माधव गाडगीळ

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

देशात जो गंभीर मानव आणि वन्यजीव संघर्ष उफाळतोय, त्यातून हजारो नागरिक बळी पडून शेतीचेही नुकसान होत आहे. मानव जातीच्या तीन लक्ष वर्षांच्या इतिहासात मानव हाच हत्तींचा मुख्य भक्षक राहिला. तेव्हा हत्तींची शिकार पूर्ण बंद केल्यास त्यांची संख्या घातक ठरणे अपरिहार्य. माणुसकीशी इमान राखत या जीवांना न्याय देणारी शाश्वत प्रणाली उभारणे आधी गरजेचे..

देशात प्रथमच एखाद्या राजकारण्याने खंबीरपणे १९७२ च्या ‘वन्य प्राणी संरक्षण’ कायद्यामुळे वन्य प्राण्यांपासून शेतकऱ्यांना किती पीडा होते आहे याबद्दल जाहीर वक्तव्य केले आहे. कर्नाटकात आमदार अरगा ज्ञानेन्द्र ७ डिसेंबरला विधानसभेत भाषण देताना म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांना रानडुकरे, माकडे आणि गवे यांची भयानक पीडा होत आहे, तेव्हा लोकांना रानडुकराची शिकार करण्यास आणि त्याचे मांस खाण्यास परवानगी द्यावी.’’

 होय, आज देशात एक गंभीर मानव-वन्यजीव संघर्ष उफाळला आहे. या संघर्षांमुळे व्यथित झालेले मध्य प्रदेशचे निवृत्त प्रमुख वन्यजीव संरक्षक पाब्ला म्हणतात की, ‘‘हत्ती, बिबटे, वाघ आणि अस्वले यांच्यामुळे प्रतिवर्षी सुमारे हजार जण दगावतात, तर याच्या अनेक पट जखमी होतात. प्रतिवर्षी हत्ती, रानडुकरे, नीलगाय, काळवीट, गवे यांच्यामुळे हजारो कोटी रुपयांच्या पिकाचे आणि मालमत्तेचे नुकसान होते. या संकटाला तोंड देण्यासाठी सामान्य लोक हतबल आहेत, कारण या जनावरांना घरातून, शेतातून हाकलून द्यायलासुद्धा वन विभागाची परवानगी मिळवावी लागते, नाही तर तुम्ही गुन्हेगार ठरता.’’ या विधानातली मेख आहे ‘सुमारे’ या शब्दात. विज्ञान सांगते की, कुठल्याही बाबीवर अर्थपूर्ण विधान करायचे असेल तर त्याला नेटक्या मोजमापाचा आधार आवश्यक आहे. दुर्दैवाने आपल्याकडे वन्यजीवांच्या संख्येवर काहीही बोलायचे असेल तर त्याला कुठलाही सुव्यवस्थित आधार नाही. बघा ना, निसर्गप्रेमी मंडळींनी छायाचित्रांचा पुरावा दिला असूनही गोव्यामध्ये चोर्ला घाटात वाघ नाहीतच, असे खाणवाल्यांचे हितसंबंध सांभाळायला सरसावलेला वन विभाग सांगतोय. उलट हाच वन विभाग काही वर्षांमागे सरिस्का व्याघ्र प्रकल्पात वाघ नामशेष झाले असूनही तिथे अठरा वाघ बागडताहेत असे खोटेनाटे सांगत होता.

मी पन्नास वर्षांपूर्वी बंडीपूर अभयारण्यात संशोधनाला आरंभ केला, तेव्हा मला जीवजातींच्या गणसंख्येच्या अभ्यासात खास आस्था होती. साहजिकच मी याबद्दल काय माहिती उपलब्ध आहे याची चौकशी केली. मुद्दाम वन विभागातल्या या विषयात रस घेणाऱ्या निरनिराळय़ा अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. लक्षात आले की, वन विभागाकडून कोणत्याही वन्य प्राण्याबद्दल विश्वसनीय माहिती गोळा केली गेलेली नाही. मला हत्तींबद्दल प्रचंड कुतूहल होते, तेव्हा मी हत्तींच्या संख्येचा व्यवस्थित अंदाज बांधण्याचा खटाटोप सुरू केला. यात रामन सुकुमार यांनी साथ दिली. त्यांनी डॉक्टरेटसाठी निलगिरीपासून बंगलूरुपर्यंतच्या डोंगरांवरच्या हत्तीच्या संख्येवर आणि हत्ती-मानव संघर्षांवर उत्तम माहिती संकलन केले. मग ते इंडियन इन्स्टिटय़ूटमध्ये माझे सहकारी म्हणून काम करू लागले आणि गेली ४० वर्षे चिकाटीने हे काम करताहेत. यातून आज पूर्ण देशातल्या हत्तींबद्दल आणि हत्तींच्या इतिहासाबद्दल विश्वसनीय माहिती उपलब्ध आहे. पाब्ला म्हणतात की, प्रतिवर्षी वन्य प्राण्यांमुळे सुमारे एक हजार लोक बळी पडतात. परंतु सुकुमारांच्या अभ्यासाप्रमाणे प्रतिवर्षी केवळ हत्तींमुळे सहाशे लोक बळी पडतात. तेव्हा सर्व वन्य पशूंचा विचार केला तर या बळींची संख्या हजारांहून नक्कीच खूप जास्त आहे.

मानवजात तीन लक्ष वर्षांपूर्वी आफ्रिकेच्या माळरानांवर उपजली. तेव्हापासून मनुष्यप्राणी पन्नास-साठ ते शे-दीडशे जणांच्या टोळयांत राहात होता. त्याची उपजीविका शिकार आणि रानावनातली कंदमुळे, फळे वेचण्यावर अवलंबून होती. मानवाच्या दातांचा आणि आतडयांचा पुरावा सांगतो की, मानव हा निसर्गत: मांसाहारी प्राणी आहे. आफ्रिकेतल्या माळरानांवर हस्तीकुळातल्या अनेक जाती अस्तित्वात होत्या व त्यांचे मांस हा मानवाच्या पोषणाचा महत्त्वाचा आधार होता. मानवजात ६०,००० वर्षांपूर्वी हत्तींच्या पाठोपाठ आफ्रिकेतून भारतात पोचली आणि सुरुवातीपासूनच हत्तींची शिकार करू लागली. २००० वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या अर्थशास्त्रात कौटिल्य सांगतो की, राज्यात जिथे जिथे हत्तींचा शेतीला उपद्रव असेल तिथे त्यांची शिकार करावी, परंतु राज्याच्या सीमेजवळ वन्य हत्ती राखून ठेवावेत म्हणजे शत्रूला आक्रमण करणे अवघड जाईल. याच सुमारास लिहिलेल्या ‘गाथासप्तशती’ या महाराष्ट्री प्राकृतातील आद्य काव्यसंग्रहात सांगितले आहे की, युवकाने हत्तीची शिकार करून आपले पौरुष प्रस्थापित केल्यानंतरच कोणी तरुणी त्याच्याशी लग्न करायला तयार होत असे. अगदी अलीकडेपर्यंत ईशान्य भारतातील नागालँडमध्ये मांस, कातडे अशा उत्पादनांसाठी हत्तींची शिकार चालू होती. जिथे वन्य हत्ती आहेत अशा आफ्रिकेतील देशांमध्येही हत्तींची अशी शिकार चालते. इतकेच नव्हे तर बुरकीना फासो या देशामध्ये खास राखीव क्षेत्रांत श्रीमंत मंडळी पैसे मोजून हत्तींची शिकार करतात आणि त्यांची मुंडकी. चामडी आपल्या घरी नेऊन मिरवतात. भारतात इंग्रज चहाचे मळेवाले अशीच शिकार करायचे आणि त्यांच्या मुन्नार शहरातल्या क्लबमध्ये हत्तींची मुंडकी भिंतीवर तर आहेतच, पण हत्तीचे पाय कापून त्यातून टेबलाचे पाय बनवलेले आहेत. आपल्याकडेही १९७२ चा कायदा पायदळी तुडवत कर्नाटक-तमिळनाडू सीमेवरील चंदनाचा-हस्तिदंताचा तस्कर वीरप्पन (१९५२-२००४) आणि त्याच्या टोळीने २००० हत्ती मारून १६ कोटी रुपयांच्या हस्तिदंताची तस्करी केली. त्याने पोलीस आणि वन विभागाच्या अनेक अधिकाऱ्यांसहित १८४ जणांचा खून केला. स्थानिक लोकांच्या भक्कम पाठिंब्यामुळे तो हे सगळे करू शकला. १९८० च्या सुमारास माझ्या परिचयाच्या काही निसर्ग संरक्षणवाद्यांना इरोड शहरात त्याच्या विरुद्ध मिरवणूक काढायची होती. पण वन विभागाला शत्रू व रोजगार पुरवणाऱ्या वीरप्पनला मित्र लेखणाऱ्या स्थानिक लोकांनी आम्ही मिरवणूक उधळून लावू अशा धमक्या देऊन तो बेत रद्द करायला लावला.

प्राण्यांच्या संख्येचे नियमन कसे होते? परिसरशास्त्र सांगते की, भक्षक, रोग, विषाची बाधा, अन्नाचा किंवा विणीच्या जागांचा तुटवडा, पूर किंवा भूस्खलानातून अपघाती मृत्यू अशा काही कारणांनी नियमन न झाल्यास ही संख्या सातत्याने वाढत राहते. चार्ल्स डार्विनने याबाबत एक मोठे गंमतशीर गणित केले होते. तब्बल १९ महिने गरोदर राहणाऱ्या मोठया आकाराच्या हत्तीसारख्या पशूचा विचार केला, तरी काहीही नियमन होत नसल्यास ७५० वर्षांत त्यांची संख्या इतकी वाढेल की एकावर एक उभे केले तर ते पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून चंद्रापर्यंतचे १/६ अंतर व्यापतील! मानव जातीच्या तीन लक्ष वर्षांच्या इतिहासात मानव हाच हत्तींचा मुख्य भक्षक राहिला आहे. तेव्हा हत्तींची शिकार पूर्ण बंद केल्यास त्यांची संख्या उफाळणे अपरिहार्य आहे.

सुकुमार यांच्या अभ्यासाप्रमाणे, १९८० सालापासून आजतागायत भारतातील हत्तींची संख्या दुप्पट वाढली आहे. या वाढीमुळे हत्ती छत्तीसगड आणि ओडिशातून शेजारच्या राज्यांत पसरू लागले आहेत. यातूनच ते महाराष्ट्राच्या छत्तीसगडला लागून असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात घुसत आहेत. जिथे त्यांचा उपद्रव होत आहे अशा अनेक गावांत मी प्रत्यक्ष दिवसेंदिवस राहिलो आहे आणि त्या गावांच्या इतिहासाचा अभ्यास केला आहे. सरकारी नोंदीप्रमाणे ही गावे निदान शंभर वर्षे आजच्या स्थळीच वसलेली आहेत. तेव्हा त्यांनी हत्तींच्या क्षेत्रात नव्हे तर हत्तींनीच त्यांच्या क्षेत्रात आक्रमण केले आहे. हत्ती अरण्यात मिळेल ते खाऊन तृप्त राहात नाहीत, तर शेतांमधून त्यांना कमी वेळात, कमी श्रमात जास्त पौष्टिक अन्न मिळते म्हणून अरण्य सोडून मुद्दामहून शेतीत घुसतात. यातून ते गडचिरोलीतली भातशेती उद्ध्वस्त करू लागले आहेत. एवढेच नाही तर त्यांना गोडाची खूप आवड आहे. मोहाची गोड पौष्टिक फुले मूल्यवान असतात. लोक ही फुले गोळा करून आपल्या झोपडयांमध्ये ठेवतात, त्यांच्याकडे आकर्षित होऊन हत्ती झोपडया मोडून त्यांच्या फुलांना फस्त करू लागले आहेत. या सगळयात पायदळी तुडवलेल्या लोकांचे मृत्यूही होतात. याचा निषेध करत हत्ती आणि वाघाचा बंदोबस्त करा म्हणत सध्या गडचिरोलीच्या हजारो शेतकऱ्यांनी चंद्रपुरात ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे.

आपण जैसे थे ही नीती चालू ठेवली तर परिस्थिती आणखी बिघडत जाईल हे उघड आहे. तेव्हा आता चाकोरीबाहेर जाऊन नव्याने विचार करण्याची निकड आहे. या संदर्भात आपण स्वीडन-नॉर्वेचे अनुकरण करणे शहाणपणाचे ठरेल. विज्ञान सांगते त्याप्रमाणे हे देश मानतात की वन्य पशू हे पुनरुज्जीवित होऊ शकणारे संसाधन आहे. तेव्हा सुज्ञपणे मुद्दल शाबूत ठेवत त्याच्यावरील व्याजाचा उपभोग घ्यावा. त्यांच्या कायद्याप्रमाणे- (१) वन्य पशुधन कोणाच्याही खासगी मालकीचे नाही. (२) वन्य पशूंचे मांस संस्कृतीचा महत्त्वाचा अंश आहे. ते खुल्या बाजारात विकता येते. (३) त्यांनी स्थानिक संस्थांना आणि लोकांना सहभागी करून वन्य पशूंचे व्यवस्थापन विकेंद्रित केले आहे. (४) स्वसंरक्षणासाठी अथवा स्वत:च्या मालमत्तेच्या रक्षणासाठी वन्य पशूंना मारणे कायदेशीर आहे. या देशात आजमितीस मूस, रेनडियरसारख्या वन्य पशूंची रेलेचेल आहे आणि त्याच वेळी अनेकांच्या घरातील शीतकपाटे परवाना घेऊन शिकार केलेल्या हरणांच्या मांसांनी भरलेली असतात. हे देश पर्यावरणीय कर्तबगारीत आणि आनंद सूचीत जगात सर्वोच्च स्थानांवर आहेत, दुर्दैवाने भारत पर्यावरण संरक्षण कर्तबगारीत सगळयात खालच्या तळाला पोचलेला आहे. तर आनंद सूचीत अफगाणिस्तानसारखे काही देश वगळता असाच रसातळाजवळ पोहोचला आहे.

मग आपण काय करू या? आपल्या ग्रामपंचायतींद्वारा स्वीडन- नॉर्वेसारखीच विकेंद्रित व्यवस्थापन प्रणाली अमलात आणू या. यासाठी भारताच्या जैवविविधता कायद्याच्या अनुसार संरक्षण सेवा शुल्क देता येईल. आज जो वन विभागावर अद्वातद्वा खर्च सुरू आहे, त्याऐवजी यातून ग्रामीण समाजाला आर्थिक बळ देता येईल आणि एक नवी माणुसकीशी इमान राखणारी आणि वन्य जीवांनाही न्याय देणारी शाश्वत प्रणाली अमलात आणता येईल.

सर्वांच्या आसमंतात नांदावी जीवसंपदा। कल्याण व्हावे मनुजांचे, निसर्गाचे चिरंतन।

madhav.gadgil@gmail.com

मराठीतील सर्व लोकरंग बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Lokrang article elephant poaching is completely banned wildlife protection act amy
Show comments