– राजीव करंदीकर
केरळ विधानसभेच्या १९८२ सालच्या निवडणुकीत उत्तर परावूर मतदारसंघातील अवघ्या ५० मतदान केंद्रांवर ‘ईव्हीएम’ अर्थात इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन पहिल्यांदा वापरली गेली, तीसुद्धा माहिती-तंत्रज्ञान क्रांतीच्या कितीतरी आधी… ‘आयबीएम’ने पहिलावहिला ‘पर्सनल कॉम्प्युटर’ अमेरिकी बाजारात आणला होता, त्यानंतर काही महिन्यांतच आपल्या ‘इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ या सार्वजनिक उपक्रमाने ही भरारी घेतली होती. तेव्हापासून आजतागायत मतदान यंत्रांबाबत खबरदारीचे उपाय योजले जात आहेत.
वास्तविक मतदान यंत्रांच्या वापराचा प्रवास हा तंत्रज्ञान, प्रशासकीय सज्जता आणि कायदे यांच्यातील प्रगती आणि सुधारणांची गाथा सांगणारा आहे. केरळमधल्या त्या निवडणुकीत यंत्रांचा वापर झाला खरा, तो यशस्वीही झाला; पण ‘लोकप्रतिनिधित्व कायदा- १९५१’मध्ये कोठेही यंत्रांचा उल्लेख नाही, या कायदेशीर मुद्द्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात त्या ५० केंद्रांवर फेरनिवडणूक अपरिहार्य घेणे भाग पाडले होते. पण ‘ईसी टीव्ही’मुळे त्या काळात घरोघरी पोहोचलेल्या ‘इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ला १९७७ साली मतदान यंत्रे बनवण्याबद्दल विचारणा केली जाते, मग पुढल्या दोनच वर्षांत हा सार्वजनिक उपक्रम असे यंत्र तयार करतो, त्याचे प्रात्यक्षिक मात्र १९८०च्या जानेवारीत बदललेल्या सरकारच्या कार्यकाळात सर्व पक्षांपुढे सादर होते आणि १९८२ मध्ये पहिला वापरही होतो, अशी ही भरारी. १९८८ च्या डिसेंबरात दुरुस्ती विधेयकाद्वारे लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातच मतदान यंत्रांचीही तरतूद करण्यात आली. ही दुरुस्ती अखेर १५ मार्च १९८९ पासून लागूही झाली. पण देशव्यापी निवडणूक या नव्या तंत्राने घ्यायची, हे सोपे काम नव्हते. गोवा विधानसभेची १९९९ सालची निवडणूक ही मतदान यंत्रांवरच झालेली पहिली निवडणूक ठरली. त्याच वर्षी ५४३ पैकी ४६ लोकसभा मतदारसंघांनीही यंत्रांवर बोट दाबून खासदार निवडले. मग २००१ ते २००४ दरम्यानच्या सर्व विधानसभा निवडणुका संपूर्णत: यंत्रांवरच झाल्या. त्याआधीच्या काळात मतपत्रिका, मतपेट्या यांवर मतदानाची मदार असल्याने अख्खे मतदान केंद्रच ताब्यात घेऊन मतपत्रिका जाळणे, भराभरा शिक्के मारून मतपेटीत मतपत्रिका कोंबणे अशा प्रकारांचा सुळसुळाट होता. ते गैरप्रकार यंत्रांनी बंद केले, याबद्दल तज्ज्ञांचे मतैक्य असतानाही वाद का, हे पुढे पाहूच. पण आधी ‘व्हीव्हीपॅट’ची वाटचाल बघू. मतदान यंत्रांबाबत शंका उपस्थित केल्या जात असतानाच, ‘या यंत्रांवरील मतांच्या नोंदींचा कागदी पाठपुरावाही करता येईल काय, या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करत आहोत’ असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वस्त केले आणि ‘व्होटर व्हेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ अर्थात ‘व्हीव्हीपॅट’च्या सध्या दिसणाऱ्या यंत्राला काही चाचण्यांनंतर, २०१३ मध्ये ‘तांत्रिक तज्ज्ञ समिती’ची मान्यता मिळाली. अशा प्रकारच्या कागदी पडताळणीची सोय ही मतदान यंत्रांचा वापर विश्वासार्ह मानण्यासाठी आवश्यक असून तिची पूर्तता होत असल्यास आमचे काही म्हणणे नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केले. पारदर्शकतेसाठी ‘व्हीव्हीपॅट’ अत्यावश्यक असल्याचे सांगून, या पडताळणी सुविधेच्या वापराचे बंधन सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर घातले. सार्वत्रिक वापर करायचा तर दहा लाखांहून अधिक ‘व्हीव्हीपॅट’ तरी तयार हवीत… त्यासाठी २०१९ च्या निवडणुकीपर्यंत ६,६०० कोटी रुपयांचा खर्च झालेला आहे.
अर्थात ‘व्हीव्हीपॅट’चा सार्वत्रिक वापर आणि ‘व्हीव्हीपॅट’ प्रत्यक्ष तपासून, प्रत्येक मतदान यंत्राचा पडताळा घेणे यांत फरक आहे. नमुना पाहणीच्या तत्त्वानुसारच हा पडताळा घेणे शक्य आहे. मात्र हा सध्याच्या वादाचा मुद्दा ठरला आहे. पण मुळात ‘व्हीव्हीपॅट’ ही अधिक खात्री आणि अधिक पारदर्शकतेची व्यवस्था. त्याआधी नुसत्या मतदान यंत्रांचा वापरही खात्रीशीरच व्हावा आणि तो पारदर्शक असावा, यासाठी कितीतरी सूचना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आहेत आणि त्या साऱ्या मार्गदर्शक व बंधनकारक सूचना आयोगाच्या संकेतस्थळावर नमूदही आहेत. https:// eci. gov. in/ files/ category/4- manuals/ या दुव्यावर त्या सूचना कुणालाही वाचता येऊ शकतील; तसेच मतदान यंत्रे अथवा ‘व्हीव्हीपॅट’ची आणखी माहिती https:// eci. gov. in/ evm/ या दुव्यावर मिळू शकेल.
मतदान यंत्रांचे विश्वासार्ह कार्यान्वयन
याची माहिती जरी सर्वांनी घेतली, तरी बऱ्याच शंकांचे निरसन होईल. मुळात कोणतेही मतदान यंत्र हे इंटरनेट, वायफाय, ब्ल्यूटूथ… यांपैकी कशानेही, कुठेही जोडलेले नसते. प्रत्येक यंत्र स्वतंत्र असते आणि त्यामधील मतांची बेरीज यंत्रावर दिसते. या प्रत्येक यंत्राचे काम ‘मायक्रोकंट्रोलर’द्वारे चालते, हा मायक्रोकंट्रोलर यंत्र बनवतेवेळीच बसवलेला असतो आणि त्यामधील आज्ञावली (प्रोग्राम) कधीही बदलता येत नाही. म्हणजेच, यंत्राच्या कार्यात कोणताही बदल करता येत नाही. एका मिनिटभरात चारच मते नोंदवली जातील (बटण चारदाच दाबले जाईल) हे मतदान यंत्रांचे वैशिष्ट्य असल्याने, समजा यंत्र ताब्यात घेतलेच तरी तिथल्यातिथे या यंत्रात मते ‘कोंबणे’ अल्पावधीत अशक्य ठरते.
निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यानंतर, पुढल्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होईपर्यंत सर्व यंत्रे सुरक्षित ठेवली जातात. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर, जितक्या मतदान यंत्रांची आवश्यकता असेल त्या संख्येपेक्षा (ऐनवेळी एखादे यंत्र बंद पडल्यास दुसरे असावे या दृष्टीने) थोडी जास्त यंत्रे वापरासाठी बाहेर काढली जातात, या प्रत्येक यंत्राची तपासणी होते आणि यांपैकी पाच टक्के यंत्रांची ‘रंगीत तालीम’वजा चाचणीदेखील होते. अर्ज मागे घेण्याच्या अखेरच्या मुदतीच्या कैक दिवस आधीच ही सारी यंत्रे आणि ‘व्हीव्हीपॅट’ पडताळा यंत्रे संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात दिली जातात. कोणती यंत्रे कोणत्या मतदारसंघांसाठी दिली जाणार, ही प्रक्रिया पूर्णत: यादृच्छिक (रँडम) असते. मग अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपल्यानंतर, एकेका निवडणूक अधिकाऱ्याच्या ताब्यातील यंत्रे एकेका केंद्रासाठी देतेवेळी अशाच यादृच्छिक प्रक्रियेचा अवलंब दुसऱ्यांदा होतो. या टप्प्यानंतर, प्रत्येक मतदान यंत्रावर मतपत्रिका चिकटवली जाते आणि प्रत्येक ‘व्हीव्हीपॅट’मध्ये त्या त्या मतपत्रिकेवरील सर्व चिन्हे भरली जातात. याला म्हणतात मतदान यंत्रांचे ‘कार्यान्वयन’! कार्यान्वयनापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया त्या त्या मतदारसंघातील सर्व पक्षांना पारदर्शकपणे माहीत व्हावी, अशा प्रकारे विश्वासात घेऊनच पार पाडली जाते.
कागदी मतपत्रिकांवर उमेदवारांच्या नावांचा क्रम लावण्याची जी पद्धत होती, तीच यंत्रांवर चिकटवलेल्या मतपत्रिकेवरही वापरली जाते. या उमेदवारांची तीन गटांत विभागणी त्यासाठी होते : पहिला गट मान्यताप्राप्त देशव्यापी पक्षांचा. दुसरा राज्यस्तरीय पक्षांचा. तिसरा अपक्षांचा. या प्रत्येक गटातील उमेदवाराचे नाव कुठे असावे, हे मात्र आडनावांच्या (आडनाव नसल्यास नावातील अखेरच्या घटकाच्या) आद्याक्षरांनुसार ठरते. प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी, त्या त्या केंद्रातील मतदान यंत्रांची पुन्हा चाचणी होते, तीही सर्व उमेदवारांच्या प्रतिनिधींसमक्षच.
मतमोजणीच्या वेळी प्रत्येक मतदान केंद्रातील एका मतदान यंत्राचा पडताळा ‘व्हीव्हीपॅट’शी घेण्याची प्रक्रिया केली जाईल, असे निवडणूक आयोगाने ठरवले तरी एकंदर चार हजार मतदान यंत्रे पडताळली जातातच. एवढ्या यंत्रांच्या पडताळ्यात जर मोठ्या त्रुटी नसतील, तर देशभराची निवडणूक प्रक्रिया सुकर झाली आहे असे समजता येईल, असा निर्वाळा नमुना पाहणीचा आकार ठरवण्याच्या पद्धती वापरून सांख्यिकीतज्ज्ञांनी दिलेला आहे. या सांख्यिकीतज्ज्ञांची समिती निवडणूक आयोगाने नेमली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर निवडणूक आयोगाने सर्व निवडणूक अधिकाऱ्यांना असा आदेश दिला की, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील पाच मतदान केंद्रांतील यंत्रे आणि व्हीव्हीपॅट यांचा पडताळा घ्यावा आणि निष्कर्षांची नोंद घ्यावी.
काहीच त्रुटी नसतात?
एवढी काळजी घेतली जात असेल तर मतदान यंत्रांमुळे ‘घोळ’ किंवा ‘घोटाळे’ वगैरे होणे अशक्यच आहे, हा निष्कर्ष कुणीही काढेल. तरीदेखील मतदान यंत्रांत ‘अनेक त्रुटी आहेत’ असे म्हटले जाते… त्रुटी कोणत्या? मतदान यंत्र कशाशीही जोडलेले नसते, त्याला ‘कनेक्टिव्हिटी’ नसते, ही काय त्रुटी ठरू शकते का? उलट, इंटरनेटच्या महाजालाशी संबंधच नसल्यामुळे कुठून तरी दुरून ते ‘हॅक’ केले जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या प्रत्येक मतदान यंत्राच्या बटणांना विशिष्ट क्रमांक असतो आणि मतमोजणीच्या वेळी ते बटण किती वेळा दाबले गेले (चिन्ह नव्हे, बटण) याचे आकडे अचूकपणे मिळत असतात. ‘बटणांमध्ये आधीच फेरफार करून ठेवला असेल’ या तक्रारीला वावच राहू नये, अशी मतदान यंत्रांची कार्यान्वयन प्रक्रिया असते- इथे मतदान यंत्रांवर मतपत्रिका चिकटवल्या जातात त्या निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत आणि अर्ज मागे घेण्याची मुदत उलटल्यावर. मग उरलेल्या अल्पमुदतीत तथाकथित तक्रारींना ज्यांची शंका असते असे कोणतेही फेरफार होण्याची शक्यता फारच कमी नाही का उरणार? बरे, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत दहा लाखांहून अधिक मतदान यंत्रांचा वापर झालेला आहे हे लक्षात घेतले, तर इतक्या प्रचंड संख्येने फेरफार कुणाला करता येणे शक्य आहे का? ‘वीजपुरवठा थांबला की मतदानयंत्रे कशी चालणार?’ ही शंका तर अनाठायीच ठरते, कारण देशभर मतदानप्रक्रिया सुविहित व्हावी यासाठी ‘पर्यायी वीजपुरवठ्या’चीही व्यवस्था प्रत्येक मतदान केंद्रावर असेल वा नसेल… पण प्रत्येक मतदान यंत्र हे आपापल्या विजेरीवर (स्टॅण्डअलोन बॅटरी) चालत असते.
मतदान यंत्रांद्वारे होणाऱ्या निवडणुकांत, मतमोजणीच्या प्रक्रियेतील एक त्रुटी मात्र तज्ज्ञांनीही मान्य केलेली आहे आणि त्यावर उपाय सुरू आहेत. ही त्रुटी कोणती, हे समजून घेण्यासाठी सन २००० पूर्वीच्या इतिहासाकडे पाहावे लागेल. त्या वेळी, कागदी मतपत्रिकांची मोजणी सुरू करण्यापूर्वीच प्रत्येक मतदारसंघातल्या मतपत्रिकांची यादृच्छिक विभागणी दहा किंवा अधिक गटांमध्ये केली जात असे. ही पद्धत उपयुक्त होती, कारण कोणत्या केंद्राने कुणाला किती मते दिली हे आता एकेका मतदान यंत्राच्या आकड्यांतून सहज समजू शकते, तसे ‘मतपत्रिकांच्या यादृच्छिक विभागणी’मुळे अजिबात होत नसे आणि एखाद्या विभागावर विशिष्ट पक्ष/ उमेदवारांची मर्जी वा खप्पामर्जी होण्याची शक्यताही आपोआपच टळत असे.
हीच सुविधा मतदान यंत्रांद्वारे होणाऱ्या निवडणुकीच्या मतमोजणीतही असावी आणि साधारण १४ यंत्रांमधल्या निकालांची एकत्रित मोजणी व्हावी, यासाठी ‘टोटलायझर’ वापरण्याची सूचना तांत्रिक समितीच्या सल्ल्यानुसार निवडणूक आयोगाने केलेली आहे. पण त्या दृष्टीने अद्याप काम सुरू आहे. अद्याप राजकीय पक्षांमध्ये याबाबत एकमत झालेले नाही. आजवर निवडणूक पद्धत ठरवताना प्रत्येक वेळी राजकीय पक्षांची मसलत घेण्याचा शिरस्ता पाळला गेला आहेच, तसे याही वेळी करावे लागले. शिवाय, याबाबतचे एक प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्टही आहे.
वाद निरर्थक कसे?
एकतर, ‘व्हीव्हीपॅट’ची पद्धत आता सार्वत्रिक झालेली आहे. २०१९ च्या निवडणुकीतच ‘व्हीव्हीपॅट’चा सार्वत्रिक वापर करण्याचे उद्दिष्ट केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पूर्ण केले. मतदाराने दाबलेल्या बटणानुसारच मतदान झालेले आहे, याची खात्री ‘व्हीव्हीपॅट’मुळे मतदाराला जिथल्या तिथे करता येऊ शकते आणि या ‘व्हीव्हीपॅट’ची नमुना पडताळणी मतमोजणीच्या वेळीही केली जाते. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील एका मतदान कक्षातील ‘व्हीव्हीपॅट’चा पडताळा मतदानयंत्राशी घ्यायचा, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्वेच्छेने ठरवले होते. हा आकडा थोडाथोडका नसून चार हजार आहे. तरीही २०१९ च्या निवडणुकीआधी, १० टक्के ते ५० टक्के ‘व्हीव्हीपॅट’चा पडताळा घ्यावा अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. मुळात मतदानयंत्रांची प्रवास आणि विकास हा अनेकविध पक्षांची सरकारे केंद्रात असताना झालेला आहे. कोणा एकाच पक्षाने मतदानयंत्र पद्धती आपल्याच लाभासाठी वापरली असणे शक्य नाही. न्यायालयांमध्ये मतदानयंत्रांच्या वापराला अनेकदा आव्हान मिळाले हे खरे असले तरी त्या प्रकरणांत विविध न्यायाधीशांनी मतदानयंत्रांबाबत पूर्ण माहिती घेऊन मगच निकाल दिलेले आहेत- आणि एकही निकाल निवडणूक पद्धतीची चक्रे पुन्हा उलटी फिरवून मतपेट्यांच्या बाजूने जाणारा नाही- हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे. ‘मतदानयंत्र कोणीतरी दुरून कुठूनतरी ‘हॅक’ करू शकतो- म्हणजे या यंत्राच्या अंतर्गत स्मृतीतच फेरफार करता येतात’ अशा प्रकारचे दावे काहींनी जाहीरपणे केलेले आहेत. पण ‘दूरवरून’ आणि ‘स्मृतीमध्ये फेरफार’ करून दाखवण्याचे खुले आव्हान केंद्रीय निवडणूक आयोगाने २०१७ मध्ये दिले, तेव्हा मात्र आयोगाच्या अटी न पाळताच काहीजणांनी प्रात्यक्षिके करून दाखवली- म्हणजे अर्थातच, दुरून मतदानयंत्रे ‘हॅक’ करण्याचा दावा खरा असल्याचे आजतागायत कोणालाही सिद्ध करता आलेले नाही.
पाश्चात्त्य, प्रगत देशांनीसुद्धा आधी मतदानयंत्रे वापरून पाहिली आणि नंतर या यंत्रांचा वापर थांबवून पुन्हा कागदी मतपत्रिकाच पसंत केल्या, असाही हवाला दिला जातो. परंतु एकतर, अमेरिकेसह या अनेक देशांमधली मतदानयंत्रे आपल्यापेक्षा निराळी होती. आपले मतदानयंत्र हे ‘भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड’ आणि ‘इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ने विकसित केलेल्या यंत्रांपेक्षा प्रगत आहे, कारण एकतर ते कोणत्याही दूरसंपर्क जाळ्याचा भाग होऊ शकत नाही आणि आपले मतदानयंत्र हे चाचण्या, साठवणूक आणि वापर या सर्व पातळ्यांवर योग्यरीत्या काम करत असल्याचे गेल्या काही दशकांमध्ये सिद्ध झालेले आहे. तेव्हा कुणा पाश्चात्त्य देशांमधल्या मतदानयंत्रांचे अपयश हेच आपलेही अपयश मानण्यात काही अर्थ नाही. ‘सत्ताधारी दुरुपयोग करतात’ हा दावा खरा असता तर २००४ आणि २०१४ च्या निवडणुकांमध्ये सत्तांतर झाले नसते, किंवा २०१८ मधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये काही राज्यांत केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाची पीछेहाट झालेली दिसली नसती.
यंदा तर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील पाच मतदान केंद्रे यदृच्छेने निवडून त्यांतील मतदानयंत्रे आणि ‘व्हीव्हीपॅट’ यांची पडताळणी होणार आहे, म्हणजे देशभरातील २०,६२५ केंद्रांची पडताळणी! तरीही या प्रक्रियेवर शंका कशासाठी?
महत्त्वाचे म्हणजे, पुन्हा कागदी मतपत्रिकांचा वापर हा यावर उपाय असूच शकत नाही. कागदी मतपत्रिका आणि मतपेट्यांच्या काळात कसे आणि किती गैरप्रकार झाले, याच्या नोंदी आज एकत्रितपणे वाचल्यास त्या भयावहच ठरतात. प्रशासकीय प्रक्रिया, कायदे आणि तंत्रज्ञान यांची जी सकारात्मक वाटचाल मतदानयंत्रांबाबत झाली, ती नाकारण्यात काहीही अर्थ नाही.
(लेखक ‘चेन्नई मॅथेमॅटिकल इन्स्टिट्यूट’मध्ये प्राध्यापक आहेत.)
rkarandikar@gmail.com
केरळ विधानसभेच्या १९८२ सालच्या निवडणुकीत उत्तर परावूर मतदारसंघातील अवघ्या ५० मतदान केंद्रांवर ‘ईव्हीएम’ अर्थात इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन पहिल्यांदा वापरली गेली, तीसुद्धा माहिती-तंत्रज्ञान क्रांतीच्या कितीतरी आधी… ‘आयबीएम’ने पहिलावहिला ‘पर्सनल कॉम्प्युटर’ अमेरिकी बाजारात आणला होता, त्यानंतर काही महिन्यांतच आपल्या ‘इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ या सार्वजनिक उपक्रमाने ही भरारी घेतली होती. तेव्हापासून आजतागायत मतदान यंत्रांबाबत खबरदारीचे उपाय योजले जात आहेत.
वास्तविक मतदान यंत्रांच्या वापराचा प्रवास हा तंत्रज्ञान, प्रशासकीय सज्जता आणि कायदे यांच्यातील प्रगती आणि सुधारणांची गाथा सांगणारा आहे. केरळमधल्या त्या निवडणुकीत यंत्रांचा वापर झाला खरा, तो यशस्वीही झाला; पण ‘लोकप्रतिनिधित्व कायदा- १९५१’मध्ये कोठेही यंत्रांचा उल्लेख नाही, या कायदेशीर मुद्द्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात त्या ५० केंद्रांवर फेरनिवडणूक अपरिहार्य घेणे भाग पाडले होते. पण ‘ईसी टीव्ही’मुळे त्या काळात घरोघरी पोहोचलेल्या ‘इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ला १९७७ साली मतदान यंत्रे बनवण्याबद्दल विचारणा केली जाते, मग पुढल्या दोनच वर्षांत हा सार्वजनिक उपक्रम असे यंत्र तयार करतो, त्याचे प्रात्यक्षिक मात्र १९८०च्या जानेवारीत बदललेल्या सरकारच्या कार्यकाळात सर्व पक्षांपुढे सादर होते आणि १९८२ मध्ये पहिला वापरही होतो, अशी ही भरारी. १९८८ च्या डिसेंबरात दुरुस्ती विधेयकाद्वारे लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातच मतदान यंत्रांचीही तरतूद करण्यात आली. ही दुरुस्ती अखेर १५ मार्च १९८९ पासून लागूही झाली. पण देशव्यापी निवडणूक या नव्या तंत्राने घ्यायची, हे सोपे काम नव्हते. गोवा विधानसभेची १९९९ सालची निवडणूक ही मतदान यंत्रांवरच झालेली पहिली निवडणूक ठरली. त्याच वर्षी ५४३ पैकी ४६ लोकसभा मतदारसंघांनीही यंत्रांवर बोट दाबून खासदार निवडले. मग २००१ ते २००४ दरम्यानच्या सर्व विधानसभा निवडणुका संपूर्णत: यंत्रांवरच झाल्या. त्याआधीच्या काळात मतपत्रिका, मतपेट्या यांवर मतदानाची मदार असल्याने अख्खे मतदान केंद्रच ताब्यात घेऊन मतपत्रिका जाळणे, भराभरा शिक्के मारून मतपेटीत मतपत्रिका कोंबणे अशा प्रकारांचा सुळसुळाट होता. ते गैरप्रकार यंत्रांनी बंद केले, याबद्दल तज्ज्ञांचे मतैक्य असतानाही वाद का, हे पुढे पाहूच. पण आधी ‘व्हीव्हीपॅट’ची वाटचाल बघू. मतदान यंत्रांबाबत शंका उपस्थित केल्या जात असतानाच, ‘या यंत्रांवरील मतांच्या नोंदींचा कागदी पाठपुरावाही करता येईल काय, या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करत आहोत’ असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वस्त केले आणि ‘व्होटर व्हेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ अर्थात ‘व्हीव्हीपॅट’च्या सध्या दिसणाऱ्या यंत्राला काही चाचण्यांनंतर, २०१३ मध्ये ‘तांत्रिक तज्ज्ञ समिती’ची मान्यता मिळाली. अशा प्रकारच्या कागदी पडताळणीची सोय ही मतदान यंत्रांचा वापर विश्वासार्ह मानण्यासाठी आवश्यक असून तिची पूर्तता होत असल्यास आमचे काही म्हणणे नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केले. पारदर्शकतेसाठी ‘व्हीव्हीपॅट’ अत्यावश्यक असल्याचे सांगून, या पडताळणी सुविधेच्या वापराचे बंधन सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर घातले. सार्वत्रिक वापर करायचा तर दहा लाखांहून अधिक ‘व्हीव्हीपॅट’ तरी तयार हवीत… त्यासाठी २०१९ च्या निवडणुकीपर्यंत ६,६०० कोटी रुपयांचा खर्च झालेला आहे.
अर्थात ‘व्हीव्हीपॅट’चा सार्वत्रिक वापर आणि ‘व्हीव्हीपॅट’ प्रत्यक्ष तपासून, प्रत्येक मतदान यंत्राचा पडताळा घेणे यांत फरक आहे. नमुना पाहणीच्या तत्त्वानुसारच हा पडताळा घेणे शक्य आहे. मात्र हा सध्याच्या वादाचा मुद्दा ठरला आहे. पण मुळात ‘व्हीव्हीपॅट’ ही अधिक खात्री आणि अधिक पारदर्शकतेची व्यवस्था. त्याआधी नुसत्या मतदान यंत्रांचा वापरही खात्रीशीरच व्हावा आणि तो पारदर्शक असावा, यासाठी कितीतरी सूचना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आहेत आणि त्या साऱ्या मार्गदर्शक व बंधनकारक सूचना आयोगाच्या संकेतस्थळावर नमूदही आहेत. https:// eci. gov. in/ files/ category/4- manuals/ या दुव्यावर त्या सूचना कुणालाही वाचता येऊ शकतील; तसेच मतदान यंत्रे अथवा ‘व्हीव्हीपॅट’ची आणखी माहिती https:// eci. gov. in/ evm/ या दुव्यावर मिळू शकेल.
मतदान यंत्रांचे विश्वासार्ह कार्यान्वयन
याची माहिती जरी सर्वांनी घेतली, तरी बऱ्याच शंकांचे निरसन होईल. मुळात कोणतेही मतदान यंत्र हे इंटरनेट, वायफाय, ब्ल्यूटूथ… यांपैकी कशानेही, कुठेही जोडलेले नसते. प्रत्येक यंत्र स्वतंत्र असते आणि त्यामधील मतांची बेरीज यंत्रावर दिसते. या प्रत्येक यंत्राचे काम ‘मायक्रोकंट्रोलर’द्वारे चालते, हा मायक्रोकंट्रोलर यंत्र बनवतेवेळीच बसवलेला असतो आणि त्यामधील आज्ञावली (प्रोग्राम) कधीही बदलता येत नाही. म्हणजेच, यंत्राच्या कार्यात कोणताही बदल करता येत नाही. एका मिनिटभरात चारच मते नोंदवली जातील (बटण चारदाच दाबले जाईल) हे मतदान यंत्रांचे वैशिष्ट्य असल्याने, समजा यंत्र ताब्यात घेतलेच तरी तिथल्यातिथे या यंत्रात मते ‘कोंबणे’ अल्पावधीत अशक्य ठरते.
निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यानंतर, पुढल्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होईपर्यंत सर्व यंत्रे सुरक्षित ठेवली जातात. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर, जितक्या मतदान यंत्रांची आवश्यकता असेल त्या संख्येपेक्षा (ऐनवेळी एखादे यंत्र बंद पडल्यास दुसरे असावे या दृष्टीने) थोडी जास्त यंत्रे वापरासाठी बाहेर काढली जातात, या प्रत्येक यंत्राची तपासणी होते आणि यांपैकी पाच टक्के यंत्रांची ‘रंगीत तालीम’वजा चाचणीदेखील होते. अर्ज मागे घेण्याच्या अखेरच्या मुदतीच्या कैक दिवस आधीच ही सारी यंत्रे आणि ‘व्हीव्हीपॅट’ पडताळा यंत्रे संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात दिली जातात. कोणती यंत्रे कोणत्या मतदारसंघांसाठी दिली जाणार, ही प्रक्रिया पूर्णत: यादृच्छिक (रँडम) असते. मग अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपल्यानंतर, एकेका निवडणूक अधिकाऱ्याच्या ताब्यातील यंत्रे एकेका केंद्रासाठी देतेवेळी अशाच यादृच्छिक प्रक्रियेचा अवलंब दुसऱ्यांदा होतो. या टप्प्यानंतर, प्रत्येक मतदान यंत्रावर मतपत्रिका चिकटवली जाते आणि प्रत्येक ‘व्हीव्हीपॅट’मध्ये त्या त्या मतपत्रिकेवरील सर्व चिन्हे भरली जातात. याला म्हणतात मतदान यंत्रांचे ‘कार्यान्वयन’! कार्यान्वयनापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया त्या त्या मतदारसंघातील सर्व पक्षांना पारदर्शकपणे माहीत व्हावी, अशा प्रकारे विश्वासात घेऊनच पार पाडली जाते.
कागदी मतपत्रिकांवर उमेदवारांच्या नावांचा क्रम लावण्याची जी पद्धत होती, तीच यंत्रांवर चिकटवलेल्या मतपत्रिकेवरही वापरली जाते. या उमेदवारांची तीन गटांत विभागणी त्यासाठी होते : पहिला गट मान्यताप्राप्त देशव्यापी पक्षांचा. दुसरा राज्यस्तरीय पक्षांचा. तिसरा अपक्षांचा. या प्रत्येक गटातील उमेदवाराचे नाव कुठे असावे, हे मात्र आडनावांच्या (आडनाव नसल्यास नावातील अखेरच्या घटकाच्या) आद्याक्षरांनुसार ठरते. प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी, त्या त्या केंद्रातील मतदान यंत्रांची पुन्हा चाचणी होते, तीही सर्व उमेदवारांच्या प्रतिनिधींसमक्षच.
मतमोजणीच्या वेळी प्रत्येक मतदान केंद्रातील एका मतदान यंत्राचा पडताळा ‘व्हीव्हीपॅट’शी घेण्याची प्रक्रिया केली जाईल, असे निवडणूक आयोगाने ठरवले तरी एकंदर चार हजार मतदान यंत्रे पडताळली जातातच. एवढ्या यंत्रांच्या पडताळ्यात जर मोठ्या त्रुटी नसतील, तर देशभराची निवडणूक प्रक्रिया सुकर झाली आहे असे समजता येईल, असा निर्वाळा नमुना पाहणीचा आकार ठरवण्याच्या पद्धती वापरून सांख्यिकीतज्ज्ञांनी दिलेला आहे. या सांख्यिकीतज्ज्ञांची समिती निवडणूक आयोगाने नेमली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर निवडणूक आयोगाने सर्व निवडणूक अधिकाऱ्यांना असा आदेश दिला की, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील पाच मतदान केंद्रांतील यंत्रे आणि व्हीव्हीपॅट यांचा पडताळा घ्यावा आणि निष्कर्षांची नोंद घ्यावी.
काहीच त्रुटी नसतात?
एवढी काळजी घेतली जात असेल तर मतदान यंत्रांमुळे ‘घोळ’ किंवा ‘घोटाळे’ वगैरे होणे अशक्यच आहे, हा निष्कर्ष कुणीही काढेल. तरीदेखील मतदान यंत्रांत ‘अनेक त्रुटी आहेत’ असे म्हटले जाते… त्रुटी कोणत्या? मतदान यंत्र कशाशीही जोडलेले नसते, त्याला ‘कनेक्टिव्हिटी’ नसते, ही काय त्रुटी ठरू शकते का? उलट, इंटरनेटच्या महाजालाशी संबंधच नसल्यामुळे कुठून तरी दुरून ते ‘हॅक’ केले जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या प्रत्येक मतदान यंत्राच्या बटणांना विशिष्ट क्रमांक असतो आणि मतमोजणीच्या वेळी ते बटण किती वेळा दाबले गेले (चिन्ह नव्हे, बटण) याचे आकडे अचूकपणे मिळत असतात. ‘बटणांमध्ये आधीच फेरफार करून ठेवला असेल’ या तक्रारीला वावच राहू नये, अशी मतदान यंत्रांची कार्यान्वयन प्रक्रिया असते- इथे मतदान यंत्रांवर मतपत्रिका चिकटवल्या जातात त्या निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत आणि अर्ज मागे घेण्याची मुदत उलटल्यावर. मग उरलेल्या अल्पमुदतीत तथाकथित तक्रारींना ज्यांची शंका असते असे कोणतेही फेरफार होण्याची शक्यता फारच कमी नाही का उरणार? बरे, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत दहा लाखांहून अधिक मतदान यंत्रांचा वापर झालेला आहे हे लक्षात घेतले, तर इतक्या प्रचंड संख्येने फेरफार कुणाला करता येणे शक्य आहे का? ‘वीजपुरवठा थांबला की मतदानयंत्रे कशी चालणार?’ ही शंका तर अनाठायीच ठरते, कारण देशभर मतदानप्रक्रिया सुविहित व्हावी यासाठी ‘पर्यायी वीजपुरवठ्या’चीही व्यवस्था प्रत्येक मतदान केंद्रावर असेल वा नसेल… पण प्रत्येक मतदान यंत्र हे आपापल्या विजेरीवर (स्टॅण्डअलोन बॅटरी) चालत असते.
मतदान यंत्रांद्वारे होणाऱ्या निवडणुकांत, मतमोजणीच्या प्रक्रियेतील एक त्रुटी मात्र तज्ज्ञांनीही मान्य केलेली आहे आणि त्यावर उपाय सुरू आहेत. ही त्रुटी कोणती, हे समजून घेण्यासाठी सन २००० पूर्वीच्या इतिहासाकडे पाहावे लागेल. त्या वेळी, कागदी मतपत्रिकांची मोजणी सुरू करण्यापूर्वीच प्रत्येक मतदारसंघातल्या मतपत्रिकांची यादृच्छिक विभागणी दहा किंवा अधिक गटांमध्ये केली जात असे. ही पद्धत उपयुक्त होती, कारण कोणत्या केंद्राने कुणाला किती मते दिली हे आता एकेका मतदान यंत्राच्या आकड्यांतून सहज समजू शकते, तसे ‘मतपत्रिकांच्या यादृच्छिक विभागणी’मुळे अजिबात होत नसे आणि एखाद्या विभागावर विशिष्ट पक्ष/ उमेदवारांची मर्जी वा खप्पामर्जी होण्याची शक्यताही आपोआपच टळत असे.
हीच सुविधा मतदान यंत्रांद्वारे होणाऱ्या निवडणुकीच्या मतमोजणीतही असावी आणि साधारण १४ यंत्रांमधल्या निकालांची एकत्रित मोजणी व्हावी, यासाठी ‘टोटलायझर’ वापरण्याची सूचना तांत्रिक समितीच्या सल्ल्यानुसार निवडणूक आयोगाने केलेली आहे. पण त्या दृष्टीने अद्याप काम सुरू आहे. अद्याप राजकीय पक्षांमध्ये याबाबत एकमत झालेले नाही. आजवर निवडणूक पद्धत ठरवताना प्रत्येक वेळी राजकीय पक्षांची मसलत घेण्याचा शिरस्ता पाळला गेला आहेच, तसे याही वेळी करावे लागले. शिवाय, याबाबतचे एक प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्टही आहे.
वाद निरर्थक कसे?
एकतर, ‘व्हीव्हीपॅट’ची पद्धत आता सार्वत्रिक झालेली आहे. २०१९ च्या निवडणुकीतच ‘व्हीव्हीपॅट’चा सार्वत्रिक वापर करण्याचे उद्दिष्ट केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पूर्ण केले. मतदाराने दाबलेल्या बटणानुसारच मतदान झालेले आहे, याची खात्री ‘व्हीव्हीपॅट’मुळे मतदाराला जिथल्या तिथे करता येऊ शकते आणि या ‘व्हीव्हीपॅट’ची नमुना पडताळणी मतमोजणीच्या वेळीही केली जाते. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील एका मतदान कक्षातील ‘व्हीव्हीपॅट’चा पडताळा मतदानयंत्राशी घ्यायचा, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्वेच्छेने ठरवले होते. हा आकडा थोडाथोडका नसून चार हजार आहे. तरीही २०१९ च्या निवडणुकीआधी, १० टक्के ते ५० टक्के ‘व्हीव्हीपॅट’चा पडताळा घ्यावा अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. मुळात मतदानयंत्रांची प्रवास आणि विकास हा अनेकविध पक्षांची सरकारे केंद्रात असताना झालेला आहे. कोणा एकाच पक्षाने मतदानयंत्र पद्धती आपल्याच लाभासाठी वापरली असणे शक्य नाही. न्यायालयांमध्ये मतदानयंत्रांच्या वापराला अनेकदा आव्हान मिळाले हे खरे असले तरी त्या प्रकरणांत विविध न्यायाधीशांनी मतदानयंत्रांबाबत पूर्ण माहिती घेऊन मगच निकाल दिलेले आहेत- आणि एकही निकाल निवडणूक पद्धतीची चक्रे पुन्हा उलटी फिरवून मतपेट्यांच्या बाजूने जाणारा नाही- हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे. ‘मतदानयंत्र कोणीतरी दुरून कुठूनतरी ‘हॅक’ करू शकतो- म्हणजे या यंत्राच्या अंतर्गत स्मृतीतच फेरफार करता येतात’ अशा प्रकारचे दावे काहींनी जाहीरपणे केलेले आहेत. पण ‘दूरवरून’ आणि ‘स्मृतीमध्ये फेरफार’ करून दाखवण्याचे खुले आव्हान केंद्रीय निवडणूक आयोगाने २०१७ मध्ये दिले, तेव्हा मात्र आयोगाच्या अटी न पाळताच काहीजणांनी प्रात्यक्षिके करून दाखवली- म्हणजे अर्थातच, दुरून मतदानयंत्रे ‘हॅक’ करण्याचा दावा खरा असल्याचे आजतागायत कोणालाही सिद्ध करता आलेले नाही.
पाश्चात्त्य, प्रगत देशांनीसुद्धा आधी मतदानयंत्रे वापरून पाहिली आणि नंतर या यंत्रांचा वापर थांबवून पुन्हा कागदी मतपत्रिकाच पसंत केल्या, असाही हवाला दिला जातो. परंतु एकतर, अमेरिकेसह या अनेक देशांमधली मतदानयंत्रे आपल्यापेक्षा निराळी होती. आपले मतदानयंत्र हे ‘भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड’ आणि ‘इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ने विकसित केलेल्या यंत्रांपेक्षा प्रगत आहे, कारण एकतर ते कोणत्याही दूरसंपर्क जाळ्याचा भाग होऊ शकत नाही आणि आपले मतदानयंत्र हे चाचण्या, साठवणूक आणि वापर या सर्व पातळ्यांवर योग्यरीत्या काम करत असल्याचे गेल्या काही दशकांमध्ये सिद्ध झालेले आहे. तेव्हा कुणा पाश्चात्त्य देशांमधल्या मतदानयंत्रांचे अपयश हेच आपलेही अपयश मानण्यात काही अर्थ नाही. ‘सत्ताधारी दुरुपयोग करतात’ हा दावा खरा असता तर २००४ आणि २०१४ च्या निवडणुकांमध्ये सत्तांतर झाले नसते, किंवा २०१८ मधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये काही राज्यांत केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाची पीछेहाट झालेली दिसली नसती.
यंदा तर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील पाच मतदान केंद्रे यदृच्छेने निवडून त्यांतील मतदानयंत्रे आणि ‘व्हीव्हीपॅट’ यांची पडताळणी होणार आहे, म्हणजे देशभरातील २०,६२५ केंद्रांची पडताळणी! तरीही या प्रक्रियेवर शंका कशासाठी?
महत्त्वाचे म्हणजे, पुन्हा कागदी मतपत्रिकांचा वापर हा यावर उपाय असूच शकत नाही. कागदी मतपत्रिका आणि मतपेट्यांच्या काळात कसे आणि किती गैरप्रकार झाले, याच्या नोंदी आज एकत्रितपणे वाचल्यास त्या भयावहच ठरतात. प्रशासकीय प्रक्रिया, कायदे आणि तंत्रज्ञान यांची जी सकारात्मक वाटचाल मतदानयंत्रांबाबत झाली, ती नाकारण्यात काहीही अर्थ नाही.
(लेखक ‘चेन्नई मॅथेमॅटिकल इन्स्टिट्यूट’मध्ये प्राध्यापक आहेत.)
rkarandikar@gmail.com
