महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत दृष्टीभ्रम करणारा आहे. राज्याच्या उत्पन्नात जो काही फुगवटा दिसतो आहे तो मुंबई शहरामुळे आहे. उर्वरित राज्यातील चित्र पूर्णत: वेगळे आहे. परंतु या भ्रमात राहण्यातच आपले राज्यकर्ते समाधान मानतात. आज राज्याची सर्व क्षेत्रांत जी पीछेहाट झाली आहे त्याला गावोगावचे राजकीय सुभेदार कारण आहेत. त्यांच्या
‘प्रकल्प अडवा, पैसा जिरवा’ धोरणामुळेच ही परिस्थिती ओढवली आहे. याचबरोबर देशातील बदलत्या भवतालाचा नसलेला अदमास हेही कारण आहेच. एकुणात, महाराष्ट्राचे जे चित्र अर्थसंकल्पातून उभे केले गेले आहे ते वास्तव नाही, हे आपण ध्यानी घ्यायला हवे.
महाराष्ट्राविषयी लिहिण्याचे ताजे कारण म्हणजे नुकताच सादर झालेला अर्थसंकल्प! त्यातील आकडेवारीवरून राज्याचे तसे बरे चालले आहे असा कोणाचाही समज होईल. पण आकडे दृष्टीभ्रम करतात. उदाहरणार्थ मुंबई आणि महाराष्ट्र!
पाच-दहा पोरे असलेल्या कुटुंबात एखाद्यानेच नाव काढले, मालमत्ता केली, की त्या कुटुंबाविषयी बोलताना ‘त्यांचे कसे बरे चालले आहे,’ अशीच प्रतिक्रिया व्यक्त होते. वास्तविक त्या कुटुंबातील एकच फांदी बाळसे धरून असते. बाकीच्या तशा रोडावलेल्याच. तरीही सर्वसाधारण प्रतिक्रिया अशी की, ते कुटुंब कसे टुकटुकीत आहे!
मुंबईमुळे महाराष्ट्राचे हे असे झाले आहे. मुंबईतील अनेक कंपन्यांची कार्यालये, धनाढय़ांची गर्दी आदींमुळे महाराष्ट्राचे सरासरी दरडोई उत्पन्न इतके वाढलेले आहे, की त्यामुळे साऱ्या महाराष्ट्राचेच बरे चालले आहे असा समज निर्माण व्हावा. राज्याचे सरासरी वार्षिक दरडोई उत्पन्न ताज्या अर्थसंकल्पानुसार, साधारण एक लाख १७ हजार इतके आहे. पण याच आकडेवारीचा दुसरा भाग असे दाखवतो की, राज्याच्या ३६ जिल्ह्य़ांपकी २८ जिल्ह्य़ांचा मानवविकास निर्देशांक हा राज्याच्या सरासरीपेक्षाही कमी आहे. हे दोन संदर्भ एकत्र ठेवून मधल्या गाळलेल्या जागा भरल्या तर अर्थ असा की, मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, काही प्रमाणात नाशिक असे मोजके जिल्हे सोडले तर बाकीच्या प्रांतांची प्रगती यथातथाच आहे. किंबहुना नाहीच. मग तसे असेल तर राज्याचे दरडोई उत्पन्न इतके कसे? याचे उत्तर म्हणजे मुंबई!
या शहरामुळे राज्याच्या एकूण उत्पन्नात इतकी वाढ होते की त्यामुळे राज्याच्या सरासरी उत्पन्नातही वाढ होते आणि मग इतरांना वाटते, महाराष्ट्राचे कसे बरे चालले आहे! ते बरे कसे आणि किती नाही, याचा अंदाज घेऊन स्वत:च्याच डोळ्यांत अंजन घालून घ्यावयाचे असेल तर ताजा अर्थसंकल्पपूर्व अहवाल वाचणे आवश्यक असते. हे फक्त दरडोई उत्पन्नाबाबतच लागू होते असे नाही. राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती आहे. राज्याच्या एकूण उत्पन्नातला जवळपास निम्मा वाटा मुंबई, ठाणे आणि पुणे या तीन जिल्ह्य़ांतूनच येतो, असे हा अहवाल सांगतो.
तो हेही नमूद करतो की, राज्यातील ५२ टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे. पण तरीही शेतीक्षेत्राची वाढ उणे ९ टक्के इतकी आहे. गेल्या वर्षी ही घसरण ८.०५ टक्के इतकी होती. यंदा त्यात आणखीन अध्र्या टक्क्याची भर पडली आहे. आता यावर काहींचा युक्तिवाद असा असेल की, आपण तर उद्योगप्रधान राज्य आहोत! पण त्यातही तितकीच बोंब आहे. गेल्या वर्षी आपले उद्योगक्षेत्र जेमतेम चार टक्क्यांनी वाढले. गतवर्षी ही वाढ ४.५ टक्के इतकी होती आणि त्याच्या आधीच्या वर्षी तर ९.२ टक्के इतकी. याच काळात मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र वाढले ते जेमतेम ०.५ टक्के इतकेच. गेली दोन वष्रे या क्षेत्राची वाढ अनुक्रमे २.५ टक्के आणि १०.९ टक्के इतकी होती. अलीकडे- विशेषत: गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा आले तेव्हापासून ते राज्य आणि महाराष्ट्र यांच्यात एक प्रकारची तुलना केली जाते. गुजरात पुढे की महाराष्ट्र? कोणत्या राज्यात किती कारखाने नव्याने आले? ती आकडेवारीही चांगलीच रंजक आहे. गेल्या दशकभर आणि किंचित अधिक काळात महाराष्ट्रात १८,७०९ इतके प्रकल्प उभे राहिले. त्यातून राज्यात झालेली गुंतवणूक आहे- १० लाख ६३ हजार कोटी रु. इतकी! याच काळात शेजारच्या गुजरातमध्ये १२,५८४ प्रकल्प उभे राहिले. म्हणजे महाराष्ट्रापेक्षा पाच-सहा हजारांनी कमीच. पण या महाराष्ट्रापेक्षा कमी असलेल्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक झाली ती १३ लाख १८ हजार कोटी रु. इतकी! म्हणजे गुजरातमध्ये प्रकल्प महाराष्ट्रापेक्षा कमी आणि गुंतवणूक मात्र महाराष्ट्रापेक्षा जास्त असे चित्र आहे. याच्याच जोडीला महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या स्पध्रेत आणखी एक घडते. ते म्हणजे महाराष्ट्रात उद्योगांकडून इरादापत्रे मोठय़ा प्रमाणावर सादर केली जातात. पण या इराद्याचे प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत रूपांतर मात्र तेवढय़ा प्रमाणात होत नाही.हे का होत असावे?
कोणत्याही पाहणीत न आढळणारे याबाबतचे कारण म्हणजे महाराष्ट्राचे झालेले बिहारीकरण! याचा अर्थ असा की, राज्यात आता विविध पक्षीय नेत्यांची सुभेदारी तयार झाली असून या नेत्यांना (की नेत्यांची?) ‘शांत’ केल्याखेरीज एकही प्रकल्प उभा राहू शकत नाही. एकेकाळी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी एकदा का प्रकल्प मंजूर केला की तो आपसूक अंमलबजावणीच्या मार्गास लागे. आता तसे होत नाही. कारण आता एकही राज्यस्तरीय नेता कोणत्याही पक्षाकडे नाही. महाराष्ट्रभर सध्या मान्य असलेले नेतृत्व म्हणजे शरद पवार. परंतु त्यांच्याही पक्षात स्थानिक पातळीवर इतके सुभेदार तयार झालेले आहेत, की पवारांनी शब्द दिल्यानंतरही उद्योगांच्या अंमलबजावणीतील अडथळे पूर्णपणे दूर होत नाहीत. नवी मुंबई, पुणे, पुण्याचा ग्रामीण परिसर, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, कोकण.. परत सिंधुदुर्गचा एक आणि रायगडचा एक असे प्रत्येक प्रांताचे सुभे बनले आहेत आणि त्यांची मालकी एकेका नेत्याकडे आहे. ठाणे हा एक अपवाद असावा. त्या शहरात दोन-तीन टोळीवाले आहेत. या मंडळींची कार्यशैली अशी की, ते बहुपक्षीय असतात आणि त्यातील एकाचे श्रेष्ठत्व अन्यांना मान्य असते. त्यामुळे जी काही साठमारी करायची ती हा ज्येष्ठ करतो आणि बाकीच्यांना त्यांच्या त्यांच्या मगदुराप्रमाणे त्या लुटीत वाटा मिळतो. गेली जवळपास दशकभर ही पद्धत महाराष्ट्रात प्रचलित आहे. तेव्हा इतक्या सगळ्या मुंज्यांचे समाधान करीत बसण्यापेक्षा उद्योगपती गुजरातला जाणे पसंत करतात. तिकडे ग्रामदैवत आणि राज्यदैवत यांची वेगवेगळी परंपरा नाही. दोन्ही एकच! तेव्हा या एकाचेच आशीर्वाद घेतले की काम भागते. प्रगतीपथावर वेगाने दौडणाऱ्या तामिळनाडू, आंध्र, तेलंगण, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदी राज्यांतही थोडय़ाफार फरकाने हीच परिस्थिती आहे. हे सारे आता ताज्या आकडेवारीत जाणवू लागले आहे.
वास्तविक देशातील अन्य राज्येच काय, पण युरोपातील एखाद्या लहानशा देशाशी बरोबरी करेल इतका महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आहे. परंतु याबाबत समस्या दुहेरी आहे. आपण पुढे आहोत आणि कायमच तसे राहणार आहोत असा झालेला महाराष्ट्राचा समज ही एक अडचण; आणि दुसरी म्हणजे- हे सारे समजून घेण्याची कुवत नसलेले राजकारणी! महाराष्ट्र आघाडीवर होताच. आहेही. परंतु १९९१ सालानंतर संपत्तीनिर्मितीचे लोकशाहीकरण झाले आणि राज्याची स्पर्धा वाढली. तोपर्यंत दोन-पाच कुटुंबांच्या अंगणातून संपत्तीनिर्मितीचा झरा वाहत होता. परंतु १९९१ नंतर माहिती तंत्रज्ञान आदी क्षेत्रे विकसित झाली आणि संपत्तीनिर्मितीवरील मूठभरांची मक्तेदारी संपली. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा उदय त्यानंतरचा. याच काळात त्यामुळे बंगलोर, हैदराबाद आदी शहरांना महत्त्व आले आणि प्रगतीचे समानीकरण सुरू झाले.
याचाच अर्थ असा, की त्या तुलनेत मुंबईचे महत्त्व कमी होऊ लागले. भौगोलिक अंतर आणि स्थान हे माहिती तंत्रज्ञानाच्या उदयानंतर तितके काही महत्त्वाचे राहिले नाही. तोपर्यंत मुंबईचे केवळ असणे हे महाराष्ट्रास इतर राज्यांच्या तुलनेत आघाडी मिळवून देण्यास पुरेसे होते. आंतरराष्ट्रीय शहर, वित्तसंस्थांचे केंद्र, प्रचंड मोठे बंदर आदीमुळे मुंबईचे महत्त्व शब्दातीत होते. पण बदलत्या काळात ते तसे राहिले नाही. प्रगतीसाठी अपरिहार्य असलेली मुंबई ही अलीकडच्या काळात प्रगतीच्या मार्गातील मोठी धोंड ठरू लागली. मोठेपणाचा आभास तेवढा त्यामुळे निर्माण झाला. या बदलाचे प्रतििबब राज्याच्या ध्येयधोरणांत पडणे गरजेचे होते. पण तसे झाले नाही. कारण हे बदल आपल्या मंडळींना कळलेच नाहीत. त्यामुळे आपले राज्यकत्रे आपल्या झडत चाललेल्या गतवैभवाच्या मिशांना पीळ देण्यातच आनंद मानत राहिले.
वास्तविक हे सारे बदलण्याची सुसंधी देवेंद्र फडणवीस यांना आहे. ते विकासाच्या राजकारणाची भाषा करीत सत्तेवर आले म्हणून हा आशावाद. त्यांच्यामागे एखादी सहकारी बँक, कारखाना वा गेलाबाजार एखादी कुक्कुटपालन संस्थाही नाही. आणि दुसरे म्हणजे त्यांना या परिस्थितीची पूर्ण जाणीव आहे. आणि ती बदलण्यासाठी काय करावे लागेल याचा अंदाजही त्यांना आहे. परंतु या पंचवर्षीय संधीतील पहिला मोठा मौका होता तो अर्थसंकल्पाचा. तो काही फडणवीस यांच्या सरकारने साधला असे म्हणता येणार नाही. आता उरलेली चार वष्रे आहेत त्यांना काही करून दाखवायला.
तोपर्यंत त्यांनी एक करावे. ते म्हणजे ‘महाराष्ट्र मेला तरी राष्ट्र मेले, महाराष्ट्राविना राष्ट्रगाडा न चाले’ या सेनापती बापटांच्या कवितेच्या ओळींचे सामुदायिक विस्मरण कसे होईल ते पाहावे. मुंबईप्रमाणे या कवितेनेही महाराष्ट्राचे फार नुकसान केले आहे. सेनापतींच्या आहेत म्हणून लोक उगाच विश्वास ठेवतात त्यावर.
लटका आत्मसन्मान प्रगतीला घातकच असतो, हे एव्हाना कळले असेल त्यांना.
