पडसाद : कृषी क्षेत्राचा शाश्वत विकास हवा!
‘लोकरंग’ (१० मार्च) मधील ‘आधारभूत तिढा कुठवर नेणार?’ हा राजेंद्र जाधव यांचा लेख वाचला. कृषी क्षेत्रातील संकटाची कारणमीमांसा करताना अनेक जटिल बाबी समोर येतात. शेतीची अवनीती ही मूळ शेतीबाबतच्या आपल्या दृष्टिकोनात दडलेली आहेत. देशाला, उद्योगांना आणि शासकीय योजनांना पदरचं घालून स्वस्तात कच्चा माल पुरवणारी यंत्रणा म्हणूनच आपण शेतीकडे आजपर्यंत पाहत आलो आहोत. वर्तमान भांडवली व्यवस्थेत शेती हळूहळू बाजारावर आश्रित झालेली आहे. आज बाजारावर शेतकऱ्यांचा नव्हे, तर भांडवलदारांचा ताबा आहे. म्हणून शेतीमालाचे भाव, शेतीसाठी लागणारे उपदान हे शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध जातात. महागाई काबूत ठेवण्याच्या सबबीखाली आपल्या सर्वच पक्षांच्या सरकारांनी विदेशी शेतमालाची भरमसाठ आयात करून, त्याचबरोबर शेतीमालावर निर्यात बंदी लादून शेतीमालाचे भाव पाडले. आज आपल्या केंद्र व राज्य सरकारांनी शेती क्षेत्रातही कॉर्पोरेट व धनिक धार्जिणे धोरणे नेटाने राबवणे सुरू ठेवले आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे शेतीमालाचे उत्पादन, साठवण प्रक्रिया, विपणन, विमा, कर्ज वितरण व संशोधनासह शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या इतर अनुषंगिक बहुतांश बाबींवर देशी-विदेशी कंपन्यांनी मक्तेदारी प्रस्थापित केली आहे. कॉर्पोरेट कंपन्या संगनमताने कृषी क्षेत्राच्या सर्व क्षेत्रात आपली पकड मजबूत करत नफेखोर नीतीतून शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक शोषण करतात. भांडवली बाजारात शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण होऊ नये याकरिता स्वामीनाथन आयोगाने शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दीडपट हमीभाव देण्याची शिफारस केली होती. वर्तमानकालीन सरकारने निवडणूक प्रचारात या शिफारसीप्रमाणे भाव देऊ असे आश्वासन दिले होते. मात्र सत्तेवर येताच आश्वासनाला बगल देण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर दीडपट भावाची हमी देण्याचे जाहीर केले, मात्र भाव जाहीर करताना शेतीमालाचा सर्वंकष उत्पादन खर्च विचारात न घेता केवळ निविष्ठांचा खर्च व कुटुंबातील सदस्यांची मजुरीच विचारात घेण्यात आली. जमिनीचा खंड, कर्ज, व्याज व इतर बाबी विचारात घेतल्या नाहीत. अशा तडजोडीतून शेतकऱ्यांचं समाधान मात्र होऊ शकले नाही. या समस्येवर मात करण्याचा एक मात्र उपाय म्हणजे सरकारने बाजारात प्रत्यक्ष न उतरता असे दीडपट भाव शेतकऱ्यांना परस्पर कसे मिळतील अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. त्यात आयात निर्यात, उत्पादन खर्च, पणन, साठवणूक प्रक्रिया, विक्री, मूल्यवर्धन, बाजार सुधारणा व सुविधा, पायाभूत सुविधा, गट शेती, समूहशेती, सेंद्रिय शेती, पीक विमा व सहकार याबाबतच्या धोरणांत शेतकरीधार्जिणे निर्णय घेतल्यास असे भाव शेतकऱ्यांना मिळणे सहज शक्य आहे. मात्र सरकारने त्या दृष्टीने पावले टाकली पाहिजेत.
शेती व शेतकरी यांच्या समोरील आजची आव्हाने पाहता ग्रामीण विकासाबाबत अत्यंत समग्र दृष्टिकोन स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे. डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने या अनुषंगाने अत्यंत मूलभूत विचार मांडले आहेत. आयोगाने शेतीवर उपजीविका करणारे शेतकरी आणि त्यावर पूर्णपणे आधारित असलेले मजूर, शेतमजूर यांच्यासह ग्रामीण भागातील छोट्या-मोठ्या घटकांचा शाश्वत व समन्यायी विकास व्हावा या दृष्टिकोनातून मौलिक शिफारशी केल्या आहेत. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सरकारने करायला हवी. तरच शेती आणि शेतकरी समृद्ध होऊ शकेल. -डॉ. बी. बी. घुगे, बीड
