||मेधा पाटकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी तर आहेच; शिवाय केंद्र शासनाच्या बड्या उद्योगपती व व्यापारीधार्जिण्या धोरणांचा बीमोड करण्यासाठी उचललेले ते अंतिम हत्यारही आहे. सर्वसामान्य कष्टकऱ्यांची आंदोलने गोबेल्स प्रचारतंत्राने ध्वस्त करू पाहणाऱ्या केंद्र शासनाला सनदशीर व लोकशाही मार्गाने दिलेले ते एक आव्हान आहे.
भारताची राजधानी दिल्ली आज जणू जेल बनली आहे. एकीकडे व्यवस्थेला प्रश्न विचारणारे, गरीब व वंचित समाजासाठी लढणारे, अहिंसक मार्गावर चालणारे अनेक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते जेलबंद आहेत. मात्र तरीही मोदी शासनाला घेरण्याची हिंमत पंजाब, हरियाणा आणि देशभरातून दिल्लीत दाखल झालेले कष्टकरी शेतकरीच केवळ दाखवू शकतात हे सिद्ध झाले आहे. थंडी-वाऱ्यात आपले टॅ्रक्टर-ट्रॉलीचे घर आणि लंगर हेच या शेतकरी आंदोलनाचा मुख्य आधार आहे. सुमारे एक लाख शेतकरी आपापली रोटी-सब्जी पकवून दिल्लीतील हजारो गरिबांनाही खाऊ घालत आहेत. गुरुद्वारांकडूनच नव्हे, तर गावागावांतून आणि दिल्लीच्या संवेदनशील नागरिकांकडून येणारी रसद या शेतकऱ्यांच्या संकल्पाला अधिक बळकट करत आहे. ‘भूखे- प्यासे लडेंगे’ची घोषणा देणाऱ्या आम्हा आंदोलनकारींना हा ‘भरपेट लडेंगे’चा अनुभव नवा असला तरी या अन्नदात्यांनीच जनतेला दिलेली अन्नसुरक्षा आज समस्त भारतीयांना आवाहन करते आहे- शेती, शेतकरी आणि धान्याची कोठारे वाचवण्याची! लॉकडाऊनमध्येही भूक भोगायला लावणाऱ्या शासनकत्र्यांसाठी मात्र हे आव्हान आहे.
सुमारे दीड महिन्यापूर्वी पंजाबमधील मानसामध्ये रेल्वेच्या रुळांवर मी पाहिलेली पाच हजार शेतकऱ्यांची जनसभा आणि हरियाणातील सिरसामध्ये उपमुख्यमंत्री चौटालांसह सर्व राजकारण्यांना ‘कुर्सी या किसान?’ हा प्रश्न विचारत ठाण मांडून बसलेले शेतकरी बाया-पुरुष आपली ताकद व चिकाटी दाखवून गेले होते. तथापि जलफवाऱ्यांचे व अश्रुधुरांचे हल्ले आणि शासनाचे सर्व अडथळे तसेच आरोपांचे भालेबर्चे सहन करत दिल्ली गाठणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांची सत्याग्रही शक्ती आज केंद्र सरकारलाच नव्हे, तर ‘विश्वगुरू’लाही उत्तर द्यायला भाग पाडत आहे. तमिळनाडू ते आसामपर्यंतच्या शेतकऱ्यांची ही ताकद शेतमजूर, पशुपालक, मच्छिमार, वनजमीन व वनोपजावर जगणाऱ्या आदिवासींची एकजूट बांधत, पंजाब-हरियाणाच्या या अग्रणी शेतकरी नेतृत्वाला राष्ट्रीय एकात्मता व समतेची मोट बांधून साद घालत आहे.
म्हणूनच भाजपासारख्या पक्षाला हजारो सभा, शेकडो पत्रकार परिषदा आणि गावा-गल्लीत आपले एजंट्स पाठवून शेतकरीविरोधी प्रचार करण्याचे षड्यंत्र रचण्यास भाग पडले आहे. दोन वर्षांपूर्वीची व्हिडीओ क्लिप समाजमाध्यमांतून फिरवून या आंदोलनात खलिस्तानविषयी घोषणा दिल्या गेल्याचे आणि या आंदोलनातील लंगर सेवा चीन व पाकिस्तानातून आलेल्या धनशक्तीवर चालली असल्याचे तथ्यहीन आरोप हीच भाजपाची हत्यारे आहेत. आम्हा आंदोलकांवर ‘सुपारी’ घेतल्याचे आरोप करणारे भाजपा नेते शेतकरी-कष्टकऱ्यांची बाजू घेऊन समता व न्यायासाठी लढण्याची आणि भांडवलशहांच्या लुटीतून होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या ‘आत्महत्या’ नव्हे, तर ‘हत्या’ रोखण्याची आमची जिद्द आता समजून चुकले आहेत! या अभूतपूर्व शेतकरी आंदोलनाने ‘मन की बात’ आणि ‘मुठ्ठीभर उद्योगपतींना मनमानीसाठी कायदेशीर साथ’ यापलीकडे जाऊन संवादहीन शासनकत्र्यांना निदान चर्चेचे गुऱ्हाळ चालविण्यास तरी भाग पाडले, हेही नसे थोडके!
मात्र, संसदीय लोकशाहीच काय, संघराज्य रचनाही डावलून, लॉकडाऊनची संधी साधून आणलेले तीन कायदे आणि वीज कायदा संशोधन विधेयक हाच या चर्चेचा मुख्य विषय असताना पाच वेळा झालेल्या चर्चेत केंद्रीय कृषिमंत्र्यांपासून ते कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी असलेल्या गृहमंत्र्यांपर्यंत कुणीही त्यावर भाष्य केलेले नाही. शासनाचा एकतर्फी संवादही न नाकारणाऱ्या ५०० संघटनांच्या व्यापक समन्वयाने संयुक्त किसान मोर्चाने शासनाचा लेखी प्रस्ताव हाती घेऊन ९ डिसेंबर रोजी तो धुडकावून लावला. आणि ते स्वाभाविक होते. शेतकऱ्यांनी दशकानुदशके भोगलेल्या विषमतेला अधिक खतपाणी घालणारे हे कायदे पूर्णत: मागे घेण्याची आंदोलकांची भूमिका रास्तच आहे. या तीन कायद्यांन्वये कृषीक्षेत्राचेही कॉर्पोरेटीकरण करण्याचे केंद्र शासनाचे अन्याय्य धोरण शेतकरी एकजुटीच्या या आंदोलनाविना रोखणे शक्यच नाही. आज शिक्षण, आरोग्य इ. क्षेत्रांत शासनाने आपली जबाबदारी झटकून सरकारी शाळा आणि शासकीय दवाखान्यांची दुर्दशा करून ही क्षेत्रे बड्या भांडवलदारांच्या घशात घातली आहेतच. या खासगीकरणातून केवळ वाढती विषमता, वंचनाच नव्हे, तर सर्वसामान्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराचेच उल्लंघन करण्याचे प्रताप सरकारने करून दाखवले आहेत. करोनापेक्षाही भयंकर असा हा खासगी गुंतवणुकीचा व्हायरस लोकशाही संस्था, संघराज्य संरचना आणि कायदेनिर्माणाची लोकशाही प्रक्रियेलाच वाळवीप्रमाणे कुरतडतो आहे. बीएसएनएल, बीपीसीएल, रेल्वे, विमानतळ यांची विक्री करून शासन अर्थव्यवस्थेलाच गर्तेत लोटत आहे. आता शेतीसारख्या देशातील ६० टक्क्यांहून अधिक जनसंख्येला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या उपजीविकेचा आधार देणाऱ्या आणि जनतेची अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करणाऱ्या क्षेत्रातही अदानी, अंबानींसह कॉर्पोरेट कंपन्या घुसल्यास आपल्या शेतीउत्पादनांना सन्मान्य व योग्य भाव मिळण्याचे बळीराजाचे स्वप्न ध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही.
याबाबत केंद्र शासनाची भूमिका ही अब्जाधीश कंपन्यांनाच अधिक लुटीची सूट देणारी असल्याचे दिसून येते. या तीन कायद्यांसंबंधातील चर्चेच्या गुऱ्हाळानंतरही शासनाने दिलेल्या प्रस्तावातून हेच वास्तव पुढे आले आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या सहभागातून निर्माण झालेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संपवण्याचा घाट घातल्याचे त्यातून स्पष्ट होते. ‘त्यांचे अस्तित्व कायम राहील’ हा शासनाचा दावाही खासगी मंडयांचे जाळे विणले गेल्याने पोकळ शाबीत होईल. आणि हे भाजपचे पदाधिकारीसुद्धा नाकारत नाहीत. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील शेतीमाल खरेदीतील भ्रष्टाचार, अडत्यांचा दुराचार, हमीभावाला बगल देण्याचे प्रकार ही कारणे पुढे करून खासगी मंडया म्हणजे खुल्या बाजारपेठेतील स्पर्धेद्वारे शेतकऱ्याला वाढीव भाव मिळवण्याची भव्य संधी आहे, असे सांगणारे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना फक्त लालूच दाखवत आहे. खुला बाजार हा भावांतील चढउतार नव्हे, तर शासकीय नियंत्रण व हस्तक्षेप संपवून खासगी खरेदीदारांचीच मनमानी वाढवतो, हा प्रत्यक्षानुभव आहे.
‘खासगी मंडया म्हणजे शेतकऱ्याला देशभरात कुठेही जाऊन आपला शेतीमाल विकण्याची संधी’ असा प्रचार करणाऱ्यांना मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारनेच खोटे पाडले आहे. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह यांनी जाहीर वक्तव्य केले आहे की, ‘मध्य प्रदेशबाहेरील कुणी शेतकरी शेतमाल विकण्यासाठी राज्यात येईल तर सरळ जेलमध्ये जाईल!’ मध्य प्रदेश सीमेलगतच्या महाराष्ट्रातील आदिवासींनाही ते बंदी करत असतील तर अन्य राज्यांतील गरीब शेतकरी महागडा वाहतूक खर्च करून दूरच्या राज्यात जाऊन अधिक भाव कमावण्याची गोष्ट किती दुरापास्त आहे, हे यातून कुणीही समजू शकेल.
ठेका शेती (कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग) हा मुद्दाही अत्यंत गंभीर आहे. पेप्सिकोलासारख्या कंपनीने गुजरातमधील शेतकऱ्यांना कसे फसवले; होशंगाबाद, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातही ठेकेदारी कंपन्या पीकविमा वा बीज-खाद विक्रीमध्ये कशा फसवतात आणि स्वत:ची कमाई करतात, हे सर्वज्ञात आहे. तरीही केंद्र शासन ठेकेदारीचे नियम घालून देण्याच्या नावाखाली कंत्राटी शेती मजबूत करू पाहणारा कायदा शेतकऱ्यांवर थोपवत आहे. या कायद्यामध्ये कंपनी आणि शेतकरी यांच्यात वाद निर्माण झाल्यास कोर्टात जाण्याची मंजुरी नाकारली गेली आहे. कंपनीची नोंदणी आणि तिला जमीन हडपता येऊ नये यासाठी नियमावली घोषित करण्याचीही तरतूद या कायद्यात नाही. नव्या कायद्यांत शेती सुधारणांच्या नावाखाली केंद्र सरकार आपला मुख्य उद्देश लपवू पाहते आहे. तो म्हणजे ठेकेदारी कंपन्यांना शेतीतून लुटीला मान्यता देण्याचा! सुधारीत प्रस्तावात शेतकऱ्यांना सिव्हिल कोर्टात जाण्याची (फक्त प्रांत आणि जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारेच विवादाचा निपटारा करण्याची मूळ भूमिका सोडून) मंजुरी देण्याची शासनाने दाखवलेली उदारता हे काही शेतकऱ्यांवर उपकार नव्हेत! उलट, नव्या कायद्यामध्ये शासनानेच घेतलेली घटनाविरोधी भूमिका यामुळे समोर आली आहे. परंतु प्रश्न हा आहे की, प्रचंड पैसेवाल्या कॉर्पोरेट कंपन्या आणि ठेकेदारांविरुद्ध कोर्टात सामान्य शेतकरी जिंकण्याची शक्यता आजच्या विपरीत परिस्थितीत कितीशी? त्यामुळे हा कंत्राटी शेतीचा कायदा नेमका कोणासाठी आहे? करार मोडून किंवा मुरडून शेतकऱ्याला दोषी वा कर्जदार ठरवून त्याची जमीन हडपणाऱ्या नवजमीनदारांना प्रोत्साहन देण्याकरताच ना? यावर शेतकऱ्यांची तीव्र प्रतिक्रिया येताच ‘जमीन गहाण न ठेवण्याचे, त्या शेतीवर कर्ज न घेण्याचे इ. बंधने घालू,’ असा सुधारीत प्रस्ताव पुढे करणाऱ्या शासनाने या कायद्यांमधील त्रुटी आणि विकृती स्वत:च दाखवून दिल्या आहेत.
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे हे तिन्ही कायदे कंपनीधार्जिणेच आहेत. लॉकडाऊनमध्येही अब्जावधी डॉलर्स कमावून, कष्टकऱ्यांच्या जिवावर दुनियेतील भांडवलदारांमध्ये पहिला ते चौथा क्रमांक पटकवणारे धनदांडगेच त्याचे लाभार्थी होणार. एकीकडे भारतातील श्रमिक, शेतकरी तडफडत असताना त्यांच्याऐवजी गुन्हेगार उद्योगपतींनीच भारतातून पळून जाऊनसुद्धा सरकारकडून ६८,००० कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळवली. शासनाने या लुटीला अधिक पुढे नेण्यासाठी खाद्यान्न हे अत्यावश्यक वस्तूंमध्ये मोडत असतानाही १९५५ चा कायदा बदलून साठेबाजीची खुली सूट दिली आहे, हे धक्कादायकच! साठेबाजीला आळा घालणे हे समतेचे आणि शोषणविरोधाचे लक्षण मानले जाते. गोरगरिबांना स्वस्त धान्य पुरवून त्यांची अन्नसुरक्षा टिकवण्याची घटनेच्या ४७ व्या अनुच्छेदानुसार शासनाचीच जबाबदारी आहे ना? ‘एफसीआय’ची गोदामे आणि रेशन व्यवस्था आता मोडीत निघेल, ही भविष्यवाणीच जणू या कायद्याद्वारे केली गेली आहे. गुजरातच्या एका निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याच्या जाहीर वक्तव्यानुसार, अदानीसारख्या कंपनीने शेकडो एकर जमीन मिळवून गोदामे बांधण्यासही सुरुवात केली आहे! हेच सोनीपत, हरियाणातही घडले आहे. तर इतरत्र त्यांचा भूमिशोध सुरू आहे. अशांच्या खासगी गोदामांतून रेशन व्यवस्था चालणार नाही. उलट, स्वस्तात कृषीमाल खरेदी आणि महाग भावात विक्री करून ते भरपूर लाभ कमावतील. आम जनता मात्र रेशनिंगचा हक्क गमावेल. याविषयी निती आयोगाने २०१६ मध्येच दिलेला इशारा मोदी सरकारच्या भूमिकेचा द्योतक आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनीही असाच इशारा देऊन २० लाख कोटींच्या पॅकेजपैकी फक्त २ ते ३ लाख कोटी शेतकऱ्यांसाठी केवळ कर्जरूपानेच देऊ केले आहेत! रेशनिंग व्यवस्था मोडीत काढून सामान्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये तेवढे पैसे टाकावेत, या शासनाच्या धोरणाला कायद्याने आता पाठबळ मिळणार आहे.
खास सूचक हेही की, केंद्र शासनातर्फे दिलेल्या कायद्यातील सुधार प्रस्तावात या अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम (संशोधन) कायद्यावर काहीच टिप्पणी केलेली नाही! हा कायदा अत्यंत धोकादायक यासाठी, की आम जनतेचा अन्नसुरक्षा अधिकार यामुळे संपेल. म्हणूनच शेतमजूर व श्रमिकच नाही, तर मध्यमवर्गीयांनीही या शेतकरी आंदोलनात उडी घेऊन शेती, शेतकरी आजीविका आणि अन्न अधिकार वाचवण्याची गरज आहे. आज दर १७ मिनिटांस एक शेतकरी आत्महत्यांबरोबरच भूकबळींचे प्रमाण (आजही दररोज ३००० बालके कुपोषणाने मृत्युमुखी पडतात.) वाढू नये म्हणूनही हे आंदोलन अत्यावश्यक आहे!
ब्रिटिश राजवटीपेक्षाही अधिक असंवेदनशीलता आजच्या राज्यकत्र्यांमध्ये दिसून येते ती त्यांच्या कॉर्पोरेट कंपन्यांसोबतच्या भागीदारीमुळे! कंपन्यांनी त्यांची नफेखोर भूमिका निभावली तर त्यात नवल नाही. मात्र, केंद्र शासनाने त्यांना शेतीसारखे क्षेत्र आणि देशातील संसाधने बळकावण्याची सूट देणे हे या आंदोलनास पूर्णत: नामंजूर आहे.
स्वामिनाथन आयोगाचा उदोउदो आणि त्याच्या अंमलबजावणीच्या शपथा निवडणूकपूर्व प्रचारात सतत घेणारे मोदी शासन तीन बदनाम कायद्यांऐवजी हमीभावाचा एक कायदा करण्यास मात्र तयार नाही. आज गहू, मका व कापूस या पिकांसाठी हमीभाव घोषित होतो. पण तोही मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यास मंडईत उभे राहून भांडावे लागते, ते का? याचे उत्तरही साधे-सरळ आहे. शासनाची हातमिळवणी असते ती व्यापारी व कंपन्यांशी. शेतकरी, शेतमजुरांशी नव्हे! नव्या कायद्यांमुळे शासन व बड्यो व्यापारी कंपन्यांचे हे नातेगोते अधिक बळकट होणार आहे. ही अन्यायकारी परिस्थिती बदलण्यासाठी चाललेले हे आंदोलन आहे.
म्हणूनच या आंदोलनात महिला, दलित, आदिवासींसह सर्व समुदाय आणि संघटनांबरोबरच राजकीय पक्ष आणि राज्य सरकारांचा पाठिंबाही निश्चितच मोलाचा आहे. हा विषय राजकीय अजेंड्यावर आणून केंद्रातील कॉर्पोरेटी सत्ताधीशांना कायदे वापसीबरोबरच संवैधानिक चौकटीत शेतकरी व कष्टकरीधार्जिणी भूमिका घ्यायला भाग पाडणे अगत्याचे आहे. त्यात हमीभावाचा कायदा हा हमीभाव न देणाऱ्यांना शिक्षा ठोठावणारा असणेही गरजेचे आहे. छत्तीसगढ, पंजाब आणि राजस्थानने याबाबत केंद्रीय कायदे ठोकरण्याची भूमिका घेऊन राज्यस्तरीय कायदे मंजूर केले असले तरी त्यावर राज्यपाल/ राष्ट्रपती सही करतील का, हा प्रश्न आहेच!
राज्य सरकारांच्या अशा पुढाकाराला ‘सत्याग्रही’च म्हणावे लागेल. घटनेच्या चौकटीत केंद्र शासनाच्या नव्हे, तर राज्य शासनाच्याच अधिकार सूचीमध्ये ‘कृषी’ हे क्षेत्र सामील आहे. केंद्र शासनाच्या यादीमधील क्र. ३३ च्या मुद्द्याचा अर्थ विस्तृत करून, चुकीचा लावून हे कायदे आणण्याचे धाडस केले गेले आहे. महाराष्ट्रानेही आपल्या अखत्यारीतले मुद्दा क्र. १४ चा आधार घेऊन आपला कायदा विधानसभेत विधेयक आणून मंजूर करवून घेणे आवश्यक आहे. घटनेच्या ३८, ३९, ४३, ४७, ४८ सारख्या अनुच्छेदांनुसार, आर्थिक विकास हा मूठभरांच्या हाती संपत्ती एकवटणारा नसावा; शेतकऱ्यांनाही शेतीधारित विकासाची संधी मिळायला हवी.
एकूण २२ राजकीय पक्षांनी या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला असला तरी या प्रकारचे सशक्त कायदेशीर पाऊल उचलणे आणि आपले नेते, कार्यकर्ते आणि मतदारांनाही या आंदोलनात उतरवणे बाकीच आहे. जनआंदोलन हे कसलीही तडजोड न करता अखेरीस जिंकू शकते, हीच समस्त जनसंघटनांची भूमिका आहे. आजवर कष्टकऱ्यांच्या अधिकार रक्षणासाठी आणले गेलेले सर्वच कायदे त्यांच्या संघर्षातूनच पुढे आले आहेत, हे कुणीही नाकारू शकणार नाही. या पार्श्वभूमीवर आज केंद्रातील शासनकत्र्यांचे व अनेक राज्यांतील त्यांच्या शासक-मित्रांचे अन्याय, अत्याचार व २० जणांचे हौताम्य पत्करूनही नवे कृषी कायदे नाकारणारे व न्याय मागणारे आंदोलन पुढे जात आहे. आंतरराष्ट्रीय मंचावर २५ देशांतील ८२ संघटनांनी, संयुक्त राष्ट्रसंघ तसेच कॅनडा, ब्रिटनमधील जनप्रतिनिधींनीही या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला आहे, तो या ऐतिहासिक संघर्षाचे मूलभूत परिवर्तनवादी धोरण जाणूनच! हे आंदोलन आता सर्व जनवादी, समतावादी आणि समाजवादी, संविधान समर्थकच काय, तर निसर्गरक्षकांचीही आशा आणि विश्वास आहे.
medha.narmada@gmail.com
दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी तर आहेच; शिवाय केंद्र शासनाच्या बड्या उद्योगपती व व्यापारीधार्जिण्या धोरणांचा बीमोड करण्यासाठी उचललेले ते अंतिम हत्यारही आहे. सर्वसामान्य कष्टकऱ्यांची आंदोलने गोबेल्स प्रचारतंत्राने ध्वस्त करू पाहणाऱ्या केंद्र शासनाला सनदशीर व लोकशाही मार्गाने दिलेले ते एक आव्हान आहे.
भारताची राजधानी दिल्ली आज जणू जेल बनली आहे. एकीकडे व्यवस्थेला प्रश्न विचारणारे, गरीब व वंचित समाजासाठी लढणारे, अहिंसक मार्गावर चालणारे अनेक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते जेलबंद आहेत. मात्र तरीही मोदी शासनाला घेरण्याची हिंमत पंजाब, हरियाणा आणि देशभरातून दिल्लीत दाखल झालेले कष्टकरी शेतकरीच केवळ दाखवू शकतात हे सिद्ध झाले आहे. थंडी-वाऱ्यात आपले टॅ्रक्टर-ट्रॉलीचे घर आणि लंगर हेच या शेतकरी आंदोलनाचा मुख्य आधार आहे. सुमारे एक लाख शेतकरी आपापली रोटी-सब्जी पकवून दिल्लीतील हजारो गरिबांनाही खाऊ घालत आहेत. गुरुद्वारांकडूनच नव्हे, तर गावागावांतून आणि दिल्लीच्या संवेदनशील नागरिकांकडून येणारी रसद या शेतकऱ्यांच्या संकल्पाला अधिक बळकट करत आहे. ‘भूखे- प्यासे लडेंगे’ची घोषणा देणाऱ्या आम्हा आंदोलनकारींना हा ‘भरपेट लडेंगे’चा अनुभव नवा असला तरी या अन्नदात्यांनीच जनतेला दिलेली अन्नसुरक्षा आज समस्त भारतीयांना आवाहन करते आहे- शेती, शेतकरी आणि धान्याची कोठारे वाचवण्याची! लॉकडाऊनमध्येही भूक भोगायला लावणाऱ्या शासनकत्र्यांसाठी मात्र हे आव्हान आहे.
सुमारे दीड महिन्यापूर्वी पंजाबमधील मानसामध्ये रेल्वेच्या रुळांवर मी पाहिलेली पाच हजार शेतकऱ्यांची जनसभा आणि हरियाणातील सिरसामध्ये उपमुख्यमंत्री चौटालांसह सर्व राजकारण्यांना ‘कुर्सी या किसान?’ हा प्रश्न विचारत ठाण मांडून बसलेले शेतकरी बाया-पुरुष आपली ताकद व चिकाटी दाखवून गेले होते. तथापि जलफवाऱ्यांचे व अश्रुधुरांचे हल्ले आणि शासनाचे सर्व अडथळे तसेच आरोपांचे भालेबर्चे सहन करत दिल्ली गाठणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांची सत्याग्रही शक्ती आज केंद्र सरकारलाच नव्हे, तर ‘विश्वगुरू’लाही उत्तर द्यायला भाग पाडत आहे. तमिळनाडू ते आसामपर्यंतच्या शेतकऱ्यांची ही ताकद शेतमजूर, पशुपालक, मच्छिमार, वनजमीन व वनोपजावर जगणाऱ्या आदिवासींची एकजूट बांधत, पंजाब-हरियाणाच्या या अग्रणी शेतकरी नेतृत्वाला राष्ट्रीय एकात्मता व समतेची मोट बांधून साद घालत आहे.
म्हणूनच भाजपासारख्या पक्षाला हजारो सभा, शेकडो पत्रकार परिषदा आणि गावा-गल्लीत आपले एजंट्स पाठवून शेतकरीविरोधी प्रचार करण्याचे षड्यंत्र रचण्यास भाग पडले आहे. दोन वर्षांपूर्वीची व्हिडीओ क्लिप समाजमाध्यमांतून फिरवून या आंदोलनात खलिस्तानविषयी घोषणा दिल्या गेल्याचे आणि या आंदोलनातील लंगर सेवा चीन व पाकिस्तानातून आलेल्या धनशक्तीवर चालली असल्याचे तथ्यहीन आरोप हीच भाजपाची हत्यारे आहेत. आम्हा आंदोलकांवर ‘सुपारी’ घेतल्याचे आरोप करणारे भाजपा नेते शेतकरी-कष्टकऱ्यांची बाजू घेऊन समता व न्यायासाठी लढण्याची आणि भांडवलशहांच्या लुटीतून होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या ‘आत्महत्या’ नव्हे, तर ‘हत्या’ रोखण्याची आमची जिद्द आता समजून चुकले आहेत! या अभूतपूर्व शेतकरी आंदोलनाने ‘मन की बात’ आणि ‘मुठ्ठीभर उद्योगपतींना मनमानीसाठी कायदेशीर साथ’ यापलीकडे जाऊन संवादहीन शासनकत्र्यांना निदान चर्चेचे गुऱ्हाळ चालविण्यास तरी भाग पाडले, हेही नसे थोडके!
मात्र, संसदीय लोकशाहीच काय, संघराज्य रचनाही डावलून, लॉकडाऊनची संधी साधून आणलेले तीन कायदे आणि वीज कायदा संशोधन विधेयक हाच या चर्चेचा मुख्य विषय असताना पाच वेळा झालेल्या चर्चेत केंद्रीय कृषिमंत्र्यांपासून ते कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी असलेल्या गृहमंत्र्यांपर्यंत कुणीही त्यावर भाष्य केलेले नाही. शासनाचा एकतर्फी संवादही न नाकारणाऱ्या ५०० संघटनांच्या व्यापक समन्वयाने संयुक्त किसान मोर्चाने शासनाचा लेखी प्रस्ताव हाती घेऊन ९ डिसेंबर रोजी तो धुडकावून लावला. आणि ते स्वाभाविक होते. शेतकऱ्यांनी दशकानुदशके भोगलेल्या विषमतेला अधिक खतपाणी घालणारे हे कायदे पूर्णत: मागे घेण्याची आंदोलकांची भूमिका रास्तच आहे. या तीन कायद्यांन्वये कृषीक्षेत्राचेही कॉर्पोरेटीकरण करण्याचे केंद्र शासनाचे अन्याय्य धोरण शेतकरी एकजुटीच्या या आंदोलनाविना रोखणे शक्यच नाही. आज शिक्षण, आरोग्य इ. क्षेत्रांत शासनाने आपली जबाबदारी झटकून सरकारी शाळा आणि शासकीय दवाखान्यांची दुर्दशा करून ही क्षेत्रे बड्या भांडवलदारांच्या घशात घातली आहेतच. या खासगीकरणातून केवळ वाढती विषमता, वंचनाच नव्हे, तर सर्वसामान्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराचेच उल्लंघन करण्याचे प्रताप सरकारने करून दाखवले आहेत. करोनापेक्षाही भयंकर असा हा खासगी गुंतवणुकीचा व्हायरस लोकशाही संस्था, संघराज्य संरचना आणि कायदेनिर्माणाची लोकशाही प्रक्रियेलाच वाळवीप्रमाणे कुरतडतो आहे. बीएसएनएल, बीपीसीएल, रेल्वे, विमानतळ यांची विक्री करून शासन अर्थव्यवस्थेलाच गर्तेत लोटत आहे. आता शेतीसारख्या देशातील ६० टक्क्यांहून अधिक जनसंख्येला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या उपजीविकेचा आधार देणाऱ्या आणि जनतेची अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करणाऱ्या क्षेत्रातही अदानी, अंबानींसह कॉर्पोरेट कंपन्या घुसल्यास आपल्या शेतीउत्पादनांना सन्मान्य व योग्य भाव मिळण्याचे बळीराजाचे स्वप्न ध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही.
याबाबत केंद्र शासनाची भूमिका ही अब्जाधीश कंपन्यांनाच अधिक लुटीची सूट देणारी असल्याचे दिसून येते. या तीन कायद्यांसंबंधातील चर्चेच्या गुऱ्हाळानंतरही शासनाने दिलेल्या प्रस्तावातून हेच वास्तव पुढे आले आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या सहभागातून निर्माण झालेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संपवण्याचा घाट घातल्याचे त्यातून स्पष्ट होते. ‘त्यांचे अस्तित्व कायम राहील’ हा शासनाचा दावाही खासगी मंडयांचे जाळे विणले गेल्याने पोकळ शाबीत होईल. आणि हे भाजपचे पदाधिकारीसुद्धा नाकारत नाहीत. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील शेतीमाल खरेदीतील भ्रष्टाचार, अडत्यांचा दुराचार, हमीभावाला बगल देण्याचे प्रकार ही कारणे पुढे करून खासगी मंडया म्हणजे खुल्या बाजारपेठेतील स्पर्धेद्वारे शेतकऱ्याला वाढीव भाव मिळवण्याची भव्य संधी आहे, असे सांगणारे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना फक्त लालूच दाखवत आहे. खुला बाजार हा भावांतील चढउतार नव्हे, तर शासकीय नियंत्रण व हस्तक्षेप संपवून खासगी खरेदीदारांचीच मनमानी वाढवतो, हा प्रत्यक्षानुभव आहे.
‘खासगी मंडया म्हणजे शेतकऱ्याला देशभरात कुठेही जाऊन आपला शेतीमाल विकण्याची संधी’ असा प्रचार करणाऱ्यांना मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारनेच खोटे पाडले आहे. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह यांनी जाहीर वक्तव्य केले आहे की, ‘मध्य प्रदेशबाहेरील कुणी शेतकरी शेतमाल विकण्यासाठी राज्यात येईल तर सरळ जेलमध्ये जाईल!’ मध्य प्रदेश सीमेलगतच्या महाराष्ट्रातील आदिवासींनाही ते बंदी करत असतील तर अन्य राज्यांतील गरीब शेतकरी महागडा वाहतूक खर्च करून दूरच्या राज्यात जाऊन अधिक भाव कमावण्याची गोष्ट किती दुरापास्त आहे, हे यातून कुणीही समजू शकेल.
ठेका शेती (कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग) हा मुद्दाही अत्यंत गंभीर आहे. पेप्सिकोलासारख्या कंपनीने गुजरातमधील शेतकऱ्यांना कसे फसवले; होशंगाबाद, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातही ठेकेदारी कंपन्या पीकविमा वा बीज-खाद विक्रीमध्ये कशा फसवतात आणि स्वत:ची कमाई करतात, हे सर्वज्ञात आहे. तरीही केंद्र शासन ठेकेदारीचे नियम घालून देण्याच्या नावाखाली कंत्राटी शेती मजबूत करू पाहणारा कायदा शेतकऱ्यांवर थोपवत आहे. या कायद्यामध्ये कंपनी आणि शेतकरी यांच्यात वाद निर्माण झाल्यास कोर्टात जाण्याची मंजुरी नाकारली गेली आहे. कंपनीची नोंदणी आणि तिला जमीन हडपता येऊ नये यासाठी नियमावली घोषित करण्याचीही तरतूद या कायद्यात नाही. नव्या कायद्यांत शेती सुधारणांच्या नावाखाली केंद्र सरकार आपला मुख्य उद्देश लपवू पाहते आहे. तो म्हणजे ठेकेदारी कंपन्यांना शेतीतून लुटीला मान्यता देण्याचा! सुधारीत प्रस्तावात शेतकऱ्यांना सिव्हिल कोर्टात जाण्याची (फक्त प्रांत आणि जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारेच विवादाचा निपटारा करण्याची मूळ भूमिका सोडून) मंजुरी देण्याची शासनाने दाखवलेली उदारता हे काही शेतकऱ्यांवर उपकार नव्हेत! उलट, नव्या कायद्यामध्ये शासनानेच घेतलेली घटनाविरोधी भूमिका यामुळे समोर आली आहे. परंतु प्रश्न हा आहे की, प्रचंड पैसेवाल्या कॉर्पोरेट कंपन्या आणि ठेकेदारांविरुद्ध कोर्टात सामान्य शेतकरी जिंकण्याची शक्यता आजच्या विपरीत परिस्थितीत कितीशी? त्यामुळे हा कंत्राटी शेतीचा कायदा नेमका कोणासाठी आहे? करार मोडून किंवा मुरडून शेतकऱ्याला दोषी वा कर्जदार ठरवून त्याची जमीन हडपणाऱ्या नवजमीनदारांना प्रोत्साहन देण्याकरताच ना? यावर शेतकऱ्यांची तीव्र प्रतिक्रिया येताच ‘जमीन गहाण न ठेवण्याचे, त्या शेतीवर कर्ज न घेण्याचे इ. बंधने घालू,’ असा सुधारीत प्रस्ताव पुढे करणाऱ्या शासनाने या कायद्यांमधील त्रुटी आणि विकृती स्वत:च दाखवून दिल्या आहेत.
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे हे तिन्ही कायदे कंपनीधार्जिणेच आहेत. लॉकडाऊनमध्येही अब्जावधी डॉलर्स कमावून, कष्टकऱ्यांच्या जिवावर दुनियेतील भांडवलदारांमध्ये पहिला ते चौथा क्रमांक पटकवणारे धनदांडगेच त्याचे लाभार्थी होणार. एकीकडे भारतातील श्रमिक, शेतकरी तडफडत असताना त्यांच्याऐवजी गुन्हेगार उद्योगपतींनीच भारतातून पळून जाऊनसुद्धा सरकारकडून ६८,००० कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळवली. शासनाने या लुटीला अधिक पुढे नेण्यासाठी खाद्यान्न हे अत्यावश्यक वस्तूंमध्ये मोडत असतानाही १९५५ चा कायदा बदलून साठेबाजीची खुली सूट दिली आहे, हे धक्कादायकच! साठेबाजीला आळा घालणे हे समतेचे आणि शोषणविरोधाचे लक्षण मानले जाते. गोरगरिबांना स्वस्त धान्य पुरवून त्यांची अन्नसुरक्षा टिकवण्याची घटनेच्या ४७ व्या अनुच्छेदानुसार शासनाचीच जबाबदारी आहे ना? ‘एफसीआय’ची गोदामे आणि रेशन व्यवस्था आता मोडीत निघेल, ही भविष्यवाणीच जणू या कायद्याद्वारे केली गेली आहे. गुजरातच्या एका निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याच्या जाहीर वक्तव्यानुसार, अदानीसारख्या कंपनीने शेकडो एकर जमीन मिळवून गोदामे बांधण्यासही सुरुवात केली आहे! हेच सोनीपत, हरियाणातही घडले आहे. तर इतरत्र त्यांचा भूमिशोध सुरू आहे. अशांच्या खासगी गोदामांतून रेशन व्यवस्था चालणार नाही. उलट, स्वस्तात कृषीमाल खरेदी आणि महाग भावात विक्री करून ते भरपूर लाभ कमावतील. आम जनता मात्र रेशनिंगचा हक्क गमावेल. याविषयी निती आयोगाने २०१६ मध्येच दिलेला इशारा मोदी सरकारच्या भूमिकेचा द्योतक आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनीही असाच इशारा देऊन २० लाख कोटींच्या पॅकेजपैकी फक्त २ ते ३ लाख कोटी शेतकऱ्यांसाठी केवळ कर्जरूपानेच देऊ केले आहेत! रेशनिंग व्यवस्था मोडीत काढून सामान्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये तेवढे पैसे टाकावेत, या शासनाच्या धोरणाला कायद्याने आता पाठबळ मिळणार आहे.
खास सूचक हेही की, केंद्र शासनातर्फे दिलेल्या कायद्यातील सुधार प्रस्तावात या अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम (संशोधन) कायद्यावर काहीच टिप्पणी केलेली नाही! हा कायदा अत्यंत धोकादायक यासाठी, की आम जनतेचा अन्नसुरक्षा अधिकार यामुळे संपेल. म्हणूनच शेतमजूर व श्रमिकच नाही, तर मध्यमवर्गीयांनीही या शेतकरी आंदोलनात उडी घेऊन शेती, शेतकरी आजीविका आणि अन्न अधिकार वाचवण्याची गरज आहे. आज दर १७ मिनिटांस एक शेतकरी आत्महत्यांबरोबरच भूकबळींचे प्रमाण (आजही दररोज ३००० बालके कुपोषणाने मृत्युमुखी पडतात.) वाढू नये म्हणूनही हे आंदोलन अत्यावश्यक आहे!
ब्रिटिश राजवटीपेक्षाही अधिक असंवेदनशीलता आजच्या राज्यकत्र्यांमध्ये दिसून येते ती त्यांच्या कॉर्पोरेट कंपन्यांसोबतच्या भागीदारीमुळे! कंपन्यांनी त्यांची नफेखोर भूमिका निभावली तर त्यात नवल नाही. मात्र, केंद्र शासनाने त्यांना शेतीसारखे क्षेत्र आणि देशातील संसाधने बळकावण्याची सूट देणे हे या आंदोलनास पूर्णत: नामंजूर आहे.
स्वामिनाथन आयोगाचा उदोउदो आणि त्याच्या अंमलबजावणीच्या शपथा निवडणूकपूर्व प्रचारात सतत घेणारे मोदी शासन तीन बदनाम कायद्यांऐवजी हमीभावाचा एक कायदा करण्यास मात्र तयार नाही. आज गहू, मका व कापूस या पिकांसाठी हमीभाव घोषित होतो. पण तोही मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यास मंडईत उभे राहून भांडावे लागते, ते का? याचे उत्तरही साधे-सरळ आहे. शासनाची हातमिळवणी असते ती व्यापारी व कंपन्यांशी. शेतकरी, शेतमजुरांशी नव्हे! नव्या कायद्यांमुळे शासन व बड्यो व्यापारी कंपन्यांचे हे नातेगोते अधिक बळकट होणार आहे. ही अन्यायकारी परिस्थिती बदलण्यासाठी चाललेले हे आंदोलन आहे.
म्हणूनच या आंदोलनात महिला, दलित, आदिवासींसह सर्व समुदाय आणि संघटनांबरोबरच राजकीय पक्ष आणि राज्य सरकारांचा पाठिंबाही निश्चितच मोलाचा आहे. हा विषय राजकीय अजेंड्यावर आणून केंद्रातील कॉर्पोरेटी सत्ताधीशांना कायदे वापसीबरोबरच संवैधानिक चौकटीत शेतकरी व कष्टकरीधार्जिणी भूमिका घ्यायला भाग पाडणे अगत्याचे आहे. त्यात हमीभावाचा कायदा हा हमीभाव न देणाऱ्यांना शिक्षा ठोठावणारा असणेही गरजेचे आहे. छत्तीसगढ, पंजाब आणि राजस्थानने याबाबत केंद्रीय कायदे ठोकरण्याची भूमिका घेऊन राज्यस्तरीय कायदे मंजूर केले असले तरी त्यावर राज्यपाल/ राष्ट्रपती सही करतील का, हा प्रश्न आहेच!
राज्य सरकारांच्या अशा पुढाकाराला ‘सत्याग्रही’च म्हणावे लागेल. घटनेच्या चौकटीत केंद्र शासनाच्या नव्हे, तर राज्य शासनाच्याच अधिकार सूचीमध्ये ‘कृषी’ हे क्षेत्र सामील आहे. केंद्र शासनाच्या यादीमधील क्र. ३३ च्या मुद्द्याचा अर्थ विस्तृत करून, चुकीचा लावून हे कायदे आणण्याचे धाडस केले गेले आहे. महाराष्ट्रानेही आपल्या अखत्यारीतले मुद्दा क्र. १४ चा आधार घेऊन आपला कायदा विधानसभेत विधेयक आणून मंजूर करवून घेणे आवश्यक आहे. घटनेच्या ३८, ३९, ४३, ४७, ४८ सारख्या अनुच्छेदांनुसार, आर्थिक विकास हा मूठभरांच्या हाती संपत्ती एकवटणारा नसावा; शेतकऱ्यांनाही शेतीधारित विकासाची संधी मिळायला हवी.
एकूण २२ राजकीय पक्षांनी या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला असला तरी या प्रकारचे सशक्त कायदेशीर पाऊल उचलणे आणि आपले नेते, कार्यकर्ते आणि मतदारांनाही या आंदोलनात उतरवणे बाकीच आहे. जनआंदोलन हे कसलीही तडजोड न करता अखेरीस जिंकू शकते, हीच समस्त जनसंघटनांची भूमिका आहे. आजवर कष्टकऱ्यांच्या अधिकार रक्षणासाठी आणले गेलेले सर्वच कायदे त्यांच्या संघर्षातूनच पुढे आले आहेत, हे कुणीही नाकारू शकणार नाही. या पार्श्वभूमीवर आज केंद्रातील शासनकत्र्यांचे व अनेक राज्यांतील त्यांच्या शासक-मित्रांचे अन्याय, अत्याचार व २० जणांचे हौताम्य पत्करूनही नवे कृषी कायदे नाकारणारे व न्याय मागणारे आंदोलन पुढे जात आहे. आंतरराष्ट्रीय मंचावर २५ देशांतील ८२ संघटनांनी, संयुक्त राष्ट्रसंघ तसेच कॅनडा, ब्रिटनमधील जनप्रतिनिधींनीही या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला आहे, तो या ऐतिहासिक संघर्षाचे मूलभूत परिवर्तनवादी धोरण जाणूनच! हे आंदोलन आता सर्व जनवादी, समतावादी आणि समाजवादी, संविधान समर्थकच काय, तर निसर्गरक्षकांचीही आशा आणि विश्वास आहे.
medha.narmada@gmail.com
