पंतप्रधानांच्या ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेचा शुभारंभ सोहळा येत्या आठवडय़ात मुंबईत मोठय़ा धुमधडाक्यात होणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर ‘मेक इन इंडिया’मध्ये नेमके काय अपेक्षित आहे, आणि त्यासाठी आपली पूर्णपणे सिद्धता झालेली आहे काय, या प्रश्नांचा ऊहापोह होणेही तितकेच गरजेचे आहे. अन्यथा महाकुंभमेळ्यासारखा हाही एक ‘इव्हेन्ट’ साजरा केल्याचे कृतक समाधान तेवढे आपल्या पदरी पडेल. ‘मेक इन इंडिया’च्या विविध पैलूंवर, प्रत्यक्ष सद्य:वस्तुस्थिती तसेच ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी योजावयाच्या उपायांवर प्रकाश टाकणारे खास लेख..
मुंबईतील हॉटेल उद्योगात सध्या एका महासोहळ्याची जोरदार तयारी सुरू आहे. १३ ते १८ फेब्रुवारी या ‘भारतात बनवा’ (‘मेक इन इंडिया’) सप्ताह सोहळ्यास निमंत्रित केलेले ६० देशांतील एक हजाराहून अधिक उद्योगजगतातील पाहुणे मुंबईत तळ ठोकून असणार आहेत. त्याकरिता ही सज्जता होते आहे. भारताचा आर्थिक विकास विद्यमान गतीपेक्षा अधिक वेगाने व्हायचा असेल तर भारतात उत्पादन उद्योगाची भरभराट होणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यातून निर्माण होऊ शकणारा रोजगार हीसुद्धा भारताची आत्यंतिक निकड आहे. या पाश्र्वभूमीवर २०१४ मध्ये पंतप्रधानांनी ‘भारतात बनवा’ (मेक इन इंडिया) या मोहिमेची सुरुवात केली. या नुसत्या घोषणेवरच न थांबता गेल्या काही महिन्यांत जगभरातील अनेक देशांना भेटी देत तेथील उद्योगांना भारतात येण्याची निमंत्रणे त्यांनी दिली. अर्थात एखाद्या विपणन तज्ज्ञाच्या तयारीने जेव्हा देशाचे पंतप्रधान भारतात येण्याचे आवाहन जागतिक उद्योगांना करतात तेव्हा जागतिक उद्योगांचे भारताविषयीचे कुतूहल जागृत होते. आणि मग त्यांच्याकडून खरेच अशी शक्यता आहे का? भारतात उद्योग करणे आपल्याला फायदेशीर ठरेल का? भारतात उद्योग करणे सोपे आहे का? स्थानिक बाजारपेठ आपण काबीज करू शकू का? अशा अनेकानेक प्रश्नांची उत्तरे तज्ज्ञांच्या साहाय्याने मिळवण्यास सुरुवात होते.
येत्या आठवडय़ात मुंबईत होणारा हा सप्ताह त्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्याचे यजमानपद स्वीकारणे हेही तितकेच सयुक्तिक आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि महाराष्ट्र हे भारतातील औद्योगिकीकरणात पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे. देशाच्या सकल उत्पादनात इतर राज्यांपेक्षा त्याचा वाटा सर्वाधिक- म्हणजे १४.६१% इतका आहे. महाराष्ट्राने स्वत:चे हे स्थान कष्टाने मिळवले आहे. आलेल्या जागतिक उद्योगांना महाराष्ट्रात संधी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच सरकारी धोरणे शक्यतो उद्योगस्नेही राहतील याचीही काळजी घेतली आहे. म्हणूनच महाराष्ट्राच्या राजधानीत हा सप्ताह होणे हे सयुक्तिक ठरते.
आज जागतिक अर्थव्यवस्थाही डोके वर काढू लागलेली आहे. या पाश्र्वभूमीवर स्थिर राजकीय परिस्थिती आणि जागतिक बाजारपेठेत उतरलेल्या तेलाच्या किमती या सगळ्यामुळे भारतीय उत्पादन उद्योगाला काहीतरी मोठे कर्तृत्व करून दाखविण्याची अपूर्व संधी मिळाली आहे. आणि या अप्राप्य संधीचा लाभ भारतीय उद्योगांनी आणि भारताच्या राजकीय नेतृत्वानेही घेणे आत्यंतिक गरजेचे आहे. चीन- रशिया यांसारख्या देशांमध्ये वाढत्या पगारांमुळे उत्पादन खर्च वाढलेला आहे. याशिवाय या देशांतील बौद्धिक संपदेच्या रक्षणाबाबत जे साशंकतेचे वातावरण आहे त्यामुळेही ‘भारतात बनवा’ (‘मेक इन इंडिया’) या आपल्या मोहिमेस यश येणे शक्य आहे. पण त्याकरिता खरी गरज आहे ती सरकारी प्रोत्साहनाची! मी जेव्हा ‘सरकारी’ म्हणतो तेव्हा ते केवळ राजकीय पक्ष किंवा सत्ताधारी मंत्रिमंडळाबद्दल नव्हे, तर संपूर्ण नोकरशाहीबद्दल बोलत असतो. केवळ राजकीय नेत्यांनी घोषणा करून भागत नाही, तर उद्योजकांना ज्या नोकरशाहीशी अहोरात्र संबंध ठेवायचा असतो, तिचे प्रोत्साहनही तितकेच महत्त्वाचे ठरते. आजवरचा अनुभव असा की, कित्येक सरकारी योजना नोकरशाहीच्या गलथानपणामुळे किंवा नकारात्मक वागणुकीमुळे रेंगाळल्याची आणि सपशेल अपयशी ठरल्याची भरपूर उदाहरणे आहेत. त्यामुळे या सर्वानी एकत्र हात मिळवूनच ‘भारतात बनवा’ हा कार्यक्रम राबविणे गरजेचे आहे. आपण उद्योगांवर उपकार करतो आहोत, किंवा सगळे उद्योजक हे करचोरच आहेत, या मानसिकतेतून मुक्त होऊन जर सरकारी प्रोत्साहन मिळाले तर ही मोहीम यशस्वी करण्यात भारतीय उद्योजक कदापि मागे राहणार नाहीत.
उद्योजकांना- खासकरून आज भारतात उद्योग करणाऱ्यांना, किंवा भारतात येऊ पाहणाऱ्या उद्योजकांना यासाठी कोणकोणत्या सुधारणा हव्या आहेत, याचा अंदाज घेता व्यक्तिश: मला पुढील दहा मुद्दय़ांवर सूचना कराव्याशा वाटतात.
१) सरकारी समर्थन व प्रोत्साहन- वर म्हटल्याप्रमाणे या समर्थनाला व प्रोत्साहनाला लागणारी मानसिकता संपूर्ण सरकारी यंत्रणेमध्ये येणे आवश्यक आहे. अगदी उद्योग नोंदणीपासून ते ऊर्जा आणि पाणी जोडणीपर्यंतच्या विविध सुविधा देताना आम्ही तुमच्यावर किती उपकार करतो आहोत, या भावनेने उद्योजकांना वागवले जाते. त्याऐवजी उद्योजक हा सरकारचा ग्राहक आहे, तो आला तर रोजगार वाढेल, सरकारचे करउत्पन्न वाढेल आणि त्याकरता त्याचा उद्योग लवकरात लवकर उत्पादन कसे सुरू करेल, या मानसिकतेतून हे सरकारी समर्थन व प्रोत्साहन अपेक्षित आहे. आजच्या घडीला भारतात परिस्थिती याच्या अगदी विपरीत दिसते.
२) मूलभूत सुविधा- आज केंद्र व राज्य सरकारे रस्ते, बंदरे, ऊर्जा, पाणी अशा अनेक क्षेत्रांत झपाटय़ाने कामास प्रयत्न करत आहेत. परंतु उद्योगासाठी आवश्यक भूसंपादनापासून ते प्रकल्प अंमलबजावणीपर्यंत लागणारा विलंब उद्योगांना अस होत चालला आहे.
३) गुंतवणूक- आज भारतीय अर्थबाजार खूपच सखोल होतो आहे. तथापि मूलभूत सुविधांपासून उद्योग उभारणीपर्यंत लागणारी गुंतवणूक देशातून तसेच विदेशी बाजारपेठांतून आणण्याची जबाबदारी सरकारने घेणे जरुरीचे आहे. गेल्या आठ महिन्यांत थेट येणाऱ्या विदेशी गुंतवणुकीत लक्षणीयरीत्या वाढ झाली आहे व ती तशीच वाढती राहणे गरजेचे आहे.
४) करप्रणाली- आज भारतीय उद्योगांना करसवलतींची जास्त अपेक्षा नाही. पण या कर-दहशतीची भीती मात्र सतत त्यांना जाणवत राहते. उदाहरणार्थ, लहान व नव-उद्योगांना सेवाकरांच्या कचाटय़ात आणण्याचा हा दहशतवाद स्वत: मीही अनुभवतो आहे. काहीही कारणांनी एखादा वाद निर्माण करून भरमसाट रकमेची कर म्हणून मागणी करणे हे उद्योगांच्या मृत्युघंटेच्या आवाजाइतकेच भयानक आहे. व्होडाफोनसारख्या तंटय़ामुळे तर भारतीय करप्रणालीवरचा विश्वासच उडायची वेळ आली आहे. परदेशी उद्योग भारतात न येण्याचे हे एक महत्त्वाचे कारण ठरू शकते.
५) धोरणात्मक बदल- ‘परवाना राज’ जरी भारतात आता संपले असले तरी सरकारी मानसिकता त्या प्रमाणात बदललेली नाही. आज महाराष्ट्रात एखादा उद्योग चालू करण्यासाठी एकंदर ७६ परवाने काढणे जरुरीचे आहे. हे परवाने मिळवताना आणि ते देण्याच्या पद्धतीमुळे वेळ व पैसा यांच्या प्रचंड अपव्ययामुळे उद्योजक उत्पादन सुरू करण्याआधीच पुरता खचून जातो. आज केंद्र आणि निरनिराळी राज्य सरकारे परवाना व्यवस्थेच्या धोरणात्मक सुसूत्रीकरणाच्या घोषणा करीत आहेत. मात्र, त्याचा सुखद प्रत्यक्ष अनुभव उद्योजकांना कधी येईल याची वाट सर्वच उद्योजक पाहत आहेत.
६) कौशल्य प्रशिक्षण- ‘भारतात बनवा’ या मोहिमेंतर्गत जे नवीन उद्योग भारतात येतील, किंवा आज प्रस्थापित असलेल्या उद्योगांनाही आपल्या उत्पादनवाढीकरता नवे तंत्रज्ञान, यंत्रमानव, तसेच आधुनिक यंत्रसामुग्री वापरावी लागेल. हे तंत्रज्ञान आणि यंत्रे हाताळणारी माणसेसुद्धा कौशल्यनिपुण असणे अनिवार्य असेल. आज भारतातील महाविद्यालयीन शिक्षणक्रमात अशा प्रकारचे नव्या तंत्रज्ञानाचे शिक्षण व प्रशिक्षण अभावानेच दिले जाते. ही मोहीम यशस्वी करायची असेल तर भारतीय शिक्षणव्यवस्थेत नवनवीन तंत्रज्ञानांचे प्रशिक्षण देणेही गरजेचे आहे. सरकारने याकडे प्राधान्याने लक्ष द्यायला हवे. अन्यथा रोजगाराच्या नव्या संधी स्थानिकांना न मिळता परदेशी तंत्रज्ञ त्यासाठी आयात करावे लागतील.
७) सक्षम बाजारपेठ- कोणत्याही अर्थव्यवस्थेची वृद्धी होण्यासाठी सक्षम बाजारपेठेची आवश्यकता असते. आज भारतीय बाजारपेठ ही अडत्या- दलालांनी काबीज केलेली आहे. त्यामुळे उत्पादकाला मिळणारी किंमत व ग्राहकाला पडणारी किंमत यांत बरीच तफावत आढळते. काही अंशी सरकारी कायदेही बाजारपेठेच्या अकार्यक्षमतेला कारणीभूत आहेत. त्यामुळे बाजारपेठ सक्षम करणे हेही निकडीचे आहे.
८) लघु आणि मध्यम उद्योग- अर्थव्यवस्था शाश्वत स्वरूपात मजबूत करायची असेल तर मोठय़ा उद्योगांबरोबरच लघु व मध्यम उद्योगही मजबूत होणे गरजेचे आहे. आज कोणत्याही राज्याच्या औद्योगिक क्षेत्रात चालू कारखान्यांपेक्षा बंद कारखानेच जास्त प्रमाणावर आढळतात. सरकारने या बंद पडलेल्या उद्योगांना नवसंजीवनी देणेही तितकेच गरजेचे आहे.
९) उद्योग सुकरता- उद्योग उभारणे हे कठीण असतेच; परंतु ते चालविणे हे त्याहूनही जास्त कठीण असते. भारतात उद्योग चालवणे हे जागतिक क्रमवारीत तळाच्या देशांमध्ये येते. त्यामुळे नवउद्योग किंवा परदेशातून येणारे नवीन उद्योग यांना खूपच त्रास होतो. हा त्रास एक तर जुन्या जाचक कायद्यांमुळे, ते मनमानीपणे आणि चुकीने राबवणाऱ्या नोकरशाहीमुळे तसेच अपुऱ्या मूलभूत सुविधांमुळे अधिकच जाचक होतो. ‘भारतात बनवा’ ही मोहीम जर यशस्वी करायची असेल तर आपल्याला उद्योग सुकरतेमध्ये क्रांतिकारक बदल घडवून आणावे लागतील.
१०) न्यायव्यवस्थेतील बदल- न्यायविलंब म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखेच होय. आणि याबाबतीतल्या क्रमवारीतही भारताचे स्थान दुर्दैवाने लाजिरवाणे आहे. एखादा करार न्यायव्यवस्थेमार्फत राबवून किंवा प्रस्थापित करून घ्यायचा असेल तर त्याला आज कित्येक वर्षे लागतात. कामगार कायदे व न्यायालये येथेही हीच अवस्था आहे. कोणत्याही देशातील न्यायव्यवस्था ही सर्वसामान्य उद्योजकांत विश्वास निर्माण करणारी असायला हवी. आजच्या तारखेला आपण यापासून खूपच दूर आहोत. हा बदल तातडीने होणेही महत्त्वाचे आहे.
या ‘भारतात बनवा’ सप्ताह सोहळ्यात भारतातील औद्योगिक वातावरण उद्योगधंद्यांसाठी कसे पोषक आहे, भारतात उद्योगांना किती मोठय़ा प्रमाणावर संधी उपलब्ध आहेत आणि सरकार उद्योगांना कसे प्रोत्साहन देणार आहे, याबद्दल सर्वच वक्ते भाषणे करतील. परिसंवाद होतील. चर्चा रंगतील. या ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताह सोहळ्यात सरकारने आपल्याकडील व्यवस्थेतील वरील दहा न्यूनांचीही जाहीर कबुली देऊन टाकावी, आणि ही सर्व न्यूने दूर करण्यासाठीची समयबद्ध योजना उद्योगांसमोर ठेवावी. त्यामुळे केवळ उद्योजकांनाच दिलासा मिळेल असे नाही, तर प्रत्येक भारतीय या योजनेच्या यशपूर्तीकरता अंग झाडून कामाला लागेल यात शंका नाही.
दीपक घैसास – deepak.ghaisas@gencoval.com
