शिक्षणाचा मूलभूत विचार कधी होणार?

लोकसभा निवडणुकांच्या रणधुमाळीत प्रत्येक पक्षाचे जाहीरनामे प्रसिद्ध होत असतात. यंदाच्या निवडणुकीत ‘शिक्षण’ या मूलभूत विषयासंबंधात भाजपा, कॉन्ग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉन्ग्रेस यांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये कोणता विचार मांडला गेला आहे, याचा चिकित्सक वेध घेणारा लेख..

भारतातील पंचवार्षकि निवडणुकांचा अविभाज्य भाग असतो, तो म्हणजे पर्यायी राजकीय पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यांचा! प्रत्येक पक्ष निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर त्वरेने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध करतो. त्यात सामान्यत: दोन गोष्टी बहुअंशी असतात. एक- प्रतिपक्षांच्या कत्रेपणावर किंवा नाकत्रेपणावरची टीका आणि दोन- आपला पक्ष निवडून आला आणि सत्तेवर आला तर पुढील काळात आपल्या कामगिरीची स्थूलमानाने दिशा काय असेल याबाबतचे निवेदन. लोकांना आपले मत ठरवताना आणि मत देताना आपल्या या जाहीरनाम्याचा आधार घेता यावा, हा एक हेतू या जाहीरनाम्यांमागे असतो. प्रत्यक्षात लोक आस्थेने हे जाहीरनामे अभ्यासून आपले मत बनवतात का, हे मात्र गुलदस्त्यातच आहे.

लोकसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे अलीकडेच प्रसिद्ध झाले आहेत. वृत्तपत्रे, अन्य प्रसार माध्यमे आणि सोशल मीडियावरून या जाहीरनाम्यांवर व्यक्तिगत आणि पक्षीय पातळीवरून मतप्रदर्शन आणि टीका-टिप्पणी होत आहे. ती होणे आवश्यकच आहे. जाहीरनाम्यांचीही जाहीर शहानिशा व्हायला हवी आणि ती ठळकपणे समाजासमोर यायलाही हवी.

माझ्यासमोर राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या तीन पक्षांचे जाहीरनामे आहेत. मला रस आहे तो या पक्षांनी त्यांच्या शिक्षणविषयक भूमिका आपल्या जाहीरनाम्यांतून कितपत व कशा तऱ्हेने मांडल्या आहेत, हे पाहण्यात. शिक्षण क्षेत्र हे व्यक्तिगत आणि राष्ट्रीय विकासाचे पायाभूत असे क्षेत्र आहे आणि राजकीय पक्ष त्यास कशा प्रकारे आपल्या विचारांत स्थान देतात हे पाहणे मला आवश्यक वाटते. कारण हे जाहीरनामे भविष्याविषयी बोलताहेत. आणि यांच्यापैकीच कुणीतरी सत्ताधारी बनून शिक्षणविषयक धोरणे व शिक्षण व्यवहार ठरवणार आहेत आणि तो प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.

शिक्षणविषयक धोरणे निश्चित करणे, त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे, त्यासाठी आवश्यक ते कायदे करणे, संपूर्ण शिक्षणव्यवस्था कायद्याच्या चौकटीत ठेवणे, शिक्षण व्यवहारात शासकीय यंत्रणा कार्यक्षम पद्धतीने राबवणे व त्यावर योग्य असा वचक ठेवणे ही कामे शासनाची आहेत. आपल्या देशात पूर्वीपासूनच मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार घटनात्मकरीत्या केला गेलेला आहे. त्यामुळे शिक्षणातही सरकारी क्षेत्र व खासगी क्षेत्र अशी दोन्ही क्षेत्रे अस्तित्वात आहेत. त्यांचे योग्यरीत्या संघटन करणे, शिक्षणाची गुणवत्ता टिकवणे व त्यांत समानता आणणे, त्यांच्या व्यवहारांवर समान अंकुश ठेवणे याही जबाबदाऱ्या शासन यंत्रणेस घ्याव्या लागतात. शासन यंत्रणा किती बळकट, किती स्वच्छ आहे यावर या कार्याची गुणवत्ता ठरत असते. या साऱ्यांचा उल्लेख असलेला निदान वरवरचा विचार तरी या जाहीरनाम्यांतून मांडला गेला आहे की नाही याचा आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. हा आढावा घेताना शिक्षणाच्या उच्च स्तरापासून पायाभूत अशा प्राथमिक शिक्षण व बालशिक्षण या पायऱ्यांपर्यंत जाऊन या जाहीरनाम्यांचे काय म्हणणे आहे ते पाहू या.

या निरीक्षणात ठळकपणे लक्षात आलेली गोष्ट ही की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने ‘मानव संसाधन विकास’ या विभागात शिक्षण हे रोजगाराच्या मुद्दय़ाशी प्रामुख्याने जोडून शिक्षणातील काही घटकांचा विचार केला आहे. तर काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्यात ज्या पाच सर्वात महत्त्वाच्या गोष्टींवर भर देण्यात आलेला आहे, त्यांत ‘शिक्षण’ या विषयाचा समावेश करण्यात आला आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्यात प्राथमिक व माध्यमिक, उच्च शिक्षण आणि कुशलता विकास अशी विभागणी करून एकंदर १५ मुद्दे ‘शिक्षण’ विभागात मांडले गेले आहेत.

या तिन्ही जाहीरनाम्यांतून विद्यापीठ स्तरावरील शिक्षणाच्या बाबतीत काही नव्या संकल्पना मांडल्या गेल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने रोजगारक्षमतेशी जोडलेल्या संपूर्ण साक्षरतेचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सर्वसमावेशक योजनेची आखणी करण्याचा संकल्प केला आहे. तसेच ज्ञान आणि शिकवण्याच्या पद्धतींची देवाणघेवाण होण्यासाठी ‘विद्यापीठांना डिजिटल माध्यमाद्वारे जोडण्याकरता त्यांचा संघ स्थापन केला जाईल,’ असे म्हटले आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्यात ‘कला, संस्कृती व संगीत विद्यापीठ’ स्थापन करण्याची कल्पना मांडलेली आहे. ‘हॉस्पिटॅलिटी व टुरिझम विद्यापीठ’ आणि ‘पोलीस विद्यापीठ’ या अशाच आणखी दोन कल्पना! परदेशी विद्यार्थ्यांना आकर्षति करण्यासाठी ‘स्टडी इन इंडिया’ नामक नवा कार्यक्रमही तयार करण्यात येणार आहे. काँग्रेसने वैद्यक, अभियांत्रिकी, वाणिज्य, व्यवस्थापन आणि मूलभूत शास्त्रे या क्षेत्रांत उच्च अध्ययनाच्या संस्थानिर्मितीवर भर द्यायचे ठरवले आहे. तसेच शिक्षणासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या योजनांचा विस्तार करून त्या अधिक सुदृढ करण्याचा संकल्प सोडला आहे. काँग्रेस जाहीरनाम्यात अधिक विद्यापीठे निर्माण करणे, विद्यापीठे व महाविद्यालयांना स्वायत्तता देणे, उच्च शिक्षणाचे नियंत्रण, प्रतवारी आणि निधी यांसाठी स्वतंत्र संस्था उभारणे, शिक्षकांना व्यवस्थापनात सहभागी करणे, अधिक निधीची उपलब्धता करून देणे अशा प्रकारची काही आश्वासने दिली गेली आहेत. ‘विद्यार्थी हक्क विधेयक’ हे महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय विद्यार्थ्यांच्या हक्कांबाबत व जबाबदाऱ्यांबाबतचे विधेयक मांडण्याचा काँग्रेसचा मानस आहे.

भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात पुढील पाच वर्षांत विधी, अभियांत्रिकी, विज्ञान आणि व्यवस्थापन यांच्या उच्च शिक्षणात सध्या उपलब्ध असलेल्या जागांची संख्या ५० टक्क्यांनी वाढवणे, आजच्या नियंत्रण करणाऱ्या यंत्रणांमध्ये योग्य ते बदल अनुसरून त्यांत सुधारणा करणे, पन्नासेक नव्या, दर्जेदार अशा उच्च शिक्षणाच्या संस्था उभारणे इत्यादी आश्वासने दिली आहेत.

‘कौशल्य शिक्षण’ हा आजचा परवलीचा शब्द आहे. भाजपच्या शिक्षणविषयक जाहीरनाम्यात पुनकरशल्य शिक्षण आणि अधिकचे कौशल्य शिक्षण यांसाठी नवीन राष्ट्रीय धोरण आखण्याचा मनसुबा व्यक्त केला गेला आहे. त्यातून उद्योगांना लागणारा नव्या रोजगारसंधी स्वीकारण्यास सक्षम असा कुशल कर्मचारीवर्ग अधिक लवचीकतेने उपलब्ध होईल असे म्हटले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने मात्र आपल्या जाहीरनाम्यात तंत्रशिक्षणाच्या क्षेत्रात अधिक आश्वासक अभ्यासक्रमांची भर घालणे, सर्व प्रकारच्या जीवनावश्यक कौशल्यांचे शिक्षण पुरविण्याची काळजी घेणे, याचबरोबर देशाची बदलती जीवनशैली आणि पर्यावरणाला साजेशा अशा नव्या, उदयोन्मुख व्यवसायांना अभ्यासक्रमात सामावून घेतले जाईल, तसेच अपारंपरिक कार्यक्षेत्रांसाठी शैक्षणिक अभ्यासक्रम सुरू करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल असे म्हटले आहे. याशिवाय ‘देशातील तरुणांना डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक ती कौशल्ये प्राप्त करून देण्यासाठी आम्ही सर्वसमावेशक धोरण अमलात आणू,’ असे आश्वासनही दिले आहे. विशेष म्हणजे या जाहीरनाम्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने ‘भविष्यात उपयोगी ठरणाऱ्या कौशल्यांशी जुळवून घेण्यासाठी अभ्यासक्रमांची व्याख्या नव्याने करू’ आणि ‘नव्या तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये संशोधन, पीएच. डी. करणाऱ्यांना तसेच अभ्यासकांना पाठबळ दिले जाईल,’ असे म्हणत नव्या दिशेची चाहूल दर्शविली आहे.

या तिन्ही जाहीरनाम्यांनी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाच्या बाबतीत त्रोटक स्वरूपात का होईना, पण काही मूलभूत गोष्टींची दखल घेतलेली दिसून येते. त्यांतून त्या- त्या पक्षांची धोरणविषयक दिशा सूचित होते. उदाहरणार्थ, भारतात शिक्षण हक्क कायदा २०१० सालापासून अमलात आला. अनुभवान्ती त्यातल्या अनेक त्रुटी दाखविण्यात आल्या, काही आक्षेपही घेण्यात आले. या कायद्याची अंमलबजावणी पुरेशी झाली आहे असेही नाही. थोडक्यात- राजकीय पक्षांनी या कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत मते मांडून काही आश्वासनेही दिली आहेत. या कायद्यात अपेक्षित असलेल्या सोयीसुविधा- विशेषत: मागास जिल्ह्यंमध्ये- पहिली ते थेट बारावीपर्यंतच्या वर्गामध्ये पुरविण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. तसेच पुढील पाच वर्षांत शिक्षणावरील खर्चाचे प्रमाण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आजच्या तीन टक्क्यांवरून सहा टक्क्यांवर नेण्याची ग्वाही दिली आहे. ही मागणी तशी अगदी १९६६ पासूनची- म्हणजे कोठारी आयोगापासूनची आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसने अशाच आणखी एका मागणीचा पाठपुरावा करण्याचे वचन दिले आहे. या कायद्याखाली आज ६ ते १४ ही विहित वयोमर्यादा आहे. ही वयोमर्यादा १८ पर्यंत वाढवावी अशी काही समाजगटांकडून मागणी होत आहे. त्याची पूर्ती करण्याचे आश्वासन राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिले आहे. याशिवाय त्यांच्या जाहीरनाम्यात असेही म्हटले आहे की, ‘एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी शिक्षण हक्क कायद्याची (आरटीई) नव्याने अंमलबजावणी केली जाईल. आरटीईच्या मूळ ध्येयाबरहुकूम प्रत्येक मुलाला शिक्षणापासून केवळ सांगण्यापुरता नव्हे, तर खरोखरीचा लाभ व्हावा यासाठी पाठबळ दिले जाईल.’ मात्र, हे कसे करणार याविषयी जाहीरनाम्यात काहीही सूचित केलेले नाही.

वास्तविक सर्वच शिक्षणात पायाभूत असलेले क्षेत्र हे बालशिक्षणाचे! शून्य ते सहा वयोगटातील मुलांचा सर्वागीण विकास आणि पुढील शिक्षणाच्या पूर्वतयारीच्या क्षमताविकासाचे हे क्षेत्र. प्रत्येक बालकातून पुढे एक प्रौढ माणूस निर्माण होत असतो. तो कसा असावा, कसा नसावा, या दिशेने खूप काही करता येऊ शकेल अशा तऱ्हेचे हे पायाभरणीचे वय असते. आज जगभरात अनेक संशोधनांतून बालशिक्षणाच्या या क्षेत्राचे व्यक्ती, समाज आणि राष्ट्राला होणारे (शिक्षणातील इतर टप्प्यांपेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात होणारे) सामाजिक व आíथक लाभ लक्षात घेऊन रास्त अशी धोरणे आखली जात आहेत. भारतात मात्र याची अजून सुरुवातही झालेली नाही. यासंबंधीचे आकलनही राजकीय पक्षांना फारसे नाही असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात मात्र याची दखल घेतलेली आहे. आजवर दुर्लक्षित राहिलेल्या बालशिक्षणावर भर दिला जाईल आणि त्यासाठी नवे धोरण आखले जाईल असे त्यांच्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. भाजप व काँग्रेस यांच्या जाहीरनाम्यांत मात्र या क्षेत्राची दखलच घेतली गेलेली नाही, ही या पक्षांच्या जाहीरनाम्यांतील मोठी त्रुटी आहे.

हे सर्व जाहीरनामे डिजिटल शिक्षणाविषयी बोलत असले तरी त्यात नेमकेपणाने धोरणविषयक बाबींची मांडणी मात्र आढळत नाही. शिक्षकांचे प्रशिक्षण मात्र वेगळ्या रीतीने, प्रभावीपणे करण्याची गरज सर्वच जाहीरनाम्यांतून व्यक्त केली गेली आहे व त्याविषयीची आश्वासनेही दिली आहेत. उदा. भाजपने शिक्षक प्रशिक्षणासाठी राष्ट्रीय संस्था उभारण्याचा व त्यांचा अभ्यासक्रम आखण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात नियतकालिक व सातत्यपूर्ण असा शिक्षणक्रम आखला जाईल आणि तो शिक्षकांना सक्तीचा केला जाईल, शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी हे आवश्यक आहे असे म्हटले आहे. भाजप व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी दिलेली ही आश्वासने अत्यंत आवश्यक स्वरूपाची आहेत. शिक्षणाचा दर्जा अजूनही शिक्षकांच्या दर्जावर आणि त्यांच्या मानसिकतेवर अवलंबून आहे. आणि इथेच नेमकी सुधारणा होण्याची गरज आहे.

शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षकांचा दर्जा सुधारला पाहिजे आणि त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे, हा मोघम विचार झाला. आजवर कोटय़वधी रुपये अशा प्रशिक्षणांवर खर्च केले गेले आहेत. तरीही शिक्षणाच्या- म्हणजेच पर्यायाने शिक्षकांच्या दर्जात फरक का पडलेला दिसत नाही, हा एक गहन प्रश्न आहे. परंतु हा प्रश्न समजल्याचे आणि त्यावर त्यांनी काहीएक विचार केल्याचे चिन्ह एकाही पक्षाच्या जाहीरनाम्यांतून दिसून येत नाही. मला वाटते, शिक्षक प्रशिक्षणाचा आशय आणि त्याच्या पद्धती यांवर मूलभूत विचार व काम होण्याची गरज आहे. आज या दोन्हीबाबतीत जागतिक पातळीवर खूप मोठय़ा प्रमाणावर संशोधनाधारित विचार व त्यास अनुसरून व्यवहार कसा करावा याबाबत स्पष्टता आली आहे. परंतु याचा कसलाही मागमूस या जाहीरनाम्यांतून आढळत नाही. याकरता राजकीय पक्षांचे अभ्यासगट असायला हवेत, शिक्षणातील नवप्रवाहांची ओळख त्यांनी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना करून द्यायला हवी आणि त्यासंदर्भात निश्चित अशी भूमिका घेऊन सत्ता हाती आल्यास आपली भूमिका प्रत्यक्षात उतरविण्याचे आश्वासन त्यांच्या जाहीरनाम्यांतून दिले गेले पाहिजे. तसे झालेले आज तरी दिसत नाही.

शिक्षणाला अनेक पलू असतात. अनेक स्तर असतात. अनेक माध्यमे असतात. अनेक ‘मालक’ही असतात. देशाचे शिक्षणही वैचारिक प्रौढतेकडे झुकायला हवे. परंतु आपण शिक्षणात मूलभूत परिवर्तन करत नाही. ‘तसे करण्याचे’ आणि, ‘तसे आम्ही करू’ असे म्हणण्याचे धाडस एकाही पक्षात आढळत नाही. परिणामी तेच ते पारंपरिक पद्धतीचे बंदिस्त शिक्षण, मागासलेल्या मुलांचे तेच ते मागासलेपण आणि याचा दोष विद्यार्थ्यांनाच देण्याचे करंटेपण, भयानक (पण संपवता येऊ शकणारी) शैक्षणिक विषमता, मुलांना सर्रास खोटे मार्क देऊन, फसवून पास करण्याची सार्वत्रिकता, शिक्षण क्षेत्रातले आíथक आणि त्याहून जास्त शैक्षणिक भ्रष्टाचाराचे वातावरण.. या आणि अशा आणखीही काही गोष्टींचा सखोल विचार न करता शिक्षणातील वरवरच्या दुरुस्त्यांचाच फक्त विचार होताना दिसतो आहे. यातल्या कशाचीही दखल कोणत्याही पक्षाला घ्यावीशी वाटली नाही, हे या पक्षांचे मागासलेपणच आहे.

देशातील शिक्षण सुधारण्यासाठी ‘इंटरनॅशनल स्कूल्स’ काढणे हा पालकांच्या व समाजाच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्याचाच प्रकार आहे. आपल्याकडे आंतरराष्ट्रीय शिक्षणातील प्रगतिशीलता सार्वत्रिकरीत्या सर्वच शाळांतून आणण्याची गरज आहे. त्यासाठी अभ्यासाच्या खांबावर शिक्षणाची इमारत उभी करण्याचा खटाटोप सातत्याने व्हायला हवा. बदलत्या जीवनाश्यक गरजांबरोबर शिक्षणही बदलत जावे लागते, याचा वेध घेणे आणि त्यानुसार शिक्षणात अपेक्षित बदल करणे, हे काम सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्रिमंडळाचे व शिक्षणमंत्र्यांचे आहे. शिक्षण हे लोकानुनयाचे साधन नाही, तर ते नेहमीच शिकणाऱ्याच्या गरजांशी अनुनय करणारे असावे लागते. परंतु आपल्या राजकीय पक्षांकडे असा काही व्यापक, मूलगामी शैक्षणिक दृष्टिकोनच नाही असे खेदाने म्हणावे लागते. राजकीय पक्षांना शिक्षण का, कसे, केव्हा, किती, कशासाठी याचेच शिक्षण घेण्याची गरज आहे; असेच हे जाहीरनामे सूचित करतात.

निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातून तुटक तुटक मुद्दे मांडणेच शक्य असते हे लक्षात घेऊनही, शिक्षण ही गोष्ट तुटकपणे नाही, तर एकसंधपणे विचारात घेण्याची, विविध शिक्षण स्तरांमधील परस्पर आंतरसंबंध बांधण्याची, आशयाच्या बरोबरीने शिक्षणाच्या पद्धती व मूल्यमापन पद्धतींची परस्परांशी सांगड घालण्याची गरज असते. शिक्षण ही देश- उभारणीची पहिली शक्ती असते आणि त्याकडे विशेष लक्ष पुरविण्याची गरज असते, याचे पुरेसे भान या निवडणूक जाहीरनाम्यांतून दिसून येत नाही. शिक्षणाकडून समाजबांधणीकडे, शिक्षणातून राष्ट्रविकासाकडे आणि शिक्षणाकडून लोकशाहीतील नागरिकत्वाकडे नेणारी वाट अजूनही खडकाळच आहे हेच यातून दिसून येते.

panseramesh@gmail.com