डॉ. अशोक चौसाळकर
दलितांचे मूलभूत प्रश्न अजिबात सुटलेले नाहीत. तरीही दशकातील बदलत्या राजकीय परिस्थितीमध्ये एक संघटित शक्ती म्हणून दलितांचा आवाज क्षीण होत असल्याचे जाणवते. दलितांच्या चळवळी आणि राजकीय पक्ष कमजोर झाल्याने हे झाले? की आणखी कशामुळे? सध्या प्रत्येक जातिसमूह आपली अस्मिता राजकीयदृष्टय़ा प्रबळ करीत असताना हा प्रश्न अधिक तीव्रतेने समोर येतो..
६ डिसेंबर १९५६ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे परिनिर्वाण झाले. याआधी अवघ्या दीड-पावणेदोन महिन्यांपूर्वी नागपूर येथे बाबासाहेबांनी आपल्या लाखो अनुयायांसह बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला होता. दलितांमध्ये आपल्या मूलभूत अधिकारांबद्दल प्रखर आत्मभान निर्माण करणे, जागृती आणि प्रगती संघर्षजन्य आहे, हे लक्षात घेऊन अधिकारप्राप्तीसाठी वेगवेगळय़ा चळवळी उभ्या करणे आणि बौद्ध धर्माचा पर्याय देऊन दलितांमध्ये आत्मप्रत्यय निर्माण करण्यासाठी सांस्कृतिक क्रांती करणे ही त्यांच्या राजकारणाची त्रिसूत्री होती. आपला लढा राजकीय आहे आणि राजकीय सत्तेमध्ये योग्य वाटा मिळविणे हे आपल्या राजकारणाचे उद्दिष्ट आहे, असे त्यांनी सांगितले. देशाच्या राजकारणामध्ये अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या लोकांचे प्रश्न अग्रक्रमाने काँग्रेसने हाती घेतले पाहिजेत, या त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे ब्रिटिश सरकारला आणि राष्ट्रीय चळवळीलासुद्धा दलितांच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे लागले. आज बाबासाहेबांना जाऊन ६७ वर्षे पूर्ण होत आहेत. परंतु दलितांचे बहुतेक सर्व प्रश्न सुटलेले नसतानाही आज राजकारणामध्ये आणि राजकीय पक्षांच्या कार्यक्रम पत्रिकेमध्ये दलितांच्या प्रश्नांचा उल्लेख फारसा होताना दिसत नाही. त्याचप्रमाणे वेगवेगळय़ा दलित संघटनांच्या ज्या आक्रमक चळवळी विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात निर्माण झाल्या होत्या, त्याही आता दिसत नाहीत. राष्ट्रीय आणि प्रांतिक राजकारणातूनही दलितांचा आवाज हरवला आहे. हे असे का झाले, याची चर्चा आपण या लेखामध्ये करणार आहोत. भारतामध्ये दलित किंवा अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या जातींचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या शेकडा १५ टक्के आहे. परंतु दलित हा एकसंध समाजघटक नसून त्यामध्ये शेकडो जाती आणि हजारो उपजाती आहेत. प्रांताप्रांतांमध्ये वेगवेगळय़ा प्रकारचे वैविध्य असून त्यांच्यामध्येसुद्धा उच्च-नीचत्वाची भावना आहे. यातील जाती विकासाच्या वेगवेगळय़ा टप्प्यांवर आहेत. पण सर्वसाधारणपणे बहुसंख्य गरीब आणि मागास लोक अनुसूचित जातीमध्येच आहेत. त्यावर पुन्हा सवर्ण जातींनी त्यांना अस्पृश्य मानून त्यांच्यावर अनेक बंधने लादलेली आहेत. अशा पीडित आणि शोषित जातींना संघटित करून त्यांचे लढे उभारणे आणि त्यांच्या मुक्तीचा प्रश्न राष्ट्रीय अजेंडय़ावर आणणे हे डॉ. आंबेडकर आणि त्यांचे सहकारी यांचे मोठे योगदान होते. प्रत्येक राज्यात संख्येने थोडी मोठी असलेली जात प्रभावी होती आणि त्या जातीभोवतीच सुरुवातीला आंदोलन उभे राहिले आणि नंतर ते पसरत गेले.
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भारतीय राज्यघटनेने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी शिक्षण, सरकारी नोकऱ्या आणि राज्य विधानसभा व लोकसभा यामध्ये कलम १५ आणि १६ प्रमाणे शेकडा साडेबावीस टक्के जागा राखीव केल्या. यातील पहिल्या दोन प्रकारच्या राखीव जागांना निश्चित कालमर्यादा नाही. परंतु राजकीय आरक्षणाला कालमर्यादा घालण्यात आली होती. तसे पाहिले तर इंग्रजांच्या काळातच मुंबई आणि मद्रास राज्यात व अनेक संस्थानात राखीव जागा ठेवण्यात आल्या होत्या. १९३२ च्या पुणे करारानंतर राजकीय आरक्षणाचा मार्गही खुला झाला होता. आरक्षण हे क्षतिपूरक न्यायाचे उत्तम उदाहरण आहे. मागे राहिलेल्या समाजांना पुढारलेल्या समाजाच्या बरोबर आणण्यासाठी देण्यात आलेली ही खास तरतूद आहे. आरक्षणाच्या तरतुदी जरी लागू करण्यात आलेल्या असल्या तरी या दोन्ही जमातींच्या विकासाचा अनुशेष एवढा जास्त होता की, स्वातंत्र्यानंतर बराच काळ राखीव जागांचा त्यांना पुरेपूर लाभ घेता आला नाही. आजही वरच्या दर्जाच्या सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागास जातींच्या अधिकाऱ्यांची संख्या बरीच कमी आहे. त्याचबरोबर सरकारी यंत्रणात प्रभावी असणाऱ्या उच्चवर्णीयांचे पूर्वग्रहही त्यास कारणीभूत होते. राजकीय आरक्षणाचा विचार केला तर सर्व प्रातिनिधिक संस्थांमध्ये राखीव जागांची अंमलबजावणी झाली. पण काही विचारवंतांचे असे मत होते की, सुरुवातीच्या काळात स्वाभिमानी दलित नेते नव्हे, तर काँग्रेस नेत्यांचे बगलबच्चेच आमदार आणि खासदार म्हणून निवडून आले. परंतु आरक्षण हा दलित राजकारणामध्ये कळीचा मुद्दा राहिला. गेल्या ७३ वर्षांच्या अनुभवाचा विचार करता आपणास हे मान्य करावे लागते की, शैक्षणिक आणि नोकरीविषयक आरक्षणाचा लाभ अनुसूचित जातीतील लोकांना बऱ्यापैकी झाला. त्यामधून एक नवा मध्यमवर्ग निर्माण झाला. सरकारी अधिकारी, डॉक्टर्स, इंजिनीअर्स, प्राध्यापक व अर्थशास्त्रज्ञ निर्माण झाले. त्यामधून समाजात नवी जागृती निर्माण झाली. आरक्षणाचा लाभ या वर्गातील सर्व जातींना मिळाला नाही. पण पुढे जाण्याच्या संधी निर्माण झाल्या. राजकीय आरक्षणामुळे अनुसूचित जातींच्या आमदारांचा व खासदारांचा दबावगट तयार झाला. जगजीवनराम यांच्यासारखे मोठे नेते निर्माण झाले. १९८० नंतरच्या काळात हे दबावगट जास्त कार्यरत झाले.
आरक्षण हा दलितांपुढे असणारा प्रश्न सोडवण्याचा एक छोटा मार्ग होता. त्याचा फायदा संख्येने मोठय़ा असणाऱ्या सर्वच दलितांना होणार नव्हता. अस्पृश्यता, सामाजिक बहिष्कार, गरिबी, घर, आरोग्य आणि इतर सुविधांचा अभाव या त्यांच्यापुढील मोठय़ा समस्या होत्या. हिंदू समाजातील सवर्ण वर्ग, कायद्याने अस्पृश्यतेवर बंदी घातलेली असली तरी अस्पृश्यता पाळली जात होती. दलितांच्या वस्त्या गावाबाहेर होत्या. बहुसंख्य लोकांजवळ जमीनमालकी नसल्यामुळे त्यात मजूर म्हणून काम करणे उपजीविकेसाठी आवश्यक होते. वेगवेगळय़ा राज्यांमध्ये या प्रक्रिया सुरू झाल्या आणि सरकारने अनेक क्षेत्रांतून माघार घ्यावयास सुरुवात केली. त्यामुळे सरकारवर दबाव टाकून आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्याच्या राजकारणावर मर्यादा आल्या. नव्या आर्थिक धोरणाचा दलितांना फार कमी फायदा झाला. मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेकडा २७ टक्के जागा आरक्षित झाल्यानंतर इतर मागास जातींचे संघटन वाढले. या आरक्षणाला दलितांचा पाठिंबा होता. यानंतर उत्तर भारतात मागास जातींचे राजकीय पक्ष निर्माण झाले. १९९३ साली दलित जाती व इतर मागास जाती यांचा पाठिंबा असणारा बहुजन समाज पार्टी आणि समाजवादी पार्टी हे दोन पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी उत्तर प्रदेशात सरकार स्थापन केले. यानंतर देशभर मागास जातींच्या आघाडय़ांचा प्रयोग यशस्वी होईल असे काही जणांना वाटत असतानाच या दोन जाती गटांतील वर्गीय अंतर्विरोधामुळे सरकार पडले. कारण बागायतदार शेतकरी तसेच शेतमजूर यांच्यामधील हा अंतर्विरोध होता. तिसरा प्रवाह हा हिंदूुत्वाचा प्रवाह रामजन्मभूमी चळवळीच्या माध्यमातून आणि काँग्रेस पक्षाच्या ऱ्हासामुळे हिंदूुत्वाची चळवळ प्रभावी ठरली. या चळवळीला मध्यमवर्ग आणि उच्च जातींबरोबरच इतर मागास जातींचाही मोठा पाठिंबा मिळाला. या जातींना हिंदूुत्वाचा विचार एक अस्मिता प्रदान करणारा विचार म्हणून हवाच होता. २०१० नंतर दलितांतील काही जातीसुद्धा या चळवळीच्या प्रभावाखाली आल्या. १९७१ नंतर दलित आणि मुस्लीम मतदार हे काँग्रेसचा सामाजिक आधार होते. पण १९९० नंतर उच्चवर्णीय भाजपकडे, दलित बसपाकडे आणि मुस्लीम समाजवादी आणि प्रादेशिक पक्षांकडे तसेच मागासवर्गीय समाजवादी व इतर पक्षांकडे वळले. त्यामुळे काँग्रेसला होणारे मतदान शेकडा ४० टक्क्यांवरून २० टक्क्यांवर आले. काँग्रेसच्या ऱ्हासाबरोबरच प्रदेश आणि जात यांच्याभोवती प्रादेशिक पक्ष निर्माण झाले. ९०च्या दशकात हे जे राजकीय प्रवाह निर्माण झाले त्यामधून भाजप वरचेवर बळकट होत गेला. २०१४ व २०१९ च्या निवडणुकीत त्यास लोकसभेत पूर्ण बहुमत मिळाले.
या बदलत्या राजकीय परिस्थितीमध्ये एक संघटित शक्ती म्हणून दलितांचा आवाज वरचेवर क्षीण होत गेला. हा आवाज क्षीण होण्याचे खरे तर कारण नव्हते. कारण दलितांचे मूलभूत प्रश्न सुटलेले नाहीत. अजूनही शेतमजूर, झोपडपट्टीत राहणारे लोक, असंघटित मजूर आणि निरक्षर यांच्यामध्ये दलितांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात आहे. १९७०/१९८० च्या दशकांमध्ये चळवळीत चैतन्य होते आणि काही मागण्या चळवळीमुळे मान्य केल्या जात होत्या, पण आता त्या क्षीण झाल्या आहेत. याच्या काही कारणांची थोडक्यात चर्चा करता येईल.
१) भारतातील दलित जाती यात संघटन नाही. त्यात मोठय़ा प्रमाणात विविधता आहे. आर्थिक विकासामुळे त्यात वर्गीय विभाजन होत आहे. त्याचप्रमाणे जातीअंतर्गत स्पर्धेमुळे जातींमध्ये तणाव आहे. त्यामुळे एकाच जातीने आरक्षणाचा लाभ घेऊ नये म्हणून आरक्षणांतर्गत आरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली जात आहे. त्यामुळे एकीला तडा जात आहे.
२) दलितांचे पक्ष म्हणून महाराष्ट्रात रिपब्लिकन पक्ष व उत्तर प्रदेशात कांशीराम व मायावती यांचा बहुजन समाज पक्ष हे प्रभावी पक्ष होते. मायावती यांनी स्वबळावर उत्तर प्रदेशात सरकार बनवले आणि ते चांगल्या प्रकार चालवले. पण त्यांनी सवर्णाशी केलेली युती टिकली नाही आणि त्यांचा प्रयोग फसला. हिंदुत्वाच्या आक्रमक राजकारणामुळे सवर्ण आणि काही मागास जाती त्याच्या प्रभावाखाली गेल्या आहेत. विविध दलित जाती अल्पसंख्य असल्यामुळे त्यात आघाडय़ांचे राजकारण करावे लागते. पण ते नेहमीच यशस्वी होत नाही.
३) महत्त्वाचे जे दलित नेते आहेत त्यांना सत्तास्थाने देऊन आधी काँग्रेस आणि भाजपने त्यांची चळवळ बोथट केली आहे. त्यानंतर आंदोलन आणि विचार मागे पडतात.
४) नव्या आर्थिक धोरणाच्या वाढत्या प्रभावामुळे जुनी समाजवादी वा कल्याणकारी राज्याची विचारसरणी मागे पडून खुल्या अर्थव्यवस्थेचे आकर्षण नव्या मध्यमवर्गामध्ये निर्माण झाले आहे. याचा प्रभाव दलित मध्यमवर्गावरही पडला असून, दलित तरुण नव्या संधीचा फायदा घेण्याच्या मन:स्थितीत आहेत. त्यामुळे दलित आणि पुरोगामी पक्षांना नव्या दमाचे कार्यकर्ते मिळत नाहीत.
५) डॉ. आंबेडकर यांच्या विचारांचा गाभा संघर्ष, जागृती आणि प्रगती हा होता. त्याऐवजी भारतीय राज्यघटना आणि बौद्ध धर्म यावरच जास्त भर दिल्यामुळे आंबेडकरवादातील धारदारपणा कमी झाल्यासारखा वाटतो.
६) स्वातंत्र्यानंतरच्या काळामध्ये सर्व भारतीय समाजामध्ये काही अपवाद वगळता जातिसंस्थेला आणि जातीवाद यास विरोध होता. त्यामुळे दलितांच्या मागण्यांकडे सहानुभूतीपूर्वक पाहिले जात होते. पण आता आरक्षणाच्या आणि जातगणनेच्या मागण्यांमुळे जातीय अस्मिता प्रखर बनल्या आहेत व जातिनिर्मूलनाचे विचार मागे पडत आहेत.
७) भारतीय राजकारणामध्ये दलितांचा आवाज क्षीण होण्यामध्ये दलितांच्या चळवळी व राजकीय पक्ष कमजोर होणे हेही एक कारण आहे. दलितांच्या समस्या गंभीर असून राष्ट्रीय अंदाजपत्रकातील योग्य वाटा मिळवूनच त्या दूर करता येतील. पण लोकमान्यांनी म्हटल्याप्रमाणे, तुम्ही तुमच्या मागण्या जोरकसपणे व प्रभावीपणे मांडल्या नाहीत तर राज्यकर्ते त्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे अशा मागण्या योग्य असा अभ्यास करून त्याला आंदोलनाचे आणि पुरोगामी पक्षांच्या समर्थनाचे बळ देऊन पुढे रेटणे गरजेचे आहे. त्याबरोबरच योग्य असे समाजप्रबोधन करावे लागणार आहे. त्यातूनच चळवळ पुन्हा उभी राहील.
(लेखक हे राज्यशास्त्राचे निवृत्त प्रध्यापक आहेत.)
ashok.chousalkar@gmail.com
दलितांचे मूलभूत प्रश्न अजिबात सुटलेले नाहीत. तरीही दशकातील बदलत्या राजकीय परिस्थितीमध्ये एक संघटित शक्ती म्हणून दलितांचा आवाज क्षीण होत असल्याचे जाणवते. दलितांच्या चळवळी आणि राजकीय पक्ष कमजोर झाल्याने हे झाले? की आणखी कशामुळे? सध्या प्रत्येक जातिसमूह आपली अस्मिता राजकीयदृष्टय़ा प्रबळ करीत असताना हा प्रश्न अधिक तीव्रतेने समोर येतो..
६ डिसेंबर १९५६ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे परिनिर्वाण झाले. याआधी अवघ्या दीड-पावणेदोन महिन्यांपूर्वी नागपूर येथे बाबासाहेबांनी आपल्या लाखो अनुयायांसह बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला होता. दलितांमध्ये आपल्या मूलभूत अधिकारांबद्दल प्रखर आत्मभान निर्माण करणे, जागृती आणि प्रगती संघर्षजन्य आहे, हे लक्षात घेऊन अधिकारप्राप्तीसाठी वेगवेगळय़ा चळवळी उभ्या करणे आणि बौद्ध धर्माचा पर्याय देऊन दलितांमध्ये आत्मप्रत्यय निर्माण करण्यासाठी सांस्कृतिक क्रांती करणे ही त्यांच्या राजकारणाची त्रिसूत्री होती. आपला लढा राजकीय आहे आणि राजकीय सत्तेमध्ये योग्य वाटा मिळविणे हे आपल्या राजकारणाचे उद्दिष्ट आहे, असे त्यांनी सांगितले. देशाच्या राजकारणामध्ये अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या लोकांचे प्रश्न अग्रक्रमाने काँग्रेसने हाती घेतले पाहिजेत, या त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे ब्रिटिश सरकारला आणि राष्ट्रीय चळवळीलासुद्धा दलितांच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे लागले. आज बाबासाहेबांना जाऊन ६७ वर्षे पूर्ण होत आहेत. परंतु दलितांचे बहुतेक सर्व प्रश्न सुटलेले नसतानाही आज राजकारणामध्ये आणि राजकीय पक्षांच्या कार्यक्रम पत्रिकेमध्ये दलितांच्या प्रश्नांचा उल्लेख फारसा होताना दिसत नाही. त्याचप्रमाणे वेगवेगळय़ा दलित संघटनांच्या ज्या आक्रमक चळवळी विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात निर्माण झाल्या होत्या, त्याही आता दिसत नाहीत. राष्ट्रीय आणि प्रांतिक राजकारणातूनही दलितांचा आवाज हरवला आहे. हे असे का झाले, याची चर्चा आपण या लेखामध्ये करणार आहोत. भारतामध्ये दलित किंवा अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या जातींचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या शेकडा १५ टक्के आहे. परंतु दलित हा एकसंध समाजघटक नसून त्यामध्ये शेकडो जाती आणि हजारो उपजाती आहेत. प्रांताप्रांतांमध्ये वेगवेगळय़ा प्रकारचे वैविध्य असून त्यांच्यामध्येसुद्धा उच्च-नीचत्वाची भावना आहे. यातील जाती विकासाच्या वेगवेगळय़ा टप्प्यांवर आहेत. पण सर्वसाधारणपणे बहुसंख्य गरीब आणि मागास लोक अनुसूचित जातीमध्येच आहेत. त्यावर पुन्हा सवर्ण जातींनी त्यांना अस्पृश्य मानून त्यांच्यावर अनेक बंधने लादलेली आहेत. अशा पीडित आणि शोषित जातींना संघटित करून त्यांचे लढे उभारणे आणि त्यांच्या मुक्तीचा प्रश्न राष्ट्रीय अजेंडय़ावर आणणे हे डॉ. आंबेडकर आणि त्यांचे सहकारी यांचे मोठे योगदान होते. प्रत्येक राज्यात संख्येने थोडी मोठी असलेली जात प्रभावी होती आणि त्या जातीभोवतीच सुरुवातीला आंदोलन उभे राहिले आणि नंतर ते पसरत गेले.
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भारतीय राज्यघटनेने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी शिक्षण, सरकारी नोकऱ्या आणि राज्य विधानसभा व लोकसभा यामध्ये कलम १५ आणि १६ प्रमाणे शेकडा साडेबावीस टक्के जागा राखीव केल्या. यातील पहिल्या दोन प्रकारच्या राखीव जागांना निश्चित कालमर्यादा नाही. परंतु राजकीय आरक्षणाला कालमर्यादा घालण्यात आली होती. तसे पाहिले तर इंग्रजांच्या काळातच मुंबई आणि मद्रास राज्यात व अनेक संस्थानात राखीव जागा ठेवण्यात आल्या होत्या. १९३२ च्या पुणे करारानंतर राजकीय आरक्षणाचा मार्गही खुला झाला होता. आरक्षण हे क्षतिपूरक न्यायाचे उत्तम उदाहरण आहे. मागे राहिलेल्या समाजांना पुढारलेल्या समाजाच्या बरोबर आणण्यासाठी देण्यात आलेली ही खास तरतूद आहे. आरक्षणाच्या तरतुदी जरी लागू करण्यात आलेल्या असल्या तरी या दोन्ही जमातींच्या विकासाचा अनुशेष एवढा जास्त होता की, स्वातंत्र्यानंतर बराच काळ राखीव जागांचा त्यांना पुरेपूर लाभ घेता आला नाही. आजही वरच्या दर्जाच्या सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागास जातींच्या अधिकाऱ्यांची संख्या बरीच कमी आहे. त्याचबरोबर सरकारी यंत्रणात प्रभावी असणाऱ्या उच्चवर्णीयांचे पूर्वग्रहही त्यास कारणीभूत होते. राजकीय आरक्षणाचा विचार केला तर सर्व प्रातिनिधिक संस्थांमध्ये राखीव जागांची अंमलबजावणी झाली. पण काही विचारवंतांचे असे मत होते की, सुरुवातीच्या काळात स्वाभिमानी दलित नेते नव्हे, तर काँग्रेस नेत्यांचे बगलबच्चेच आमदार आणि खासदार म्हणून निवडून आले. परंतु आरक्षण हा दलित राजकारणामध्ये कळीचा मुद्दा राहिला. गेल्या ७३ वर्षांच्या अनुभवाचा विचार करता आपणास हे मान्य करावे लागते की, शैक्षणिक आणि नोकरीविषयक आरक्षणाचा लाभ अनुसूचित जातीतील लोकांना बऱ्यापैकी झाला. त्यामधून एक नवा मध्यमवर्ग निर्माण झाला. सरकारी अधिकारी, डॉक्टर्स, इंजिनीअर्स, प्राध्यापक व अर्थशास्त्रज्ञ निर्माण झाले. त्यामधून समाजात नवी जागृती निर्माण झाली. आरक्षणाचा लाभ या वर्गातील सर्व जातींना मिळाला नाही. पण पुढे जाण्याच्या संधी निर्माण झाल्या. राजकीय आरक्षणामुळे अनुसूचित जातींच्या आमदारांचा व खासदारांचा दबावगट तयार झाला. जगजीवनराम यांच्यासारखे मोठे नेते निर्माण झाले. १९८० नंतरच्या काळात हे दबावगट जास्त कार्यरत झाले.
आरक्षण हा दलितांपुढे असणारा प्रश्न सोडवण्याचा एक छोटा मार्ग होता. त्याचा फायदा संख्येने मोठय़ा असणाऱ्या सर्वच दलितांना होणार नव्हता. अस्पृश्यता, सामाजिक बहिष्कार, गरिबी, घर, आरोग्य आणि इतर सुविधांचा अभाव या त्यांच्यापुढील मोठय़ा समस्या होत्या. हिंदू समाजातील सवर्ण वर्ग, कायद्याने अस्पृश्यतेवर बंदी घातलेली असली तरी अस्पृश्यता पाळली जात होती. दलितांच्या वस्त्या गावाबाहेर होत्या. बहुसंख्य लोकांजवळ जमीनमालकी नसल्यामुळे त्यात मजूर म्हणून काम करणे उपजीविकेसाठी आवश्यक होते. वेगवेगळय़ा राज्यांमध्ये या प्रक्रिया सुरू झाल्या आणि सरकारने अनेक क्षेत्रांतून माघार घ्यावयास सुरुवात केली. त्यामुळे सरकारवर दबाव टाकून आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्याच्या राजकारणावर मर्यादा आल्या. नव्या आर्थिक धोरणाचा दलितांना फार कमी फायदा झाला. मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेकडा २७ टक्के जागा आरक्षित झाल्यानंतर इतर मागास जातींचे संघटन वाढले. या आरक्षणाला दलितांचा पाठिंबा होता. यानंतर उत्तर भारतात मागास जातींचे राजकीय पक्ष निर्माण झाले. १९९३ साली दलित जाती व इतर मागास जाती यांचा पाठिंबा असणारा बहुजन समाज पार्टी आणि समाजवादी पार्टी हे दोन पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी उत्तर प्रदेशात सरकार स्थापन केले. यानंतर देशभर मागास जातींच्या आघाडय़ांचा प्रयोग यशस्वी होईल असे काही जणांना वाटत असतानाच या दोन जाती गटांतील वर्गीय अंतर्विरोधामुळे सरकार पडले. कारण बागायतदार शेतकरी तसेच शेतमजूर यांच्यामधील हा अंतर्विरोध होता. तिसरा प्रवाह हा हिंदूुत्वाचा प्रवाह रामजन्मभूमी चळवळीच्या माध्यमातून आणि काँग्रेस पक्षाच्या ऱ्हासामुळे हिंदूुत्वाची चळवळ प्रभावी ठरली. या चळवळीला मध्यमवर्ग आणि उच्च जातींबरोबरच इतर मागास जातींचाही मोठा पाठिंबा मिळाला. या जातींना हिंदूुत्वाचा विचार एक अस्मिता प्रदान करणारा विचार म्हणून हवाच होता. २०१० नंतर दलितांतील काही जातीसुद्धा या चळवळीच्या प्रभावाखाली आल्या. १९७१ नंतर दलित आणि मुस्लीम मतदार हे काँग्रेसचा सामाजिक आधार होते. पण १९९० नंतर उच्चवर्णीय भाजपकडे, दलित बसपाकडे आणि मुस्लीम समाजवादी आणि प्रादेशिक पक्षांकडे तसेच मागासवर्गीय समाजवादी व इतर पक्षांकडे वळले. त्यामुळे काँग्रेसला होणारे मतदान शेकडा ४० टक्क्यांवरून २० टक्क्यांवर आले. काँग्रेसच्या ऱ्हासाबरोबरच प्रदेश आणि जात यांच्याभोवती प्रादेशिक पक्ष निर्माण झाले. ९०च्या दशकात हे जे राजकीय प्रवाह निर्माण झाले त्यामधून भाजप वरचेवर बळकट होत गेला. २०१४ व २०१९ च्या निवडणुकीत त्यास लोकसभेत पूर्ण बहुमत मिळाले.
या बदलत्या राजकीय परिस्थितीमध्ये एक संघटित शक्ती म्हणून दलितांचा आवाज वरचेवर क्षीण होत गेला. हा आवाज क्षीण होण्याचे खरे तर कारण नव्हते. कारण दलितांचे मूलभूत प्रश्न सुटलेले नाहीत. अजूनही शेतमजूर, झोपडपट्टीत राहणारे लोक, असंघटित मजूर आणि निरक्षर यांच्यामध्ये दलितांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात आहे. १९७०/१९८० च्या दशकांमध्ये चळवळीत चैतन्य होते आणि काही मागण्या चळवळीमुळे मान्य केल्या जात होत्या, पण आता त्या क्षीण झाल्या आहेत. याच्या काही कारणांची थोडक्यात चर्चा करता येईल.
१) भारतातील दलित जाती यात संघटन नाही. त्यात मोठय़ा प्रमाणात विविधता आहे. आर्थिक विकासामुळे त्यात वर्गीय विभाजन होत आहे. त्याचप्रमाणे जातीअंतर्गत स्पर्धेमुळे जातींमध्ये तणाव आहे. त्यामुळे एकाच जातीने आरक्षणाचा लाभ घेऊ नये म्हणून आरक्षणांतर्गत आरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली जात आहे. त्यामुळे एकीला तडा जात आहे.
२) दलितांचे पक्ष म्हणून महाराष्ट्रात रिपब्लिकन पक्ष व उत्तर प्रदेशात कांशीराम व मायावती यांचा बहुजन समाज पक्ष हे प्रभावी पक्ष होते. मायावती यांनी स्वबळावर उत्तर प्रदेशात सरकार बनवले आणि ते चांगल्या प्रकार चालवले. पण त्यांनी सवर्णाशी केलेली युती टिकली नाही आणि त्यांचा प्रयोग फसला. हिंदुत्वाच्या आक्रमक राजकारणामुळे सवर्ण आणि काही मागास जाती त्याच्या प्रभावाखाली गेल्या आहेत. विविध दलित जाती अल्पसंख्य असल्यामुळे त्यात आघाडय़ांचे राजकारण करावे लागते. पण ते नेहमीच यशस्वी होत नाही.
३) महत्त्वाचे जे दलित नेते आहेत त्यांना सत्तास्थाने देऊन आधी काँग्रेस आणि भाजपने त्यांची चळवळ बोथट केली आहे. त्यानंतर आंदोलन आणि विचार मागे पडतात.
४) नव्या आर्थिक धोरणाच्या वाढत्या प्रभावामुळे जुनी समाजवादी वा कल्याणकारी राज्याची विचारसरणी मागे पडून खुल्या अर्थव्यवस्थेचे आकर्षण नव्या मध्यमवर्गामध्ये निर्माण झाले आहे. याचा प्रभाव दलित मध्यमवर्गावरही पडला असून, दलित तरुण नव्या संधीचा फायदा घेण्याच्या मन:स्थितीत आहेत. त्यामुळे दलित आणि पुरोगामी पक्षांना नव्या दमाचे कार्यकर्ते मिळत नाहीत.
५) डॉ. आंबेडकर यांच्या विचारांचा गाभा संघर्ष, जागृती आणि प्रगती हा होता. त्याऐवजी भारतीय राज्यघटना आणि बौद्ध धर्म यावरच जास्त भर दिल्यामुळे आंबेडकरवादातील धारदारपणा कमी झाल्यासारखा वाटतो.
६) स्वातंत्र्यानंतरच्या काळामध्ये सर्व भारतीय समाजामध्ये काही अपवाद वगळता जातिसंस्थेला आणि जातीवाद यास विरोध होता. त्यामुळे दलितांच्या मागण्यांकडे सहानुभूतीपूर्वक पाहिले जात होते. पण आता आरक्षणाच्या आणि जातगणनेच्या मागण्यांमुळे जातीय अस्मिता प्रखर बनल्या आहेत व जातिनिर्मूलनाचे विचार मागे पडत आहेत.
७) भारतीय राजकारणामध्ये दलितांचा आवाज क्षीण होण्यामध्ये दलितांच्या चळवळी व राजकीय पक्ष कमजोर होणे हेही एक कारण आहे. दलितांच्या समस्या गंभीर असून राष्ट्रीय अंदाजपत्रकातील योग्य वाटा मिळवूनच त्या दूर करता येतील. पण लोकमान्यांनी म्हटल्याप्रमाणे, तुम्ही तुमच्या मागण्या जोरकसपणे व प्रभावीपणे मांडल्या नाहीत तर राज्यकर्ते त्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे अशा मागण्या योग्य असा अभ्यास करून त्याला आंदोलनाचे आणि पुरोगामी पक्षांच्या समर्थनाचे बळ देऊन पुढे रेटणे गरजेचे आहे. त्याबरोबरच योग्य असे समाजप्रबोधन करावे लागणार आहे. त्यातूनच चळवळ पुन्हा उभी राहील.
(लेखक हे राज्यशास्त्राचे निवृत्त प्रध्यापक आहेत.)
ashok.chousalkar@gmail.com
