प्रख्यात चरित्रकार धनंजय कीर यांनी अनेक भारतीय महापुरुषांची अस्सल चरित्रे लिहिली. कीर यांचे ‘लोकमान्य टिळक : फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल’ हे अभ्यासपूर्ण टिळकचरित्र १९५९ मध्ये प्रकाशित झाले. ते एका अर्थाने वेगळे ठरले. यात टिळकांच्या सामाजिक दृष्टिकोनाचा पुराव्यांनिशी धांडोळा घेण्यात आला आहे. या चरित्राचा राजेंद्रप्रसाद मसुरेकर यांनी केलेला अनुवाद पॉप्युलर प्रकाशनातर्फे प्रसिद्ध होत आहे. त्यातील काही अंश..
डे क्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या आजीव सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यावर आपल्या आवडीच्या क्षेत्रात शिरण्यास टिळक मोकळे झाले. जेसुइटी दारिद्रय़ाचे तत्त्व आता बाजूला ठेवावयाचे होते, कारण त्यांना जनसेवा करावयाची होती. कुटुंबीयांच्या पालनपोषणासाठी जो दुसऱ्यावर अवलंबून नसतो, त्यालाच राजकारणात आणि सार्वजनिक जीवनात ताठ कण्याने वावरता येते. टिळकांसारख्या परोपकारी स्वभावाच्या मनुष्याच्या हाती असे काहीतरी निर्वाहाचे साधन असणे फारच आवश्यक असते. त्यांचे काही चाहते आणि मित्र यांनी त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली करण्यास सुचविले. परंतु त्यांनी त्याला नकार दिला. काही अतिउत्साही लोकांनी त्यांना भेटून फर्गसन महाविद्यालयाशी स्पर्धा करणारे स्वत:चे महाविद्यालय सुरू करावे असा प्रस्ताव मांडला. परंतु कोणताही शहाणा मनुष्य आपल्याच हाताने लावलेले झाड तोडून टाकणार नाही, असे म्हणून टिळकांनी त्या लोकांची तोंडे बंद केली.
धंदेवाईक वकील होण्याचा विचार करण्याचा प्रश्नच नव्हता. पुण्याच्या जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयातील एका ठिकाणी दाव्याचे काम वगळता ते कधी न्यायालयात गेले नव्हते. तो दावाही त्यांनी विनामूल्य चालविला होता. म्हणून जून १८९१ मध्ये स्वत:च्या निवासस्थानी त्यांनी कायद्याचे वर्ग सुरू केले. जिल्हा आणि उच्च न्यायालयात युक्तिवाद करण्यासाठी विद्यार्थ्यांची तयारी करण्याचे शिक्षण देण्याची ती कल्पना मुंबई इलाख्यात त्यावेळी नवीन होती. मध्यमवर्गातील बुद्धिमंतांना आत्मनिर्भर होण्याची यायोगे मोठी संधी मिळाली. या वर्गातून बाहेर पडलेले टिळकांचे काही अनुयायी पुढे खेडोपाडी नेते म्हणून उदयास आले.
टिळकांच्या या शिकवणी वर्गात वाकनीस नावाचे सहकारी होते. सकाळी सात ते नऊ या वेळेत वर्ग भरत असे. या वर्गातून टिळकांना दरमहा दीडशे रुपयांची प्राप्ती होऊ लागली. िहदू कायदा, न्यायशास्त्र, पुराव्याचा कायदा आणि कराराचा कायदा हे विषय टिळक विशेष रस घेऊन शिकवीत. एके दिवशी टिळक न्यायशास्त्र शिकवीत असता कोणालाही न सांगता रानडे वर्गात प्रवेशले आणि मागच्या बाकावर बसले. टिळक शिकविण्यात एवढे तल्लीन झाले होते की, रानडे आल्याचे त्यांच्या लक्षातच आले नाही. कोणीतरी त्यांच्या लक्षात आणून दिले तेव्हा टिळक थांबले. परंतु रानडय़ांनी पाठ सुरूच ठेवण्यास सांगितले. आपल्या विषयातील टिळकांचे प्रावीण्य पाहून रानडय़ांमधील विधिपंडित समाधान पावला.
उत्पन्नही वाढावे आणि स्वदेशी उद्योगांनाही प्रोत्साहन मिळावे अशा दुहेरी हेतूने टिळकांनी काही रक्कम गुंतवून दोन भागीदारांच्या साहाय्याने लातूर येथे एक सूतगिरणी सुरू केली. लातूर हे हैदराबाद संस्थानातील कापसाचे केंद्र. या उद्योगात आणखी गुंतवणूक करण्यासाठी बडोद्याला वजनदार अधिकारी असणाऱ्या वासुदेवराव बापट या स्नेह्याच्या मध्यस्थीने त्यांनी पाच हजार रुपयांचे कर्ज मंजूर करून घेतले. बडोद्यातील एका सावकारी संस्थेमार्फत बापटांनी ही व्यवस्था केली. गिरणी व्यवस्थापनावर लक्ष ठेवण्यासाठी टिळकांनी आपले भाचे धोंडोपंत विद्वांस यांना लातूर येथे आपला प्रतिनिधी म्हणून पाठविले.
आपली विलक्षण कार्यशक्ती आणि अविरत परिश्रम यांना देशापुढील प्रश्न सोडविण्याच्या कामाला जुंपण्यास टिळक आता मोकळे होते. जबरदस्त विचारांच्या आणि परंपरा व प्राचीन इतिहासाचा भोक्ता असणाऱ्या त्या पुरुषाने आता सामाजिक सुधारणांवर भर देणाऱ्यांच्या विरोधात जोरदार आघाडी उघडण्याचे ठरविले. याच काळात आपल्या मागणीला पािठबा मिळवण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी लंडनला गेलेले मलबारी आपल्या मागणीचा विचार करावा यासाठी भारत सरकारवर पुरेसा दबाव आणण्यात यशस्वी ठरल्याची बातमी येऊन थडकली. यातून धर्म आणि परंपरांना होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांबद्दल लोकांना सावध करून ‘केसरी’ने मलबारींच्या मागण्यांना लोकांनी पािठबा देऊ नये, असे आवाहन केले.
मलबारींच्या मागण्यांपकी काही अशा होत्या-
१) बारा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या पत्नीबरोबर शरीरसंबंध ठेवणे हा फौजदारी गुन्हा ठरविण्यात यावा. २) समजूत आल्यानंतर आपला बालपणी झालेला विवाह नाकारण्याचा अधिकार पत्नीला देण्यात यावा. ३) वैवाहिक हक्कांबद्दल नुकसानभरपाई मागण्याचा खटला दाखल करण्याची पतींना परवानगी देऊ नये; आणि ४) पुनर्वविाहानंतरही पहिल्या पतीच्या मालमत्तेवरील विधवेचा हक्कअबाधित राहावा.
तथापि, बंगालमधील एका घटनेमुळे सुधारणांच्या या प्रश्नाने नव्याने उसळी घेतली. एका प्रौढ मनुष्याने आपल्या अल्पवयीन पत्नीवर जबरदस्ती केली आणि त्यात तिचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे संमतिवयाचे प्रकरण धसास लावण्याची गरज सरकारला वाटू लागली. त्याचा परिणाम म्हणून मलबारींच्या प्रस्तावातील एका मुद्दय़ाच्या विचारांना गती मिळाली.
संमतिवय वाढविणे म्हणजे िहदू समाजाच्या मुळावरच घाव घालण्यासारखे आहे आणि त्यामुळे विवाहबंधनाचे पावित्र्य आणि अखंडता फटक्यासरशी नष्ट होईल, असे सनातनी िहदूंचे ठाम मत होते. त्यांचे पुढारी टिळक यांनी भारतीय समाजासंबंधी कायदे करण्याच्या परकीय नोकरशाहीच्या अधिकाराला आव्हान दिले. सामाजिक बदल घडविण्याच्या सामर्थ्यांबाबत परकी सरकारवर विश्वास ठेवता येणार नाही, असे मत त्यांनी मांडले. जोपर्यंत राजकीय परिस्थिती सुधारत नाही तोपर्यंत सामाजिक परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकत नाही, असा त्यांचा दृष्टिकोन होता. समाजाची संथ आणि स्वयंप्रेरित कृती आवश्यक ते बदल घडवून आणील; शिक्षण आणि अनिष्ट सामाजिक गोष्टींबद्दलची जाणीव दोष नाहीसे करतील, अशी त्यांची धारणा होती.
सामाजिक रूढींमधील सरकारी हस्तक्षेपाबद्दल तीव्र नापसंती दर्शवीत सनातनी िहदूंच्या या प्रवक्त्याने हा वाद सुरू झाला तेव्हा ‘केसरी’त लिहिले होते- ‘बालविवाहाचे नियंत्रण करण्यासाठी जर आपणांस कायदे आणि ठराव हवे आहेत, तर ‘भोजन कायदे’, ‘संध्येच्या पूजेचे कायदे’ आणि ‘स्नानसमयाचे कायदे’ का नकोत?’ थोडक्यात, िहदुस्थानच्या उणेपणाचा फारच बाऊ करणाऱ्या सुधारकांचा इंग्रजी जीवनपद्धती, आहार आणि चालीरीतींची नक्कल करण्याचा खटाटोप आहे, अशी त्यांच्या विरोधकांची ठाम समजूत होती. त्यांना भारताचे पाश्चात्त्यीकरण करायचे होते. म्हणूनच स्त्रिया शिकल्या पाहिजेत, विधवांचे पुनर्वविाह झाले पाहिजेत आणि जातीपाती नष्ट झाल्या पाहिजेत, असे ते म्हणत होते. राजकीय स्वातंत्र्याकरिता झगडण्याचे सोडून ते सामाजिक सुधारणांच्या मागे लागले होते.
सुधारकांचे अग्रणी रानडे यांनी टिळक आणि त्यांच्या पक्षाच्या सगळ्या मुद्दय़ांची उत्तरे दिली. त्यांचे म्हणणे असे- ‘लोक निपटून काढू शकत नाहीत अशा अनिष्ट गोष्टींचे प्रमाण वाढते तेव्हा त्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारला पुढे यावे लागते.’ राज्यातील सतीबंदी आणि विधवाविवाह, बालहत्या, गंगेतील जोग्यांचे आत्मसमर्पण आणि देवापुढे आकडे टोचून घेण्याची प्रथा यांवरील नियंत्रणाचे ज्यांनी स्वागत केले, त्यांनी संमतिवयाच्या नियमाला आक्षेप घेऊ नये. कारण विवाहयोग्य वयावरील नियंत्रण हे सर्वच देशांतील राष्ट्रीय न्यायव्यवस्थेचे काम असते, असे रानडे यांनी नमूद केले. जे अन्यायाने पीडित आहेत ते त्याविरुद्ध तक्रार करीत नाहीत, असे पूर्वी सांगण्यात आले, त्याचे समर्थन करता येणार नाही. हे गुलामगिरी नाहीशी करण्याच्या विरोधात केलेल्या युक्तिवादासारखे झाले. परकीय सरकारवर याबाबत विश्वास ठेवता येणार नाही, असा दावा करण्यात आला. जर एतद्देशीयांच्या हितसंबंधांवर परकीयांच्या हितसंबंधाने कुरघोडी केली असती तर या आक्षेपात काही तथ्य आणि गांभीर्य दिसले असते. परंतु सामाजिक बाबतीत परकीयांच्या हिताचे असे काही नाही. तेव्हा ढवळाढवळ परकीय करीत नसून भारतीयांनीच सुरू केली आहे.
‘‘बालहत्या आणि सतीला केलेल्या प्रतिबंधाचा इतिहास असे दर्शवितो की,’’ रानडय़ांनी लिहिले, ‘‘त्या प्रथा केवळ कायद्याच्या बळकट हातांनीच बंद झाल्या. आणि कायदाच अशा गोष्टींना आवर घालू शकतो. आणि जेव्हा अपराध म्हणून त्यांचा धिक्कार झाला, तेव्हा त्या देशाच्या पटलावरून नाहीशा झाल्या. होमिओपथीच्या बारीक बारीक गोळ्यांनी नव्हे, तर कठोर वाटणाऱ्या शस्त्रक्रियेनेच या अनिष्ट रूढी नष्ट केल्या पाहिजेत,’’ असे लिहून त्यांनी समारोप केला.
‘‘सामाजिक सुधारणा आणि त्यांचे पुरस्कत्रे यांबद्दल आपल्याला अनुकंपा असू द्या आणि आपण त्यांना जमेल तेवढी मदत करू; पण राजकीय सुधारणांसाठी आपली शक्ती जास्त वापरली पाहिजे,’’ असे काशिनाथ त्र्यंबक तेलंग यांचे मत होते. ते म्हणाले, ‘‘देव करो नि सामाजिक सुधारणांच्या विरोधात प्रत्येक ठिकाणी उभे राहण्याची बुद्धी आम्हाला न होवो! सामाजिक आणि राजकीय सुधारणांसंबंधी जे आमचे विहित कर्तव्य आहे ते सामाजिक सुधारणांच्या मार्गात आडवे न पडण्याने आम्ही चांगले पार पाडू शकतो.’’ तेलंगांनी म्हटले, ‘‘इंग्रजीकरण हा भारताची सामाजिक दुखणी दूर करण्याचा उपाय नव्हे, हे मला मान्य आहे. परंतु ज्यांना सामाजिक सुधारणा पाहिजेत, ते या समाजाला इंग्रजाळू इच्छितात असे म्हणणे म्हणजे राजकीय सुधारणा करू पाहणारे राजकीयदृष्टय़ा या देशाचे इंग्रजीकरण करू इच्छितात, असे म्हणण्यासारखे नि तेवढेच हानिकारक आहे.’’
संमतिवय विधेयकाच्या विरोधकांनी पुण्यातील तुळशीबागेत ऑक्टोबर १८९० मध्ये एक सभा भरविली. जे या विधेयकासंबंधी गोंधळ माजवीत होते, त्या टिळक पक्षातील लोकांनी तीमध्ये केवळ सुधारकांनाच कायद्याने लागू करण्यासाठी दुसऱ्या काही मागण्या हेतुपुरस्सर मांडल्या. त्या अशा होत्या-
१ आणि २) मुली आणि मुलगे अनुक्रमे १६ व २० वष्रे वयाचे होईपर्यंत त्यांचे विवाह करू नयेत. ३ आणि ४) विधवेबरोबर लग्न करण्यास तयार झाले नाहीत तर वयाच्या ४० व्या वर्षांनंतर पुरुषांनी विवाह करू नये. ५) दारूवर पूर्णत: बंदी असावी. ६) लग्नात हुंडा घेण्यावर बंदी असावी. ७) विधवांचे विद्रूपीकरण यापुढे थांबविण्यात यावे. ८) प्रत्येक सुधारकाचे एक-दशांश मासिक उत्पन्न सार्वजनिक कार्यासाठी देण्यात यावे.
ज्यांनी संमतीचे वय दहावरून बारा करण्यासारख्या लहानशा गोष्टीस विरोध केला, त्यांनीच आपण होऊन समाजाच्या मोठय़ा हिताच्या गोष्टी सुचवाव्यात, हे अगदी चमत्कारिकच म्हणायचे! पण त्यांच्या वागण्यातून त्यांचे पितळ उघडे पडले. त्यांच्या या मागण्या काही लोकांपुरत्याच होत्या आणि संपूर्ण िहदू समाजाला लागू पडणार नव्हत्या. त्यामुळे त्यांचा सभेत विचार झाला नाही. त्यांचे पुढारी टिळक यांना परक्या सरकारची सामाजिक बाबींतील ढवळाढवळ नको होती आणि सामाजिक सुधारणा कायद्याने करण्यात याव्यात याला त्यांचा आक्षेप होता. िहदू विवाह कायद्यासंबंधी मलबारींनी केलेल्या सूचनांचा, अताíकक आणि िहदू धर्मात ढवळाढवळ करणाऱ्या आहेत, असे म्हणत त्यांनी सरळसरळ धिक्कार केला.
वर उल्लेखिलेल्या मागण्यांवर स्वाक्षरी करून शास्त्रांचे कायदे मोडायला टिळक स्वत: तयार होते. पण रानडे आणि भांडारकरांची संमतीचे वय १० वरून १२ पर्यंत वाढविण्यासाठी चळवळ करण्याची कल्पना त्यांना सहन होत नव्हती. संमतिवयाच्या विधेयकाचे िहदू समाजावर कसे घातक परिणाम होतील, ते स्पष्ट करणारे भाषण टिळकांनी त्या सभेत केले आणि असा कायदा करू नये, अशी सरकारला विनंती करण्याचा निर्णय सभेत झाला.
टिळकांच्या प्रस्तावांवर चर्चा करण्यासाठी नोव्हेंबरमध्ये दुसरी सभा झाली. सभेत टिळक बोलले की, सामाजिक सुधारणांबद्दल भरपूर बोलले गेले आहे, पण आचरण मात्र थोडेच झाले आहे. आणि कोणत्या सुधारणा आवश्यक आहेत आणि प्रत्यक्षात आणता येण्यासारख्या आहेत, याचा सुधारकांनी विचार केलेला नाही. त्यांनी लोकमताचा पािठबा मिळविला पाहिजे आणि सुधारणांसाठी धर्माची अनुमती घेतली पाहिजे. सभेला उपस्थित असणारे रानडे म्हणाले की, टिळकांच्या प्रस्तावाला पािठबा मिळाला नाही असे सुधारकांना दिसून आले. तथापि, कायदा मानण्यास टिळक तयार झाले याचा त्यांना आनंद झाला.
