केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने २०१२ मध्ये घेतलेल्या शिक्षक पात्रता चाचणीचा निकाल अलीकडेच जाहीर झाला. तो अवघा एक टक्का होता. या धक्कादायक निकालामुळे शिक्षक प्रशिक्षण आणि आपल्या संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेबद्दलच एक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यासंदर्भात चिंतन करणारा लेख..
के न्द्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने २०१२ मध्ये घेतलेल्या शिक्षक पात्रता चाचणीचा- Central Teacher Eligibility Test (CTET- ‘सी टेट’) निकाल २७ डिसेंबर २०१२ रोजी जाहीर झाला. तो केवळ एक टक्का होता. या धक्कादायक निकालामुळे शिक्षक प्रशिक्षण आणि संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेबद्दलच एक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. परीक्षेला बसणारे उमेदवार आठवीपर्यंत शिकवण्यासाठी पात्र आहेत वा नाहीत, याबाबतचे प्रमाणपत्र देणे हा या परीक्षेचा उद्देश होता. या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका बी. एड्.च्या अभ्यासक्रमातील काही घटक तसेच शालेय विषयांचा आठवीपर्यंतचा भाग यावर आधारलेली होती. पदवी घेतलेल्या आणि बी. एड्. झालेल्यांसाठी ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे हे खरे तर हातचा मळ असायला हवा होता. पण तसे घडले नाही.
राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषदेने – ‘एनसीटीई’ने गेल्या काही वर्षांत देशभर डी. एड्. आणि बी. एड्. महाविद्यालयांची खिरापत वाटली. महाराष्ट्रात आज १११४ (गरजेपेक्षा नऊ-दहापट) डी. एड्. महाविद्यालये सुरू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या न्या. वर्मा आयोगाचा अहवाल ऑगस्ट २०१२ मध्ये प्रसिद्ध झाला. या आयोगाने राज्यातल्या २९१ डी. एड्. महाविद्यालयांची तपासणी केली असता त्यांपकी केवळ ४४ महाविद्यालयेच सुरू ठेवण्याच्या कुवतीची आढळली. आता राज्य सरकारने सर्वच डी. एड्. महाविद्यालयांची तपासणी करून मूल्यमापन करायचे ठरवले आहे. बी. एड्. महाविद्यालयांची परिस्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. अशा निकृष्ट दर्जाच्या संस्थांमधून शिक्षण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना एवढी सोपी चाचणी उत्तीर्ण होता आली नाही यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही.
या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी ज्या शालेय आणि उच्च शिक्षण व्यवस्थेतून येतात, तिथेही काही अपवाद वगळता दुरवस्थाच आढळते. पदवीत प्रथम श्रेणी संपादन केलेल्या विद्यार्थ्यांला शालेय स्तरावरचेही ज्ञान असेल याची खात्री देता येत नाही. महाविद्यालयीन शिक्षकांमध्ये अपात्र शिक्षकांचे प्रमाण फार मोठे आहे. चांगली वेतनश्रेणी असूनही त्यांचे अध्यापन मात्र पाटय़ा टाकल्यासारखे असते. त्यांच्या दर्जात काही सुधारणा करायचे प्रयत्न झालेच तर प्राध्यापकांच्या संघटनांचे संपाचे अस्त्र तयारच असते आणि दरवेळी शासनाला त्यांच्यापुढे माघार घ्यावी लागते. मात्र, यात भरडले जातात ते विद्यार्थी!
प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांची अवस्थाही वेगळी नाही. सामाजिक बदलांचे प्रतििबब शालेय शिक्षणात पडणे नसíगक व आवश्यकही आहे. पण गेल्या दोन दशकांत झालेले अनेक बदल शालेय शिक्षणव्यवस्थेत म्हणावे तसे रुजू शकले नाहीत. दप्तराच्या ओझ्याचा बाऊ, एसएससी परीक्षेत एकाच दिवशी तीन-तीन तासांच्या दोन पेपरांपासून ते दोन पेपरच्या मध्ये पुढच्या पेपरच्या तयारीसाठी काही दिवस सुटी देण्यापर्यंतचा प्रवास, शाळेत शिक्षक हाच एकमेव प्रभावी घटक असतो- या समजुतीला प्रतिक्रिया म्हणून रेटला गेलेला तथाकथित ज्ञानरचनावाद, परीक्षेचा ताण नको म्हणून दहावीची बोर्डाची परीक्षाच नको- हा विचार, सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षेत ८५ टक्के गुण शाळांच्या, तर केवळ १५ टक्के गुण बोर्डाच्या पातळीवर देणे आणि या बोर्डाने गुणांची खिरापत वाटण्यात घेतलेली आघाडी आणि पालक व विद्यार्थीप्रियतेच्या या स्पध्रेत टिकाव धरण्यासाठी राज्य शिक्षण मंडळालाही त्यात उतरावे लागणे, ही आजच्या शिक्षणव्यवस्थेची दारुण शोकांतिका आहे.
त्या- त्या वेळी एका टोकाच्या परिस्थितीला प्रतिक्रिया म्हणून अतिसंवेदनशील अभिजन पालकांच्या आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शिक्षणतज्ज्ञांच्या दुसऱ्या टोकाच्या प्रतिसादांमुळे हे बदल झाले आहेत. कोणतेही टोक वाईटच. विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीची तुलना पतंग उडवण्याच्या क्रियेशी होऊ शकते. पतंग उडवताना मांजाला योग्य प्रमाणात ताण आणि ढील मिळाला तरच तो वरवर जातो. फक्त ताण किंवा फक्त ढीलच असेल तर तो तुटेल किंवा उडणारच नाही. ग्रामीण आणि बहुजन समाजात शाळाप्रवेश आणि समता याबाबतची उद्दिष्टे आता जवळपास पूर्ण झाली आहेत. या समाजाला आता ओढ लागली आहे ती गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची! संख्या, समता आणि गुणवत्ता या तीन बाजू असलेला जे. पी. नाईक यांचा ‘हातात न येणारा त्रिकोण’ हाती यायचा असेल तर या मुलांसाठी टोकाच्या प्रतिक्रियांना प्रतिसाद म्हणून अस्तित्वात आलेल्या सुधारणा उपयोगाच्या नाहीत.
शैक्षणिक संसाधने, संगणक, इंटरनेट, ग्रंथालये, प्रयोगशाळा, अनुभवांतील विविधता, पालकांचे मार्गदर्शन, विविध क्षेत्रांतील नामवंत तज्ज्ञ, अनेक प्रकारची कौशल्ये शिकवणारे खासगी वर्ग इत्यादी सुविधांची ज्यांच्याकडे वानवा असते त्यांना प्रामुख्याने पाठय़पुस्तके, शिक्षक आणि शासनाकडून मिळालेल्या शैक्षणिक संसाधनांवरच अवलंबून राहावे लागते. अभिजन वर्गातील मुलांचे पालक, शिक्षक आणि शाळा शैक्षणिक बदलांमुळे काही नुकसान व्हायची शक्यता असेल तर त्यातून स्वत:चे वेगळे मार्ग अवलंबतात. ग्रामीण आणि बहुजन वर्गाला ती संधी उपलब्ध नसते. हे विद्यार्थी मग त्यांच्यासाठी बऱ्याचदा अनावश्यक असलेल्या बदलांमध्ये भरडले जातात. त्यांच्यासाठीची धोरणे त्यांच्याशी संबंधित सर्व घटकांशी चर्चा करून, स्थानिक परिस्थितीचा आणि लोकांच्या मानसिकतेचा विचार करून पुरेशा संवेदनशीलतेने ठरवणे गरजेचे आहे. आज प्राथमिक वा माध्यमिक शाळांमध्ये शिकवणारे शिक्षक प्रामुख्याने याच व्यवस्थेतून आले आहेत आणि याच गोंधळाच्या वातावरणात ते काम करत आहेत.
राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र परीक्षा परिषद शिक्षक पात्रता चाचणीत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची नेमणूक करण्याचे बंधन आज तरी जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांच्या शाळांवरच आहे. खासगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांना या उमेदवारांमधून शिक्षकांच्या जागा भरण्याचे बंधन नाही. त्यादृष्टीने कायद्यात तरतूद करणे योग्य होईल. शुल्क घेणाऱ्या शाळांना विद्यार्थी टिकवून ठेवण्यासाठी शिक्षकांच्या दर्जाशी फारशी तडजोड करता येत नाही. परंतु अनुदानित शाळांमध्ये काही अपवाद वगळता वशिलेबाजी आणि गरव्यवहार यांच्याशिवाय नेमणुका मिळत नाहीत, असा सार्वत्रिक समज आहे. आणि तो चुकीचा आहे, असे कोणीही ठामपणे सांगू शकत नाही. एकदा नेमणूक झाल्यानंतर संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना खूश ठेवणे हाच या शिक्षकांचा प्रमुख कार्यक्रम होऊन बसतो. संस्थाचालकांची खप्पामर्जी झाली तर शिक्षकाला शाळेत टिकणेच कठीण होऊन बसते. जिल्हा परिषद शाळांच्या शिक्षकांची अवस्था त्यापेक्षा बरी असली तरी अध्यापनेतर कामे, बदलीची टांगती तलवार आणि ‘या शाळा वाईटच असणार’ असा सार्वत्रिक गरसमज या त्यांच्या व्यथा आहेत.
आज शिक्षकांचे विषयज्ञान खूपच कमी असते, अशी शिक्षित पालक आणि चांगल्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांचीही सर्वसाधारण तक्रार असते. सेवापूर्व आणि सेवांतर्गत शिक्षक प्रशिक्षणातही हा भाग एकतर पूर्णपणे दुर्लक्षित असतो, किंवा ज्याला विषयाचे फारसे ज्ञानच नाही असे ‘तज्ज्ञ’ हा भाग हाताळतात. सर्व शिक्षकांना त्यांच्या विषयाचे ज्ञान प्रभावी रीतीने देण्यासाठी विविध मार्ग शोधून त्यांचा अवलंब केला गेला पाहिजे. दर पाच वर्षांनी शिक्षकांची वेगळी शिक्षक पात्रता चाचणी घेण्यात यायला हवी. आज प्रशिक्षणवर्ग एक कर्मकांड उरकल्यासारखे उरकले जातात. शिक्षक प्रशिक्षणात आधुनिक प्रशिक्षण तंत्रे, संगणक आणि शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा वापर, चांगल्या संस्थांना भेटी अशा बहुविध पद्धतींचा वापर होणे गरजेचे आहे. नवीन शिक्षणप्रवाह, अध्यापन पद्धती, अध्यापनासाठी पूरक साहित्य इत्यादींची माहिती मिळवून तिचा वापर करण्यासाठी, आपल्या प्रतिक्रिया, अनुभव नोंदवण्यासाठी शिक्षकांकरता वेब पोर्टल आणि तशा प्रकारची व्यासपीठे खूप उपयोगी ठरू शकतील. ‘ओपन एज्युकेशनल रीसोस्रेस’चा वापर करण्याबाबत जाणीव-जागृती आणि प्रचार होणेही महत्त्वाचे आहे. शिक्षकांच्या गरजेनुसार त्यांना विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही अशा रीतीने अल्प मुदतीच्या प्रशिक्षणवर्गाची आखणी करणे गरजेचे आहे. गटसंमेलनांचा शिक्षक प्रशिक्षणासाठी आणखी चांगला उपयोग करून घेता येणे शक्य आहे. प्रत्येक शिक्षकाला स्वत:च्या मुलांना कसे शिकवायचे, आणि त्यांचे मूल्यमापन कसे करायचे, याचा पूर्ण अधिकार असावा. परंतु त्या- त्या मुलांनी अपेक्षित क्षमता आत्मसात केल्या आहेत, हे दाखवण्याची जबाबदारीही त्याच्यावर टाकावी. शिक्षक प्रशिक्षण संस्था आणि शाळा यांच्या तपासणीचे काम ठप्प झाले आहे, ते नव्या जोमाने सुरू व्हावे.
१९८६ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात- दर पाच वर्षांनी या धोरणाचा आढावा घेतला जाईल असे म्हटले आहे. पण गेल्या दोन दशकांमध्ये शिक्षणक्षेत्रात अनेक स्थित्यंतरे घडूनही केंद्र सरकारने शैक्षणिक धोरणाचा साकल्याने विचार करण्याच्या दिशेने एकही पाऊल उचललेले नाही. २०११ च्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात शिक्षणाच्या सर्व क्षेत्रांचा सर्व बाजूंनी अभ्यास आणि विचार करून कोणते बदल करावे लागतील, याबद्दल सूचना करण्यासाठी एक आयोग नेमण्यात येईल असे जाहीर केले होते. कदाचित दुसऱ्याच दिवशी अण्णा हजारे यांनी जनलोकपाल कायद्यासाठी सुरू केलेल्या उपोषणामुळे प्रसार माध्यमांचे आणि सरकारचेही या महत्त्वाच्या बाबीकडे दुर्लक्ष झाले असावे. केंद्र सरकारला आज या बाबीचा पूर्णपणे विसर पडल्याचे दिसते. आता २०१४ च्या निवडणुकांनंतर तरी येणाऱ्या सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण ठरवून त्याची जोमाने अंमलबजावणी करावी, तरच भरकटलेल्या शिक्षणव्यवस्थेला योग्य दिशा मिळेल.
आतापर्यंत शिक्षक जगभरातील शिक्षणव्यवस्थेचा सर्वात महत्त्वाचा घटक राहिला आहे आणि यापुढेही त्याचे हे स्थान अबाधितच राहील. त्याचे विषयज्ञान, त्याचे अध्यापन पद्धतींविषयीचे ज्ञान यांना सातत्याने उजाळा मिळणे गरजेचे आहे. मात्र, हे गरजेचे असले तरी पुरेसे नाही. खरा महत्त्वाचा आहे तो शिक्षकाला विद्यार्थ्यांबद्दल वाटणारा जिव्हाळा. तो नसेल तर शिक्षकाच्या इतर सर्व गुणांची किंमत शून्य आहे. माजी शिक्षण संचालक आणि ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ वि. वि. चिपळूणकर म्हणायचे, ‘‘शाळा सुटल्यावरही ज्याची पावलं शाळेत घुटमळतात आणि ज्याच्या पावलांभोवती १०-२० चिमुकली पावलं घोटाळत राहतात, तो खरा शिक्षक!’’ असे शिक्षक शाळा-शाळांमध्ये दिसावेत यासाठी योग्य ते वातावरण निर्माण करणे, हेच प्रशासनापुढचे प्रमुख आव्हान आहे.
