पडसाद: केवळ मतांसाठी लोकानुनय

महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपासून एक महान राष्ट्र कसे होते व दिल्लीश्वर या राज्यास मागे खेचण्यासाठी कसे प्रयत्न करताहेत याबाबतचे अत्यंत विदारक सत्य या लेखात मांडले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार, महाराष्ट्रातील राजकीय नेते यांच्यासाठी खरे तर हा विचारप्रवर्तक लेख आहे. राज्यास मागे खेचण्यासाठी जे राजकीय खेळ चालू आहेत, पक्ष फोडून राजकीय नेतृत्वाचे जे खच्चीकरण चालू आहे ते अत्यंत निंदनीय तर आहेच, शिवाय राजकीय प्रगल्भता व वैचारिकता याची होळी करणारे आहे. या राजकारणाच्या खेळात सर्वसामान्य जनता आणि राज्याच्या विकासाची आशा संपून जात आहे. केवळ मतांसाठी लोकानुनयी, सवंग लोकप्रियतेच्या व फुकट प्रवृत्ती वाढविणाऱ्या योजना राज्याला कसे पुढे नेतील?- प्रा. डॉ. कैलास बवले

स्वत:ची चूक शोधणं आवश्यक

या लेखाचा सरळ सरळ रोख आहे तो केंद्रातील विद्यामान भाजप सरकारनं केलेलं महाराष्ट्रातील नेतृत्वाचं खच्चीकरण याकडे. मग ती शिवसेना फोडून असो, राष्ट्रवादीला राष्ट्रीय पक्ष न मानणं असो अन् शिवसेनेला प्रादेशिक पक्षासारखं वागवणं असो. त्यात पुन्हा घरभेदीपणा करून तो पक्ष फोडलेला असो. महायुतीत येणाऱ्या पक्षांच्या नेत्यांनाही दुय्यम स्थान दिल्याची हाकाटी असो. मुंबई महाराष्ट्राची असेपर्यंत आणि तिला देशाच्या आर्थिक राजधानीचा मान असेपर्यंत महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाचं अन् राजकारणाचं महत्त्व कमी होणार नाही. दुसरा मुद्दा महाराष्ट्रातील प्रादेशिक वा राष्ट्रीय पक्षांच्या नेत्यांमधील बेबनावाचा फायदा घेऊन भाजपनं आपले मोहरे महाराष्ट्रातील सत्तापटावर स्थापित करणं अन् त्यांचा उपयोग करून केंद्रातील सरकारच्या निर्णयांची अंमलबजावणी होण्याची खात्री निर्माण करणं. अर्थातच देशाच्या विकासासाठी आणि त्याअनुषंगानं राज्याच्या विकासासाठी हितकारक निर्णय अमलात आणायला का ना असावी? त्यासाठी नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, पुण्याचे मुरलीधर मोहोळ, एकनाथ शिंदे यांच्या कामावर विश्वास ठेवून भाजपनं महाराष्ट्राला खुजेपणाची जाणीव ठसठसत ठेवलीय असं वाटत नाही.

असं बोललं जातं की, जसे कर्नाटकात भाजपमध्ये बाहेरून आलेले बोम्मई आणले गेले, तसे थोडेसे वेगळ्या प्रकारे महाराष्ट्रात घडले. एकनाथ शिंदे यांना फूस लावून शिवसेना फोडली गेली, उद्धव ठाकरे यांना पायउतार केले गेले आणि भाजपमधील उदयोन्मुख नेतृत्व असलेल्या तरुण आणि तडफदार फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री बनवून अवमूल्यन केले गेले. म्हणजे केंद्रातील भाजप नेतृत्वानं ‘कर्नाटक मॉडेल’ महाराष्ट्रात लागू केलं. खरं तर महाराष्ट्रात एकमेकांचे पाय ओढण्याची कूपमंडूक वृत्ती सक्षम व्यक्तींनाही पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचण्यात अडथळा ठरली असावी. किंवा पहले आप, पहले आप ही अतिलोकधार्जिणी वृत्तीही त्याला कारणीभूत झाली असावी. त्यामुळे कुठल्याही पक्षाचं सरकार केंद्रात असो, सर्व दोष केंद्रीय नेतृत्वाला देऊन चालणार नाही. महाराष्ट्राचा औद्याोगिक, आर्थिक विकास हा लाल फितीची मानसिकता, मनुष्यबळाची अरेरावी, परस्पर आरोप-प्रत्यारोपांच्या साखळीत निर्णयक्षमतेला खीळ आणि जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांऐवजी तथाकथित अस्मितेचे प्रश्न गोंजारताना विकासाचं ध्येय विसरलं जाणं यांमुळे रखडला जाऊ लागला तर नागरिकांनी सजग राहून राज्याचं नेतृत्व आणि विरोधक यांना प्रत्येकाची विवक्षित जागा दाखवून वास्तविक दिशादर्शन घडवलं पाहिजे.- श्रीपाद पु. कुलकर्णी

एक दिवस जनताही खुजी होईल

महाराष्ट्रातील नेत्यांचं लिलीपुटीकरण कोणी करायची गरजच नव्हती. शालेय जीवनापासून विनयशीलपणा आपल्यात एवढा कुटकुटून भरला जातो की आपली चूक नसतानाही एखाद्या शिक्षकाला उलटून बोलणे हा आपला उद्धटपणा समजला जातो. ‘मी शेंगा खाल्ल्या नाहीत, मी टरफलं उचलणार नाही’ हे लोकमान्यांसाठी अन्याय सहन न करण्याचं, स्पष्टवक्तेपणाचं उदाहरण होतं. आमच्यासाठी ते फक्त पुस्तकात धडा म्हणून वाचण्यापुरतं. प्रत्यक्षात असं काही उत्तर दिलं असतं तर कानशिलं लाल झाली असती. असल्या मुशीतून तयार झालेले महाराष्ट्रवासी नेत्यांचे पाय दिल्लीश्वरांसमोर तेव्हा कापायचे आणि आता थरथरतात.

महाराष्ट्रात इमारत पुनर्विकास, निवासी प्रकल्प जोरात आहेत. कारण त्यात खालच्या मजल्यावर जुन्या भाडेकरूंना दाटीवाटीने कोंबून वरच्या मजल्यावरील आलिशान फ्लॅट बाहेरच्यांना दामदुप्पटीने विकून बिल्डर बक्कळ पैसा कमवत आहेत. परिणामी इथले मूळ रहिवासी अल्पसंख्य होत जात आहेत. लवकरच उभ्या महाराष्ट्रातील जनताच खुजी होणार आहे. विकासाच्या नावाखाली चाललेले हे लिलीपुटीकरण अजून ना इथल्या जनतेच्या लक्षात येत आहे, ना नेत्यांच्या!- अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी, मुंबई

मराठी नेत्यांचे खच्चीकरण

मराठी माणसांचा उत्तर भारतातील दिल्लीतली लॉबी कायमच आकस करीत आली आहे. थोडक्यात, मराठी नेत्यांचं खच्चीकरण पूर्वीपासूनच सुरू असून आता फडणवीस, गडकरींचंही तेच होत आहे, हे खेदाने म्हणावे लागते.- जयवंत लावंड, मुलुंड, मुंबई

दिल्लीपुढे मराठी नेतृत्व नेभळट

या लेखात महाराष्ट्राला मोठे होऊच द्यायचे नाही या काँग्रेसी खाक्याचे खूप छान विवेचन केले आहे. मराठी माणसांना इतरांप्रमाणे स्वतंत्र राज्य द्यायचेच नाही, तसेच मुंबई केंद्रशासित करायची हीच नेहरूंची राज्यव्यवस्था होती- जी काँग्रेस या ना त्या प्रकारे आजतागायत राबवत आली आहे. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती केली. मुंबईही महाराष्ट्रात राहिली, परंतु मुंबईतील उद्याोगधंदे, व्यापार, आस्थापना, नोकऱ्या, दळणवळण यावर मराठ्यांना प्रभुत्व करूच दिले नाही. हे सर्व परराज्यातील लोकांच्या स्वाधीन करून त्यांचे मुंबईत कायमस्वरूपी बस्तान बसवून दिले. एवढेच नव्हे तर मुंबईतील मराठी माणसांना विशेष दर्जा असल्याचे भासवून राज्यातील अन्य मराठी जनतेपासून वेगळे केले, परिणामी मुंबईत राज्यातील मराठी माणसांचे बस्तान मुंबईतील मराठीजनांकडून रोखले. त्यामुळे मुंबईतील मराठी टक्का कमीच होत गेला. इथे या काँग्रेसी काव्याला भोळसट अभिमानी मराठी माणूस पुरता फसला. या मराठी मानसिकतेचा अजूनही इतर मंडळी गैरफायदाच उठवत आहेत. महाराष्ट्रातील राजकीय स्थिती इतर राज्यांपेक्षा खूपच भयावह आहे. इथे मराठी राजकारणी एकमेकांच्या तंगड्या ओढण्यात, निंदानालस्ती करण्यात, बिनडोक उद्याोग करण्यात, आत्मप्रौढी मिरवण्यातच दंग आहेत. त्यातच त्यांना धन्यता वाटते. इतर राज्यातील लोक आपल्यावर अरेरावी करतात हे कळूनसुद्धा आपल्याच मराठी बांधवांच्या उरावर बसण्यापर्यंत यांची ताकद आहे. दिल्लीपुढे मराठी नेतृत्व नेभळट ठरत आले आहे हा इतिहास आहे. महाराजांची धडाडी तर इतिहासजमा झाली आहे.- बिपिन राजे, ठाणे

पाया काँग्रेसने घातला आणि भाजपने कळस चढवला!

१९९१ च्या खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या धोरणानंतर महाराष्ट्रातील प्रगती लक्षणीय होती, औद्याोगिक प्रगतीत महाराष्ट्र एक नंबरवर होता, पण महाराष्ट्राची ही प्रगती कायम दिल्लीश्वरांच्या नरजेत खुपत राहिली. कारण आयजीच्या जिवावर बायजीची मजा असते त्याप्रमाणे उत्पादन, विक्री व्यापार होतो दुसऱ्या राज्यात, पण लिखित होते मुंबईच्या नावावर. कारण सर्व आर्थिक व्यवहार होत होते ते मुंबईतून म्हणजेच महाराष्ट्रातून साहजिकच मुंबईच्या प्रगतीचा आलेख वर दिसत असला तरी प्रत्यक्षात मात्र तसे नव्हते. पण जगाच्या नजरेत महाराष्ट्रच प्रगतिशील म्हणून नोंद होत होती आणि हीच दिल्लीश्वरांची दुखरी नस होती! त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र महाराष्ट्रातून गेले ते गेलेच. महाराष्ट्राच्या प्रगतीला नख लावण्याचा प्रयत्न आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र महाराष्ट्रातून घालवून यशस्वीपणे करण्यात आला तरीसुद्धा मुंबई- महाराष्ट्राचे देशातील स्थान हे सर्व काही गुजरातला मिळूनही अव्वलच आहे. कारण जगभरातील उद्याोगांची पहिली पसंती असते ती महाराष्ट्राला! त्यास कारण उद्याोगासाठी पोषक असलेले इथले वातावरण. पश्चिम बंगालमध्ये सिंगूरला टाटांच्या नॅनो प्रकल्पाची काय हालत झाली हे सर्वांनाच माहीत आहे, पण गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे सरकार महाराष्ट्रातील विलासराव देशमुख सरकारवर भारी पडले आणि ही नॅनो गुंतवणूक गुजरातमध्ये गेली. म्हणजे महाराष्ट्राचे हे लिलीपुटीकरण काँग्रेसच्या काळापासूनच सुरू आहे. काँग्रेसने त्याचा पाया रचला आणि भाजपने कळस चढवला इतकेच या अनुषंगाने म्हणता येईल!- अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण.

सुजलामसुफलाम राज्य कर्जबाजारी

छोट्या गोष्टी सहज मॅनेज होतात- मग ते राज्य असो अथवा पक्ष- हाच विचार दिल्लीश्वरांनी केला आणि महाराष्ट्रात फोडाफोडीचे राजकारण सुरू केले. काही जिल्ह्यांची प्रगती ही संपूर्ण महाराष्ट्राची प्रगती म्हणून पाहताना देशातील अग्रगण्य राज्य असलेल्या महाराष्ट्राला केवळ राजकीय सर्कशीमुळे अवकळा येतेय हे महान असलेल्या राज्यातील जनतेला कशी काय कळत नाही? समाजासमाजांत तेढ निर्माण करून ‘बटेंगे तो कटेंगे’चा नारा द्यायचा आणि विभाजित झालेल्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांना आपल्या दावणीला बांधून काही तरी फुकट देऊन आपल्या सत्तापिपासू वृत्तीला शोभणारी मतांची बेगमी केली जात आहे आणि सुजलाम्-सुफलाम़् असलेल्या राज्याला कर्जबाजारी करून आपले राजकीय मनसुबे साध्य केले जात आहेत.- परेश संगीता प्रमोद बंग, अकोला.

बुडत्याचा पाय खोलातच जातोय!

केंद्रात कॉंग्रेस किंवा भाजप यांपैकी कुणीही सत्ताधारी असोत, दोन्ही सत्ताधीशांच्या रोमारोमांत महाराष्ट्र राज्याविषयी तीव्र स्वरूपाचा आकस आणि कमालीचा तिरस्कार सदैव ठासून भरलेला असतो हे निश्चितच! देशातील सर्व राज्यांत महाराष्ट्र राज्य औद्याोगिक- आर्थिक- शैक्षणिक- सामाजिक- सांस्कृतिक आदी स्तरांवर सर्वप्रथम अत्यंत विकसित आणि सर्वाधिक प्रगत जसे झाले; तसेच येथील कायदा आणि सुव्यवस्था देशातील सर्वच राज्यांसाठी आदर्शवत मानली जात होती हेही निर्विवाद सत्य होय! पण केवळ महाराष्ट्राच्या द्वेषापोटी केंद्रीय सर्वोच्च नेतेद्वयींनी त्यांच्या स्व-राज्याच्या भल्यासाठी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र, पालघर- डहाणू येथील नॅशनल मरिन पोलीस अकादमी हा सागरी प्रकल्प, फॉक्सकॉन – वेदांत हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी एक लाख, साठ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा आणि लाखभर नोकऱ्यांची/ रोजगारांची हमी देणारा प्रकल्प याशिवाय आणखी बरेच उद्याोगधंदे गुजरातला हलवून महाराष्ट्र राज्य खिळखिळे करण्याचे काम या दुकलीने केले, हेही खरेच!

महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात कणाहीन, नाकर्त्या आणि पुरेसा वकूब नसलेल्या राज्यकर्त्यांमुळे येथील प्रगत कारखानदारी, हॉटेल- व्यवसाय, पर्यटन- उद्याोग, दूरसंचार क्षेत्र, मॉल- बाजार, वित्तीय सेवादी पार ढेपाळत असल्याने दिल्लीश्वरांना आनंदाच्या उकळ्या फुटताहेत यात तिळमात्र शंका नाही! महाराष्ट्रातील खुज्या राज्यकर्त्यांच्या डोक्यावर त्यांचा सदैव वरदहस्त लाभत आला आहे, हेही खरेच! पिछाडीवर पडलेले महाराष्ट्र राज्य दिवसेंदिवस आणखी चिखलात रुतणार हे सांगावयास कुणा ज्योतिषाची मुळीच गरज नाही.- बेन्जामिन केदारकर, विरार

नेतृत्वाची उंची कमी

या लेखात महाराष्ट्राचं लिलीपुटीकरण कसं अव्याहत सुरू आहे याचा उल्लेख केलेला आहे. यामध्ये काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाची उंची ही भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वापेक्षा मोठी दिसते. मनमोहन सिंग यांची उंचीदेखील मोठी होती असेच दिसते. त्या मानाने दिल्लीतील आणि राज्यातील भाजप नेतृत्वाची उंची फारच कमी वाटते. नेतृत्वाची उंची कमी असल्यामुळे महाराष्ट्राचा विकास मंदावल्यासारखा दिसत आहे.- युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे

विदर्भाची मागणी कुलपात बंद

या लेखात लेखकाने सांगितल्याप्रमाणे स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीचे समर्थन करणारे संपादकीय लिहिले होते, ते योग्यच होते. दिल्लीतील राजकारण्यांच्या मनात लहान राज्यांच्या बाबतीत काही कणव नसेल, हेही खरे असेल. पण त्यामुळे विदर्भाची मागणी चूक ठरत नाही. दिल्लीतल्यांना कणव आली तरी ‘स्वतंत्र विदर्भ राज्य होऊ देणार नाही’ असे वसाहती मानसिकतेतून म्हणणारे राज्य पातळीवरील नेते सदैवच उपलब्ध असतात. भाजपने काही वर्षे जोमाने स्वतंत्र विदर्भाचे आंदोलन चालविले, पण मुंबईसहित सर्व राज्य शिवसेनेच्या सहाय्याने घ्यायचे असे दिल्लीत ठरल्याने त्यांनी विदर्भाची मागणी कुलपात बंद केली. तरी त्यामुळे विदर्भाची मागणी पूर्ण होत नाही. हे फक्त राजकीय हेलकावे आहेत.

महाराष्ट्र राज्याचा विकासाचा दर देशाच्या विकास दरापेक्षा उच्च होता. कारण देशाचे औद्याोगिकीकरण बृहन्मुंबई केंद्रित होते व इतर राज्यांत शेतीचे प्रमाण जास्त होते म्हणून त्यांचा विकास दरही कमी होता. पण विशेषत: २०१४ नंतरच्या सरकारने काही मोठे उद्याोग व वित्तीय संस्था गुजरातमध्ये नेले. त्यांची मुंबईबद्दलची मागणी त्यांनी मुंबईतून उद्याोग व वित्तीय संस्था स्थलांतरित करून साध्य करून घेतली! त्यावर महाराष्ट्राचे हतबल राजकारणी काही करू शकले नाही. देश पातळीवर सगळ्या राज्यांचा व प्रदेशांचा न्याय्य विकास व्हावा म्हणून चालत आलेली योजना आयोग ही संस्थाच नष्ट करून, राज्यांमध्ये स्पर्धा लावून, स्वत:च्याच गटबंधनाच्या राज्यांना निधीचे ‘डबल इंजिन’ लावण्याचे धोरण जाहीर केले गेले. त्यामुळे देशातील राज्यांचा विकास विषम होत गेला व हे धोरण चालू राहिल्यास ती विषमता वाढू शकेल. पण प्रादेशिक विषमतांबद्दल जे दिल्लीत घडले ते महाराष्ट्रात सतत घडत आहे. प्रादेशिक विषमतांबद्दल ओरडा झाला म्हणून १९८४ मध्ये दांडेकर समितीचा अहवाल आला पण तो स्वीकारला गेला नाही, भुजंगराव समितीचा अहवाल, केळकर समितीचा अहवाल नाकारला गेला, प्रादेशिक विकास मंडळे बंद आहेत, मग विदर्भाचे विकास मुंबई या निर्णय (नियंत्रण) केंद्रातून कसा होणार? विदर्भातील उद्याोजकांच्या संघटनांनी म्हटले आहे की गेल्या वीस वर्षांपासून त्यांचा प्रतिनिधी एमआयडीसीच्या संचालक मंडळावर नियुक्त केला गेला नाही. विभागीय उद्याोग आयुक्तांचे असलेले पद कित्येक वर्षांपासून रद्दच केले गेले आहे. निवडणुकांच्या निमित्ताने लेखकाने विकास प्रश्नांची जाणीव मतदारांना करून दिली हे उचितच. विदर्भाच्या दोन सीमांवरील तेलंगणा व छत्तीसगड या नवनिर्मित राज्यांनी जी प्रगती केली आहे ती लक्षणीय आहे.- श्रीनिवास खांदेवाले, नागपूर