नर्मदेच्या वंशजांचा खरा लढा!

निवडणुकांच्या रणधुमाळीत कुठला मुद्दा दाबला जाईल व कुठला तरून येईल, हे सांगणे कठीणच! एकाच निवडणुकीचा माझा अनुभव हा पुरून उरावा, इतका तो अभूतपूर्व होता. तुम्हाला जर काही आगापिछा नसलेल्या मुद्दय़ावर वादळ वा लाट तरी उठवता येत नसेल, तुम्हाला ज्ञानही नसलेल्या विषयावर फार ज्ञानी असल्याचे, तसेच तुम्ही त्यावर खूप काही करणार‘च’ असे भासवणे जमत नसेल, तुम्हाला स्वत:चेच फोटो लावणे, पाहणे लाजवत असेल.. आणि समोर कोण आहे ते पाहून त्यांना न पटणारा लाख मोलाचा मुद्दा टाळणे वा डावलणे म्हणजे खोटेपणा वाटत असेल; तर तुम्ही निवडणूक लढवूच नये! पण हेही तितकेच खरे की, तुमच्यात हिंमतच नव्हे, तर माध्यमाशी जोडून घेण्याची क्षमता असेल वा स्वत:च माध्यम बनू शकलात, तर एखादा फार महत्त्वाचा असूनही लपवला-छपवला प्रश्न निवडणुकांच्या यज्ञात तुम्हीही सोडू शकता!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी नर्मदेचा प्रश्न हा अनेकदा, अनेक प्रकारे वापरल्याचे या निमित्ताने आठवतेय. एकाच नव्हे, तर अनेक मंत्री, मुख्यमंत्री, पंतप्रधानांनी ‘नमामि देवी नर्मदे’ म्हणत नर्मदेवर पोळी शेकण्याची पूरेपूर संधी घेतली आहे. त्यांचे पाप नर्मदेत किती धुतले गेले वा नाही, ते त्याचे हिशेब त्यांनीच केले असावेत. येत्या लोकसभेच्या निवडणुकीत मोदीजींच्या सफलतेचे प्रतीक म्हणून पहिला मुद्दा प्रचार यादीत मांडला गेला आहे, तो म्हणजे सरदार सरोवर या महाकाय धरणाच्या लोकार्पणाचा! ‘लोक’ म्हणजे नेमके कोण, कोण आणि कोण हे अंधूकच राहिल्याने लोकार्पणाचा कार्यक्रम हा मीडियात दोन-चार दिवस-रात्र गाजला तरी त्याच्या भोवतालचं सत्य कुठेही उलगडून दाखवण्याची हिंमत वा गरज कुणालाच पटलेली नव्हती व नाही.

जून १७, २०१७ रोजी झालेल्या लोकार्पणाच्या पूर्वी वर्षभर सरदार सरोवरापोटीच विस्थापित झालेल्या गुजरातमधील शेकडो आदिवासींचे धरणे आंदोलन चालूच होते; पुनर्वसन कार्यालयासमोरच्या पारावर वटवृक्षाच्या सावलीत. बाजूलाच खिचडी पकवत, पचवत त्यांनी पूर्ण ३६५ दिवस उठवलेले मुद्दे, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे व धरण प्रकल्पाला आव्हान न देता फक्त पुनर्वसनाचा आग्रह धरणारे! मूळ गावागावांतून त्यांचे विस्थापन झाल्यानंतर उठवले तरी ते प्रश्न अनुत्तरितच, अनेक वर्षे तुंबून राहिलेले.. यात १९६१ मध्ये उठवलेल्या सहा गावांचा प्रश्न कळीचा तसेच धरणाजवळचे तलाव असो वा कालवे, या प्रकल्पासंबंधित कामांसाठी ज्यांना पिढय़ान्पिढय़ा त्यांच्याच असलेल्या जमिनीतून हुसकावून लावले गेले. त्या सर्वाचा प्रश्न कायदा-निर्णयाची कात्री लावत कातरून ठेवलेला. बुडित क्षेत्रातल्या पहाडातल्या आदिवासी गावांचे एक तर सरदार सरोवरातच बुडण्याची तयारी असलेल्या, मोठमोठय़ा, पक्क्या घरा-बाजाराच्या पश्चिम निमाडच्या मात्र तीन गावांतील हजारो कुटुंबांची स्थिती हे दुसरे वास्तव दडपून लोकार्पण सोहळा पार पडला. त्या दिवशी हवामान बिघडले व पंतप्रधानांच्या हेलिकॉप्टरची फेरी, त्यांची धरणापासून सुमारे ९० किमी दूरची जाहीर सभा.. सारे काही अवेळी पार पाडावे लागले. सर्व राज्यातील मुख्यमंत्री व वाराणसीहून २००० साधू येणार या वदंताच ठरल्या. तरी आदल्या मध्यरात्री ११०० आदिवासींना धरणस्थळी झोपेतून उठवून अटक करून त्यांच्या पुनर्वसनस्थळी पोहोचवूनच मोदीजींनी व दोन-चार वरिष्ठ सत्ताधारी लोकार्पणासाठी मार्ग काढू शकले होते, एवढेही सत्य सूचित करण्यासाठी पुरेसे होते. मात्र ही सत्य परिस्थिती माध्यमांमध्ये झळकू न देण्याची खेळी यशस्वी ठरली होती.

सरदार सरोवराची उंची १३८.६८ मी.ची गाठायची तर त्या उंचीपर्यंत व त्याही वर काही मीटर्सपर्यंत नर्मदेचे पाणी चढणार, त्यातून २१४ कि.मी. पर्यंत पसरलेला जलाशय हा अनेकानेक २४२ भरली गावं व एक नगरही जलमग्न करणार, हा प्रकल्पाच्या आराखडय़ातच नोंदलेला भाग. या साऱ्या गावात ४०,००० कुटुंबे राहत असतानाच, १४ जून २०१४ मध्ये उंची वाढवण्याचा मोदी शासनाचा निर्णय हा अर्थातच राजकीय होता. त्याही पूर्वीच्या निवडणुकीचा संदर्भ महत्त्वाचा होता. नर्मदेवरील या धरणाचे बांधकाम अडवून धरण्याचा आरोप मोदीजींनी सभेसभेतून मनमोहन सिंगांच्या विरोधात उठवला होता. ‘सात वेळा मी धरणाचे काम चालू करण्याची मंजुरी मागायला गेलो तरी मनमोहन सिंगांनी ती नाकारली,’ (आम्हा आंदोलनकर्त्यांनाच काय, आदिवासींनाही विकासविरोधी म्हणणाऱ्यांनी) अशी मनमोहन सिंगांचीही ‘कानउघाडणी’ केली होती. आमचे नाव न घेता, मूठभर लोक हे अडंगा घालतात, हा आरोप व त्यामागे आमचा काही स्वार्थच असणार, हे चित्र निर्माण करण्यात ते गुजरातेतच नव्हे तर भोपाळ व पुण्यासारख्या शहरी सभांमधून बुद्धिजीवींसमोरही बऱ्यापैकी प्रभावी ठरले होते. हा निर्णय पूर्णत: कायदेशीर मार्गाने व देशहिताचा म्हणून घेतल्यामुळे, केंद्रात त्याच वेळेस सत्तेवर आलेल्या नवसत्ताधीशांचे भरपूर कौतुक व त्यांच्या हिमतीला दाद देणारे थोडेथोडके नव्हते. आमच्यासमोर येऊन, ३३ हून अधिक वर्षे नर्मदा खोऱ्यात या धरणाच्या ‘पाया ते माथा’ अशा भव्यतेला मापणाऱ्या आमच्या प्रयत्नांचे निष्कर्ष जाणून घेण्यासाठी, वास्तव समजून घेण्यासाठी वेळ असतोच कुणाला?

१९६१ पासून २०१७ पर्यंत म्हणजे तब्बल ५६ वर्षे आम्ही हा महाकाय प्रकल्प रोखून धरला, अशा मुख्यमंत्री रुपाणी आणि मोदीजींच्या आरोपातून आमची विस्थापितांची ताकदही मोठी असते, हेच सर्वमान्य झाले. मात्र यातील खोटेपणा इतका की, १९६१ मध्ये सुरू झालेला प्रकल्प म्हणजे सरदार सरोवर नव्हताच. या प्रकल्पाचा जन्म तर १९६९ ते १९७९ या दहा वर्षांत फक्त चार राज्ये, केंद्राचे प्रशासक आणि त्यांच्या प्रतिनिधींच्या सुनावण्या घेतल्यानंतर न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निवाडय़ापोटी झाला, हे त्यांना कोण सांगणार आणि कुठल्या मंचावरून?

लोकार्पणाची शेखी मिरवणाऱ्या प्रचारकांनी पुनर्वसन पूर्ण झाल्याचा दावा जरी केला तरी प्रत्यक्षात सरदार सरोवरा प्रकल्प बाधित विस्थापकांचे खंडकाव्य आजही गुंजते आहे. सुरुवात ज्यांच्यापासून झाली, ते गुजरातच्या सहा गावांतील धरणाकाठचेच विस्थापित आदिवासींना केवळ उभ्या पिकाचे ८० ते १०० रुपये नुकसानभरपाई देऊन भूमिहीन केले गेले. उरलेले घर आणि भूखंड वाचवण्यासाठी संघर्ष करतच आले आणि अखेर २०१३ मध्ये, निवडणूक दारात आल्यावरच जमीन देण्याचे आदेश देण्यात आले तरी आजवर त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. केवडिया गावचे आता वयाने पूर्ण झुकलेले मुरजीकाका हे तेव्हाचे सरपंच. त्यांच्या अंधाराऱ्या, मातकट घरात बसून माझे वाचन, लेखन, सर्व कार्यकर्त्यांची उठबस चालू होती तेव्हा त्यांनी ऐकवले होते. ‘‘बेन, चाचा नेहरूने शिलान्यास के दिन, १९६१ में ही कहा था : हमें इन असरग्रस्तों पर पहले ध्यान देना होगा. लेकिन किसी ने नहीं दिया. आज तो कोई सुनने भी तैयार नहीं! शुं करवानुं?’’

अनेक स्त्रियांनी जेल भोगली. अवाढव्य ठेका घेणाऱ्या, अगदी वाजपेयीजींशी नाते सांगणारे ठेकेदार जे. पी. असोसिएट्स यांनी घराघरांत घुसून दळणाची जाती, घडय़ाळे फोडली होती. धरणावरच्या श्रमिकांच्या संघटनेचे झुंझारू नेते ठाकोरभाई शाह यांच्यावर भ्याड सुरीहल्ला करवला होता, हे सारे आमच्या लढती दरम्यानच! आजच्या (२०१३ च्या) कायद्याप्रमाणे त्यांना पुन्हा भूसंपादनाचा हक्क प्राप्त आहे. पण २४ (२) चा अर्थ लावण्यास आता सर्वोच्च न्यायालयात कॉन्स्टिटय़ूशन बंच- पाच न्यायाधीशांपुढे सुनावणी चालू आहे. हे सारे पुनर्वसनाची अपूर्णता दाखवते आहे आणि मध्य प्रदेशातील मैदानी क्षेत्रात आजही ३० ते ३५ हजार कुटुंबे वसली आहेत ती मूळ गावातच! या स्थितीत धरणाचे लोकार्पण हे राजकारण नव्हे, तर काय विकासकारण?

आज सरदार पटेलांच्या नावे पसरत असलेले पर्यटन क्षेत्र आणि प्रकल्प या आणि अन्य ६०/६५ गावांची जमीन, घरे, नातीगोती घेरताहेत. अजगरासारखा रस्ता ओलांडून चंपाबेन गुरं चरायला जाऊ शकत नाही.. आज त्यांच्या उरलेल्या जमिनींवर गिधाडांची म्हणावी तशी नजरच काय, तर झेप घेतली जाते आहे. यानंतर उभी राहिलेली विस्थापितांची मांदियाळीही आजपर्यंत संघर्षच करीत असताना हे लोकार्पण झालेच कसे? आणि यादरम्यानच्या न्यायिक लढतीतूनही खरे-खोटे कसे पुढे आले, ते पाहणे उद्बोधकच ठरेल..

१९९४ ते २००० च्या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयामध्ये लढल्या गेलेल्या केसमध्ये अनेक प्रश्न उभे राहिले होते. मात्र विस्थापन आणि पर्यावरण या दोन्ही मुद्दय़ांवर भरघोस दावे आणि आश्वासने कोर्टापुढे मांडणाऱ्या शासनव्यवस्थेशी तेव्हाही बरीच टक्कर घ्यावी लागली.

अ‍ॅड. प्रशांत भूषण, शांती भूषण हे एका दमडीची अपेक्षा न करता पूर्ण बांधिलकीसह कार्य करणारे आणि आंदोलनाचे गुण-अवगुण समजून घेत, सहभागाचे मूल्य समजणारे वकील म्हणून रात्री- बेरात्री त्यांच्यासह आम्ही सारे कार्य करत होतो. हिमांशु ठक्कर, श्रीपाद धर्माधिकारी हे आयआयटीतून आलेले तरुण पदवीधर तसेच रिसर्च मेथॉडॉलॉजी (संशोधनशास्त्र आणि पद्धती), समाजशास्त्र, इ. शिकून झालेले आम्ही सर्व, अगदी गावगावच्या सांख्यिक माहिती गोळा करणाऱ्या कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्व टीमही सहा वर्षे गुंतून होती; तेही क्षेत्रातील संघटन, कार्यक्रम, जीवनशाळांचे निर्मिती कार्य आणि समर्थकांशी संवाद-सहभाग सारे सांभाळून आणि दर पावसाळ्यात जलसत्याग्रह आणि जेल भोगत! न्यायालयातील अंतर्गत लढतीतील गमती-जमती या कधी उमेद तर कधी निराश करणाऱ्या असायच्या. तरी प्रत्येक आकडेवारी आणि दावासुद्धा तपासून घेत, लढतीतून आम्ही मिळवलेले एक नव्हे, अनेक आदेश फार बोलके आहेत. पण त्याहूनही बोलके आहे ते आज समोर दिसणारे वास्तव!

पर्यावरणाचे मुद्दे सहा वर्षांच्या त्या लढतीत सर्वार्थाने अभ्यास, वैज्ञानिक चौकट, कायद्याचे निकष.. या सर्व पैलूंसह मांडले गेले होते. त्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा होता धरणाखालच्या क्षेत्रासाठी जलप्रवाहाचे प्रमाण सुनिश्चित करून, धरणातून पाणी सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याचे नियमन करण्याचा. याविषयीचा अभ्यास आणि निर्णय आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अंमलबजावणी होत नाही म्हणून ब्रह्मपुत्रा असो वा केरळची पेरियार.. कृष्णा असो वा कावेरी.. या नद्या आणि त्यांची खोरी (तिथली शेती, वस्ती, जंगल सारेच) दुष्काळ आणि पुराचे चक्र भोगतच राहतात. पावसाळा येईपर्यंत जलाशय लबालब भरून ठेवणाऱ्यांना वीजनिर्मिती वा वरच्या क्षेत्राला जल – लाभाचा लोभ असतो, तर पाऊस जास्त पडल्यास त्यांच्यावर तो रिक्त करण्याची अटीतटीची परिस्थितीही येते.

नर्मदेच्या खालच्या क्षेत्राची लांबी १५० कि.मी.हून अधिक. तेथील त्यावेळची लोकसंख्या सुमारे सात लाख. त्यावेळीही, एवढय़ा लोकांना, तिथल्या शेती आणि उद्योगांना वंचित ठेवणार का? असा कठोर प्रश्न विचारलाच. त्यासाठी वॉलिंग फोर्ड नावाचे आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ बोलावण्यात आले होते. त्यांच्याकरवी शासनाने संशोधन करवून ६०० क्युसेक्स पाणी सोडण्याचा निर्णय मान्य करण्यात आला. ज्यांच्यासाठी हे सुरू होते, त्या जनतेला तर हा कागदी हिशेब आणि प्रत्यक्षात पाण्याची वरून येणारी आवक यांचा अंदाज आणि ताळमेळ माहीत नव्हता. आम्ही प्रश्न उठवत होतो तेव्हा ३० वर्षांनंतर जे थोडे परिणाम दिसतील, त्याचा बोभाटा करणारे म्हणून आम्हाला हिणवले जात होते..

धरणाखालच्या क्षेत्रातील हजारो मच्छीमार, त्यांचा व्यवसाय, तेथील शेती आणि राजपीपला, भरूचसारख्या शहरांनाही नर्मदेतून होणारा पाणीपुरवठा.. हे सारे बाधित होणारच असे आम्ही ठामपणे सांगत राहिलो आणि कोर्टातही शसकीय कागदांच्या कानाकोपऱ्यात मिळणारी माहितीही प्रस्तुत करून ‘पर्यावरणीय न्याय’ मागत राहिलो. ही संकल्पना तेव्हाही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सर्वमान्य होती आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अनेक सर्वमान्य आंतरराष्ट्रीय ठरावांच्या मसुद्यात सामावलेली होती. भारतात मात्र जल, जंगल, नदी, जमीन वा हवा प्रदूषित, उद्ध्वस्त वा हस्तांतरित झाल्याने जे वंचित होतात, त्या साऱ्यांना अन्याय भोगावा लागतो. म्हणून पर्यावरणीय न्याय मागितले जातात हे पटवून द्यावे लागत होते. मूठभर सरकारधार्जिणे बुद्धिजीवी तंत्रज्ञ वा व्यावसायिक, माध्यमकर्तेही ‘पर्यावरणीय मूलतत्त्ववादी’ असे संबोधून आम्हाला बदनाम करू पाहत होते. यावर लेख, संपादकीय, बातम्या प्रसिद्ध होत होत्याच!

आज मात्र या एकाच मुद्दय़ाचा विचार केला तरी काय आढळते? २००० च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात एकटे पडलेल्या म्हणजे २:१ अशा विभागणीत अल्पसंख्य न्यायाधीशांचा म्हणून बाजूला ठेवला गेलेला निकाल हाच खरा होता! धरणाखालच्या क्षेत्रावर परिणाम आणि तपशीलही अभ्यास नसल्याने तयार नव्हता. इतरही अनेक मुद्दय़ांची तीच स्थिती म्हणून त्या न्या. भरूचा यांच्यानुसार, धरण पुढे जाऊच शकत नव्हते. सरकारचे उत्तर फक्त- या अभ्यासाचा ठेका अमुकतमुक संस्थेला दिला आहे एवढेच! २०१३ मध्येही या क्षेत्रात हाहाकार उडाला. समुद्र ३० कि.मी. पर्यंत आत घुसल्याची आणि जमीन पाणी खारवून गेल्याची खबरबातीने काही दिवस गाजले. मच्छीमार पुरेशा संघटित शक्तीसह माझ्या भाडभूतच्या सभेत एकत्र येऊन लढाऊ भाषा बोलून गेले. दोषारोपांची दहशत आम्ही झेलली. तरीही २०१७ मध्ये ‘नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणा’पर्यंत एवढेच सांगत राहिले की ‘‘इसी साल कलकत्ता की ‘सीआयएफएफआरआय’ संस्था को कितना पानी छोडना होगा इस पर पुनर्विचार कर ने का कार्य सौंपा है।कल-परसो तो कर रहे हैं घोषित- रिपोर्ट हात लेकर कितना पानी है, कितना बांध के नीचे पास में छोडेंगे, आदी निर्णय जल्दी ही लेंगे!’’ लेंगे, लेंगे, पर कब? लोकार्पण या प्रक्रियेशिवाय झालं- घोडं गंगेत न्हालं.

मात्र, आज त्याच क्षेत्रातील हिंदू धर्मीयांची र्तीथही बरबाद आणि ६००० मच्छीमारांची रोजीरोटी संपुष्टात! पाण्यात प्रदूषण इतके की ५०० टीडीएस ऐवजी १९००० टीडीएसची मात्रा. पाणी पिण्यालायक नाहीच, परंतु नर्मदा नदीच आता समुद्रापर्यंत वाहत न गेल्याने, समुद्र आत येण्याचा धोका प्रत्यक्षात उतरलेला! नर्मदेच्या या विनाशाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून, निवडणुकीत नर्मदा हा प्रचाराचा मुद्दा आहेच! लोकार्पण आणि प्रकल्प किती फसवे.. हे साऱ्या कार्य-उपायांविना पूर्णच नाही हे गदारोळात सांगणे कठीण, तरी आवश्यक! म्हणून तिथली जनता आवाज उठवते आहे. मोर्चे काढते आहे. अभ्यासू जाणकार, पर्यावरण चिंतक आणि संघटना, भरुचमधील बुद्धिजीवी नागरिकही मिळून कायदेशीर कारवाई पुन्हा एकदा सुरू करीत आहेत. देशातील पर्यावरण कायदे, ते लागू करण्यासाठी स्थापले गेलेले स्वतंत्र केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय आणि जयराम रमेशांसारख्या संवेदनशील मंत्र्यांमुळेच अस्तित्वात आलेले हरित न्यायाधिकरण.. या साऱ्यांना गुजरात आणि केंद्र सरकारमधील जोडगोळी मिळून संपवण्याचे घाटत आहेत. यावर मुख्य सचिव, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, सरदार सरोवर निगमसारख्या संस्था- अधिकाऱ्यांवर नोटीस बजावण्याची कार्यवाही सुरू करावी लागली आहे. परंतु १९७१ पासूनचे १९८४, १९८६ चेही पर्यावरण कायदे, २००० पासून हाती असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील निकाल आणि पूर्व अटींनुसार दिले गेलेले आदेश.. हे सारे डावलल्याची दखल राजकीय नेते घेऊ इच्छित नाहीतच. मध्य प्रदेशातील विधानसभेपूर्वी काँग्रेसने केलेल्या घोषणा दमदार होत्या, पण अंमलबजावणी बाकी आहे आणि भाजपने त्याही वेळी तोंडाला पाने पुसली होती आणि आजही!

लोकसभा निवडणुकीत (२०१९) भाजपच्या संकल्पपत्रात नर्मदेचे नावही नसताना, मोदीजींच्या यशाची पावती म्हणजे सरदार सरोवरचे लोकार्पण, याविषयी प्रचारात मात्र कमरता नाही! नदीच संपून गेली आहे वा जाते आहे, याची खंत गंगापुत्रा वा नर्मदा पुत्रीलाही नाही म्हणून नमो भाई किंवा उमा बहन, दोन्हींपैकी कुणीही व्यक्त करत नाहीयेत! नर्मदचे खरे वंशज लढताहेत, निवडणुकांच्या आरपार!

medha.narmada@gmail.com