रियेत एकीकडे निवडणूक प्रचार अधिकाधिक भपकेबाज, आकर्षक, परंतु उथळ आणि बिगर-राजकीय मुद्दय़ांना महत्त्व देणारा, प्रसारमाध्यमांनी नियंत्रित केलेला बनला. मात्र, दुसरीकडे नेते सर्वकाळ (तेही माध्यमांच्या कृपेने) लोकांसाठी दृश्यमान राहिल्याने (विशेषत:) पंतप्रधान आणि नागरिक यांच्यातील परस्परसंबंध अधिक थेट, अधिक पारदर्शी बनल्याचे (आभासी) चित्र तयार झाले. हा आभास निर्माण करण्यात सोशल मीडियाचा मोठाच हातभार अर्थातच होता. या सर्व व्यवहारांत पंतप्रधानांच्या कणखर, दृश्यमान नेतृत्वाच्या रूपाने लोकशाही अधिक लोकाभिमुख व कार्यक्षम बनल्याचे चित्र निर्माण झाले. दुसरीकडे त्यांच्या कर्तृत्वाविषयीची खात्री पटून (जरी त्यांच्या स्वच्छ भारत अभियानासारख्या महत्त्वाकांक्षी योजना टिकाव धरू शकल्या नाहीत तरी) पंतप्रधानांना ‘आणखी वेळ द्यायला हवा’ याविषयीचे अनुकूल जनमत तयार झाले. यातले उपकथानक म्हणून गेल्या दोन वर्षांतील सर्व अपयशाचे खापर त्यापूर्वीच्या विरोधी राजवटींवर फुटून एकाच दगडात दोन पक्षी मारले गेले. या खापरफुटीत एकीकडे ‘काँग्रेसमुक्त भारता’च्या घोषणेला नवा आशय प्राप्त झाला, तर दुसरीकडे पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाविषयीचे अनुकूल मत कायम राखण्यातही या सूडाच्या राजकारणाचा हातभार राहिला.
बिहार, दिल्ली आणि आता बहुधा बंगाल, केरळ अशा राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला फारसे यश मिळाले नाही आणि या निवडणुकांच्या प्रचारात मोदी केंद्रस्थानी असूनही या राज्यांतल्या पराभवाचे खापर त्यांच्यावर, त्यांच्या नेतृत्वावर फुटत नाही, यामागे नायककेंद्री राजकारणाचे गेल्या दोन वर्षांत साकारलेले नवे प्रारूप काम करत असते. त्याच वेळेस दुसरीकडे आर्थिक क्षेत्रातील ‘अच्छे दिन’देखील फारसे दृष्टिपथात नसतानादेखील मोदींच्या नेतृत्वाला त्याची फारशी झळ अद्याप पोहोचलेली दिसत नाही. यामागेदेखील नायककेंद्री राजकारणाचा वैशिष्टय़पूर्ण ढाचा काम करीत असतो.
गेल्या दोन वर्षांत भारताची आर्थिक कामगिरी (एक लाडके, सावध वर्णन वापरायचे झाले तर) ‘संमिश्र’ स्वरूपाची राहिली, याविषयी खुद्द रघुराम राजन यांच्यासह सर्वानी ग्वाही दिली आहे. आर्थिक वाढीच्या दरात सातत्य राखणे (तेही इतर देशांच्या तुलनेत) भारताला शक्य झाले आहे. ही बाबदेखील काही केवळ मागच्या दोन वर्षांपुरती मर्यादित नाही. दुसरीकडे जागतिक मंदीचा फायदा मिळून इंधनाच्या किमती आटोक्यात राहिल्याने त्याचाही फायदा नव्या सरकारला झाला. मात्र, तिसरीकडे शेती, शिक्षण आणि रोजगार या तिन्ही महत्त्वपूर्ण आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत सरकारला अनेक पातळ्यांवरील अपयशांचा, संघर्षांचा सामना करावा लागला आहे. भविष्यनिर्वाह निधीच्या अधांतरी भविष्याविषयीची आवई उठून बंगलोरमध्ये झालेल्या दंगलींपासून ते गुजरात, हरयाणामध्ये पेटत राहिलेल्या आरक्षणाविषयीच्या जातीय संघर्षांपर्यंत आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांपासून तर भाजपप्रणीत कामगार संघटनाही ज्यात हिरीरीने सामील झाल्या त्या कामगार संघटनांच्या- कामगार कायद्यांतल्या बदलांच्या विरोधातल्या- राष्ट्रीय निदर्शनांपर्यंत अनेक दाखले यासंबंधी देता येतील. मात्र, या संघर्षांची झळदेखील सरकारला- आणि विशेषत: मोदी यांच्या नेतृत्वास अद्याप फारशी पोहोचलेली नाही. याचे कारणही नव्या नायककेंद्री राजकारणाच्या वैशिष्टय़पूर्ण प्रयोगात, त्यातल्या विसंगतींमध्ये आणि त्या विसंगतींवर झाकण घालण्याच्या या राजकारणाच्या क्षमतेत दडले आहे.
भारताच्या आर्थिक यशापयशाचे मोजमाप मोदी सरकारच्या दोन वर्षांच्या वाटचालीच्या आधारे करणे योग्य होणार नाही, ही बाब वेगवेगळ्या कारणांनी खरी आहे.
त्यातील सर्वात ठळक कारण म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा (आणि जगातील निरनिराळ्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थांचा) प्रवास जागतिक भांडवलशाहीच्या गतिनियमांच्या चौकटीत घडतो आहे. गेल्या दोन दशकांच्या काळात जगात सर्वत्र राष्ट्रीय आर्थिक धोरणांच्या फेरजुळणीचे काम चालू आहे. त्याचा परिणाम म्हणून भारतासारख्या गरीब देशामधल्या लोकशाही राजकारणात मध्यवर्ती भूमिका बजावणारे लोककल्याणकारी (पोकळ का होईना!) चर्चाविश्व बदलून ‘विकासा’च्या संकल्पनेभोवती एका नव्या चर्चाविश्वाची उभारणी केली जात आहे. शिक्षणासारख्या कळीच्या क्षेत्रात सरकारी अनुदानात कपात, कल्याणकारी योजनांना कात्री लावणारे अर्थसंकल्प, कामगारविरोधी नवे कायदे, भांडवली गुंतवणूक क्षेत्राच्या फायद्यासाठी नियमांची मोडतोड या बाबी भारतासह अन्य देशांतही घडत आहेत. आणि भारताप्रमाणेच अन्य देशांतही या आर्थिक-सामाजिक विसंगतींवर झाकण टाकण्याची, त्यांना वळसा घालण्याची क्षमता असणारे नायककेंद्री राजकारणाचे प्रयोग सध्या साकारत आहेत.
‘अच्छे दिन येतील; थोडी वाट पाहा’ आणि ‘काँग्रेसच्या राज्यात तुम्हाला काय मिळत होते?’ या दोन्ही प्रतिक्रिया मोदींच्या नायककेंद्री राजकीय प्रयोगाच्या यशस्वी पावत्या आहेत. कारण या प्रतिक्रियांमध्ये एकीकडे आर्थिक, सामाजिक विसंगतींवर झाकण टाकण्याची क्षमता आहे, तर दुसरीकडे या विसंगतींचे मूळ नेतृत्वाच्या कामगिरीत न शोधता अन्यत्र कोठेतरी ढकलण्याचे राजकीय कसबही आहे. हेच कसब वेगवेगळ्या पद्धतीने वेगवेगळ्या पातळ्यांवर वापरण्याचे प्रयत्न नायककेंद्री राजकारणाच्या प्रयोगातून जगात सर्वत्र.. जपानमधील शिंझो अ‍ॅबेंपासून ते इंडोनेशियातल्या जोको विडोडोंपर्यंत आणि बराक ओबामांपासून ते डोनाल्ड ट्रम्पपर्यंत चाललेले दिसतील. या प्रयत्नांची नाळ जागतिक भांडवलशाहीतील न सुटणाऱ्या पेचप्रसंगांशी नेऊन जोडता येईल.
या व्यापक संदर्भातून परत भारतात मोदींकडे आणि नव्या सरकारच्या दोन वर्षांच्या कामगिरीकडे यायचे झाले तर दोन बाबींचा उल्लेख करायला हवा. एक म्हणजे- गेल्या दोन वर्षांत फारशी समाधानकारक आर्थिक प्रगती होऊ शकलेली नसली; आणि आर्थिक पेचप्रसंग अधिक गहिरे बनत असले तरी त्यावर राजकीय क्षेत्रात यशस्वी मात करण्याचे प्रयोग नव्या नायककेंद्री राजकारणात साकारू शकले.
दुसरीकडे निव्वळ या विसंगतींवर मात करण्यासाठीच नव्हे, तर नायककेंद्री राजकारणाला सांस्कृतिक-सामाजिक अधिमान्यता मिळवून देण्याच्या दृष्टीनेदेखील गेल्या दोन वर्षांत बहुसंख्याकवादी सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे पुनरुत्थान सत्ताधारी पक्षाला उपयुक्त ठरले आहे. ही बाबदेखील निव्वळ भारतापुरती मर्यादित नाही. जागतिकीकरणाचे डांगोरे पिटले जात असतानाच जगात आज सर्वत्र ताठर, अन्यवर्जक, बहुसंख्याकवादी राष्ट्रवादाचे पुनरुज्जीवन होते आहे. या राष्ट्रवादाने देशांतर्गत सामाजिक व्यवहारात अन्यवर्जक व स्थितीवादी भूमिका घेली आहे. तर आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात आक्रमक, युद्धखोर भूमिकेचे उघड किंवा छुप्या पद्धतीने समर्थन केले आहे. याच पठडीतला राष्ट्रवाद भारतात साकारण्याचे प्रयत्न गेल्या दोन वर्षांत झाले आणि या प्रयत्नांना यश मिळून भारतीय राजकारणाची वैचारिक मध्यभूमी उजवीकडे सरकली. नव्या नायककेंद्री राजकारणाला मिळालेले हे सर्वात महत्त्वाचे यश मानावे लागेल.
राजेश्वरी देशपांडे – rajeshwari.deshpande@gmail.com
