मराठीची सद्य:स्थिती : काही अल्पचर्चित मुद्दे!

‘मराठी राजभाषा दिन’ हा कवी कुसुमाग्रजांची स्मृतीही जागवतो.. मराठी भाषा मंत्रालयाच्या दारी लक्तरे नेसून उभी असल्याची कल्पना मांडणारा ‘फटका’ त्यांनीच दिला होता, हे खरे; पण म्हणून मराठीचे महावस्त्र टिकवण्याचे प्रयत्न होतच नाहीत असेही नाही! या प्रयत्नांना बळकटी येण्यासाठी त्याच त्या मुद्दय़ांची, त्याच सुरातील चर्चा तोकडी ठरते, याचे भान देणारा लेख. सोबत समाजमाध्यमांमुळे मराठी ओसरत नसून वाढते आहे, याची हालहवाल..

कवी कुसुमाग्रज यांचा २७ फेब्रुवारी हा जन्मदिन आपण मराठी राजभाषा दिन म्हणून साजरा करतो. खरे तर मराठीच्या संदर्भात अभिजात भाषेचा दर्जा, प्रमाणभाषा की बोलीभाषा, नियतकालिकांची आवश्यकता, परप्रांतीयांसाठी मराठीची सक्ती वगैरे अनेक मुद्दय़ांवर इतके काही लिहिले गेले आहे की, त्यावर आता नव्याने काय लिहायचे हा प्रश्नच आहे. तरीही काही मुद्दे सुचत गेले तेच पुढे मांडतो.

पहिला मुद्दा म्हणजे ‘इंग्रजीऐवजी मराठी’ नव्हे, तर ‘इंग्रजीसह मराठी’ हीच भूमिका आपण नि:संदिग्धपणे घ्यावी.

मराठी भाषा हा महाराष्ट्राचा मूलाधारच आहे, कारण महाराष्ट्राची निर्मितीच भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्त्वानुसार झाली आहे. त्यामुळे मराठीचे संवर्धन हे महाराष्ट्रात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचेच कर्तव्य आहे. जी मराठी भाषा अकरा कोटी लोक बोलतात ती नामशेष नक्कीच होणार नाही; पण त्याचबरोबर काळाच्या प्रवाहात कसेतरी टिकून राहणे हेदेखील फारसे आकर्षक उद्दिष्ट नाही. उलट मराठी ही एक समृद्ध, सुंदर आणि सर्वस्पर्शी भाषा म्हणून संवर्धित व्हायला हवी.

त्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत असे अर्थातच म्हणता येणार नाही. उदाहरणार्थ, १९४९ साली, पुणे विद्यापीठ स्थापन झाले आणि मराठी भाषेचा अभ्युदय हेच तिचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. तरीही आज काय चित्र आहे? अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, कायदा, प्रशासन, व्यवस्थापन, गणित, वैद्यकशास्त्र, खगोलविज्ञान, प्राणीशास्त्र, अभियांत्रिकी, तत्त्वज्ञान, वास्तुरचना, मानसशास्त्र अशी कुठलीही ज्ञानशाखा घ्या, इंग्रजी क्रमिक पुस्तकांचा आधार घेतल्याशिवाय आपण उच्चशिक्षण घेऊच शकत नाही; कारण त्यासाठी आवश्यक त्या दर्जाची पुरेशी पुस्तकेच मराठीत उपलब्ध नाहीत.

शालेय स्तरावर विचार केला तर दिसते की मराठी माध्यमाच्या अनेक शाळा बंद पडत आहेत. त्याबद्दल सरकारला दोष दिला जातो; पण याचे खरे कारण पालकांनाच आपल्या मुलांना इंग्रजी शाळेत घालायचे असते. मराठी शाळेत शिकायला तयार असलेल्या केवळ मूठभर विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने ती शाळा चालू ठेवावी आणि सर्व खर्च करत राहावा ही अपेक्षा चुकीची आहे. 

ज्या भाषेत श्रेष्ठ साहित्य निर्माण होत असते ती भाषा सामान्यत: श्रेष्ठ समजली जाते. तसे श्रेष्ठ साहित्य आज मराठीत निर्माण होत आहे का? आजही मराठीतील सर्वाधिक खपाचे पुस्तक म्हणजे सानेगुरुजींचे ‘श्यामची आई’. मराठी रसिकांच्या ओठांवर ज्या संग्रहातील कविता सर्वाधिक असतात त्यांत कुसुमाग्रजांच्या ‘विशाखा’चा क्रमांक आजही पहिला लागेल. विश्राम बेडेकरांच्या ‘रणांगण’पुढे मराठी कादंबरी आजही गेलेली नाही आणि लक्ष्मीबाई टिळकांच्या ‘स्मृती-चित्रे’पुढे मराठी आत्मकथन गेलेले नाही असे अनेक समीक्षकांचे मत आहे. ही पुस्तके स्वातंत्र्यपूर्व काळातलीच आहेत. त्यानंतर असे किती साहित्यिक मानदंड आपण निर्माण करू शकलो?

मराठीतील पहिले पुस्तक प्रकाशित झाले त्याला २०० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने ‘अंतर्नाद’ मासिकाने २००५ साली वाचकांनी निवडलेल्या मराठीतील वीस श्रेष्ठ पुस्तकांची यादी प्रसिद्ध केली होती. त्यांच्या लेखकांपैकी भालचंद्र नेमाडे, गंगाधर गाडगीळ, विजय तेंडुलकर, िवदा करंदीकर, सुनीता देशपांडे आणि अनिल अवचट असे फक्त सहा लेखक त्यावेळी हयात होते आणि त्यांचीही साठी उलटून गेली होती! साठीच्या आतील एकही लेखक त्या यादीत नव्हता. या प्रयोगाबद्दल टाइम्स ऑफ इंडियाने लिहिलेल्या लेखात, यादीतील तरुण लेखकांचा अभाव अधोरेखित केला होता आणि मराठी साहित्यक्षेत्र आता मुख्यत: प्रौढापुरते सीमित होत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. 

साहित्य किंवा शिक्षणाप्रमाणेच व्यापार, उद्योग, व्यवस्थापन, तंत्रज्ञान, न्यायदान, वैद्यक अशा सर्वच जीवनक्षेत्रांमध्ये आपल्याला इंग्रजीचा वरचष्मा दिसतो. प्रशासन केवळ कागदोपत्री मराठीत चालते; पण प्रत्यक्षात क्लिष्ट भाषेमुळे अनेकांना शासननिर्णय समजत नाहीत आणि पुन्हा इंग्रजीचा आधार घ्यावाच लागतो. आज जगभर सर्वाधिक ज्ञानसंचय इंग्रजीतच होत आहे. अशा परिस्थितीत ‘मराठी ही ज्ञानभाषा झालीच पाहिजे’ असे आपण कितीही ठासून सांगितले तरी ते प्रत्यक्षात कसे येणार? त्यामुळे ‘इंग्रजीऐवजी मराठी’ नव्हे, तर ‘इंग्रजीसह मराठी’ हे आपण मान्य करावे. म्हणजे मग, मातृभाषेतूनच सर्वानी शिकले पाहिजे असा बाहेर आग्रह धरायचा; पण प्रत्यक्षात स्वत:च्या मुला-नातवंडांना मात्र इंग्रजी शाळेतच घालायचे ही आज सगळीकडे आढळणारी विसंगती संपेल.

दुसरा मुद्दा म्हणजे, भाषेच्या संवर्धनासाठी तंत्रज्ञान नक्कीच उपयुक्त आहे, पण आपण त्याचा वापर कसा करतो यावर बरेच अवलंबून आहे.  

उदाहरणार्थ, मायक्रोसॉफ्टने युनिकोड सर्व संगणकांसोबत विनामूल्य मिळेल याची सोय केल्याचा प्रचंड फायदा इतर भाषांप्रमाणेच मराठीलादेखील झाला. परंतु त्याचा मराठीसाठी पुरता उपयोग होण्यासाठी जे करणे आवश्यक होते (व जे मायक्रोसॉफ्टने नव्हे तर आपणच करायला हवे) ते आपण करू शकलेलो नाही. मराठीत अक्षरलेखन करण्याचे वेगवेगळे पर्याय वापरात आहेत, पण त्यांच्यात अदलाबदल (कन्व्हर्शन) होऊ शकत नाही. दुसरी मोठी त्रुटी म्हणजे इंग्रजीसाठी गेली पंधरा-वीस वर्षेतरी सर्रास वापरले जाणारे वापरसुलभ स्पेलचेक आपण अजूनही मराठीसाठी तयार करू शकलेलो नाही. पुस्तकातील ऱ्हस्व-दीर्घाच्या व तत्सम अनंत चुका त्यामुळे चुटकीसरशी टळू शकतील.

शिवाय, कुठलेही तंत्रज्ञान म्हणजे दुधारी शस्त्र आहे, जबाबदारीने वापरले नाही तर ते मारकही ठरू शकते. उदाहरणार्थ, वाचनासाठी उपलब्ध असलेला वेळ टीव्हीमुळे आधीच खूप कमी झाला होता आणि आता मोबाइलमुळे तो आणखीनच कमी झाला आहे. अगदी आपल्या अवतीभवती पाहिले तरी मोबाइलवर रमलेली माणसेच अधिक दिसतात; पूर्वीसारखे रंगून जाऊन वाचन करणारे किती दिसतात? तंत्रज्ञानामुळे ब्लॉगवर किंवा फेसबुकवर लिहिणे आणि अग्रेषित करणे सहजशक्य झाले आहे व त्यामुळे असंख्य लोक लेखन करत असतात. पण ते वाचण्यासाठी वाचक कुठून आणायचे आणि त्यांनी त्यासाठी वेळ कुठून काढायचा? आजच्या पीओडी (पिंट्र ऑन डिमांड) तंत्रज्ञानामुळे एखाद्या पुस्तकाच्या अगदी वीस प्रतीही काढणे परवडते आणि त्यामुळे स्वखर्चाने पुस्तके काढणारेही खूप आहेत. यात तसे गैर काहीच नाही; पण बहुधा ही पुस्तके संपादकीय संस्कार न होताच प्रकाशित होतात. नंतर ती सप्रेम भेट म्हणून ग्रंथालयांत दाखल होतात आणि नव्याने वाचनाकडे वळणाऱ्या व्यक्तीच्या हातात अशी काही पुस्तके गेली की तो वाचनविन्मुख व्हायचीच शक्यता अधिक असते. म्हणजे अंतिमत: वाचनसंस्कृतीचे नुकसानच होते.

 साहित्यविषयक चर्चा सुरू झाली की ई-बुक वा पीडीएफ स्वरूपात आपले साहित्य जगभर कसे पोचू शकते याचेच सुरस वर्णन केले जाते. म्हणजेच साहित्याचे वितरण आणि विपणन (मार्केटिंग) हाच चर्चेचा केंद्रिबदू बनतो. पण मुळात जे तुमचे उत्पादन आहे, जो ऐवज तुम्ही लोकांपुढे नेऊ पाहता, तो उत्तम कसा होईल याची चर्चा होतच नाही. तुमचे साहित्य हे श्रेष्ठ आहेच, आणि प्रश्न केवळ ते जगापुढे कसे न्यायचे हाच आहे, असे गृहीत धरलेले असते. तेच गृहीत एकदा मोकळेपणे तपासून पाहायची गरज आहे.

ज्ञानार्जन आणि मनोरंजन ही साहित्याची मुख्य प्रयोजने मानली जात. त्यासाठी आज इंटरनेट आणि टीव्ही हे आकर्षक पर्याय उपलब्ध आहेत. अशा परिस्थितीत आज साहित्याचे नेमके प्रयोजन काय आहे या प्रश्नाचे उत्तर लोकांपुढे मांडावे लागेल. अन्यथा सर्वसामान्य लोक ‘हे मूठभर लोकांचे क्षेत्र आहे, आपण उगाच त्यात कशाला पडा,’ असे म्हणत साहित्यापासून अलिप्तच राहतील. मोबाइल सर्वदूर पोचावा यासाठी सरकारने अनुदान दिल्याचे ऐकिवात नाही; लोकांना स्वत:लाच मोबाइलची उपयुक्तता पटली. त्याचप्रमाणे साहित्यातून आपल्या आंतरिक गरजा भागवणारे काहीतरी मिळू शकते हे लोकांना पटले, तर तेही साहित्याकडे वळतील. त्यासाठी मुळात त्या दर्जाच्या साहित्यकृती निर्माण व्हायला हव्यात. त्यानंतर मगच तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यांचा प्रसार करता येईल; पण ती पुढची पायरी झाली.  

तिसरा मुद्दा म्हणजे, मराठीचा अभिमान बाळगताना अन्य भाषांचाही मान राखायला हवा, कारण इतर अनेक भाषांचे संस्कार मराठीवर झालेले आहेत. उदाहरणार्थ, कानडी. ‘मराठी भाषेचा इतिहास’ या आपल्या पुस्तकात डॉ. गं. ना. जोगळेकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे, मराठी भाषेच्या प्रारंभकाळात सुमारे एक हजार वर्षे ज्यांची महाराष्ट्रभर राजवट होती ती वाकाटक, सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट ही सर्व राजघराणी कन्नडभाषक होती. गोंधळ, बोभाटा, गुंड, चव, भीड, पुरणपोळी इत्यादी अनेक शब्द कानडीतून आलेले आहेत. अण्णा, आप्पा, बाबा, काका, आत्या वगैरे कित्येक नातेवाचक शब्दही कन्नडवरूनच आलेले आहेत. ज्ञानेश्वरीतही अनेक कानडी शब्द आहेत. पंढरपूरच्या विठोबाचे ‘कानडा विठ्ठलू’ हे रूप सर्वमान्य आहे.

हाच प्रकार फारसी शब्दांच्या बाबतीत झाला. साधारण पाच शतके महाराष्ट्रात मुख्यत: मुस्लिमांनीच राज्य केले व त्यांची राज्यकारभाराची भाषा कायम फारसी हीच राहिली. इतक्या प्रदीर्घ संपर्कानंतर मराठीवर फारसीचा खूप प्रभाव पडणे स्वाभाविक होते, कारण शेवटी ती जेत्यांची भाषा होती. यू. म. पठाण ‘फार्सी-मराठी अनुबंध’ या ग्रंथात म्हणतात त्याप्रमाणे आवाज, इशारा, खंजीर, गर्दी, इमारत, इनाम, तारीख, परवाना, तपास, अर्ज, आजार, इलाज असे असंख्य फारसी शब्द मराठीने स्वीकारले.

मराठीसमोरच्या अडचणी इतरही भाषांसमोर आहेत. कविवर्य बा. भ. बोरकर यांच्या जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने गोवा सरकारतर्फे मडगाव येथे ‘कोकम संमेलन’ भरले होते. ‘कोकम’ हे गोव्यात रोजच्या वापरातले एक फळ, पण त्याचबरोबर कोकणी, कन्नड आणि मराठी या गोव्यातील तीन भाषांची ही आद्याक्षरे. मुळात असे संमेलन ही बोरकरांची एक संकल्पना. प्रत्येक भाषेतील सहा साहित्यिकांना आमंत्रण होते. या संमेलनाचे सूत्रसंचालन या तिन्ही भाषा वगळून इंग्रजीत करावे लागले! कारण सर्वाना समजेल अशी तीच भाषा होती! तथाकथित कोकणी-मराठी वाद अशा प्रसंगी हास्यास्पद ठरत होता, कारण दोन्ही भाषकांनी आपापल्या भाषा बाजूला सारून इंग्रजीचा सुखेनैव आसरा घेतला होता! विख्यात कन्नड साहित्यिक यू. आर. अनंतमूर्ती संमेलनाच्या अध्यक्षस्थानी होते. आम्ही सगळे एकाच हॉटेलात राहत होतो. पहिल्या रात्री जेवताना मी त्यांच्यापाशी याबद्दल खंत व्यक्त केली. त्यावर त्यांचे उत्तर होते, ‘‘इंग्रजीशिवाय हा कार्यक्रम तर नाहीच होणार, पण तुमच्या-आमच्यातले हे अनौपचारिक संभाषण तरी कसे होईल?’’ आणि त्यांचा मुद्दा दुर्दैवाने खराच होता.

अशा वेळी वाटते की, हिंदी राष्ट्रभाषा किंवा जोडभाषा म्हणून आपण स्थापित करू शकलो नाही हे आधुनिक भारताचे एक मोठे अपयश आहे. जोडभाषा नसणे ही समाजात एकमयता निर्माण होण्यातली मोठीच अडचण आहे आणि भारतासाठी अशी जोडभाषा फक्त हिंदीच होऊ शकते. महात्मा गांधींसारख्या द्रष्टय़ा नेत्याने हे खूप पूर्वीच ओळखले होते. म्हणूनच इंदूर येथे १९१८ साली भरलेल्या हिंदी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना त्यांनी हिंदी राष्ट्रभाषा कशी बनेल याच मुद्दय़ावर भर दिला होता. दुर्दैवाने या सर्व प्रयत्नांना स्वातंत्र्योत्तर काळात राजकीय कारणांनी विरोध होत गेला; जोडभाषा निर्माण करायची सुवर्णसंधी आपण गमावली.

आज ‘मी मराठी’चा गजर एक सामूहिक अभिनिवेश निर्माण करतो. मग इंग्रजी पाटय़ांना काळे फासणे हा मराठीप्रेमाचा आविष्कार बनतो. हिंदीभाषकांची ‘भय्या’ म्हणून थट्टा केली जाते, तर तामीळभाषकांची ‘यंडू-गुंडू’ म्हणून. ‘कन्नडिगांचा बेळगावात धुडगूस’ अशा भडक शीर्षकाच्या बातम्या ठळकपणे छापल्या जातात. इतर भाषांच्या योगदानाची जाणीव ठेवली तर या अभिनिवेशातील आक्रमकता कमी होईल. 

चौथा मुद्दा म्हणजे, मराठी भाषेची अवनती हे एकूणच महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक स्खलनाचे प्रतििबब आहे. महाराष्ट्र शासनाने १९६७ साली मराठी संज्ञा शोधण्यासाठी विविध समित्या नेमल्या होत्या. त्यांतील अर्थशास्त्र उपसमितीचे एक सदस्य रमेश पानसे म्हणतात, ‘‘भारतातील गेल्या ५० वर्षांतील अनुभव असा आहे,

की समाजाची ज्ञानाची व समजशक्तीची पातळी फारशी उंचावलेली नाही.’’ साहित्य, वृत्तपत्रे, परिसंवाद, पीएच.डी.साठी सादर केले जाणारे प्रबंध; कुठेही बघा, बौद्धिक पातळी झपाटय़ाने खालावत चालल्याचे दिसेल. अरुण टिकेकर यांनी ‘Mumbai De- Intellectualised : Rise and Decline of a Culture of Thinking’ या पुस्तकात अशा स्खलनाची अनेक उदाहरणे दिली आहेत.      

पूर्वी परीक्षेत सत्तर टक्के गुण मिळणे दुरापास्त होते; आज नव्वद टक्के गुण मिळाले तरी कोणाला विशेष काही वाटत नाही. श्रेष्ठ आणि सामान्य यांच्यातील सीमारेषाच आपण पुसून टाकत आहोत. समाजातील उत्तम काय याची व्याख्या समाजाचा लघुत्तम साधारण विभाजक हीच ठेवली की स्खलन हे अपरिहार्य ठरते. घसरत चाललेले मापदंड सुमारांचीच पैदास करतील. आपल्या भाषेची परिस्थिती हे आपल्या एकूण सांस्कृतिक अवनतीचेच प्रतििबब आहे.  

पाचवा आणि शेवटचा मुद्दा म्हणजे, प्रत्येक बाबतीत शासनावर अवलंबून राहणे सोडून द्यायला हवे. उदाहरणार्थ, साहित्य संमेलन भरवण्यासाठी एक महाकोष निर्माण करायचा स्तुत्य प्रयत्न विसेक वर्षांपूर्वी झाला होता. त्याच्या व्याजातून खर्च भागवणे अपेक्षित होते. पण त्यात अगदीच तुटपुंजी रक्कम जमा झाल्याने आजही सरकारी निधी आवश्यकच असतो. ‘आम्हीच भरलेल्या करातून सरकारने पैसे दिले तर त्यात वावगे काय आहे’, असे सरकारकडे निधी मागण्याचे समर्थनही केले जाते. पण सरकारचे प्राधान्य कायदापालन, पायाभूत सेवा हे असायला हवे; सांस्कृतिक क्षेत्रातही सरकारनेच सगळे करायचे आणि साहित्यप्रेमींनी मात्र स्वत:च्या खिशात हात घालायचाच नाही हे कितपत योग्य आहे?    

भाषेसाठी स्वत: साहित्यिक काय करू शकतो याचे एक उदाहरण द्यावेसे वाटते. सॉमरसेट मॉम या इंग्लिश लेखकांनी स्वत:च्या बचतीतून १९४७ साली एक मोठा निधी स्थापन केला. त्याच्या व्याजातून दरवर्षी सॉमरसेट मॉम अभ्यासवृत्ती (फेलोशिप) द्यायला सुरुवात केली. मॉम जगभर प्रवास करत आणि विदेशप्रवास केल्याने लेखकाचे अनुभवविश्व समृद्ध होते हा त्यांचा अनुभव. त्यामुळे या घसघशीत अभ्यासवृत्तीचा विनियोग फक्त विदेशप्रवासासाठी करावा एवढीच अट असते. १९६५ साली मॉम निवर्तले, पण ही अभ्यासवृत्ती ‘सोसायटी ऑफ ऑथर्स’ या संस्थेमार्फत गेली ७५ वर्षे सातत्याने दिली जात आहे. यातून अनेक इंग्लिश लेखक पुढे आले आहेत व त्यांपैकी व्ही. एस. नायपॉल आणि डोरिस लेसिंग या दोघांनीतर नोबेल पुरस्कार मिळवला. त्यावरून या अभ्यासवृत्तीची महत्ता जाणवावी. २०२१ साली चार इंग्लिश लेखकांना प्रत्येकी ४००० पौंड (सुमारे चार लाख रुपये) दिले गेले.

शेक्सपिअरपासून किपिलगपर्यंत अनेक इंग्लिश लेखकांची घरे स्मारक म्हणून जपली जातात. बुकर पुरस्कार, हाय ऑन वाय (Hay on Wye) हे पुस्तकांचे गाव, साहित्यिक महोत्सव, ऑक्सफर्ड इंग्लिश शब्दकोश वगैरे उपक्रम ब्रिटनमध्ये वर्षांनुवर्षे चालू आहेत आणि ते सर्व साहित्यप्रेमींच्या पुढाकारातून निर्माण झाले आहेत; ब्रिटिश सरकारचा त्यात हात नाही.

सध्या मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत व त्यानंतर केंद्र सरकारकडून बरीच रक्कम उपलब्ध होईल असे म्हणतात. पण अशा रकमेतून कोणकोणते उपक्रम राबवायचे याची मात्र कुठे तपशीलवार चर्चा होताना दिसत नाही. करण्यासारखी कामे तर अनेक आहेत. मराठीचा महाशब्दकोश, व्याकरणाच्या नियमांचे पुनर्निर्धारण, वापरसुलभ मराठी संगणक प्रणाली, इंग्रजी माध्यमातून शिकलेल्यांना मराठी शिकवणारा अभ्यासक्रम.. सरकारवर अवलंबून न राहता लोकसहभागातून अशी कामे उभी राहायला हवीत. 

हे झाले सामूहिक प्रयत्नांविषयी. पण व्यक्तिश: ही बरेच काही करता येईल. अध्यापक, माध्यम व्यावसायिक, लेखक, मुद्रितशोधक, मुद्रक, प्रकाशक, ग्रंथपाल, विक्रेते वगैरे प्रत्येकानेच आपापले काम जास्तीत जास्त चांगले केले तर तेवढय़ानेही साहित्यसृष्टी खूप समृद्ध होईल.  ज्यांचा साहित्यव्यवहाराशी थेट संबंध नाही असे लोकही बरेच काही करू शकतात. शक्य तेव्हा मराठीत बोलणे, टीव्ही-मोबाइलचा वापर सीमित ठेवून रोज एक-दोन तास तरी वाचनासाठी देणे, किमान एक-दोन नियतकालिकांची वर्गणी भरणे, मासिक उत्पन्नाच्या निदान अर्धा टक्का रक्कम पुस्तकखरेदीसाठी खर्च करणे, छोटे-छोटे गट स्थापन करून पुस्तकांचा प्रसार करणे वगैरे.. आपण मराठी म्हणून जन्मलो, मराठी म्हणून वावरलो आणि मराठी म्हणूनच शेवटचा श्वास घेणार आहोत. त्यामुळे मराठीसाठी शक्य तेवढे करणे हे आपले कर्तव्यच आहे.