‘छोट्या गोष्टी सहज ‘मॅनेज’ होतात… असा विचार दिल्लीतनं केला जातो…’ हे म्हणणं मनमोहन सिंग यांच्या काळात जितकं खरं होतं तितकंच किंवा अधिकच नंतरच्या काळातही खरं ठरत राहिलं. महाराष्ट्रातून छोटी राज्यं नाही निर्माण झाली, पण इथल्या नेतृत्वाला मोठं होऊ न देण्याचे प्रकार काँग्रेसची सद्दी होती तेव्हापासून पार आजवरचे… आता तर महाराष्ट्र आहे त्यात समाधान मानतो आहे…
काही वर्षांपूर्वी स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीवर एक संपादकीय लिहिलं होतं, त्या मागणीचं समर्थन करणारं. ते वाचून एका निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याचा फोन आला. बऱ्याच सनदी अधिकाऱ्यांना बरंच काही करावंसं वाटतं, पण निवृत्तीनंतर! हे त्यातले नाहीत. सेवाकाळातही त्यांनी बरंच काही केलेलं. सेवेत होते तेव्हाही अभ्यासू म्हणून ओळखले गेले आणि निवृत्तीनंतरही आदरणीयच राहिले. हे फारच दुर्मीळ. त्यामुळे त्यांचा फोन आला की काही तरी नवीन शिकायला मिळतं. नवीन दृष्टिकोन सापडतो. आताही तसंच झालं. त्यांनी आपल्या नेमस्त स्वभावाप्रमाणे अग्रलेखात काय बरं आहे वगैरे सांगितलं आणि मग म्हणाले, ‘‘लहान राज्याच्या मागणीचं तू समर्थन केलंस, त्या दृष्टिकोनातनं विदर्भाच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीला पाठिंबा दिलास वगैरे ठीक. दिल्लीला हेच तर हवंय!’’
काही क्षण गेले त्यांच्या म्हणण्याचा रोख लक्षात येण्यात. ते कोणत्या दिशेनं जाणार आहेत ते लगेच कळलं नाही. तेव्हा विचारलं त्यांना तसं सरळ.
ते म्हणाले, ‘‘हे बघ, तू जसा विचार करतोयस तसा कोणताही विचार या लहान राज्यांच्या मागणीमागे दिल्लीच्या मनात नाही. म्हणजे कार्यक्षम, नागरिक-स्नेही प्रशासन वगैरे असलं काहीही त्यांच्या डोक्यात नाही. नव्हतं आणि नसतंही. लहान राज्यांची मागणी पुढे करण्यामागे त्यांचा एकच एक विचार असतो. तो म्हणजे, कोणा एका राज्याचा आवाज मोठा व्हायला नको. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र अशा राज्यातनं ८०, ४८ इतके खासदार निवडून येतात. या राज्यांत एखादा तगडा लोकप्रिय नेता निपजला की तो दिल्लीकर नेतृत्वाला आव्हान देऊ शकतो… तेव्हा या राज्यांचे तुकडेच पाडलेले बरे… छोट्या गोष्टी सहज ‘मॅनेज’ होतात असा विचार दिल्लीतनं केला जातो! यांनी दिल्लीत बरीच वर्षं काम केलेलं. त्यामुळे त्यांच्या म्हणण्यावर विश्वास न ठेवण्याचा प्रश्नच नव्हता. शिवाय मला असं काही सांगण्यात त्यांचे काही हितसंबंध असण्याचीही सुतराम शक्यता नव्हती. त्यामुळे त्यांचा मुद्दा मनापासून पटला.
महाराष्ट्राची गेल्या काही वर्षांतली दशा बघितली की त्या सनदी अधिकाऱ्याशी झालेला हा संवाद आठवतो. हा संवाद झाला तेव्हा केंद्रात मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते. त्यांचं व्यक्तिमत्त्व व्यवस्थेच्या मर्यादा, संघराज्याची चौकट पाळणारं. राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना बाजूला बसवून थेट जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधणं वगैरे हुच्चपणा त्यांनी कधी राजकीय विचारातून केला नाही. पण त्यांच्यासारखी सर्व मर्यादा पाळणारी व्यक्ती सत्तेवर होती तरीही या निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याला लहान राज्यांबाबत असं म्हणावंसं वाटलं. नंतर तर सगळं चित्रच बदललं. या सनदी अधिकाऱ्याचं म्हणणं आता पूर्वीपेक्षा अधिक खरं वाटायला लागलं.
आताचं चित्र पाहिलं की दिल्लीश्वरांकडून खच्चीकरण करून घेणं हेच महाराष्ट्राच्या नशिबात आहे की काय असा प्रश्न पडतो. सत्ताधारी पक्ष कोणताही असो. महाराष्ट्रवासी नेत्यांचे पाय कापणं आपलं कायम. हे राज्य झालं तेव्हा यशवंतराव चव्हाणांसारखा कल्याणकारी नेता हा महाराष्ट्राचा चेहरा होता. त्यांचं काय झालं हे नव्यानं सांगण्याची गरज नाही. नंतर त्यांची जागा घेण्याचा प्रयत्न शरद पवार यांनी केला. त्यांचंही तेच झालं. पवार यांचं ‘असं’ व्हावं असं महाराष्ट्रीय ब्राह्मणांमधल्या एका गटाला नेहमीच वाटायचं आणि अजूनही वाटतं. त्याच्या कारणांची चर्चा करण्याची ही वेळ नसली तरी बाळ गंगाधरांनंतर मराठी ब्राह्मणांचा आवाज राष्ट्रीय राजकारणात किरकिराच राहिला. (आता यावर वाचकांच्या पत्रव्यवहारांत काकासाहेब गाडगीळ वगैरेंची नावं फेकली जातील. पण ते केवळ युक्तिवादापुरतंच. असो.) त्यामुळे ब्राह्मणांना पवारांबाबत नेहमीच असूया राहिली. त्यांच्या आतल्या गोतावळ्यात खरं तर बहुतांश ब्राह्मण होते. तर्कतीर्थ, पुलं, गोविंदराव तळवलकर, तात्यासाहेब शिरवाडकर वगैरे. पण हे प्राधान्यानं विचारबिंदूंच्या डावीकडचे. त्यामुळे पंगतीत उजवीकडच्या ताटांवर बसलेल्या ब्राह्मणांकडून पवार आणि त्यांच्या गोतावळ्यातल्या ब्रह्मवृंदाचा नेहमीच रागराग व्हायचा. पण या उजवीकडच्यांची पंचाईत अशी की भाजपमधल्या देवेंद्र फडणवीस आणि नितीन गडकरी यांचंही खच्चीकरण इकडचा ब्रह्मवृंद रोखू शकला नाही. आज भाजपमध्ये राष्ट्रीय स्तरावरच्या क्षमताधारी नेत्यांत खरं तर या दोन नेत्यांची नावं दुसऱ्या-तिसऱ्या क्रमांकावर असायला हवीत. ती आता कितव्या क्रमांकावर आहेत? ब्राह्मण नेत्यांचं एक वेळ जाऊ द्या. काँग्रेसपासून भाजपपर्यंत एका तरी पक्षात सध्या राष्ट्रीय स्तरावरचा म्हणता येईल असा एक तरी मराठी नेता सांगता येईल? भाजपमध्ये फडणवीस आणि गडकरी यांच्याबाबत जे काही झालं ते पाहिल्यावर त्या पक्षातल्या अन्य महाराष्ट्री नेत्यांच्या तलवारी कधीच म्यान झाल्यात. काँग्रेसमध्ये पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे प्रतिमा होती/आहे, पण त्यांच्याच पक्षानं त्यांना कधी क्षमता मिळू दिली नाही. अन्य पक्षीयांत शरद पवार हेच यातलं शेवटचं नाव, हे त्यांच्या टीकाकारांनाही मान्य करावं लागेल. त्यांचे पाय कापायचे उद्योग आधी काँग्रेसमधल्या दिल्लीश्वरांनी केले, त्यांना दिल्लीत चाकरी करणाऱ्या मराठी नेत्यांनीच साथ दिली आणि पवारांनी जेव्हा स्वतंत्र पक्ष काढला तेव्हा दिल्लीश्वरांनी त्यांच्याच घरातल्यांना हाताशी धरून तो पक्ष सुदृढ होणार नाही याची व्यवस्था केली. अन्य पक्षीयांत शिवसेनेचे बाळासाहेब ठाकरे हे आपलं स्थान राखून होते. ते होते तोपर्यंत काँग्रेसी आणि भाजपीय दिल्लीश्वरांनी जमेल तसं त्यांच्या कलाकलानं घेतलं आणि ते गेल्यावर त्यांची जागा कोणी घेऊ नये यासाठी चोख प्रयत्न केले. हिंदुत्वाच्याच अंगणात बाळासाहेबांसमवेत खेळणारा भाजप तर ते होते तोपर्यंत दबा धरून बसल्यासारखा वाट पाहत राहिला आणि त्यांच्या पश्चात या अंगणातलं ‘राज्य’ आपल्याकडेच राहील अशी व्यवस्था त्या पक्षानं केली. भाजपला दुसरा कोणी हिंदुत्ववादी भिडू चालणारा नव्हता असं नाही. ‘राज्य’ फक्त आपल्या आणि आपल्याच हाती असावं इतकंच त्या पक्षाचं म्हणणं होतं. ते मान्य नव्हतं त्यांचं काय झालं ते आपल्यासमोर आहेच. या ‘खेळा’तल्या बाकींच्या विषयी बोलण्यासारखं अद्याप तरी काही नाही. त्यांची उतारीची भूमिकाच दुर्रीची आहे. त्यापेक्षा अधिक लहान होणं बहुधा त्यांनाही जमणार नाही.
हे सर्व व्यक्तींपुरतंच मर्यादित होतं तोपर्यंत त्याची इतकी चिकित्सा करण्याचं काही कारण नव्हतं. नाही झालं एखाद्याचं भलं किंवा नाही मिळालं एखाद्याला एखादं पद असं हे इतक्यापुरतंच मर्यादित असतं तर ते वास्तव ती संबंधित व्यक्ती आणि त्या व्यक्तीची प्रभावळ इतक्यापुरतंच सीमित राहिलं असतं. दुर्दैवानं तसं झालेलं नाही. राज्यातल्या व्यक्तिमत्त्वाचं खच्चीकरण करता करता दिल्लीश्वरांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे या महा राज्याचेच पाय कापले गेलेत. हा महाराष्ट्र तूर्त फक्त नावापुरताच महा-राष्ट्र राहिलेला आहे. ‘बडा घर पोकळ वासा’ ही अवस्था महाराष्ट्राच्या बाबतीत कधीच आलेली आहे. हे वास्तव ना या राज्यातल्या राजकारण्यांना लक्षात घ्यायचंय, ना त्यांच्यात एखाद-दुसरा अपवाद वगळता ती बौद्धिक कुवत आहे! अशी कुवत नसलेल्यांना आधार द्यायचा हाच तर दिल्लीचा खेळ आहे. तेव्हा त्यांना हे वास्तव समजेल, त्यांच्याकडून काही राज्याच्या हिताचं होईल ही अपेक्षाच नाही. त्यामुळे या अपेक्षाभंगाचं दु:खही होण्याची शक्यता नाही.
प्रश्न आहे या राज्यातल्या सुबुद्ध वगैरे म्हणवून घेणाऱ्या नागरिकांचा. त्यांना हे लक्षात येतंय का? हा वर्ग सुशिक्षित इत्यादी आहे. महाराष्ट्र मागे पडणं त्याच्या तरी लक्षात येतंय का? त्यांच्यासाठी हा तपशील…
खरं तर महाराष्ट्र मागे पडण्याची सुरुवात १९९१ सालीच झाली. आर्थिक उदारीकरणाचे वारे वाहू लागले, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा उदय झाला आणि संपत्ती निर्मितीचं लोकशाहीकरण होत गेल्यानं मुंबईची आणि त्यामुळे महाराष्ट्राची मक्तेदारी तशी कमी होऊ लागली. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या झपाट्यानं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वगैरे राज्यांना मोठी आघाडी दिली. तरीही महाराष्ट्र आपलं स्थान राखून होता. त्याच काळात हे सगळं नवतंत्रज्ञान स्थिरावल्यानंतरच्या दशकभरानंतर महाराष्ट्रानं बदलांना सामोरं जाण्यासाठी पहिलं मोठं पाऊल उचललं. ते म्हणजे ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र’. ते मुंबईत होणार होतं. पूर्वेकडच्या जपान, हाँगकाँग, सिंगापूर ते पश्चिमेकडच्या दुबई आणि नंतर युरोप वगैरेच्या बेचक्यात मुंबई आहे. पूर्वेकडची बाजारपेठ बंद होत असताना आणि पश्चिमेकडची सुरू व्हायच्या आधी मुंबईत असं व्यापार केंद्र झालं तर त्याचा अमाप फायदा देशाला होईल, हा त्यामागचा विचार. पंतप्रधानपदी मनमोहन सिंग आणि महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपदी विलासराव देशमुख, पृथ्वीराज चव्हाण असं ‘डबल इंजिन’ असूनही तो प्रकल्प रेंगाळला. त्या वेळी प्रकल्प पळवापळवी वगैरे प्रकार नव्हता. पण २०१४ साली केंद्रात सरकार बदललं आणि हा प्रकल्पही महाराष्ट्रातनं गुजरातेत गेला. आता गेला तो गेलाच. देशातला सर्वात मोठा भांडवली बाजार मुंबईत, वित्तीय संस्था मुंबईत आणि हे केंद्र गुजरातेत अशी सद्या:स्थिती. वास्तविक २०१४ साली महाराष्ट्रातही डबल इंजिनच होतं. मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस होते. तेव्हा काय झालं हे आता नव्यानं काय सांगायचं?
तरीही कारखानदारी, वित्तीय सेवा वा सेवा क्षेत्र याच्या जिवावर महाराष्ट्र आपला पहिला क्रमांक सोडत नव्हता. अर्थाभ्यासक शिशिर गुप्ता आणि रिशिता सचदेव यांनी ‘बिझनेस स्टॅण्डर्ड’मध्ये नुकत्याच लिहिलेल्या एका लेखात दाखवून दिलंय की, १९८१ ते १९९४ या काळात महाराष्ट्राचा सकल उत्पन्न वाढीचा वार्षिक वेग ६.६ टक्के इतका होता. त्या वेळी देशाचा हा वाढीचा दर होता ५.३ टक्के इतका. याचा अर्थ उघड आहे. महाराष्ट्राची अर्थगती ही राष्ट्रीय अर्थगतीच्या सरासरीपेक्षा अधिक होती. नंतरच्या दशकात महाराष्ट्राचा अर्थविकास ६.८ टक्के इतक्या गतीने होत होता आणि त्या वेळी देशाची गती ६.९ टक्के इतकी होती. ही महाराष्ट्राच्या स्तब्धतेची आणि नंतर घसरगुंडीची सुरुवात होती. गेल्या दहा वर्षांत तर ही घसरगुंडी मोठ्या जोमानं उत्साहात सुरू आहे. आणि याच काळात इतर राज्यांचा प्रगतिरथ मात्र वाऱ्याच्या वेगानं दौडू लागलाय. याचं प्रतिबिंब या राज्यातल्या नागरिकांच्या सधनतेत पडू लागलंय. म्हणजे २०२२-२३ या वर्षात गुजरातचं वार्षिक दरडोई सकल उत्पन्न (पर कॅपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) हे १.८ लाख रुपये इतकं होतं. सरासरी कन्नडिगांसाठी ही रक्कम आहे १.७ लाख रुपये, तमिळनाडूसाठी १.६ लाख आणि महाराष्ट्रासाठी मात्र १.५ लाख रुपये. आता या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची लोकसंख्या अधिक आहे हे मान्य. पण त्या तुलनेत महाराष्ट्राचा संपत्तीनिर्मिती प्रक्रियेचा वेग वाढलेला नाही, हेही मान्य करावं लागेल. रिझर्व्ह बँकेची आकडेवारीही हेच दर्शवते. एप्रिल ते जून २०१८ या काळात महाराष्ट्रात महिन्याला १७,४७३ रुपये इतका पगार असणाऱ्याची मिळकत एप्रिल ते जून २०२४ या काळात वाढून वाढून फक्त २१,१०३ रुपये इतकीच झाली. म्हणजे सहा वर्षांत तितक्या हजारांचीही वाढ नाही. याचा साधा अर्थ असा की महाराष्ट्रातल्या कामगाराचा/ कर्मचाऱ्याचा पगार देशाच्या चलनवाढीच्या वेगापेक्षाही कमी वेगानं वाढला. कसा वाढणार?
कारण महाराष्ट्राचा अर्थविकासाचा दरही देशाच्या अर्थविकासाच्या दराइतका जेमतेम वेग राखून आहे. म्हणजे एके काळी देशापेक्षाही अधिक वेगानं धावणारी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सद्या:स्थितीत पुढे जाणं राहिलं दूर; कुथत-माथत देशाच्या वेगाशी कशीबशी जुळवून घेताना दिसते.
यातला विरोधाभास लक्षात घेणं आवश्यक. वर्षभर सर्व चाचण्यांत दणदणीत गुणांनी पहिला क्रमांक मिळवणाऱ्या जात्याच हुशार वगैरे म्हणतात अशा विद्यार्थ्याला वार्षिक परीक्षेत मात्र जेमतेम ३५ टक्के गुण मिळावेत, तसं आहे हे. जे राज्य इतरांच्या तुलनेत इतकं पुढे होतं ते राज्य सुसंधी मिळाल्यावर खरं तर आणखी पुढे जायला हवं. पण इथं मात्र चित्र उलटं. कारखानदारी, वित्त सेवा आणि माहिती तंत्रज्ञान या तीन क्षेत्रांचा महाराष्ट्राच्या सकल उत्पादनातील वाटा ४५ टक्के इतका घसघशीत होता. त्याच वेळी या तीन क्षेत्रांतून देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ३० टक्के भर घातली जात होती. म्हणजे महाराष्ट्र देशापेक्षा या तीन क्षेत्रांतून सरासरी १५ टक्के अधिक कमाई करत होता. पण २०२० सालापर्यंत आणि त्यानंतर महाराष्ट्राचा हा वाटा देशपातळीपेक्षा चक्क एक टक्क्याने कमी झालेला दिसतो. आणि हे केव्हा- ज्या वेळी सुशिक्षित तरुणांचं प्रमाण २२ टक्के (देश पातळीवर १८ टक्के) इतकं असताना आणि राज्य सरकारची वित्तीय तूट २.६ टक्के (सर्व राज्यांची सरासरी ३.७ टक्के) इतकी कमी असताना महाराष्ट्र आता देशाच्या तुलनेत मागे पडू लागलाय वा त्याच पातळीवर आलाय. पंतप्रधानांच्या अर्थसल्लागार परिषदेची या संदर्भातली आकडेवारी ‘लोकसत्ता’ने नुकतीच प्रसिद्ध केली होती. त्यावरून महाराष्ट्राचा विकास किती मंदावलाय हे दिसून येतं. इतरांच्या तुलनेत आपण आघाडीवर आहोत, पण आपला पुढे जाण्याचा वेग अगदीच मंदावलाय आणि इतरांचा तो चांगलाच वाढलाय. हे वाचल्यावर अगदी सामान्यांसही दोन प्रश्न सहज पडतील. एक म्हणजे : इतकं सारं प्रतिकूल असूनही महाराष्ट्र तरी इतका पुढे कसा? आणि दुसरा : इतर राज्यांत नेमकं काय सुरू आहे किंवा ती वेगळं काय करतायत? यातल्या पहिल्याच्या उत्तरात दुसऱ्याचं उत्तर दडलंय.
हेही वाचा – आम्ही डॉक्युमेण्ट्रीवाले: आनंददायी दृश्य-व्यायाम
महाराष्ट्राची पूर्वपुण्याई आणि मुंबईचं महाराष्ट्रात असणं हे यातल्या पहिल्याचं उत्तर. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र कारखानदारीच्या बाबतीत कित्येक मैलांनी पुढे होता. त्यात मुंबई या राज्यात. अनेक वित्तसंस्था, बँका, उद्योग वगैरेंची कार्यालयं मुंबईत आहेत. हे सर्व जेव्हा कर भरतात, आपली संपत्ती मोजतात तेव्हा ती सर्व मुंबईच्या ‘नावे’ नोंदली जाते. उदाहरणार्थ, टाटा स्टील. त्यांचा प्रकल्प आहे आताच्या झारखंडात. पण मुख्यालय मुंबईत. त्यामुळे ही कंपनी जेव्हा कर वगैरे भरते तेव्हा त्यांची नोंदणी मुंबईच्या नावे होते. त्यामुळे हे उत्पन्न मुंबईतनं आलं असं दिसतं. प्रत्यक्षात ते तसं नसतं. पण यामुळे होतं असं की महाराष्ट्राचं सरासरी उत्पन्न उगाचच फुगतं. एखाद्या चाळीत एकच एक अब्जाधीश असेल तर त्या चाळकऱ्यांच्या उत्पन्नाची सरासरी समजा काढली तर ती या अब्जाधीशामुळे इतर चाळींच्या तुलनेत जास्त येणार. पण प्रत्यक्षात ‘या चाळीत सर्व श्रीमंत राहतात’ असा त्याचा अर्थ अजिबात नसतो. मुंबईमुळे महाराष्ट्राचं हे असं होतं. तो उगाच श्रीमंत वाटतो. प्रत्यक्षात दरडोई उत्पन्नाची तुलना केली तर मुंबईकराचं (या धनाढ्यांमुळे फुगणारं) उत्पन्न आणि याच राज्यातल्या गडचिरोलीतल्यांची सरासरी कमाई यात तब्बल ४०० टक्क्यांचा वगैरे फरक आढळेल. पण राज्यांची तुलना करण्याची जेव्हा वेळ येते तेव्हा मुंबईचं हे फुगीर उत्पन्न महाराष्ट्राच्या खात्यात जमा होतं आणि इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र हे सगळं राज्यच सधन दिसतं. वास्तव हे आहे की मुंबई/ ठाणे/ पुणे, काहीसं नाशिक, थोडं नागपूर वा औरंगाबाद वगैरे वगळलं तर महाराष्ट्र आणि बिहार वा ओरिसा या राज्यात काही फारसा फरक आहे; असं नाही. म्हणजेच ज्या काही औद्योगिक पुण्याईचा फायदा महाराष्ट्रास मिळाला त्यापेक्षा अधिक फार काही आपण करू शकलेलो नाही. म्हणजे तमिळनाडूनं कसं रामनाथपुरम, शिवकाशी, तुतीकोरीन, तिरुचिरापल्ली, चेन्नईजवळ ओरागदाम, कापड उद्योगात अगदी बांगलादेशशी स्पर्धा करेल असे तिरुपूर, कर्नाटकात तुमकूर, कलबुर्गी, उडुपी खुद्द बंगलोर, मंड्या, आंध्रातील प्रकाशम जिल्हा वा गुंटूर, कृष्णपट्टम कॉरिडॉर, हिऱ्यांच्या खाणीचं अनंतपूर, विशाखापट्टणम्, तेलंगणातला हैदराबादचा परिसर, हैदराबाद-वरंगळ इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर, रंगारेड्डी जिल्हा वगैरे बरंच काही दक्षिणेतल्या राज्यांनी विकसित केलं आणि आपापल्या राज्यांना स्पर्धेत आणलं. वरच्या दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर हे. गुजरातला तूर्त तरी असा काही जिवाचा आटापिटा करायची गरज नाही. बसल्या बसल्या त्यांच्या ताटात बरंच काही पडतंय.
प्रश्न आहे तो महाराष्ट्राचा. एके काळी रासायनिक उद्योगांत देशाचं केंद्र असलेला ठाणे-बेलापूर पट्टा आता बिल्डरांना आंदण दिला गेलाय. हिंजवडी, रांजणगाव वगैरेंनी पुण्याचं भलं केलं. त्याच इतिहासावर वर्तमान उभा आहे. पश्चिम महाराष्ट्रानं बरी प्रगती करून घेतली स्वत:ची. औरंगाबादला नाही म्हणायला बरीच धडपड करणारी मंडळी दिसतात. पण राज्याची धोरणं त्यांना गुजरातच्या पुढे जाऊ देत नाहीत. विदर्भातली बुटीबोरी, नागपूरचं ‘मिहान’ यांच्या दंतकथा वास्तवात काही येत नाहीत. उत्तर महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास नाशकातच गंगार्पणमस्तु झालेला. कोकणाचा औद्योगिक/ आर्थिक विकासाचा मोहर कायमच ‘गल्ला’!
हे आपलं आजचं वास्तव! दिल्लीश्वरांनी राज्याचं नेतृत्वच फक्त संपवलं नाही. महाराष्ट्राचं ‘महा’पणही असं पणाला लावलं गेलंय. महाराष्ट्राचं हे असं लिलीपुटीकरण अव्याहत सुरू आहे. ते मराठी माणसाला कळतंय का, इतकाच काय तो प्रश्न. ते सनदी अधिकारी म्हणाले होते ते ‘छोट्या गोष्टी सहज मॅनेज होतात’ हे खरंच. पण छोटी माणसंही लवकर मॅनेज होतात, हेही तितकंच… किंबहुना अधिकच खरं. दोन दिवसांवर आलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्तानं याची जाणीव झाली तर बरं इतकंच…
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
काही वर्षांपूर्वी स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीवर एक संपादकीय लिहिलं होतं, त्या मागणीचं समर्थन करणारं. ते वाचून एका निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याचा फोन आला. बऱ्याच सनदी अधिकाऱ्यांना बरंच काही करावंसं वाटतं, पण निवृत्तीनंतर! हे त्यातले नाहीत. सेवाकाळातही त्यांनी बरंच काही केलेलं. सेवेत होते तेव्हाही अभ्यासू म्हणून ओळखले गेले आणि निवृत्तीनंतरही आदरणीयच राहिले. हे फारच दुर्मीळ. त्यामुळे त्यांचा फोन आला की काही तरी नवीन शिकायला मिळतं. नवीन दृष्टिकोन सापडतो. आताही तसंच झालं. त्यांनी आपल्या नेमस्त स्वभावाप्रमाणे अग्रलेखात काय बरं आहे वगैरे सांगितलं आणि मग म्हणाले, ‘‘लहान राज्याच्या मागणीचं तू समर्थन केलंस, त्या दृष्टिकोनातनं विदर्भाच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीला पाठिंबा दिलास वगैरे ठीक. दिल्लीला हेच तर हवंय!’’
काही क्षण गेले त्यांच्या म्हणण्याचा रोख लक्षात येण्यात. ते कोणत्या दिशेनं जाणार आहेत ते लगेच कळलं नाही. तेव्हा विचारलं त्यांना तसं सरळ.
ते म्हणाले, ‘‘हे बघ, तू जसा विचार करतोयस तसा कोणताही विचार या लहान राज्यांच्या मागणीमागे दिल्लीच्या मनात नाही. म्हणजे कार्यक्षम, नागरिक-स्नेही प्रशासन वगैरे असलं काहीही त्यांच्या डोक्यात नाही. नव्हतं आणि नसतंही. लहान राज्यांची मागणी पुढे करण्यामागे त्यांचा एकच एक विचार असतो. तो म्हणजे, कोणा एका राज्याचा आवाज मोठा व्हायला नको. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र अशा राज्यातनं ८०, ४८ इतके खासदार निवडून येतात. या राज्यांत एखादा तगडा लोकप्रिय नेता निपजला की तो दिल्लीकर नेतृत्वाला आव्हान देऊ शकतो… तेव्हा या राज्यांचे तुकडेच पाडलेले बरे… छोट्या गोष्टी सहज ‘मॅनेज’ होतात असा विचार दिल्लीतनं केला जातो! यांनी दिल्लीत बरीच वर्षं काम केलेलं. त्यामुळे त्यांच्या म्हणण्यावर विश्वास न ठेवण्याचा प्रश्नच नव्हता. शिवाय मला असं काही सांगण्यात त्यांचे काही हितसंबंध असण्याचीही सुतराम शक्यता नव्हती. त्यामुळे त्यांचा मुद्दा मनापासून पटला.
महाराष्ट्राची गेल्या काही वर्षांतली दशा बघितली की त्या सनदी अधिकाऱ्याशी झालेला हा संवाद आठवतो. हा संवाद झाला तेव्हा केंद्रात मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते. त्यांचं व्यक्तिमत्त्व व्यवस्थेच्या मर्यादा, संघराज्याची चौकट पाळणारं. राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना बाजूला बसवून थेट जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधणं वगैरे हुच्चपणा त्यांनी कधी राजकीय विचारातून केला नाही. पण त्यांच्यासारखी सर्व मर्यादा पाळणारी व्यक्ती सत्तेवर होती तरीही या निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याला लहान राज्यांबाबत असं म्हणावंसं वाटलं. नंतर तर सगळं चित्रच बदललं. या सनदी अधिकाऱ्याचं म्हणणं आता पूर्वीपेक्षा अधिक खरं वाटायला लागलं.
आताचं चित्र पाहिलं की दिल्लीश्वरांकडून खच्चीकरण करून घेणं हेच महाराष्ट्राच्या नशिबात आहे की काय असा प्रश्न पडतो. सत्ताधारी पक्ष कोणताही असो. महाराष्ट्रवासी नेत्यांचे पाय कापणं आपलं कायम. हे राज्य झालं तेव्हा यशवंतराव चव्हाणांसारखा कल्याणकारी नेता हा महाराष्ट्राचा चेहरा होता. त्यांचं काय झालं हे नव्यानं सांगण्याची गरज नाही. नंतर त्यांची जागा घेण्याचा प्रयत्न शरद पवार यांनी केला. त्यांचंही तेच झालं. पवार यांचं ‘असं’ व्हावं असं महाराष्ट्रीय ब्राह्मणांमधल्या एका गटाला नेहमीच वाटायचं आणि अजूनही वाटतं. त्याच्या कारणांची चर्चा करण्याची ही वेळ नसली तरी बाळ गंगाधरांनंतर मराठी ब्राह्मणांचा आवाज राष्ट्रीय राजकारणात किरकिराच राहिला. (आता यावर वाचकांच्या पत्रव्यवहारांत काकासाहेब गाडगीळ वगैरेंची नावं फेकली जातील. पण ते केवळ युक्तिवादापुरतंच. असो.) त्यामुळे ब्राह्मणांना पवारांबाबत नेहमीच असूया राहिली. त्यांच्या आतल्या गोतावळ्यात खरं तर बहुतांश ब्राह्मण होते. तर्कतीर्थ, पुलं, गोविंदराव तळवलकर, तात्यासाहेब शिरवाडकर वगैरे. पण हे प्राधान्यानं विचारबिंदूंच्या डावीकडचे. त्यामुळे पंगतीत उजवीकडच्या ताटांवर बसलेल्या ब्राह्मणांकडून पवार आणि त्यांच्या गोतावळ्यातल्या ब्रह्मवृंदाचा नेहमीच रागराग व्हायचा. पण या उजवीकडच्यांची पंचाईत अशी की भाजपमधल्या देवेंद्र फडणवीस आणि नितीन गडकरी यांचंही खच्चीकरण इकडचा ब्रह्मवृंद रोखू शकला नाही. आज भाजपमध्ये राष्ट्रीय स्तरावरच्या क्षमताधारी नेत्यांत खरं तर या दोन नेत्यांची नावं दुसऱ्या-तिसऱ्या क्रमांकावर असायला हवीत. ती आता कितव्या क्रमांकावर आहेत? ब्राह्मण नेत्यांचं एक वेळ जाऊ द्या. काँग्रेसपासून भाजपपर्यंत एका तरी पक्षात सध्या राष्ट्रीय स्तरावरचा म्हणता येईल असा एक तरी मराठी नेता सांगता येईल? भाजपमध्ये फडणवीस आणि गडकरी यांच्याबाबत जे काही झालं ते पाहिल्यावर त्या पक्षातल्या अन्य महाराष्ट्री नेत्यांच्या तलवारी कधीच म्यान झाल्यात. काँग्रेसमध्ये पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे प्रतिमा होती/आहे, पण त्यांच्याच पक्षानं त्यांना कधी क्षमता मिळू दिली नाही. अन्य पक्षीयांत शरद पवार हेच यातलं शेवटचं नाव, हे त्यांच्या टीकाकारांनाही मान्य करावं लागेल. त्यांचे पाय कापायचे उद्योग आधी काँग्रेसमधल्या दिल्लीश्वरांनी केले, त्यांना दिल्लीत चाकरी करणाऱ्या मराठी नेत्यांनीच साथ दिली आणि पवारांनी जेव्हा स्वतंत्र पक्ष काढला तेव्हा दिल्लीश्वरांनी त्यांच्याच घरातल्यांना हाताशी धरून तो पक्ष सुदृढ होणार नाही याची व्यवस्था केली. अन्य पक्षीयांत शिवसेनेचे बाळासाहेब ठाकरे हे आपलं स्थान राखून होते. ते होते तोपर्यंत काँग्रेसी आणि भाजपीय दिल्लीश्वरांनी जमेल तसं त्यांच्या कलाकलानं घेतलं आणि ते गेल्यावर त्यांची जागा कोणी घेऊ नये यासाठी चोख प्रयत्न केले. हिंदुत्वाच्याच अंगणात बाळासाहेबांसमवेत खेळणारा भाजप तर ते होते तोपर्यंत दबा धरून बसल्यासारखा वाट पाहत राहिला आणि त्यांच्या पश्चात या अंगणातलं ‘राज्य’ आपल्याकडेच राहील अशी व्यवस्था त्या पक्षानं केली. भाजपला दुसरा कोणी हिंदुत्ववादी भिडू चालणारा नव्हता असं नाही. ‘राज्य’ फक्त आपल्या आणि आपल्याच हाती असावं इतकंच त्या पक्षाचं म्हणणं होतं. ते मान्य नव्हतं त्यांचं काय झालं ते आपल्यासमोर आहेच. या ‘खेळा’तल्या बाकींच्या विषयी बोलण्यासारखं अद्याप तरी काही नाही. त्यांची उतारीची भूमिकाच दुर्रीची आहे. त्यापेक्षा अधिक लहान होणं बहुधा त्यांनाही जमणार नाही.
हे सर्व व्यक्तींपुरतंच मर्यादित होतं तोपर्यंत त्याची इतकी चिकित्सा करण्याचं काही कारण नव्हतं. नाही झालं एखाद्याचं भलं किंवा नाही मिळालं एखाद्याला एखादं पद असं हे इतक्यापुरतंच मर्यादित असतं तर ते वास्तव ती संबंधित व्यक्ती आणि त्या व्यक्तीची प्रभावळ इतक्यापुरतंच सीमित राहिलं असतं. दुर्दैवानं तसं झालेलं नाही. राज्यातल्या व्यक्तिमत्त्वाचं खच्चीकरण करता करता दिल्लीश्वरांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे या महा राज्याचेच पाय कापले गेलेत. हा महाराष्ट्र तूर्त फक्त नावापुरताच महा-राष्ट्र राहिलेला आहे. ‘बडा घर पोकळ वासा’ ही अवस्था महाराष्ट्राच्या बाबतीत कधीच आलेली आहे. हे वास्तव ना या राज्यातल्या राजकारण्यांना लक्षात घ्यायचंय, ना त्यांच्यात एखाद-दुसरा अपवाद वगळता ती बौद्धिक कुवत आहे! अशी कुवत नसलेल्यांना आधार द्यायचा हाच तर दिल्लीचा खेळ आहे. तेव्हा त्यांना हे वास्तव समजेल, त्यांच्याकडून काही राज्याच्या हिताचं होईल ही अपेक्षाच नाही. त्यामुळे या अपेक्षाभंगाचं दु:खही होण्याची शक्यता नाही.
प्रश्न आहे या राज्यातल्या सुबुद्ध वगैरे म्हणवून घेणाऱ्या नागरिकांचा. त्यांना हे लक्षात येतंय का? हा वर्ग सुशिक्षित इत्यादी आहे. महाराष्ट्र मागे पडणं त्याच्या तरी लक्षात येतंय का? त्यांच्यासाठी हा तपशील…
खरं तर महाराष्ट्र मागे पडण्याची सुरुवात १९९१ सालीच झाली. आर्थिक उदारीकरणाचे वारे वाहू लागले, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा उदय झाला आणि संपत्ती निर्मितीचं लोकशाहीकरण होत गेल्यानं मुंबईची आणि त्यामुळे महाराष्ट्राची मक्तेदारी तशी कमी होऊ लागली. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या झपाट्यानं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वगैरे राज्यांना मोठी आघाडी दिली. तरीही महाराष्ट्र आपलं स्थान राखून होता. त्याच काळात हे सगळं नवतंत्रज्ञान स्थिरावल्यानंतरच्या दशकभरानंतर महाराष्ट्रानं बदलांना सामोरं जाण्यासाठी पहिलं मोठं पाऊल उचललं. ते म्हणजे ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र’. ते मुंबईत होणार होतं. पूर्वेकडच्या जपान, हाँगकाँग, सिंगापूर ते पश्चिमेकडच्या दुबई आणि नंतर युरोप वगैरेच्या बेचक्यात मुंबई आहे. पूर्वेकडची बाजारपेठ बंद होत असताना आणि पश्चिमेकडची सुरू व्हायच्या आधी मुंबईत असं व्यापार केंद्र झालं तर त्याचा अमाप फायदा देशाला होईल, हा त्यामागचा विचार. पंतप्रधानपदी मनमोहन सिंग आणि महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपदी विलासराव देशमुख, पृथ्वीराज चव्हाण असं ‘डबल इंजिन’ असूनही तो प्रकल्प रेंगाळला. त्या वेळी प्रकल्प पळवापळवी वगैरे प्रकार नव्हता. पण २०१४ साली केंद्रात सरकार बदललं आणि हा प्रकल्पही महाराष्ट्रातनं गुजरातेत गेला. आता गेला तो गेलाच. देशातला सर्वात मोठा भांडवली बाजार मुंबईत, वित्तीय संस्था मुंबईत आणि हे केंद्र गुजरातेत अशी सद्या:स्थिती. वास्तविक २०१४ साली महाराष्ट्रातही डबल इंजिनच होतं. मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस होते. तेव्हा काय झालं हे आता नव्यानं काय सांगायचं?
तरीही कारखानदारी, वित्तीय सेवा वा सेवा क्षेत्र याच्या जिवावर महाराष्ट्र आपला पहिला क्रमांक सोडत नव्हता. अर्थाभ्यासक शिशिर गुप्ता आणि रिशिता सचदेव यांनी ‘बिझनेस स्टॅण्डर्ड’मध्ये नुकत्याच लिहिलेल्या एका लेखात दाखवून दिलंय की, १९८१ ते १९९४ या काळात महाराष्ट्राचा सकल उत्पन्न वाढीचा वार्षिक वेग ६.६ टक्के इतका होता. त्या वेळी देशाचा हा वाढीचा दर होता ५.३ टक्के इतका. याचा अर्थ उघड आहे. महाराष्ट्राची अर्थगती ही राष्ट्रीय अर्थगतीच्या सरासरीपेक्षा अधिक होती. नंतरच्या दशकात महाराष्ट्राचा अर्थविकास ६.८ टक्के इतक्या गतीने होत होता आणि त्या वेळी देशाची गती ६.९ टक्के इतकी होती. ही महाराष्ट्राच्या स्तब्धतेची आणि नंतर घसरगुंडीची सुरुवात होती. गेल्या दहा वर्षांत तर ही घसरगुंडी मोठ्या जोमानं उत्साहात सुरू आहे. आणि याच काळात इतर राज्यांचा प्रगतिरथ मात्र वाऱ्याच्या वेगानं दौडू लागलाय. याचं प्रतिबिंब या राज्यातल्या नागरिकांच्या सधनतेत पडू लागलंय. म्हणजे २०२२-२३ या वर्षात गुजरातचं वार्षिक दरडोई सकल उत्पन्न (पर कॅपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) हे १.८ लाख रुपये इतकं होतं. सरासरी कन्नडिगांसाठी ही रक्कम आहे १.७ लाख रुपये, तमिळनाडूसाठी १.६ लाख आणि महाराष्ट्रासाठी मात्र १.५ लाख रुपये. आता या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची लोकसंख्या अधिक आहे हे मान्य. पण त्या तुलनेत महाराष्ट्राचा संपत्तीनिर्मिती प्रक्रियेचा वेग वाढलेला नाही, हेही मान्य करावं लागेल. रिझर्व्ह बँकेची आकडेवारीही हेच दर्शवते. एप्रिल ते जून २०१८ या काळात महाराष्ट्रात महिन्याला १७,४७३ रुपये इतका पगार असणाऱ्याची मिळकत एप्रिल ते जून २०२४ या काळात वाढून वाढून फक्त २१,१०३ रुपये इतकीच झाली. म्हणजे सहा वर्षांत तितक्या हजारांचीही वाढ नाही. याचा साधा अर्थ असा की महाराष्ट्रातल्या कामगाराचा/ कर्मचाऱ्याचा पगार देशाच्या चलनवाढीच्या वेगापेक्षाही कमी वेगानं वाढला. कसा वाढणार?
कारण महाराष्ट्राचा अर्थविकासाचा दरही देशाच्या अर्थविकासाच्या दराइतका जेमतेम वेग राखून आहे. म्हणजे एके काळी देशापेक्षाही अधिक वेगानं धावणारी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सद्या:स्थितीत पुढे जाणं राहिलं दूर; कुथत-माथत देशाच्या वेगाशी कशीबशी जुळवून घेताना दिसते.
यातला विरोधाभास लक्षात घेणं आवश्यक. वर्षभर सर्व चाचण्यांत दणदणीत गुणांनी पहिला क्रमांक मिळवणाऱ्या जात्याच हुशार वगैरे म्हणतात अशा विद्यार्थ्याला वार्षिक परीक्षेत मात्र जेमतेम ३५ टक्के गुण मिळावेत, तसं आहे हे. जे राज्य इतरांच्या तुलनेत इतकं पुढे होतं ते राज्य सुसंधी मिळाल्यावर खरं तर आणखी पुढे जायला हवं. पण इथं मात्र चित्र उलटं. कारखानदारी, वित्त सेवा आणि माहिती तंत्रज्ञान या तीन क्षेत्रांचा महाराष्ट्राच्या सकल उत्पादनातील वाटा ४५ टक्के इतका घसघशीत होता. त्याच वेळी या तीन क्षेत्रांतून देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ३० टक्के भर घातली जात होती. म्हणजे महाराष्ट्र देशापेक्षा या तीन क्षेत्रांतून सरासरी १५ टक्के अधिक कमाई करत होता. पण २०२० सालापर्यंत आणि त्यानंतर महाराष्ट्राचा हा वाटा देशपातळीपेक्षा चक्क एक टक्क्याने कमी झालेला दिसतो. आणि हे केव्हा- ज्या वेळी सुशिक्षित तरुणांचं प्रमाण २२ टक्के (देश पातळीवर १८ टक्के) इतकं असताना आणि राज्य सरकारची वित्तीय तूट २.६ टक्के (सर्व राज्यांची सरासरी ३.७ टक्के) इतकी कमी असताना महाराष्ट्र आता देशाच्या तुलनेत मागे पडू लागलाय वा त्याच पातळीवर आलाय. पंतप्रधानांच्या अर्थसल्लागार परिषदेची या संदर्भातली आकडेवारी ‘लोकसत्ता’ने नुकतीच प्रसिद्ध केली होती. त्यावरून महाराष्ट्राचा विकास किती मंदावलाय हे दिसून येतं. इतरांच्या तुलनेत आपण आघाडीवर आहोत, पण आपला पुढे जाण्याचा वेग अगदीच मंदावलाय आणि इतरांचा तो चांगलाच वाढलाय. हे वाचल्यावर अगदी सामान्यांसही दोन प्रश्न सहज पडतील. एक म्हणजे : इतकं सारं प्रतिकूल असूनही महाराष्ट्र तरी इतका पुढे कसा? आणि दुसरा : इतर राज्यांत नेमकं काय सुरू आहे किंवा ती वेगळं काय करतायत? यातल्या पहिल्याच्या उत्तरात दुसऱ्याचं उत्तर दडलंय.
हेही वाचा – आम्ही डॉक्युमेण्ट्रीवाले: आनंददायी दृश्य-व्यायाम
महाराष्ट्राची पूर्वपुण्याई आणि मुंबईचं महाराष्ट्रात असणं हे यातल्या पहिल्याचं उत्तर. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र कारखानदारीच्या बाबतीत कित्येक मैलांनी पुढे होता. त्यात मुंबई या राज्यात. अनेक वित्तसंस्था, बँका, उद्योग वगैरेंची कार्यालयं मुंबईत आहेत. हे सर्व जेव्हा कर भरतात, आपली संपत्ती मोजतात तेव्हा ती सर्व मुंबईच्या ‘नावे’ नोंदली जाते. उदाहरणार्थ, टाटा स्टील. त्यांचा प्रकल्प आहे आताच्या झारखंडात. पण मुख्यालय मुंबईत. त्यामुळे ही कंपनी जेव्हा कर वगैरे भरते तेव्हा त्यांची नोंदणी मुंबईच्या नावे होते. त्यामुळे हे उत्पन्न मुंबईतनं आलं असं दिसतं. प्रत्यक्षात ते तसं नसतं. पण यामुळे होतं असं की महाराष्ट्राचं सरासरी उत्पन्न उगाचच फुगतं. एखाद्या चाळीत एकच एक अब्जाधीश असेल तर त्या चाळकऱ्यांच्या उत्पन्नाची सरासरी समजा काढली तर ती या अब्जाधीशामुळे इतर चाळींच्या तुलनेत जास्त येणार. पण प्रत्यक्षात ‘या चाळीत सर्व श्रीमंत राहतात’ असा त्याचा अर्थ अजिबात नसतो. मुंबईमुळे महाराष्ट्राचं हे असं होतं. तो उगाच श्रीमंत वाटतो. प्रत्यक्षात दरडोई उत्पन्नाची तुलना केली तर मुंबईकराचं (या धनाढ्यांमुळे फुगणारं) उत्पन्न आणि याच राज्यातल्या गडचिरोलीतल्यांची सरासरी कमाई यात तब्बल ४०० टक्क्यांचा वगैरे फरक आढळेल. पण राज्यांची तुलना करण्याची जेव्हा वेळ येते तेव्हा मुंबईचं हे फुगीर उत्पन्न महाराष्ट्राच्या खात्यात जमा होतं आणि इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र हे सगळं राज्यच सधन दिसतं. वास्तव हे आहे की मुंबई/ ठाणे/ पुणे, काहीसं नाशिक, थोडं नागपूर वा औरंगाबाद वगैरे वगळलं तर महाराष्ट्र आणि बिहार वा ओरिसा या राज्यात काही फारसा फरक आहे; असं नाही. म्हणजेच ज्या काही औद्योगिक पुण्याईचा फायदा महाराष्ट्रास मिळाला त्यापेक्षा अधिक फार काही आपण करू शकलेलो नाही. म्हणजे तमिळनाडूनं कसं रामनाथपुरम, शिवकाशी, तुतीकोरीन, तिरुचिरापल्ली, चेन्नईजवळ ओरागदाम, कापड उद्योगात अगदी बांगलादेशशी स्पर्धा करेल असे तिरुपूर, कर्नाटकात तुमकूर, कलबुर्गी, उडुपी खुद्द बंगलोर, मंड्या, आंध्रातील प्रकाशम जिल्हा वा गुंटूर, कृष्णपट्टम कॉरिडॉर, हिऱ्यांच्या खाणीचं अनंतपूर, विशाखापट्टणम्, तेलंगणातला हैदराबादचा परिसर, हैदराबाद-वरंगळ इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर, रंगारेड्डी जिल्हा वगैरे बरंच काही दक्षिणेतल्या राज्यांनी विकसित केलं आणि आपापल्या राज्यांना स्पर्धेत आणलं. वरच्या दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर हे. गुजरातला तूर्त तरी असा काही जिवाचा आटापिटा करायची गरज नाही. बसल्या बसल्या त्यांच्या ताटात बरंच काही पडतंय.
प्रश्न आहे तो महाराष्ट्राचा. एके काळी रासायनिक उद्योगांत देशाचं केंद्र असलेला ठाणे-बेलापूर पट्टा आता बिल्डरांना आंदण दिला गेलाय. हिंजवडी, रांजणगाव वगैरेंनी पुण्याचं भलं केलं. त्याच इतिहासावर वर्तमान उभा आहे. पश्चिम महाराष्ट्रानं बरी प्रगती करून घेतली स्वत:ची. औरंगाबादला नाही म्हणायला बरीच धडपड करणारी मंडळी दिसतात. पण राज्याची धोरणं त्यांना गुजरातच्या पुढे जाऊ देत नाहीत. विदर्भातली बुटीबोरी, नागपूरचं ‘मिहान’ यांच्या दंतकथा वास्तवात काही येत नाहीत. उत्तर महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास नाशकातच गंगार्पणमस्तु झालेला. कोकणाचा औद्योगिक/ आर्थिक विकासाचा मोहर कायमच ‘गल्ला’!
हे आपलं आजचं वास्तव! दिल्लीश्वरांनी राज्याचं नेतृत्वच फक्त संपवलं नाही. महाराष्ट्राचं ‘महा’पणही असं पणाला लावलं गेलंय. महाराष्ट्राचं हे असं लिलीपुटीकरण अव्याहत सुरू आहे. ते मराठी माणसाला कळतंय का, इतकाच काय तो प्रश्न. ते सनदी अधिकारी म्हणाले होते ते ‘छोट्या गोष्टी सहज मॅनेज होतात’ हे खरंच. पण छोटी माणसंही लवकर मॅनेज होतात, हेही तितकंच… किंबहुना अधिकच खरं. दोन दिवसांवर आलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्तानं याची जाणीव झाली तर बरं इतकंच…
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
