अरविंद दातार
जगातील सर्वांत मोठे लिखित संविधान, जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीची धारणा करणारे संविधान आता ७५ वर्षांचे होते आहे… ही वाटचाल जरी सव्वाशे सुधारणांचीही असली, तरी या अनेक दुरुस्त्यांनी संविधानाचे सामर्थ्य वाढवलेच आहे. दुरुस्त्या कितीही होवोत, अख्खे संविधानच बदलून टाकू पाहणाऱ्यांपुढे ‘पायाभूत चौकटी’चा दंडक आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिल्यामुळे हे संविधान अबाधित, अव्याहत राहून १०० वर्षेदेखील सहज साजरी करणार आहे…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘जगातली सर्वांत मोठी लिखित राज्यघटना’ म्हणून भारतीय संविधान ओळखले जाते. या संविधानाच्या अंतिम मसुद्याला मंजुरी देण्याचा ठराव भारताच्या संविधानसभेने- अर्थात ‘घटना समिती’ने- २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संमत केला. या ‘सर्वांत मोठ्या लिखित राज्यघटने’ची वाटचाल गेली ७५ वर्षे अव्याहतपणे सुरू आहे; पण या वाटचालीचा इतिहास पाहाण्याआधी एकंदर राज्यघटनांची वाटचाल कुठे कशी झाली होती, याबद्दलचे कुतूहल औचित्यपूर्ण ठरावे. शिकागो विद्यापीठातील राज्यशास्त्रज्ञ आणि जगभरच्या कायद्यांचा तौलनिक अभ्यास करणारे प्राध्यापक टॉम गिन्सबर्ग यांनी एकंदर २०० राज्यघटनांचा अभ्यास केला… अगदी फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर १७८९ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या ‘मानवी आणि नागरी हक्क जाहीरनामा’ या नावाच्या राज्यघटनेत प्रास्ताविकेखेरीज १७ अनुच्छेद होते, तिच्यासह जगभरातल्या एकंदर राज्यघटनांचा सरासरी कार्यकाळ अवघ्या १७ वर्षांचा आहे. खुद्द या फ्रेंच राज्यघटनेत १७९३ आणि १७९५ मध्ये मोठे बदल झाले आणि मग १८५२, १९४६ आणि १९५८ मध्ये नव्याच फ्रेंच राज्यघटना अमलात आल्या. आपल्या शेजारी देशांपैकी श्रीलंकेत तीन-तीन नवनव्या राज्यघटना वेळोवेळी लागू झाल्या, पाकिस्तानची राज्यघटना सहा वेळा पालटून टाकण्यात आली आणि नेपाळी राज्यघटनेची वाटचाल तशी नवी असली तरी तीही पाच वेळा पालटण्यात आली. लिखित राज्यघटनांच्या दीर्घ, अव्याहत वाटचालीबाबत भारताचा क्रमांक जगात (अमेरिकेनंतर) दुसरा ठरतो. आपल्या संविधानात – अर्थातच सांविधानिक तरतुदींचे पालन करून- सुधारणा वा दुरुस्त्या जरूर झाल्या; पण संविधानच बदलून टाकण्याचा प्रकार भारतात कदापिही घडलेला नाही, ही आपल्यासाठी अभिमानाची बाब ठरते. ‘जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतात संविधानाची वाटचाल कशी झाली, हे आता पाहू आणि त्यासाठी थोडे मागे जाऊ. थोडे मागे म्हणजे १९३५ पर्यंत. आधीच्या अनेक कायद्यांनंतर त्या वर्षी अमलात आलेल्या ‘गव्हर्न्मेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट’नुसार भारतातील कारभार सुरू होता. ब्रिटिशांनी भारतातील लोकप्रतिनिधित्व आणि प्रशासन यांविषयी काढलेली श्वेतपत्रिका आणि त्यासंबंधी ब्रिटिश पार्लमेण्टच्या संयुक्त समितीचा अहवाल यांवर हा कायदा बेतलेला होता. मात्र, हा कायदा आमच्या स्वातंत्र्याच्या उद्दिष्टात अडसर ठरणारा आणि भारताला निव्वळ वसाहती स्वायत्तता देणारा आहे, या कारणांस्तव भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने १९३६ साली लखनऊ येथे झालेल्या ४९ व्या अधिवेशनात हा कायदा बेदखल आणि नामंजूर ठरवला होता. त्याऐवजी, भारतातून निवडल्या गेलेल्या लोकप्रतिनिधींचा समावेश असणारी ‘घटना समिती’ स्थापन करावी आणि भारतीयांना भारतीयांसाठी राज्यघटना बनवू द्यावी, अशी मागणी काँग्रेसने वेळोवेळी लावून धरली होती.
हेही वाचा :लिलीपुटीकरण…
दुसरे महायुद्ध संपत असतानाच, त्या दशकाच्या अखेरीपर्यंत भारताला संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळणारच, हेदेखील स्पष्ट झालेले होते. सप्टेंबर १९४५ मध्ये दुसरे महायुद्ध संपले. लगोलग १९४६ सालच्या ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’नुसार, अविभक्त भारताची राज्यघटना तयार करण्यासाठी काँग्रेस, मुस्लीम लीग तसेच संस्थानी राज्यांतील प्रजा अशा तीन घटकांचा समावेश असलेली ‘घटना समिती’ स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली. त्यानुसार या तिघाही घटकांना एकदिलाने काम करण्याचे आवाहन भारतातील तेव्हाचे ब्रिटिश व्हाइसरॉय लॉर्ड वेव्हेल यांनी केले. त्या वेळी व्हाइसरॉय वेव्हेल यांनीही, ‘‘तब्बल ४० कोटी भारतीयांचे भाग्यविधान ठरणारी नवी राज्यघटना साकार करण्याचा हा प्रयोग साऱ्या जगाच्या इतिहासात महानतम आणि संस्मरणीय ठरेल,’’ असे शब्द वापरले होते.
खेदाची बाब अशी की, मुस्लीम लीगने घटना समितीत सामील न होता तिच्यावर बहिष्कार घालण्याचे ठरवले. तरीही या संविधानसभेचे पहिले अधिवेशन ९ डिसेंबर १९४६ या दिवशी ठरल्यानुसार सुरू झालेच. पुढला ‘दोन वर्षे ११ महिने १७ दिवस’ इतका काळ हा आपले संविधान साकार होण्याचा कालखंड होता. या संविधानसभेने आम चर्चांखेरीज विविध कामे पार पाडण्यासाठी आठ समित्याही स्थापन केल्या, त्यापैकी ‘मसुदा समिती’ची स्थापना २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब (भीमराव रामजी) आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या समितीने संविधानाचा मसुदा साकारण्याचे काम १४१ दिवसांत तडीला नेले. हा पहिला मसुदा २४३ अनुच्छेद आणि १३ अनुसूची अशा स्वरूपाचा होता (आज आपल्या संविधानात ४४८ अनुच्छेद आणि १२ अनुसूची आहेत). या समितीला अत्यंत मोलाचे सहकार्य करणारे म्हणून तत्कालीन सांविधानिक सल्लागार बी. एन. राउ (राव) तसेच प्रमुख मसुदालेखक एस. एन. मुखर्जी यांचा उल्लेख आदराने केला जातो.
हेही वाचा :आम्ही डॉक्युमेण्ट्रीवाले: कोडे सोडवण्याची गंमत…
या मसुदा समितीचे काम सुरू झाले तेव्हा भारतास प्रत्यक्ष राजकीय स्वातंत्र्य मिळून उणापुरा पंधरवडा उलटत होता. ‘भारतीय स्वातंत्र्य कायदा – १९४७’च्या कलम ८ नुसार, संविधान सभेकडे आता निव्वळ नवी राज्यघटना साकारण्याचाच नव्हे तर १९३५ च्या कायद्यानुसार भारताचे संघराज्यीय लोकप्रतिनिधीगृह म्हणून काम करण्याचाही अधिकार आलेला होता. स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यान काँग्रेसने ज्या कायद्यास विरोध केला, त्याच या ‘गव्हर्न्मेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट- १९३५’ नुसार आता काँग्रेसला घटना साकारण्याची संधी मिळाली होती, याला काळाची लीलाच म्हणावे लागेल.
डॉ. आंबेडकरांनी हा मसुदा ४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी संविधान सभेसमोर मांडला. अमेरिकेत प्रचलित असलेल्या राष्ट्रपतीपदापेक्षा संसदीय शासन पद्धतीला प्राधान्य का दिले जात आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले. भारताने संघराज्य प्रारूप स्वीकारलेले असले तरी केंद्राला अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत. आपली राज्यघटना इतरांप्रमाणे आटोपशीर नसून, ती तपशीलवार आणि काहीशी लांबलचक का आहे, हेही त्यांनी आवर्जून सांगितले. युनायटेड किंगडममध्ये कोणतेही लिखित संविधान नाही; परंतु ‘संवैधानिक नैतिकता’ म्हणून काही परंपरा त्या देेशात स्थापित झालेल्या असून, त्या नियमांप्रमाणेच काटेकोरपणे पाळल्या जातात. याउलट, भारतात लोकप्रतिनिधित्वावर आधारलेल्या राज्यकारभाराची परंपरा नव्यानेच रुजवावी लागणार आहे- तीही अनेक भाषा, जाती आणि धर्म यांच्यात असलेल्या भारतीयांसाठी. त्यामुळे कायदेमंडळ, प्रशासन आणि न्यायपालिका यांच्या भूमिका तपशीलवार मांडणारी राज्यघटना असणे आपल्यासाठी आवश्यक ठरते, असे त्यांचे म्हणणे होते.
संविधान सभेत अनेक विधिज्ञ, कायदेतज्ज्ञ होते. त्यांनी या मसुद्याचे अत्यंत काळजीपूर्वक विश्लेषण ११४ दिवसांत केले. एवढ्या कालावधीत एकंदर ७६३५ दुरुस्त्या मांडल्या गेल्या आणि २४७३ विचारात घेतल्या गेल्या. परिणामी अंतिम मसुदा ३९५ अनुच्छेद आणि आठ अनुसूची असा झाला. मूलभूत हक्क आणि ‘राज्य-धोरणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे’ ही या अंतिम मसुद्याची दोन व्यवच्छेदक वैशिष्ट्ये होती. यापैकी अनेक तरतुदी अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कॅनेडियन, जपानी आणि आयरिश राज्यघटनांमधून स्वीकारल्या गेल्या; पण त्या भारतीय पार्श्वभूमीचा सारासार विचार करून मगच. त्यामुळेच, आपले संविधान हे तपशिलांकडे इतके लक्ष देऊन तयार केलेले एकमेवाद्वितीय संविधान ठरते. मानवी इतिहासात इतक्या विचारान्ती व इतक्या तपशीलवार राज्यघटनेचे उदाहरण दुसरे नाही. अखेर हा अंतिम मसुदा मंजूर करण्याच्या ठरावासाठी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी डॉ. आंबेडकर यांनी केलेले भाषण पूर्ण वाचण्यासारखे आहे. दुसऱ्या दिवशी, म्हणजे २६ नोव्हेंबर १९५० रोजी संविधानाचा मसुदा स्वीकारल्यानंतर, संविधानसभा २६ जानेवारी १९५० पर्यंत तहकूब करण्यात आली.
यानंतरच्या गेल्या ७५ वर्षांच्या वाटचालीत, या अद्वितीय दस्तावेजामध्ये सुमारे सव्वाशेवेळा सुधारणा वा दुरुस्त्या झालेल्या आहेत. दुरुस्ती करण्याची तरतूद आपल्या संविधानामध्येच अंतर्भूत असणे, हे त्याचे सामर्थ्यच असल्याचे वेळोवेळी सिद्ध झालेले आहे. विविधतांनी नटलेल्या भारतीय समाजातील लोकांच्या काळानुरूप बदलणाऱ्या गरजा समजून घेण्यास आपले संविधान सक्षम आहे, लोकांकडे दुर्लक्ष करणारा तो ताठर दस्तावेज नव्हे, हेच या सुधारणामय वाटचालीतून दिसून आलेले आहे.
हेही वाचा :दलित साहित्य चळवळीचे प्रवर्तक
आपल्या या संविधानावर घातक म्हणावा असा हल्ला घोषित आणीबाणीच्या (२५ जून १९७५ ते २१ मार्च १९७७) कालखंडात झाला होता. विशेषत: ४२ वी घटनादुरुस्ती हा या संविधानाच्या उज्ज्वल वाटचालीस लावण्यात आलेला कलंक ठरला. मात्र गेल्या ७५ वर्षांतील चिरस्मरणीय म्हणता येईल असा दिवस उजाडला २४ एप्रिल १९७३ रोजी! सर्वोच्च न्यायालयाने त्या दिवशी ‘बाजूने सात, विरोधी सहा’ असा निसटत्या बहुमताने का होईना, पण ‘पायाभूत चौकटीचे तत्त्व’ हा दंडक संविधानातील भावी दुरुस्त्यांसाठी घालून दिला. भारत हा प्रजासत्ताक लोकशाही देश आहे व राहील, संविधानाची सर्वोच्चताच येथे कायम राहील आणि संविधानाने मूलभूत हक्कांच्या दिलेल्या हमीला धक्का लावता येणार नाही, असा या तत्त्वाचा अर्थ त्यानंतरच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेकानेक निकालांतून गर्जत- निनादत राहिलेला आहे. त्यामुळेच आपले संविधान आमूलाग्र बदलून टाकण्याचा अधिकार कोणालाही नसल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. पायाभूत चौकटीच्या या सिद्धान्तामुळेच आपले संविधान ७५ काय, १०० वर्षांचीही वाटचाल सहज पूर्ण करेल.
अर्थात, यापुढल्या वाटचालीचा दर्जा हा येणाऱ्या काळातील लोकनियुक्त सरकारांवरच अवलंबून राहील. त्यामुळेच, भावी काळात केंद्र तसेच राज्य सरकारांनी मूलभूत हक्कांना धक्का न लावता संविधानाच्या ‘भाग पाच’मधील ‘राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे’ अमलात आणण्याकडे अधिक लक्ष पुरवावे, ही अपेक्षा. आपले संविधान हे आपण- भारताच्या लोकांनी- २६ नोव्हेंबर १९४९ या दिवसापासून स्वीकारले, अधिनियमित केले आणि ‘स्वत:प्रत प्रदत्त केले’ले आहे… आज ७५ वर्षांनीसुद्धा हे संविधान म्हणजे आपण भारतीयांनी स्वत:ला दिलेली सर्वांत मौल्यवान भेट ठरते आहे!
(लेखक वरिष्ठ वकील आहेत.)
adatar007@gmail.com
‘जगातली सर्वांत मोठी लिखित राज्यघटना’ म्हणून भारतीय संविधान ओळखले जाते. या संविधानाच्या अंतिम मसुद्याला मंजुरी देण्याचा ठराव भारताच्या संविधानसभेने- अर्थात ‘घटना समिती’ने- २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संमत केला. या ‘सर्वांत मोठ्या लिखित राज्यघटने’ची वाटचाल गेली ७५ वर्षे अव्याहतपणे सुरू आहे; पण या वाटचालीचा इतिहास पाहाण्याआधी एकंदर राज्यघटनांची वाटचाल कुठे कशी झाली होती, याबद्दलचे कुतूहल औचित्यपूर्ण ठरावे. शिकागो विद्यापीठातील राज्यशास्त्रज्ञ आणि जगभरच्या कायद्यांचा तौलनिक अभ्यास करणारे प्राध्यापक टॉम गिन्सबर्ग यांनी एकंदर २०० राज्यघटनांचा अभ्यास केला… अगदी फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर १७८९ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या ‘मानवी आणि नागरी हक्क जाहीरनामा’ या नावाच्या राज्यघटनेत प्रास्ताविकेखेरीज १७ अनुच्छेद होते, तिच्यासह जगभरातल्या एकंदर राज्यघटनांचा सरासरी कार्यकाळ अवघ्या १७ वर्षांचा आहे. खुद्द या फ्रेंच राज्यघटनेत १७९३ आणि १७९५ मध्ये मोठे बदल झाले आणि मग १८५२, १९४६ आणि १९५८ मध्ये नव्याच फ्रेंच राज्यघटना अमलात आल्या. आपल्या शेजारी देशांपैकी श्रीलंकेत तीन-तीन नवनव्या राज्यघटना वेळोवेळी लागू झाल्या, पाकिस्तानची राज्यघटना सहा वेळा पालटून टाकण्यात आली आणि नेपाळी राज्यघटनेची वाटचाल तशी नवी असली तरी तीही पाच वेळा पालटण्यात आली. लिखित राज्यघटनांच्या दीर्घ, अव्याहत वाटचालीबाबत भारताचा क्रमांक जगात (अमेरिकेनंतर) दुसरा ठरतो. आपल्या संविधानात – अर्थातच सांविधानिक तरतुदींचे पालन करून- सुधारणा वा दुरुस्त्या जरूर झाल्या; पण संविधानच बदलून टाकण्याचा प्रकार भारतात कदापिही घडलेला नाही, ही आपल्यासाठी अभिमानाची बाब ठरते. ‘जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतात संविधानाची वाटचाल कशी झाली, हे आता पाहू आणि त्यासाठी थोडे मागे जाऊ. थोडे मागे म्हणजे १९३५ पर्यंत. आधीच्या अनेक कायद्यांनंतर त्या वर्षी अमलात आलेल्या ‘गव्हर्न्मेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट’नुसार भारतातील कारभार सुरू होता. ब्रिटिशांनी भारतातील लोकप्रतिनिधित्व आणि प्रशासन यांविषयी काढलेली श्वेतपत्रिका आणि त्यासंबंधी ब्रिटिश पार्लमेण्टच्या संयुक्त समितीचा अहवाल यांवर हा कायदा बेतलेला होता. मात्र, हा कायदा आमच्या स्वातंत्र्याच्या उद्दिष्टात अडसर ठरणारा आणि भारताला निव्वळ वसाहती स्वायत्तता देणारा आहे, या कारणांस्तव भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने १९३६ साली लखनऊ येथे झालेल्या ४९ व्या अधिवेशनात हा कायदा बेदखल आणि नामंजूर ठरवला होता. त्याऐवजी, भारतातून निवडल्या गेलेल्या लोकप्रतिनिधींचा समावेश असणारी ‘घटना समिती’ स्थापन करावी आणि भारतीयांना भारतीयांसाठी राज्यघटना बनवू द्यावी, अशी मागणी काँग्रेसने वेळोवेळी लावून धरली होती.
हेही वाचा :लिलीपुटीकरण…
दुसरे महायुद्ध संपत असतानाच, त्या दशकाच्या अखेरीपर्यंत भारताला संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळणारच, हेदेखील स्पष्ट झालेले होते. सप्टेंबर १९४५ मध्ये दुसरे महायुद्ध संपले. लगोलग १९४६ सालच्या ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’नुसार, अविभक्त भारताची राज्यघटना तयार करण्यासाठी काँग्रेस, मुस्लीम लीग तसेच संस्थानी राज्यांतील प्रजा अशा तीन घटकांचा समावेश असलेली ‘घटना समिती’ स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली. त्यानुसार या तिघाही घटकांना एकदिलाने काम करण्याचे आवाहन भारतातील तेव्हाचे ब्रिटिश व्हाइसरॉय लॉर्ड वेव्हेल यांनी केले. त्या वेळी व्हाइसरॉय वेव्हेल यांनीही, ‘‘तब्बल ४० कोटी भारतीयांचे भाग्यविधान ठरणारी नवी राज्यघटना साकार करण्याचा हा प्रयोग साऱ्या जगाच्या इतिहासात महानतम आणि संस्मरणीय ठरेल,’’ असे शब्द वापरले होते.
खेदाची बाब अशी की, मुस्लीम लीगने घटना समितीत सामील न होता तिच्यावर बहिष्कार घालण्याचे ठरवले. तरीही या संविधानसभेचे पहिले अधिवेशन ९ डिसेंबर १९४६ या दिवशी ठरल्यानुसार सुरू झालेच. पुढला ‘दोन वर्षे ११ महिने १७ दिवस’ इतका काळ हा आपले संविधान साकार होण्याचा कालखंड होता. या संविधानसभेने आम चर्चांखेरीज विविध कामे पार पाडण्यासाठी आठ समित्याही स्थापन केल्या, त्यापैकी ‘मसुदा समिती’ची स्थापना २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब (भीमराव रामजी) आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या समितीने संविधानाचा मसुदा साकारण्याचे काम १४१ दिवसांत तडीला नेले. हा पहिला मसुदा २४३ अनुच्छेद आणि १३ अनुसूची अशा स्वरूपाचा होता (आज आपल्या संविधानात ४४८ अनुच्छेद आणि १२ अनुसूची आहेत). या समितीला अत्यंत मोलाचे सहकार्य करणारे म्हणून तत्कालीन सांविधानिक सल्लागार बी. एन. राउ (राव) तसेच प्रमुख मसुदालेखक एस. एन. मुखर्जी यांचा उल्लेख आदराने केला जातो.
हेही वाचा :आम्ही डॉक्युमेण्ट्रीवाले: कोडे सोडवण्याची गंमत…
या मसुदा समितीचे काम सुरू झाले तेव्हा भारतास प्रत्यक्ष राजकीय स्वातंत्र्य मिळून उणापुरा पंधरवडा उलटत होता. ‘भारतीय स्वातंत्र्य कायदा – १९४७’च्या कलम ८ नुसार, संविधान सभेकडे आता निव्वळ नवी राज्यघटना साकारण्याचाच नव्हे तर १९३५ च्या कायद्यानुसार भारताचे संघराज्यीय लोकप्रतिनिधीगृह म्हणून काम करण्याचाही अधिकार आलेला होता. स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यान काँग्रेसने ज्या कायद्यास विरोध केला, त्याच या ‘गव्हर्न्मेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट- १९३५’ नुसार आता काँग्रेसला घटना साकारण्याची संधी मिळाली होती, याला काळाची लीलाच म्हणावे लागेल.
डॉ. आंबेडकरांनी हा मसुदा ४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी संविधान सभेसमोर मांडला. अमेरिकेत प्रचलित असलेल्या राष्ट्रपतीपदापेक्षा संसदीय शासन पद्धतीला प्राधान्य का दिले जात आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले. भारताने संघराज्य प्रारूप स्वीकारलेले असले तरी केंद्राला अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत. आपली राज्यघटना इतरांप्रमाणे आटोपशीर नसून, ती तपशीलवार आणि काहीशी लांबलचक का आहे, हेही त्यांनी आवर्जून सांगितले. युनायटेड किंगडममध्ये कोणतेही लिखित संविधान नाही; परंतु ‘संवैधानिक नैतिकता’ म्हणून काही परंपरा त्या देेशात स्थापित झालेल्या असून, त्या नियमांप्रमाणेच काटेकोरपणे पाळल्या जातात. याउलट, भारतात लोकप्रतिनिधित्वावर आधारलेल्या राज्यकारभाराची परंपरा नव्यानेच रुजवावी लागणार आहे- तीही अनेक भाषा, जाती आणि धर्म यांच्यात असलेल्या भारतीयांसाठी. त्यामुळे कायदेमंडळ, प्रशासन आणि न्यायपालिका यांच्या भूमिका तपशीलवार मांडणारी राज्यघटना असणे आपल्यासाठी आवश्यक ठरते, असे त्यांचे म्हणणे होते.
संविधान सभेत अनेक विधिज्ञ, कायदेतज्ज्ञ होते. त्यांनी या मसुद्याचे अत्यंत काळजीपूर्वक विश्लेषण ११४ दिवसांत केले. एवढ्या कालावधीत एकंदर ७६३५ दुरुस्त्या मांडल्या गेल्या आणि २४७३ विचारात घेतल्या गेल्या. परिणामी अंतिम मसुदा ३९५ अनुच्छेद आणि आठ अनुसूची असा झाला. मूलभूत हक्क आणि ‘राज्य-धोरणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे’ ही या अंतिम मसुद्याची दोन व्यवच्छेदक वैशिष्ट्ये होती. यापैकी अनेक तरतुदी अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कॅनेडियन, जपानी आणि आयरिश राज्यघटनांमधून स्वीकारल्या गेल्या; पण त्या भारतीय पार्श्वभूमीचा सारासार विचार करून मगच. त्यामुळेच, आपले संविधान हे तपशिलांकडे इतके लक्ष देऊन तयार केलेले एकमेवाद्वितीय संविधान ठरते. मानवी इतिहासात इतक्या विचारान्ती व इतक्या तपशीलवार राज्यघटनेचे उदाहरण दुसरे नाही. अखेर हा अंतिम मसुदा मंजूर करण्याच्या ठरावासाठी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी डॉ. आंबेडकर यांनी केलेले भाषण पूर्ण वाचण्यासारखे आहे. दुसऱ्या दिवशी, म्हणजे २६ नोव्हेंबर १९५० रोजी संविधानाचा मसुदा स्वीकारल्यानंतर, संविधानसभा २६ जानेवारी १९५० पर्यंत तहकूब करण्यात आली.
यानंतरच्या गेल्या ७५ वर्षांच्या वाटचालीत, या अद्वितीय दस्तावेजामध्ये सुमारे सव्वाशेवेळा सुधारणा वा दुरुस्त्या झालेल्या आहेत. दुरुस्ती करण्याची तरतूद आपल्या संविधानामध्येच अंतर्भूत असणे, हे त्याचे सामर्थ्यच असल्याचे वेळोवेळी सिद्ध झालेले आहे. विविधतांनी नटलेल्या भारतीय समाजातील लोकांच्या काळानुरूप बदलणाऱ्या गरजा समजून घेण्यास आपले संविधान सक्षम आहे, लोकांकडे दुर्लक्ष करणारा तो ताठर दस्तावेज नव्हे, हेच या सुधारणामय वाटचालीतून दिसून आलेले आहे.
हेही वाचा :दलित साहित्य चळवळीचे प्रवर्तक
आपल्या या संविधानावर घातक म्हणावा असा हल्ला घोषित आणीबाणीच्या (२५ जून १९७५ ते २१ मार्च १९७७) कालखंडात झाला होता. विशेषत: ४२ वी घटनादुरुस्ती हा या संविधानाच्या उज्ज्वल वाटचालीस लावण्यात आलेला कलंक ठरला. मात्र गेल्या ७५ वर्षांतील चिरस्मरणीय म्हणता येईल असा दिवस उजाडला २४ एप्रिल १९७३ रोजी! सर्वोच्च न्यायालयाने त्या दिवशी ‘बाजूने सात, विरोधी सहा’ असा निसटत्या बहुमताने का होईना, पण ‘पायाभूत चौकटीचे तत्त्व’ हा दंडक संविधानातील भावी दुरुस्त्यांसाठी घालून दिला. भारत हा प्रजासत्ताक लोकशाही देश आहे व राहील, संविधानाची सर्वोच्चताच येथे कायम राहील आणि संविधानाने मूलभूत हक्कांच्या दिलेल्या हमीला धक्का लावता येणार नाही, असा या तत्त्वाचा अर्थ त्यानंतरच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेकानेक निकालांतून गर्जत- निनादत राहिलेला आहे. त्यामुळेच आपले संविधान आमूलाग्र बदलून टाकण्याचा अधिकार कोणालाही नसल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. पायाभूत चौकटीच्या या सिद्धान्तामुळेच आपले संविधान ७५ काय, १०० वर्षांचीही वाटचाल सहज पूर्ण करेल.
अर्थात, यापुढल्या वाटचालीचा दर्जा हा येणाऱ्या काळातील लोकनियुक्त सरकारांवरच अवलंबून राहील. त्यामुळेच, भावी काळात केंद्र तसेच राज्य सरकारांनी मूलभूत हक्कांना धक्का न लावता संविधानाच्या ‘भाग पाच’मधील ‘राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे’ अमलात आणण्याकडे अधिक लक्ष पुरवावे, ही अपेक्षा. आपले संविधान हे आपण- भारताच्या लोकांनी- २६ नोव्हेंबर १९४९ या दिवसापासून स्वीकारले, अधिनियमित केले आणि ‘स्वत:प्रत प्रदत्त केले’ले आहे… आज ७५ वर्षांनीसुद्धा हे संविधान म्हणजे आपण भारतीयांनी स्वत:ला दिलेली सर्वांत मौल्यवान भेट ठरते आहे!
(लेखक वरिष्ठ वकील आहेत.)
adatar007@gmail.com
