राजेंद्र जाधव
गेले दीड महिना पावसाने मारलेली दडी पाहता महाराष्ट्र आणि दक्षिणेकडील राज्यांसाठी दुष्काळ निश्चित झाला आहे. मात्र येऊ घातलेल्या संकटात अन्नधान्याची टंचाई जाणवणार नाही किंवा उत्पादनात झालेला तुटवडा आयातीने भागवून दुष्काळ सुसह्य होईल, हा होरा चुकीचा आहे. आपल्या आयातवाढीने जागतिक अन्नसुरक्षेचा प्रश्न गंभीर होण्याची परिस्थिती निर्माण केली आहे. ती कशी बरे?
‘दुष्काळ’ या शब्दाचा शब्दकोशातील अर्थ जरी बदलला नसला तरी त्याच्या उच्चारामुळे प्रत्येक पिढीपुढे उभे राहणारे चित्र मात्र भिन्न भिन्न आहे, कारण वैयक्तिक अनुभव शब्दांना अर्थ देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. सध्या नातवंडांना खेळवणाऱ्या पिढीसाठी असणारा दुष्काळाचा अर्थ आणि आता विशीत असलेल्या पिढीच्या ओळखीचा असलेला दुष्काळ यात भरपूर अंतर आहे. दुष्काळाची दाहकता तीन पिढय़ांत कमी होत गेली. लोकांनी १९७२ च्या दुष्काळात सुकडी आणि मिलोवर दिवस काढले. त्यांच्या नातंवडांना आता ‘सुकडी’, ‘मिलो’ हे शब्दच ठाऊक नसतील कदाचित.
अलीकडील काही वर्षांतील दुष्काळाचे वैशिष्टय़ म्हणजे- पाण्याची टंचाई निर्माण होते, अन्नधान्याची नाही. लातूरला २०१६ मध्ये पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी ट्रेनने पाणीपुरवठा करावा लागला. मात्र त्या वर्षी तिथे सामूहिक उपासमार झाली नाही. त्यामुळे दुष्काळ पडला तरी आर्थिक महासत्ता बनू इच्छित असलेल्या आपल्या देशात अन्नधान्याची कधी टंचाई भासणार नाही असा (वृथा) विश्वासच नव्या पिढीला आणि धोरणकर्त्यांनाही वाटत असावा.
इतिहासात अशी गल्लत अनेक वेळा झाली आहे. त्यामुळे अनेक संपन्न दिसणाऱ्या संस्कृती लयाला गेल्या. त्या बहरात असताना त्या जणू कायम अस्तित्वात राहतील असा सत्ताधाऱ्यांचा ठाम विश्वास होता. मात्र निसर्गाच्या चक्रामुळे त्या संस्कृती काळाच्या उदरात गडप झाल्या. आपली अन्नधान्याची मागणी ही लोकसंख्या आणि दरडोई उत्पन्नासोबत वाढत आहे. तर दुसरीकडे मोसमी पाऊस अधिकाधिक चंचल बनला आहे. मात्र तरीही काहीही झालं तरी अन्नधान्याचा तुटवडा पडणारच नाही या विश्वासावर धोरणकर्ते आहेत. याआधी भूकबळीने लाखो लोक मरतील, देशाचे विघटन होईल असे भाकीत करणारे पाश्चात्त्य भाष्यकार हरित क्रांतीमुळं तोंडावर पडले होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी सातत्याने उत्पादकता वाढवत देशाला अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवले. मात्र आता उत्पादकता घटली असून या स्वयंपूर्णतेला तडे जाऊ लागले आहेत. त्याचा प्रत्यय दुष्काळ पडण्यापूर्वीच येऊ लागला आहे.
देशात २०१९ ते २०२२ या चार वर्षांत सलग सरासरीएवढा किंवा सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला. मात्र तरीही आपल्याला गव्हाच्या आणि तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर गेल्या वर्षी बंदी घालावी लागली. या वर्षी तर आपण गव्हाची आयात करण्याच्या तयारीत आहोत. त्यातच या वर्षी किमान महाराष्ट्र आणि दक्षिणेकडील राज्यांत दुष्काळ पडणार हे जवळपास निश्चित आहे.
या पाश्र्वभूमीवर निवडणुकीपूर्वी महागाईचा प्रश्न चिघळू नये यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने गेल्या दोन महिन्यांत अन्नधान्याच्या निर्यातीवरील निर्बंध वाढवले. त्याचे पडसाद जगाच्या पाठीवर उमटले. तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने जागतिक बाजारात किमती सहा आठवडय़ांत ३० टक्क्यांनी वाढल्या. तर साखरेच्या निर्यातीवरील बंधनामुळे जगाच्या बाजारात किमती १२ वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर गेल्या. गरीब आयातदार देशांना याचा फटका बसला आहे. त्यामुळे जागतिक अन्नसुरक्षेचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण दुसऱ्या बाजूला आपल्या देशाची तरी अन्नसुरक्षा अबाधित राहणार आहे का? या वर्षी देशात दुष्काळामुळे अन्नधान्याची टंचाई निर्माण होईल का, यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे.
जगातील गरजू देशांना गहू निर्यात करून जगाची भूक भागविण्याच्या वल्गना आपण गेल्या वर्षी करत होतो. यंदा मात्र कुठल्या देशातून स्वस्तात गहू आयात करता येईल याची चाचपणी करण्याची वेळ आपल्यावर आली आहे. दुष्काळ आणि अल निनोचा २०२४ मध्ये काढणी होणाऱ्या गव्हाच्या पिकावर काय परिणाम होईल, हे तर अजून लांबच आहे. त्याआधीच आपली फेफे उडाली आहे.
आपल्याकडे अन्नधान्य उत्पादनाच्या आकडेवारीचा गडबडगुंडा असतो. कायम उत्पादनवाढीचा, प्रगतीचा आलेख दाखवण्यासाठी पिकांच्या उत्पादनाच्या आकडेवारीत वाढ करण्यात येते. कृषी क्षेत्राचा विकासदर जास्त दिसावा यासाठीही हा प्रयत्न असतो. मात्र यामुळे देशांतर्गत पुरवठा आणि मागणीबाबत सरकारला नेमका अंदाज येत नाही. गेल्या वर्षी गहू निर्यातीचे धोरण जाहीर केल्यानंतर काही तासांतच अचानक निर्यातीवर बंदी घालण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली. मात्र वारंवार तोंडावर पडूनही सरकार वास्तवाकडे पाठ फिरवून उभे असते. जोपर्यंत एखाद्या शेतमालाचा मोठय़ा प्रमाणात तुटवडा होऊन दरवाढ होत नाही, तोपर्यंत तुटवडा आहे, हेच मान्य केले जात नाही. पुरवठा सुरळीत करण्यासाठीच्या कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याऐवजी दरवाढ कमी करण्यासाठी केवळ तात्पुरती मलमपट्टी केली जाते. त्यामुळे भविष्यात पुन्हा तुटवडा निर्माण होतो.
तकलादू स्वयंपूर्णता..
खाद्यतेल आणि काही प्रमाणात कडधान्ये वगळली तर अन्नधान्य उत्पादनात आपण बऱ्यापैकी स्वयंपूर्ण आहोत. मात्र ही स्वयंपूर्णता टिकाऊ नाही. आपल्या देशातील निम्म्याहून अधिक लागवड क्षेत्र कोरडवाहू आहे. त्यामुळे मोसमी पावसाच्या बेभरवशी पर्जन्यमानावर स्वयंपूर्णता अवलंबून आहे. मोसमी पावसाचा प्रसार आणि वितरण यात वर्षांगणिक टोकदारपणा वाढत आहे. या वर्षी पंजाब, हरियाणात पुराच्या पाण्यात भाताचे पीक बुडाले तेव्हा पूर्वेकडील आणि दक्षिणेकडील राज्ये कोरडी असल्याने भाताच्या लागवडी खोळंबल्या होत्या. जूनमध्ये उशिराने दाखल झालेला पाऊस जुलैमध्ये मुसळधार बरसला; पण तोही शेवटच्या पंधरा दिवसांत. थोडय़ा कालावधीत जास्त पाऊस नुकसानकारक ठरला. तर अल निनोच्या प्रभावामुळे ऑगस्टमध्ये देशात नीचांकी पाऊस झाला. एवढा कमी पाऊस मागील १२२ वर्षांत झाला नव्हता. पावसाच्या लपंडावामुळे सरासरी एवढे उत्पादन काढणेही शेतकऱ्यांसाठी अवघड झाले आहे. त्यातच पिकांच्या काढणीच्या वेळी धुवाधार पाऊस येऊन नुकसान होण्याचे प्रमाण अलीकडील काही वर्षांत वाढले आहे. अशा परिस्थितीत तोकडे भांडवल असलेल्या लहान शेतकऱ्यांना दिवस-रात्र मेहनत करूनही परताव्यासाठी नशिबावर विसंबून राहावे लागत आहे.
या सगळय़ात आणखी एक लक्षणीय मुद्दा म्हणजे, तांदूळ आणि गव्हाच्या मागणीचे बदलत चाललेले समीकरण. गेल्या वर्षी प्रथमच भारतातील गव्हाची मागणी ही तांदळाच्या मागणीपेक्षा अधिक होती. पाच दशकांपूर्वीच चित्र नेमके उलट होते. १९७० मध्ये गव्हाची मागणी २२० लाख टन होती, तर तांदळाची ४१५ लाख टन. गव्हाची मागणी ही प्रामुख्याने उत्तर भारतातून अधिक असते, तर तांदळाची पूर्व आणि दक्षिण भारतातून. जागतिकीकरणाने वेग घेतल्यानंतर भारतीयांचे घराबाहेर खाण्याचे प्रमाण वाढले. बिस्किट, नूडल्स, बेकरीचे पदार्थ यांचीही मागणी वाढली. त्यातच उत्तर भारतात जन्मदर दक्षिण भारतापेक्षा अधिक असल्याने लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे गव्हाच्या मागणीचा वार्षिक दर हा तांदळापेक्षा अधिक झाला आहे. या वर्षी आपली गव्हाची मागणी १०९७ लाख टनांवर पोचली आहे, तर तांदळाची १०९५ लाख टनांवर.
भाताची लागवड ही खरीप, रब्बी हंगामासोबत अगदी उन्हाळय़ातही पाण्याचा मुबलक पुरवठा असलेल्या देशातील कुठल्याही भागात करता येते. गहू मात्र केवळ रब्बीतच पेरता येतो. तसेच गव्हाच्या वाढीसाठी थंडी अत्यावश्यक असते. त्यामुळे दक्षिणेकडील राज्यात गव्हाचे पीक घेता येत नाही. गहू उत्पादनात पावसापेक्षा तापमानाची मुख्य भूमिका असते.
तापमानात होत असलेल्या वाढीमुळे रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा आणि मोहरी ही पिके संकटात सापडली आहेत. या वर्षी तर चक्क सप्टेंबरच्या सुरुवातीलाच दिल्लीमध्ये तापमान ४० डिग्री सेल्सियसच्या वर गेले. उष्णतेची स्थिती पाहता मागील दोन वर्षांप्रमाणे येत्या हंगामातही गव्हाच्या उत्पादनात घट होऊ शकते. शिल्लक साठय़ाच्या जोरावर गेल्या वर्षी आपले निभावून गेले. आता मात्र आयातीवाचून गत्यंतर नाही.
आयातीची वाटही खडतर आहे. यापूर्वी २०१७ मध्ये भारताला ५३ लाख टन गव्हाची आयात करावी लागली होती. तेव्हा अनेक देशांकडे गव्हाचे अतिरिक्त उत्पादन होते. आता मात्र जगात सगळीकडेच मर्यादित पुरवठा आहे. त्यामुळे भारताने आयात करायचे ठरवले तर जगाच्या बाजारात गव्हाच्या किमती मोठय़ा प्रमाणावर भडकतील, यात शंका नाही.
अतिरिक्त उत्पादनाची सुस्ती
गहू अथवा तांदळाची मोठी आयात करण्याची वेळ गेल्या काही वर्षांत न आल्याने सरकारी व्यवस्थेला एक प्रकारची सुस्ती आली आहे. हवामानात ज्या पद्धतीने बदल होत आहेत ते पाहता अगदी पुढल्या वर्षीही भारतामध्ये अन्नधान्य पुरवठय़ाचे संकट निर्माण होऊ शकते. सलग तीन वर्षे दुष्काळ पडला तर आपण काय करणार यासाठीचे आपत्कालीन धोरण तयार नाही. सध्या सरकारचे सर्व लक्ष काहीही करून निवडणुकीपूर्वी महागाई कमी करायची या एकमेव लक्ष्याभोवती केंद्रित आहे. त्यामुळे शेतमालाची मोकाट आयात आणि निर्यातीवर बंधने यावर सरकारचा भर आहे. त्यामुळे शेतमालाच्या किमतींना तात्पुरता आळा बसतो. मात्र हेच निर्णय शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन घेण्यापासून परावृत्त करतात.
शेतकऱ्यांना मिळणारा निव्वळ नफा उत्पादन आणि बाजारभावावर अवलंबून असतो. लहरी पावसामुळे उत्पादनात घट झाल्यानंतर जर सरकार महागाई नियंत्रणासाठी दर पाडणार असेल तर शेतकऱ्यांना तोटा होईल किंवा त्यांचा नफा मर्यादित राहील. दुष्काळ न पडताही मागणीतील वाढीमुळे देशात अन्नधान्याचा तुटवडा होऊ शकतो. त्यातून मार्ग काढायचा तर शेतकऱ्यांना उत्पादकता वाढवावी लागेल- ती केवळ शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणा करून होणार नाही. देशातील बहुतांशी शेतकरी हे छोटे अथवा अल्पभूधारक आहेत. त्यांना सलग काही वर्ष नफा झाला तर ते नवीन तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांत गुंतवणूक करतात.
सध्या सरकारी धोरणामुळे दरांत स्थिरता नाही. एका बाजूला उद्योग क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक आकर्षित करताना दहा ते वीस वर्षांसाठीही करामध्ये सवलती दिल्या जातात. एक ठोस धोरण आखले जाते. मात्र शेतमालाच्या बाबतीत प्रत्येक हंगामासोबत सरकारी धोरण बदलते. उदाहरणार्थ, कांद्याची लागवड करताना शेतकऱ्यांना माहीत नसते की काढणी होईपर्यंत सरकार निर्यात सुरू ठेवेल की बंदी घालेल. बेभरवशी पावसाला तेवढय़ाच बेभरवशी सरकारी निर्णयांची जोड मिळाल्याने भारतात शेती करणे हा एक जुगार आहे.
केंद्र सरकारला आयात-निर्यातीचे धोरणात्मक निर्णय घेताना तात्पुरती महागाई रोखायची की अन्नधान्यातील दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता टिकवायची याचा निवाडा करावा लागेल. कायमस्वरूपी आयातीवर अवलंबून राहायचे नसेल तर शेतकऱ्यांना निर्यातबंदीचे धक्के देणे बंद करावे लागेल. अन्यथा मिळेल त्या दराने जगाच्या बाजारातून शेतमाल दरवर्षी खरेदी करावा लागेल. जे भारतासोबत इतर देशांनाही त्रासदायक असेल.
देशाची अर्थव्यवस्था १० ट्रिलियन डॉलर करण्याचे लक्ष्य केवळ उद्योग आणि सेवा क्षेत्राला प्राधान्य देऊन गाठता येणार नाही. देशात सतत अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण झाला तर महागाईत वाढ होऊन सरकारचे वित्त धोरण आणि रिझव्र्ह बँकेचे पतधोरण विस्कळीत होईल. त्याचा व्याजदर, गुंतवणूक यावर विपरीत परिणाम होईल. आर्थिक अरिष्टाला ते आमंत्रण ठरेल. थोडक्यात, निवडणुकीच्या राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन व्यापक आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय अंगाने महागाई नियंत्रणाचा विचार केला तरच या गुंत्यातून मार्ग निघू शकेल.
भीती कशाची?
गेल्या चार वर्षांत देशातील अन्नधान्याची गोदामं ज्या वेगाने रिकामी होत आहेत, ते पाहता आपली वाटचाल धोकादायक वळणावरून होतेय, हे सहज लक्षात येईल. या वर्षी एप्रिल महिन्यात नवीन गव्हाचे पीक येण्यापूर्वी देशात केवळ ८३ लाख टन साठा होता. गेल्या वर्षी हा साठा १९० लाख टन होता. तर दोन वर्षांपूर्वी साठा २७३ लाख टन होता. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी विक्रमी गहू उत्पादनाचा अंदाज जाहीर केला होता. परंतु प्रत्यक्षात उष्णतेच्या लाटेमुळे सलग दुसऱ्या वर्षी उत्पादनात घट झाली.
आयातीचे संकट..
वाढती लोकसंख्या आणि संपन्नता यामुळे आपली अन्नधान्याची गरज सातत्यानं वाढत जाणार आहे. प्रमुख पिकांची उत्पादकता ही स्थिरावलेली आहे. अचानक कुठला चमत्कार होऊन ती वाढणार नाही. तर त्यासाठी खास प्रयत्न करावे लागतील. तरच भविष्यामध्ये संभाव्य मागणीएवढा पुरवठा होऊ शकेल. दीडशे कोटी जनतेची अन्नधान्याची गरज भागवण्यासाठी आयातीवर अवलंबून राहणे शक्य नाही. खाद्यतेलासोबत भविष्यात गव्हासारख्या कोणत्या पिकांची कमतरता भासेल हे लक्षात घेऊन, आताच बहुवार्षिक धोरण राबवावे लागेल.
rajendrrajadhav@gmail.com
गेले दीड महिना पावसाने मारलेली दडी पाहता महाराष्ट्र आणि दक्षिणेकडील राज्यांसाठी दुष्काळ निश्चित झाला आहे. मात्र येऊ घातलेल्या संकटात अन्नधान्याची टंचाई जाणवणार नाही किंवा उत्पादनात झालेला तुटवडा आयातीने भागवून दुष्काळ सुसह्य होईल, हा होरा चुकीचा आहे. आपल्या आयातवाढीने जागतिक अन्नसुरक्षेचा प्रश्न गंभीर होण्याची परिस्थिती निर्माण केली आहे. ती कशी बरे?
‘दुष्काळ’ या शब्दाचा शब्दकोशातील अर्थ जरी बदलला नसला तरी त्याच्या उच्चारामुळे प्रत्येक पिढीपुढे उभे राहणारे चित्र मात्र भिन्न भिन्न आहे, कारण वैयक्तिक अनुभव शब्दांना अर्थ देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. सध्या नातवंडांना खेळवणाऱ्या पिढीसाठी असणारा दुष्काळाचा अर्थ आणि आता विशीत असलेल्या पिढीच्या ओळखीचा असलेला दुष्काळ यात भरपूर अंतर आहे. दुष्काळाची दाहकता तीन पिढय़ांत कमी होत गेली. लोकांनी १९७२ च्या दुष्काळात सुकडी आणि मिलोवर दिवस काढले. त्यांच्या नातंवडांना आता ‘सुकडी’, ‘मिलो’ हे शब्दच ठाऊक नसतील कदाचित.
अलीकडील काही वर्षांतील दुष्काळाचे वैशिष्टय़ म्हणजे- पाण्याची टंचाई निर्माण होते, अन्नधान्याची नाही. लातूरला २०१६ मध्ये पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी ट्रेनने पाणीपुरवठा करावा लागला. मात्र त्या वर्षी तिथे सामूहिक उपासमार झाली नाही. त्यामुळे दुष्काळ पडला तरी आर्थिक महासत्ता बनू इच्छित असलेल्या आपल्या देशात अन्नधान्याची कधी टंचाई भासणार नाही असा (वृथा) विश्वासच नव्या पिढीला आणि धोरणकर्त्यांनाही वाटत असावा.
इतिहासात अशी गल्लत अनेक वेळा झाली आहे. त्यामुळे अनेक संपन्न दिसणाऱ्या संस्कृती लयाला गेल्या. त्या बहरात असताना त्या जणू कायम अस्तित्वात राहतील असा सत्ताधाऱ्यांचा ठाम विश्वास होता. मात्र निसर्गाच्या चक्रामुळे त्या संस्कृती काळाच्या उदरात गडप झाल्या. आपली अन्नधान्याची मागणी ही लोकसंख्या आणि दरडोई उत्पन्नासोबत वाढत आहे. तर दुसरीकडे मोसमी पाऊस अधिकाधिक चंचल बनला आहे. मात्र तरीही काहीही झालं तरी अन्नधान्याचा तुटवडा पडणारच नाही या विश्वासावर धोरणकर्ते आहेत. याआधी भूकबळीने लाखो लोक मरतील, देशाचे विघटन होईल असे भाकीत करणारे पाश्चात्त्य भाष्यकार हरित क्रांतीमुळं तोंडावर पडले होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी सातत्याने उत्पादकता वाढवत देशाला अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवले. मात्र आता उत्पादकता घटली असून या स्वयंपूर्णतेला तडे जाऊ लागले आहेत. त्याचा प्रत्यय दुष्काळ पडण्यापूर्वीच येऊ लागला आहे.
देशात २०१९ ते २०२२ या चार वर्षांत सलग सरासरीएवढा किंवा सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला. मात्र तरीही आपल्याला गव्हाच्या आणि तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर गेल्या वर्षी बंदी घालावी लागली. या वर्षी तर आपण गव्हाची आयात करण्याच्या तयारीत आहोत. त्यातच या वर्षी किमान महाराष्ट्र आणि दक्षिणेकडील राज्यांत दुष्काळ पडणार हे जवळपास निश्चित आहे.
या पाश्र्वभूमीवर निवडणुकीपूर्वी महागाईचा प्रश्न चिघळू नये यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने गेल्या दोन महिन्यांत अन्नधान्याच्या निर्यातीवरील निर्बंध वाढवले. त्याचे पडसाद जगाच्या पाठीवर उमटले. तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने जागतिक बाजारात किमती सहा आठवडय़ांत ३० टक्क्यांनी वाढल्या. तर साखरेच्या निर्यातीवरील बंधनामुळे जगाच्या बाजारात किमती १२ वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर गेल्या. गरीब आयातदार देशांना याचा फटका बसला आहे. त्यामुळे जागतिक अन्नसुरक्षेचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण दुसऱ्या बाजूला आपल्या देशाची तरी अन्नसुरक्षा अबाधित राहणार आहे का? या वर्षी देशात दुष्काळामुळे अन्नधान्याची टंचाई निर्माण होईल का, यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे.
जगातील गरजू देशांना गहू निर्यात करून जगाची भूक भागविण्याच्या वल्गना आपण गेल्या वर्षी करत होतो. यंदा मात्र कुठल्या देशातून स्वस्तात गहू आयात करता येईल याची चाचपणी करण्याची वेळ आपल्यावर आली आहे. दुष्काळ आणि अल निनोचा २०२४ मध्ये काढणी होणाऱ्या गव्हाच्या पिकावर काय परिणाम होईल, हे तर अजून लांबच आहे. त्याआधीच आपली फेफे उडाली आहे.
आपल्याकडे अन्नधान्य उत्पादनाच्या आकडेवारीचा गडबडगुंडा असतो. कायम उत्पादनवाढीचा, प्रगतीचा आलेख दाखवण्यासाठी पिकांच्या उत्पादनाच्या आकडेवारीत वाढ करण्यात येते. कृषी क्षेत्राचा विकासदर जास्त दिसावा यासाठीही हा प्रयत्न असतो. मात्र यामुळे देशांतर्गत पुरवठा आणि मागणीबाबत सरकारला नेमका अंदाज येत नाही. गेल्या वर्षी गहू निर्यातीचे धोरण जाहीर केल्यानंतर काही तासांतच अचानक निर्यातीवर बंदी घालण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली. मात्र वारंवार तोंडावर पडूनही सरकार वास्तवाकडे पाठ फिरवून उभे असते. जोपर्यंत एखाद्या शेतमालाचा मोठय़ा प्रमाणात तुटवडा होऊन दरवाढ होत नाही, तोपर्यंत तुटवडा आहे, हेच मान्य केले जात नाही. पुरवठा सुरळीत करण्यासाठीच्या कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याऐवजी दरवाढ कमी करण्यासाठी केवळ तात्पुरती मलमपट्टी केली जाते. त्यामुळे भविष्यात पुन्हा तुटवडा निर्माण होतो.
तकलादू स्वयंपूर्णता..
खाद्यतेल आणि काही प्रमाणात कडधान्ये वगळली तर अन्नधान्य उत्पादनात आपण बऱ्यापैकी स्वयंपूर्ण आहोत. मात्र ही स्वयंपूर्णता टिकाऊ नाही. आपल्या देशातील निम्म्याहून अधिक लागवड क्षेत्र कोरडवाहू आहे. त्यामुळे मोसमी पावसाच्या बेभरवशी पर्जन्यमानावर स्वयंपूर्णता अवलंबून आहे. मोसमी पावसाचा प्रसार आणि वितरण यात वर्षांगणिक टोकदारपणा वाढत आहे. या वर्षी पंजाब, हरियाणात पुराच्या पाण्यात भाताचे पीक बुडाले तेव्हा पूर्वेकडील आणि दक्षिणेकडील राज्ये कोरडी असल्याने भाताच्या लागवडी खोळंबल्या होत्या. जूनमध्ये उशिराने दाखल झालेला पाऊस जुलैमध्ये मुसळधार बरसला; पण तोही शेवटच्या पंधरा दिवसांत. थोडय़ा कालावधीत जास्त पाऊस नुकसानकारक ठरला. तर अल निनोच्या प्रभावामुळे ऑगस्टमध्ये देशात नीचांकी पाऊस झाला. एवढा कमी पाऊस मागील १२२ वर्षांत झाला नव्हता. पावसाच्या लपंडावामुळे सरासरी एवढे उत्पादन काढणेही शेतकऱ्यांसाठी अवघड झाले आहे. त्यातच पिकांच्या काढणीच्या वेळी धुवाधार पाऊस येऊन नुकसान होण्याचे प्रमाण अलीकडील काही वर्षांत वाढले आहे. अशा परिस्थितीत तोकडे भांडवल असलेल्या लहान शेतकऱ्यांना दिवस-रात्र मेहनत करूनही परताव्यासाठी नशिबावर विसंबून राहावे लागत आहे.
या सगळय़ात आणखी एक लक्षणीय मुद्दा म्हणजे, तांदूळ आणि गव्हाच्या मागणीचे बदलत चाललेले समीकरण. गेल्या वर्षी प्रथमच भारतातील गव्हाची मागणी ही तांदळाच्या मागणीपेक्षा अधिक होती. पाच दशकांपूर्वीच चित्र नेमके उलट होते. १९७० मध्ये गव्हाची मागणी २२० लाख टन होती, तर तांदळाची ४१५ लाख टन. गव्हाची मागणी ही प्रामुख्याने उत्तर भारतातून अधिक असते, तर तांदळाची पूर्व आणि दक्षिण भारतातून. जागतिकीकरणाने वेग घेतल्यानंतर भारतीयांचे घराबाहेर खाण्याचे प्रमाण वाढले. बिस्किट, नूडल्स, बेकरीचे पदार्थ यांचीही मागणी वाढली. त्यातच उत्तर भारतात जन्मदर दक्षिण भारतापेक्षा अधिक असल्याने लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे गव्हाच्या मागणीचा वार्षिक दर हा तांदळापेक्षा अधिक झाला आहे. या वर्षी आपली गव्हाची मागणी १०९७ लाख टनांवर पोचली आहे, तर तांदळाची १०९५ लाख टनांवर.
भाताची लागवड ही खरीप, रब्बी हंगामासोबत अगदी उन्हाळय़ातही पाण्याचा मुबलक पुरवठा असलेल्या देशातील कुठल्याही भागात करता येते. गहू मात्र केवळ रब्बीतच पेरता येतो. तसेच गव्हाच्या वाढीसाठी थंडी अत्यावश्यक असते. त्यामुळे दक्षिणेकडील राज्यात गव्हाचे पीक घेता येत नाही. गहू उत्पादनात पावसापेक्षा तापमानाची मुख्य भूमिका असते.
तापमानात होत असलेल्या वाढीमुळे रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा आणि मोहरी ही पिके संकटात सापडली आहेत. या वर्षी तर चक्क सप्टेंबरच्या सुरुवातीलाच दिल्लीमध्ये तापमान ४० डिग्री सेल्सियसच्या वर गेले. उष्णतेची स्थिती पाहता मागील दोन वर्षांप्रमाणे येत्या हंगामातही गव्हाच्या उत्पादनात घट होऊ शकते. शिल्लक साठय़ाच्या जोरावर गेल्या वर्षी आपले निभावून गेले. आता मात्र आयातीवाचून गत्यंतर नाही.
आयातीची वाटही खडतर आहे. यापूर्वी २०१७ मध्ये भारताला ५३ लाख टन गव्हाची आयात करावी लागली होती. तेव्हा अनेक देशांकडे गव्हाचे अतिरिक्त उत्पादन होते. आता मात्र जगात सगळीकडेच मर्यादित पुरवठा आहे. त्यामुळे भारताने आयात करायचे ठरवले तर जगाच्या बाजारात गव्हाच्या किमती मोठय़ा प्रमाणावर भडकतील, यात शंका नाही.
अतिरिक्त उत्पादनाची सुस्ती
गहू अथवा तांदळाची मोठी आयात करण्याची वेळ गेल्या काही वर्षांत न आल्याने सरकारी व्यवस्थेला एक प्रकारची सुस्ती आली आहे. हवामानात ज्या पद्धतीने बदल होत आहेत ते पाहता अगदी पुढल्या वर्षीही भारतामध्ये अन्नधान्य पुरवठय़ाचे संकट निर्माण होऊ शकते. सलग तीन वर्षे दुष्काळ पडला तर आपण काय करणार यासाठीचे आपत्कालीन धोरण तयार नाही. सध्या सरकारचे सर्व लक्ष काहीही करून निवडणुकीपूर्वी महागाई कमी करायची या एकमेव लक्ष्याभोवती केंद्रित आहे. त्यामुळे शेतमालाची मोकाट आयात आणि निर्यातीवर बंधने यावर सरकारचा भर आहे. त्यामुळे शेतमालाच्या किमतींना तात्पुरता आळा बसतो. मात्र हेच निर्णय शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन घेण्यापासून परावृत्त करतात.
शेतकऱ्यांना मिळणारा निव्वळ नफा उत्पादन आणि बाजारभावावर अवलंबून असतो. लहरी पावसामुळे उत्पादनात घट झाल्यानंतर जर सरकार महागाई नियंत्रणासाठी दर पाडणार असेल तर शेतकऱ्यांना तोटा होईल किंवा त्यांचा नफा मर्यादित राहील. दुष्काळ न पडताही मागणीतील वाढीमुळे देशात अन्नधान्याचा तुटवडा होऊ शकतो. त्यातून मार्ग काढायचा तर शेतकऱ्यांना उत्पादकता वाढवावी लागेल- ती केवळ शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणा करून होणार नाही. देशातील बहुतांशी शेतकरी हे छोटे अथवा अल्पभूधारक आहेत. त्यांना सलग काही वर्ष नफा झाला तर ते नवीन तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांत गुंतवणूक करतात.
सध्या सरकारी धोरणामुळे दरांत स्थिरता नाही. एका बाजूला उद्योग क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक आकर्षित करताना दहा ते वीस वर्षांसाठीही करामध्ये सवलती दिल्या जातात. एक ठोस धोरण आखले जाते. मात्र शेतमालाच्या बाबतीत प्रत्येक हंगामासोबत सरकारी धोरण बदलते. उदाहरणार्थ, कांद्याची लागवड करताना शेतकऱ्यांना माहीत नसते की काढणी होईपर्यंत सरकार निर्यात सुरू ठेवेल की बंदी घालेल. बेभरवशी पावसाला तेवढय़ाच बेभरवशी सरकारी निर्णयांची जोड मिळाल्याने भारतात शेती करणे हा एक जुगार आहे.
केंद्र सरकारला आयात-निर्यातीचे धोरणात्मक निर्णय घेताना तात्पुरती महागाई रोखायची की अन्नधान्यातील दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता टिकवायची याचा निवाडा करावा लागेल. कायमस्वरूपी आयातीवर अवलंबून राहायचे नसेल तर शेतकऱ्यांना निर्यातबंदीचे धक्के देणे बंद करावे लागेल. अन्यथा मिळेल त्या दराने जगाच्या बाजारातून शेतमाल दरवर्षी खरेदी करावा लागेल. जे भारतासोबत इतर देशांनाही त्रासदायक असेल.
देशाची अर्थव्यवस्था १० ट्रिलियन डॉलर करण्याचे लक्ष्य केवळ उद्योग आणि सेवा क्षेत्राला प्राधान्य देऊन गाठता येणार नाही. देशात सतत अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण झाला तर महागाईत वाढ होऊन सरकारचे वित्त धोरण आणि रिझव्र्ह बँकेचे पतधोरण विस्कळीत होईल. त्याचा व्याजदर, गुंतवणूक यावर विपरीत परिणाम होईल. आर्थिक अरिष्टाला ते आमंत्रण ठरेल. थोडक्यात, निवडणुकीच्या राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन व्यापक आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय अंगाने महागाई नियंत्रणाचा विचार केला तरच या गुंत्यातून मार्ग निघू शकेल.
भीती कशाची?
गेल्या चार वर्षांत देशातील अन्नधान्याची गोदामं ज्या वेगाने रिकामी होत आहेत, ते पाहता आपली वाटचाल धोकादायक वळणावरून होतेय, हे सहज लक्षात येईल. या वर्षी एप्रिल महिन्यात नवीन गव्हाचे पीक येण्यापूर्वी देशात केवळ ८३ लाख टन साठा होता. गेल्या वर्षी हा साठा १९० लाख टन होता. तर दोन वर्षांपूर्वी साठा २७३ लाख टन होता. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी विक्रमी गहू उत्पादनाचा अंदाज जाहीर केला होता. परंतु प्रत्यक्षात उष्णतेच्या लाटेमुळे सलग दुसऱ्या वर्षी उत्पादनात घट झाली.
आयातीचे संकट..
वाढती लोकसंख्या आणि संपन्नता यामुळे आपली अन्नधान्याची गरज सातत्यानं वाढत जाणार आहे. प्रमुख पिकांची उत्पादकता ही स्थिरावलेली आहे. अचानक कुठला चमत्कार होऊन ती वाढणार नाही. तर त्यासाठी खास प्रयत्न करावे लागतील. तरच भविष्यामध्ये संभाव्य मागणीएवढा पुरवठा होऊ शकेल. दीडशे कोटी जनतेची अन्नधान्याची गरज भागवण्यासाठी आयातीवर अवलंबून राहणे शक्य नाही. खाद्यतेलासोबत भविष्यात गव्हासारख्या कोणत्या पिकांची कमतरता भासेल हे लक्षात घेऊन, आताच बहुवार्षिक धोरण राबवावे लागेल.
rajendrrajadhav@gmail.com
