अतुल कुलकर्णीआपला देश प्रचंड विविधतेनं आणि त्या विविधतेतल्या अतिप्रचंड गुंतागुंतीनं बहरलेला आहे. तो एकाच पद्धतीनं विचार, आचार करणारा बिलकुलच नाही. ‘बहुमता’वर चालणाऱ्या निवडणूक पद्धतीमुळे जणू काही १०० टक्के लोकांना एकच एक काही तरी वाटतंय आणि तेच योग्य आहे असा भास निर्माण केला जाऊ शकतो. पण तो या भूमीचा मूळ स्वभावच कसा नाही, हे निवडणूक निकालातून समोर आले. जनतेने खरे काय सिद्ध केले त्याचे विश्लेषण एका सजग अभिनेत्याच्या नजरेतून. भारत हा एक देश आहे आणि भारत हा एक लोकदेखील आहे. अत्यंत मूलभूत, पण अतिपरिचयात अवज्ञा झालेल्या गोष्टींपैकी एक म्हणजे आपल्या प्रत्येकाच्या पाठ्यपुस्तकातली प्रतिज्ञा. आज काहीतरी विचार करत असता अचानक तिचा नव्यानं परिचय झाला. मोबाइलमधला कॅल्क्युलेटर हाताशी नसताना, एखाद्या आणीबाणीच्या क्षणी, लहानपणी केव्हातरी पाठ केलेले पाढे कामी यावेत तसं काहीसं झालं. ‘भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे बांधव आहेत.’ यात देश आणि लोक या गोष्टी वेगळ्या केल्या आहेत. भारत आणि भारतीय वेगळे आहेत. पहिल्या वाक्यात देश आहे. देश ही एक मानवनिर्मित कृत्रिम संकल्पना आहे. एक काल्पनिक ‘कथा’ आहे (हरारी ‘स्टोरी’ म्हणतो त्या अर्थी). ज्या कथेवर विश्वास ठेवून आणि तिच्याभोवती माणसांच्या भावभावना निर्माण करून, गुंतवून अख्खं जग गाडा हाकतं आहे. दुसऱ्या वाक्यात ‘भारतीय’ आहे. हे भारतीय म्हणजे मात्र जिवंत लोक आहेत. ते केवळ संकल्पना नव्हेत. केवळ एक कथा नव्हेत. साधारण साडेपाच हजार वर्षांपूर्वी माणसांनी देश ही संकल्पना जन्माला घातली, पण लोक मात्र कित्येक लाख वर्षांपासून या जगात आहेत. मुळात कागदांवर, नकाशांमध्ये कैद केलेले भूभाग म्हणजे देश ही संकल्पनाच कृत्रिम. त्यात भारत हा त्या अर्थी अनेक देशांचा मिळून तयार केला गेलेला एक देश. त्यामुळे त्याची देश या व्याख्येखालची कृत्रिमता आणखीच जास्तं. पण ही मोळी एकत्र बांधून त्याचं एक जिवंत झाड करण्याचा प्रयोग करून पाहण्याची हिंमत हा ‘देश’ निर्माण करणाऱ्या दिग्गजांनी दाखवली. त्यावेळी संपूर्ण जगाला अशक्यप्राय वाटलेला हा प्रयोग यशस्वी झाला. आणि आजपर्यंत भक्कमपणे टिकलाही आहे. परंतु हा प्रयोग देश नावाच्या कृत्रिम संकल्पनेच्या आधारे टिकलेला नाही. तो टिकलाय, इथे राहणाऱ्या हाडामांसाच्या लोकांच्या जोरावर. नेहरू, पटेल, मेनन वगैरेंनी महत्प्रयासानं एक महाकाय ‘nation state’ तयार केलं. पण या संकल्पनेला, या कथेला, घटनेच्या रूपानं आणि त्यातही fraternity, बंधुता या संकल्पनेच्या आधारानं अत्यंत महत्त्वाची मानवीय जोड आंबेडकरांनी दिली. आणि ती इतक्या आत्यंतिक आग्रहानं दिली की भारतीय संविधानाच्या उपोद्घाताची, प्रस्तावनेची सुरुवातच, ‘We the People of India’ अशी करून तिचा शेवट त्यांनी Fraternity ची, बंधुत्वाची ग्वाही देऊन केला. पण या भूमीचं वैशिष्ट्य असं की, भारतीयांचं हे बंधुत्व प्रचंड गुंतागुंतीचं आहे. त्याला अगणित स्तर आहेत. आणि हे अगणित स्तर एकमेकांपासून स्वतंत्र नाहीत, तर एकमेकांत गुंतलेले आहेत. या गुंत्याचा पहिला पैलू म्हणजे भाषा. जगभरात बहुतेक ठिकाणी भाषा हा राष्ट्रीय ओळखीचा एक महत्त्वाचा घटक असतो. बहुतेक देश त्यांच्या, त्यांच्या भाषेनं ओळखले जातात. भारताच्या घटनेच्या आठव्या शेड्युलमध्ये नोंदवलेल्या भाषा तब्बल २२ आहेत! देश एक, पण त्याच्या ओळखी २२! १९५६ साली ऐतिहासिक, सामाजिक, राजकीय, प्रशासकीय कारणांसाठी देशाचे भाषेच्या आधारे भाग पाडून भारत हा विविध राज्यांचा मिळून असा एक संघ तयार केला गेला. त्यामुळे भारत हा नुसताच देश नाही तर राज्यांचा एक संघ आहे. एक federation आहे. राज्य म्हणून दिल्या गेलेल्या स्वतंत्र ओळखीसाठी, अस्तित्वासाठी, ठरावीक प्रशासकीय स्वातंत्र्यासाठी ‘संघराज्य’ हे फार महत्त्वाचं सूत्र आपल्या घटनेतच घातलं गेलं. एक व्यावहारिक सुसूत्रता आणली गेली, पण वेगळेपणाचा आदर त्यात आवर्जून ठेवला गेला. राज्ये ही भारताच्या विविधतेची जणू प्राथमिक प्रतीकं झाली. परंतु भाषा हे एकाअर्थी फक्त एक ढोबळ परिमाण आहे. जगात भाषेच्या जोडीनं सांस्कृतिक एकसारखेपणा हाही देशाच्या सीमा आखण्यामागचा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे. भारताचा विचार करता, त्या, त्या राज्याचा, प्रांताचा सांस्कृतिक पोत हादेखील खूपच स्वत:चा असा आहे. आणि त्यामुळे इतर प्रांतांपेक्षा तो भिन्न असतो. पण त्यातल्या गुंत्यांची सूक्ष्मता अशी की, भौगोलिक सीमा जितक्या ठळकपणे वेगळ्या असतात तितक्या सांस्कृतिक सीमा वेगळ्या असू शकत नाहीत. नसतात. त्या एकमेकांत गुंतलेल्या असतात. त्यामुळे आपल्याकडे अन्न, वस्त्र, निवारा, साहित्य, कला, रूढी, परंपरा वगैरेंची प्रचंड सांस्कृतिक सरमिसळ आहे. धर्म हा जगातल्या बऱ्याचशा देशांत, देश म्हणून केल्या गेलेल्या व्याख्येचा औपचारिक किंवा अनौपचारिक भाग असतो. भारतातली धर्माच्या बाबतीतली स्थिती अशी की, बहुतेक राज्यात बहुतेक धर्मांचं अस्तित्व दिसतं. पण त्यांच्यावरदेखील त्या, त्या राज्याच्या भाषांचा, संस्कृतींचा, रूढी-परंपरांचा पगडा आहे. आणि त्यामुळे एकच धर्म वेगवेगळ्या प्रांतांमध्ये वेगवेगळा दिसतो. विविधतेचा हा आणखी एक स्तर. पण भाषा किंवा धर्म हा भारताच्या सामाजिक वस्त्राचा मुख्य धागा नाही. अख्ख्या भारतीय समाजाची वीण ज्या धाग्यांवर मुख्यत्वे अवलंबून आहे, ते धागे आहेत जातींचे. जगात ख्रिास्ती आणि इस्लामसारखे जे धर्म माणसांमधल्या समानतेच्या तत्त्वावर निर्माण झाले, त्या धर्मांमध्येसुद्धा भारतात मात्र जातीच्या स्पष्ट उतरंडी आहेत; इतकी जातव्यवस्था ही या भूमीसाठी महत्त्वाची आहे. जात भारतीय समाजमनाचा DNA आहे. जातव्यवस्था भारतीय सामाजिक गुंतागुंतीचा गाभा आहे. इथल्या विविधतेचं अंतिम स्वरूप जात आहे. या गुंतागुंतीची सूक्ष्मता आणि धार अधिकच तीव्र होते ती जातव्यवस्थेतल्या उतरंडीमुळे आणि जातींमधल्या विविध पोटजाती, देव, कर्मकांडं, पद्धती, सवयी, समजुती पाळणाऱ्या आणि न पाळणाऱ्या समूहांमुळे. त्यामुळे काही काळ धर्म हा समाजमनाचा सगळ्यात महत्त्वाचा पैलू आहे किंवा होईल असं वाटलं तरी कालांतरानं तो केवळ एक भासच होता असं लक्षात येईल. कुठलाच धर्म हा प्रदीर्घ काळासाठी भारतात मुख्य मुद्दा बनून राहणार नाही. सरतेशेवटी जात याच घटकाचं महत्त्व अंतिम आहे हे वारंवार सिद्ध झालं आहे. धर्म किंवा जात असावी की नसावी, त्यातले फायदे किंवा तोटे यावर भाष्य करणं हा या लेखाचा हेतू नाही. जे अस्तित्वात आहे, ते कसं आहे, हे नमूद करणं हा आहे. राज्यवार संघरचनेबद्दल एक मुद्दा. खरं तर देशाला राज्यांमधे विभागून केलेलं सत्तेचं हे विकेंद्रीकरण आणखी पुढे नेत एक सक्षम ‘ग्रामस्वराज’ यंत्रणा उभी झाली असती तर ती भारताच्या DNA शी सुसंगत असली असती. ते प्रयत्न कुठल्याच सरकारकडून पूर्णपणे आणि परिणामपूर्वक झाले नाहीत. (त्याच्या सामाजिक परिणामांची काही प्रमाणात रास्त भीती आंबेडकरांना होती हा मुद्दा नमूद करण्यासारखा.) पण त्याउलट सत्तेचं टोकाचं केंद्रीकरण करण्याचे मात्र काही प्रयत्न झाले. उदा. आणीबाणी. ते प्रयत्न या देशाच्या स्वभावाविरुद्ध होते. आहेत. जर बलाढ्य केंद्र सरकारांनी सत्तेचं योग्य तितकं विकेंद्रीकरण केलं नाही, हुकूमशाहीसदृश वातावरण निर्माण केलं; तर कालांतरानं इथले लोकच ते झुगारून टाकतात हा इतिहास आहे आणि वर्तमानही. आणि समजा कधी कुणी अति पाशवी ताकद वापरून या ‘संघराज्या’ची सत्ता एकहाती एकवटून केंद्रिभूत करू पाहील तर तो दाब हा भूभाग फार काळ सहन करू शकणार नाही. भारताच्या विविधतेवर उल्लेखलेले सगळे स्तर एकत्रितपणे पाहिले की या भूमीची विविधता आणि त्या विविधतेची गुंतागुंत किती प्रचंड आहे याची कल्पना येते. आणि हेही लक्षात येतं की कुठल्याही एकाच मुद्द्याखाली इथल्या संपूर्ण समाजाला जखडून टाकणं शक्य नाही. आणि कुठल्याही एकाच मुद्द्याखाली इथल्या समाजाला फार काळ वेगवेगळं करणंही शक्य नाही. त्यामुळे उपाय एकच, ‘माझ्या देशातल्या विविधतेनं नटलेल्या परंपरांचा. पाईक होण्याची पात्रता माझ्या अंगी यावी म्हणून मी सदैव प्रयत्न करीन.’ अशी ‘प्रतिज्ञा’ करण्याचा. जे लहानपणापासून आपल्याला शिकवण्याचा प्रयत्न झाला. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांच्या निकालांचं विश्लेषण करताना असं म्हटलं जातंय की, ही एक निवडणूक नव्हे तर जवळजवळ ३६ निवडणुका होत्या! (२८ राज्ये आणि ८ केंद्रशासित प्रदेश याअर्थी). आणि आणखी खोलात जाऊन विश्लेषण केलं तर ३६ हूनही खूप जास्त निवडणुका होत्या असं म्हणावं लागेल इतक्या त्या ‘ hyper local’ होत्या. याचं कारण एकच, जनतेनं पुन्हा एकदा हे सिद्ध केलं की, हा एकमेकांत गुंतलेल्या अखंड लोकांचा एक विखंड देश आहे. बरोब्बर पाच वर्षांपूर्वी, २०१९ च्या निवडणूक निकालांनंतर एक-दोनच दिवसांनी मी ‘लोकसत्ता’त एक लेख लिहिला होता. शीर्षक होतं ‘चला, हे करून पाहू.’ त्याचं सार असं होतं की, या देशाला त्याच्या राजकारणात एक नवीन प्रयोग करून पाहावा असं ठामपणे वाटतं आहे हे आता सिद्ध झालं आहे. खरं तर उजव्या बाजूचा विचार भारताला अजिबातच नवा नाही. उजव्या विचारांचं एक टोक, त्याची तीव्रता गांधींच्या हत्येच्या निमित्तानं या देशानं अनुभवली आहे. टोकाची कृती करणारे लोक नेहमी मोजकेच असतात, पण ते तीव्रतेत भर घालतात. परंतु तीव्रता कितीही असली तरी त्या विचाराला लोकप्रियता नव्हती. राजकीय प्रभाव पाडून आपल्या विचारधारेच्या हाती पूर्ण सत्ता सोपवू शकण्याइतकी लोकसंख्या, उजवं समाजकारण आणि राजकारण करणाऱ्यांच्या पाठीशी कित्येक वर्षं नव्हती. २०१४ साली मात्र तसा पूर्ण पाठिंबा मिळाला. भारतात एक नवीन प्रयोग सुरू झाला. आणि १९ साली तर त्यावर दणदणीत शिक्कामोर्तब झालं. आणि माझ्या मनात आलं की, या देशात थोडीथोडकी नव्हे तर जवळपास १०० किंवा अधिक वर्षं डाव्या, मधल्या आणि उजव्या अशा सगळ्याच विचारधारा आहेत. या सगळ्यांची मनोमन इच्छा खरं तर एकच आहे. ती म्हणजे या भूमीवर राहणाऱ्या लोकांचं भलं व्हावं. जे मतभेद आहेत ते मार्गाबद्दल आहेत, उद्देशाबद्दल अर्थातच नाहीत. पैकी, ढोबळ मानानं, मधल्या विचारधारेला, काँग्रेसला, जास्तीत जास्त काळ लोक-पाठिंबा मिळाला. जर समजा, आता लोकांना असं वाटत असेल की उजव्या विचारधारेनंच आपलं भलं होईल, लोकांनी तसं ठरवलंच आहे- तर चला, हे करून पाहू. लोकांचं भलं होण्याशी कारण. शेवटी चर्चिल म्हणाला तसं, कितीही वाईट वाटली/ असली तरी उपलब्ध व्यवस्थांमध्ये लोकशाही हीच सर्वोत्तम व्यवस्था आहे. आणि असा विचार करून, मला वाटणारी योग्यायोग्यता माझ्या मनाशीच ठेवून, अत्यंत उत्कंठतेनं मी देशाचं राजकारण आणि समाजकारण दर क्षणी अगदी बारकाईनं पाहत राहिलो. गेली १० वर्षं चाललेला हा प्रयोग कसा आणि कुठल्या दिशेनं देशाला नेतो आहे याविषयी आपल्या प्रत्येकाची काही मतं आहेत. प्रसंगी अगदी टोकाची आहेत. ती मतं काहीही असोत, कुठल्याही बाजूचं समर्थन करणारी असोत, पण या निवडणुकींनी आपल्या सगळ्यांना एका गोष्टीची जाणीव मात्र परत एकदा अत्यंत प्रकर्षानं करून दिली आहे. ती म्हणजे, वर वर्णन केल्याप्रमाणे, हा देश प्रचंड विविधतेनं आणि त्या विविधतेतल्या अतिप्रचंड गुंतागुंतीनं बहरलेला असा देश आहे. तो एकाच पद्धतीनं विचार, आचार करणारा देश नाही. वर, वर काही काळ first past the post या ‘बहुमता’वर चालणाऱ्या निवडणूक पद्धतीमुळे जणू काही १०० टक्के लोकांना एकच एक काही तरी वाटतंय आणि तेच योग्य आहे असा भास निर्माण केला जाऊ शकतो. पण तो या भूमीचा मूळ स्वभाव नाही. ते तिचं व्यक्तित्व नाही. तो तिचा DNA नाही. आणि याच वेळेला नव्हे तर १९७७ सारख्या लोकसभेच्या काही आणि विधानसभांच्या कित्येक निवडणुकांतदेखील लोकांनी याची प्रचीती दिली आहे. आता प्रश्न इतकाच आहे की, देश घडवणारे म्हणून समाजकारणी, चालवणारे म्हणून राजकारणी आणि दोघांनाही ते करू देणारे म्हणून आपण ‘लोक’, असे तिघेही यातून काही धडा घेणार आहोत का? काही शिकणार आहोत का? वानगीदाखल काही उदाहरणं पाहू या. एकीकडे काँग्रेस एका वेगळ्या अर्थानं टोकाला जाऊ पाहतेय. तुम्ही ५ किलो देता तर आम्ही १० किलो देऊ. आम्ही एक, एक लाख अकाऊंटवर टाकू अशी आश्वासनं दिली गेली आहेत. अशा गोष्टी १० किलो आणि एक लाखावर थांबत नसतात. जीवनशैली बदलली आणि त्याची सवय झाली की त्याचा पुढचा स्तर हवासा वाटायला लागतो. गरिबी, महागाई आणि नोकऱ्यांची अवस्था पाहता सध्या त्याची गरज आहे असं वाटत असेल कदाचित. परंतु दीर्घकाळाचा विचार करता आर्थिकदृष्ट्या हे आपल्याला झेपणार आहे का? दुसरं, धर्म आणि जातींबद्दलचा पक्षपात हा काँग्रेसचा खूप जुना दोष राहत आला आहे. कधी जास्त, कधी कमी इतकंच. या निवडणुकीच्या निकालांमुळे आता तो परत एकदा टोकाला नेण्याचा मोह होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. दुसरीकडे आरएसएस आणि भाजपने प्रदीर्घ काळापासून काही ठळक उद्दिष्टं समोर ठेवली होती. त्या उद्दिष्टांचा आणि त्यांच्या मूळ विचारधारांचा प्रचार आणि प्रसार करून सत्ता मिळवली. आणि ती मिळवून काही ठळक गोष्टींची उद्दिष्टपूर्तीदेखील करून घेतली. उदा. राम मंदिर, ३७० इत्यादी. परंतु या निवडणुकींनी काही गोष्टींचा विचार करायला भाग पाडलं आहे. या उद्दिष्टपूर्तींनी ‘जनसामान्यांचा प्रत्येक स्तर सुखात राहिला पाहिजे’ हा मूळ उद्देश सफल व्हायला त्याचा उपयोग किती प्रमाणात झाला? एकानं केलं म्हणून दुसऱ्या बाजूनं जास्तं टोकाचा पक्षपात आणि टोकाचं ध्रुवीकरण करणं हे कितपत फायद्याचं ठरलं? उरलेल्या ज्या जुन्या इच्छा आहेत त्या आता खरोखरच आवश्यक आणि अजूनही प्रस्तुत आहेत की काळाच्या कसोटीवर आता त्या अप्रस्तुत झाल्या आहेत? उच्चवर्णीय सांस्कृतिक सपाटीकरण आणि त्याबद्दलचा टोकाचा आग्रह किती कामाचा आहे? आणि यातली तिसरी बाजू सगळ्यात महत्त्वाची आहे. ती म्हणजे आपण सगळे. लोक. गेल्या काही वर्षांत आपल्या गोतावळ्यांचं आपण काय करून ठेवलंय? आपल्या मित्रमैत्रिणी, आपले नातेवाईक, आपले शेजारी, आपले सहाध्यायी, अगदी आपली सख्खी भावंडं आणि आई-वडील यांच्याशी असलेले आपले संबंध आपण किती नाजूक करून ठेवलेत. परस्पर प्रेम, आदर, आवडीनिवडी, सौजन्य यावर हजारो वर्षं अवलंबून असलेले आपले नातेसंबंध आपण केवळ आणि केवळ एखाद्या विचारधारेवर अवलंबून ठेवायला लागलो आहोत. ज्यांच्यावर आपण मनापासून प्रेम केलं त्यांच्या राजकीयदृष्ट्या अचानक टोकाला जाण्यानं किती आंतरिक क्लेश झाले, हे आपल्या सगळ्यांना चांगलंच ठाऊक आहे. आणि ज्यांनी हे दु:ख दिलं त्यांनाही मनोमन याची जाणीव आहे. लहानपणापासून ज्यांच्याबरोबर वाढलो त्या भावंडं आणि मित्रांबरोबर तीव्र इच्छा असूनदेखील मी आता बोलूही शकत नसेन तर दुसऱ्या कशानं ती पोकळी भरून निघणार आहे? कुठल्या तरी विचारधारेचा उदोउदो करून की कुठल्या तरी विचारधारेला प्राणपणानं विरोध करून? मी एक मित्र, भाऊ, भाचा, पुतण्या, मामा, काका आहे की एक पूर्णवेळ कार्यकर्ता आहे की ज्याला दुसऱ्या विचारधारेच्या लोकांचा तिरस्कार करणं हेच कार्य वाटतं? गेल्या काही वर्षांत मुख्य धारेतल्या माध्यमांनी बजावलेली पक्षपाताची भूमिका आणि लोक म्हणून आपण त्यांना ते करू देणं, किंबहुना प्रसंगी असत्य स्वत:हून ‘forward’ करून पसरवणं हा तर स्वतंत्र लेखाचा विषय. थोडक्यात, समाजकारण आणि राजकारण करणारे, माध्यमं किंवा आपण साधे नागरिक सगळेच टोकाला जाण्यात धन्यता मानायला लागलो आहोत. टोकाला जाण्याचा अर्थच हा आहे की, त्यापलीकडे खोल दरी आहे. एकानं वरच्या पट्टीतला ‘सा’ लावला म्हणून दुसऱ्यानं त्याच्या वरचा ‘रे’ लावायचा आणि म्हणून पहिल्यानं परत त्यावरचा ‘ग’ लावायचा असं जर आपण करत राहिलो तर एक भीषण कोलाहल माजेल आणि सगळ्यांचेच गळे फाटून रक्तबंबाळ होतील. ‘‘मग त्या वेळी तुम्ही कुठे होतात?’’ अशी whataboutery करत राहिलो तर वितंडवादानं भ्रमिष्टपणा तेवढा येईल. बाकी काहीही साध्य होणार नाही. विचारधारा म्हणून हा देश ना कधी काँग्रेसमुक्त होणार आहे, ना आरएसएस, भाजपमुक्त, ना कम्युनिस्टमुक्त. आपल्याला जे मान्य नाही ते अस्तित्वात असताच कामा नये हा विचार आणि कृती फक्त ताण निर्माण करतात. आणि ताण असह्य झाला की सगळं तुटून पडणं आलंच. गुंता नसलेलं, बुद्धीला आणि मनाला सहज उमगणारं, समजायला सुलभ असणारं असं काहीही आपल्याला चटकन आवडतं. सपाटीकरण आकर्षक वाटतं. परंतु जर एखादी जात्याच जटिल, व्यामिश्र अशी गोष्ट आपल्या वाट्याला आली असेल आणि ती गोष्ट जर आपला देश, आपला समाज, म्हणजे पर्यायानं आपण स्वत:च असू तर आपण काय करणार आहोत, हा खरा प्रश्न आहे. आपण आपला इतिहास, त्यातली व्यामिश्रता या न त्या कारणानं नाकारतच राहणार आहोत का? या न त्या कारणानं आपल्या इतिहासातल्या एखाद्या तुकड्याला अकारण कवटाळूनच बसणार आहोत का? हे सगळ्यांनीच विचारपूर्वक ठरवण्याची कदाचित शेवटची संधी या निवडणुकांनी दिली आहे. आपल्या सगळ्यांनाच ठाऊक आहे की जग कल्पनातीत वेगानं बदलतं आहे. मुख्यत्वे तांत्रिक आणि त्यामुळे आर्थिकदृष्टीनं. आणि त्याचे सामाजिक परिणाम टाळता येणार नाहीच आहेत. जुनं तेच सोनं मानून बुडालेल्या जहाजावरच्या खजिन्यासारखं काळाच्या उदरात गडप व्हायचं की, जुने जाऊ द्या मरणा लागुनी म्हणत, सावध होत पुढल्या हाका ऐकायच्या हे आपल्यापैकी प्रत्येकालाच ठरवावं लागणार आहे. मुख्यत्वे समाजकारण आणि राजकारण करणाऱ्यांना. जगाची आर्थिक आणि राजकीय परिस्थिती, सुरू असलेली आणि सुरू होऊ घातलेली युद्धं, पर्यावरणीय आणीबाणी, अक सारख्या तंत्रज्ञानामुळे उभी ठाकलेली आव्हानं हे सगळं स्थानिक अस्मितांपेक्षा खूपच जास्त गंभीर आहे. वैयक्तिक ‘अभिमाना’पोटी जागतिक परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करणं आत्मघातकी ठरणार आहे. संपूर्ण देशातली आजपर्यंतची राज्य आणि केंद्र सरकारं पाहिली, तर सगळ्याच विचारधारांचं कधीना कधी टोकाचे राजकीय प्रयोग करून पाहून झालंय. गेल्या काही वर्षांत त्याची तीव्रता दिवसागणिक वाढते आहे हा खरा चिंतेचा विषय आहे. आता जर जुने आग्रह सुटले नाहीत, जुने पुस्तकी हट्ट कायम राखले, कुरघोडी आणि सूड हीच प्राथमिकता ठेवली तर हा देश कदाचित आर्थिक आकडेवारीत पुढे जात राहील, पण सामाजिक पातळीवर पुन:पुन्हा अति खोल गर्तेत सापडत राहील. आणि मग आर्थिक संपन्नता नेमकी कशासाठी आणि कुणासाठी हा प्रश्न आपल्या पुढच्या पिढ्या आपल्याला ओरडून, ओरडून विचारतील. त्यावर आपलं उत्तर काय असेल? थोडक्यात, समाजकारणी, राजकारणी, मीडिया आणि पर्यायानं नागरिक, सगळ्यांनाच आता परत drawing board वर जाऊन बसायची गरज आहे. परत सुरुवात करायची गरज आहे. सिंहावलोकन करून आपण आजवर नक्की काय मागत होतो, जे मागत होतो ते का मागत होतो, मागण्यांपैकी जे आपण आतापावेतो मिळवलंय त्यानं आपला लोककल्याणाचा (समाजकारणी आणि राजकारण्यांच्या बाबतीत) किंवा स्व-कल्याणाचा (नागरिकांच्या बाबतीत) अंतिम उद्देश खरोखरच सफल झालाय का, हे कठोरपणे तपासून बघायला लागेल; आणि मग त्या पार्श्वभूमीवर, खोलवर आत्मचिंतन करावं लागेल. आपल्याला यापुढे नक्की काय हवं आहे हे ठरवावं लागेल. जुन्या व्याख्या बाजूला ठेवून नव्या व्याख्या बनवाव्या लागतील. विचारधारांचा आग्रह न धरता सहकार्य आणि संयुक्तता, cooperation and coalition चं तत्त्व अंगी बाणवावं लागेल. मग तो समूह असो किंवा व्यक्ती. आपल्याच भूमीवर जन्मलेल्या बुद्धानं जगाला समतेचा मध्यम मार्ग दाखवलाय आणि आपल्याच शाळेतल्या पुस्तकानं आपल्याकडून ‘मी प्रत्येकाशी सौजन्यानं वागेन’ अशी प्रतिज्ञा करून घेतली आहे. ती परत आठवू या. या देशाच्याच नव्हे तर जगाच्याच विखंडतेचा आदर राखला तरच या देशात आणि या जगात राहणाऱ्या लोकांची अखंडता टिकवून ठेवता येईल. atul@atulkulkarni.com
