‘लोकरंग’ (२६ नोव्हेंबर) मध्ये ‘संविधान राखण्याची जबाबदारी’ हा अरविन्द पी. दातार यांचा लेख वाचला. ‘लोकशाही प्रजासत्ताक’ असलेली राज्यघटना २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वीकारली. या घटनेचे ७५ वे वर्ष सुरू झाले आहे. ‘संविधान दिनी’ कोणतीही शासकीय जाहिरात दिलेली दिसत नाही. म्हणजे याचाच अर्थ असा होतो की, ‘लोकशाही प्रजासत्ताक’ मान्य आहे की नाही? बहुतेक राजकीय पक्षांना लोकशाही प्रजासत्ताक मान्य नसावे, असे स्पष्ट दिसते. राज्यघटनेच्या उद्देशिकेमध्ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि एकात्मता हे शब्द समावेश करणाऱ्या राजकीय पक्षाला लोकशाही प्रजासत्ताकाबद्दल आस्था वाटत असेल असे वाटत नाही. काही राजकीय पक्षांना स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व ही मूल्ये मान्य नसल्याचे दिसते. त्यामुळे त्या पक्षांना राज्यघटनेबद्दल आस्था असेल, असे वाटत नाही. जे राजकीय पक्ष हुकूमशाही विचारसरणीचे आहेत. त्यांना लोकशाही प्रजासत्ताक राज्यघटनेबद्दल आदर वाटण्याचा प्रश्नच येत नाही. अनुसूचित जातींनी अनुच्छेद १७ चे समर्थन करणारा  मोर्चा काढल्याचे आठवत नाही. त्यामुळे त्यांनाही राज्यघटनेबद्दल आदर आहे, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे जवळजवळ सर्वच भारतीयांना लोकशाही प्रजासत्ताकाची राज्यघटना मान्य आहे, असे म्हणता येणार नाही. कारण बहुसंख्य लोकांना अनेक वर्षांपासून गुलामगिरीत राहण्याची सवय झालेली आहे. त्यांना लोकशाही प्रजासत्ताकात गुदमरल्यासारखे होत असेल? त्यामुळे लोकशाही प्रजासत्ताकाचे समर्थन करणारे किती भारतीय लोक आहेत? हा एक प्रश्न निर्माण होतो. बोटांवर मोजण्याइतके विचारवंत जर लोकशाही प्रजासत्ताकाचे समर्थन करत असतील तर त्यांच्या पाठीमागे लोक येतील असे वाटत नाही. कारण जनसामान्यात मिसळून त्यांना लोकशाही प्रजासत्ताकाचे महत्त्व पटवून देणे अवघड आहे. त्यामुळे लोकशाही प्रजासत्ताक असलेली राज्यघटना फार काळ टिकेल असे वाटत नाही. आजपर्यंत टिकली त्याबद्दल सर्व भारतीयांचे आभारच मानायला हवेत. लोकशाही प्रजासत्ताक नष्ट झाले तरी  जगातील लोकांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लोकशाहीबद्दल व्यक्त केलेले विचार मार्गदर्शक ठरतील याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘लोकशाही प्रजासत्ताक’ बळकट व्हावे म्हणून लोकशाही विचारसरणीचा बौद्ध धर्म आपल्या लाखो अनुयायांना दिला. त्यामुळे ते ‘आधुनिक बुद्ध’ म्हणून देखील ओळखले जातील आणि त्यांचा बौद्ध धर्म ‘आंबेडकर बुद्धिझम’ म्हणून जगात ओळखला जाईल.- युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यघटनेचे स्वरूप अधिक स्पष्ट, सुसंगत करण्याची गरज !   

आणखी वाचा

‘लोकरंग’ (२६ नोव्हेंबर) मध्ये ‘संविधान राखण्याची जबाबदारी’ हा अरविन्द पी. दातार यांचा लेख वाचला.  कोणत्याही देशाची राज्यघटना ही त्या देशाचा मूलभूत आणि सर्वोच्च कायदा असतो. राज्याच्या सार्वभौम शक्तीद्वारे त्या कायद्याची निर्मिती केली जाते. सार्वभौम शक्तीच्या मान्यतेशिवाय कायदे कितीही चांगले असले तरी ते फार काळ टिकत नाहीत. म्हणजेच ज्या देशात, ज्या कालखंडात आणि ज्या समाजासाठी हे कायदे तयार केले जातात, त्या सर्वच कायद्यांना त्या-त्या देशाला लाभलेला इतिहास, संस्कृती तेथील समाजव्यवस्था व ज्यावर समाज आधारलेला असतो ती अर्थव्यवस्था याचे संदर्भ लागू असतात. जनता सार्वभौम असल्याने त्या कायद्याला जनतेची अधिमान्यता मिळण्याच्या दृष्टीने असे संदर्भ अत्यंत गरजेचे असतात. त्यामुळेच प्रत्येक देशाच्या राज्यघटनेत विविधता आढळते. हे संदर्भ जसे काळाप्रमाणे बदलत जातात, तशाच पद्धतीने हा मूलभूत कायदाही विकसित आणि बदलला पाहिजे, ही अत्यंत महत्त्वाची बाब सार्वभौम सरकारने लक्षात घेतली पाहिजे. जर हे गृहीत धरले नाही तर राज्यघटनेच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता अधिक असते. म्हणून त्या त्या प्रमाणात व काल सुसंगत राज्यघटना परिवर्तनीय ठेवली पाहिजे. राज्यघटना परिवर्तनीय ठेवली नाही तर काळाप्रमाणे बदलणारे संदर्भ राज्यघटनेच्या अस्तित्वावरच घाला घालतात. मात्र याचा अर्थ हा नाही की, राज्यघटनेच्या परिवर्तनीय स्वरूपाचा गैरफायदा घेऊन राज्यघटनेत अविचाराने आपल्या व्यक्तिगत लाभासाठी बदल करावेत. अविचाराने केलेले राज्यघटनेतील बदल एकंदरीत तिचे अस्तित्वच धोक्यात आणत असतात. म्हणून राज्यघटनेत अगदी आवश्यक असेल तेव्हाच योग्य ते बदल करण्यासाठी तिचे स्वरूप अतिशय परिवर्तनीय अथवा खूप परिदृढ नसावे. याच कसोटीवर राज्यघटनेची सुरक्षितता व अस्तित्व अवलंबून असते हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. भारतीय प्रजासत्ताकाच्या गेल्या ७५ वर्षांच्या इतिहासावरून हे आता स्पष्ट होत आहे की, आर्थिक व इतर धोरणांच्या संदर्भात भारतीय राज्यघटनेत काही मूलभूत स्वरूपाच्या बदलांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी किमान राज्यघटनेचे स्वरूप अधिक स्पष्ट व सुसंगत करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे असे वाटते.- डॉ. बी. बी. घुगे, बीड

राज्यघटनेचे स्वरूप अधिक स्पष्ट, सुसंगत करण्याची गरज !   

आणखी वाचा

‘लोकरंग’ (२६ नोव्हेंबर) मध्ये ‘संविधान राखण्याची जबाबदारी’ हा अरविन्द पी. दातार यांचा लेख वाचला.  कोणत्याही देशाची राज्यघटना ही त्या देशाचा मूलभूत आणि सर्वोच्च कायदा असतो. राज्याच्या सार्वभौम शक्तीद्वारे त्या कायद्याची निर्मिती केली जाते. सार्वभौम शक्तीच्या मान्यतेशिवाय कायदे कितीही चांगले असले तरी ते फार काळ टिकत नाहीत. म्हणजेच ज्या देशात, ज्या कालखंडात आणि ज्या समाजासाठी हे कायदे तयार केले जातात, त्या सर्वच कायद्यांना त्या-त्या देशाला लाभलेला इतिहास, संस्कृती तेथील समाजव्यवस्था व ज्यावर समाज आधारलेला असतो ती अर्थव्यवस्था याचे संदर्भ लागू असतात. जनता सार्वभौम असल्याने त्या कायद्याला जनतेची अधिमान्यता मिळण्याच्या दृष्टीने असे संदर्भ अत्यंत गरजेचे असतात. त्यामुळेच प्रत्येक देशाच्या राज्यघटनेत विविधता आढळते. हे संदर्भ जसे काळाप्रमाणे बदलत जातात, तशाच पद्धतीने हा मूलभूत कायदाही विकसित आणि बदलला पाहिजे, ही अत्यंत महत्त्वाची बाब सार्वभौम सरकारने लक्षात घेतली पाहिजे. जर हे गृहीत धरले नाही तर राज्यघटनेच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता अधिक असते. म्हणून त्या त्या प्रमाणात व काल सुसंगत राज्यघटना परिवर्तनीय ठेवली पाहिजे. राज्यघटना परिवर्तनीय ठेवली नाही तर काळाप्रमाणे बदलणारे संदर्भ राज्यघटनेच्या अस्तित्वावरच घाला घालतात. मात्र याचा अर्थ हा नाही की, राज्यघटनेच्या परिवर्तनीय स्वरूपाचा गैरफायदा घेऊन राज्यघटनेत अविचाराने आपल्या व्यक्तिगत लाभासाठी बदल करावेत. अविचाराने केलेले राज्यघटनेतील बदल एकंदरीत तिचे अस्तित्वच धोक्यात आणत असतात. म्हणून राज्यघटनेत अगदी आवश्यक असेल तेव्हाच योग्य ते बदल करण्यासाठी तिचे स्वरूप अतिशय परिवर्तनीय अथवा खूप परिदृढ नसावे. याच कसोटीवर राज्यघटनेची सुरक्षितता व अस्तित्व अवलंबून असते हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. भारतीय प्रजासत्ताकाच्या गेल्या ७५ वर्षांच्या इतिहासावरून हे आता स्पष्ट होत आहे की, आर्थिक व इतर धोरणांच्या संदर्भात भारतीय राज्यघटनेत काही मूलभूत स्वरूपाच्या बदलांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी किमान राज्यघटनेचे स्वरूप अधिक स्पष्ट व सुसंगत करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे असे वाटते.- डॉ. बी. बी. घुगे, बीड