हल्ली महाराष्ट्रात वैचारिक डांबिसपणा फार सोकावला आहे. माणसं कंपू करून राहू लागली आहेत. समाजवाद्यांचा, संघीयांचा, बहुजनवादी, ओबीसी, दलित, नवबौद्ध, मराठा, ब्राह्मण वगैरे असे यांचे कंपू. अशा वातावरणामुळे विचारांतला मोकळेपणा महाराष्ट्र गमावून बसलाय. आता विचार टोळय़ांच्या नियमानुसारच करावा लागतो. त्यामुळे आपल्या विचाराला अनुमोदन देणाऱ्याचाच उदोउदो करायचा. जरा जरी विचारछेद दिसला, तर तो करणाऱ्यावर हिंस्र हल्ला करून त्याचा नायनाट करायचा, किंवा ते शक्य नसेल तर त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून त्याला अनुल्लेखानं मारायचं- ही नवी परंपरा निर्माण झाली आहे. स्वतंत्र विचारांचाही एक वर्ग असू शकतो याची जाणीव या टोळीवाल्यांना नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र उत्तरोत्तर लहान होत चाललाय. सीमोल्लंघन करत पुढे जाण्याऐवजी सीमांतच राहण्यात तो आनंद मानू लागलाय. विचारांच्या पातळीवरच्या महाराष्ट्राची ही ‘पराजयदशमी’ आहे.
प्रसंग नको इतका खरा आहे. गोरेगावात कै. केशव गोरे न्यासाचा कार्यक्रम होता. मृणाल गोरे आणि मंडळींनी आयोजित केलेला. प्रमुख पाहुणे होते माजी निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन. मला वाटतं, निवडणूक आयुक्त पदावरून नुकतेच ते निवृत्त झाले होते. या पदावरून काय काय करता येतं हे त्यांनी दाखवून दिलं होतं. त्यामुळे त्यांच्याभोवती एक प्रकारचं वलय होतं. भरपूरच गर्दी होती त्यांना ऐकायला. नमस्कार-चमत्कार झाले आणि शेषन उभे राहिले बोलायला. भाषणाला सुरुवात करण्यापूर्वी त्यांनी डोळे मिटले आणि ध्वनिक्षेपकावर सुरुवात केली.. ‘गंगेच यमुने चैव..गोदावरी..’ श्लोक म्हणायला. सर्व नद्यांचं यथासांग गुणगान झाल्यावर त्यांनी प्रत्यक्ष भाषणाला हात घातला. एव्हाना झाल्या प्रकारानं समाजवादी आयोजकांच्या घशाला कोरड पडली होती. हे असं काही होईल अशी काही त्यांना अपेक्षा नव्हती. त्यामुळे ते भांबावले. त्यांच्यातलाच एक शेजारी बसला होता. शेषन यांनी स्तोत्रपठण सुरू केल्याने आलेली अस्वस्थता झाकण्यासाठी तो आम्हा दोघा-तिघा पत्रकारांकडे पाहून म्हणाला : ‘मला वाटलंच होतं- हा पक्का संघवाला असणार ते.’
त्यावर आमच्यातल्याच एका ज्येष्ठानं त्या ज्येष्ठ समाजवादी नेत्याला विचारलं.. ‘नद्यांचं स्तोत्र म्हटलं म्हणून शेषन संघवाले कसे?’
त्याला काही ते सांगता येईना. पण तरीही त्याची खात्री होती की, शेषन हे संघसमर्थकच!
या गोष्टीला बरीच वर्ष झाली. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या सर्वच नद्यांतून चांगलंच पाणी वाहून गेलंय. काही तर त्यामुळे कोरडय़ाच पडल्यात.
आता माणसांना, त्यांच्या विचारांना कप्प्यांतून बंद करून टाकण्यात कोणालाच काही वाटत नाही. किंबहुना, या अशा कप्प्यांच्या बाहेर कोणी राहणारच नाही अशीच व्यवस्था करण्याकडे सर्वाचा कल आणि भर असतो. म्हणजे माणसं किंवा त्यांचा विचार हा समाजवादी, संघीय, डावा, उजवा वगैरे काही ना काही असायलाच हवा, असा सध्याच्या महाराष्ट्राचा आग्रह. सामाजिक आणि राजकीय बाबतीतही तेच. म्हणजे समजा, एखाद्याने एखाद्यावर टीका केली आणि ज्याच्यावर टीका झाली तो दलित असला, तर टीका करणाऱ्याची गणना ‘एक नंबरचा बामणी’ म्हणून होणारच होणार. हेच उलट घडलं तर.. तर तेही नैसर्गिकच. ‘दलित हा बामणावर टीका करणारच..’ असं त्याचं समर्थन केलं जाणार. एखाद्या प्राध्यापकाने वगैरे आपल्या भाषणात वा लिखाणात संत तुकाराम, सावतामाळी यांचा उल्लेख केला, त्यांना उद्धृत केलं तर तो बहुजनवादी. पण त्यानं संत रामदासांचं वचन दिलं तर तो ब्राह्मणी. लेखक यू. आर. अनंतमूर्ती यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या काळातील दंगलींवर टीका केली की ते पुरोगाम्यांच्या वर्तुळात जाऊन बसणार. आणि ते सर्वजण मग काँग्रेसच्या काळात प्रत्यक्ष राजीव गांधी यांच्या नाकाखाली झालेल्या शिखांच्या शिरकाणाबाबत सोयीस्कर मौन बाळगणार. एरवी हे सर्व बोलघेवडे लेखन-वाचन-अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गमजा मारणार. पण समजा, एखाद्या कलाकारावर बंदी घातली गेली आणि तो हिंदुत्ववादी असला, तर मग हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा लपवून ठेवणार.
हा वैचारिक डांबिसपणा महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात फारच सोकावताना दिसतो आहे. त्यातही नरहर कुरुंदकर, दुर्गाबाई भागवत अशी माणसं काळाच्या पडद्याआड गेल्यावर या दांभिकांचा राज्यात सुळसुळाटच झालाय. आता तर ही माणसं मग कंपू करूनच राहू लागली आहेत. समाजवाद्यांचा, संघीयांचा, बहुजनवादी, ओबीसी, दलित, नवबौद्ध, मराठा, ब्राह्मण वगैरे असे यांचे कंपू. पूर्वी माणसं टोळय़ा करून राहायची- तशी. त्या काळात जातीव्यवहार कठोरपणे पाळले जात होते. त्यावेळी जाती-जातींत भिंती होत्या. रोटी-बेटी व्यवहार व्हायचे नाहीत. आता ही नवीन जातव्यवस्था उदयाला आलेली आहे. यांच्यातही रोटी-बेटी व्यवहार होत नाहीत. समाजवादी म्हणवून घेणारे त्यांच्यातल्यालाच कोणाला त्यांच्या कार्यक्रमाला बोलावणार. आणि मग ते सगळे ‘आपण सगळेच किती थोर!’ याचा गजर करणार. तर संघीयांच्या तंबूत त्यांचे त्यांचेच असणार. आणि त्यांच्या कार्यक्रमाची सांगता संपूर्ण ‘वंदे मातरम्’ने होणार. इतरांचंही तसंच. पण आर्थिक आणि संस्थात्मक ताकद ही संघीय किंवा समाजवादी वा त्यांच्या उपजातीयांच्या हातीच. या दोन्ही कंपूंमध्ये एक चतुर वर्ग असतो. तो संघीयांचं संघटनकौशल्य, साधनसामग्री वापरतो. पण त्याला आस असते ती समाजवाद्यांमधल्यांकडून आपल्याला टाळय़ा मिळाव्यात, अशी. हेच उलटही होत असतं. म्हणजे एरवी आपलं सेक्युलरपण मिरवणारा संघवाल्यांच्या क्रयशक्तीवर डोळा ठेवून असतो. यातली लबाडी ही, की हे उद्योग ही मंडळी उघडपणे करणार नाहीत. लपूनछपून करणार. पण जाहीर पातळीवर आपापले कप्पेही सांभाळणार.
कोणत्याही दांभिकतेचा फायदा दोन वर्ग लगेच उचलतात. एक राजकीय आणि दुसरा म्हणजे प्रसार माध्यमं. राजकारणी मग या अशा पुरोगामी वगैरे म्हणवून घेणाऱ्यांना कामापुरतं जवळ घेतात, स्वत:च्या उद्योगांना जरूरी असेल तितकी राजमान्यता मिळवतात आणि नंतर अनावश्यक ओझं फेकून द्यावं तसं फेकून देतात. शरद पवार यांच्या आसपास वेळोवेळी घोंघावणाऱ्या, त्यांच्याकडून स्वत:साठी वा कुटुंबीयांसाठी कामं करून घेणाऱ्या, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे वगैरेंना लोंबकळणाऱ्या लेखक-कलावंतांच्या यादीकडे डोळे.. आणि डोकंही.. उघडं ठेवून नजर टाकली तरी हे जाणवेल. पुढे प्रमोद महाजन आले आणि याबाबतीतला संघीयांचा बॅकलॉग एकगठ्ठा भरून निघाला.
या लबाडीला माध्यमांनीही हातभार लावला. साठी आणि नंतरच्या दशकात- अगदी आणीबाणीपर्यंत डावे, समाजवादी वगैरे माध्यमांत मोठय़ा प्रमाणावर आले. इंग्रजी आणि भाषिक वर्तमानपत्रांतही त्यांनी मोक्याच्या जागा पटकावल्या. तो काळ होता प्रस्थापितांच्या विरोधात उभं राहण्याचा. त्यामुळे या मंडळींच्याविषयी मध्यमवर्गीयांच्या मनात अचानक आकर्षण तयार झालं. पुढे जयप्रकाश नारायण यांच्या चळवळीचा मोठा हातभारही त्याला लागला. त्यामुळे साध्या कुडता- पायजम्यातले जॉर्ज फर्नाडिस हे राजकारणातले अमिताभ बच्चन ठरले. त्यांचे कोका कोलावर बंदी आण, आयबीएम कंपनीला हाकल.. असले आचरट उद्योग हे अमिताभच्या सिनेमातल्या मारामारीच्या प्रसंगांइतकेच आचरट होते. पण ते आवडायचे अनेकांना. तिथपासून जॉर्ज यांचा प्रवास थेट संघ-संस्कृती पाळणाऱ्यांच्या मांडीला मांडी लावून सत्ता उपभोगण्यापर्यंत गेला. अर्थात ते नंतर! पण त्यावेळी ते नायक होते. त्यामुळे त्यांना आणि एकूणच समाजवादाला मानणारी मंडळी माध्यमांत आघाडीवर गेली. ही सर्वच मंडळी मुळात माध्यमस्नेही. त्यामुळे त्यांची माध्यमांतली प्रगती तशी सहज झाली. डावे आणि हे समाजवादी यांना नैतिक टेंभा मिरवण्याचं कौशल्य जन्मत:च साध्य असल्यामुळे ते दणकून बोलत. त्यावेळीदेखील असे कित्येक समाजवादी, पुरोगामी वगैरे सांगता येतील, की जे जाहीरपणे आपला नैतिक टेंभा मिरवायचे आणि अंधार पडल्यावर काँग्रेसवाल्यांकडे व्यवहार करायचे. पण त्यांचा आवाज इतका मोठा होता, की इतरांकडे दुर्लक्ष होत असे. आणि दुसरं असं की, यांना पोसण्यानं काँग्रेसवाल्यांचंही भलं होत असे.
यांच्या तुलनेत संघीय सुरुवातीच्या काळात खरोखरच मुखदुर्बळ होते. आणीबाणीच्या काळात दुहेरी सदस्यत्व वगैरे वाद झाल्यामुळे असेल, पण समाजवाद्यांच्या तुलनेत संघीय त्यावेळी एकदम कानकोंडे झाले होते. अनेक वर्तमानपत्रांत त्यावेळी हे चित्र होतं. तेव्हा संघाशी संबंध ठेवणारे वा सहानुभूती बाळगणारे हे काहीसे अडगळीतच गेले. ही मंडळी माध्यम-ताकद वाढविण्यात सुरुवातीच्या काळात कमी पडली. त्यामुळे संघीयांचा बराच काळ एकदम समासाच्या बाहेर राहण्यातच गेला. तेव्हा समाजवादी म्हणवून घेणाऱ्यांची चलती होती. ‘राष्ट्र सेवादलात असताना किंवा चळवळीत असताना..’ अशी पोकळ वाक्यं फेकत त्यावेळी अनेकजण बोलताना दिसत. त्याचा फायदा अनेकांनी घेतला. सिनेमापासून ते वाङ्मयापर्यंत अनेक क्षेत्रांत या मंडळींचे कंपू तयार झाले.
वास्तविक कोणत्याही दांभिकतेचा फायदा दोन वर्ग लगेच उचलतात. एक राजकीय आणि दुसरा म्हणजे प्रसार माध्यमं. राजकारणी मग या अशा पुरोगामी वगैरे म्हणवून घेणाऱ्यांना कामापुरतं जवळ घेतात, स्वत:च्या उद्योगांना जरूरी असेल तितकी राजमान्यता मिळवतात आणि नंतर अनावश्यक ओझं फेकून द्यावं तसं फेकून देतात. शरद पवार यांच्या आसपास वेळोवेळी घोंघावणाऱ्या, त्यांच्याकडून स्वत:साठी वा कुटुंबीयांसाठी कामं करून घेणाऱ्या, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे वगैरेंना लोंबकळणाऱ्या लेखक-कलावंतांच्या यादीकडे डोळे.. आणि डोकंही.. उघडं ठेवून नजर टाकली तरी हे जाणवेल. पुढे प्रमोद महाजन आले आणि याबाबतीतला संघीयांचा बॅकलॉग एकगठ्ठा भरून निघाला. मग संघीयांनाही बरे दिवस आले. तेव्हा तोपर्यंत डावेपण मिरवणाऱ्या काहींनी हळूच भगव्या कफन्यादेखील घातल्या.
१९९१ नंतर सर्वच राजकीय चित्र बदललं. काही मूठभर प्रामाणिक डावे आणि कडवे उजवे सोडले तर राजकीयदृटय़ा बाकीचे सर्वच वाद निकालात निघाले. त्याआधी १९८९ सालच्या नोव्हेंबरात बर्लिनची भिंत ढासळली होती आणि सोविएत युनियन स्वत:च्या परस्परविरोधी बलाच्या वजनानं कोसळायला सुरुवात झाली होती. त्यावेळचे सोविएत रशियाचे अध्यक्ष मिखाईल गोर्बाचोव यांनीच पेरिस्त्रोयका आणि ग्लासनोस्त आणत मार्क्‍सवादाच्या मुक्तीची प्रक्रिया सुरू केली होती. नंतरच्या काळात आकाराला आला तो एकच वाद- बाजारवाद. संघीय असतील, नाहीतर समाजवादी- दोन्हीकडच्यांनीही या नव्या काळाशी स्वत:ला जोडून घेतलं.
पण विचारांच्या प्रांगणातली कुंपणं काही तुटली नाहीत. उलट ती अधिकच घट्टपणे रोवली गेली. डावे अधिक झापडबंद झाले आणि समाजवादी व संघीय अधिक संकुचित. या काळात महाराष्ट्रात दोन पंथ तयार झाले. कथित पुरोगामी आणि दुसरा परंपरावादी किंवा संघीय. दोघेही तितकेच विचाराने हिंस्र. पण माध्यमस्नेहत्वामुळे पुरोगाम्यांचा अतिरेक हा फॅशनेबल ठरला आणि संघवाल्यांचा कर्मठ. ही वैचारिक लबाडी इतकी, की नरेंद्र दाभोलकर यांच्या दुर्दैवी आणि निषेधार्ह हत्येनंतर साधना ट्रस्टवर हमीद दाभोलकर यांची नेमणूक झाली तेव्हा ती घराणेशाही तर नाही, अशी शंकादेखील या नैतिकांतल्या कोणाच्याही मनाला शिवली नाही. एरवी इतरांच्या अनैतिकतेवर उच्चरवात कंठरव करणाऱ्यांची जीभ बरोबर त्यावेळी जड झाली. अशावेळी कोणी जर त्यावर टीका केलीच, तर लगेच हे सर्व त्या टीकाकाराची गठडी वळून संघीयांच्या अंगणात टाकायला तयार!
या अशा वातावरणामुळे विचारांतला मोकळेपणा महाराष्ट्र गमावून बसलाय, याची जाणीवच कोणाला नाही. आता विचार हा टोळय़ांच्या नियमानुसार करावा लागतो. आंतरटोळीय टीकेला बंदी आहे. त्यामुळे आपल्या विचाराला अनुमोदन देणाऱ्याचाच उदोउदो करायचा. जरा जरी विचारछेद दिसत असेल तर तो करणाऱ्यावर हिंस्र हल्ला करून शक्य झाल्यास त्याचा नायनाट तरी करायचा, किंवा ते शक्य नसेल तर त्याच्याकडे दुर्लक्ष करीत अनुल्लेखानं मारायचं- ही नवी परंपरा या राज्यात तयार झाली आहे. तर्कवादाच्या कसोटीवर विचार
पारखून न घेता केवळ पोपटपंची करायची, ही पद्धत दोन्ही बाजूच्या टोळय़ांमध्ये आता रूजली आहे. या मंडळींची असहिष्णुता इतकी तीव्र झाली आहे, की ते पाहिल्यावर वाटते- कुरूंदकर, दुर्गाबाई वगैरे पूर्वीच्या महाराष्ट्रात होऊन गेले ते बरंच झालं. आताच्या काळात ते असते तर चार शब्द त्यांना राज्यातल्या या टोळीवाल्यांनी लिहू दिले नसते. आणि तरीही त्यांनी काही लिखाण केलं असतंच तर त्याकडे कोणाचंही लक्ष जाणार नाही अशीच व्यवस्था केली असती.
२००१ सालच्या सप्टेंबर महिन्यात न्यूयॉर्कमधले वर्ल्ड ट्रेड सेंटरचे मनोरे अतिरेक्यांच्या हल्ल्यात कोसळल्यानंतर अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी दहशतवादाविरोधात युद्धमोहीम हाती घेतली. त्यावेळी बुश जगातील अन्य देशांना उद्देशून म्हणाले होते- ‘यू आर आयदर विथ अस ऑर अगेंस्ट अस.. तुम्ही आमचे सहकारी तरी असाल, नाहीतर शत्रू..’
या विचारवंतांची प्रत्येक टोळी आज महाराष्ट्रात जॉर्ज बुश यांची आठवण करून देते. कारण प्रत्येक टोळी हेच म्हणते.. ‘तुम्ही आमचे समर्थक तरी आहात किंवा शत्रू..’
म्हणजे हे दोन्हीही नसणारा, स्वतंत्र विचारांचा एक वर्ग असू शकतो याची जाणीव जशी बुश यांना नव्हती, तशीच ती आजच्या महाराष्ट्रातील या वैचारिक टोळीवाल्यांनाही नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र हा असा उत्तरोत्तर लहान होत चाललाय. सीमोल्लंघन करत पुढे जाण्याऐवजी सीमांतच राहण्यात तो आनंद मानू लागलाय. विचारांच्या पातळीवरच्या महाराष्ट्राची ही ‘पराजयदशमी’ आहे.
