सुनीती सु. र.
हल्ली नथुरामचे नाव जितक्या वेळा घेतले जाते त्याच्या निम्म्या वेळाही गांधीजींचे नाव घेतले जात नाही. आणि याची खंत व्यक्त केली तर अगदी गांधीवादी मंडळीही म्हणतात की, गांधी कधी मरत नाही. पण गांधी (किंवा कोणीही) जेव्हा तिरस्कारला, टवाळला, अनुल्लेखाने टाळला जातो तेव्हा तो कणाकणाने मरतच असतो. वाराणसीतील गांधी विद्या संस्थान बेकायदा ठरवून तिथे नासधूस करण्याचा प्रकार हा गांधीविचारांना संपवण्यासाठी उचलले गेलेले एक पाऊल. नेमके काय झाले हे सांगणारा आणि पुढे काय होऊ शकेल, याची भयावह स्थिती जाणीव करून देणारा लेख..
साधारण दोनेक वर्षांपूर्वी आलेली एक बातमी.. किमान त्या बातमीचा फोटो तुम्हाला आठवत असेल. चंपारण येथील गांधीजींचा पुतळा कुणा माथेफिरू विकृताने (!?) पायापासून उखडून टाकल्याचा तो फोटो होता. चौथऱ्यावर फक्त चालणारी, खरखरीत-ओबडधोबड-दणकट चपलेतली कृश पावले शिल्लक होती आणि बाकीचा पुतळा धुळीत पडला होता. एखाद्या जिवंत व्यक्तीला मारून टाकल्यावर त्याचा देह पडलेला दिसावा तसा!
आपण हळहळलो. चिडलोही. पण पुतळ्याच्या या विटंबनेमुळे आपल्या देशात संतापाची लाट उसळली? किती मोर्चे निघाले? तो पुतळा तिथे पुनस्र्थापित केला गेला की नाही, याविषयी आपल्याला काही माहिती आहे?
चंपारण.. जिथे गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली भारतातला पहिला आणि यशस्वी सत्याग्रह झाला. ज्याने भारताला सत्याग्रहाच्या या नव्या हत्याराची ओळख करून दिली आणि त्याहीपेक्षा अधिक आत्मविश्वास मिळवून दिला. ज्या नेतृत्वावर भरवसा ठेवून पुढील तीन दशके आपला सगळा देश एकवटला, अहिंसक सत्याग्रही आंदोलनाचे एक अनोखे, अद्भुत तंत्र वापरून स्वातंत्र्य मिळवून जगाच्या इतिहासात नवे पान लिहिले गेले आणि वर्तमान आणि भविष्यासाठीही एक मंत्र मिळाला.. त्या चंपारण्यातला गांधीजींचा पुतळा तोडला जातो- भलेही अज्ञात माथेफिरूकडून, पण देश हलत नाही. कारण आपला विश्वास असतो, गांधी कधी मरत नाही.
खरेही आहे ते, गांधी काही पुतळ्यात नसतो, नाही. तो तर त्याच्या विचारांत, त्याच्या विचारांच्या आणि कृतींच्या प्रकाशात चाललेल्या आपल्या देशात, जनआंदोलनांत आणि अगदी आपल्यापैकी प्रत्येकाच्या विवेकशीलतेमध्ये जिवंत असतो. गांधीजींची त्यांच्या हयातीतही टिंगलटवाळी करणारे तर सोडाच, आपल्याकडे गांधीजींचे चाहतेही म्हणतात आणि मानतात की गांधीजींबद्दल काहीही बोला, त्यांची टवाळी करा, या देशात एक गांधीजीच आहेत की ज्यांच्या विकृतीकरणानंतर देशात दंगली वगैरे होत नाहीत. आपल्या शिवाजी-शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या म्हटल्या जाणाऱ्या या महाराष्ट्रात त्यांचा कुठल्याही प्रकारे अवमान झाला तर महाराष्ट्र पेटून उठतो. पण त्याच महाराष्ट्रात- जिथे कार्यकर्त्यांचे मोहोळ आहे असे स्वत: गांधीजीच म्हणत, परिवर्तनाचे हत्यार असलेले सर्वाधिक रचनात्मक उपक्रम ज्या महाराष्ट्रातच गांधीजींनी राबवले, स्वातंत्र्य आंदोलनातली अनेक मोठी आंदोलने सुरू झाली आणि गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या जनआंदोलनात सारे प्रवाह एकवटले त्या महाराष्ट्रात गांधीजींच्या अवमानानंतर मात्र जनक्षोभ वगैरे उसळत नाही. हल्ली नथुरामचे नाव जितक्या वेळा घेतले जाते त्याच्या निम्म्या वेळाही गांधीजींचे नाव घेतले जात नाही. आणि याची खंत व्यक्त केली तर अगदी गांधीवादी मंडळीही म्हणतात, ‘गांधी कधी मरत नाही!’
पण गांधी (किंवा कोणीही) जेव्हा तिरस्कारला, टवाळला, अनुल्लेखाने टाळला जातो तेव्हा तो कणाकणाने मरतच असतो. विकृतीकरणाने भ्रष्ट केला जात असतो किंवा स्मृतीतून पुसला जात असतो. हे आज प्रकर्षांने जाणवण्याचे कारण म्हणजे, या वेळी पुतळा नव्हे तर गांधीजींच्या नावाने आणि गांधीजींचे विचार, स्मृती जतन करण्यासाठी, प्रसारित करण्यासाठी चालणाऱ्या एका संस्थेचे- हिंदी भाषेत ‘संस्थान’ हा अधिक भारदस्त शब्द – मुळापासून उखडले जाणे. तेदेखील कुणा माथेफिरूकडून रात्रीच्या अंधारात नव्हे तर प्रत्यक्ष लोकनियुक्त सरकार आणि त्याच्या यंत्रणेकडून. आणि अशा घटनेच्या संदर्भात शासन, प्रशासन, न्यायालय, माध्यमे, एवढेच काय, लोकही चूप आहेत. जणूकाही काही घडलेलेच नाही!
३० जानेवारी १९४८ रोजी राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींची हत्या झाली. त्यानंतर दीड महिन्यांनी गांधीजींचा वारसा जतन करण्यासाठी आणि पुढे नेण्यासाठी वाराणसीच्या गोल घर मोहल्ल्यात सर्व सेवा संघाचे कार्यालय सुरू करण्यात आले. कामासाठी जागा कमी पडू लागली तेव्हा या कार्यासाठी नव्या जमिनीचा शोध सुरू झाला. दरम्यान वाराणसीतील राजघाटावर गंगा-यमुना संगमाजवळील कृष्णमूर्ती फाउंडेशनच्या जवळ पडीक पडलेली रेल्वेची जमीन सापडली. आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण यांच्या पुढाकाराने, तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालबहादूर शास्त्री यांच्या सहकार्याने सर्व सेवा संघाने ही तेरा एकर जमीन रेल्वेकडून रीतसर खरेदी केली. हा सर्व व्यवहार टप्प्याटप्प्याने १९६०, १९६१ व १९७० साली झाला. या परिसराला साधना केंद्र असे नाव देण्यात आले व तेथे सर्व सेवा संघ प्रकाशन केंद्र, पोस्ट ऑफिस, विनोबा कुटी आणि गांधी विद्या संस्थान उभे राहिले. गांधी विद्या संस्थान हे गांधी विचाराचे केंद्र बनले. चर्चा, बैठका, शिबिरे यांनी जिवंत झाले. तेथील अभ्यासिका हे अनेक संशोधकांसाठी गांधी विचाराचे अध्ययन केंद्र ठरले.
मात्र सध्याचे ‘डबल इंजिन’ सरकार सत्तेत आले तेव्हापासून गांधीजींचा एकेक वारसा मिटवण्याचा प्रयत्न देशभर सुरू झाला तसाच इथेही! गांधी विद्या संस्थान व सर्व सेवा संघावर एकामागून एक संकटे येऊ लागली. सरकारची वक्रदृष्टी या परिसरावर पडली आणि त्यावर कब्जा करून त्याचा कमर्शियल वापर करण्यासाठी हा परिसर ही रेल्वे विभागाची संपत्ती असल्याचा दावा करण्यात येऊ लागला. विनोबा, जयप्रकाश नारायण, लालबहादूर शास्त्री यांनी केलेला रीतसर व्यवहार बेकायदेशीर ठरवला गेला. १५ मे २०२३ ला वाराणसीच्या कमिशनरांच्या आदेशानुसार तेथील एसडीएमने मोठय़ा पोलीस फौजफाटय़ासह सर्व सेवा संघ परिसरात घुसून गांधी विद्या संस्थानाच्या खोल्या, लायब्ररी आणि संचालकांच्या कार्यालयाची कुलपे तोडली आणि त्या वास्तू केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील इंदिरा गांधी कला केंद्राच्या ताब्यात दिल्या.
त्या परिसरात राहणाऱ्या गांधीजनांनी याला जोरदार विरोध केला. या बेकायदेशीर कब्जाच्या विरोधात उत्तरप्रदेश सर्वोदय मंडळाचे अध्यक्ष रामधीरज भाई यांच्या नेतृत्वाखाली तेथीलच जयप्रकाश नारायण यांच्या पुतळ्याजवळ १७ मेपासून शांततापूर्ण सत्याग्रह सुरू झाला. पोलीस प्रशासनाने त्याला अटकाव केला. धरण्यासाठी घातलेला पंडॉल उद्ध्वस्त केला. धरणे थांबवा अन्यथा कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा इशारा दिला.
मात्र गांधीजनांनी कडक उन्हात तिथेच, उघडय़ावर, तापल्या जमिनीवरच आपले धरणे सुरूच ठेवले. ‘हर जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है’ आणि ‘सरकार तेरी तानाशाही – नही चलेगी, नही चलेगी’चे नारे घुमले. हे धरणे सातत्याने ६३ दिवस चालू राहिले. शहरातले ज्येष्ठ कार्यकर्ते, विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, विविध राजकीय पक्षांचे नेते व कार्यकर्ते तसेच देशविदेशातले सर्वोदयाशी जोडलेले कार्यकर्ते तिथे समर्थनासाठी येऊ लागले. मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव यांच्यासह सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ते या संघर्षांत सहभागी झाले. ५ जूनला संपूर्ण क्रांती दिनाच्या निमित्ताने गांधी संस्थानावरील या शासकीय हल्ल्याच्या निषेधार्थ प्रतिरोध संमेलन आयोजित केले गेले, ज्यामध्ये देशभरातून आलेल्या गांधीजनांनी प्रशासनाच्या मनमानी विरोधात आवाज उठवला.
२३ जून २०२३ ला प्रशासनाने आपला पोलीस फौजफाटा या परिसरात घुसवला आणि या परिसराला जणू एखाद्या युद्ध छावणीचे रूप आले. रात्रीत तेथे पत्र्याचे कुंपण घालून परिसराला दोन भागांत विभागले गेले. सर्व सेवा संघाने या अतिक्रमणाविरोधात इलाहाबाद उच्च न्यायालयात न्यायासाठी धाव घेतली. न्यायालयाने वाराणसीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिला की त्यांनी सर्व सेवा संघाच्या सर्व संबंधित करारनाम्यांची व कागदपत्रांची छाननी व तपासणी करावी व जर ते योग्य असतील तर जमीन सर्व सेवा संघाला परत करावी. २४-२५ ला शनिवार-रविवार होता. सरकारी कार्यालयांचा सुट्टीचा दिवस. आणि २७ जूनच्या दुपारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीन रेल्वेची असल्याचा निर्वाळा दिला. किती ही तत्परता!
प्रशासन आणि रेल्वेचे अधिकारी त्याच दिवशी सर्व सेवा संघाच्या इमारतींना उद्ध्वस्त करण्यासाठी तेथे पोहोचले. या इमारती अवैध असल्याची आणि त्या ३० जूनला पाडण्यात येणार असल्याची नोटीस त्यांनी संस्थेच्या इमारतीवर डकवली.
३० जूनला कोसळत्या पावसात सकाळपासूनच त्या परिसरात गांधीजन, विद्यार्थी, युवक, शेतकरी व अन्य नागरिक एकवटले. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि अन्य राज्यांतून वेगवेगळ्या संघटनांचे कार्यकर्ते मोठय़ा संख्येने तेथे पोहोचले. सर्व सेवा संघाच्या परिसराला प्रशासन आणि सरकारच्या आक्रमणापासून वाचवण्यासाठी ‘सत्ता के मनमानेपन के खिलाफ सविनय अवज्ञा सत्याग्रह’ सुरू झाला.
१ जुलैला सकाळी सर्व सेवा संघाद्वारे गांधी आणि जेपींची विरासत वाचवण्यासाठी गंगेच्या पात्रात उभे राहून संकल्प घेतला गेला. २ जुलैला रिवा घाटावर मानवी साखळी करून या कारवाईला विरोध जाहीर करण्यात आला. ३ जुलैला रामधीरज भाईंच्या नेतृत्वाखाली ५० हून अधिक लोकांनी दिवसभर उपोषण करून सत्तेच्या मनमानीच्या विरोधात सुरू असलेल्या या सविनय कायदेभंगाच्या सत्याग्रहात आपल्या आत्मक्लेशाची नैतिक ताकद जोडली. त्यानंतर संध्याकाळी मोठय़ा मोर्चाने गंगेच्या घाटावर पोहोचून पंतप्रधानांना उद्देशून लिहिलेले एक पत्र त्यांनी गंगेला समर्पित केले. पंतप्रधानांपर्यंत हे पत्र पोहोचवून त्यांना न्यायोचित कारवाई करण्यास सांगण्याचे आवाहन गंगेला करण्यात आले. दररोज प्रभातफेऱ्या, पदयात्रा यांद्वारे स्थानिकांशी संवाद साधला जात राहिला. सत्याग्रहात सामील होण्याचे आवाहन केले गेले.
२२ जुलैला सकाळी साडेसहा वाजता केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार एसडीएम व रेल्वे अधिकारी ५०० ते ६०० पोलिसांच्या ताफ्यासह संस्थेच्या परिसरात जबरदस्तीने घुसले आणि कुणाच्याही परवानगीशिवाय, कुठल्याही न्यायालयीन आदेश अथवा सूचनेशिवायच आपल्या बरोबर आणलेल्या मजुरांकरवी तेथील इमारतींमधून सामान बाहेर काढायला त्यांनी सुरुवात केली. दोन तासांमध्ये आपले सामान परिसरातून हटवा, अन्यथा रेल्वे ते ताब्यात घेईल असा इशाराच त्यांनी स्थानिक रहिवाशांना- जे या संस्थांचे कार्यकर्ते होते- दिला. इतक्या भल्या सकाळी लोक अचानकपणे आपले सामान घेऊन कुठे जाणार? या कारवाईला विरोध करणाऱ्या सर्व सेवा संघ अध्यक्ष चंदनपाल, रामधीरज भाई, ईश्वरचंद्र, अरिवद अंजुम, अनोखेलाल, नंदलाल मास्टर, जितेंद्र कुमार आणि राजेंद्र मिश्र यांना अटक करण्यात आली. घरे रिकामी करण्यास विरोध करणाऱ्या लोकांवर जबरदस्ती करत त्यांना गेटमधून बाहेर काढण्यात आले.
पूर्ण परिसरात आणि परिसराबाहेरही गोंधळ माजला होता. लोकांचे संसार खुल्या आभाळाखाली उघडय़ावर आले होते. परिसराची वीज तोडली गेली. दोन्ही गेट बंद केले गेले. कुणालाही परिसरात येण्यास बंदी घालण्यात आली.
जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी संस्थेच्या अभ्यासिकेतील गांधी विचारांची पुस्तके, हस्तलिखिते, स्मृतिचिन्हे व ऐतिहासिक वस्तू अपमानजनक पद्धतीने बाहेर फेकली. पायदळी तुडवली. हा विध्वंस जवळजवळ २२ तास सुरू होता. अखेर सामाजिक कार्यकत्यांनी आणि या संस्थेच्या व अन्य समविचारी संस्था-संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी ही पुस्तके एकत्रित केली आणि ट्रॅक्टर्स आणि डंपर्समध्ये भरून या परिसरातून बाहेर काढली आणि दूर राजापूर तालाब परिसरातील नागेपूर येथील लोकसमिती आश्रमात ही सारी पुस्तके हलवली.
अटक केलेल्या आठ कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी दिवसभर पोलीस स्टेशनमध्ये बसवून ठेवले आणि रात्री उशिरा त्यांची रवानगी वाराणसी जेलमध्ये करण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी, रविवारी संध्याकाळी साडेसात वाजता या कार्यकर्त्यांची वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सुटका झाली. अनेक वर्षे जिथे वास्तव्य केले त्या घरांमधून बेदखल केले गेलेल्यांपैकी काही कुटुंबे आपल्या मित्रांच्या घरी तात्पुरती निवाऱ्याला गेली आहेत. मोठा प्रश्न होता तो गांधीजी, विनोबा, जेपी यांच्या ग्रंथरूपी वारशाला कशा प्रकारे वाचवावे, सुरक्षित ठेवावे हा! सुमारे ३ कोटी रुपये मूल्य असलेली ही गांधीजींवरची पुस्तके आहेत. त्यांचे जतन कसे करणार? नागेपूर लोकसमिती आश्रमामध्ये या पुस्तकांना वाळवीपासून वाचवण्यासाठी आणि व्यवस्थित ठेवण्यासाठी नंदलाल मास्टर व त्यांचे साथी धडपड करत आहेत.
देशभरातल्या ६३ मोठय़ा रेल्वे स्टेशन्सवर सर्वोदय बुक स्टॉल्स आहेत. या विक्री केंद्रांवरून लाखो लोक पुस्तके विकत घेऊन वाचतात. या स्टॉल्सना ही पुस्तके उपलब्ध करून देणारे सर्व सेवा संघ प्रकाशनाचे कार्यालय बंद करण्यात आले आहे. आता या दुकानांचे, ती चालवणाऱ्या दुकानदारांचे काय होणार? २५ जुलैला सरकारच्या या क्रूर व अन्यायपूर्ण वर्तणुकीच्या विरोधात वरुणा नदीच्या काठावर शास्त्री घाटावर विशाल जनसभा झाली. देशभरातले सर्वोदयी कार्यकर्ते ८ ऑगस्टला वाराणसीमध्ये जमले. नागेपूर येथे बैठक होऊन पुढील अहिंसात्मक लढाईची रणनीती ठरवण्यात आली. ९ ऑगस्टला वाराणसी शहरात मोठी जनसभा झाली. त्यामध्ये गांधी-विनोबा-जयप्रकाशांचा हा वारसा जिवंत ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त झाला.
१० ऑगस्टला वरुणा घाटावर एक विशाल जनसभा झाली, ज्यामध्ये गावागावांमधून शेतकरी, महिला, विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते, सांस्कृतिक क्षेत्रातील कलावंत, मोठय़ा संख्येने एकत्र आले. मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत व अन्य वक्त्यांनी या दमनकारी हुकूमशाही कृत्यावर कठोर टीका करत, भारतात लोकशाही टिकवण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले.
या वाढत्या समर्थनामुळे प्रशासन हादरले असावे. १२ ऑगस्टला सकाळी ७ वाजता मोठय़ा पोलीस बळासह, बुलडोझर्ससह सर्व सेवा संघ परिसरात घुसून त्यांनी एकेक इमारत जमीनदोस्त करण्यास सुरुवात केली. यामध्ये गांधीजींचे निकटचे सहकारी महादेव देसाई यांचे पुत्र आणि ‘गांधीकथा’चे सादरकर्ते नारायणभाई देसाई यांचे घर, धीरेंद्र मुजुमदार यांची तसेच ही वास्तू बांधण्यात ज्यांचे मोठे योगदान होते त्या राधाकृष्ण बजाज यांची खोली याही पाडण्यात आल्या. या कारवाईला सामोरे जात विरोध करणाऱ्या नंदलाल मास्टर, जागृती राही, डॉ. अनुप श्रमिक, रामधीरजभाई, फादर आनंद, अरिवद कुशवाह, ध्रुव उरकुडे, तारकेश्वर सिंह, अनुप आचार्य व अवनीश यांना पोलिसांनी अटक करून रात्री उशिरापर्यंत पोलीस स्टेशनमध्ये ठेवले. न्यायालयात चाललेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेकडे साफ दुर्लक्ष करत, कायद्याचे उल्लंघन करत हे उद्ध्वस्तीकरणाचे कार्य रात्रीपर्यंत सुरूच होते.
त्याआधी, त्याच आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण ऐकून घेऊन वाराणसीच्या सिव्हिल कोर्टाला हे प्रकरण लवकर निपटावे अशा सूचना दिल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचे पब्लिक प्रॉसिक्युटर तुषार मेहता यांनी कोर्टाचा निकाल येईपर्यंत कारवाई होणार नाही असे मौखिक आश्वासन दिले होते. ते सरकारने स्वत: दिलेले आश्वासन धुडकावून हे उद्ध्वस्तीकरण सुरू झाले..
१२ ऑगस्टला शनिवार होता. दोन दिवस न्यायालयांना सुट्टी. पुन्हा मंगळवारी १५ ऑगस्टची सुट्टी. दरम्यान वाराणसीच्या ज्या न्यायालयात हे प्रकरण चालू आहे तेथील न्यायाधीशाची शुक्रवारी संध्याकाळी तडकाफडकी बदली केली गेली. नवे न्यायाधीश रुजू झालेले नव्हते. त्यामुळे तेथील सिव्हिल कोर्टात सोमवारीही दाद मागता येण्याची शक्यता नव्हतीच. अशा स्थितीत १२ ऑगस्टच्या सकाळी तेथे घुसवलेले जवळपास एक डझन जेसीबी आणि बुलडोझर यांनी या इमारती उद्ध्वस्त करण्यास सुरुवात केली. मग दाद कशाची मागायची आणि कधी, कुणाकडे?
हे सगळे कशासाठी चाललेय?
सर्व सेवा संघाची ही जागा वाराणसीच्या नमो घाटाला लागून आहे. ही जागा ताब्यात घेऊन तेथे मोठा मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आणि मनोरंजनाचे केंद्र निर्माण करायचा प्रस्ताव आहे असे स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये आलेल्या बातम्यांमधून कळते. काशी विद्यापीठ ही गांधीजींनी स्थापन केलेली संस्थादेखील सरकारने पूर्वीच ताब्यात घेतली आहे. येथे रोपे वेचे स्टेशन उभारले जाणार आहे.गुजरातमधल्या अहमदाबाद येथे गांधीजींनी शंभर वर्षांपूर्वी स्थापन केलेले गुजरात विद्यापीठ गुजरात सरकारने ताब्यात घेतले आहे. ही जागा आता मेट्रो रेल्वेचे टर्मिनस बनवण्यासाठी अदानी समूहाला देण्याचे घाटते आहे असे गुजरातेतील स्थानिक वर्तमानपत्रांच्या बातम्यांमधून कळते आहे.
गांधीजींच्या साबरमती आश्रमाचा परिसर सरकारने दोन वर्षांपूर्वीच ताब्यात घेतला आहे. तेथे मोठे पर्यटनस्थळ आणि मॉल बनवण्याची योजना आहे. परंतु सुप्रीम कोर्टातील याचिकेमुळे सध्या ते काम थांबलेले आहे. अर्थात, न्यायप्रविष्ट असलेल्या किंवा नसलेल्याही वास्तू, समाज, निसर्ग असा उद्ध्वस्त करण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. न्यायासाठी न्यायालयापर्यंत पोहोचण्याच्या लोकांच्या वाटा बंद करत ‘कारवाई’ करून मोकळे होणे हे याआधीही अनेकदा झाले आहे. मग ती आरेच्या जंगलातली झाडे असोत वा अंबुजवाडीच्या झोपडपट्टीतील माणसे!
एखादी वास्तू – भले तो वारसा असो – अशा रीतीने बळाचा वापर करून पाडली, उद्ध्वस्त केली जाते आणि त्या जागी मॉल उभारले जातात ही गोष्ट वाईट खरी, पण त्याने गांधी मरत नाही.
जेव्हा उन्मादी झुंडीच्या झुंडबळाने बाबरी मशीद पाडली जाते तेव्हा गांधी मरत असतो.
जेव्हा जेनोसाइड म्हणावे अशी विशिष्ट धर्मीयांची कत्तल होते तेव्हा गांधी मरत जातो.
जेव्हा उनामध्ये आणि इतरत्रही दलितांना फरफटले, चोपले, जिवेही मारले जाते तेव्हा समाजातला गांधी मरत असतो.
जेव्हा अखलाख, जुनैद, रकबर, मोहसीन यांसारखे अनेक झुंडबळी पडतात आणि प्रत्येक अल्पसंख्य भयभीत होऊन जगू लागतो तेव्हा त्या देशातला गांधी मरत असतो.
जेव्हा असंख्य निर्भयांवर अत्याचार होतात; जेव्हा मणिपूरमध्ये आणि इतरही, नग्न धिंड काढून, हर तऱ्हेने अवमानित करत बाई बलात्कारली जाते, मारून टाकली जाते तेव्हा आपल्यातला गांधी मरत असतो.
जेव्हा शेतकरी, कष्टकऱ्यांना बेदखल करत त्यांच्या जीवनाधारांवरून विकासाचा वरवंटा फिरतो तेव्हा त्या ‘अखेरच्या माणसा’चा मित्र असलेला गांधी मरत असतो. गांधी असा कणाकणाने मरत असतो.
गांधी या देशाच्या विवेकाचा आवाज आहे. या देशाच्या सहिष्णुतेचा, मानवीयतेचा, स्नेहपूर्ण सहजीवनाचा आधार आहे. अन्यायाविरुद्ध निर्भयतेने तरीही निर्वैरतेने लढण्याचा तो आपला वाटाडय़ा आहे. तो असा कणाकणाने मरत जातो, याचे दु:ख आणि हताशा आहे..
एखाद्या संस्थेच्या वास्तूचे काय एवढे?!
हल्ली नथुरामचे नाव जितक्या वेळा घेतले जाते त्याच्या निम्म्या वेळाही गांधीजींचे नाव घेतले जात नाही. आणि याची खंत व्यक्त केली तर अगदी गांधीवादी मंडळीही म्हणतात की, गांधी कधी मरत नाही. पण गांधी (किंवा कोणीही) जेव्हा तिरस्कारला, टवाळला, अनुल्लेखाने टाळला जातो तेव्हा तो कणाकणाने मरतच असतो. वाराणसीतील गांधी विद्या संस्थान बेकायदा ठरवून तिथे नासधूस करण्याचा प्रकार हा गांधीविचारांना संपवण्यासाठी उचलले गेलेले एक पाऊल. नेमके काय झाले हे सांगणारा आणि पुढे काय होऊ शकेल, याची भयावह स्थिती जाणीव करून देणारा लेख..
साधारण दोनेक वर्षांपूर्वी आलेली एक बातमी.. किमान त्या बातमीचा फोटो तुम्हाला आठवत असेल. चंपारण येथील गांधीजींचा पुतळा कुणा माथेफिरू विकृताने (!?) पायापासून उखडून टाकल्याचा तो फोटो होता. चौथऱ्यावर फक्त चालणारी, खरखरीत-ओबडधोबड-दणकट चपलेतली कृश पावले शिल्लक होती आणि बाकीचा पुतळा धुळीत पडला होता. एखाद्या जिवंत व्यक्तीला मारून टाकल्यावर त्याचा देह पडलेला दिसावा तसा!
आपण हळहळलो. चिडलोही. पण पुतळ्याच्या या विटंबनेमुळे आपल्या देशात संतापाची लाट उसळली? किती मोर्चे निघाले? तो पुतळा तिथे पुनस्र्थापित केला गेला की नाही, याविषयी आपल्याला काही माहिती आहे?
चंपारण.. जिथे गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली भारतातला पहिला आणि यशस्वी सत्याग्रह झाला. ज्याने भारताला सत्याग्रहाच्या या नव्या हत्याराची ओळख करून दिली आणि त्याहीपेक्षा अधिक आत्मविश्वास मिळवून दिला. ज्या नेतृत्वावर भरवसा ठेवून पुढील तीन दशके आपला सगळा देश एकवटला, अहिंसक सत्याग्रही आंदोलनाचे एक अनोखे, अद्भुत तंत्र वापरून स्वातंत्र्य मिळवून जगाच्या इतिहासात नवे पान लिहिले गेले आणि वर्तमान आणि भविष्यासाठीही एक मंत्र मिळाला.. त्या चंपारण्यातला गांधीजींचा पुतळा तोडला जातो- भलेही अज्ञात माथेफिरूकडून, पण देश हलत नाही. कारण आपला विश्वास असतो, गांधी कधी मरत नाही.
खरेही आहे ते, गांधी काही पुतळ्यात नसतो, नाही. तो तर त्याच्या विचारांत, त्याच्या विचारांच्या आणि कृतींच्या प्रकाशात चाललेल्या आपल्या देशात, जनआंदोलनांत आणि अगदी आपल्यापैकी प्रत्येकाच्या विवेकशीलतेमध्ये जिवंत असतो. गांधीजींची त्यांच्या हयातीतही टिंगलटवाळी करणारे तर सोडाच, आपल्याकडे गांधीजींचे चाहतेही म्हणतात आणि मानतात की गांधीजींबद्दल काहीही बोला, त्यांची टवाळी करा, या देशात एक गांधीजीच आहेत की ज्यांच्या विकृतीकरणानंतर देशात दंगली वगैरे होत नाहीत. आपल्या शिवाजी-शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या म्हटल्या जाणाऱ्या या महाराष्ट्रात त्यांचा कुठल्याही प्रकारे अवमान झाला तर महाराष्ट्र पेटून उठतो. पण त्याच महाराष्ट्रात- जिथे कार्यकर्त्यांचे मोहोळ आहे असे स्वत: गांधीजीच म्हणत, परिवर्तनाचे हत्यार असलेले सर्वाधिक रचनात्मक उपक्रम ज्या महाराष्ट्रातच गांधीजींनी राबवले, स्वातंत्र्य आंदोलनातली अनेक मोठी आंदोलने सुरू झाली आणि गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या जनआंदोलनात सारे प्रवाह एकवटले त्या महाराष्ट्रात गांधीजींच्या अवमानानंतर मात्र जनक्षोभ वगैरे उसळत नाही. हल्ली नथुरामचे नाव जितक्या वेळा घेतले जाते त्याच्या निम्म्या वेळाही गांधीजींचे नाव घेतले जात नाही. आणि याची खंत व्यक्त केली तर अगदी गांधीवादी मंडळीही म्हणतात, ‘गांधी कधी मरत नाही!’
पण गांधी (किंवा कोणीही) जेव्हा तिरस्कारला, टवाळला, अनुल्लेखाने टाळला जातो तेव्हा तो कणाकणाने मरतच असतो. विकृतीकरणाने भ्रष्ट केला जात असतो किंवा स्मृतीतून पुसला जात असतो. हे आज प्रकर्षांने जाणवण्याचे कारण म्हणजे, या वेळी पुतळा नव्हे तर गांधीजींच्या नावाने आणि गांधीजींचे विचार, स्मृती जतन करण्यासाठी, प्रसारित करण्यासाठी चालणाऱ्या एका संस्थेचे- हिंदी भाषेत ‘संस्थान’ हा अधिक भारदस्त शब्द – मुळापासून उखडले जाणे. तेदेखील कुणा माथेफिरूकडून रात्रीच्या अंधारात नव्हे तर प्रत्यक्ष लोकनियुक्त सरकार आणि त्याच्या यंत्रणेकडून. आणि अशा घटनेच्या संदर्भात शासन, प्रशासन, न्यायालय, माध्यमे, एवढेच काय, लोकही चूप आहेत. जणूकाही काही घडलेलेच नाही!
३० जानेवारी १९४८ रोजी राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींची हत्या झाली. त्यानंतर दीड महिन्यांनी गांधीजींचा वारसा जतन करण्यासाठी आणि पुढे नेण्यासाठी वाराणसीच्या गोल घर मोहल्ल्यात सर्व सेवा संघाचे कार्यालय सुरू करण्यात आले. कामासाठी जागा कमी पडू लागली तेव्हा या कार्यासाठी नव्या जमिनीचा शोध सुरू झाला. दरम्यान वाराणसीतील राजघाटावर गंगा-यमुना संगमाजवळील कृष्णमूर्ती फाउंडेशनच्या जवळ पडीक पडलेली रेल्वेची जमीन सापडली. आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण यांच्या पुढाकाराने, तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालबहादूर शास्त्री यांच्या सहकार्याने सर्व सेवा संघाने ही तेरा एकर जमीन रेल्वेकडून रीतसर खरेदी केली. हा सर्व व्यवहार टप्प्याटप्प्याने १९६०, १९६१ व १९७० साली झाला. या परिसराला साधना केंद्र असे नाव देण्यात आले व तेथे सर्व सेवा संघ प्रकाशन केंद्र, पोस्ट ऑफिस, विनोबा कुटी आणि गांधी विद्या संस्थान उभे राहिले. गांधी विद्या संस्थान हे गांधी विचाराचे केंद्र बनले. चर्चा, बैठका, शिबिरे यांनी जिवंत झाले. तेथील अभ्यासिका हे अनेक संशोधकांसाठी गांधी विचाराचे अध्ययन केंद्र ठरले.
मात्र सध्याचे ‘डबल इंजिन’ सरकार सत्तेत आले तेव्हापासून गांधीजींचा एकेक वारसा मिटवण्याचा प्रयत्न देशभर सुरू झाला तसाच इथेही! गांधी विद्या संस्थान व सर्व सेवा संघावर एकामागून एक संकटे येऊ लागली. सरकारची वक्रदृष्टी या परिसरावर पडली आणि त्यावर कब्जा करून त्याचा कमर्शियल वापर करण्यासाठी हा परिसर ही रेल्वे विभागाची संपत्ती असल्याचा दावा करण्यात येऊ लागला. विनोबा, जयप्रकाश नारायण, लालबहादूर शास्त्री यांनी केलेला रीतसर व्यवहार बेकायदेशीर ठरवला गेला. १५ मे २०२३ ला वाराणसीच्या कमिशनरांच्या आदेशानुसार तेथील एसडीएमने मोठय़ा पोलीस फौजफाटय़ासह सर्व सेवा संघ परिसरात घुसून गांधी विद्या संस्थानाच्या खोल्या, लायब्ररी आणि संचालकांच्या कार्यालयाची कुलपे तोडली आणि त्या वास्तू केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील इंदिरा गांधी कला केंद्राच्या ताब्यात दिल्या.
त्या परिसरात राहणाऱ्या गांधीजनांनी याला जोरदार विरोध केला. या बेकायदेशीर कब्जाच्या विरोधात उत्तरप्रदेश सर्वोदय मंडळाचे अध्यक्ष रामधीरज भाई यांच्या नेतृत्वाखाली तेथीलच जयप्रकाश नारायण यांच्या पुतळ्याजवळ १७ मेपासून शांततापूर्ण सत्याग्रह सुरू झाला. पोलीस प्रशासनाने त्याला अटकाव केला. धरण्यासाठी घातलेला पंडॉल उद्ध्वस्त केला. धरणे थांबवा अन्यथा कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा इशारा दिला.
मात्र गांधीजनांनी कडक उन्हात तिथेच, उघडय़ावर, तापल्या जमिनीवरच आपले धरणे सुरूच ठेवले. ‘हर जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है’ आणि ‘सरकार तेरी तानाशाही – नही चलेगी, नही चलेगी’चे नारे घुमले. हे धरणे सातत्याने ६३ दिवस चालू राहिले. शहरातले ज्येष्ठ कार्यकर्ते, विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, विविध राजकीय पक्षांचे नेते व कार्यकर्ते तसेच देशविदेशातले सर्वोदयाशी जोडलेले कार्यकर्ते तिथे समर्थनासाठी येऊ लागले. मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव यांच्यासह सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ते या संघर्षांत सहभागी झाले. ५ जूनला संपूर्ण क्रांती दिनाच्या निमित्ताने गांधी संस्थानावरील या शासकीय हल्ल्याच्या निषेधार्थ प्रतिरोध संमेलन आयोजित केले गेले, ज्यामध्ये देशभरातून आलेल्या गांधीजनांनी प्रशासनाच्या मनमानी विरोधात आवाज उठवला.
२३ जून २०२३ ला प्रशासनाने आपला पोलीस फौजफाटा या परिसरात घुसवला आणि या परिसराला जणू एखाद्या युद्ध छावणीचे रूप आले. रात्रीत तेथे पत्र्याचे कुंपण घालून परिसराला दोन भागांत विभागले गेले. सर्व सेवा संघाने या अतिक्रमणाविरोधात इलाहाबाद उच्च न्यायालयात न्यायासाठी धाव घेतली. न्यायालयाने वाराणसीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिला की त्यांनी सर्व सेवा संघाच्या सर्व संबंधित करारनाम्यांची व कागदपत्रांची छाननी व तपासणी करावी व जर ते योग्य असतील तर जमीन सर्व सेवा संघाला परत करावी. २४-२५ ला शनिवार-रविवार होता. सरकारी कार्यालयांचा सुट्टीचा दिवस. आणि २७ जूनच्या दुपारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीन रेल्वेची असल्याचा निर्वाळा दिला. किती ही तत्परता!
प्रशासन आणि रेल्वेचे अधिकारी त्याच दिवशी सर्व सेवा संघाच्या इमारतींना उद्ध्वस्त करण्यासाठी तेथे पोहोचले. या इमारती अवैध असल्याची आणि त्या ३० जूनला पाडण्यात येणार असल्याची नोटीस त्यांनी संस्थेच्या इमारतीवर डकवली.
३० जूनला कोसळत्या पावसात सकाळपासूनच त्या परिसरात गांधीजन, विद्यार्थी, युवक, शेतकरी व अन्य नागरिक एकवटले. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि अन्य राज्यांतून वेगवेगळ्या संघटनांचे कार्यकर्ते मोठय़ा संख्येने तेथे पोहोचले. सर्व सेवा संघाच्या परिसराला प्रशासन आणि सरकारच्या आक्रमणापासून वाचवण्यासाठी ‘सत्ता के मनमानेपन के खिलाफ सविनय अवज्ञा सत्याग्रह’ सुरू झाला.
१ जुलैला सकाळी सर्व सेवा संघाद्वारे गांधी आणि जेपींची विरासत वाचवण्यासाठी गंगेच्या पात्रात उभे राहून संकल्प घेतला गेला. २ जुलैला रिवा घाटावर मानवी साखळी करून या कारवाईला विरोध जाहीर करण्यात आला. ३ जुलैला रामधीरज भाईंच्या नेतृत्वाखाली ५० हून अधिक लोकांनी दिवसभर उपोषण करून सत्तेच्या मनमानीच्या विरोधात सुरू असलेल्या या सविनय कायदेभंगाच्या सत्याग्रहात आपल्या आत्मक्लेशाची नैतिक ताकद जोडली. त्यानंतर संध्याकाळी मोठय़ा मोर्चाने गंगेच्या घाटावर पोहोचून पंतप्रधानांना उद्देशून लिहिलेले एक पत्र त्यांनी गंगेला समर्पित केले. पंतप्रधानांपर्यंत हे पत्र पोहोचवून त्यांना न्यायोचित कारवाई करण्यास सांगण्याचे आवाहन गंगेला करण्यात आले. दररोज प्रभातफेऱ्या, पदयात्रा यांद्वारे स्थानिकांशी संवाद साधला जात राहिला. सत्याग्रहात सामील होण्याचे आवाहन केले गेले.
२२ जुलैला सकाळी साडेसहा वाजता केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार एसडीएम व रेल्वे अधिकारी ५०० ते ६०० पोलिसांच्या ताफ्यासह संस्थेच्या परिसरात जबरदस्तीने घुसले आणि कुणाच्याही परवानगीशिवाय, कुठल्याही न्यायालयीन आदेश अथवा सूचनेशिवायच आपल्या बरोबर आणलेल्या मजुरांकरवी तेथील इमारतींमधून सामान बाहेर काढायला त्यांनी सुरुवात केली. दोन तासांमध्ये आपले सामान परिसरातून हटवा, अन्यथा रेल्वे ते ताब्यात घेईल असा इशाराच त्यांनी स्थानिक रहिवाशांना- जे या संस्थांचे कार्यकर्ते होते- दिला. इतक्या भल्या सकाळी लोक अचानकपणे आपले सामान घेऊन कुठे जाणार? या कारवाईला विरोध करणाऱ्या सर्व सेवा संघ अध्यक्ष चंदनपाल, रामधीरज भाई, ईश्वरचंद्र, अरिवद अंजुम, अनोखेलाल, नंदलाल मास्टर, जितेंद्र कुमार आणि राजेंद्र मिश्र यांना अटक करण्यात आली. घरे रिकामी करण्यास विरोध करणाऱ्या लोकांवर जबरदस्ती करत त्यांना गेटमधून बाहेर काढण्यात आले.
पूर्ण परिसरात आणि परिसराबाहेरही गोंधळ माजला होता. लोकांचे संसार खुल्या आभाळाखाली उघडय़ावर आले होते. परिसराची वीज तोडली गेली. दोन्ही गेट बंद केले गेले. कुणालाही परिसरात येण्यास बंदी घालण्यात आली.
जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी संस्थेच्या अभ्यासिकेतील गांधी विचारांची पुस्तके, हस्तलिखिते, स्मृतिचिन्हे व ऐतिहासिक वस्तू अपमानजनक पद्धतीने बाहेर फेकली. पायदळी तुडवली. हा विध्वंस जवळजवळ २२ तास सुरू होता. अखेर सामाजिक कार्यकत्यांनी आणि या संस्थेच्या व अन्य समविचारी संस्था-संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी ही पुस्तके एकत्रित केली आणि ट्रॅक्टर्स आणि डंपर्समध्ये भरून या परिसरातून बाहेर काढली आणि दूर राजापूर तालाब परिसरातील नागेपूर येथील लोकसमिती आश्रमात ही सारी पुस्तके हलवली.
अटक केलेल्या आठ कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी दिवसभर पोलीस स्टेशनमध्ये बसवून ठेवले आणि रात्री उशिरा त्यांची रवानगी वाराणसी जेलमध्ये करण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी, रविवारी संध्याकाळी साडेसात वाजता या कार्यकर्त्यांची वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सुटका झाली. अनेक वर्षे जिथे वास्तव्य केले त्या घरांमधून बेदखल केले गेलेल्यांपैकी काही कुटुंबे आपल्या मित्रांच्या घरी तात्पुरती निवाऱ्याला गेली आहेत. मोठा प्रश्न होता तो गांधीजी, विनोबा, जेपी यांच्या ग्रंथरूपी वारशाला कशा प्रकारे वाचवावे, सुरक्षित ठेवावे हा! सुमारे ३ कोटी रुपये मूल्य असलेली ही गांधीजींवरची पुस्तके आहेत. त्यांचे जतन कसे करणार? नागेपूर लोकसमिती आश्रमामध्ये या पुस्तकांना वाळवीपासून वाचवण्यासाठी आणि व्यवस्थित ठेवण्यासाठी नंदलाल मास्टर व त्यांचे साथी धडपड करत आहेत.
देशभरातल्या ६३ मोठय़ा रेल्वे स्टेशन्सवर सर्वोदय बुक स्टॉल्स आहेत. या विक्री केंद्रांवरून लाखो लोक पुस्तके विकत घेऊन वाचतात. या स्टॉल्सना ही पुस्तके उपलब्ध करून देणारे सर्व सेवा संघ प्रकाशनाचे कार्यालय बंद करण्यात आले आहे. आता या दुकानांचे, ती चालवणाऱ्या दुकानदारांचे काय होणार? २५ जुलैला सरकारच्या या क्रूर व अन्यायपूर्ण वर्तणुकीच्या विरोधात वरुणा नदीच्या काठावर शास्त्री घाटावर विशाल जनसभा झाली. देशभरातले सर्वोदयी कार्यकर्ते ८ ऑगस्टला वाराणसीमध्ये जमले. नागेपूर येथे बैठक होऊन पुढील अहिंसात्मक लढाईची रणनीती ठरवण्यात आली. ९ ऑगस्टला वाराणसी शहरात मोठी जनसभा झाली. त्यामध्ये गांधी-विनोबा-जयप्रकाशांचा हा वारसा जिवंत ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त झाला.
१० ऑगस्टला वरुणा घाटावर एक विशाल जनसभा झाली, ज्यामध्ये गावागावांमधून शेतकरी, महिला, विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते, सांस्कृतिक क्षेत्रातील कलावंत, मोठय़ा संख्येने एकत्र आले. मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत व अन्य वक्त्यांनी या दमनकारी हुकूमशाही कृत्यावर कठोर टीका करत, भारतात लोकशाही टिकवण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले.
या वाढत्या समर्थनामुळे प्रशासन हादरले असावे. १२ ऑगस्टला सकाळी ७ वाजता मोठय़ा पोलीस बळासह, बुलडोझर्ससह सर्व सेवा संघ परिसरात घुसून त्यांनी एकेक इमारत जमीनदोस्त करण्यास सुरुवात केली. यामध्ये गांधीजींचे निकटचे सहकारी महादेव देसाई यांचे पुत्र आणि ‘गांधीकथा’चे सादरकर्ते नारायणभाई देसाई यांचे घर, धीरेंद्र मुजुमदार यांची तसेच ही वास्तू बांधण्यात ज्यांचे मोठे योगदान होते त्या राधाकृष्ण बजाज यांची खोली याही पाडण्यात आल्या. या कारवाईला सामोरे जात विरोध करणाऱ्या नंदलाल मास्टर, जागृती राही, डॉ. अनुप श्रमिक, रामधीरजभाई, फादर आनंद, अरिवद कुशवाह, ध्रुव उरकुडे, तारकेश्वर सिंह, अनुप आचार्य व अवनीश यांना पोलिसांनी अटक करून रात्री उशिरापर्यंत पोलीस स्टेशनमध्ये ठेवले. न्यायालयात चाललेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेकडे साफ दुर्लक्ष करत, कायद्याचे उल्लंघन करत हे उद्ध्वस्तीकरणाचे कार्य रात्रीपर्यंत सुरूच होते.
त्याआधी, त्याच आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण ऐकून घेऊन वाराणसीच्या सिव्हिल कोर्टाला हे प्रकरण लवकर निपटावे अशा सूचना दिल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचे पब्लिक प्रॉसिक्युटर तुषार मेहता यांनी कोर्टाचा निकाल येईपर्यंत कारवाई होणार नाही असे मौखिक आश्वासन दिले होते. ते सरकारने स्वत: दिलेले आश्वासन धुडकावून हे उद्ध्वस्तीकरण सुरू झाले..
१२ ऑगस्टला शनिवार होता. दोन दिवस न्यायालयांना सुट्टी. पुन्हा मंगळवारी १५ ऑगस्टची सुट्टी. दरम्यान वाराणसीच्या ज्या न्यायालयात हे प्रकरण चालू आहे तेथील न्यायाधीशाची शुक्रवारी संध्याकाळी तडकाफडकी बदली केली गेली. नवे न्यायाधीश रुजू झालेले नव्हते. त्यामुळे तेथील सिव्हिल कोर्टात सोमवारीही दाद मागता येण्याची शक्यता नव्हतीच. अशा स्थितीत १२ ऑगस्टच्या सकाळी तेथे घुसवलेले जवळपास एक डझन जेसीबी आणि बुलडोझर यांनी या इमारती उद्ध्वस्त करण्यास सुरुवात केली. मग दाद कशाची मागायची आणि कधी, कुणाकडे?
हे सगळे कशासाठी चाललेय?
सर्व सेवा संघाची ही जागा वाराणसीच्या नमो घाटाला लागून आहे. ही जागा ताब्यात घेऊन तेथे मोठा मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आणि मनोरंजनाचे केंद्र निर्माण करायचा प्रस्ताव आहे असे स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये आलेल्या बातम्यांमधून कळते. काशी विद्यापीठ ही गांधीजींनी स्थापन केलेली संस्थादेखील सरकारने पूर्वीच ताब्यात घेतली आहे. येथे रोपे वेचे स्टेशन उभारले जाणार आहे.गुजरातमधल्या अहमदाबाद येथे गांधीजींनी शंभर वर्षांपूर्वी स्थापन केलेले गुजरात विद्यापीठ गुजरात सरकारने ताब्यात घेतले आहे. ही जागा आता मेट्रो रेल्वेचे टर्मिनस बनवण्यासाठी अदानी समूहाला देण्याचे घाटते आहे असे गुजरातेतील स्थानिक वर्तमानपत्रांच्या बातम्यांमधून कळते आहे.
गांधीजींच्या साबरमती आश्रमाचा परिसर सरकारने दोन वर्षांपूर्वीच ताब्यात घेतला आहे. तेथे मोठे पर्यटनस्थळ आणि मॉल बनवण्याची योजना आहे. परंतु सुप्रीम कोर्टातील याचिकेमुळे सध्या ते काम थांबलेले आहे. अर्थात, न्यायप्रविष्ट असलेल्या किंवा नसलेल्याही वास्तू, समाज, निसर्ग असा उद्ध्वस्त करण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. न्यायासाठी न्यायालयापर्यंत पोहोचण्याच्या लोकांच्या वाटा बंद करत ‘कारवाई’ करून मोकळे होणे हे याआधीही अनेकदा झाले आहे. मग ती आरेच्या जंगलातली झाडे असोत वा अंबुजवाडीच्या झोपडपट्टीतील माणसे!
एखादी वास्तू – भले तो वारसा असो – अशा रीतीने बळाचा वापर करून पाडली, उद्ध्वस्त केली जाते आणि त्या जागी मॉल उभारले जातात ही गोष्ट वाईट खरी, पण त्याने गांधी मरत नाही.
जेव्हा उन्मादी झुंडीच्या झुंडबळाने बाबरी मशीद पाडली जाते तेव्हा गांधी मरत असतो.
जेव्हा जेनोसाइड म्हणावे अशी विशिष्ट धर्मीयांची कत्तल होते तेव्हा गांधी मरत जातो.
जेव्हा उनामध्ये आणि इतरत्रही दलितांना फरफटले, चोपले, जिवेही मारले जाते तेव्हा समाजातला गांधी मरत असतो.
जेव्हा अखलाख, जुनैद, रकबर, मोहसीन यांसारखे अनेक झुंडबळी पडतात आणि प्रत्येक अल्पसंख्य भयभीत होऊन जगू लागतो तेव्हा त्या देशातला गांधी मरत असतो.
जेव्हा असंख्य निर्भयांवर अत्याचार होतात; जेव्हा मणिपूरमध्ये आणि इतरही, नग्न धिंड काढून, हर तऱ्हेने अवमानित करत बाई बलात्कारली जाते, मारून टाकली जाते तेव्हा आपल्यातला गांधी मरत असतो.
जेव्हा शेतकरी, कष्टकऱ्यांना बेदखल करत त्यांच्या जीवनाधारांवरून विकासाचा वरवंटा फिरतो तेव्हा त्या ‘अखेरच्या माणसा’चा मित्र असलेला गांधी मरत असतो. गांधी असा कणाकणाने मरत असतो.
गांधी या देशाच्या विवेकाचा आवाज आहे. या देशाच्या सहिष्णुतेचा, मानवीयतेचा, स्नेहपूर्ण सहजीवनाचा आधार आहे. अन्यायाविरुद्ध निर्भयतेने तरीही निर्वैरतेने लढण्याचा तो आपला वाटाडय़ा आहे. तो असा कणाकणाने मरत जातो, याचे दु:ख आणि हताशा आहे..
एखाद्या संस्थेच्या वास्तूचे काय एवढे?!
