गिरीश कुबेर
ओबीसींना आरक्षण देण्याची पहिली स्पष्ट शिफारस नेहरूंच्या काळात कालेलकर आयोगानं केली, ती केंद्रानं मानली नाही आणि तेव्हा कुणालाही त्याचं काही वाटलं नाही. पण ओबीसी आरक्षणाच्या इराद्याचा राजकीय वापर मात्र नंतरच्या काळात होत राहिला.. कधी चौधरी चरणसिंह, कधी देवीलाल अशांना आटोक्यात ठेवण्यासाठी तो झाला. मंडल आयोग मोरारजी देसाईंच्या काळातला, त्याचा अहवाल इंदिरा गांधींच्या कारकीर्दीतला, पण विश्वनाथ प्रताप सिंह ‘मंडल’च्या अंमलबजावणीवर ऐकेनात, तेव्हापासून भाजप बदलला आणि राजकारणही..
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी सध्याच्या राजकीयभारित वातावरणात आरक्षणाची मर्यादा ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आणि घराघरांत चर्चेला तोंड फुटलं. अगदी ‘एकदाचं शंभर टक्के करून टाका आरक्षण’ येथपासून ते ‘ब्राह्मणांनाही द्या आता म्हणावं..’ येथपर्यंत विविध मतं दबक्या आवाजात व्यक्त होऊ लागली. ‘दबक्या आवाजात’ कारण या विषयावर जाहीरपणे वेगळं काही बोलायची हिंमत कोणाकडेच नाही. ब्राह्मण्यवाद, वर्णव्यवस्था याचं आतून आणि वर्तनातून समर्थन करणाऱ्यांनाही चारचौघांत आरक्षण कसं अपरिहार्य आहे असंच म्हणावं लागतं. या विचारधारेचं समर्थन करणाऱ्यांचा एक डोळा परदेशात असतो आणि तिथे गेल्यानंतर- म्हणजे गुणवत्तेवर नव्हे, तर आर्थिक ताकदीच्या जोरावर एखाद्या विद्यापीठात एमएस किंवा तत्सम अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणारेही- ‘‘या आरक्षणामुळे गुणवंतांवर कसा अन्याय होतो,’’ असं म्हणत स्वत:च स्वत:चा समावेश अशा अन्यायग्रस्त गुणवंतात करून घेत असतात. ‘या’ गुणवंतांचा पैस नितीशकुमार यांनी अचानक ३५ टक्क्यांवर आणून ठेवल्याने आता पुढची स्पर्धा असेल ती तो आणखी कसा कमी करता येईल याची. अन्य राजकीय पक्ष आता ही आरक्षण मर्यादा वाढवून राजकीय श्रेयवादाच्या लढाईत निवडणुकांच्या तोंडावर जीव तोडून उतरतील हे उघड आहे. भारतीय राजकारण आता पुन्हा एकदा मंडल-कमंडल वादाने व्यापलं जाईल.
या पार्श्वभूमीवर राजकारणाच्या या ‘मंडली’करणाचा आणि त्यास प्रत्युत्तर म्हणून ‘कमंडलीकरणा’चा अत्यंत रोचक इतिहास अलीकडेच वाचनात आला. निमित्त ठरलं ते ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी यांचं ‘हाऊ प्राईम मिनिस्टर डिसाईड्स’ हे पुस्तक. यातील विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्यावरील प्रकरणात चौधरी यांनी या प्रक्रियेचा प्रवास मांडलाय. वास्तविक याआधी विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्यावरचं देबाशीष मुखर्जी यांनी लिहिलेलं ‘द डिसरप्टर’ हे दणदणीत पुस्तक वाचलेलं. त्याचं ‘लोकसत्ता’च्या ‘बुकअप’ सदरात ‘आद्य व्यत्ययकाराचा इतिहास!’ अशा शीर्षकाचं परीक्षणही लिहिलं (५ फेब्रुवारी २०२२) होतं. (त्याची लिंक https://www.loksatta.com/sampadkiya/athour-mapia/book-review-by-girish-kuber-the-disruptor-how-vishwanath-pratap-singh-shook-zws-70-2791019/) ते अर्थातच फक्त सिंह यांच्यापुरतंच मर्यादित होतं. नीरजा चौधरी यांचं पुस्तक तसं नाही. त्यातील आरक्षणविषयक तपशील सध्याच्या वातावरणात उद्बोधक ठरेल.
प्रजासत्ताकाची निर्मिती झाल्यानंतर ५०च्या दशकाच्या सुरुवातीला मागास जाती/ जमातीच्या नेत्यांनी पंतप्रधान नेहरू यांच्याकडे पहिल्यांदा सरकारी नोकऱ्यांत आरक्षणाची मागणी केली. त्यातून २९ जानेवारी १९५३ ला पं. नेहरू यांच्या सरकारनं पहिला मागासवर्ग आयोग स्थापन केला. ‘सामाजिक आणि आर्थिक मागासांची परिस्थिती’ तपासून योग्य ती शिफारस या आयोगानं करायची होती. दोन वर्षांच्या अथक अभ्यासानंतर १९५५ साली या आयोगाचा अहवाल सरकारला सादर झाला. या आयोगानं देशभरातील २३९९ जाती ‘मागास’ म्हणून नोंदल्या आणि त्यांच्या आरक्षणाची गरज व्यक्त केली. आज हे असं काही होऊ शकतं हे अनेकांना पटणारही नाही; पण या आयोगाचं प्रमुखपद होतं दत्तात्रय बाळकृष्ण ऊर्फ काकासाहेब कालेलकर यांच्याकडे. केंद्र सरकारी नोकऱ्यांत या मागासांसाठी २५ ते ४० टक्के आरक्षण असावं अशी शिफारस पहिल्यांदा एका उच्चवर्णीयानं केली. यातला विरोधाभास असा की, काकासाहेबांना मागासांविषयी ममत्व होतं. त्यांच्या प्रगतीची त्यांना काळजी होती, पण व्यक्तीचं मागासपण निश्चित करण्यासाठी जात हा निकष असू नये, असंही त्यांचं मत होतं. पण तरीही आरक्षणाची शिफारस करणारा त्यांचा अहवाल आला आणि आता आरक्षण मिळायला हवं या मागणीनं उचल खाल्ली.
आणखी वाचा-बुकअप : आद्य व्यत्ययकाराचा इतिहास!
त्यात आघाडीवर होते काँग्रेसचे आंध्रमधील नेते शिव शंकर. ते स्वत: ‘ओबीसी’. आपल्या समाजाच्या आणखी दोघांना घेऊन ते पं. नेहरूंकडे गेले. म्हणाले, ‘द्या आरक्षण.’ पं. नेहरूंनी त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं, पण त्यांना म्हणाले, ‘हे सगळं एकदा गृहमंत्र्यांना सांगा.’ त्या वेळी गृहमंत्री होते गोविंद वल्लभ पंत. हे तिघेही पंतांकडे गेले. त्यांनीही सगळं ऐकून घेतलं, पण निर्णय काही दिला नाही. पंतांना वाटत होतं, या जाती-आधारित आरक्षणामुळे भारतीय समाज दुभंगेल. त्यांनी या अहवालाकडे दुर्लक्ष केलं. अखेर या अहवालाची रवानगी सरकारचे अन्य अहवाल जिथे जाऊन पडतात तिकडे झाली. पण तरी या विषयाकडे दुर्लक्ष करता येईना आणि आरक्षणाचा निर्णयही घेता येईना. त्यामुळे १९६१ साली केंद्रानं राज्यांना अधिकार दिले.. तुम्हाला काय करायचं ते करा. केंद्र सरकारात मात्र ‘ओबीसीं’ना आरक्षण नाही, असा निर्णय केंद्रानं घेतला. राज्यांना त्यांची त्यांची मुभा दिली.
त्यानंतर देशातील तब्बल १५ राज्यांनी आपापल्या राज्यांत अशा प्रकारचे आयोग नेमून आपल्यापुरता आरक्षणाचा निर्णय घेतला. आज या आरक्षणादी मुद्दय़ावर उत्तरेतील राज्ये खूप आवाज करताना दिसतात. पण त्या वेळी दक्षिणेतील राज्यांनी आरक्षणाच्या निर्णयात पुढाकार घेतला, ही बाब विशेष उल्लेखनीय. तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरळ, कर्नाटक या राज्यांनी त्या वेळी ५० टक्के इतकं आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्याची नोंद आहे. यात सर्वात हात आखडता घेतला तो पंजाबनं. त्या राज्यानं फक्त पाच टक्के इतकंच आरक्षण देऊ केलं. हे असं सुरू होतं.
पण पं. नेहरू जाऊन लालबहादूर शास्त्री आले आणि गेले; आणि नंतर इंदिरा गांधींना आणीबाण्योत्तर निवडणुकांत हरवून सत्तेवर आलेल्या जनता पक्षानं या कालेलकर आयोगाच्या अहवालाचं पुनरुज्जीवन केलं- पण निवडणुकांपुरतं. म्हणजे इंदिरा गांधी यांच्या विरोधातल्या निवडणूक प्रचारात जनता पक्षाचे नेते कालेलकर अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचं आश्वासन देत गेले. पण जिंकून सत्तेवर आल्यावर मात्र या समाजवादीबहुल सरकारलाही कालेलकर आयोगाचा विसर पडला. म्हणजे आरक्षणाचा मुद्दा समाजवाद्यांनीही निवडणुकांपुरताच वापरला. नंतर जनता पक्ष राज्यांतही पसरला. यातलं महत्त्वाचं म्हणजे बिहार. त्या राज्यातही हा पक्ष सत्तेवर आला आणि मुख्यमंत्री समाजवादी कर्पुरी ठाकूर यांनी आपल्या राज्यात ओबीसींना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यांचा आधार होता त्याच राज्यात राम मनोहर लोहिया-जयप्रकाश नारायण यांनी ओबीसींच्या अवस्थेकडे वेधलेलं लक्ष. लोहियांची मागणी होती मागासांना ६० टक्के आरक्षण दिलं जावं अशी. ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली बिहारात जनता पक्ष सत्तेवर येत असताना बिहारमध्ये मागासांची गणना झालेली होती. ती केली होती मुंगेरीलाल आयोगानं. हे मुंगेरीलाल काँग्रेसचे. १९५२ सालच्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत नौबतपूर मतदारसंघातून ते निवडून आलेले. पुढे समाजवादी- म्हणजे लोहिया, जयप्रकाश- हे बिहारी राजकारण झाकोळून टाकू लागले तेव्हा मुख्यमंत्री भोला पास्वान यांच्या काँग्रेस सरकारनं मागासांची मोजदाद करण्यासाठी १९७१ साली या मुंगेरीलाल यांच्या नेतृत्वाखाली पहिला असा सात सदस्यीय आयोग नेमला. सहा वर्ष त्यांनी अभ्यास केला आणि ओबीसींच्या २६ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. हा अहवाल आणि मुख्यमंत्रीपदी ठाकूर या दोघांचं आगमन आसपासचं. त्यांनी आपले गुरू लोहिया यांच्या शब्दाबरहुकूम आरक्षणाचा घाट घातला. आज त्याच लोहियांचे शिष्य नितीशकुमार यांनी हे आरक्षण ६५ टक्क्यांवर नेऊन ठेवलं आहे. पण नितीशकुमार यांच्या आजच्या निर्णयावर न घडलेली एक घटना त्यावेळी ठाकूर यांच्या निर्णयामुळे घडली.
ती म्हणजे दंगली. ठाकूर यांच्या निर्णयाविरोधात उच्चवर्णीय रस्त्यावर उतरले. बिहारात या आरक्षणाविरोधात दंगली उसळल्या. परिस्थिती इतकी चिघळली की पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांना हस्तक्षेप करावा लागला. त्यातून मग सर्व जातीच्या महिलांना तीन टक्के आरक्षण, सर्व जातीच्या गरिबांसाठी तीन टक्के आणि ‘क्रिमीलेअर’मधल्यांना नाही असा तोडगा निघाला. त्यावेळी क्रिमीलेअर म्हणजे महिन्याला किमान हजार रुपये कमावणारा. या त्यांच्या निर्णयाला त्यावेळी जनता पक्षातल्याच जन संघीयांचा विरोध होता. कारण? अर्थातच ते उच्चवर्णीयांचं प्रतिनिधित्व करत होते. गंमत अशी की, लोहियावादी असले तरी खुद्द जयप्रकाश नारायण मात्र आरक्षण आर्थिक-निकषाधारित असं मानणारे होते. हे वाद फारच वाढू लागले तेव्हा पंतप्रधान देसाई यांनी आपल्याकडचा या वादांवरच्या तोडग्याचा हुकमी एक्का काढला. समिती नेमण्याचा. त्यातूनच १ जानेवारी १९७९ या दिवशी दुसऱ्या मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाली.
बिहारचे माजी मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल हे त्याचे प्रमुख. मंडल आयोग ज्यांच्या नावे ओळखला जातो ते हेच. पंतप्रधान देसाई यांना या मंडल आयोगाच्या दगडानं दोन पक्षी मारायचे होते. एक म्हणजे ओबीसींचा पाठिंबा कायम राखणं. आणि दुसरं म्हणजे जनता पक्षातच आव्हानवीर म्हणून समोर येत असलेल्या चरणसिंह यांना शांत राखणं. ही दोन्ही उद्दिष्टं त्यांना साध्य झाली. पण सरकार गेलं. इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्या आल्या मंडल यांनी या अहवाल निर्मितीला गती दिली. बाईंना याचं महत्त्व आहे हे त्यांना माहीत होतं. त्यामुळे मंडल आयोगाचा अहवाल ३१ डिसेंबर १९८० ला सादर झाला तेव्हा पंतप्रधानपदी होत्या इंदिरा गांधी. मंडल हा अहवाल सादर करायला गेले ग्यानी झैलसिंग यांच्याकडे. ते गृहमंत्री. मंडल यांच्याबरोबर होते आयोगाचे सदस्य सचिव एस. एस. गिल आणि भालचंद्र ‘बीजी’ देशमुख. मंडल आयोगाच्या पहिल्या दिवसापासून देशमुख हे काम पाहत होते. झैलसिंग यांना या अहवालात काडीचाही रस नव्हता. त्यांनी त्याकडे ढुंकूनही पाहिलं नाही. सर्वांना चहा पाजला. बाहेर आल्यावर गिल आपल्या खास पंजाबी ढंगात मंडल यांना म्हणाले, ‘साब, आपने रिपोर्टपर बहुत मेहनत की है, पर आज हम उस का विसर्जन कर आये है..’’ या अहवालातला शब्दन्शब्द हा गिल यांनी लिहिलेला आहे. मंडल यांना त्यापेक्षा अधिक रस आपला मंत्रीपदाचा दर्जा कायम राखण्यात होता. हा अहवाल सादर झाला आणि तो संसदेत सादर करण्याची मागणी चरणसिंह यांनी लावून धरली. ते आता विरोधी पक्षात होते आणि कायदामंत्री होते आरक्षणाचे समर्थक शिव शंकर. अहवाल सादर करण्याच्या मागणीचा जोर फारच वाढू लागला तेव्हा इंदिरा गांधींनी काँग्रेसच्या राजकीय व्यवहार समितीची बैठक बोलावली. नरसिंह राव, कमलापती त्रिपाठी, आर. वेंकटरमण, प्रणब मुखर्जी आणि झैलसिंग हे सदस्य. यांतले सिंग वगळता सर्वच ब्राह्मण. त्यांचा अर्थातच या अहवालाला विरोध होता. कायदामंत्री शिव शंकर यांना विचारलं, ‘‘क्या करे?’’ शिव शंकर म्हणाले, ‘‘देशातल्या ५२ टक्के जनतेचा प्रश्न आहे. तुम्ही हा अहवाल प्रकाशित करणं फार टाळू शकणार नाही.’’
पण हा अहवाल आहे तसा सादर झाला तर काय होईल याचा अंदाज बाईंना होता. शिव शंकरांनाही ते कळत होतं. त्यांनीच इंदिरा गांधींना पर्याय सुचवला. नुसता अहवाल सादर करून चालणार नाही, त्याबरोबर अॅ’क्शन टेकन रिपोर्टही.. म्हणजे सरकार या अहवालाचं काय करू इच्छिते.. सादर करावा लागेल. त्यावर इंदिरा गांधींची मसलत अशी : ऐसा रिपोर्ट तयार करो की साप मरे और लाठी भी ना टुटे. मग शिव शंकर यांनी त्याबरहुकूम ‘मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या अभ्यासासाठी मंत्रीगट’ स्थापन करण्याची घोषणा करणारा ‘अॅहक्शन टेकन रिपोर्ट’ सादर केला. या मंत्रीगटात होते राव, त्रिपाठी, वेंकटरमण आणि मुखर्जी. अध्यक्षपदी राव. म्हणजे मंडल आयोगाचं काय होणार हे स्पष्ट दिसत होतं. राव यांच्यासमोर कोणताही मुद्दा आला की ते बैठकीतल्या अधिकाऱ्यांना सांगायचे- याच्या परिणामांच्या अभ्यासासाठी एक समिती स्थापन करा आणि मला अहवाल द्या. नंतर वर्ष-सहा महिने मग या समित्यांचा अभ्यास. थोडक्यात, गिल म्हणाले होते त्याप्रमाणे या अहवालाच्या विसर्जनाचीच ही व्यवस्था होती. ही समिती इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर पाच वर्ष- १९८९ पर्यंत अस्तित्वात होती. पण तिनं काहीही निर्णय घेतला नाही. नंतर सत्तेवर आलेल्या राजीव गांधी यांनाही यात फार काही रस नव्हता. खरं तर हा जातीपातींचा गुंता त्यांना कधी कळलाच नाही. त्यांना घालवून विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचं सरकार आल्यावर मात्र या अहवालाचा उद्धार होणार होता.
त्यामागचं कारण होते देवीलाल. त्याआधी १९८९च्या निवडणुकांत जनता दलाच्या जाहीरनाम्यात मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीचं आश्वासन होतं. वास्तविक सिंह हे काही मंडल आयोग आणि त्याच्या शिफारशीचे पुरस्कर्ते नव्हते. दिनेश त्रिवेदी यांनी त्यांना एकदा मंडल आयोगाबाबत विचारलं. त्यावर सिंह म्हणाले, ‘‘तुम्ही १०० टक्के आरक्षण दिलंत तरी काहीही फरक पडणार नाही. किती जणांना त्यामुळे नोकऱ्या मिळतील? आणि मुख्य म्हणजे नोकऱ्या आहेत कुठे?’’
पण लवकरच देवीलाल आणि सिंह यांच्यातला सत्तासंघर्ष शिगेला पोहोचला आणि सिंह यांनी या अहवालाला हात घातला. १ ऑगस्ट १९९०. विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी देवीलाल यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकलं. आदल्या दिवशी त्यांना सल्ला दिला गेला होता.. मंडल आयोग अहवाल राबवायची काही गरज नाही. देवीलालना काढून टाकल्यावर संसद बरखास्त करा आणि मध्यावधी निवडणुका घ्या.. लक्षात ठेवा, मंडल आयोगाचा निर्णय घेतलात तुम्ही तर त्याचा फायदा तुमच्यापेक्षा इतरांनाच जास्त होईल.
पण असं काही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत सिंह नव्हते. त्यांना सरकार वाचवायचं होतं. त्यांनी दुसऱ्या दिवशी भल्या सकाळी शरद यादव यांना फोन करून सांगितलं, ‘‘मी देवीलालना काढून टाकतोय.’’ यादव सरपटले. ते म्हणाले, ‘‘असं काही करू नका. संकट वाढेल. आपण भेटून मार्ग काढू.’’ त्यावर सिंह यांचं उत्तर होतं, ‘‘हम तो उन को निकाल चुके !’’ त्यानंतर हादरलेल्या यादव यांना सिंह यांनी पदोन्नती दिली. देवीलाल यांच्याकडच्या सर्व जबाबदाऱ्या यादव यांच्याकडे आल्या. त्यातली एक होती ‘मंडल आयोग अहवाल’ अंमलबजावणी. देवीलाल यांचा या अंमलबजावणीस विरोध होता. आरक्षण आर्थिक असावं, असं ते म्हणत. पण त्यांच्या विरोधाचं खरं कारण असं सैद्धांतिक नव्हतं. तर मंडल आयोगानं जाटांचा समावेश आरक्षण यादीत केलेला नव्हता, हे देवीलाल यांच्या मंडलवरच्या रागाचं मूळ. पण आता देवीलाल मंत्रिमंडळात नाहीत. ‘बाहेर’ असलेले देवीलाल आता सरकारसाठी आणखी संकट निर्माण करणार. त्याला काही प्रत्युत्तर हवं. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी हे ते प्रत्युत्तर. तसा सल्ला शरद यादव यांनी त्याच दिवशी सिंह यांना दिला. सिंह अशा सल्ल्याची वाटच पाहत होते.
६ ऑगस्ट १९९०. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी सगळे जमलेले. पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव बी. जी. देशमुख आणि मंत्रिमंडळ सचिव विनोद पांडे या दोघांनाही मंत्रिमंडळात काय मुद्दे चर्चिले जाणार याची कल्पना होती. बैठक सुरू झाली आणि सिंह यांनी पहिलाच मुद्दा काढला- मंडल आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी.
हे दोघेही चपापले. त्यांना याचा अजिबात अंदाज नव्हता. देशमुख अवघडलेल्या नजरेतनं पांडेंकडे पाहत होते. त्यांचाही याला विरोध होता. पण हे म्हणायचं कसं? पांडे इकडे-तिकडे पाहत बसले. घसा खाकरत देशमुख म्हणाले, ‘‘आम्हाला याची कल्पना नव्हती.. याच्या अंमलबजावणीसाठी जरा वेळ द्या.’’
सिंह यांनी देशमुख यांच्याकडे जळजळीत कटाक्ष टाकला. त्यांचं म्हणणं धुडकावून लावलं आणि समाजकल्याण खात्याचे मंत्री रामविलास पास्वान यांना सिंह यांनी आदेश दिला- ‘तयारीला लागा’.
वातावरणच असं होतं की पास्वानही चाचरले. मंडल आयोगाची ‘ओबीसी’ची यादी तशीच्या तशी स्वीकारणं अवघड आहे, केंद्र आणि राज्य यांच्या यादीत समाईक असलेल्या जातींचाच आधी आपण विचार करू.. पदोन्नतीत आरक्षण नको, शिक्षण, अणुऊर्जा, अंतराळ संशोधन, संरक्षण साहित्य उत्पादन, लष्कर, न्यायपालिका यात आरक्षण असणार नाही, असं पास्वान यांनी स्पष्ट केलं.
‘‘एकानंही हु का चु केलं नाही.. कोणी अवाक्षरही काढलं नाही, मंडलला विरोध करण्यासाठी.. हे काही योग्य नाही,’’ असं खुद्द सिंहच नंतर म्हणाले. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी होणार हे स्पष्ट झालं. विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी मग या निर्णयाची माहिती देण्यासाठी सहकारी सोमपाल यांना लालकृष्ण अडवाणी यांच्याकडे पाठवलं. सरकारला नाही म्हटलं तरी भाजपचाही पाठिंबा होता. सोमपाल यांचं ऐकून घेतल्यावर अडवाणी त्यांना म्हणाले, ‘‘जनता दल जर मंडल मुद्दा रेटणार असेल, तर आम्हालाही मंदिर हा मुद्दा करावा लागेल.’’
०
यानंतरचा इतिहास ताजा आहे. वर्तमान कोणत्या दिशेनं चाललंय हेही दिसतंय. जनता दलाच्या काळात आरक्षण राजकीय पटलावर आणणारे कर्पुरी ठाकूर यांनी त्यावेळी एक चमकदार घोषणा दिली होती- संसोपा ने बांधी गांठ, पिछडे पावें सौ में साठ! (संसोपा म्हणजे संयुक्त सोशालिस्ट पार्टी)
ही ‘सौ में साठ’ची गाठ भविष्यात अधिकच घट्ट होईल.
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
