दूर चाललेले शिक्षण..

असलेल्या सरकारी शाळा बंद करण्याचा शासकीय सोस हा गेल्या काही वर्षांपासून वाढल्याचे दिसते. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार किमान प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांमधील मुलांना त्यांच्या घराजवळच शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यावर प्रत्यक्ष शाळा उपलब्ध करून न देता त्याऐवजी प्रवास भत्ता देण्याची पळवाट शासनाने निवडली. पण वाहतूक भत्त्यापोटी शे-पाचशे रुपये देऊन मूल प्रत्यक्ष शाळेपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता किती, याचा विचार झालेला दिसत नाही. त्याचे दाखले राज्यातील अनेक गावे, वस्त्यांमध्ये सापडतील. साक्षरता या अगदी प्राथमिक टप्प्याची मजलही अद्याप राज्याला पूर्णपणे का गाठता आलेली नाही, याचे उत्तर यात आहे. मुळात प्रत्येक मूल शिकावे यासाठी शिकण्याचे स्रोत उपलब्ध करून देणे, म्हणजे नेमके काय? याबाबतचा गेली काही वर्षे वाढलेला शासकीय धोरण गोंधळ आटोक्यात आलेला नाही, उलट तो वाढत चालला आहे.

अनुपस्थितीची कारणे

नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर जवळील कामाडीवस्ती, बरडय़ाचीवाडी, धारचीवाडी, दुर्गवाडी, रायपाडा, येळय़ाचीमेट अशा अनेक वस्त्यांवरील चौथीच्या पुढील मुले तीन ते सहा किलोमीटर शाळेत चालत जातात. कारण बहुतेक ठिकाणी असलेल्या शाळेत चौथीपर्यंतच वर्ग आहेत. पाचवीची वर्गजोडणी झालेली नाही. शाळेत जाण्यासाठी मुलांना भत्ता मिळतो. पण वस्तीपासून वाहतुकीची सुविधा नाही. गावातील कुणी शाळेच्या परिसरात जाणारे असतील, तर त्यांची मदत कधीतरी मिळते. त्यामुळे या शाळेतील मुलांचे अनुपस्थितीचे प्रमाणही अधिक असते. वैतरणा धरणाच्या परिसरातील एका शाळेच्या शिक्षकांनीही अशाच स्वरूपाचा अनुभव सांगितला. धरणावर पूल झाला असला तरी जाण्या-येण्यासाठी वाहनाची फारशी सुविधा नाही. त्या भागातील अनेक आदिवासी कुटुंबांमध्ये शाळेत नोंद झालेली ही पहिली पिढी आहे. त्यामुळे शाळेत जाण्याबाबत फारशी आस्था नाही. मुले सतत अनुपस्थित असल्यामुळे अगदी लेखन, वाचन, अंकओळख अशा प्राथमिक कौशल्यांतही मागे असल्याचे निरीक्षण येथील शिक्षकांनी नोंदवले. या शाळेतील अनेक मुलांची प्रवास भत्त्यासाठीही कागदोपत्री नोंद नाही. अशीच परिस्थिती नगर जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल वस्त्यांवर देखील आहे.

प्रवासाची कसरत रोजच

कोकण आणि विदर्भात अनेक भागांतील स्थिती आणखीच बिकट होते. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी भागांत खाडी ओलांडून मुलांना प्रवास करावा लागतो. पावसाळय़ातील बहुतेक दिवस मुले शाळा बुडवत असल्याचे या परिसरांत काम करणाऱ्या शिक्षकांनी सांगितले. मुंबईच्या झगमगाटाजवळच्या रायगड, ठाणे, पालघर, कल्याण येथील दुर्गम भागांतही अशीच परिस्थिती दिसून येते. मुंबईला जोडण्यासाठी झालेले मोठे, सतत धावते रस्ते ओलांडून अनेक विद्यार्थ्यांना शाळेत जावे लागते. मुंबई शहराला उपनगरीय रेल्वेने जोडल्यामुळे जवळच्या वाटणाऱ्या खोपोलीत अनेक दुर्गम भाग आहेत. तेथे डोंगर परिसरातील छोटय़ा-मोठय़ा वस्त्यांवरील विद्यार्थ्यांची शिक्षणासाठी रोजची कसरत चुकलेली नाही.

कायदा काय सांगतो?

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक कि.मी परिसरात शाळा असणे आवश्यक आहे. माध्यमिक शाळा पाच कि. मी. परिसरात असणे अपेक्षित. ती उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी. पण ती पूर्ण करता न आल्याचे पापक्षालन शासन प्रवास भत्ता देऊन करते. एक कि.मी.पेक्षा अधिक दूर शाळेत जावे लागते अशा ३ हजार १८५ वस्त्या आणि तेथील १६ हजार ५९३ विद्यार्थ्यांची नोंद शासनाकडे आहे. त्या नोंदींचे तपशील पाहिले तर अनेक वस्त्यांमध्ये आजपर्यंत शाळाच सुरू झाली नसल्याचे दिसते. काही ठिकाणी पाचवीपासून पुढील वर्गाचे शिक्षण नाही तर अनेक गावांतील शाळा याआधीच कमी पटाच्या शाळा समायोजित करण्याच्या मोहिमेत बळी गेल्या आहेत. त्यामुळे तेथील विद्यार्थ्यांना दूरच्या शाळेत जावे लागते.

मुले अधिक असूनही..

अनेक गावांमध्ये वीसपेक्षा अधिक विद्यार्थी असल्याचे दिसते. हीदेखील शासनदरबारी असलेली नोंद आहे. मात्र तरीही विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या निवासाच्या परिसरात शाळा उपलब्ध नाही. अकोला जिल्ह्यातील वीरवाडा, चिचरी येथील प्रत्येकी २० मुले, औरंगाबाद येथील जाधववस्ती येथे २६, शरीफपूर येथे २३, डोंगरूनाईक तांडा येथे २६, टेकडी तांडा येथे २९, पिंपळवाडी येथे ३१, दादावाडी येथे ३९, काळेगाव येथे ३०, वडाळी ३७, माधववस्ती येथे २९ मुलांना भत्ता दिला जातो. मात्र, शाळा सुरू होत नाही.

बुलेट ट्रेन येणार म्हणून..

पालघरमधील बोबापाडा परिसरातील शाळेत २५०हून अधिक मुले शिक्षण घेत होती. मात्र, हा परिसर बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पात गेला. शाळेतील मुलांना जवळील दुसऱ्या शाळेत सामावून घेण्यात आले. त्यांच्यासाठी कंटेनरमध्ये अतिरिक्त वर्ग उभे राहिले. मात्र, शाळा विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून चार ते पाच कि.मी. दूर गेली. बहुतेक ठिकाणी वाहतुकीची सोय नाही. यातील काही स्थलांतरित घटकातील मुले वगळता अनेक कायमस्वरूपी निवासी कुटुंबेही आहेत. काही गावे, वस्त्यांमध्ये अगदी ७०- ८० विद्यार्थ्यांची प्रवास भत्त्यासाठी पात्र म्हणून नोंद आहे. वास्तविक २० पेक्षा अधिक मुले असतील तर तेथे शाळा सुरू करणे अपेक्षित आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत अपवादात्मक परिस्थितीत एखादीच शासकीय शाळा नव्याने सुरू झाली असावी.
मुलांच्या शाळेपर्यंतच्या प्रवासाचा प्रश्न अधिक बिकट झाला तो करोनाकाळात. आर्थिक परिस्थिती रसातळाला गेलेल्या एसटीमुळे हे घडले. करोना आणि त्यानंतर कर्मचाऱ्यांचा संप अशा अनेक निमित्तांमुळे ग्रामीण भागातील एसटीच्या फेऱ्या कमी झाल्या. २०१९ च्या तुलनेत २०२२ मध्ये एसटीच्या ५ हजार ४३ गाडय़ा कमी झाल्या. २०२३ मध्ये आणखी २ हजार ३४८ गाडय़ा कमी झाल्या. याचा सर्वाधिक फटका दुर्गम भागाला बसला. ग्रामीण भागातली सरासरी ३० टक्के बसफेऱ्या कमी झाल्या. त्यामुळे वाहतुकीचा खर्च मिळत असला तरी शाळेपर्यंत पोहोचण्याची सोय राहिली नाही. अनेक गावांमध्ये बसची एखादी फेरी होते. मात्र ती शाळा भरण्याच्या आणि सुटण्याच्या वेळेत असतेच असे नाही. घराजवळ शाळा नसल्याने एका टप्प्यावर घराला हातभार लावून शिकणाऱ्या कुटुंबातील मुलाला शाळाबाह्य होण्याशिवाय किंवा पटावरील कागदोपत्री नोंद कायम ठेवून शिक्षणाशी फारकत घेण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. त्यातही मुली अधिक भरडल्या जातात.

शाळा आणि विद्यार्थी यांच्यातील हे अंतर दिवसेंदिवस वाढत गेले. त्याचे कारण विविध शासकीय प्रयोग. आधीच्या प्रयोगांचे फलित काय, हे पडताळण्यापूर्वीच नव्या प्रयोगांचा घाट घालण्याची शिक्षण विभागाची खोड जुनीच. सध्या चर्चेतील समूह शाळेचा प्रयोगही याच वाटेने जाणारा. यापूर्वी प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू झालेल्या शाळेचे, त्या परिसरातील विद्यार्थ्यांचे काय होते, हे पुरते कळण्यापूर्वीच राज्यस्तरावर प्रयोग राबवण्याची घाई अनाकलनीय म्हणावी अशीच आहे.कदाचित शासनाच्या सध्याच्या दाव्यानुसार शाळा ‘बंद’ केली जाणार नाही. परंतु समायोजन, एकत्रीकरण, समूह शाळा अशा नावाखाली ती आपसूक बंद होईल याची तरतूद होत असल्याचे दिसते. शाळा आणि घर यातील भौगोलिक अंतर वाढते त्यानुसार विद्यार्थी आणि शिक्षण यातीलही अंतर वाढते, हे सांगण्यास कुणा तज्ज्ञाची गरज नाही. प्रवासाचा वेळ, कष्ट अधिक तितकी फलनिष्पत्ती कमी इतके साधे समीकरण आहे. मात्र, ते शासकीय पातळीवर इतके न कळणारे का ठरते?

मुळात शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देणे हे मूलभूत कर्तव्य शासनास वाटत नसावे. त्यामुळेच नोंद झालेले सोळा हजार आणि नोंद नसलेले आणखी कित्येक हजार विद्यार्थी केवळ शाळेपर्यंत पोहोचण्यासाठी करत असलेली धडपड नजरेआड करून, नव्याने पावणेदोन लाख विद्यार्थ्यांपासून त्यांच्या जवळील शाळा दूर लोटण्याचा मानस शासन व्यक्त करते. शिक्षण, शाळा याबाबतची धोरणे ही विद्यार्थिकेंद्रितच असावीत याबाबतची जाणीवच अविकसित असल्यामुळे कंत्राटी शिक्षक घेणे, शाळाच कंपन्यांना दत्तक देणे आणि त्या घेण्यासाठी कंपन्या पुढे याव्यात, त्यांना फायदा दिसावा यासाठी छोटय़ा- विद्यार्थ्यांच्या जवळच्या शाळांऐवजी समूह शाळांचा चकचकीत बेत आखणे असा शासकीय शाळांचा प्रवास आता सुरू झालेला आहे. तो असाच सुरू राहिला तर बहुदा या राज्यात शिक्षकांच्या पुढील पिढय़ांनाही प्रौढ निरक्षर शोधण्याचेच काम करावे लागेल.

rasika.mulye@expressindia.com