-दीपक घारे
मिलिंद बोकील जसे उत्तम कथा-कादंबरीकार आहेत, तसेच ते सामाजिक प्रश्नांचं भान असलेले सजग कार्यकर्ते आणि अभ्यासकही आहेत. ‘येथे बहुतांचे हित’ या त्यांच्या नव्या लेखसंग्रहातील लेखांची व्याप्ती आदिमानवापासून ते आजच्या प्रगत युगापर्यंत, बलुतेदारी व्यवस्थेपासून ते स्त्रीमुक्ती चळवळीपर्यंत आणि पाणीप्रश्नापासून ते विवाहसंस्थेपर्यंत आहे. बोकील यांनी जात, धर्म आणि सर्व प्रकारच्या समाजातील व्यवस्था यांची गुंतागुंत उलगडून दाखवली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुस्तकाचे तीन भाग आहेत. पहिल्या भागात विवेकवाद आणि धर्म, राजनीती आणि लोकनीती, स्वयंस्फूर्त संस्था आणि साहित्यातील लोकनीतीचे महत्त्व, स्त्री-पुरुष समानता असे विषय आलेले आहेत. दुसऱ्या भागात व्यवस्थेबद्दलचं विवेचन आहे. गांव-गाडा, ग्रामीण विकास, स्वशासन आणि पंचायत राज, भटक्या-विमुक्तांचं परिवर्तन असे ग्रामीण जीवनाबद्दलचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न यात आलेले आहेत. तिसऱ्या भागात इरावती कर्वे, विश्वनाथ खैरे आणि विलासराव साळुंखे या सामाजिक विचारवंतांची व्यक्तिचित्रे आहेत. पहिल्या दोन भागांतील समाजशास्त्रीय विचारमंथनाला ही व्यक्तिचित्रे पूरक आहेत.
हेही वाचा…निवडणूक निकालाच्या बोधकथा…!
आपला धर्म आपणच ठरवण्याचं स्वातंत्र्य हिंदू धर्मात आहे. ते त्याचं मूळ स्वरूप आणि बलस्थान आहे. हिंदू धर्म म्हणजे एक मोठी मिरवणूक आहे. काळाच्या ओघात त्यात अनेक गट सामील झाले, मिसळून गेले. या मिरवणुकीला निश्चित असा अंतिम टप्पा नाही. बोकील म्हणतात की हिंदू धर्माचं हे अहिंसक, परिवर्तनशील स्वरूप बदलून त्याला सुसंघटित, अपरिवर्तनीय रूप देण्याचा प्रयत्न काही लोक करताहेत. एक धर्मसत्ता निर्माण करण्याचा त्यामागे उद्देश आहे. या पद्धतीने हिंसक आणि अविवेकी संघटन करून धर्माच्या आधारावर राष्ट्रनिर्मिती करणे हे आजच्या विवेकी आणि विज्ञाननिष्ठ जगात शक्य नाही आणि इष्टही नाही.
‘राजनीती की लोकनीती?’ या लेखात पाखंडी धार्मिकता आणि सुशिक्षित मध्यमवर्गाची अंधश्रद्धा यांचा त्याग केला पाहिजे असं बोकील म्हणतात. धर्मांधता, जातिव्यवस्था, विषमता, शेती व्यवस्थेची दुर्दशा या सगळ्याचं मूळ स्वार्थी राजनीतीमध्ये आहे. बोकील यांच्या मते, त्याला एक सशक्त पर्याय लोकनीतीचा आहे. भोवतालच्या द्वंद्वात्मक परिस्थितीवर सर्वसामान्य माणसाचं नियंत्रण प्रस्थापित करणारी व्यवस्था म्हणजे लोकनीती. कोणत्याही क्षेत्रात आपण राजकारणाची बटीक न बनता लोकनीतीची उपासना केली पाहिजे. ही लोकनीती प्रत्यक्षात रुजवण्याचं एक साधन म्हणजे स्वयंसेवी संस्था होत. सर्व क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना लागू पडेल असा एक संकल्पनात्मक आराखडा बोकील यांनी या लेखात मांडला आहे. समाजात बदल घडवणारे घटक म्हणजे शासनसंस्था, बाजाराची अर्थव्यवस्था आणि धर्म. स्वयंसेवी संस्था, या तीन घटकांना कधी पूरक तर कधी त्यांच्या विरोधात जाऊन व्यापक लोकहिताचे काम करत असतात. नियमांची गुलाम असणारी शासनसंस्था, स्वार्थाने आंधळी होणारी अर्थव्यवस्था आणि स्थितिवादी धर्म यांच्या पलीकडे जाणारी एक पर्यायी यंत्रणा म्हणजे स्वयंसेवी संस्था. लोकसेवा आणि लोकजागृती हे स्वयंसेवी संस्थांचं खरं कार्य आहे. मी कोण हा प्रश्न माणसांनाच पडतो असं नाही. संस्थांनाही तो पडला पाहिजे; संस्थांच्या निकोप वाढीसाठी ते आवश्यक आहे असं बोकील सांगतात.
हेही वाचा…‘युवराज’ ते धीरोदात्त नेता!
स्वयंसेवी संस्थांचं हे विधायक कार्य कल्पकतेने आणि कार्यकर्त्याच्या चिकाटीने कोणी केलं असेल तर पाणी-पंचायतीची अभिनव कल्पना प्रत्यक्षात आणणाऱ्या विलासराव साळुंखे यांनी. गावातलं पाणी ही गावाची सामूहिक संपत्ती आहे आणि ती सर्वांनी समप्रमाणात वाटून घ्यायची अशी ही साधी कल्पना. बोकील यांनी तिसऱ्या भागात साळुंखे यांचे जे व्यक्तिचित्र लिहिलं आहे त्यात स्वयंसेवी कार्यकर्त्याचं समाजातील महत्त्व अधोरेखित झालं आहे.
पहिल्या भागातील ‘लग्नाची बेडी?’ आणि ‘स्त्री -जन्म म्हणवूनी न व्हावे उदास’ या दोन लेखांमध्ये तसेच दुसऱ्या भागातील भटक्या-विमुक्तांच्या आणि पारधी समाजाच्या प्रश्नांबद्दल लिहिताना बोकील यांनी उपेक्षित घटकांबद्दलचे पूर्वग्रह, त्यांचं परिवर्तन घडून येण्यामधील अडचणी, मानवजातीच्या इतिहासाचे दाखले यांच्या आधारे वस्तुनिष्ठ चित्र मांडलं आहे. स्त्रीला पितृसत्ताक व्यवस्थेमुळे दुय्यम स्थान प्राप्त झालं. पण पुनरुत्पादनाबरोबरच स्त्रियांची उद्यामशीलता व उत्पादक कार्यातला सहभाग हे घटक देखील कुटुंब आणि समाजाच्या उभारणीला पोषक होते. बोकील सांगतात की स्त्री-पुरुष समानतेचं प्रारूप भोगवादी पाश्चिमात्य वैचारिक परंपरेतून न घेता आपल्या पर्यावरणस्नेही मातृसत्ताक परंपरेतून घ्यायला हवं. आदिवासी, भटके अशा दबलेल्या समूहांना नवचैतन्य द्यायचं असेल तर इथल्या स्त्रीची जाणीव प्रथम जागृत करायला हवी. भटक्या समाजासमोर स्त्रियांची स्थिती आणि जातपंचायत या दोन मोठ्या समस्या आहेत. पारध्यांसह सर्वच जमातींमधील वाल्यांचे वाल्मीकी होणे ही परिवर्तनाची एक दीर्घ प्रक्रिया आहे. त्यासाठी डोळस संशोधनाची किती गरज आहे ते बोकील यांच्या या अभ्यासपूर्ण लेखनातून दिसून येतं. ‘गांव-गाडा’ या त्रिंबक नारायण आत्रे यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाचं ग्रामीण समाजशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून केलेलं पुनर्मूल्यांकन हेदेखील वेगळी दृष्टी देणारं आहे.
हेही वाचा…सेनानी साने गुरुजी
संशोधन ही एकट्याने करायची गोष्ट आहे असं समजलं जातं. अशा दोन संशोधकांची- इरावती कर्वे आणि विश्वनाथ खैरे यांची- व्यक्तिचित्रे तिसऱ्या भागात आलेली आहेत. पण बोकील यांच्या म्हणण्यानुसार, विकास जसा समूहाने केला जातो तसं संशोधनदेखील अनेकांच्या सहभागाने होणं आवश्यक आहे. बोकील यांची वैचारिक भूमिका उदारमतवादाची असली तरी तिचा आत्मा महात्मा गांधी, विनोबा यांच्या विचारातून आलेल्या स्वागतशील आणि समन्वय साधणाऱ्या भारतीयत्वाचा आहे. त्यामुळे ‘येथे बहुतांचे हित’ पुस्तक बौद्धिक चर्चेच्या पलीकडे जाऊन लोकनीतीची एक सकारात्मक दिशा सूचित करतं.
‘येथे बहुतांचे हित’, – मिलिंद बोकील, मॅजेस्टिक पब्लिशिंग हाऊस, पाने- २८४, किंमत- ३५० रुपये.
पुस्तकाचे तीन भाग आहेत. पहिल्या भागात विवेकवाद आणि धर्म, राजनीती आणि लोकनीती, स्वयंस्फूर्त संस्था आणि साहित्यातील लोकनीतीचे महत्त्व, स्त्री-पुरुष समानता असे विषय आलेले आहेत. दुसऱ्या भागात व्यवस्थेबद्दलचं विवेचन आहे. गांव-गाडा, ग्रामीण विकास, स्वशासन आणि पंचायत राज, भटक्या-विमुक्तांचं परिवर्तन असे ग्रामीण जीवनाबद्दलचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न यात आलेले आहेत. तिसऱ्या भागात इरावती कर्वे, विश्वनाथ खैरे आणि विलासराव साळुंखे या सामाजिक विचारवंतांची व्यक्तिचित्रे आहेत. पहिल्या दोन भागांतील समाजशास्त्रीय विचारमंथनाला ही व्यक्तिचित्रे पूरक आहेत.
हेही वाचा…निवडणूक निकालाच्या बोधकथा…!
आपला धर्म आपणच ठरवण्याचं स्वातंत्र्य हिंदू धर्मात आहे. ते त्याचं मूळ स्वरूप आणि बलस्थान आहे. हिंदू धर्म म्हणजे एक मोठी मिरवणूक आहे. काळाच्या ओघात त्यात अनेक गट सामील झाले, मिसळून गेले. या मिरवणुकीला निश्चित असा अंतिम टप्पा नाही. बोकील म्हणतात की हिंदू धर्माचं हे अहिंसक, परिवर्तनशील स्वरूप बदलून त्याला सुसंघटित, अपरिवर्तनीय रूप देण्याचा प्रयत्न काही लोक करताहेत. एक धर्मसत्ता निर्माण करण्याचा त्यामागे उद्देश आहे. या पद्धतीने हिंसक आणि अविवेकी संघटन करून धर्माच्या आधारावर राष्ट्रनिर्मिती करणे हे आजच्या विवेकी आणि विज्ञाननिष्ठ जगात शक्य नाही आणि इष्टही नाही.
‘राजनीती की लोकनीती?’ या लेखात पाखंडी धार्मिकता आणि सुशिक्षित मध्यमवर्गाची अंधश्रद्धा यांचा त्याग केला पाहिजे असं बोकील म्हणतात. धर्मांधता, जातिव्यवस्था, विषमता, शेती व्यवस्थेची दुर्दशा या सगळ्याचं मूळ स्वार्थी राजनीतीमध्ये आहे. बोकील यांच्या मते, त्याला एक सशक्त पर्याय लोकनीतीचा आहे. भोवतालच्या द्वंद्वात्मक परिस्थितीवर सर्वसामान्य माणसाचं नियंत्रण प्रस्थापित करणारी व्यवस्था म्हणजे लोकनीती. कोणत्याही क्षेत्रात आपण राजकारणाची बटीक न बनता लोकनीतीची उपासना केली पाहिजे. ही लोकनीती प्रत्यक्षात रुजवण्याचं एक साधन म्हणजे स्वयंसेवी संस्था होत. सर्व क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना लागू पडेल असा एक संकल्पनात्मक आराखडा बोकील यांनी या लेखात मांडला आहे. समाजात बदल घडवणारे घटक म्हणजे शासनसंस्था, बाजाराची अर्थव्यवस्था आणि धर्म. स्वयंसेवी संस्था, या तीन घटकांना कधी पूरक तर कधी त्यांच्या विरोधात जाऊन व्यापक लोकहिताचे काम करत असतात. नियमांची गुलाम असणारी शासनसंस्था, स्वार्थाने आंधळी होणारी अर्थव्यवस्था आणि स्थितिवादी धर्म यांच्या पलीकडे जाणारी एक पर्यायी यंत्रणा म्हणजे स्वयंसेवी संस्था. लोकसेवा आणि लोकजागृती हे स्वयंसेवी संस्थांचं खरं कार्य आहे. मी कोण हा प्रश्न माणसांनाच पडतो असं नाही. संस्थांनाही तो पडला पाहिजे; संस्थांच्या निकोप वाढीसाठी ते आवश्यक आहे असं बोकील सांगतात.
हेही वाचा…‘युवराज’ ते धीरोदात्त नेता!
स्वयंसेवी संस्थांचं हे विधायक कार्य कल्पकतेने आणि कार्यकर्त्याच्या चिकाटीने कोणी केलं असेल तर पाणी-पंचायतीची अभिनव कल्पना प्रत्यक्षात आणणाऱ्या विलासराव साळुंखे यांनी. गावातलं पाणी ही गावाची सामूहिक संपत्ती आहे आणि ती सर्वांनी समप्रमाणात वाटून घ्यायची अशी ही साधी कल्पना. बोकील यांनी तिसऱ्या भागात साळुंखे यांचे जे व्यक्तिचित्र लिहिलं आहे त्यात स्वयंसेवी कार्यकर्त्याचं समाजातील महत्त्व अधोरेखित झालं आहे.
पहिल्या भागातील ‘लग्नाची बेडी?’ आणि ‘स्त्री -जन्म म्हणवूनी न व्हावे उदास’ या दोन लेखांमध्ये तसेच दुसऱ्या भागातील भटक्या-विमुक्तांच्या आणि पारधी समाजाच्या प्रश्नांबद्दल लिहिताना बोकील यांनी उपेक्षित घटकांबद्दलचे पूर्वग्रह, त्यांचं परिवर्तन घडून येण्यामधील अडचणी, मानवजातीच्या इतिहासाचे दाखले यांच्या आधारे वस्तुनिष्ठ चित्र मांडलं आहे. स्त्रीला पितृसत्ताक व्यवस्थेमुळे दुय्यम स्थान प्राप्त झालं. पण पुनरुत्पादनाबरोबरच स्त्रियांची उद्यामशीलता व उत्पादक कार्यातला सहभाग हे घटक देखील कुटुंब आणि समाजाच्या उभारणीला पोषक होते. बोकील सांगतात की स्त्री-पुरुष समानतेचं प्रारूप भोगवादी पाश्चिमात्य वैचारिक परंपरेतून न घेता आपल्या पर्यावरणस्नेही मातृसत्ताक परंपरेतून घ्यायला हवं. आदिवासी, भटके अशा दबलेल्या समूहांना नवचैतन्य द्यायचं असेल तर इथल्या स्त्रीची जाणीव प्रथम जागृत करायला हवी. भटक्या समाजासमोर स्त्रियांची स्थिती आणि जातपंचायत या दोन मोठ्या समस्या आहेत. पारध्यांसह सर्वच जमातींमधील वाल्यांचे वाल्मीकी होणे ही परिवर्तनाची एक दीर्घ प्रक्रिया आहे. त्यासाठी डोळस संशोधनाची किती गरज आहे ते बोकील यांच्या या अभ्यासपूर्ण लेखनातून दिसून येतं. ‘गांव-गाडा’ या त्रिंबक नारायण आत्रे यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाचं ग्रामीण समाजशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून केलेलं पुनर्मूल्यांकन हेदेखील वेगळी दृष्टी देणारं आहे.
हेही वाचा…सेनानी साने गुरुजी
संशोधन ही एकट्याने करायची गोष्ट आहे असं समजलं जातं. अशा दोन संशोधकांची- इरावती कर्वे आणि विश्वनाथ खैरे यांची- व्यक्तिचित्रे तिसऱ्या भागात आलेली आहेत. पण बोकील यांच्या म्हणण्यानुसार, विकास जसा समूहाने केला जातो तसं संशोधनदेखील अनेकांच्या सहभागाने होणं आवश्यक आहे. बोकील यांची वैचारिक भूमिका उदारमतवादाची असली तरी तिचा आत्मा महात्मा गांधी, विनोबा यांच्या विचारातून आलेल्या स्वागतशील आणि समन्वय साधणाऱ्या भारतीयत्वाचा आहे. त्यामुळे ‘येथे बहुतांचे हित’ पुस्तक बौद्धिक चर्चेच्या पलीकडे जाऊन लोकनीतीची एक सकारात्मक दिशा सूचित करतं.
‘येथे बहुतांचे हित’, – मिलिंद बोकील, मॅजेस्टिक पब्लिशिंग हाऊस, पाने- २८४, किंमत- ३५० रुपये.