अमळनेरातील साहित्य संमेलनात अनेक ‘अमंगळ’ गोष्टी घडल्या. हे असेच घडणार असेल तर ‘खरंच साहित्य संमेलनांची गरज आहे का?’ असा एक ‘वस्तुनिष्ठ’ प्रश्नही या संमेलनामुळे उपस्थित झाला. विशेष म्हणजे, संमेलनाच्या शतकोत्तर प्रवासाचा टप्पा केवळ तीन वर्षांवर असताना या प्रश्नाने तमाम साहित्यप्रेमींना अस्वस्थ केले आहे. मराठी मनावर देशप्रेमाचा, सृष्टीप्रेमाचा संस्कार रुजवणाऱ्या साने गुरुजींच्या कर्मभूमीतील रिकामे सभामंडप, समोरासमोर उभे ठाकलेले साहित्य महामंडळ व त्याच्या घटक संस्था, ग्रंथविक्रेते व आयोजकांमध्ये विस्कळीत नियोजनामुळे उभी राहिलेली भिंत.. अशा विविध कारणांनी या संमेलनाची जी शकले पडली ती आता जणू ओरडून सांगताहेत- संमेलनाची आणखी ‘शोभा’ करायची नसेल तर शतकाआधीच संमेलनाची ‘सांगता’ करायला हवी.
पण असे नेमके घडले काय अमळनेरात?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
.. तर शंभरीला आलेल्या संमेलनाच्या इतिहासात पहिल्यांदा महाराष्ट्र साहित्य परिषद, मराठवाडा साहित्य परिषद, विदर्भ साहित्य संघ या साहित्य महामंडळाच्या घटक संस्थांनी चक्क समारोपाच्या भर कार्यक्रमात व्यासपीठ सोडले. त्याला कारण ठरले मराठवाडा साहित्य परिषदेने दिलेले पाच ठराव. ते स्वीकारत असल्याचे महामंडळाच्या अध्यक्षांनी सांगितले. मात्र प्रत्यक्षात एकही ठराव घेतला नाही. यामुळे या घटक संस्थांनी त्यांच्या भात्यातील कधीही न वापरलेले बहिष्काराचे अस्त्र उपसले व ‘‘महामंडळाचे पदाधिकारी शासकीय निधीच्या ओझ्याखाली दबल्याने आपले कर्तव्यच विसरून गेले,’’ असा थेट आरोप करीत मंच सोडले. हे आरोप अगदीच निराधार होते असे तरी कसे म्हणता येईल? कारण यातला एक ठराव संमेलनाच्या सरकारीकरणाच्या विरोधातला होता. ‘‘साहित्य संमेलनाच्या या प्रांतात सरकारचा हस्तक्षेप वाढला आहे. हे संमेलन आता सरकारने आपल्या ताब्यात घेतले आहे. चारही संस्थांचे मिळून तयार झालेले व्यासपीठ सरकार आपल्या राजकीय उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी वापरून घेत आहे, हे चिंताजनक आहे.’’ असे या ठरावात नमूद होते. ठरावातील या मजकुराचे जाहीर वाचन करण्याचे धाडस अर्थातच महामंडळाकडे नव्हते. त्यामुळे हे संमेलन सरकारधार्जिणेच होणार असेल तर सध्या राज्य सरकारने जागतिक मराठी साहित्य संमेलनाचे जे ‘खूळ’ काढले आहे त्यातच महामंडळाच्या संमेलनाचे विलीनीकरण करावे, वेगळय़ा संमेलनाची गरजच काय, हा प्रश्न अधिक ठळकपणे अधोरेखित झाला.
हेही वाचा : पडसाद: सुंदर व्यक्तिचित्र
असाच काहीसा प्रश्न ग्रंथविक्रेते व आयोजकांच्या वादातूनही उद्भवला. तसेही मागच्या काही संमेलनांपासून ग्रंथविक्रेते नाराज आहेत. वर्धा येथे त्यांच्या सहनशीलतेचा कडेलोट झाला. त्यामुळे या नाराजीचे पडसाद अमळनेरात उमटतील हे स्पष्टच होते आणि झालेही तसेच. वर्धा येथे वाईट अनुभव गाठीशी असतानाही ग्रंथविक्रेत्यांना लांबचे ठिकाण देण्यात आले. परिणामी, ग्राहक तिकडे फारसे फिरकलेच नाहीत. ग्रंथविक्री मंदावली. काहींची तर बोहणीही झाली नाही म्हणतात. यामुळे संतापलेल्या ग्रंथविक्रेत्यांनी स्वागताध्यक्ष गिरीश महाजन यांना पत्र पाठवून स्टॉलसाठी दिलेली रक्कम परत देण्याची मागणी केली. तसे न केल्यास पुढच्या संमेलनावर बहिष्काराचा इशाराही देऊन टाकला. परंतु असा इशारा देणाऱ्यांनी प्रदर्शनात गाळे लावलेच पाहिजे, असे काही महामंडळ किंवा स्वागत मंडळाचे बंधन नाही. त्यामुळे त्यांच्या मागणीची कुणी दखल घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आता मुद्दा हा आहे की, हे ग्रंथविक्रेते पुढच्या संमेलनावर बहिष्काराच्या इशाऱ्यावर कायम राहतात की कसे? समजा ते आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले तर संमेलनात ग्रंथदालनच नसेल. मग, पुस्तकप्रेमी श्रोते तरी संमेलनाला कशाला येतील?
पण त्यांनी यावे तरी का?
कारण, त्यांच्याही गावात महिन्याला अठरा राजकीय सभा होतच असतात. मंच तुटेस्तोवर होणारी नेत्यांची भाऊगर्दी ते बघतच असतात. पदरचा पैसा खर्च करून गाठलेल्या साहित्य संमेलनातही तेच बघायला व ऐकायला मिळणार असेल तर कुणी कशाला संमेलनाला येईल? त्यामुळे यंदा नाहीच आले लोक संमेलनाला. केवळ १०८ लोकांनी नोंदणी केली. संमेलनातील नोंदणीचा हा आतापर्यंतचा सर्वात नीचांक आहे. तयारी हजार लोकांची व आले केवळ शंभर. हे चित्र दर्शवते की, कधीकाळी असंख्य मराठी वाचकांच्या मनात वाङ्मयीन, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रबोधनाची एक उज्ज्वल परंपरा रुजवणाऱ्या साहित्य संमेलनांवरचे लोकांचे प्रेम आटू लागले आहे. साहित्य महामंडळाच्या पारदर्शक कार्यपद्धतीवरचा विश्वास बाधित होऊ लागला आहे. ही बाधा नेमकी कुणामुळे झाली याच्या खोलात गेल्यावर जे संचित हाती लागते ते जास्त चिंताजनक आहे. बडोद्याच्या संमेलनात लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी ‘राजा, तू चुकतोयस..’ अशा शब्दात राजकीय नेतृत्वाला खडसावले होते. पुढे उस्मानाबादेत फादर दिब्रिटो यांनी ‘निर्दोषांची डोकी फुटत असताना आम्ही गप्प कसे बसणार’, असा खडा सवाल विचारला. उदगीरच्या संमेलनात भारत सासणेंनी तर कहरच केला. ‘विदूषकाहाती सत्ता गेल्याचे’ खडे बोल त्यांनी जाहीर मंचावरून सुनावले. वर्धा येथील संमेलनात माजी न्या. नरेंद्र चपळगावकर गरजले, सर्वच फॅसिस्ट आणि कम्युनिस्ट राजवटी विचारांच्या प्रगटीकरणाला रोखण्यासाठी सर्व उपाय योजत असतात. विचारी लोक हीच हुकूमशहांची खरी चिंता असते, अशा शब्दात त्यांनी वर्तमान राजकीय कार्यपद्धतीचा समाचार घेतला. एरवी निरुपद्रवी म्हणून गणले जाणारे हे संमेलनाध्यक्ष आपले राजकीय नुकसान करू शकतात ही बाब व्यवस्थेच्या लक्षात आली, पण त्यांना आवरणार कसे, हा मोठाच प्रश्न होता. त्यामुळे संमेलन ताब्यात घेण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नव्हता. अखेर त्या दिशेने काम सुरू झाले. त्याचे परिणाम समोर आहेत. संमेलनाच्या राजकीयीकरणाचा पाया गांधींच्या वर्धा येथे रोवला गेला आणि साने गुरुजींच्या अमळनेरात त्यावर कळस चढले.
हेही वाचा : आम्ही डॉक्युमेण्ट्रीवाले: सामाजिक चळवळींच्या निमित्ताने..
यंदाच्या संमेलनाचे निमंत्रक असलेले मंत्री अनिल पाटील यांचे संपूर्ण भाषण तपासून बघा. अजित पवारांच्या ‘आरती’ पलीकडे त्यात काहीही नव्हते. पवारांव्यतिरिक्त जे काही चार दोन शब्द ते बोलले त्यात प्रकल्प, निधी, मंजुरी असा ‘जिल्हा नियोजन सभाछाप’ शब्दांचाच भरणा होता. साहित्य ज्ञानाच्या दृष्टीने अशी सुमार माणसे संमेलनाच्या मंचावर कर्ती म्हणून मिरवणार असतील तर संमेलनाची गत यापेक्षा वेगळी काय होईल? त्यामुळे जे व्हायचे तेच झाले. केवळ लोकच नाहीत नेत्यांनीही संमेलनाकडे पाठ फिरवली. उद्घाटनीय सत्रात देवेंद्र फडणवीस आलेच नाहीत. तिकडे समारोपालाही मुख्यमंत्री, गडकरींनी फाटा दिला. संमेलनासाठी हवे तेच गाव ठरवून, संमेलनाध्यक्षांचे भाषण पुरते अनुकूल करून, निमंत्रितांच्या यादीचे योग्य तितके दक्ष नियोजन करूनही सरकार या संमेलनाच्या पाठीशी का उभे राहिले नाही, हा प्रश्न बुचकळय़ात टाकणारा आहे. का, सरकारचा उद्देश साध्य झाला आहे? हे संमेलन आता ‘कालबाह्य’ झाले आहे, असे चित्र निर्माण केले की या संमेलनाच्या मंचावरून व्यवस्थेविरुद्ध गरजणारे अध्यक्षही आपोआपच ‘निकामी’ ठरतील किंबहुना ते तसे ठरावे, यासाठीच तर अशा निरुपद्रवी संमेलनाची संहिता ठरवून लिहिली गेली नसेल? यातले काहीही खरे असले तरी मराठी साहित्य संमेलनाने आता आपली रया घालवली आहे. पण म्हणून वाचक श्रोत्यांची साहित्याची भूक कमी झाली असे म्हणता येणार नाही. उलट तळहातावर मावणाऱ्या नवमाध्यमांच्या अतिरेकातही ती भूक दिवसागणिक वाढतेच आहे. त्यातूनच साहित्य क्षेत्रातील संस्थांची तथाकथित ‘दादागिरी’ मोडीत काढण्याच्या हेतूने प्रस्थापितांच्या योग्य त्या सन्मानासाठी व उपेक्षितांच्या परिवर्तनवादी साहित्याचा जागर मांडण्यासाठी वेगवेगळे पर्याय शोधले जात आहेत. अशा पर्यायांची गरज पडणे हेच मुळात ‘अखिल भारतीय साहित्य संमेलन’ असे बिरुद मिळवल्यापासून आतापर्यंत ९७ संमेलन घेणाऱ्या साहित्य महामंडळासाठी चिंतनाची बाब आहे. हे चिंतन प्रामाणिकपणे करून वार्धक्याने जर्जर झालेल्या संमेलनाची सांगता अमळनेरात झाली, असे संमेलनोत्तर जाहीर करायचे (करायला हरकत नाही, कारण तसेही पुढच्या संमेलनासाठी एकही प्रस्ताव महामंडळाच्या हातात नाही अशी नामुष्की महामंडळ पहिल्यांदा अनुभवत आहे.) की शंभराव्या संमेलनाच्या औपचारिकतेपुरते थांबायचे, इतकाच काय तो प्रश्न उरला आहे.
shafi.pathan@expressindia.com
.. तर शंभरीला आलेल्या संमेलनाच्या इतिहासात पहिल्यांदा महाराष्ट्र साहित्य परिषद, मराठवाडा साहित्य परिषद, विदर्भ साहित्य संघ या साहित्य महामंडळाच्या घटक संस्थांनी चक्क समारोपाच्या भर कार्यक्रमात व्यासपीठ सोडले. त्याला कारण ठरले मराठवाडा साहित्य परिषदेने दिलेले पाच ठराव. ते स्वीकारत असल्याचे महामंडळाच्या अध्यक्षांनी सांगितले. मात्र प्रत्यक्षात एकही ठराव घेतला नाही. यामुळे या घटक संस्थांनी त्यांच्या भात्यातील कधीही न वापरलेले बहिष्काराचे अस्त्र उपसले व ‘‘महामंडळाचे पदाधिकारी शासकीय निधीच्या ओझ्याखाली दबल्याने आपले कर्तव्यच विसरून गेले,’’ असा थेट आरोप करीत मंच सोडले. हे आरोप अगदीच निराधार होते असे तरी कसे म्हणता येईल? कारण यातला एक ठराव संमेलनाच्या सरकारीकरणाच्या विरोधातला होता. ‘‘साहित्य संमेलनाच्या या प्रांतात सरकारचा हस्तक्षेप वाढला आहे. हे संमेलन आता सरकारने आपल्या ताब्यात घेतले आहे. चारही संस्थांचे मिळून तयार झालेले व्यासपीठ सरकार आपल्या राजकीय उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी वापरून घेत आहे, हे चिंताजनक आहे.’’ असे या ठरावात नमूद होते. ठरावातील या मजकुराचे जाहीर वाचन करण्याचे धाडस अर्थातच महामंडळाकडे नव्हते. त्यामुळे हे संमेलन सरकारधार्जिणेच होणार असेल तर सध्या राज्य सरकारने जागतिक मराठी साहित्य संमेलनाचे जे ‘खूळ’ काढले आहे त्यातच महामंडळाच्या संमेलनाचे विलीनीकरण करावे, वेगळय़ा संमेलनाची गरजच काय, हा प्रश्न अधिक ठळकपणे अधोरेखित झाला.
हेही वाचा : पडसाद: सुंदर व्यक्तिचित्र
असाच काहीसा प्रश्न ग्रंथविक्रेते व आयोजकांच्या वादातूनही उद्भवला. तसेही मागच्या काही संमेलनांपासून ग्रंथविक्रेते नाराज आहेत. वर्धा येथे त्यांच्या सहनशीलतेचा कडेलोट झाला. त्यामुळे या नाराजीचे पडसाद अमळनेरात उमटतील हे स्पष्टच होते आणि झालेही तसेच. वर्धा येथे वाईट अनुभव गाठीशी असतानाही ग्रंथविक्रेत्यांना लांबचे ठिकाण देण्यात आले. परिणामी, ग्राहक तिकडे फारसे फिरकलेच नाहीत. ग्रंथविक्री मंदावली. काहींची तर बोहणीही झाली नाही म्हणतात. यामुळे संतापलेल्या ग्रंथविक्रेत्यांनी स्वागताध्यक्ष गिरीश महाजन यांना पत्र पाठवून स्टॉलसाठी दिलेली रक्कम परत देण्याची मागणी केली. तसे न केल्यास पुढच्या संमेलनावर बहिष्काराचा इशाराही देऊन टाकला. परंतु असा इशारा देणाऱ्यांनी प्रदर्शनात गाळे लावलेच पाहिजे, असे काही महामंडळ किंवा स्वागत मंडळाचे बंधन नाही. त्यामुळे त्यांच्या मागणीची कुणी दखल घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आता मुद्दा हा आहे की, हे ग्रंथविक्रेते पुढच्या संमेलनावर बहिष्काराच्या इशाऱ्यावर कायम राहतात की कसे? समजा ते आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले तर संमेलनात ग्रंथदालनच नसेल. मग, पुस्तकप्रेमी श्रोते तरी संमेलनाला कशाला येतील?
पण त्यांनी यावे तरी का?
कारण, त्यांच्याही गावात महिन्याला अठरा राजकीय सभा होतच असतात. मंच तुटेस्तोवर होणारी नेत्यांची भाऊगर्दी ते बघतच असतात. पदरचा पैसा खर्च करून गाठलेल्या साहित्य संमेलनातही तेच बघायला व ऐकायला मिळणार असेल तर कुणी कशाला संमेलनाला येईल? त्यामुळे यंदा नाहीच आले लोक संमेलनाला. केवळ १०८ लोकांनी नोंदणी केली. संमेलनातील नोंदणीचा हा आतापर्यंतचा सर्वात नीचांक आहे. तयारी हजार लोकांची व आले केवळ शंभर. हे चित्र दर्शवते की, कधीकाळी असंख्य मराठी वाचकांच्या मनात वाङ्मयीन, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रबोधनाची एक उज्ज्वल परंपरा रुजवणाऱ्या साहित्य संमेलनांवरचे लोकांचे प्रेम आटू लागले आहे. साहित्य महामंडळाच्या पारदर्शक कार्यपद्धतीवरचा विश्वास बाधित होऊ लागला आहे. ही बाधा नेमकी कुणामुळे झाली याच्या खोलात गेल्यावर जे संचित हाती लागते ते जास्त चिंताजनक आहे. बडोद्याच्या संमेलनात लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी ‘राजा, तू चुकतोयस..’ अशा शब्दात राजकीय नेतृत्वाला खडसावले होते. पुढे उस्मानाबादेत फादर दिब्रिटो यांनी ‘निर्दोषांची डोकी फुटत असताना आम्ही गप्प कसे बसणार’, असा खडा सवाल विचारला. उदगीरच्या संमेलनात भारत सासणेंनी तर कहरच केला. ‘विदूषकाहाती सत्ता गेल्याचे’ खडे बोल त्यांनी जाहीर मंचावरून सुनावले. वर्धा येथील संमेलनात माजी न्या. नरेंद्र चपळगावकर गरजले, सर्वच फॅसिस्ट आणि कम्युनिस्ट राजवटी विचारांच्या प्रगटीकरणाला रोखण्यासाठी सर्व उपाय योजत असतात. विचारी लोक हीच हुकूमशहांची खरी चिंता असते, अशा शब्दात त्यांनी वर्तमान राजकीय कार्यपद्धतीचा समाचार घेतला. एरवी निरुपद्रवी म्हणून गणले जाणारे हे संमेलनाध्यक्ष आपले राजकीय नुकसान करू शकतात ही बाब व्यवस्थेच्या लक्षात आली, पण त्यांना आवरणार कसे, हा मोठाच प्रश्न होता. त्यामुळे संमेलन ताब्यात घेण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नव्हता. अखेर त्या दिशेने काम सुरू झाले. त्याचे परिणाम समोर आहेत. संमेलनाच्या राजकीयीकरणाचा पाया गांधींच्या वर्धा येथे रोवला गेला आणि साने गुरुजींच्या अमळनेरात त्यावर कळस चढले.
हेही वाचा : आम्ही डॉक्युमेण्ट्रीवाले: सामाजिक चळवळींच्या निमित्ताने..
यंदाच्या संमेलनाचे निमंत्रक असलेले मंत्री अनिल पाटील यांचे संपूर्ण भाषण तपासून बघा. अजित पवारांच्या ‘आरती’ पलीकडे त्यात काहीही नव्हते. पवारांव्यतिरिक्त जे काही चार दोन शब्द ते बोलले त्यात प्रकल्प, निधी, मंजुरी असा ‘जिल्हा नियोजन सभाछाप’ शब्दांचाच भरणा होता. साहित्य ज्ञानाच्या दृष्टीने अशी सुमार माणसे संमेलनाच्या मंचावर कर्ती म्हणून मिरवणार असतील तर संमेलनाची गत यापेक्षा वेगळी काय होईल? त्यामुळे जे व्हायचे तेच झाले. केवळ लोकच नाहीत नेत्यांनीही संमेलनाकडे पाठ फिरवली. उद्घाटनीय सत्रात देवेंद्र फडणवीस आलेच नाहीत. तिकडे समारोपालाही मुख्यमंत्री, गडकरींनी फाटा दिला. संमेलनासाठी हवे तेच गाव ठरवून, संमेलनाध्यक्षांचे भाषण पुरते अनुकूल करून, निमंत्रितांच्या यादीचे योग्य तितके दक्ष नियोजन करूनही सरकार या संमेलनाच्या पाठीशी का उभे राहिले नाही, हा प्रश्न बुचकळय़ात टाकणारा आहे. का, सरकारचा उद्देश साध्य झाला आहे? हे संमेलन आता ‘कालबाह्य’ झाले आहे, असे चित्र निर्माण केले की या संमेलनाच्या मंचावरून व्यवस्थेविरुद्ध गरजणारे अध्यक्षही आपोआपच ‘निकामी’ ठरतील किंबहुना ते तसे ठरावे, यासाठीच तर अशा निरुपद्रवी संमेलनाची संहिता ठरवून लिहिली गेली नसेल? यातले काहीही खरे असले तरी मराठी साहित्य संमेलनाने आता आपली रया घालवली आहे. पण म्हणून वाचक श्रोत्यांची साहित्याची भूक कमी झाली असे म्हणता येणार नाही. उलट तळहातावर मावणाऱ्या नवमाध्यमांच्या अतिरेकातही ती भूक दिवसागणिक वाढतेच आहे. त्यातूनच साहित्य क्षेत्रातील संस्थांची तथाकथित ‘दादागिरी’ मोडीत काढण्याच्या हेतूने प्रस्थापितांच्या योग्य त्या सन्मानासाठी व उपेक्षितांच्या परिवर्तनवादी साहित्याचा जागर मांडण्यासाठी वेगवेगळे पर्याय शोधले जात आहेत. अशा पर्यायांची गरज पडणे हेच मुळात ‘अखिल भारतीय साहित्य संमेलन’ असे बिरुद मिळवल्यापासून आतापर्यंत ९७ संमेलन घेणाऱ्या साहित्य महामंडळासाठी चिंतनाची बाब आहे. हे चिंतन प्रामाणिकपणे करून वार्धक्याने जर्जर झालेल्या संमेलनाची सांगता अमळनेरात झाली, असे संमेलनोत्तर जाहीर करायचे (करायला हरकत नाही, कारण तसेही पुढच्या संमेलनासाठी एकही प्रस्ताव महामंडळाच्या हातात नाही अशी नामुष्की महामंडळ पहिल्यांदा अनुभवत आहे.) की शंभराव्या संमेलनाच्या औपचारिकतेपुरते थांबायचे, इतकाच काय तो प्रश्न उरला आहे.
shafi.pathan@expressindia.com
