जगणे.. जपणे.. : न मागुती तुवा कधी फिरायचे..

श्रमजीवींसह कार्यरत देशभरातील कार्यकर्त्यांना आपले बुद्धिजीवीत्वही नव्हे, तर आपले लेखन-वाचनही अनेकदा बाजूला ठेवूनच आव्हान झेलावे लगते; ते सातत्य आणि चिकाटीचे, कर्तव्यकठोरतेबरोबरच वैचारिक अभिव्यक्तीचे! श्रमाच्याच आधारे जगणाऱ्यांना शिक्षणापेक्षाही रोजीरोटीचा ठेवाच अधिक मोलाचा काय, अमूल्य वाटतो आणि अशा समुदायांसह त्यांचे जगणे-मरणे पाहत, स्वत:च्या आयुष्यात कमी अधिक ओढून घेणाऱ्यांनाही आपले सुशिक्षितपण विसरून जगावे लागते. गांधींच्या शिक्षणाविषयी संदेशात मूलभूत शिक्षणाचा उद्देश हा मन, मेंदू आणि मनगटाचा विकास हाच सूचित आहे, केवळ कागद आणि कलमाची करामत नव्हे! मनाचा विकास हा संवेदनेवर आधारभूत असल्याने तो वेदनेला साद देत होत असतो, तर मेंदूचा विकास म्हणजे बुद्धिनिष्ठा जपण्याबरोबरच विवेकाची कास धरणारा असावा लागतो. या दोन्हींची सांगड मनगटाच्या जोरावर आपली जीविका टिकवणाऱ्यांशी घालणे शक्य होते ते ‘श्रमप्रतिष्ठे’च्या मूल्याइतक्याच भावानुभवावर! श्रमजीवी आणि बुद्धिजीवी यांच्यामधील हे नाते जडत-घडत जाते ते श्रमजीवींसह जगत असतानाच आपली लेखणी चालवत राहण्याने, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. अखेर आपल्या कार्यानुभवाची साद इतरांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ती कागदच काय, विविध माध्यमांतून उमटणे हे गरजेचे असते, याच विचारातून मी स्वीकारले. अनेक प्रस्तावांना अनेक वर्षे नाकारल्यानंतरच, ‘लोकरंग’ मधील रविवारचा हा स्तंभ लिहिण्याचे आव्हान! सारी अनिश्चितता, कार्यव्यस्तता आणि शिस्तबद्धतेविषयीचे, बांधिलकीचे भय मनभर दाटलेले असतानाही- श्रमजीवींच्या आयुष्याचे धागेदोरे तरी या निमित्ताने विणता येतील का? साऱ्या वाचकांच्या विचारांवर त्याची पांघर घालता येईल का? हा आणखी एक प्रश्न. स्वत:ची सारी मर्यादा समजून, सोबत घेऊनच या स्तंभलेखनातून उत्तर देत गेले, स्वत:साठीही!

आणखी वाचा

भरत गोगावले यांची मंत्रिपदाची इच्छा यंदा तरी पूर्ण होणार का ?

अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…

पुणे : पारव्यांना खाद्य टाकताय सावधान…! महापालिका वसूल करणार ‘एवढा’ दंड

वसई-विरारमध्ये हितेंद्र ठाकूर यांच्या बविआचे भवितव्य काय?

स्वभाव-विभाव :परिपूर्णतेचा अट्टाहास

भूगोलाचा इतिहास : प्रतिभेचा कालजयी आविष्कार – आर्यभटीय

यवतमाळ : मंत्रिमंडळातील समावेशाचा मुहूर्त हुकल्याने महायुतीत अस्वस्थता

विश्लेषण : तेलंगणात नक्षलवादी पुन्हा सक्रिय का झाले?

आज हा शेवटचा (आयुष्यातला नव्हे, तर वर्षभरातला) टप्पा म्हणजेच लेख लिहिताना सुमारे ४३ वर्षांचा कार्यकाल आपण उलगडू शकलो का, या प्रश्नाबरोबरच या कार्यातील विचार उत्कटतेबरोबरच सखोल आणि व्यापक अशा स्वरूपात व्यक्त झाला का, याही प्रश्नाचे उत्तर देणे कठीण आहे. कधी पहाटे चार वाजता उठून तर अनेकदा बस, रेल्वे वा क्वचित जीपमध्येही प्रवास करताना लिहिलेल्या मसुद्दय़ावर पुन्हा नजर टाकणेही जमत नसे. कधी अडलेला मराठी शब्द तर कधी विसरलेला प्रसंग. मागच्या लेखनामध्ये मांडून झाले ते काय आणि अजून बाकी राहिलेले अनुभव आणि विचारविषय ते कुठले, हे विचारण्यासाठी सतत उपलब्ध आणि आपली व्यस्तता मध्ये येऊ न देता साहाय्यभूत झाल्या त्या सहकारी गीतांजली आणि सुनीती. समर्पक फोटो शोधणे हेही आंदोलनकारी पद्धती छायाचित्रांची अस्ताव्यस्तता असूनही ती नवनव्या तंत्रज्ञानासह समेटणाऱ्या जो अथियाली या गेली अनेक वर्षे साथ देणाऱ्या सहयोगीमुळेच शक्य होत गेले. तरीही अनेक अनुभव, संघर्षांचेच नव्हे, मानवी नात्यागोत्यांचे, जडलेल्या आणि व्यक्तिगतच नव्हे तर सार्वजनिक आयुष्यही घडवणाऱ्या आणि कधी बि-घडवणारेही उमटले का याचेही उत्तर देणे कठीण. कार्यायुष्यात अनेकांचे हातभार लागतात हे जगजाहीर असतानाही प्रत्येकाची विशेषत:च  काय, नाव नोंदणीही झाली का, याचे भान लेखन -पखरण करताना सुटणेही शक्यच. तरीही जे नोंदले त्याहीपेक्षा जे राहून गेले ते अधूनमधून खंतत, टोचतच राहील, हेही निश्चित..

मात्र आज लिहायचे नाही तर काय करायचे, राहून गेले आहे ते अधिकच भेडसावते आहे. पहाटेच्या पारी लिहिताना, भोवतालचा अंधार दाटूनच राहिला असतानाही दिवा स्वप्नं पाहणे सुटत नाही, हेच खरे. देशभरात म्हणजे या धरतीवरच नव्हे तर समाजमनाच्या तळातही होत असलेल्या उलथापालथींना आपला प्रतिसाद कसा असावा आणि कसा नसावा यावर दाटली असताना, तेही सारे कागदावर उतरणे हे सहज शक्य नाही. तरीही शक्य त्या पुढच्या वाटा रेखाटणे गरजेचे आहे- स्वत: साठी तितकेच साथी-सोबतींसह, भावीसहयोगीसह संवादापोटीही!

‘स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून जगाच्या नकाशावर झळकणाऱ्या भारतातील संस्कृतीचा आढावा- साने गुरुजींना असो की जवाहरलाल नेहरूंनी- घेताना भर दिला होता तो विविधतेवर. या विविधतेत एकात्मताच काय, एकताही टिकवण्याचे धैर्य आणि विश्वास हा स्वातंत्र्यसैनिकांतच नव्हे तर स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातील राजकीय नेत्यांनाही जोपासला हे त्यांच्या कार्य आणि निर्णयांतून झळकत गेले. स्वातंत्र्याच्या उत्सवप्रसंगीचे राष्ट्र विभाजनाचे आव्हान स्वीकारूनही, समन्वयाचे आवाहन करणारे महात्माजी, तसेच मौलाना अब्दुल कलाम आझाद असोत की सरदार पटेल, यांचे बहुमोल कर्तृत्व हे अनेकानेक वर्षे टिकून राहिले. आज मात्र ‘राष्ट्र’ संकल्पनेलाच गालबोट लागते आहे ते जातिधर्म आणि लिंग हे पूरकतेचे.. विशेषतेचे नव्हे, तर विषमतेचे आधार बनून राहिल्याने निर्माण झालेली तेढच नव्हे तर उघडी नागडी हिंसा हे आव्हानच आहे. ‘राष्ट्र’ म्हणताना त्या संकल्पनेतील शासन आणि समाज हे दोन घटक वेगळे काढून जरी पाहिले, तरी दोन्ही घटकांत आज पसरलेला हिंसेचा वसा नाकारणारी केवळ ‘शांतिसेना’च नव्हे तर ‘समतासेना’ उभारण्याचे आव्हान स्वीकारणे गरजेचे आहे ते युवा पिढीसह आणि नव्या पिढीसाठीही! याचा स्वीकार करताना चिंता भासते ती आपल्याच मर्यादांची. वैश्विकतेने भारावलेल्या तरुणाईला, बाजारी उपभोगांपेक्षा आपल्याच आयुष्याला गवसणी न घालता, लाखो लाखोंच्या अन्यायभोगाला सामोरे जाणे कसे सुचवावे, त्यांच्यात कसे भिनवावे हा प्रश्न डाचतोच आहे.. यासाठी हवी आहे छोटय़ाच तरी भारावलेल्या समूहाची बांधिलकी, जी मात्र शिबिरांतूनच नव्हे तर कार्यसंगतीतूनच साधायला हवी!

नागरिकता संशोधन कायदा हा गाजत असताना कायदेनिर्मितीच्या प्रक्रियेवरच नव्हे, तर घटना आणि कायदे यांतील संबंधासंबंधावर उठले आहे एक अभुत प्रश्नचिन्ह! शरणार्थी असो की घुसपैठिये, माणसांनीच आखलेल्या भूभागीच्या सीमा ओलांडणाऱ्यांना काय म्हणावे? राष्ट्राराष्ट्रांत नातेबंध निर्मिणारे की जागतिकीकरणाच्या दिशेने पाऊल टाकणारे? सैनिकांचा बळी देत, ‘जय जवान’ म्हणत राखलेल्या सीमा बाजार आणि भांडवलाच्या देवाणघेवाणीतच काय, आर्थिक घुसपैठच करताना नाकारल्या जातात, तर माणसामाणसाला आर्थिक जगण्यासाठीच त्या ओलांडाव्या लागल्या तर हंगामा तो किती? बंगालमध्ये आपले सारे काबाडकष्ट ओतणारे, अनेक दशकांपूर्वी बांगला देशातून आलेले लाखो बांगलादेशी हे आपले हक्क मागताना, आमची साथ आणि सहयोग मागत आणि घेत आले. ते हिंदू होते की मुसलमान, हा विचारही कधी त्या संघर्षांला शिवला नाही. आणि म्हणून राज्यकर्त्यांना झुकवणारी एकता ते टिकवू आणि दाखवू शकले. मात्र म्यानमारहून हुसकावून लावल्या गेलेल्या रोहिंग्यांना मरणप्राय अवस्थेत जगताना हात द्यायला तिथे पोहोचू शकलो नाही ही खंत आज अधिक जाणवतेय. शरणार्थी न होताही सीमापार आलेली माणसे ही सर्व घुसपैठियेच नसतात, हे ठामपणे सांगण्यासाठी रोहिंग्यांनी भोगलेली राजकीय परिस्थिती विशद करणे महत्त्वाचे होते. आम्ही इथे कमीच पडलो ना? आज मात्र देशभर लाखो लाखो नागरिक- हो नागरिकच आपल्या विशिष्ट बांधवांना- एकीकडे मुस्लीम तर दुसरीकडे सारे गरीब, अशिक्षित नव्हेत. पण अनपढ, कष्टकरी यांना रांगेतच नव्हे तर कटघऱ्यात उभे करणाऱ्यांना आव्हान देत आहेत. ही युवाशक्ती जी बंद विश्वविद्यालयांमधून रस्त्यावर आली तरी अराजकवादी नाही, तर अन्यायविरोधी जाणवते आहे, ही देशाच्या संविधानात रेखाटलेली मूल्ये समाजात कमीअधिक का होईना, मुरलेली आहेत, हाच संदेश देत आहेत.

सर्वसामान्यांनी उचललेली ही जबाबदारी एक आशावाद निर्माण करत असताना, राजकीय पक्षांनाही भूमिका घेणे भाग आहे. धर्म हाच मूलमंत्र मानला तरी भेदभावापार जाणारी माणुसकीच प्रत्येक धर्म शिकवते, तर धर्मभेदाला राजकारणातूनच काय, आयुष्यातूनच हद्दपार करायला हवे की नको, याचे उत्तर समाजातील समुदायांपैकी राजकीय गट / समुदाय / पक्षांनाही द्यावेच लागेल. ते करणे त्यांना भाग पाडण्यासाठी वा मानसिक तयारीसाठी हीच मोठी संधी आहे. केवळ राजकीय गठबंधनातून आणि आघाडय़ांतूनच नव्हे तर सामाजिक संवादातूनही हे घडू शकते. असे संवाद साधण्यात कायदेनिर्माणाचीच काय, साधन संवर्धन व विकासाचीही जबाबदारी ज्यांच्यावर लोकशाही म्हणत, प्रतिनिधित्वच मानत टाकली जाते. ते कमी पडतात की समाजाच्याच साथीला, व्यवस्थेच्या बाहेर तरी दस्तक देत उभे असणारे संघटक, आंदोलकही कमी पडतात, हे तपासावे लागेल. याच घडीला समाजप्रश्नांची चाड बाळगणारे, आम जनतेच्या जीवन-जीविकेच्या प्रश्नांना भिडणारे आणि विभाजन नाकारून जनतेला वोट बंद नव्हे तर गोलबंद करणारे तेच खरे राजकीय धुरीण, हे ठणकावून सांगावे लागेल. स्वातंत्र्यचळवळीतच काय, भारताच्या समाजाचे धुरीण हे विविध वर्ग-धर्म आणि कार्यप्रणालीतून नियोजलेले आहेत. हे करू इच्छिणारे आज भोगत आहेत बेसुमार हल्ले, हिंसक आणि मानिसकही. अशा विचारांवर राष्ट्रद्रोहाचा शिक्का मारणारे टपलेले दिसतात. एवढेच नव्हे तर माध्यमेही व्यापतात. तरीही आंदोलनकारी प्रतिसाद वाढतो आहे, तर समविचारी समन्वयच साधण्याची पराकष्टा हेच पुढचे पाऊल हवे. त्यासाठी गेटवर वा रस्त्यावर उठलेले आवाज आणि आक्रोश हाही पोलीसबळ असो की चारित्रहनन आणि बेइज्जती, सर्व आक्रमणांना पुरून उरेल अशी वृत्ती आणि कार्यनीती आखत, पुढे न्यावा लागेल.

हे सारे जे घडते आहे ते राजकीय जलवायूमध्ये परिवर्तनाची दखल घेणारे आहे. मात्र दुनियेभर भोगावे लागणारे जलवायू परिवर्तन हे डोळ्याआड होता कामा नये. त्याही मुद्दय़ावर केवळ विदेशभर भटकंती आणि खर्चीकच काय अगदी वित्त आणि संसाधनाचीही उधळपट्टी करणाऱ्या संमेलनांतून पुढे येणाऱ्या ठराव- प्रस्तावांची चळतही मार्गक्रमणापुरेशी नाहीच! गरज आहे ती जमिनीच्या तुकडय़ातुकडय़ावर, नदीकाठी वा सागरकिनारीही उभे ठाकण्याची. या जीवनाधारांवर उभे राहणारे विनाशकारी विकासाचे चित्र बदलण्याची. खरोखर निरंतर, समतावादी विकासाला ‘जनविकासा’चे नामांतरणच नव्हे तर नवे मापदंड, प्रामाण्य, तांत्रिक पर्याय आणि प्रक्रियांसह प्रत्येक क्षेत्रासाठी नवी रूपरेखा मांडण्याची. संघर्ष ही अशा निर्माणासाठीच म्हणून नकारात्मक नाही हे अशा सकारात्मक प्रक्रिया आणि उपजेतूनच जाणवून द्यावे लागेल. तसे पाहिले तर जलनियोजन, ऊर्जाविकास, गृहनिर्माण, शेतीतंत्र आणि भूमीनियोजन, खनिज दोहन वा वनसंरक्षण आणि संवर्धन अशा एक ना अनेक बाबींतील पर्यायी विचार त्या त्या क्षेत्रातील संघटित जनता आणि जाणकारांनी मिळून केलेले आणि संक्षिप्त तरी विचारपूरक पद्धतीने मांडलेलेही आहे. मात्र या प्रत्येकावर आशिया सोशल फोरम, वर्ल्ड सोशल फोरमसारख्या मंचांवर आम्ही खूप चर्चाविचार केला असला तरी खरी परीक्षा आहे ती गावा-मुहल्लाच्या चौपालावर हे सारे पर्याय पोहोचवण्याची. आज गांधी हा परवलीचा आणि सर्व थरातला जाणता नेता आणि मार्गदर्शक भासला तरी गांधीवादी सूत्रं मात्र सर्वपरिचित वा सर्वसामान्य नाहीतच. हे कुणाच्या संकल्प घेण्याच्या समारंभांऐवजी, प्रत्यक्ष कार्यातूनच किती उमटते ते मापावे लागेल. त्यापुढे जाण्यासाठी भरभक्कम मार्ग आखावा तर गांधी – १५५ वा १६० ही डोळ्यापुढचा आणि पायाखालचा मैलाचा दगड मानायला हवा. येत्या पाच ते दहा वर्षांत, निवडणुकीचेच नव्हे तर परिवर्तनाचे टप्पे पाहणाऱ्यांची साथ हवी. क्षेत्रवार विभागलेल्यांनी एकत्र येऊन जनाधिकार आणि जनविकास, विज्ञान आणि निरंतरतेचे भान, सार्वजनिक एकात्मता आणि विविधता या साऱ्यांची सांगड घालावी. जयप्रकाशजींसह नवनिर्माणाच्याच आंदोलनात उठलेली संपूर्ण क्रांतीच काय, आजच्या भाषेतच सर्वमान्य असा ‘सर्वागीण विकास’ हाही तळागाळात पटवणे बाकीच आहे. हे एवढे कार्य, भारतासारख्या अवाढव्य देशात पोहोचण्यासाठी कंबर कसली तरी लांब पल्ल्याची झेपही हवी. या आव्हानाच्या आवाक्यानेही धास्तावणारे माझ्यासारखे अनेक असतील. मात्र आमच्या विखुरल्या अवस्थेलाच विकेंद्रित कार्य मानून आम्ही चालत आहोत, हेही नसे थोडके.

या साऱ्या मार्गावर आमच्यासोबत आहेतच गांधी, फुले, आंबेडकर, लोहिया. या प्रत्येकाने दिलेले पर्यायी तत्त्वज्ञानच आजच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेत आधारभूत होऊ शकेल. शेतकऱ्यांचे, कष्टकऱ्यांचे अस्मिताभान जितके, तितकेच आत्महत्येपासून अपरिमित विषमतेपर्यंतचे प्रश्नही महत्त्वाचे. शेती संस्कृती टिकवताना जैविकता राखण्याची कला आणि विज्ञानच पर्याय ठरेल आणि शेती म्हणजे अन्नसुरक्षा आणि रोजगारनिर्माण स्वावलंबन हेही टिकवून धरेल हे जाणणाऱ्या शेतकरी संघटना या जमीनमालक आणि शेतमजूर यांच्यात फरक करूच शकणार नाहीत. केवळ शेत मालाच्या निर्यातीची स्वप्नेच पाहता, स्थानीय संसाधन, उत्पादन मर्यादांसह वा बाजार म्हणजे देवाणघेवाण यातील संबंध दृढावण्यासाठी त्या संघर्षांबरोबरच उत्पादक – ग्राहक संस्था असोत वा कर्जमाफी आणि उत्पादनाला योग्य भाव मिळवण्यासाठी उभारलेल्या संघटना याद्वारा निर्माणाची विविध रूपे साकारावी लागणार. अनेकदा संघर्षांत सुटलेले भान वा वेळ साधनांच्या कमतरतेपोटी मागे पडणारे निर्माण हे समानतापूर्वक मान्यच करावे लागते. तरीही या दोन्ही पावलांनीच पुढचा टप्पा गाठण्यासाठी पराकाष्ठा करण्याशिवाय गत्यंतर काय? डोळ्यासमोर जगत, झगडत राहणारे सारे कष्टकरी हेच खरे तत्त्ववेत्ते आणि प्रेरणादाते.. तेच टिकवतात आणि वाढवतात ऊर्जा आणि देतात संज्ञा, पराकाष्ठेची, न थकण्याची!

हे सारे अभिव्यक्त होतेच आहे देशभरात. आपापल्या ठिकाणी कार्यरत छोटे-मोठे समूह असोत वा ताकदीच्या संघटना, साऱ्यांनाच पूरक मानून हातमिळवणी ही राजकीय पक्षात चालणाऱ्या सुंदोपसुंदीपेक्षा वेगळी दिसणेच नव्हे तर राखणेही घडायला हवे. त्यासाठीच तर वैचारिक मंथनाबरोबरच आवश्यक आहे ते अंतर्गत जनतंत्रही. आपापल्या संघटनेतल्या याविषयीच्या कमतरता आम्ही जाणतोच. मात्र अभूत अशी आव्हाने उभी असताना कधी धडाडीचे निर्णय, कधी जनशक्तीने समाजाचाच काय, राजकारण्यांचाही गाडा खेचणे तर अनेकदा स्वत:चे आणि साथींचेही तन, मन, धन पणाला लावणे हे सारे आलेच. मार्क्‍सने दिलेले वर्गसंघर्षांपलीकडचे गोरगरिबांच्या राज्याचे स्वप्न तर सोडाच, पण आपापल्या मतदारसंघातील मतदार-नागरिकांना न्याय मिळवू देण्यासाठी राजकीय मंचावरच्या साऱ्यांना प्रवृत्त करणे वा भाग पाडणे जरी जमले तरी कमावले म्हणतो आम्ही. आज चाललेला लावासाग्रस्त कातकरी आणि धनगर समाजाचा भूमी हक्कासाठीचा संघर्ष; वांग-मराठवाडी, टाटा, गोसीखुर्द वा नर्मदाधरणग्रस्तांचे संघर्ष; घर वाचवत, घरकुल उभारण्यासाठी झगडणारे वस्त्यावस्त्यातले अंगमेहनती, श्रमिक तसेच उद्योगातील बिर्लाचे फर्जी कंपनीविक्री जगण्याच्या साधनांचे हस्तांतरणला आव्हान हे थांबवण्याचे सत्याग्रही व्रत आम्ही चालूच ठेवणार.. जाती, धर्म, प्रांत लिंगभेदापलीकडचा ‘मानवधर्म’ अंगीकारून!

पण आज गांधींच्या विश्वस्तवृत्तीच्याही पलीकडे जाऊन दर्शविण्याची गरज आहे ती व्यवस्थापक कृतीचीही. सार्वजनिक उद्योग असो की महाराष्ट्रातले सहकारी कारखाने. साऱ्याचे खासगीकरण हे श्रमिकाचे अधिकार नाकारणारे. तेच सत्ताधीशांना सुनावावेच लागले- ‘‘तुम्हाला नसेल साधत तर आम्ही चालवू गिरण्या, तुम्हाला पटत नसेल तरी आम्ही पूर्ण करू गृहोद्योग – ग्रामोद्योगांतून जनतेच्या गरजा, आम्ही दाखवू सादगीने स्वावलंबनच नव्हे तर भोगवादविहीन समृद्ध जीवनाचे दर्शन, आम्ही बळकट करू ग्रामसभा अन् अशा अनेक संस्थाही एकेका संसाधनावर जगणाऱ्यांच्याच बांधिलकीतून! यासाठी ‘समाज’ उभा करू आमच्यासह- जो या देशातच समाजवाद, सर्वधर्मसमभावही रुजवेल. आजवर घडवलेल्या विनाशाबरोबरच भ्रष्टाचारही निपटून काढणे नाही जमलेले आम्हाला.. तरी आम्ही लढतो आहोत या राक्षसी वृत्तींविरुद्ध!’’ नर्मदेच्या खोऱ्यातच नव्हे तर अनेक ठिकाणी आठवतो जीनिव्हामध्ये विश्व व्यापार संघटनेने दारात उभारलेले बॅनरवरचे घोषवाक्य : ‘वी आर एव्हरीव्हेअर..’ आणि या साऱ्या विचारांनी, दूरवरच्या स्वप्नांनाच आदर्श मानून लढताना गाण्यातून केलेले आवाहन:

‘एक हमारी, एक है उनकी; मुल्कमें है आवाजे दो।

अब तुमपर है, कौनसी तुम, आवाज सुनो, तुम क्या मानो!’

(समाप्त)

medha.narmada@gmail.com