राष्ट्रीय स्तरावर भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांची कन्या इंदिरा गांधी यांच्या आणि राज्यपातळीवर बाळासाहेब विखे-पाटील यांच्यापासून राजकारणातील घराणेशाहीचा अध्याय सुरू झाला. आज घराणेशाही नसलेला पक्ष शोधूनही सापडणार नाही. या घराणेशाहीचे केवळ राजकीयच नव्हे, तर अनेक सामाजिक-आर्थिक दुष्परिणाम आज देशाला भोगावे लागत आहेत. येत्या लोकसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रातील घराणेशाहीच्या वाटचालीचा घेतलेला हा अभ्यासपूर्ण मागोवा..
भारतीय राजकारणाचा प्रवास लोकशाही नामक गोंडस नावाखाली सुरू असला, तरी त्याच्या व्यावहारिक नाडय़ा मात्र काही मोजक्या घराण्यांच्याच ताब्यात आहेत. त्यात नेहरू-गांधी घराणे अग्रस्थानी आहे. देशाचे पंतप्रधानपद आजवर काही अपवाद वगळता नेहरू-गांधी घराण्याकडेच राहिले आहे. काँग्रेसमधील या घराणेशाहीच्या मुद्दय़ावरून स्वत:ला राजकारणात प्रस्थापित करण्याचा आणि काँग्रेसविरोध दर्शविण्याचा प्रयत्न लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंह यांच्यासारख्या नेत्यांनी केला. मात्र, घराणेशाहीच्या नावाने कितीही ओरड झाली तरी गांधी-नेहरू घराण्याला त्याची कधी बाधा पोचली नाही. उलट, सर्वच पक्षांतील नेत्यांनी घराणेशाहीचा स्वीकार केला. त्यातूनच राजकारणात प्रस्थापित अशा मोजक्या कुटुंबांची सरशी होत राहिली आहे. सत्तास्थानी असलेल्या या कुटुंबांतील केवळ पहिली नावे बदलत गेली; मात्र वारशाच्या रूपाने आडनाव कायम राहिले. मग ते इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी असोत किंवा मुलायमसिंह यादव यांचे पुत्र अखिलेश यादव असोत. स्थानिक ते राष्ट्रीय राजकारणात वारसांचे राजकारण हे एक प्रमुख अंग, किंबहुना एक वैशिष्टय़च बनले आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी उमेदवार निवडीसाठी अमेरिकेच्या धर्तीवर ‘प्रायमरी’ ही पद्धत अवलंबली. मात्र, त्यातून निवडल्या गेलेल्या उमेदवारांची नावे पाहता या पद्धतीवरही घराणेशाही आणि प्रस्थापितांचेच सावट दिसून येते.
विश्वजित कदम, राजीव सातव, प्रतीक पाटील, प्रिया दत्त, मुकुल वासनिक, नीलेश राणे, सुप्रिया सुळे, उदयनराजे भोसले, राजीव राजळे, विजयसिंह मोहिते-पाटील, मनीष जैन, आनंद परांजपे, संजीव नाईक, संजय महाडिक, पूनम महाजन, हीना गावित इत्यादी महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय उमेदवारांना घराण्याची राजकीय पाश्र्वभूमी आहे. मागील लोकसभा निवडणुकीत निवडून आलेले ५४३ पकी १५६ खासदार हे कौटुंबिक राजकीय पाश्र्वभूमीतून आलेले होते. त्यात एकटय़ा काँग्रेसचे २०८ पकी ७८, राष्ट्रीय लोकदलाचे ५ पकी ५, राष्ट्रवादीचे ७ पकी ५, बिजू जनता दलाचे १४ पकी ६, बसपाचे २१ पकी ७, सपाचे २२ पकी ६, माकपचे १६ पकी ४ आणि भाजपचे ११६ पकी २२ खासदार हे राजकीय घराण्याच्या पाश्र्वभूमीचे होते. याच्या प्रमाणाची टक्केवारी काढली तर अजित सिंग यांचा राष्ट्रीय लोकदल प्रथम, तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा द्वितीय, काँग्रेसचा तृतीय, तर भाजपचा शेवटून पहिला क्रमांक लागतो. मात्र, या घराणेशाहीबद्दल मत-मतांतरेही आहेत. काहींना राजकीय घराणेशाही ही लोकशाहीला मारक वाटते, काहींना ती समाजमनाने स्वीकारलेली अपरिहार्यता वाटते. तर नव्याने नेतृत्व करू इच्छिणाऱ्यांना घराणेशाही हा अडथळा वाटतो. मात्र, ‘घराणेशाही’ या शब्दात अनेक गíभतार्थ दडलेले आहेत. त्यात नकारात्मक अर्थ अधिक आहे. ‘राजकीय कुटुंब’ असा घराणेशाहीला शोभणारा सौम्य अर्थही त्यात आहे.
विखे घराणेशाहीचे मॉडेल
राजकीय कुटुंबांचे राजकारण देशभरात कमी-अधिक प्रमाणात अस्तित्वात आहे. महाराष्ट्राचे राजकारण हे ठाकरे, पवार, पाटील, चव्हाण, मोहिते अशा मोजक्या कुटुंबांभोवती फिरत असल्याची चर्चा होते. महाराष्ट्रातील कौटुंबिक वारशाच्या राजकारणाला सुरुवात झाली ती सहकारी कारखानदारीचा आरंभ करणाऱ्या विखे-पाटील कुटुंबापासून. साधारण १९७० च्या दशकात बाळासाहेब विखेंचा काँग्रेसच्या माध्यमातून राजकारणात प्रवेश झाला. तेव्हापासून महाराष्ट्रात घराणेशाहीला आरंभ झाला असे मानले जाते. सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या पद्मश्री विठ्ठलराव विखेंच्या सहकाराच्या मॉडेलचा अंगीकार जितक्या तन्मयतेने महाराष्ट्राने केला, त्यापेक्षा अधिक आवडीने त्यांच्या कौटुंबिक वारशाचा अवलंब केलेला दिसतो. ज्या गतीने आणि पद्धतीने विखे संस्थान वाढत गेले, त्या गतीने नसले, तरी त्या पद्धतीचा अवलंब महाराष्ट्रात कमी-अधिक जोमाने झालेला दिसतो. त्यामुळेच विखे हे सहकारापेक्षा घराणेशाहीचे प्रेरणादायी मॉडेल ठरले आहेत असे म्हणावे लागेल.
महाराष्ट्राचे सध्याचे एकंदर राजकारण वरील चार-पाच घराण्यांभोवती फिरते आहे. त्या चार-पाच घराण्यांनी इतर जिल्हास्तरावरील घराण्यांना आपल्याशी एकरूप करून घेतले आहे. शरद पवार कुटुंब राज्याच्या राजकारणात केंद्रस्थानी राहिले आहे. पवार कुटुंबाने स्थापन केलेल्या संस्था त्यांना राजकारणासाठी पूरक ठरल्या. मात्र, त्यापुढे जाऊन राज्याचे नेतृत्व किंवा इतर महत्त्वाच्या भूमिका कुटुंबाभोवतीच राहण्याचा महत्त्वाचा धागा आहे तो ‘संस्था’निकांचे हितसंबंध जपण्याचे काम पवार कुटुंबाने केले आहे. जसे एकेकाळी सहकाराला चालना देण्याचे काम यशवंतराव चव्हाण यांनी केले आणि त्यातून मराठा-कुणबी वर्चस्व प्रस्थापित झाले. त्याच मराठा-कुणबी नेतृत्वाला संस्थांच्या माध्यमातून पवार कुटुंबाने राज्याचे नेतृत्व करताना बळ दिले. त्यामुळे पवार कुटुंबाचे वर्चस्व अबाधित राहिले आहे. राजकारण हे समान हितसंबंध सांभाळणाऱ्यांसाठी चांगले क्षेत्र आहे आणि हीच नेमकी गोम या घराण्यांनी हेरलेली आहे.
आम्ही नाही त्यातले..
प्रथम शहरी भागात आणि नंतर मराठवाडय़ात फोफावलेल्या शिवसेनेच्या नेतृत्वाने स्वत:ची आणि पक्षातील घराणेशाही सतत नाकारली. १९९२ साली शिवसेनेच्या संस्थापक सदस्यांपकी एक असलेले माधवराव देशपांडे यांनी उद्धव आणि राज यांच्या शिवसेनेतील राजकीय प्रवेशाला आक्षेप घेतला होता. त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी ‘सामना’तून अग्रलेख लिहून त्यांच्यावर कडवी टीका केली होती. त्यात बाळासाहेब म्हणतात, ‘‘शिवसेनेला २६ वष्रे पूर्ण होऊन २७ वे सुरू आहे. या काळात आम्ही काय सोसले आणि काय काय भोगले, याची कल्पना नसलेल्या कुतरडय़ांचा सध्या सुळसुळाट होऊ लागला आहे. रोज सकाळ-संध्याकाळ आमच्या घराणेशाहीवर आरोप करून भुंकत असतात. आम्ही नातेवाईकांची कुठेही वर्णी लावली नाही. पुत्र-पुतण्यास भविष्यात शिवसेनेचे सर्वेसर्वा करण्याचा विचारही कधी मनाला शिवला नाही. कुणी कुणाचे भविष्य घडवत नसतो. ज्याच्या त्याच्या रक्तात कर्तृत्व नावाचे गुण असतात, ती माणसे आपणहून उभी राहतात. त्यांना कसल्याच आधाराची गरज नाही, हा इतिहास आहे. उद्या जर उद्धव आणि राज स्वत:च्या कर्तृत्वावर उभे राहिले, तर मलाही रोखता येणार नाही. परंतु शिवसेनेची काँग्रेस होऊ देणार नाही. शिवसेना एक कुटुंब आहे. आम्ही शिवसनिकांवर पुत्रवत प्रेम केले.’’ परंतु पुढे याच बाळासाहेबांनी त्यांच्या शेवटच्या मुलाखतीत ‘उद्धव व आदित्यला सांभाळा,’ असे आर्जवही केले. म्हणजेच काय, तर ‘आम्ही नातेवाईकांची वर्णी लावणार नाही’ असे सांगत बाळासाहेबांनीही शेवटी घराणेशाहीचाच कित्ता गिरवला. शिवसेनेची घराणेशाही जशी व्यक्तिनिष्ठेवर आणि भावनेवर आधारीत आहे, तशीच काँग्रेसची घराणेशाहीही एका बाजूला गांधी कुटुंबाच्या निष्ठेवर आधारीत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ती पक्षाने निर्माण केलेल्या संस्थात्मक यंत्रणेमुळेही आहे.
महाराष्ट्रातील घराणेशाहीचा प्रमुख आधार म्हणजे सहकारी संस्था. सहकारामुळे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थकारणात बदलाचे वारे वाहू लागले. त्या प्रक्रियेत सामील झालेल्यांची एक नवी पिढी नवनेतृत्व म्हणून उदयाला आली. त्यापकी अनेकांना सत्तेची कौटुंबिक पाश्र्वभूमी नव्हती. या नेतृत्वाने सूतगिरण्या, बँका, पतसंस्था, उपसा जलसिंचन योजना, खरेदी-विक्री संघ, पाणीवाटप संस्था, साखर कारखाने इत्यादी संस्थांच्या माध्यमातून राजकीय भरतीची वीण तयार केली. संस्थेची स्थापना करणाऱ्यांकडे मुख्य नेतृत्व राहिले. बाकी विश्वासूंना दुय्यम सत्तापदांवर समाधान मानावे लागले. पुढे याच नेतृत्वाने तालुक्याच्या राजकारणात हात घातला. कारखान्यांचे कार्यक्षेत्र किमान तालुकाभर असतेच. म्हणजेच कारखान्याच्या माध्यमातून विधानसभेला पूरक वातावरण तयार करण्यात आले.
ज्यांनी लोकांच्या सत्यनारायणाच्या पूजेपासून शुभविवाहापर्यंत आणि शेतीतल्या बांधाच्या भांडण-मारामारीपासून एखाद्याच्या अंत्यविधीपर्यंत सुख-दु:खात सामील होणे पसंत केले, त्यांना लोकांनी डोक्यावर घेतले. अशा घराण्यांकडे सर्व साधनांची चांगली यंत्रणा असते. लग्नसराईत या घराण्यांतील लोक वेगवेगळ्या लग्नांना हजर राहतात. एका अर्थाने भावनेचे राजकारण या घराण्यांना करता येते म्हणूनही त्यांच्याबद्दलचे प्रेम वाढते. अंगभूत नेतृत्वगुणांबरोबर राजकारण-समाजकारण करण्यासाठी जे व्यापक समजुतीचे चाणाक्षपण लागते, ते असलेली राजकीय घराणी टिकून आहेत.
नवे संस्थानिक
साधारण ४५ वर्षांपूर्वी इंदिरा गांधींनी राजेरजवाडय़ांचे तनखे आणि प्रतिष्ठापदे रद्द केली. त्यानंतरच्या काळात नवे सुभेदार, नवे संस्थानिक जन्माला आले. त्यापकी काही साखरसम्राट झाले, तर काही शिक्षणसम्राट. संस्थांच्या पायाभरणीतून साखरसम्राटांचा हक्काचा मतदार तयार झाला. कारखान्यातील असो वा ट्रस्टच्या माध्यमातून काढलेल्या शाळा-महाविद्यालयातील असो- तो सेवक मतदानासाठी आणि त्याच्या नात्यातील मते आपल्याच नेत्याला निवडून देण्यासाठी बांधील झाला. सहकारी संस्था या विधानसभा-लोकसभा निवडणुकांच्या पायाभरणीसाठीच अधिक प्रमाणात वापरल्या गेल्या. सहकारी संस्थांत दुसऱ्या नेतृत्वाला फारशी संधी दिली गेली नाही. एकच कारखाना एकाच कुटुंबाकडे तीन पिढय़ांपर्यंत टिकून आहेत. पर्यायी सत्ताकेंद्रे म्हणून साखर कारखाने ओळखले जाऊ लागले आणि स्थानिक राजकारण कुटुंबकेंद्रित ठेवण्याची कामगिरी या साखरसम्राटांनी लीलया पार पाडली.. आजही पाडत आहेत. सहकार, शिक्षणसंस्था, शेती आणि अध्यात्म यांतील व्यवस्थापनावर वर्चस्व प्रस्थापित करून ही घराणी आपली हुकूमत वाढवीत आहेत. घरातील एकाच व्यक्तीने राजकारण करायचे, हे फार काळ शक्य नसते. म्हणून एकाने आमदारकीसाठी जाताना दुसऱ्याने जिल्हा परिषद सांभाळायची, तिसऱ्याने कारखाना किंवा बँक सांभाळायची.. असा क्रम सुरू झाला. यातून स्थानिक पातळीवरील पाठीराख्यांची साखळी विणली गेली आणि कौटुंबिक राजकारण सोयीस्कर होत गेले.
आज पश्चिम महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्यातील जवळपास प्रत्येक तालुक्यात दोन-तीन कुटुंबं आणि त्यांच्या दहा-बारा संस्था असे चित्र आहे. पुण्यात शरद पवारांची दुसरी पिढी, सांगलीत वसंतदादा पाटील यांची तिसरी पिढी, साताऱ्यात भोसले घराणे (पिढी सांगणे कठीण), सोलापुरात मोहितेंची तिसरी पिढी, सुशीलकुमार िशदे यांची दुसरी पिढी, नगरमध्ये विखेंची तिसरी पिढी, थोरात, राजळे, ढाकणे, गडाख, घुलेंची दुसरी पिढी, कोल्हापुरात मंडलिक, महाडिक, माने यांची दुसरी पिढी, नाशिकमध्ये भुजबळांची दुसरी पिढी, भाऊसाहेब हिरेंची तिसरी पिढी, जळगावात जैनांची दुसरी, विदर्भात नाईकांची दुसरी पिढी, तर मराठवाडय़ात शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख यांची दुसरी पिढी, गोपीनाथ मुंडेंची दुसरी पिढी, कोकणात शेकापच्या पाटील घराण्याची तिसरी पिढी, नारायण राणेंची दुसरी पिढी, अमरावतीत माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांची दुसरी पिढी, मुंबई-ठाणे पट्टय़ात गणेश नाईक, प्रकाश परांजपे यांची दुसरी पिढी.. अशी ही यादी कितीतरी मोठी होईल.
घराण्यांची मानसिकता
समाजाचे भलेबुरे करणारे आपणच तारणहार आहोत, अशी या घराण्यांची मानसिकता दिसते. ही घराणी समाजाला गृहीत धरूनच आपल्या भूमिका त्यावर लादतात. आपला वारसदार समाजाने नेता म्हणून स्वीकारलाच पाहिजे अशी व्यवस्था ही घराणी करतात. सत्तेच्या राजकारणासाठी असणाऱ्या वयाची अट पूर्ण करण्यापूर्वीच वारसदाराला ‘लाँच’ केले जाते. कुठल्याही सामाजिक-राजकीय प्रश्नाला भिडण्यापूर्वी आमदारकी मिळणाऱ्या वारसदाराचा रुबाब आपोआपच वाढतो. राज्यकारभाराची जबाबदारी पार पाडण्यासाठीच आपण जन्माला आलो आहोत, असे मानूनच ही घराणी सत्ता राबवताना दिसतात. सत्तेतील राजकारणाचा इतरांचा वाटा हा आपण ठरवून देऊ तेवढाच आहे, आपल्या मागच्या पिढीने समाजासाठी अद्वितीय काम केलेले असल्याने सत्तेच्या संधी आपल्याच कुटुंबातील सदस्यांना आहेत, या मानसिकतेतच ही घराणी वावरतात. अर्थातच हे सर्वच घराण्यांना लागू होते असे नाही. काही घराण्यांच्या पहिल्या पिढीने चांगले काम केले आहे, तर काहींच्या दुसऱ्या पिढीने चांगले काम केलेले आहे. मात्र, एकंदर संसदीय लोकशाही राजकारणाच्या चौकटीत अशा घराण्यांची मानसिकता संकुचित स्वरूपाचीच पाहावयास मिळते.
राजकीय घराण्यांचे प्राबल्य टिकून ठेवण्यास आपला समाजही तितकाच जबाबदार आहे. निवडणुकांच्या माध्यमातून त्याच त्या लोकांना निवडून देण्याचे काम समाजच करत असतो. याचं कारण आपला समाज व्यक्तिपूजक आहे. सामाजिक विकासाचे व्यापक हित साधणाऱ्या नेत्यापेक्षा मुलाला नोकरी देणारा, शेतीला कर्ज देणारा, घरच्या लग्न- समारंभात उपस्थित राहणारा नेता वा त्याचा वारसदार लोकांना आपलासा वाटतो. याशिवाय आपला नेता चतुर, देखणा, चाणाक्ष आणि आíथकदृष्टय़ा प्रबळ असावा अशीही समाजाची अपेक्षा असते. यातूनच घराणेशाहीची मान्यता ठसठशीत होत जाते.
सामाजिक दुष्परिणाम
राजकीय घराण्यांच्या सत्तेतील चौफेर वर्चस्वामुळे सामाजिक दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागते. राजकीय नेतृत्वाकडून सामाजिक परिवर्तनाच्या अनेकानेक अपेक्षा समाज बाळगून असतो. मात्र, राजकीय घराण्यांमुळे सामाजिक विषयांची नसíगक कणव असलेले नेतृत्व घडण्यावरच मर्यादा पडते. दलित-बहुजन समाजाचे नेतृत्व राजकीय आरक्षणाशिवाय पुढे न येण्यालासुद्धा ही घराणेशाहीच जबाबदार आहे. घराण्यांच्या संस्थात्मक व आíथक प्राबल्यामुळे सामाजिक नेतृत्वाची पायाभरणी सर्वार्थाने कुंठित झाली आहे. सामाजिक काम करणाऱ्यांना थोडीशी आíथक मदत करून ही घराणी त्या सामाजिक कामाचेही श्रेय घेताना दिसतात. पर्यायाने सामाजिक नेतृत्व एका मर्यादेच्या पुढे जाऊ शकत नाही. त्यामुळे सामाजिक चळवळ धडपणे उभी राहण्याआधीच मोडकळीस येते. आपल्याशिवाय दुसरे नेतृत्व निर्माण होऊ द्यायचे नाही, या राजकीय घराण्यांच्या संकुचित वृत्तीमुळे इतरांचा सत्तेच्या राजकारणाचा तिटकारा वाढतो आहे. कारण ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद आणि शहरी भागात महानगरपालिकेच्या पुढची सत्ता या घराण्यांव्यतिरिक्त इतर लोकांना सहजासहजी मिळत नाही. परिणामी नव्याने राजकारणात येऊ इच्छिणाऱ्यांच्या पाठीशी एका मर्यादेपलीकडे उभे न राहता घराणेशाही लादून घेण्याला आपला समाजच जबाबदार आहे.
घराणेशाहीचा दुसरा सामाजिक दुष्परिणाम शिक्षण क्षेत्रावर झाला आहे. या घराण्यांनी जी शाळा-महाविद्यालये काढली त्यात भरती करताना नातेवाईक आणि परिसरातील लोकांची वर्णी लावली. त्यातून शिक्षणातील गुणवत्तेला तिलांजली दिली गेली. शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामाला जुंपले गेले. निवडणुकीत या घराण्यांच्या हिताचे काम करू शकणाऱ्यांनाच बढत्या दिल्या गेल्या. पर्यायाने शिक्षणाचा दर्जा घसरला. शिक्षणाचा हेतू व तत्त्वांची पायमल्ली झाली. घराणेशाहीमुळे शिक्षणाचा दर्जा घसरणे व शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला चालना मिळणे, हा सर्वाधिक घातक दुष्परिणाम होय.
घराणेशाहीच्या प्राबल्यामुळे नवे नेतृत्व घडण्यात एक प्रकारे शिथिलता आली आहे. गेल्या दशकभरात मुख्यमंत्रिपदावर आलेला व स्पध्रेत असलेला एकही उमेदवार राजकीय घराण्यांबाहेरचा नाही. तालुका पातळीवर नव्या नेत्याची भावी आमदार म्हणून चर्चा होण्याच्या टप्प्यावरच राजकीय घराण्यांकडून त्याचे एकतर खच्चीकरण केले जाते किंवा सत्तास्थानात दुय्यम पद देऊन बोळवण केली जाते. त्यामुळे यातून बाहेर कसे पडायचे, हा प्रश्न निर्माण होतो. घराणेशाहीच्या प्रभावावर मात करून राजू शेट्टी, बच्चू कडू यांनी केलेली कामे आणि अनुभव समोर ठेवता येतात. पण अशी उदाहरणे दुर्मीळच. पण याचाच दुसरा अर्थ असा, की घराणेशाही सर्व बाजूंनी मजबूत असली तरी अतिशय संयमाने व व्यापक राजकीय ध्येयनिष्ठेने त्यांचा सामना करता येऊ शकतो. यास्तव सामाजिक नेतृत्वाने घराणेशाहीचा सामना करण्याची हिंमत दाखविण्याची आवश्यकता आहे.
राजकीय घराण्यांबाहेरच्या लोकांना सत्तेची संधी मिळाली तरच राजकारणाचे शुद्धीकरण होईल. परिणामी राजकारणाचा पोत आंतर्बाह्य़ सुधारेल आणि राजकारण केवळ सत्तेच्या चौकटीतील संघर्षांऐवजी व्यापक विकासाच्या मुद्दय़ांभोवती फिरेल. विकासाचा आग्रह धरणारे आणि विकासाची नवनवी प्रारूपे तयार करणाऱ्या लोकांची सत्तेच्या राजकारणातील स्पर्धा वाढेल आणि या प्रक्रियेतून योग्य क्षमतेची माणसे पुढे येऊ शकतील. केवळ कौटुंबिक वारशाच्या आधारावर राजकारण करणाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला जाईल. घराण्यांच्या माध्यमातून नातेवाईकांना सरकारी कामांची कंत्राटे मिळून देण्याची आकाराला आलेली वीण तोडता येईल. त्यातून होणारे आíथक व्यवहार काही प्रमाणात का होईना, थांबतील व विकासाच्या बाबींवर केलेली तरतूद त्या-त्या कामासाठी तुलनेने अधिक खर्च होऊ शकेल. यातून सरकारी कामांचा दर्जा सुधारेल व राजकारणातील आíथक व्यवहार चांगल्या अर्थाने रूळावर येऊ शकतील.
थोडक्यात, राजकीय घराण्यांबाहेरच्या नेतृत्वामुळे सार्वजनिक व्यवहारात मूल्यांचे महत्त्व नव्याने अधोरेखित होऊ शकेल. धोरणात्मक राजकारण करणे हे आव्हानात्मक काम आहे. त्यासाठी नेतृत्वाने स्वत:ला सर्व बाजूंनी सिद्ध केले पाहिजे. यामुळे राजकारणाचा व्यवहार व्यापक विकासाच्या हेतूत परावíतत होईल आणि लोकांना गृहीत धरण्याची या घराण्यांची संकुचित प्रवृत्ती लोप पावेल. परिणामी ‘राजकारण हा लोकांनी लोकांच्या विकासासाठी करावयाचा सार्वजनिक व्यवहार आहे’ ही चांगल्या राजकारणाची व्यावहारिकता मूळ धरू लागेल.
महाराष्ट्रासारख्या सांस्कृतिक इतिहास असलेल्या पुरोगामी राज्यात घराणेशाहीचा सामना करायला अधिक वाव आहे. राजकीय घराण्यांकडे एकवटलेल्या आíथक व संस्थात्मक दोऱ्या सहजासहजी सल पडणाऱ्या नसल्या तरीही सामाजिक मुद्दय़ांच्या आणि जनमताच्या रेटय़ावर त्यांना शह देणे शक्य आहे. परंतु ही काही अचानक घडणारी प्रक्रिया नाही. त्यासाठी सामाजिक नेतृत्वाकडे संयम, धडाडी आणि काम करण्याची चिकाटी असायला हवी. जनमानसात विश्वास निर्माण करायला हवा. कारण प्रस्थापित घराण्यांना अधिक प्रस्थापित करायचे, की नव्या नेतृत्वाला संधी द्यायची, याचा निर्णय समाजावर- म्हणजे अंतिमत: तुमच्या-आमच्यावरच अवलंबून आहे.
(लेखक राजकीय घराण्यांचे अभ्यासक आहेत.)
