‘लोकरंग’ मधील (९ जुलै) ‘लोकशाहीतली ‘विकास’ मार’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख वाचला. गेल्या नऊ वर्षांत देशात विकास व राष्ट्रवादाचे एक नवे राजकीय आभासी प्रारूप विकसित झाले आहे. विकासाची ही धुळवड अनेक संदर्भ बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे. याआधी विकासाचे व जनतेचे प्रश्न हे देशाच्या प्रगतीशी निगडित असायचे, पण आता त्याचा वापर पक्ष व राजकारणासाठी होत आहे. विरोधी पक्षीय सरकारवर अन्याय करणारा ‘डबल इंजिन’ सरकारसारखा लोकशाहीविसंगत शब्द वापरून विकासावर एका विशिष्ट पक्षाची मक्तेदारी निर्माण करण्याचा पोरकट प्रयत्न होत आहे. धर्म-जात-प्रांत आदी भेद मिटवून समतेचे तत्त्व अभिप्रेत असलेल्या लोकशाहीला अधिक समृद्ध करण्याऐवजी आम्ही त्यात पक्षआधारित भेदाचा एक नवा पैलू जोडला आहे. प्रत्येक प्रश्न पक्षीय राजकारणाशी व निवडणुकीशी जोडत, सत्तेभोवती फिरणाऱ्या एककेंद्री व्यवस्थानिर्मितीच्या प्रयत्नाने लोकशाहीच्या विकासाचा मार्ग अरुंद होत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राष्ट्रवादाचा व विकासाचा निर्माण केलेला आभास, त्यासाठी समाजमाध्यमातून पाजळली जाणारी बौद्धिके व वृत्तपत्रांतून सतत होत असलेल्या सवंग जाहिरातींच्या माध्यमातून जनतेचे विचार नियंत्रित करण्याच्या प्रयत्नांना यश मिळत आहे. सर्व काही एकहाती केंद्रित करण्याच्या अट्टहासाने सर्व नियम, संकेत, नैतिकता व कायदे धाब्यावर बसवून विरोधी विचार, विरोधी मत आणि विरोधी पक्षदेखील संपविण्यावर भर दिला जात आहे. विरोधक हे शत्रू आहेत, देशद्रोही आहेत असा एक नवा धोकादायक विचार राजकारणात रुजविण्याचा प्रयत्न होत आहे. अमृतकाळात लोकशाहीला अधिकाधिक प्रगल्भ करण्याऐवजी सत्तेसाठी लोकशाही मूल्ये, विचारप्रणाली आदींचा संकोच केला जात आहे व त्यामुळे देशात साम्यवादी रशिया व चीनसारखी एककेंद्री राजकीय स्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे. ‘लोकशाहीच्या जननी’साठी हे चिंताजनक आहे. 

आणखी वाचा

हेमंत सदानंद पाटील, नाळे,  नालासोपारा.

अडेलतट्टू केंद्र सरकार की हटवादी राज्य सरकार?

मागच्या नऊ वर्षांपासून विरोधी पक्षांची सरकारे असणाऱ्या राज्यांना केंद्राकडून सापत्न वागणूक मिळत आहे हे अगदी स्वच्छ दिसत आहे. पण अगोदर केंद्रात काँग्रेस सरकार असताना विकासाची गंगा अगदी प्रचंड वेगात वाहात होती असंही नाही. आपल्या महाराष्ट्र राज्याच्या कित्येक मागण्या अशा आहेत- ज्या वर्षांनुवर्षे पूर्ण होत नाहीत, मग केंद्रात कुठल्याही पक्षाचे सरकार असू दे. परंतु अलीकडच्या काळात हा प्रकार वाढला आहे हे नक्की, पण यास कारणीभूत कोण आहे? अडेलतट्टू केंद्र सरकार की हटवादी राज्य सरकार? जेव्हापासून नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आले, तेव्हापासून विरोधकांना ते नकोच आहे. आपली एवढय़ा वर्षांची सत्ता आपल्या हातातून गेली हे विरोधक मान्य करायलाच तयार नाहीत. संसदेत होणारा गदारोळ पाहिला की हे कळते. विरोधक सरकारला कामच करू देत नाहीत. टाळी एका हाताने वाजत नसते. सहकार्य करावे सहकार्य घ्यावे इतके ते सोपे आहे. – डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर.

राष्ट्रवादाचा व विकासाचा निर्माण केलेला आभास, त्यासाठी समाजमाध्यमातून पाजळली जाणारी बौद्धिके व वृत्तपत्रांतून सतत होत असलेल्या सवंग जाहिरातींच्या माध्यमातून जनतेचे विचार नियंत्रित करण्याच्या प्रयत्नांना यश मिळत आहे. सर्व काही एकहाती केंद्रित करण्याच्या अट्टहासाने सर्व नियम, संकेत, नैतिकता व कायदे धाब्यावर बसवून विरोधी विचार, विरोधी मत आणि विरोधी पक्षदेखील संपविण्यावर भर दिला जात आहे. विरोधक हे शत्रू आहेत, देशद्रोही आहेत असा एक नवा धोकादायक विचार राजकारणात रुजविण्याचा प्रयत्न होत आहे. अमृतकाळात लोकशाहीला अधिकाधिक प्रगल्भ करण्याऐवजी सत्तेसाठी लोकशाही मूल्ये, विचारप्रणाली आदींचा संकोच केला जात आहे व त्यामुळे देशात साम्यवादी रशिया व चीनसारखी एककेंद्री राजकीय स्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे. ‘लोकशाहीच्या जननी’साठी हे चिंताजनक आहे. 

आणखी वाचा

हेमंत सदानंद पाटील, नाळे,  नालासोपारा.

अडेलतट्टू केंद्र सरकार की हटवादी राज्य सरकार?

मागच्या नऊ वर्षांपासून विरोधी पक्षांची सरकारे असणाऱ्या राज्यांना केंद्राकडून सापत्न वागणूक मिळत आहे हे अगदी स्वच्छ दिसत आहे. पण अगोदर केंद्रात काँग्रेस सरकार असताना विकासाची गंगा अगदी प्रचंड वेगात वाहात होती असंही नाही. आपल्या महाराष्ट्र राज्याच्या कित्येक मागण्या अशा आहेत- ज्या वर्षांनुवर्षे पूर्ण होत नाहीत, मग केंद्रात कुठल्याही पक्षाचे सरकार असू दे. परंतु अलीकडच्या काळात हा प्रकार वाढला आहे हे नक्की, पण यास कारणीभूत कोण आहे? अडेलतट्टू केंद्र सरकार की हटवादी राज्य सरकार? जेव्हापासून नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आले, तेव्हापासून विरोधकांना ते नकोच आहे. आपली एवढय़ा वर्षांची सत्ता आपल्या हातातून गेली हे विरोधक मान्य करायलाच तयार नाहीत. संसदेत होणारा गदारोळ पाहिला की हे कळते. विरोधक सरकारला कामच करू देत नाहीत. टाळी एका हाताने वाजत नसते. सहकार्य करावे सहकार्य घ्यावे इतके ते सोपे आहे. – डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर.