आर्थिक स्वातंत्र्य आणि कल्याणकारी राज्य 

नैसर्गिक साधनसंपत्ती, तंत्रज्ञान, भौगोलिक स्थान यापलीकडे काही एक आहे, जे शाश्वत विकासासाठी आवश्यक आहे. नुसतेच रस्तेबांधणी, विमानतळे, पूल, कारखाने, स्मार्ट शहरे इत्यादी उभारून शाश्वत विकास साधता येत नाही. तर ही सर्व गुंतवणूक सातत्याने उत्पादक ठरण्यासाठी आवश्यक व पूरक अशी संस्थात्मक संरचना असावी लागते. आणि ही संस्थात्मक संरचना देशांतील नागरिकांच्या ‘आर्थिक स्वातंत्र्या’चे रक्षण करत असते..

एखाद्या देशाचं स्वरूप ‘कल्याणकारी राज्या’चं राहिलेलं नाही, असं जेव्हा तिथल्या बहुसंख्यांना वाटतं तेव्हा ती खचितच चिंतेची बाब असते. येऊ  घातलेल्या राजकीय अस्थैर्याची, स्थित्यंतराची चाहूल त्यामधून मिळू लागते. आजही जगाच्या अनेक भागांत निर्माण झालेल्या राजकीय समस्यांचे मूळ तिथल्या विस्कटलेल्या आर्थिक घडीत व त्यामुळे बिनसलेल्या सामाजिक परिस्थितीत दिसून येतं. सद्य: काळात एकूण जगातच जहाल राष्ट्रवादी, वंशवादी, पुराणमतवादी, तसंच कट्टरपंथीयांचं प्रस्थ मोठय़ा प्रमाणात वाढलेलं दिसून येतं आहे. अनेक देशांच्या लोकशाही व्यवस्थेला हादरे बसताना दिसत आहेत. अमेरिका, हंगेरी, फिलिपिन्स, पोलंड, ब्राझील अशा अनेक देशांमध्ये आक्रमक राष्ट्रवादी प्रवृत्तींचे नेते धुमाकूळ घालत आहेत. २०१६ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांची अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यापासून तर जगातील त्वेषाच्या राजकारणाला उधाण आले आहे.

युरोपमध्ये येणारे विदेशी लोकांचे लोंढे, त्यातून निर्माण झालेले बेरोजगारीचे प्रश्न, मंदावलेली आर्थिक वाढ – यामुळे युरोपीय महासंघातील प्रजेतही वैफल्याची भावना बळावली गेली आहे. त्यातून उपजतवादाची (Nativism) बीजे रोवली जात आहेत. तिथल्या लोकांसाठी त्यांच्या स्वत:च्या देशाचे प्रश्न हे युरोपीय महासंघ टिकून राहण्यापेक्षा अधिक ज्वलंत बनले आहेत. लोकानुनयवादी पक्ष व चळवळी प्रबळ झाल्या आहेत. ‘ह्युमन राइट्स वॉच’ या संघटनेच्या २०१७ मधील अहवालानुसार : ‘प्रचलित परिस्थितीविषयीचा संताप या अवस्थेस कारणीभूत आहे. पाश्चात्त्य देशांमध्ये अनेकांचं असं मत आहे, की तंत्रज्ञानातील बदल, अर्थव्यवस्थांचे जागतिकीकरण आणि वाढत गेलेली तफावत.. यामुळे बहुसंख्यांची पीछेहाट झाली आहे. अधूनमधून होणाऱ्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यांमुळे लोकांमधील भयगंड व असुरक्षिततेची भावना वाढली आहे. भिन्न वंशांच्या व धर्माच्या लोकांपासून बनलेल्या समाजांत आज अनेकांना सुरक्षित वाटत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.’

त्यात अमेरिका व चीनमधील वाढलेले तणाव, ट्रम्प यांनी सुरू केलेलं आंतरराष्ट्रीय व्यापारयुद्ध याचा विपरीत प्रभाव जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्यावर होतो आहे. चीनच्या आर्थिक वाढीचा दर गेल्या दहा वर्षांतील न्यूनतम पातळीवर येऊन ठेपला आहे, तर मोठय़ा प्रमाणात कर कमी करूनही अमेरिकेमधील गुंतवणुकीचा उत्साह यथातथाच आहे. ट्रम्प यांच्या फसलेल्या डावपेचांमुळे त्यांची अमेरिकेतील लोकप्रियता कमी होऊ  लागली आहे. २०१९ साली जागतिक अर्थव्यवस्थेची निश्चितपणे आर्थिक घसरण होणार, याचे सुस्पष्ट संकेत मिळू लागले आहेत.

जगातील निरनिराळ्या देशांच्या आर्थिक इतिहासाकडे पाहिलं तर देशांच्या आर्थिक प्रगतीचा फार जवळचा संबंध त्या देशांतील नागरिकांना लाभलेल्या ‘आर्थिक स्वातंत्र्या’शी दिसून येतो. तसं बघितलं तर, विकासाच्या अर्थशास्त्रात काम करणाऱ्या अभ्यासकांनी देशांच्या आर्थिक प्रगतीचा संबंध अनेक बाबींशी जोडण्याचा प्रयत्न केला; जसं की, त्या देशांतील नैसर्गिक साधनसंपत्ती, तंत्रज्ञानाचा प्रसार, नवशोध (Inventions), नवप्रवर्तन (Innovations), हवामान (उष्णकटिबंधातील स्थान की शीतकटिबंधातील स्थान), गुंतवणुकीचे प्रमाण, बचतीच्या सवयी, इत्यादी इत्यादी. पण त्यातही अनेक विसंगती सापडत गेल्या. नैसर्गिक साधनसंपत्ती मुबलक असलेले अर्जेटिनासारखे वा पश्चिम आफ्रिकेमधील देश गरीबच राहिल्याचे आपण बघतो, तर मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक करूनही केंद्रीय नियोजनाच्या चौकटीत राहिलेल्या देशांचेही आर्थिकदृष्टय़ा विशेष भले न झाल्याचेच आपण पाहिले आहे. उदाहरणार्थ, सोव्हिएत ब्लॉकमधील देश, क्यूबा, व्हिएतनाम वगैरे वगैरे. याउलट, अत्यंत कमी प्रमाणात नैसर्गिक साधनसंपत्ती असलेले, उष्णकटिबंधातील हाँगकाँग, सिंगापूरसारखे देश नेहमीच आर्थिक प्रगतीत व विकासात अग्रेसर राहिलेले आपण बघत आलो आहोत. म्हणजेच नैसर्गिक साधनसंपत्ती, तंत्रज्ञान, भौगोलिक स्थान-निश्चयन यापलीकडे काही एक आहे, जे शाश्वत विकासासाठी आवश्यक आहे. नुसतेच रस्तेबांधणी, विमानतळे, पूल, कारखाने, स्मार्ट शहरे, इत्यादी उभारून शाश्वत विकास साधता येत नाही. तर ही सर्व गुंतवणूक सातत्याने उत्पादक ठरण्यासाठी आवश्यक व पूरक अशी संस्थात्मक संरचना असावी लागते. आणि ही संस्थात्मक संरचना देशांतील नागरिकांच्या ‘आर्थिक स्वातंत्र्या’चे रक्षण करत असते.

आता हे ‘आर्थिक स्वातंत्र्य’ म्हणजे नक्की काय? तर, एखाद्या व्यक्तीचे कुणाच्याही हस्तक्षेपाशिवाय निर्मिती करण्याचे, खर्च करण्याचे, व्यापार करण्याचे स्वातंत्र्य! आर्थिक स्वातंत्र्य म्हणजे स्वत:च्या श्रमांवर व मालमत्तेवर संपूर्णपणे ताबा असण्याचा व्यक्तीचा मूलभूत हक्क. ज्या देशांतील नागरिक आर्थिकदृष्टय़ा स्वतंत्र असतात, तिथे ते मुक्तपणे आपण किती काम करायचे, कशाची निर्मिती करायची, किती खर्चायचे, किती गुंतवायचे, हे ठरवू शकतात. अशा देशांत श्रमाची, भांडवलाची, वस्तूंची चलता (Mobility) मोकळेपणी व्हावी यासाठी स्थानिक सरकार प्रयत्नशील असतं. तसंच या मूलभूत हक्काची पायमल्ली होत नाही ना, हेदेखील ते काटेकोरपणे बघत असतं.

या संस्थात्मक रचनेच्या गुणवत्तेचं अचूक (संख्यात्मक) मोजमाप करणं अवघड असलं, तरीही त्याचे ‘निर्देशांक’ बनविण्याचे विश्वसनीय प्रयत्न सातत्याने झाले आहेत. कॅनडातील ‘फ्रेजर इन्स्टिटय़ूट’, वॉशिंग्टन येथील ‘केटो इन्स्टिटय़ूट’, तसेच ‘द हेरिटेज फाऊंडेशन’ या संस्था नियमितपणे दर वर्षी निरनिराळ्या देशांसाठी ‘आर्थिक स्वातंत्र्या’चे निर्देशांक प्रसिद्ध करत असतात. आर्थिक स्वातंत्र्याचा निर्देशांक एखाद्या देशातील संस्था व धोरणे आर्थिक स्वातंत्र्याचे जतन करण्यासाठी किती सुसंगत आहेत, हे दाखवतो. ढोबळमानाने, या निर्देशांकाचे घटक म्हणजे- व्यक्तीचे निवड स्वातंत्र्य, बाजारपेठांमार्फत स्वेच्छेने होणारी देवाणघेवाण, उद्योगांत व स्पर्धेत भाग घेण्याची मुभा आणि खासगी मालमत्तेचे संरक्षण करू शकणारी कायद्याची भक्कम चौकट असे असले, तरीही हे निर्देशांक बनविताना अनेक बारकाव्यांचा विचार करण्यात येतो.

उदाहरणार्थ, कायद्याच्या चौकटीचा निर्देशांक बनविताना भौतिक तसेच बौद्धिक मालमत्ता अधिकारांचे संरक्षण, गुंतवणूकदारांच्या हक्कांचे संरक्षण, स्वामित्वहरणाचा धोका, जमीन प्रशासनाचा दर्जा, न्यायालयीन पद्धतींची परिणामकारकता, न्यायिक स्वातंत्र्य, सरकारी यंत्रणेतील प्रामाणिकपणा, समाजाचा धोरणकर्त्यांवरील विश्वास, सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचार, सरकारी प्रक्रियांमधील तसेच नागरी सेवेमधील पारदर्शकता, इत्यादी अनेक सूक्ष्म बाबींचा विचार केला जातो. कायद्याच्या चौकटीइतकाच इतर महत्त्वाच्या प्रचलांचाही (Parameters) आर्थिक स्वातंत्र्याच्या निर्देशांकांमध्ये सूक्ष्मपणे अंतर्भाव करण्यात येतो. ही प्रचले मुख्यत्वेकरून सरकारी क्षेत्राचा विस्तार (कराचे प्रमाण, सरकारी खर्च व अनुदाने, वित्तीय आरोग्य), नियामकाची कार्यक्षमता (उद्योगांचे व श्रमिकांचे स्वातंत्र्य, महागाईचे नियोजन, पतधोरण), बाजारपेठांचा खुलेपणा (व्यापार, गुंतवणूक, वित्तीय, इत्यादी सेवा पुरविण्याचे स्वातंत्र्य) अशा अनेक बाबींशी संबंधित असतात.

विकसित देशांच्या आर्थिक इतिहासाकडे पाहिलं तर हे दिसून येतं, की ‘आर्थिक स्वातंत्र्य’ व्यक्तींना स्वत:ची उद्दिष्टे गाठण्यासाठी आवश्यक असलेली ऊर्जा पुरवितं, आपल्या क्षमतेनुसार काम करायला प्रवृत्त करतं. अशा समाजातही ‘विशेषाधिकारी’ (Privileged) लोक निपजू शकतात. पण जिथे आर्थिक स्वातंत्र्याचे वातावरण अबाधित असतं, तिथे ‘विशेषाधिकारा’ची प्रथा वा रूढी बनत नाही. हा प्रकार फार काळ टिकू शकत नाही. इतर सक्षम, महत्त्वाकांक्षी लोकांकडून विशेषाधिकार मिळवणाऱ्या लोकांवर टीका होते, वैचारिक हल्ले होतात. आर्थिक स्वातंत्र्यामुळे विविधता वाढते, चलनशीलता (Mobility) वाढते. आजचे वंचित उद्याचे ‘खास कुणीतरी’ बनण्याची शक्यता वाढते. कमीत कमी तसं होण्याच्या संधी उपलब्ध असतात. मिल्टन फ्रीडमन या अर्थतज्ज्ञानं या संकल्पनेचं अतिशय विस्तारानं व उत्तम पद्धतीनं विवरण केलेलं आहे.

अर्थात, आर्थिक स्वातंत्र्य म्हणजे राजकीय स्वातंत्र्य नव्हे. लोकशाही अस्तित्वात असलेल्या देशांमध्ये अगदी बहुमताने आर्थिक स्वातंत्र्याच्या विरुद्ध असलेले नेतेही निवडून येऊ  शकतात. १९६० ते १९९० या काळात भारत व इस्राएल या देशांमध्ये लोकशाही असूनही ‘आर्थिक स्वातंत्र्य’ अतिशय कमी प्रमाणात होतं. याउलट, हाँगकाँगसारख्या देशात दशकानुदशके मर्यादित लोकशाही असूनही मुबलक प्रमाणात आर्थिक स्वातंत्र्याचा लाभ जनतेला मिळत आला आहे.

निरनिराळ्या देशांच्या आर्थिक इतिहासाकडे पाहिलं तर हे दिसून येतं, की आर्थिक स्वातंत्र्याचा अत्यंत अनुकूल व ठसठशीत प्रभाव देशांच्या आर्थिक तसेच सामाजिक कामगिरीवर पडत असतो. जसं की, राष्ट्रीय व दरडोई उत्पन्न, आर्थिक वाढीचा दर, आयुर्मर्यादा, स्त्री-पुरुष समानता, पर्यावरणाचे संरक्षण इत्यादी. जगातील अनेक देश- अगदी कम्युनिस्ट देशदेखील हळूहळू ‘आर्थिक स्वातंत्र्य’ देण्याच्या, वाढविण्याच्या बाजूने वळले. जागतिक बँकेच्या सांख्यिकीनुसार, १९९० साली पूर्व व पश्चिम जर्मनीचे एकीकरण होण्यापूर्वी जगातील ३६ टक्के लोक अतितीव्र दारिद्रय़ात जगत होते. अलीकडच्या सांख्यिकीनुसार, हे प्रमाण १० टक्क्यांहून कमी झाले आहे. जसजसा आर्थिक स्वातंत्र्याचा प्रसार झाला, तसे १,३०,००० एवढे लोक प्रति दिनी दारिद्रय़ामधून बाहेर पडण्यास मदत झाली.

आता गमतीची गोष्ट ही आहे, की अमेरिकेसारखा देश- जो १९७० ते २००० या काळात आर्थिक स्वातंत्र्यामध्ये अग्रणी मानला जायचा, त्याचा गुणानुक्रम २००० सालानंतर झपाटय़ाने घसरत गेला. अनेक विकसित देशांचा क्रमांकही या काळात घसरला; पण अमेरिकेची घसरण सर्वात जास्त झाली. याउलट, २००० सालानंतर कॅनडा व डेन्मार्क या देशांच्या गुणानुक्रमात जबरदस्त वाढ झाली. सामान्यपणे लोक आर्थिक स्वातंत्र्याचा संबंध उजव्या राजकीय प्रणालीबरोबर- भांडवलशाही व्यवस्थेबरोबर लावतात. आणि कॅनडा व डेन्मार्कमध्ये तर अनेक योजनांचे ‘सामाजिकीकरण’ (Socialisation) झाले आहे. पण तरीही या देशांचे ‘आर्थिक स्वातंत्र्या’च्या निर्देशांकातील गुण अमेरिकेपेक्षा अनेक पटींनी वाढले आहेत. यामागची कारणं समजून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे.

आज कुठल्याच विकसित देशांत फक्त भांडवलशाही वा फक्त समाजवादी तत्त्वांवर चालणाऱ्या संस्था नाहीत, तर या दोन्हींचे मिश्रण आहे. तसेच तिथे ‘उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण व्हावे’ वा ‘खासगी मालमत्ता मोडून काढावी’ अशा प्रकारच्या मागण्याही होत नाहीत. मात्र, ‘आर्थिक स्वातंत्र्या’च्या पारडय़ात अधिक गुण मिळविणाऱ्या विकसित देशांत, अत्यंत निष्ठेने ‘सामाजिक सुरक्षा-जाळे’ (Social safety net) निर्माण करण्याचे यशस्वी प्रयत्न झालेले दिसतात. ज्या देशांत ‘समाज विम्या’ची (Social insurance) व्यवस्था अतिशय निकोपपणे व उदारपणे विकसित झाली आहे, त्या देशांत भांडवली तत्त्वांवर आधारित आर्थिक उदारमतवाद व त्याबरोबर येणारी स्पर्धा, तसेच अनिश्चितता सहजपणे स्वीकारली गेलेली दिसते. आज डेन्मार्क व स्वीडनमध्ये करांचे तसेच कल्याणकारी योजनांवरील सरकारी खर्चाचे प्रमाण अमेरिकेपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. त्या अर्थाने ते समाजवादाकडे झुकलेले आहेत; पण त्याच वेळी मालमत्ता हक्कांची सुरक्षा, नवीन उद्योग सुरू करण्याची सुलभता, व्यापारासाठीचा खुलेपणा, चलनविषयक खुलेपणा यांत त्यांचे गुण अमेरिकेपेक्षा कितीतरी जास्त आहेत. त्या अर्थाने मुक्त बाजारपेठेवर आधारित भांडवली व्यवस्थेच्या ते अधिक जवळ आहेत.

थोडक्यात काय, तर आर्थिक समृद्धीचं व शाश्वत विकासाचं उद्दिष्ट गाठण्यासाठी भांडवलशाहीस सुसंगत अशा संस्थांची गरज आहे, हे इतिहास दाखवतो. पण त्याच वेळी हेही दिसून आलं, की भांडवलशाहीतून (बाजारांवर आधारित अर्थव्यवस्थेमधून) उद्भवणाऱ्या ‘उलथापालथीं’पासून संरक्षण देण्यासाठी ज्या देशांनी भक्कम असं सामाजिक सुरक्षा-जाळं निर्माण केलं, ते देश स्वत:ला आर्थिकदृष्टय़ा अधिक स्वतंत्र बनवू शकले व समृद्धही झाले. तसेच त्यांच्या ‘कल्याणकारी’ व्यवस्थांमुळे त्यांचं राजकीय स्थैर्य टिकून राहण्यास मदतही झाली.

२००८ सालच्या जागतिक वित्तीय अरिष्टानंतर अनेक प्रगत देशांमध्ये प्रचलित आर्थिक व्यवस्थेबाबत संशयवाद वाढला. कारण मोठय़ा प्रमाणात करदात्यांचे पैसे वापरून बँकांना व उद्योगांना वाचविण्याचे प्रयत्न झाले. ज्या अमेरिकेत या अरिष्टाचा उगम झाला होता, त्या अमेरिकेचे आर्थिक स्वातंत्र्य ठरविणाऱ्या अनेक बाबींवरील गुण झपाटय़ाने घसरले. जसे की- सरकारी क्षेत्राचा विस्तार, कायद्याची चौकट, मालमत्तेचे हक्क, पतधोरणातील खुलेपणा, नियमनाची कार्यक्षमता इत्यादी.. हे गुण परत मिळविण्यासाठी अमेरिकेला शर्तीचे प्रयत्न सुरू करावे लागले.

ज्या व्यवस्थेत राजकीय व आर्थिक क्षेत्रातील उच्चभ्रूंचे परस्परांशी साटेलोटे असते व ज्यातून एकमेकांचा सातत्यानं फायदा साधला जात असतो, तिथे भांडवलशाही (खुली अर्थव्यवस्था) असल्याचे भासविले गेले, तरीही तिथे ‘आर्थिक स्वातंत्र्या’चा अभाव असतो. अशा व्यवस्थांमध्ये राजकीय क्षेत्रातील अभिजन आर्थिक क्षेत्रातील अभिजनांच्या उद्योगांसाठी पूरक असे बदल घडवून आणतात. त्याकरिता अर्थसाहाय्य (Subsidies), करांमध्ये सवलती वा माफी, नियमनातील ढिलेपणा अशा गोष्टींचा सर्रास आधार घेतात. तर आर्थिक क्षेत्रातील अभिजन या राजकीय नेत्यांची सत्ता टिकून राहावी यासाठी वित्त पुरवठा करत राहतात. दुर्दैवाने, या व्यवस्थेचा सर्वाधिक बोजा तेथील सामान्य नागरिकांवर पडत असतो आणि ते त्याची किंमत जास्तीचे कर, वस्तूंच्या चढय़ा किमती, कार्यक्षमता घटलेली अर्थव्यवस्था या स्वरूपात फेडत राहतात. अशा व्यवस्थांना उपहासाने ‘सहचर भांडवलशाही’ (Crony capitalism) म्हटले जाते. ही व्यवस्था आपल्या (म्हणजेच भारतीयांच्या) उत्तम परिचयाची आहे. द हेरिटेज फाऊंडेशनच्या २०१८ मधील गुणपत्रकानुसार, आर्थिक स्वातंत्र्यामधील भारताचा क्रमांक १८६ देशांत १३० वा आहे, यातच सगळं काही आलं.

गंमत म्हणजे, १९९१-९२ पासून भारतात सुरू झालेली आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रियाही बऱ्याच अंशी विचित्र राहिली आहे. आत्तापर्यंत सत्तेवर आलेल्या सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी वरकरणी जरी आर्थिक स्वातंत्र्याला उघडपणे पाठिंबा दिला असला, तरीही प्रगतीच्या आड येणाऱ्या महत्त्वाच्या सांविधानिक आघाडय़ांना (Lobbies)- मग त्या श्रमिक संघांच्या असोत वा श्रीमंत शेतकऱ्यांच्या असोत- कुणीही हात लावलेला नाही. प्रश्न श्रीमंत शेतकऱ्यांना कर भरायला लावण्याचा असो, कामगार कायद्यात मूलभूत सुधारणा घडवून आणण्याचा असो, खते/ इंधन यांवरील अनुत्पादक अर्थसाहाय्य संपूर्णपणे बंद करण्याचा असो, की सरकारी बँकांच्या कारभारातील सरकारचा हस्तक्षेप थांबविण्याचा असो; कुठल्याही पक्षाच्या सरकारने यावर ठोस कारवाई करणे नेहमीच टाळले. हे सगळे जरी समाजवादाच्या नावाखाली चालवले असले तरीही प्रत्यक्ष आकडेवारी हेच दाखवते, की उदारीकरणानंतरच्या २७ वर्षांत भारतातील आर्थिक विषमता जबरदस्त प्रमाणात वाढली. भ्रष्टाचार, गलथान राज्यकारभार व रक्कम गळतीसारख्या समस्यांमुळे अनुदानांचा व्हावा तितका फायदा खऱ्याखुऱ्या गरीब लोकांना विशेष झालेला नाही. आर्थिक स्वातंत्र्य वाढविण्याची नुसती इच्छा असून भागत नाही, तर त्याकरता खूप कष्टाने, त्यासाठी अनुकूल अशी मूल्ये, कौशल्ये निर्माण करावी लागतात, तसेच संस्थात्मक संरचनेची उभारणी करावी लागते. भारतात हे घडून आले नाही; कारण प्रचलित व्यवस्थेचे फायदे उकळणाऱ्या लोकांनी व या व्यवस्थेत हितसंबंध गुंतलेल्यांनी आर्थिक सुधारणेच्या प्रक्रियेला (मूकपणे) आळा घालण्याचा प्रयत्न केला आणि या सुधारणांची गती कमी कशी राहील, ते पाहिले. राज्यकेंद्रित नोकरशाहीवर्गाने आर्थिक प्रशासनावरची स्वत:ची पकड कधीही ढिली होऊ  दिली नाही.

२०१४ साली भारतात जेव्हा संपूर्ण विकासाचे, रोजगारनिर्मितीचे, तसेच ‘सरकारी हस्तक्षेप कमी व सुशासन जास्त’ (minimum government, maximum governanceअशी तऱ्हेतऱ्हेची वचने देऊन नवीन राजवट आली, तेव्हा अनेकांच्या मनात ‘आर्थिक स्वातंत्र्य वाढण्याची’ आशा पालवली. आपल्या राजकीय लोकशाहीला अनुकूल असे सक्षम आर्थिक प्रशासन निर्माण होईलसं वाटलं. प्रत्यक्षात मात्र दर सहा-सात महिन्यांनी आर्थिक क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात उलथापालथ होईल अशी पावलं उचलली गेली. यात अकस्मातपणे नोटबंदी (आर्थिक प्रवाहातील ८६ टक्के एवढे चलन काढून घेणं), पुरेशा तयारीशिवाय वस्तू व सेवा कर (जीएसटी)सारखी करप्रणाली लादणं, सरकारी बँकांच्या प्रश्नांबाबत प्रचंड उदासीनता दाखविणं व त्यांना नफ्यासाठी काम करताच येणार नाही अशा अनेक उपाययोजना आखणं, महत्त्वाच्या सांविधानिक संस्थांच्या कारभारात ढवळाढवळ करणं (ज्यात निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय गुप्तचर विभाग, तसंच रिझव्‍‌र्ह बँकेसारख्या महत्त्वाच्या संस्थांचा समावेश होतो) अशा अनेक बाबींचा समावेश करावा लागेल.

आज अत्यंत उग्र बनलेले शेतकऱ्यांचे व ग्रामीण भागांचे प्रश्न, मोठय़ा प्रमाणात ठप्प झालेले लघुउद्योग, सातत्याने वाढणारी बेरोजगारी, पायाभूत सुविधा क्षेत्राचे भिजत पडलेले प्रश्न, धोरणविषयक अनिश्चितता, महत्त्वाच्या सांविधानिक संस्थांवरील आघात या सर्वामुळे भारतीय लोकांच्या मनात ‘आर्थिक स्वातंत्र्य’ गमावल्याची भावना वाढीस लागली आहे. अंमलबजावणीचा विचार न करता जाहीर केलेले शेतकी मालासाठीचे हमीभाव असोत वा शेतकऱ्यांसाठीची कर्जमाफी असो वा आयुष्मान भारत योजनेसारखे उपाय असोत; लोकांना यातून आपले विशेष कल्याण साधले जाईल असे वाटत नसावे. कारण बिनसलेल्या आर्थिक घडीची व सरकारी तिजोरीतील खडखडाटाची त्यांना जाणीव आहे.

आर्थिक स्वातंत्र्याचा मोकळा श्वास घेण्याची मुभा नसलेल्या देशात सामाजिक सुरक्षेचे सक्षम जाळे निर्माण करता येत नाही, हे समाजवादाकडे झुकलेल्या देशांनीही आता मान्य केले आहे. आपला देश मात्र वरवरची सोंगे पांघरण्यातच वर्षांनुवर्षे मश्गूल आहे!

आज अत्यंत उग्र बनलेले शेतकऱ्यांचे व ग्रामीण भागांचे प्रश्न, मोठय़ा प्रमाणात ठप्प झालेले लघुउद्योग, सातत्याने वाढणारी बेरोजगारी, पायाभूत सुविधा क्षेत्राचे भिजत पडलेले प्रश्न, धोरणविषयक अनिश्चितता, महत्त्वाच्या सांविधानिक संस्थांवरील आघात या सर्वामुळे भारतीय लोकांच्या मनात ‘आर्थिक स्वातंत्र्य’ गमावल्याची भावना वाढीस लागली आहे. अंमलबजावणीचा विचार न करता जाहीर केलेले शेतकी मालासाठीचे हमीभाव असोत वा शेतकऱ्यांसाठीची कर्जमाफी असो वा आयुष्मान भारत योजनेसारखे उपाय असोत; लोकांना यातून आपले विशेष कल्याण साधले जाईल असे वाटत नसावे. कारण बिनसलेल्या आर्थिक घडीची व सरकारी तिजोरीतील खडखडाटाची त्यांना जाणीव आहे.

ruparege@gmail.com

(लेखिका ‘लार्सन अ‍ॅण्ड टूब्रो फायनॅन्शियल सर्व्हिसेस्’मध्ये समूह मुख्य अर्थतज्ज्ञ असून वरील लेख हा त्यांनी २७ जानेवारी २०१९ रोजी तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या ११९ व्या जयंतीनिमित्त प्राज्ञपाठशाळा, वाई येथे दिलेल्या भाषणावर आधारित आहे.)