२५ मे १९०९
भारत सरकार कायद्याने (भारतीय परिषद अधिनियम) ब्रिटिशांनी मुस्लीम वर्गासाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची कल्पना मांडली.
२३ डिसेंबर १९१९
प्रांतिक कायदेमंडळांत भारतीय लोकप्रतिनिधींना संधी देणारे सरकार स्थापन करण्यासाठी ‘गव्हर्नमेण्ट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट- १९१९’ पारित करण्यात आला. कायद्याद्वारे मुस्लिमांसह शीख, भारतीय ख्रिश्चन/ अँग्लो-इंडियन नागरिकांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघांची निर्मिती.
ऑगस्ट १९२८
पं. मोतीलाल नेहरू यांच्याकडून ‘नेहरू रिपोर्ट’ काँग्रेसच्या अधिवेशनात सादर. भारतीयांनी भारतीयांसाठी संविधान निर्मितीचा पहिला प्रयत्न होता!
७ जून १९३०
सायमन आयोगाने आपला अहवाल सादर केला. सर्व प्रांतांमध्ये लोकप्रतिनिधींचा समावेश असलेली कायदेमंडळे असावीत, असे सुचविण्यात आले असले तरी मुख्य शिफारस ही प्रांतिक गव्हर्नरकडे सर्वाधिकार सोपवण्याची होती, त्यामुळे या शिफारशींना कसून विरोध.
१६ ऑगस्ट १९३२
गोलमेज परिषदेत मतैक्य न झाल्यामुळे ब्रिटिश पंतप्रधान रॅमसे मॅकडोनाल्ड यांनी जातीय मतदारसंघ-निर्मितीला (कम्युनल अवॉर्ड) मान्यता दिली. यात मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीखच नाही, तर हिंदू समाजातील दलितांसाठीही स्वतंत्र मतदारवर्ग वाढवला गेला.
२४ सप्टेंबर १९३२
महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या राजकीय नेत्यांमध्ये पुणे करारावर स्वाक्षऱ्या. दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी सर्व प्रांतांमध्ये सर्वसाधारण मतदारसंघात लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा द्याव्यात हा या कराराचा मुख्य उद्देश.
१ एप्रिल १९३५
प्रांतांना स्वायत्तता देणारा आणि भारतात अंतर्गत स्वशासनाचा पाया घालणारा भारत सरकार कायदा (द गव्हर्नमेण्ट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट)- १९३५ मंजूर.
फेब्रुवारी १९३७
या कायद्यानुसार पहिल्यांदा प्रांतिक निवडणुका घेण्यात आल्या. यात मुंबई, मद्रास, मध्य, संयुक्त, उत्तर-पश्चिम सरहद्द, बिहार आणि ओरिसा येथे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस सत्तेत.
८ ऑगस्ट १९४२
मुंबईत पार पडलेल्या काँग्रेस समितीच्या बैठकीत ‘भारत छोडो ठराव’ मंजूर. या ठरावाची घोषणा गवालिया टँक मैदानातील ऐतिहासिक जाहीर सभेतून करण्यात आली. ९ ऑगस्टपासूून ‘चले जाव’ चळवळ देशव्यापी!
एप्रिल १९४४
भारताचे गव्हर्नर-जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांनी मुस्लीम लीग आणि काँग्रेसमध्ये मतैक्य निर्माण करण्यासाठी, महम्मद अली जिना आणि मुस्लीम लीग या दोघांशी स्वतंत्र भारताच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यास अनुकूलता दर्शविली.
१४ जून १९४५
ब्रिटनमधील भारतविषयक मंत्री लिओ अमेरी यांनी हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये स्पष्ट केले की, क्रिप्स यांचा १९४२ सालातील प्रस्ताव आम्हाला स्वीकारार्ह असला तरी काँग्रेस आणि मुस्लीम लीगमध्ये स्वतंत्र भारताचे सरकार स्थापन होण्याबाबत अद्याप मतैक्य नाही, ते व्हावे अशी अपेक्षा आहे.
१४ जून १९४५
त्याच दिवशी दिल्लीत, भारताचे व्हाइसरॉय लॉर्ड वेव्हेल यांनी केंद्रीय आणि प्रांतिक विधिमंडळात मुस्लीम, दलित व अल्पसंख्याकांना योग्य ते प्रतिनिधित्व देण्यात येईल, व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी मंडळात हिंदू-मुस्लीम या धर्मीयांची सदस्य संख्या समान राहील, अशा काही प्रमुख तरतुदी घोषित केल्या.
जुलै १९४५
मजूर पक्ष ब्रिटनमध्ये सत्तेवर आला. त्यानंतर ब्रिटनचे नवे पंतप्रधान क्लेमेण्ट अ‍ॅटली यांनी भारतीय नेत्यांशी चर्चेची तयारी सुरू केली.
जानेवारी १९४६
निवडणुकांत ऑल-इंडिया मुस्लीम लीगने मध्यवर्ती कायदेमंडळातील सर्व मुस्लीम मतदारसंघ तसेच प्रांतीय विधानसभांतील बहुतेक मुस्लीम मतदारसंघ काबीज केले.
१९ फेब्रुवारी १९४६
ब्रिटिश पार्लमेण्टमध्ये मजूर पक्षातर्फे भारतीय राजकीय नेतृत्वाकडे सत्ता हस्तांतरित करण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी कॅबिनेट मिशनची घोषणा केली.
पंतप्रधान क्लेमेण्ट अ‍ॅटली यांच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या या मिशनचे सदस्य त्यांच्या कॅबिनेटमधील- म्हणजे मंत्रिमंडळातील लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्स (भारतमंत्री), सर स्टॅफोर्ड क्रिप्स (वाणिज्यमंत्री), आणि ए. व्ही. अलेक्झांडर (संरक्षणमंत्री) हे होते.
२४ मार्च १९४६
कॅबिनेट मिशन भारतात आले आणि त्यांनी विविध पक्ष आणि पक्षनेत्यांशी चर्चा सुरू केली.
१० एप्रिल १९४६
ऑल-इंडिया मुस्लीम लीगच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या सर्व उमेदवारांशी जिना यांची चर्चा.
१६ मे १९४६
कॅबिनेट मिशनने आपला प्रस्ताव सादर केला. त्यात स्वतंत्र पाकिस्तानाच्या निर्मितीनंतरही अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नांवर तोडगा निघू शकत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.
६ जून १९४६
मुस्लीम लीगच्या कार्यकारिणीने ‘कॅबिनेट मिशनचा प्रस्ताव आम्हाला जरी मान्य असला, तरी आमचे ध्येय स्वतंत्र पाकिस्तानच’ असे जाहीर केले.
१० जुलै १९४६
कॅबिनेट मिशनने ब्रिटिशांच्या थेट आधिपत्याखालील मोठी राज्ये अप्रत्यक्ष अमलाखालील संस्थाने, दिल्लीहून आयुक्तांमार्गे कारभार चालणारी छोटी राज्ये व संस्थाने, तसेच नायब राज्यपालांमार्फत कारभार चालणारी राज्ये अशा चार अनुक्रमे अ, ब, क, ड या चार गटांत भारताची विभागणी केली होती. तिला अ गटातील मोठय़ा राज्यांचाच विरोध असेल, असे जवाहरलाल नेहरू यांनी मुंबईमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन घोषित केले. काँग्रेसने संविधान सभेत भाग घेण्यास सहमती दर्शविली असली, तरी त्यांनी या राज्यांच्या विभागणीत म्हणजेच पर्यायाने संविधान सभेतील प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतीत बदल करण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे आणि ही विभागणी कोलमडून पडेल, असे स्पष्ट केले.
१२ ऑगस्ट १९४६
सत्तांतर आणखी लांबविण्यात अर्थ नाही, याची जाणीव झालेल्या व्हाइसरॉय वेव्हेल यांनी काँग्रेसचे अध्यक्ष या नात्याने नेहरूंना आपण दिलेले सरकार स्थापनेचे निमंत्रण त्यानी स्वीकारल्याचे पत्रकाद्वारे घोषित केले. यावर जिना यांची समजूत घालण्याचा नेहरू यांचा प्रयत्न निष्फळ ठरला.
२ सप्टेंबर १९४६
केवळ काँग्रेसच्याच नामनिर्देशित सदस्यांचा समावेश असलेल्या काळजीवाहूू सरकारने पदग्रहण केले.
९ डिसेंबर १९४६
नियोजित राष्ट्रपती बाबू राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली संविधान सभेची पहिली बैठक झाली.
२२ डिसेंबर १९४६
कॅबिनेट मिशन योजनेला कडाडून विरोध करणारा ठराव काँग्रेस कार्यकारिणीकडून मंजूर.
८ जुलै १९४७
अखेर, पाकिस्तानला (पूर्व पाकिस्तानसह) मान्यता देणारा ‘द इंडिया इण्डिपेण्डन्स अ‍ॅक्ट’ ब्रिटिश पार्लमेण्टमध्ये मंजूर.
सप्टेंबर- ऑक्टोबर १९४७
संविधान सभेचे सचिवालय आणि सल्लागार बी. एन. राऊ यांच्याकडून संविधानाचा प्राथमिक खर्डा तयार.
फेब्रुवारी १९४८
या प्राथमिक खडर्य़ामध्ये प्रारंभिक बदल करून मसुदा समितीचे काम सुरू.
ऑक्टोबर १९४८
मसुदा समितीच्या खडर्य़ावर जरी संविधान सभा सदस्यांकडून सूचना व हरकती प्राप्त झाल्या असल्या, तरी अंतिम मसुद्यासाठी पुन्हा प्रत्येक नियोजित अनुच्छेदावर संविधान सभेत चर्चा व मतदान घ्यावे, असा मसुदा समितीचा निर्णय.
नोव्हेंबर १९४८ ते ऑक्टोबर १९४९
संविधान मसुद्याचा दुसरा खर्डा सादर, जुलै १९४९ पासून राज्ये आणि प्रांतिक पातळीच्या प्रतिनिधींशी संघराज्यीय कायदेशीर तसेच प्रशासकीय विभागणीच्या अनुच्छेदांविषयी सखोल चर्चा. मग ऑक्टोबर १९४९ मध्ये संविधान सभेत या मसुद्यावरील चर्चा संपूर्ण.
नोव्हेंबर १९४९
अंतिम दुरुस्त्या सुचविण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अखेर आख्ख्या संविधान मसुद्याला मंजुरीचे काम बाकी. ते २६ नोव्हेंबर रोजी पार पडले.
२६ जानेवारी १९५०
संविधान ठरल्याप्रमाणे या तारखेस अमलात आले. प्रजासत्ताक भारताची वाटचाल सुरू.
