‘जीवघेणे ओंगळ हेच सुंदर!’, ‘व्हॉट्सअॅप ही शिक्षणाची गाडी!’, ‘अहिंसेच्या प्रसारासाठी कोयता टोळी’ आणि ‘काजळी ही हिरवी’ हेच वर्तमान आहे. त्यामुळे त्यास नामदेवांप्रमाणे ‘आम्ही लटिके न बोलू, वर्तमान खोटे’ असं म्हणण्याची सोय नाही. ही पावले आणि ही वाट ध्यानात आल्यास वर्तमानाच्या पोटातील भविष्याचा काहीसा अंदाज येणं शक्य आहे. अझरबैजानची राजधानी बाकूमध्ये येत्या मंगळवारपासून जागतिक हवामान परिषद होत आहे. गेली १२ वर्षं पुढील वर्ष येईपर्यंत आधीचं वर्ष सर्वाधिक उष्ण ठरत असताना पृथ्वीसमोर पडलेल्या प्रश्नांना त्यात उत्तर मिळेल?
जागतिक हवामान परिषदांत २०१५ पर्यंत जगाला काळं फासणाऱ्या अमेरिका तसेच युरोपीय देशांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करण्याचे आटोकाट प्रयत्न होत. ‘ऐतिहासिक प्रदूषण करणारेच हवामान बदलास जबाबदार आहेत. जगाची वाटणी ‘श्रीमंत उत्तर विरुद्ध गरीब दक्षिण’ अशी आहे. ‘गुन्हेगार प्रदूषकांनो भरपाई द्या!’ अशा घोषणांवर घनघोर चर्चा होत असे. जागतिक संशोधन संस्था प्रदूषण कोणी, कधी, किती आणि कसं केलं याचं नेमकं विश्लेषण जगासमोर आणत गरिबीशी झगडणारे देश एकत्र आल्यामुळे अमेरिका व युरोपीय राष्ट्रांची नैतिक, तार्किक तसेच शास्त्रीय बाजू लंगडी पडत असे. त्यामुळे हे प्रदूषक आणि धनाढ्य देश गरीब देशांसाठी साम-दाम-दंड व भेद यांपैकी ‘योग्य’ त्या मार्गाची निवड करून राजकीय खेळ्या करत. जगातील तेलाढ्य कंपन्या ही सूत्रं हलवत असत. त्यांनीच २०१५ च्या पॅरिस परिषदेत, ‘जगाची तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सिअसच्या आत रोखण्यासाठी सर्व राष्ट्रांनी आपापल्या कर्ब उत्सर्जनात कपात करावी,’ असा करार मंजूर करून घेतला. त्याच वेळी ‘ऐतिहासिक प्रदूषण हाच मानवजातीचा गुन्हा’ असल्याचा मुख्य मुद्दाच गायब करून टाकला. जीवसृष्टी नष्ट होण्याच्या टोकावर नेऊन ठेवली, असा अक्षम्य व अधम गुन्हा जगाच्या चर्चाविश्वातून पर्मनंटली डिलीट केला. (कायदा एकदाचा बदलून टाकला की पुढे सगळं कसं सोयीस्कर होऊन जातं.) ‘जगातून कर्बउत्सर्जन शून्यावर नेणं, वातावरणातील कर्बवायू शोषून घेणं, जगास नूतनीकरणक्षम वा अक्षय ऊर्जेकडे नेणं याची उद्दिष्टं प्रत्येक देशांनी ठरवावीत’, असाही आंतरराष्ट्रीय करार मंजूर करून घेतला. आजवरच्या प्रदूषणामुळे झालेला हवामान बदल व गरीब देशांची हानी यांसाठी मोठी आर्थिक भरपाई देण्याचा भूलभुलैया सुरू केला. त्यानंतरच्या परिषदांतून त्यावर फुकाच्या चर्चा होत राहिल्या.
हेही वाचा : आम्ही डॉक्युमेण्ट्रीवाले: आनंददायी दृश्य-व्यायाम
ऊर्जा स्वच्छ वा गलिच्छ कशीही असो, ती पुरवठा करण्याची सूत्रं त्याच कंपन्यांकडे राहतील, याचं नियोजन सुरू झालं. त्यानुसार अक्षय ऊर्जेतील संशोधन, गुंतवणूक आणि वापर यांत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत गेली. त्याच काळात कर्बउत्सर्जनसुद्धा वाढत चाललं आहे. कोळसा आणि तेलसम्राटांना कमीत कमी काळात त्यांचा माल अधिकाधिक खपवायचा आहे. जगातील २० कोळसा- तेल कंपन्यांचा संपूर्ण जगावर ताबा आहे. त्यामुळेच खनिज इंधन उद्याोगांना दर मिनिटाला १ कोटी १० लाख डॉलरचं अनुदान दिलं जातं.
(आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या २०२१ मधील अहवालानुसार) जगातील एकंदर प्रदूषणापैकी ४० टक्के वाटा या कंपन्यांचा आहे. परिणामी पृथ्वी वरचेवर काळवंडत आहे. तेव्हा ‘हवामान बदल हा मानवनिर्मित आहे. (म्हणजे सामान्य माणूस नव्हे, तर शाही लोक त्यांच्या कंपन्या) सर्व नागरिकांनी आपापल्या कार्बन पाऊलखुणा कमी कराव्यात’, असा धोशा लावून तो भार हकनाक सामान्य जनांवर टाकला.
दरम्यान, जगातील तेलवंतांनी हवामान परिषदाच काबीज करून टाकल्या. यजमान इजिप्तने २०२२ साली परिषदेच्या तंबूत काही ‘उंट’ घुसवले. संयुक्त अरब अमिरातने २०२३ मध्ये आयोजित केलेल्या परिषदेत उंटदळात भर घातली. यंदाच्या परिषदेचा विडा उचललेल्या अझरबैजानमधील परिषदेच्या तंबूत केवळ उंटच आणि इतरेजन नाममात्र असतील की काय अशी शंका अनेकांना येत आहे.
गेल्या पावणेतीन वर्षांपासून रशिया आणि युक्रेन यांच्यात धुमश्चक्री चालू आहे, तर इस्रायल आणि गाझामध्ये वर्षभर युद्ध पेटलं आहे. आता त्यात इराण उतरला आहे. त्यातील बॉम्ब तसेच क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळे कर्बउत्सर्जन मोकाट सुटलं आहे. त्यात सुमारे ४५,००० बळी गेले असून आबालवृद्धांची दैना होत आहे.
अशा अशांतपर्वात अझरबैजानची राजधानी बाकूमध्ये १२ ते २२ नोव्हेंबर २०२४ या कालावधीत जागतिक हवामान परिषद होत आहे. त्यात २०० राष्ट्रप्रमुख, धोरणकर्ते आणि उद्याोगपती-व्यापारी संस्था हजर राहतील. इराण व रशिया हे तेलवान देश युद्धात अडकले आहेत. पेट्रोल-डिझेल-गॅस यांच्या विक्रीवरच पूर्णपणे अवलंबून असणाऱ्या अझरबैजानचे अध्यक्ष इलहॅम अलीयेव्ह यांच्यासाठी ही सुवर्णसंधी आहे. दारी अनायसे नामी ग्राहक चालून येत आहेत. तेल विक्री वाढ करून घेतानाच प्रतिमा स्वच्छ करून घेण्यासाठी हा एक उत्तम ‘ग्लोबल इव्हेंट’ आहे. यासाठी बाकूचं सुशोभीकरण केलं आहे. पाहुण्यांना काय दिसू द्यावं? ते हरित असल्याचं कसं दाखवावं? तसेच ते सजवण्यासाठी परदेशी तेल कंपन्यांकडून त्यांनी तशी ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’ केली आहे. त्या दृष्टीने त्यांचा अलीयेव्ह चमू कार्य सिद्धीस नेण्यासाठी झटत आहे. बाकू परिषदेने ‘शांतीसाठी हवामान परिषद!’ हे ब्रीद निवडलं आहे. ‘युद्धखोर काळात अझरबैजान हाच जगाला शांतिपाठ देईल आणि शांतिदूत होऊन शांततेसाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करेल’, असं सतत सांगितलं जात आहे. (याला जागतिक वर्तमानपत्रे ‘ग्रीनवॉशिंग- हरित मखलाशी’ म्हणतात.)
हेही वाचा : विज्ञानव्रती
हवामान परिषदेतील चर्चांमध्ये देश आणि राज्यांचे नेते, अधिकारी, विविध ज्ञानशाखांचे शास्त्रज्ञ तसेच तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था आणि पत्रकार सहभागी व्हावेत, यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातात. शेतकरी, महिला, बालक तसेच आदिवासी अशा सर्व स्तरांविषयी मंथन व्हावं, असे विषय ठरवले जातात. आजवरच्या हवामान परिषदांपैकी गेल्या वर्षीच्या दुबई परिषदेमध्ये सर्वाधिक ८५,००० लोक उपस्थित होते. त्यात तेल कंपन्यांसाठी प्रचार आणि दलाली करणारे (लॉबिस्ट) २,४५६ जण सामील होते. यंदा बाकूमधील ऑलिम्पिक स्टेडियममध्ये ४०,००० जणांनाच प्रवेश मिळणार आहे. त्यातही स्वयंसेवी संस्था आणि पत्रकारांना प्रवेश मिळणं दुरापास्त करून टाकलं आहे. चर्चा कोणत्या मुद्द्यांवर व्हावी? त्यात कोण सामील व्हावं? त्याचा वृत्तांत कोणी, कसा द्यावा? याचं सूक्ष्म नियोजन कसं असावं? याचा हा अझरबैजानी नमुना आहे. ‘शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रवेशिका- अधिस्वीकृती पत्र दिलं जात नाही. कित्येकांना ऑनलाइन सहभाग दिला जात आहे. या आणि मानवी हक्कांसंबंधी अनेक तक्रारी ‘युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज’कडे जात आहेत. मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघाप्रमाणेच त्यांच्याशी संलग्न सर्व संस्था अतिशय दुबळ्या असल्यामुळे त्यांना कोणीही जुमानत नाही.
व्लादिमिर पुतिन यांचे घनिष्ठ मित्र अलीयेव्ह हे फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या निवडणुकीत ९२ पेक्षा अधिक मते मिळवून सलग पाचव्यांदा निवडून आले. गेल्या २० वर्षांपासून त्यांच्या लोकशाहीत अभिव्यक्ती अधिक जबाबदार होत आहे. तिथं स्वातंत्र्य की राष्ट्र? यातील भेदाचं भान सतत आणून दिलं जातं. त्यासाठी देशविरोधी आणि देशविघातक कृत्यं कोणती? हे ठरवून ते करणारे पत्रकार, लेखक, सामाजिक व राजकीय कार्यकर्ते (विश्रांतीसाठी) तुरुंगात ठेवले जातात. मग मानवी हक्कांसाठी जागरूक असणाऱ्या जगातील संस्था त्यावर टीका करतात. ‘ह्युमन राइट्स वॉच’ ही संस्था हा अझरबैजानमधील स्वतंत्र विचार आणि प्रसारमाध्यमांवर हल्ला मानते. ‘विकिलीक्स’ आणि ‘पनामा पेपर्स’ हे तिथला भ्रष्टाचार तसेच मानवी हक्कांची तुडवणूक वारंवार उघडकीला आणतात. ‘ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल’ने केलेल्या जगातील भ्रष्ट देशांच्या क्रमवारीत अझरबैजान हे १८० देशांपैकी १५४ व्या क्रमांकावर आहे.
अलीयेव्ह यांचे मुख्य सल्लागार हिकमत हाजीयेव यांना त्यांच्या लोकशाहीला हीन लेखणं अजिबात खपत नाही. त्यांनी अशा तक्रारी आणि टीकांबद्दल स्पष्टपणे सांगून टाकलं, ‘अझरबैजानची प्रतिमा नाहक मलिन करण्याचं हे कृत्य घृणास्पद आहे. हवामानातील बदल विज्ञानावर आधारित आहे. त्यात कोणत्याही विचारधारेला स्थान नाही. त्यामुळे हवामान बदलाशी संबंध नसलेल्या समस्या इथं उपस्थित करणं हानीकारक आहे.’
२०२३ या वर्षात जगातील कर्ब वायू उत्सर्जन ५७.१ गिगॅटन या उच्चांकी पातळीवर गेलं आहे. त्यामुळे राष्ट्रांनी एकत्रितपणे २०३० पर्यंत वार्षिक हरितगृह वायू उत्सर्जनात ४२ कपात करण्याचं उद्दिष्ट आता आवाक्याबाहेर गेलं आहे. कोळसा-तेलापासून मुक्त करण्याच्या दिशेने जाताना २०३० पर्यंत जगातील अक्षय ऊर्जा निर्मिती क्षमता ११ टेरा वॅट (११,००० गिगा वॅट) नेण्याचं लक्ष्य ठरवलं होतं. प्रत्यक्षात सर्व राष्ट्रांतून ४ टेरा वॅट अक्षय ऊर्जा निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. जगातील श्रीमंत राष्ट्रांकडे (जी-२०) कर्बउत्सर्जन कमी करणं आणि अक्षय ऊर्जा निर्मिती वाढवणं यासाठी उत्तम तंत्रज्ञान व अमाप निधी सहज उपलब्ध आहे. सर्व काही अनुकूल असूनही त्यांना तशी इच्छा नाही, तर गरीब देशांकडे तेवढा खर्च करण्याची आर्थिक कुवत नाही.
हेही वाचा : पडसाद : हा तर बुद्धिभेद
दुबई परिषदेत हवामान बदलामुळे होणारी हानी आणि विनाश रोखण्यासाठी जगातील गरीब देशांना १० कोटी डॉलर देणार अशी घोषणा केली होती (अशा बोलाच्या कढीची सर्वांना सवय झाली आहे.) आता ‘वित्त परिषद’ (फायनान्स कॉप) असं नामाभिधान लाभलेल्या बाकू परिषदेत ‘अतिभव्य’ आभास निर्माण करणं आवश्यक आहे. हे लक्षात घेऊन बाकूमध्ये ‘न्यू कलेक्टिव्ह क्वांटिफाइड गोल’ या नव्या करारानुसार गरीब देशांना दरवर्षी १० हजार कोटी डॉलर देण्याची हमी दिली जाईल. त्यात धनवान देश आणि कंपन्या योगदान देतील. कोणताही विकसनशील देश हा निधी घेण्यास पात्र असेल. अशा ‘योजना आणि घोषणा’ आकर्षक तसेच लक्ष वेधून घेणाऱ्या असतात. मात्र खरी मेख अटी आणि शर्तीत असते. ‘निधीतील योगदान हे ऐच्छिक असेल आणि हरितगृह वायू उत्सर्जनासाठी सर्वांत जबाबदार देश आणि कंपन्यांना पैसे देण्यास भाग पाडण्याची कोणतीही यंत्रणा प्रस्तावित नाही.
कर्बउत्सर्जनात कपात, अक्षय ऊर्जा निर्मिती आणि त्यासाठी निधी हे सर्व काही ज्या त्या देशाच्या इच्छेवर सोडलेलं आहे. ‘जो जे वांछेल तो ते करो’ अशा योजना असल्यावर जगाचं काय होणार? गेली १२ वर्षं पुढील वर्ष येईपर्यंत आधीचं वर्ष सर्वाधिक उष्ण ठरत आहे. सध्या १.२ अंश सेल्सिअस तापमानवाढीमुळे नैसर्गिक आपत्ती झपाट्याने अक्राळविक्राळ होत आहेत. ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट’ दरवर्षी ‘आपत्तींचा नकाशा व कॅलेंडर’ तयार करत आहे. भारतात २०२३ मध्ये क्रूर हवामानानं ३३ राज्यांना, ३६५ दिवसांपैकी ३१८ दिवस पिडलं होतं. त्यात ३,२८७ लोकांचे बळी गेले. २२ लाख हेक्टरवरील पिकांची नासाडी झाली, तर २०२४ साली २७४ पैकी २५५ दिवस ३५ राज्यांना आपत्ती सहन करावी लागली. त्यात ३,५०० जण दगावले आणि २२ लाख हेक्टरावरील पिकांची हानी झाली.
२०२३ हे आजवरचं सर्वांत उष्ण वर्ष होतं. त्या वर्षी जंगल आणि माती यांना कार्बन डाय ऑक्साईडचं शोषण करता आलं नाही, असा संशोधकांचा प्राथमिक निष्कर्ष आहे. समुद्राचीही कार्बन सामावून घेण्याची क्षमता वेगाने कमी होत आहे. समुद्रांचं तापमान वाढत जाणं चिंताजनक आहे. आपली शहरं तरंगायला १०० मि.मी.सुद्धा पुरेशी आहेत. २४ तासांत ४०० ते ५०० मि.मी. पाऊस कोसळला तर बेफाम अतिवृष्टी आणि ढगफुटी ही बाब सामान्य झाल्याने सामान्य माणसं हताश तसेच केविलवाणी दिसत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या ताज्या अहवालानुसार, सध्याच्या हवामान धोरणांमुळे या शतकाच्या अखेरीस जगाच्या तापमानात ३ अंश सेल्सिअसहून अधिक वाढ होईल.
जगातील अग्रगण्य संशोधन संस्थांनी एकत्र येऊन पृथ्वीच्या प्रकृतीची सखोल तपासणी करण्यासाठी ‘पृथ्वी आयोगा’ची स्थापना केली आहे. ‘पृथ्वीवरील जैवविविधता, जलचक्र, वायूचक्र आणि बर्फाच्छादन या पर्यावरण व्यवस्था मोडकळीस आल्या आहेत. त्यांच्या लवचीकतेच्या मर्यादा ओलांडल्या गेल्या आहेत. पृथ्वी अत्यवस्थ आहे’ असं त्यांचं निदान आहे.
हेही वाचा : पाहू, निवडू आणि वाचू आनंदे…
२०२३ च्या सप्टेंबर महिन्यात आर्क्टिकवरील ‘ग्रीनलँड फजॉर्ड’ या भागात १.२ किलोमीटर उंचीचा महाप्रचंड हिमकडा तुटला आणि आर्क्टिक महासागरात कोसळला. त्यामुळे आर्क्टिक महासागरात आलेल्या महात्सुनामीत समुद्रात ६५० फूट उंचीच्या लाटा निर्माण झाल्या आणि पुढील ९ दिवसांपर्यंत दर ९ नऊ सेकंदाला सबंध पृथ्वी थरथरत, हादरत राहिली. त्यानंतर त्या शोधमोहिमेचे प्रमुख भूकंपशास्त्रज्ञ प्रो. डॉ. स्टीफन हिक्स म्हणाले, ‘आपली वैज्ञानिक विचार आणि कार्यपद्धती ही स्थिर हवामानानुसार तयार झाली होती. आता हवामान बदलामुळे होत असलेल्या अनपेक्षित घटनांना सामोरं जाताना जुन्या पद्धतीच्या मर्यादा लक्षात येत आहेत. हवामान बदलाची प्रक्रिया सरळरेषीय नसून ती अनाकलनीय आहे. आपल्या ग्रहावरील हवामान चक्राच्या एकेक आऱ्या निसटून चालल्या आहेत. त्यामुळे प्रपातमाला (कॅस्कॅडिंग इफेक्ट्स) तयार झाली आहे. तीदेखील अगम्य आणि अतर्क्य आहे. आपल्या पायाखालील जमीन अक्षरश: डळमळीत आणि अस्थिर झाली आहे. जगाच्या इतिहासात असं आक्रित प्रथमच घडत आहे. आपल्या कल्पनेहून अधिक वेगाने वितळणाऱ्या दोन्ही ध्रुवांमुळे पृथ्वी अधिकाधिक असुरक्षित होत आहे. ध्रुवांवरील तीव्र उताराचे हिमखंड व हिमनद्यांचं वितळणं, यामुळे यापुढे अधिक अकल्पित आणि महाभयंकर घटना घडू शकतात. यापुढील संभाव्य घटनांसाठी पूर्णपणे सुसज्ज असणं आवश्यक आहे. वैज्ञानिक समुदायाने परिस्थितीशी जुळवून ती माहिती पोचवली पाहिजे. त्यावर निर्णय घ्यायचा की नाही हे निर्णय घेणारे ठरवतील.’
पहिल्या महायुद्धाच्या सुमारास जगातील ८५ टक्के देश हे युरोपियन लुटारू देशांची वसाहत झाले होते. आता तेल कंपन्यांच्या टोळीने यच्चयावत पृथ्वीला ‘वसाहत’ करून टाकलं आहे. एकमेकांना साह्य करून ही टोळी अरण्य, पर्वत असो वा नदी कुठेही, काहीही ‘वाटेल ते उद्याोग’ करत आहे. (शास्त्रज्ञांच्या मते ‘हा पृथ्वीवरील बलात्कार आहे!’) या टोळीत आपसांत तंटे वा युद्ध तरी व्हावं अशी आम जनतेची छोटी आशा काही फलद्रूप होत नाही.
हवामान बदल हा धर्म- जात- वर्ग- वर्ण असा भेद न करता समस्त लोकांचे हाल वाढवत चालला आहे. तरीही सर्व निवडणुकांत पर्यावरणातील हवामान बदल हा मुद्दा अस्पृश्य राहतो. वसाहतीला स्वतंत्र करण्याची चळवळ होत नाही. टोळी‘तंत्राने’ जग चालत राहतं.
हेही वाचा : आम्ही डॉक्युमेण्ट्रीवाले : उदाहरणार्थ ‘डॉक्यूफिल्म बनवणे’…
आपले निर्णय घेणारे राजकीय नेते कसा विचार करतात याविषयी आपले अनेक आडाखे असतात. त्याबद्दल उलगडा करताना महाराष्ट्रातील एक कसलेले व मुरब्बी नेते म्हणाले, ‘समजा, जगातील सर्व वैज्ञानिकांनी एकत्र येऊन पक्क्या पुराव्यानिशी सांगितलं की, २०५० साली पृथ्वी नष्ट होईल, तर आम्ही काय तो विचार करू?’ यावर पामर काय बोलणार?
ते पाहून पुढे तेच सांगून गेले, ‘महाप्रलयाला अजून २६ वर्षे बाकी आहेत. पाच निवडणुकांची तयारी करून ठेवा.’
atul.deulgaonkar@gmail.com
