‘लोकरंग’मधील (१९ मे) गिरीश कुबेर लिखित ‘केवळ योगायोग…!’ या लेखावरील निवडक प्रतिक्रिया
हा लेख रशियात लोकशाहीच्या गोंडस आवरणाखाली निरंकुश हुकूमशाही कसा वास करते याचे प्रत्ययकारी दर्शन घडवितो. गेली २५ वर्षे पुतिन रशियात निरंकुशपणे सत्ता राबवत आहेत. त्यांच्या रशियास्थित आणि रशिया बाहेर पलायन केलेल्या विरोधकांना त्यांच्या प्रशासनाने निष्ठुरपणे संपविले आहे. पुतिन यांना १९९१ पूर्वीचा रशिया, युक्रेनसहित १५ देशांचा सोव्हिएत युनियन पुन्हा उभारायचा आहे. मात्र पूर्वीच्या सोव्हिएत युनियनमधून फुटून बाहेर पडलेल्या देशांचा ओढा युरोपियन युनियन आणि नाटोकडे आहे हीच पुतिन यांची पोटदुखी आहे. रशियावर अमेरिकेसहित सर्व युरोपीय देशांनी आर्थिक निर्बंध लादले आहेत, तसेच युक्रेनला शस्त्रास्त्रे व आर्थिक रसद पुरविली आहे. युक्रेनही स्वातंत्र्याच्या रक्षणार्थ जिवाच्या कराराने लढत असल्याने रशियाचा पाय या युद्धात रुतला आहे आणि आता तो चीनच्या जवळ आला आहे आणि चीनवर अवलंबून आहे. चीनने तैवानवरचा हक्क सोडलेला नाही. त्यामुळे रशिया-चीन ही कम्युनिस्ट, विस्तारवादी, लष्करशाही, दमनशाही, एकाधिकारशाही जोपासणाऱ्या देशांची युती आगामी काळात अमेरिका, भारतासह लोकशाही देशांसाठी एक आव्हान ठरेल अशी चिन्हे आहेत.
आता या जागतिक परिप्रेक्ष्यात भारतातील सद्या:स्थिती काय आहे असा विचार साहजिकच मनात येतो. त्या अनुषंगाने २०१४-२०२४ या भाजपप्रणित सरकारच्या गेल्या १० वर्षांच्या शासनकाळाचा आढावा घेणे उचित ठरेल. नरेंद्र मोदी २०१४ मध्ये पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी संसदेत प्रवेश करताना हे लोकशाहीचे मंदिर आहे या भावनेने संसदेला साष्टांग दंडवत घातला होता तेव्हा त्यांच्याविषयी अपेक्षा खूपच उंचावल्या होत्या. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला जनतेने २ वेळा प्रचंड बहुमताने निवडून दिले. त्यांनी ३७० वे कलम, तिहेरी तलाक, राम मंदिर या तीन प्रश्नांबाबत धाडसी निर्णय घेऊन ती आश्वासने पुरी केली. तसेच पायाभूत सोयीसुविधा, रस्ते, रेल्वे, अर्थ, उद्याोग, सेवाक्षेत्र, शेती यातही भरीव सुधारणा केल्या. आज भारत जगात ५ व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. संरक्षण, परराष्ट्रव्यवहार खाते यांनी ठोस निर्णय घेऊन भारताचा जगात दबदबा निर्माण केला. त्यामुळे नरेंद्र मोदी हे देशात तसेच परदेशात एक लोकप्रिय नेते बनले. ही नाण्याची जमेची बाजू झाली. मात्र नाण्याची दुसरी बाजू चिंताजनक आहे. राज्यातील विरोधी पक्षांची सरकारे साम, दाम, दंड, भेदनीती वापरून फोडणे, विरोधकांच्या मागे केंद्रीय यंत्रणांचा ससेमिरा लावणे, विरोधकांस तुरुंगात टाकणे, धार्मिक दुही निर्माण करून निवडणुकीत मतांचे पीक काढणे यामुळे देशात लोकशाहीच्या नावाखाली हुकूमशाही कारभार सुरू आहे की काय अशी रास्त शंका येते. लोकशाहीचे चार स्तंभ विधिमंडळ, न्यायपालिका, प्रशासन, प्रसारमाध्यमे डळमळीत होत आहेत. आजही देशातील ८० कोटी नागरिक ( लोकसंख्येच्या ५७) केंद्राच्या मोफत अन्नधान्य योजनेचे लाभार्थी आहेत. ही बाब भूषणावह नाही. यासाठी प्रतिवर्षी सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण पडतो. तसेच आर्थिक विषमता, बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर आहे.
स्वतंत्र भारतात लोकशाही टिकली याचे श्रेय सामान्य नागरिकांचे आहे. केंद्रांचा कारभार मात्र विरोधी पक्षमुक्त भारत याकडे जाताना दिसतो. रशिया किंवा चीनसारखी एकपक्षीय एकाधिकारशाही भारताला परवडणारी नाही. तसेच धार्मिक, वांशिक दुही, जातीय, प्रांतिक, भाषिक तणाव यामुळे कायदा, सुव्यवस्था मार खाते. मणिपूर, हरियाणातील अनुक्रमे वांशिक आणि धार्मिक दंगली यांची ज्वलंत उदाहरणे आहेत. यामुळे शांतता, सलोखा बिघडतो. अशा नाजूक परिस्थितीत खासगी तसेच परदेशी गुंतवणूक देशात येईल का? रोजगार वाढतील का? आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास होईल का असे प्रश्न पडतात. मात्र प्रश्न पडूच नयेत अशी व्यवस्था निर्माण होत आहे हे हितावह नाही. भारताने लोकशाहीच्या मार्गाने जाणेच श्रेयस्कर आहे.– डॉ. विकास इनामदार, पुणे.
हा योगायोग इथे घडू नये अशी अपेक्षा करूया!
देशाला स्वातंत्र्य मिळवायला ब्रिटिश साम्राज्याशी दीडशे वर्षे संघर्ष करावा लागला. त्यात कैक लोकांनी हौतात्म्य पत्करले आहे हे आपण विसरून चालणार नाही. कारण गेल्या दहा वर्षांत जो काही सत्ताधारी पक्षाकडून ईडीचे भय दाखवून काहींना क्लीन चिट देऊन जे कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करूनही स्वच्छ होऊन पुन्हा एकदा मार्गस्थ होत आहेत. ते केवळ आपल्यावरील कलंक लागला आहे तो लागू नये म्हणून भाजपमध्ये जाऊन प्रखर राष्ट्रवादी आणि हिंदुत्व असा नारा देत आहेत. हाँगकाँग, इंडोनेशिया, थायलंड, हंगेरी आणि आपल्या शेजारचा बांगला देश हे लोकशाही विसरत असताना आपली मात्र अजूनही शाबूत ठेवण्यासाठी खंबीर नेतृत्व करेल असा विरोधी पक्ष आणि नेताही नसावा म्हणून त्यांचेच पक्ष फोडण्याचे धोरण आज आपला सत्ताधारी भाजप घेताना दिसत आहे. वास्तविक विचार केला तर पाकिस्तान, चीन हेही त्याच पद्धतीने देशांतर्गत कारभार करत आहेत, पण तिकडे दुर्लक्ष होत आहे. आता सध्या तरी आपल्या निवडणुकीच्या पाच फेऱ्या पार पडत आहेत निकाल तर मतदान यंत्रात बंदिस्त झाला आहे. आता आपणदेखील असा दुर्दैवी योगायोग इथे घडू नये यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे.– सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर.
योग चांगला की वाईट हा दृष्टिकोनातील फरक
हा लेख वाचून मागच्या डिसेंबरच्या ‘लोकरंग’मधील ‘प्रगती म्हणजे व्यक्तीची जागा व्यवस्थेनं घेणं!’ हा लेखकाचाच रघुराम राजन या माजी आरबीआयच्या गव्हर्नरांशी झालेल्या गप्पांचा अर्क सांगणारा लेख वाचलेला आठवला. उद्याोगस्नेही पायाभूत सुविधांचा विकास, उपलब्ध संपत्तीचा, स्राोतांचा योग्य वेळी योग्य तेवढा उपयोग आणि सर्वांत महत्त्वाचं मनुष्यबळ व्यवस्थापन यांसाठी पंतप्रधानांनी सहकारी मंत्रीगणांसह आणि जरूर तेथे राष्ट्रपतींच्या हरकती नोंदवून वा परवानगी घेऊन व्यवस्था मजबूत करण्याचे प्रयत्न केले तर त्यात पुतिनसारखाच काही प्रमाणात हुकूमशाही लादण्याचा कावा असणार असं समजण्यानं काय होणार? शेवटी प्रशासन व्यवस्था ही भोवतीच्या मनुष्यबळावरच अवलंबून आहे आणि देश व्यवस्थेचे घटक व्यक्तीच असतात. त्यांच्या कौशल्यकुवतीप्रमाणे त्यांना कामं दिली, त्यामध्ये पारदर्शकता ठेवली तर कितीतरी कामं सोपी होऊ शकतात. फक्त व्यवस्थेचा भाग झालेल्या व्यक्तींना भ्रष्टाचाराला कमीत कमी वाव आणि कौशल्याचं योग्य मूल्यमापन करून त्याचा जास्तीत जास्त वापर हा नियम पाळण्याचा प्रयत्न केला, त्यासाठी पुरेसं मानधन दिलं, स्वत:हून कामात सोपेपणा आणि गुणवत्ता आणण्याची कदर केली तर भारतीय तरुणांमध्ये एकंदर व्यवस्थेबद्दल आत्मीयता वाढीस लागेल आणि ते परदेशी नागरिकत्व घेण्याच्या मागे लागणार नाहीत. तिथल्या वंशभेदासारख्या समस्यांचा सामना करावा लागणार नाही. हा विचार देणारे भारताचे पंतप्रधान आणि द्वेषमूलक मुत्सद्दीपणा बाळगणारे, जनतेत धाक निर्माण करून पाचव्यांदा रशियाच्या अध्यक्षपदी निवडून येणारे पुतिन यांच्यात नक्कीच फरक आहे. हा योग भारतासाठी चांगला म्हणायचा की नाही हे प्रत्येकाच्या दृष्टिकोनावर ठरणार.– श्रीपाद पु. कुलकर्णी
भारताची परिस्थितीदेखील रशियाशी मिळतीजुळती
पुणे शहरामध्ये लोकमान्य टिळकांच्या स्मरणार्थ पुरस्कार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देण्यात आला. त्यावेळी ‘मोदी मोदी मोदी’ अशा घोषणा देण्यात आल्या. यापूर्वी भारतामध्ये राजकीय नेतृत्वाच्या जयजयकाराच्या घोषणा होत असत. परंतु गेली दहा वर्षे ‘मोदी मोदी’ अशा घोषणा दिल्या जात आहेत. त्यामुळे हा प्रकार भारतात नवीनच दिसत आहे. एखाद्या व्यक्तीशिवाय देश चालणारच नाही अशा रीतीने या घोषणा दिल्या जातात. लोकमान्य टिळकांच्या स्मरणार्थ दिलेल्या पुरस्काराला जमलेला श्रोतृवर्ग सर्वसामान्य आहे असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे लेखामध्ये लिहिलेल्या योगायोग शब्दाचा प्रत्यय येत आहे. नरेंद्र मोदी हे भाषण देण्यात तरबेज आहेत. धार्मिक कृत्ये करण्याची त्यांना आवड आहे. एवढेच नव्हे तर हिमालयात जाणे, समुद्राखाली जाणे, शिरसाष्टांग दंडवत इत्यादी धार्मिक कृत्ये ते अत्यंत आवडीने करतात आणि त्यामुळे लोकदेखील त्यांच्याकडे आकर्षित होतात. विरोधी पक्षाची अवस्था अंधारात चाचपडणाऱ्या व्यक्तीसारखी झालेली आहे. नियोजन आयोगाचा नीती आयोग झाला. स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प बंद झाला, गुलामींच्या खुणांच्या नावाखाली अनेक बदल झाले. परंतु भारतीयांना नेमके काय चालले आहे याचा अंदाज येत नाही. रशियातील येल्तसिन मद्यापी होते. त्याप्रमाणे आपले पंतप्रधानदेखील धार्मिक आहेत. त्यामुळे अनेक महत्त्वाची कामे प्रिमाकोव्हप्रमाणे अमित शहा करत असतात असे दिसते. आपल्याकडे सत्ताधारी पक्षांचा खासदार हा नाममात्र असतो. कारण तो म्हणतो, ‘मला मत म्हणजे मोदींना मत.’ रशियामध्ये ज्याप्रमाणे इलेक्टोरल डिक्टेटरशिप तसाच हा प्रकार म्हणावा लागेल. यातून पुतिनसारखे कोण उदयाला येणार? हे पुढे समजेलच. पत्रकार ए. डी. गोरवाला यांनी आणीबाणी संपल्यानंतर भारताची लोकशाही परमेश्वरच वाचवतो अशा आशयाचे उद्गार काढले होते. संपादक मार्टिन वुल्फ यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, लोकशाही चांगल्याची हमी देऊ शकत नसेल, पण वाईट रोखण्याची क्षमता लोकशाहीमध्ये आहे. हे मात्र निर्विवाद सत्य आहे. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेची मजबुती महत्त्वाची, व्यक्तीची नाही. भारताचा शेजारी रशिया असे म्हणण्यापेक्षा रशियाचा शेजारी भारत असे केवळ योगायोगाने म्हणावे लागेल. कारण भारताची परिस्थितीदेखील रशियाशी मिळती जुळती दिसत आहे.– युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे
… तरच ते खरे नवल
सदर लेखाद्वारे रशियातील सरकारी गुप्तवार्ता खात्यातील एक साधा गुप्तहेर कर्मचारी आजच्या घडीचे जागतिक स्तरावरील अत्यंत महत्त्वाकांक्षी व सत्तालोलुप सत्ताधीश व्लादिमीर पुतिन यांचे कारनामे वाचकांपर्यंत पोहोचले, हे निश्चितच! तसे पाहता पुतिन यांना क्षी जिनपिंग (चीन), डोनाल्ड ट्रम्प (अमेरिका), किम जोंग उन (उत्तर कोरिया), यर्दोगान ( तूर्कस्तान ), ऋषी सुनक (ब्रिटन), बेंजामिन नेतान्याहू ( इस्रायल ) वगैरे आदर्श मानतात याला भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे तरी कसे काय अपवाद म्हणता येतील! जगातील भल्याभल्यांना निवडणुकीद्वारे पुतिनप्रमाणे ‘कल्याणकारी हुकूमशाह’ बनण्याचा मोह झाला नसता तरच ते खरे नवल ठरले असते!– बेंजामिन केदारकर, विरार.
योगायोग की भाकीत?
हा लेख म्हणजे धोक्याची पूर्वसूचना देणारे भाकीत वाटते. आपापल्या पक्षात वजनदार असणारे नेते मुकाट पक्षांतर का करतात याचा उलगडा हा लेख वाचल्यावर होतो. अशी माणसे भ्रष्ट तर असतातच, पण मूळ सूत्रधाराचा उद्देश किती भयावह असतो हे सुज्ञांनी केवळ योगायोग न मानता सभोवतालच्या घडामोडींतून इशारा समझावा हे शहाणपणाचे.– नरेंद्र दाभाडे, चोपडा
लोकशाहीच्या क्षमतेविषयीच शंका
रशियन इतिहासाचे नितांत सुंदर विश़्लेषण करणारा हा लेख आहे. मी एफटीमधील मार्टिन वुल्फ यांचा लेख वाचला होता, पण बोरीस येल्तसिन-स्कुरातोव्ह- येवगेनी प्रिमोकोव्ह हा संघर्ष मला कळला नव्हता. विकतची शरीर सेवा देणाऱ्या तरुणी हा तिथला मान्यताप्राप्त व्यवसाय असताना त्यावरून एवढा गहजब का व्हावा? अलीकडे ट्रम्प यांच्या बाबतीतही अशाच एका तरुणीने तोंड बंद ठेवावे म्हणून तिला पैसे दिले गेले याचीच चौकशी सुरू आहे. असो. भाजपचा चारसो पारचा नारा ऐकला तेव्हाच माझ्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली की पुतिनप्रमाणे आपल्यालाही तहहयात भारताचे नेतृत्व करत राहता यावे यासाठी अशा एखाद्या घटनादुरुस्तीचा घाट घालण्याचे तर भाजपच्या मनात नाही ना? कारण आम्हाला घटनादुरुस्ती करायची आहे म्हणून चारसो पार बहुमत हवे आहे असे पिल्लू तर आधीच सोडण्यात आलेले आहे आणि त्यावर पंतप्रधान मौन बाळगून आहेत. राज ठाकरे यांनी जाहीरपणे ‘घटनादुरुस्ती करणार नाही. असे एकदा ठणकावून सांगा.’ असे तोंडावर सांगूनही ते काहीच बोललेे नाहीत. त्यांच्या थापा आणि जुमले एक वेळ परवडले, पण मौन फार महागात पडते. खरं तर त्यांना बहुमताची काहीच गरज नाही. एखादे विधेयक मंजूर करून घ्यायचे असेल तर ते विरोधी पक्षांचे शेकड्यांनी खासदार एका फटक्यात निलंबित करून आपला हेतू साध्य करून घेतात. सरन्यायाधीशांच्या नेमणुकी संबंधात नियुक्ती समितीमध्ये त्यांनी दोन-एकचे बहुमत करून घेतलेलेच आहे; तेव्हा इथून पुढे केंद्राने केलेली कोणतीही घटनादुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयात रद्द होईल असे वाटत नाही. बाकी खरंच लोकशाहीच्या हव्यासापोटी एवढा निवडणूक खर्च खरंच काय कामाचा असेच आता वाटू लागलेले आहे. आपण निवडून दिलेला लोकप्रतिनिधी तरी कुठे आपला असतो, तो स्वत:च्या मर्जीप्रमाणे पक्ष बदलतो. संसद/ विधि मंडळात उपस्थित असला तरी काय मोठे दिवे लावतो? या वेळचा प्रचार अनुभवता वाईट रोखण्याच्या लोकशाहीच्या क्षमतेविषयीही शंका यायला लागलेली आहे.– अॅड. एम.आर. सबनीस, मुंबई.
हा लेख रशियात लोकशाहीच्या गोंडस आवरणाखाली निरंकुश हुकूमशाही कसा वास करते याचे प्रत्ययकारी दर्शन घडवितो. गेली २५ वर्षे पुतिन रशियात निरंकुशपणे सत्ता राबवत आहेत. त्यांच्या रशियास्थित आणि रशिया बाहेर पलायन केलेल्या विरोधकांना त्यांच्या प्रशासनाने निष्ठुरपणे संपविले आहे. पुतिन यांना १९९१ पूर्वीचा रशिया, युक्रेनसहित १५ देशांचा सोव्हिएत युनियन पुन्हा उभारायचा आहे. मात्र पूर्वीच्या सोव्हिएत युनियनमधून फुटून बाहेर पडलेल्या देशांचा ओढा युरोपियन युनियन आणि नाटोकडे आहे हीच पुतिन यांची पोटदुखी आहे. रशियावर अमेरिकेसहित सर्व युरोपीय देशांनी आर्थिक निर्बंध लादले आहेत, तसेच युक्रेनला शस्त्रास्त्रे व आर्थिक रसद पुरविली आहे. युक्रेनही स्वातंत्र्याच्या रक्षणार्थ जिवाच्या कराराने लढत असल्याने रशियाचा पाय या युद्धात रुतला आहे आणि आता तो चीनच्या जवळ आला आहे आणि चीनवर अवलंबून आहे. चीनने तैवानवरचा हक्क सोडलेला नाही. त्यामुळे रशिया-चीन ही कम्युनिस्ट, विस्तारवादी, लष्करशाही, दमनशाही, एकाधिकारशाही जोपासणाऱ्या देशांची युती आगामी काळात अमेरिका, भारतासह लोकशाही देशांसाठी एक आव्हान ठरेल अशी चिन्हे आहेत.
आता या जागतिक परिप्रेक्ष्यात भारतातील सद्या:स्थिती काय आहे असा विचार साहजिकच मनात येतो. त्या अनुषंगाने २०१४-२०२४ या भाजपप्रणित सरकारच्या गेल्या १० वर्षांच्या शासनकाळाचा आढावा घेणे उचित ठरेल. नरेंद्र मोदी २०१४ मध्ये पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी संसदेत प्रवेश करताना हे लोकशाहीचे मंदिर आहे या भावनेने संसदेला साष्टांग दंडवत घातला होता तेव्हा त्यांच्याविषयी अपेक्षा खूपच उंचावल्या होत्या. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला जनतेने २ वेळा प्रचंड बहुमताने निवडून दिले. त्यांनी ३७० वे कलम, तिहेरी तलाक, राम मंदिर या तीन प्रश्नांबाबत धाडसी निर्णय घेऊन ती आश्वासने पुरी केली. तसेच पायाभूत सोयीसुविधा, रस्ते, रेल्वे, अर्थ, उद्याोग, सेवाक्षेत्र, शेती यातही भरीव सुधारणा केल्या. आज भारत जगात ५ व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. संरक्षण, परराष्ट्रव्यवहार खाते यांनी ठोस निर्णय घेऊन भारताचा जगात दबदबा निर्माण केला. त्यामुळे नरेंद्र मोदी हे देशात तसेच परदेशात एक लोकप्रिय नेते बनले. ही नाण्याची जमेची बाजू झाली. मात्र नाण्याची दुसरी बाजू चिंताजनक आहे. राज्यातील विरोधी पक्षांची सरकारे साम, दाम, दंड, भेदनीती वापरून फोडणे, विरोधकांच्या मागे केंद्रीय यंत्रणांचा ससेमिरा लावणे, विरोधकांस तुरुंगात टाकणे, धार्मिक दुही निर्माण करून निवडणुकीत मतांचे पीक काढणे यामुळे देशात लोकशाहीच्या नावाखाली हुकूमशाही कारभार सुरू आहे की काय अशी रास्त शंका येते. लोकशाहीचे चार स्तंभ विधिमंडळ, न्यायपालिका, प्रशासन, प्रसारमाध्यमे डळमळीत होत आहेत. आजही देशातील ८० कोटी नागरिक ( लोकसंख्येच्या ५७) केंद्राच्या मोफत अन्नधान्य योजनेचे लाभार्थी आहेत. ही बाब भूषणावह नाही. यासाठी प्रतिवर्षी सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण पडतो. तसेच आर्थिक विषमता, बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर आहे.
स्वतंत्र भारतात लोकशाही टिकली याचे श्रेय सामान्य नागरिकांचे आहे. केंद्रांचा कारभार मात्र विरोधी पक्षमुक्त भारत याकडे जाताना दिसतो. रशिया किंवा चीनसारखी एकपक्षीय एकाधिकारशाही भारताला परवडणारी नाही. तसेच धार्मिक, वांशिक दुही, जातीय, प्रांतिक, भाषिक तणाव यामुळे कायदा, सुव्यवस्था मार खाते. मणिपूर, हरियाणातील अनुक्रमे वांशिक आणि धार्मिक दंगली यांची ज्वलंत उदाहरणे आहेत. यामुळे शांतता, सलोखा बिघडतो. अशा नाजूक परिस्थितीत खासगी तसेच परदेशी गुंतवणूक देशात येईल का? रोजगार वाढतील का? आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास होईल का असे प्रश्न पडतात. मात्र प्रश्न पडूच नयेत अशी व्यवस्था निर्माण होत आहे हे हितावह नाही. भारताने लोकशाहीच्या मार्गाने जाणेच श्रेयस्कर आहे.– डॉ. विकास इनामदार, पुणे.
हा योगायोग इथे घडू नये अशी अपेक्षा करूया!
देशाला स्वातंत्र्य मिळवायला ब्रिटिश साम्राज्याशी दीडशे वर्षे संघर्ष करावा लागला. त्यात कैक लोकांनी हौतात्म्य पत्करले आहे हे आपण विसरून चालणार नाही. कारण गेल्या दहा वर्षांत जो काही सत्ताधारी पक्षाकडून ईडीचे भय दाखवून काहींना क्लीन चिट देऊन जे कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करूनही स्वच्छ होऊन पुन्हा एकदा मार्गस्थ होत आहेत. ते केवळ आपल्यावरील कलंक लागला आहे तो लागू नये म्हणून भाजपमध्ये जाऊन प्रखर राष्ट्रवादी आणि हिंदुत्व असा नारा देत आहेत. हाँगकाँग, इंडोनेशिया, थायलंड, हंगेरी आणि आपल्या शेजारचा बांगला देश हे लोकशाही विसरत असताना आपली मात्र अजूनही शाबूत ठेवण्यासाठी खंबीर नेतृत्व करेल असा विरोधी पक्ष आणि नेताही नसावा म्हणून त्यांचेच पक्ष फोडण्याचे धोरण आज आपला सत्ताधारी भाजप घेताना दिसत आहे. वास्तविक विचार केला तर पाकिस्तान, चीन हेही त्याच पद्धतीने देशांतर्गत कारभार करत आहेत, पण तिकडे दुर्लक्ष होत आहे. आता सध्या तरी आपल्या निवडणुकीच्या पाच फेऱ्या पार पडत आहेत निकाल तर मतदान यंत्रात बंदिस्त झाला आहे. आता आपणदेखील असा दुर्दैवी योगायोग इथे घडू नये यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे.– सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर.
योग चांगला की वाईट हा दृष्टिकोनातील फरक
हा लेख वाचून मागच्या डिसेंबरच्या ‘लोकरंग’मधील ‘प्रगती म्हणजे व्यक्तीची जागा व्यवस्थेनं घेणं!’ हा लेखकाचाच रघुराम राजन या माजी आरबीआयच्या गव्हर्नरांशी झालेल्या गप्पांचा अर्क सांगणारा लेख वाचलेला आठवला. उद्याोगस्नेही पायाभूत सुविधांचा विकास, उपलब्ध संपत्तीचा, स्राोतांचा योग्य वेळी योग्य तेवढा उपयोग आणि सर्वांत महत्त्वाचं मनुष्यबळ व्यवस्थापन यांसाठी पंतप्रधानांनी सहकारी मंत्रीगणांसह आणि जरूर तेथे राष्ट्रपतींच्या हरकती नोंदवून वा परवानगी घेऊन व्यवस्था मजबूत करण्याचे प्रयत्न केले तर त्यात पुतिनसारखाच काही प्रमाणात हुकूमशाही लादण्याचा कावा असणार असं समजण्यानं काय होणार? शेवटी प्रशासन व्यवस्था ही भोवतीच्या मनुष्यबळावरच अवलंबून आहे आणि देश व्यवस्थेचे घटक व्यक्तीच असतात. त्यांच्या कौशल्यकुवतीप्रमाणे त्यांना कामं दिली, त्यामध्ये पारदर्शकता ठेवली तर कितीतरी कामं सोपी होऊ शकतात. फक्त व्यवस्थेचा भाग झालेल्या व्यक्तींना भ्रष्टाचाराला कमीत कमी वाव आणि कौशल्याचं योग्य मूल्यमापन करून त्याचा जास्तीत जास्त वापर हा नियम पाळण्याचा प्रयत्न केला, त्यासाठी पुरेसं मानधन दिलं, स्वत:हून कामात सोपेपणा आणि गुणवत्ता आणण्याची कदर केली तर भारतीय तरुणांमध्ये एकंदर व्यवस्थेबद्दल आत्मीयता वाढीस लागेल आणि ते परदेशी नागरिकत्व घेण्याच्या मागे लागणार नाहीत. तिथल्या वंशभेदासारख्या समस्यांचा सामना करावा लागणार नाही. हा विचार देणारे भारताचे पंतप्रधान आणि द्वेषमूलक मुत्सद्दीपणा बाळगणारे, जनतेत धाक निर्माण करून पाचव्यांदा रशियाच्या अध्यक्षपदी निवडून येणारे पुतिन यांच्यात नक्कीच फरक आहे. हा योग भारतासाठी चांगला म्हणायचा की नाही हे प्रत्येकाच्या दृष्टिकोनावर ठरणार.– श्रीपाद पु. कुलकर्णी
भारताची परिस्थितीदेखील रशियाशी मिळतीजुळती
पुणे शहरामध्ये लोकमान्य टिळकांच्या स्मरणार्थ पुरस्कार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देण्यात आला. त्यावेळी ‘मोदी मोदी मोदी’ अशा घोषणा देण्यात आल्या. यापूर्वी भारतामध्ये राजकीय नेतृत्वाच्या जयजयकाराच्या घोषणा होत असत. परंतु गेली दहा वर्षे ‘मोदी मोदी’ अशा घोषणा दिल्या जात आहेत. त्यामुळे हा प्रकार भारतात नवीनच दिसत आहे. एखाद्या व्यक्तीशिवाय देश चालणारच नाही अशा रीतीने या घोषणा दिल्या जातात. लोकमान्य टिळकांच्या स्मरणार्थ दिलेल्या पुरस्काराला जमलेला श्रोतृवर्ग सर्वसामान्य आहे असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे लेखामध्ये लिहिलेल्या योगायोग शब्दाचा प्रत्यय येत आहे. नरेंद्र मोदी हे भाषण देण्यात तरबेज आहेत. धार्मिक कृत्ये करण्याची त्यांना आवड आहे. एवढेच नव्हे तर हिमालयात जाणे, समुद्राखाली जाणे, शिरसाष्टांग दंडवत इत्यादी धार्मिक कृत्ये ते अत्यंत आवडीने करतात आणि त्यामुळे लोकदेखील त्यांच्याकडे आकर्षित होतात. विरोधी पक्षाची अवस्था अंधारात चाचपडणाऱ्या व्यक्तीसारखी झालेली आहे. नियोजन आयोगाचा नीती आयोग झाला. स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प बंद झाला, गुलामींच्या खुणांच्या नावाखाली अनेक बदल झाले. परंतु भारतीयांना नेमके काय चालले आहे याचा अंदाज येत नाही. रशियातील येल्तसिन मद्यापी होते. त्याप्रमाणे आपले पंतप्रधानदेखील धार्मिक आहेत. त्यामुळे अनेक महत्त्वाची कामे प्रिमाकोव्हप्रमाणे अमित शहा करत असतात असे दिसते. आपल्याकडे सत्ताधारी पक्षांचा खासदार हा नाममात्र असतो. कारण तो म्हणतो, ‘मला मत म्हणजे मोदींना मत.’ रशियामध्ये ज्याप्रमाणे इलेक्टोरल डिक्टेटरशिप तसाच हा प्रकार म्हणावा लागेल. यातून पुतिनसारखे कोण उदयाला येणार? हे पुढे समजेलच. पत्रकार ए. डी. गोरवाला यांनी आणीबाणी संपल्यानंतर भारताची लोकशाही परमेश्वरच वाचवतो अशा आशयाचे उद्गार काढले होते. संपादक मार्टिन वुल्फ यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, लोकशाही चांगल्याची हमी देऊ शकत नसेल, पण वाईट रोखण्याची क्षमता लोकशाहीमध्ये आहे. हे मात्र निर्विवाद सत्य आहे. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेची मजबुती महत्त्वाची, व्यक्तीची नाही. भारताचा शेजारी रशिया असे म्हणण्यापेक्षा रशियाचा शेजारी भारत असे केवळ योगायोगाने म्हणावे लागेल. कारण भारताची परिस्थितीदेखील रशियाशी मिळती जुळती दिसत आहे.– युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे
… तरच ते खरे नवल
सदर लेखाद्वारे रशियातील सरकारी गुप्तवार्ता खात्यातील एक साधा गुप्तहेर कर्मचारी आजच्या घडीचे जागतिक स्तरावरील अत्यंत महत्त्वाकांक्षी व सत्तालोलुप सत्ताधीश व्लादिमीर पुतिन यांचे कारनामे वाचकांपर्यंत पोहोचले, हे निश्चितच! तसे पाहता पुतिन यांना क्षी जिनपिंग (चीन), डोनाल्ड ट्रम्प (अमेरिका), किम जोंग उन (उत्तर कोरिया), यर्दोगान ( तूर्कस्तान ), ऋषी सुनक (ब्रिटन), बेंजामिन नेतान्याहू ( इस्रायल ) वगैरे आदर्श मानतात याला भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे तरी कसे काय अपवाद म्हणता येतील! जगातील भल्याभल्यांना निवडणुकीद्वारे पुतिनप्रमाणे ‘कल्याणकारी हुकूमशाह’ बनण्याचा मोह झाला नसता तरच ते खरे नवल ठरले असते!– बेंजामिन केदारकर, विरार.
योगायोग की भाकीत?
हा लेख म्हणजे धोक्याची पूर्वसूचना देणारे भाकीत वाटते. आपापल्या पक्षात वजनदार असणारे नेते मुकाट पक्षांतर का करतात याचा उलगडा हा लेख वाचल्यावर होतो. अशी माणसे भ्रष्ट तर असतातच, पण मूळ सूत्रधाराचा उद्देश किती भयावह असतो हे सुज्ञांनी केवळ योगायोग न मानता सभोवतालच्या घडामोडींतून इशारा समझावा हे शहाणपणाचे.– नरेंद्र दाभाडे, चोपडा
लोकशाहीच्या क्षमतेविषयीच शंका
रशियन इतिहासाचे नितांत सुंदर विश़्लेषण करणारा हा लेख आहे. मी एफटीमधील मार्टिन वुल्फ यांचा लेख वाचला होता, पण बोरीस येल्तसिन-स्कुरातोव्ह- येवगेनी प्रिमोकोव्ह हा संघर्ष मला कळला नव्हता. विकतची शरीर सेवा देणाऱ्या तरुणी हा तिथला मान्यताप्राप्त व्यवसाय असताना त्यावरून एवढा गहजब का व्हावा? अलीकडे ट्रम्प यांच्या बाबतीतही अशाच एका तरुणीने तोंड बंद ठेवावे म्हणून तिला पैसे दिले गेले याचीच चौकशी सुरू आहे. असो. भाजपचा चारसो पारचा नारा ऐकला तेव्हाच माझ्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली की पुतिनप्रमाणे आपल्यालाही तहहयात भारताचे नेतृत्व करत राहता यावे यासाठी अशा एखाद्या घटनादुरुस्तीचा घाट घालण्याचे तर भाजपच्या मनात नाही ना? कारण आम्हाला घटनादुरुस्ती करायची आहे म्हणून चारसो पार बहुमत हवे आहे असे पिल्लू तर आधीच सोडण्यात आलेले आहे आणि त्यावर पंतप्रधान मौन बाळगून आहेत. राज ठाकरे यांनी जाहीरपणे ‘घटनादुरुस्ती करणार नाही. असे एकदा ठणकावून सांगा.’ असे तोंडावर सांगूनही ते काहीच बोललेे नाहीत. त्यांच्या थापा आणि जुमले एक वेळ परवडले, पण मौन फार महागात पडते. खरं तर त्यांना बहुमताची काहीच गरज नाही. एखादे विधेयक मंजूर करून घ्यायचे असेल तर ते विरोधी पक्षांचे शेकड्यांनी खासदार एका फटक्यात निलंबित करून आपला हेतू साध्य करून घेतात. सरन्यायाधीशांच्या नेमणुकी संबंधात नियुक्ती समितीमध्ये त्यांनी दोन-एकचे बहुमत करून घेतलेलेच आहे; तेव्हा इथून पुढे केंद्राने केलेली कोणतीही घटनादुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयात रद्द होईल असे वाटत नाही. बाकी खरंच लोकशाहीच्या हव्यासापोटी एवढा निवडणूक खर्च खरंच काय कामाचा असेच आता वाटू लागलेले आहे. आपण निवडून दिलेला लोकप्रतिनिधी तरी कुठे आपला असतो, तो स्वत:च्या मर्जीप्रमाणे पक्ष बदलतो. संसद/ विधि मंडळात उपस्थित असला तरी काय मोठे दिवे लावतो? या वेळचा प्रचार अनुभवता वाईट रोखण्याच्या लोकशाहीच्या क्षमतेविषयीही शंका यायला लागलेली आहे.– अॅड. एम.आर. सबनीस, मुंबई.
