सुरेश भटेवरा
‘जेएनयू’मध्ये तामिळभाषेचे अध्यासन होऊ शकते. चिनी-जर्मन, जपानी, फ्रेंच, स्पॅनिश, रशियन, कोरियन आदी भाषांचीही अभ्यासकेंद्रे आहेत. मग २००५ साली एक कोटी रुपयांची तरतूद होऊनही मराठी अध्यासनाचा विषय बाजूला राहतो. यंदा साहित्य संमेलन दिल्लीतच होणार असताना तरी हा प्रश्न चर्चिला जाईल की निव्वळ ‘सीमोल्लंघना’वर समाधान मानून ‘अभिजात दर्जा’ची रड-ओरड कायम राहील?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आगामी ९८ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी राजधानी दिल्लीची निवड झाली आहे. साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षा प्रा. उषा तांबे यांनी ४ ऑगस्ट रोजी त्याची अधिकृत घोषणा केली. दिल्लीत १९५४ साली तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी साहित्य संमेलन भरले होते. काकासाहेब गाडगीळ त्या संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष होते. त्यानंतर तब्बल ७१ वर्षांनी २०२५ सालच्या फेब्रुवारी/ मार्च महिन्यात, दिल्लीत हे संमेलन भरणार आहे. सरहद संस्थेचे संस्थापक संजय नहार संमेलनाचे संयोजक आहेत. देशाच्या राजधानीत मराठीजनांना अपेक्षित, मराठी भाषेचे दमदार सीमोल्लंघन यानिमित्ताने घडेल काय?
राजकारण दिल्लीचा आत्मा आहे. सत्तेची हुकमत देशभर गाजवणारी दिल्ली नक्की कोणाची? शतकानुशतके अनेकांनी या प्रश्नाचे उत्तर शोधले. ज्यांना ते सापडले, त्यांनी साऱ्या देशावर राज्य केले. ज्यांना ते सापडले नाही, ते दिल्लीच्या नावाने आपापल्या गल्लीत बोटे मोडत बसले. महाराष्ट्रातल्या मराठी फौजांनी अटकेपार झेंडे लावले पण आपले राज-प्रतिनिधी तिथे बसवले नाहीत. सदाशिवराव पेशव्यांनी घणाचे घाव घालून दिल्लीच्या बादशहाचे तख्त फोडले, पण ते स्वत: त्या तख्तावर बसले नाहीत. हे तख्त फोडण्यासाठी नसून बसण्यासाठी आहे, असा विचार त्यांच्या मनात आला असता, तर पेशव्यांचे राज्य साऱ्या देशावर झाले असते. ‘दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा’ ही काव्यपंक्ती आपण आज गौरवाने गातो, मात्र हिमालयाच्या मदतीला धावून गेलेला सह्याद्री अजूनही दिल्लीत नीट स्थिरावलेला नाही. महाराष्ट्रातले सर्वपक्षीय नेते, पत्रकार, साहित्यिक, कवी, कलावंत, या सर्वांचे अंतिम लक्ष्य खरे तर दिल्लीच असायला हवे. भाषा असो की कला, राजकारण असो की देशसेवा सारा देश तेथूनच नजरेच्या टप्प्यात येतो.
हेही वाचा : वास्तूंच्या सुरसरम्य कहाण्या..
दिल्लीची लोकसंख्या सध्या २ कोटी १९ लाख आहे. राजधानी दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) व आसपासच्या राज्यात जवळपास ५ लाख मराठी बांधव सध्या राहतात. दिल्लीत कार्यरत मराठी माणूस जिद्दीने काम करतो. अनेक क्षेत्रात त्याने आपला ठसा उमटवला आहे. केंद्र सरकार आणि दिल्लीच्या राज्य सरकार प्रशासनात अनेक मराठी अधिकारी, विविध पदांवर कार्यरत आहेत. दिल्लीत ७१ वर्षानंतर होणारे मराठी साहित्य संमेलन यशस्वी व्हावे, यासाठी दिल्लीतल्या काही प्रमुख संस्थांचे प्रतिनिधी आणि कार्यकर्ते स्वयंस्फूर्तीने सहकार्य करायला तयार झाले आहेत. दिल्ली परिसरातले मराठीजन तसेच खास संमेलनासाठी महाराष्ट्रातून दिल्लीत येणारे साहित्यप्रेमी असे किमान ५ हजार लोक. या संमेलनात आपली उपस्थिती नोंदवतील, अशी संयोजकांना अपेक्षा आहे. संमेलन स्थळासाठी तालकटोरा स्टेडियमची जागा निश्चित करण्याचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत.
मराठी साहित्य संमेलन यंदा दिल्लीत संपन्न होणे अनेक अर्थांनी औचित्यपूर्ण आहे. अनेक वर्षे सातत्याने पाठपुरावा करूनही मराठी भाषेला अद्याप अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला नाही. केंद्र शासनावर त्याचा दबाव वाढवण्यासाठी हे संमेलन नक्कीच उपयुक्त ठरेल. आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) मध्ये मराठी भाषेचे अध्यासन सुरू व्हावे, हा विषय २००५/०६ पासून प्रलंबित आहे. महाराष्ट्र शासनाने जेएनयूला (विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतांना) एक कोटी रुपयांचा धनादेश २००५/०६ साली त्यासाठी अदा केला आहे. दुर्दैवाने हे अध्यासन आजतागायत सुरू झालेले नाही. असे अनेक विषय यानिमित्ताने मार्गी लागावेत अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा : झाकून गेलेलं..
मराठी साहित्य संमेलन दिल्लीत भरणार आहे यानिमित्ताने जेएनयूतल्या मराठी अध्यासनाची थोडी पूर्वपीठिका सांगणे आवश्यक आहे. जेएनयूमध्ये चिनी, जर्मनी, जपानी, फ्रेंच, स्पॅनिश, रशियन, कोरियन, इत्यादी विदेशी भाषांच्या अध्ययनाची सोय आहे. हिंदी भाषेचा स्वतंत्र विभाग विद्यापीठात आहे. संस्कृतसाठी स्वतंत्र अभ्यास केंद्र (अध्यासन) आहे. विविध देशातले विद्यार्थी संस्कृत भाषेच्या अध्ययनासाठी इथे येतात. २००५ सालच्या जानेवारी महिन्यात (जयराम रमेश यांच्या विशेष पुढाकाराने) जेएनयूमध्ये ‘सेंटर फॉर तामिळ स्टडीज’ नावाने तामिळ भाषेचे अध्यासन सुरू झाले. तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता यांनी त्यासाठी ५० लाख रुपये जेएनयूला दिले. द्रमुकचे मंत्री त्यावेळी यूपीए सरकारमध्ये होते. त्यांनीही साधारणत: तितकीच रक्कम अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या मागे लागून या केंद्रासाठी जेएनयूला देऊ केली. त्या निधीतून तामिळ भाषेचे अध्यासन १९ वर्षांपूर्वी विद्यापीठात सुरू झाले. त्याचे शानदार उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपती ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या प्रमुख उपस्थितीत (योगायोगाने हे सारेच तामिळ) जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात संपन्न झाले. प्रस्तुत लेखक दिल्लीत मराठी वृत्तपत्राचा विशेष प्रतिनिधी या नात्याने या कार्यक्रमास उपस्थित होता.
जेएनयूमध्ये तामिळ भाषेचे अध्यासन सुरू होऊ शकते, तर सांस्कृतिक आणि साहित्यिकदृष्ट्या संपन्न मराठी भाषेचे अध्यासन जेएनयूत का नसावे? असा विचार मनात येताच, या विषयाच्या पाठपुराव्यासाठी, एके दिवशी संसदेच्या सेन्ट्रल हॉलमध्ये मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांची प्रस्तुत लेखकाने गाठ घालून दिली. रमेश यांनी या भेटीत अध्यासन निर्मितीचे सारे सोपस्कार मुख्यमंत्री देशमुखांना सांगितले. पाठोपाठ काही महिन्यात मराठी भाषेच्या अध्यासनासाठी जेएनयूला एक कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विधिमंडळात मंजूर झाला. कालांतराने महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने या रकमेचा धनादेश, जेएनयूचे तत्कालीन कुलगुरू बी. बी. भट्टाचार्य यांना प्रदान करण्यासाठी; महाराष्ट्र सदनातील शासनाच्या अधिकारी श्रीमती नंदिनी आवाडे, महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे उपसंचालक गणेश रामदासी, जेएनयूच्या विद्यार्थी विभागाचे डीन श्री रावसाहेब काळे आणि प्रस्तुत लेखक असे चौघेजण गेलो होतो. मराठी अध्यासनाच्या प्रमुखाची नियुक्ती उत्तरेतल्या दैनिकात जाहिरात देऊन करू नका. महाराष्ट्रात अनेक मान्यवर या जागेसाठी उपलब्ध आहेत. त्यापैकी सुयोग्य व्यक्तीला निमंत्रित करून त्याची या अध्यासनाच्या प्रमुखपदी नेमणूक करावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री देशमुखांच्या वतीने कुलगुरूंना आम्ही सर्वांनी केली. मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने नामवंत साहित्यिक व पत्रकार अरुण साधू यांचे नावही त्या पदासाठी सुचवण्यात आले.
या घटनेनंतर वर्षामागून वर्षे उलटत गेली. राज्याचे पाच मुख्यमंत्री दरम्यानच्या काळात बदलले. तरीही मराठी भाषेचे अध्यासन जेएनयूत काही सुरू झाले नाही. वस्तुत: एक कोटींची रक्कम दिल्यानंतर या विषयाचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकारी वर्गाची होती. २०१० साली स्वतंत्र मराठी भाषा विभागही राज्यात सुरू झाला. या अध्यासनाचा पुरेसा पाठपुरावा या विभागानेदेखील केल्याचे दिसत नाही.
हेही वाचा : आम्ही डॉक्युमेण्ट्रीवाले : जतन-सुविधेचा सोपा काळ..
मध्यंतरी १५ मार्च २४ रोजी अचानक ‘‘जेएनयूत छत्रपती शिवाजी महाराज अध्यासन उभारणार, या अध्यासनात शिवाजी महाराज यांचा आदर्श राज्य कारभार, महाराजांच्या गनिमी काव्याची युद्धनीती, त्यांनी गाजवलेला पराक्रम, महाराजांच्या एकूण चरित्राचा समाजमनावर आणि देशकारणावर साधला जाणारा परिणाम, या विषयाचे अभ्यास केंद्र उभारण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याचे वृत्त वाचनात आले.’’ जेएनयूत हा अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी, राज्य शासन जेएनयूला सहकार्य करणार असल्याचेही या वृत्तात नमूद केले होते. सदरचे वृत्त वाचल्यावर आश्चर्य वाटले, कारण जेएनयूत मूळ मराठी भाषेच्या अध्यासनाची स्थापना करण्याचा त्यात कोणताही उल्लेख नव्हता.
जेएनयूत मूलत: विविध भाषांच्या आंतरराष्ट्रीय विकासासाठी अध्यासने (अभ्यास केंद्रे) स्थापन केली जातात. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्यकारभार, युद्धनीती, महाराजांचे पराक्रम हा त्या अध्यासनाच्या अभ्यासक्रमातला एक विषय जरूर असू शकतो, मात्र केवळ त्याच विषयासाठी अध्यासन स्थापन केले जाऊ शकते काय? मग मराठी भाषेच्या प्रलंबित असलेल्या व्यापक अध्यासनाचे काय? हा प्रश्न शिल्लक राहतोच.
जेएनयूत मराठी अध्यासनाची स्थापना हा एक विषय झाला. याखेरीज दिल्लीत मराठी भाषा आणि मराठी कलेसाठी करण्यासारखे आणखी बरेच काही आहे. कला, नाट्य, साहित्य, संगीताची दुनिया दिल्लीत मंडी हाऊस जवळ विसावली आहे. नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी), साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यांसारख्या संस्थांची कार्यालये याच परिसरात आहेत. या साऱ्या संस्थांशी महाराष्ट्राचा, मराठी भाषकांचा, कितपत संबंध आजवर आला? कोणाकोणाचे त्यात मौल्यवान योगदान आहे. त्यातून नेमके काय साधले गेले? संमेलनानिमित्ताने याचाही गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
हेही वाचा : सीमेवरचा नाटककार..
‘इंटरनॅशनल बुक फेअर’ दिल्लीत १ ते ९ फेब्रुवारी २०२५ च्या दरम्यान भरणार आहे. प्रगती मैदानावर प्रतिवर्षी भरणाऱ्या या पुस्तक मेळ्यात, देश-विदेशातले अनेक प्रकाशक, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पुस्तक विक्रेत्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी व हजारो वाचनप्रेमी नागरिक आवर्जून भेट देत असतात. मराठी पुस्तकांची दालने त्यात एकतर नगण्य असतात किंवा अभावानेच आढळतात. मराठी प्रकाशकांसाठी एक छोटे दालन त्यात फुकट मिळालेले असते. तथापि फारच थोड्या मराठी प्रकाशकांना या बुक फेअरचे आकर्षण वाटते. आमची मराठी पुस्तके दिल्लीत कोण वाचणार? साहित्य संमेलनातही ती कोण खरेदी करणार? म्हणून त्यांची ओरड व नाराजी आहेच.
पहिले मराठी साहित्य संमेलन १८७८ साली संपन्न झाले. तेव्हापासून १४६ वर्षात महाराष्ट्राबाहेर आजवर ९७ पैकी फक्त २३ संमेलने संपन्न झाली. मध्य प्रदेश ६, गुजरात ५, कर्नाटक ४, गोवा ३, तेलंगणा २, दिल्ली, घुमान (पंजाब) आणि छत्तीसगड प्रत्येकी १ असे त्याचे तपशील आहेत. विविध कारणांनी यापैकी बहुतांश संमेलने गाजली. मराठी भाषेचे महाराष्ट्राच्या सीमेपलीकडे सीमोल्लंघन व्हावे. मराठी साहित्य आणि संस्कृतीचा साक्षात्कार देशात सर्वांना घडावा, असे आपल्याला वाटत नाही काय? दिल्लीतले ९८ वे मराठी साहित्य संमेलन, त्या दृष्टीने वाजत गर्जत संपन्न होणे, आवश्यक व औचित्यपूर्ण ठरेल.
suresh.bhatewara@gmail.com
आगामी ९८ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी राजधानी दिल्लीची निवड झाली आहे. साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षा प्रा. उषा तांबे यांनी ४ ऑगस्ट रोजी त्याची अधिकृत घोषणा केली. दिल्लीत १९५४ साली तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी साहित्य संमेलन भरले होते. काकासाहेब गाडगीळ त्या संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष होते. त्यानंतर तब्बल ७१ वर्षांनी २०२५ सालच्या फेब्रुवारी/ मार्च महिन्यात, दिल्लीत हे संमेलन भरणार आहे. सरहद संस्थेचे संस्थापक संजय नहार संमेलनाचे संयोजक आहेत. देशाच्या राजधानीत मराठीजनांना अपेक्षित, मराठी भाषेचे दमदार सीमोल्लंघन यानिमित्ताने घडेल काय?
राजकारण दिल्लीचा आत्मा आहे. सत्तेची हुकमत देशभर गाजवणारी दिल्ली नक्की कोणाची? शतकानुशतके अनेकांनी या प्रश्नाचे उत्तर शोधले. ज्यांना ते सापडले, त्यांनी साऱ्या देशावर राज्य केले. ज्यांना ते सापडले नाही, ते दिल्लीच्या नावाने आपापल्या गल्लीत बोटे मोडत बसले. महाराष्ट्रातल्या मराठी फौजांनी अटकेपार झेंडे लावले पण आपले राज-प्रतिनिधी तिथे बसवले नाहीत. सदाशिवराव पेशव्यांनी घणाचे घाव घालून दिल्लीच्या बादशहाचे तख्त फोडले, पण ते स्वत: त्या तख्तावर बसले नाहीत. हे तख्त फोडण्यासाठी नसून बसण्यासाठी आहे, असा विचार त्यांच्या मनात आला असता, तर पेशव्यांचे राज्य साऱ्या देशावर झाले असते. ‘दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा’ ही काव्यपंक्ती आपण आज गौरवाने गातो, मात्र हिमालयाच्या मदतीला धावून गेलेला सह्याद्री अजूनही दिल्लीत नीट स्थिरावलेला नाही. महाराष्ट्रातले सर्वपक्षीय नेते, पत्रकार, साहित्यिक, कवी, कलावंत, या सर्वांचे अंतिम लक्ष्य खरे तर दिल्लीच असायला हवे. भाषा असो की कला, राजकारण असो की देशसेवा सारा देश तेथूनच नजरेच्या टप्प्यात येतो.
हेही वाचा : वास्तूंच्या सुरसरम्य कहाण्या..
दिल्लीची लोकसंख्या सध्या २ कोटी १९ लाख आहे. राजधानी दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) व आसपासच्या राज्यात जवळपास ५ लाख मराठी बांधव सध्या राहतात. दिल्लीत कार्यरत मराठी माणूस जिद्दीने काम करतो. अनेक क्षेत्रात त्याने आपला ठसा उमटवला आहे. केंद्र सरकार आणि दिल्लीच्या राज्य सरकार प्रशासनात अनेक मराठी अधिकारी, विविध पदांवर कार्यरत आहेत. दिल्लीत ७१ वर्षानंतर होणारे मराठी साहित्य संमेलन यशस्वी व्हावे, यासाठी दिल्लीतल्या काही प्रमुख संस्थांचे प्रतिनिधी आणि कार्यकर्ते स्वयंस्फूर्तीने सहकार्य करायला तयार झाले आहेत. दिल्ली परिसरातले मराठीजन तसेच खास संमेलनासाठी महाराष्ट्रातून दिल्लीत येणारे साहित्यप्रेमी असे किमान ५ हजार लोक. या संमेलनात आपली उपस्थिती नोंदवतील, अशी संयोजकांना अपेक्षा आहे. संमेलन स्थळासाठी तालकटोरा स्टेडियमची जागा निश्चित करण्याचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत.
मराठी साहित्य संमेलन यंदा दिल्लीत संपन्न होणे अनेक अर्थांनी औचित्यपूर्ण आहे. अनेक वर्षे सातत्याने पाठपुरावा करूनही मराठी भाषेला अद्याप अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला नाही. केंद्र शासनावर त्याचा दबाव वाढवण्यासाठी हे संमेलन नक्कीच उपयुक्त ठरेल. आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) मध्ये मराठी भाषेचे अध्यासन सुरू व्हावे, हा विषय २००५/०६ पासून प्रलंबित आहे. महाराष्ट्र शासनाने जेएनयूला (विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतांना) एक कोटी रुपयांचा धनादेश २००५/०६ साली त्यासाठी अदा केला आहे. दुर्दैवाने हे अध्यासन आजतागायत सुरू झालेले नाही. असे अनेक विषय यानिमित्ताने मार्गी लागावेत अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा : झाकून गेलेलं..
मराठी साहित्य संमेलन दिल्लीत भरणार आहे यानिमित्ताने जेएनयूतल्या मराठी अध्यासनाची थोडी पूर्वपीठिका सांगणे आवश्यक आहे. जेएनयूमध्ये चिनी, जर्मनी, जपानी, फ्रेंच, स्पॅनिश, रशियन, कोरियन, इत्यादी विदेशी भाषांच्या अध्ययनाची सोय आहे. हिंदी भाषेचा स्वतंत्र विभाग विद्यापीठात आहे. संस्कृतसाठी स्वतंत्र अभ्यास केंद्र (अध्यासन) आहे. विविध देशातले विद्यार्थी संस्कृत भाषेच्या अध्ययनासाठी इथे येतात. २००५ सालच्या जानेवारी महिन्यात (जयराम रमेश यांच्या विशेष पुढाकाराने) जेएनयूमध्ये ‘सेंटर फॉर तामिळ स्टडीज’ नावाने तामिळ भाषेचे अध्यासन सुरू झाले. तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता यांनी त्यासाठी ५० लाख रुपये जेएनयूला दिले. द्रमुकचे मंत्री त्यावेळी यूपीए सरकारमध्ये होते. त्यांनीही साधारणत: तितकीच रक्कम अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या मागे लागून या केंद्रासाठी जेएनयूला देऊ केली. त्या निधीतून तामिळ भाषेचे अध्यासन १९ वर्षांपूर्वी विद्यापीठात सुरू झाले. त्याचे शानदार उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपती ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या प्रमुख उपस्थितीत (योगायोगाने हे सारेच तामिळ) जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात संपन्न झाले. प्रस्तुत लेखक दिल्लीत मराठी वृत्तपत्राचा विशेष प्रतिनिधी या नात्याने या कार्यक्रमास उपस्थित होता.
जेएनयूमध्ये तामिळ भाषेचे अध्यासन सुरू होऊ शकते, तर सांस्कृतिक आणि साहित्यिकदृष्ट्या संपन्न मराठी भाषेचे अध्यासन जेएनयूत का नसावे? असा विचार मनात येताच, या विषयाच्या पाठपुराव्यासाठी, एके दिवशी संसदेच्या सेन्ट्रल हॉलमध्ये मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांची प्रस्तुत लेखकाने गाठ घालून दिली. रमेश यांनी या भेटीत अध्यासन निर्मितीचे सारे सोपस्कार मुख्यमंत्री देशमुखांना सांगितले. पाठोपाठ काही महिन्यात मराठी भाषेच्या अध्यासनासाठी जेएनयूला एक कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विधिमंडळात मंजूर झाला. कालांतराने महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने या रकमेचा धनादेश, जेएनयूचे तत्कालीन कुलगुरू बी. बी. भट्टाचार्य यांना प्रदान करण्यासाठी; महाराष्ट्र सदनातील शासनाच्या अधिकारी श्रीमती नंदिनी आवाडे, महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे उपसंचालक गणेश रामदासी, जेएनयूच्या विद्यार्थी विभागाचे डीन श्री रावसाहेब काळे आणि प्रस्तुत लेखक असे चौघेजण गेलो होतो. मराठी अध्यासनाच्या प्रमुखाची नियुक्ती उत्तरेतल्या दैनिकात जाहिरात देऊन करू नका. महाराष्ट्रात अनेक मान्यवर या जागेसाठी उपलब्ध आहेत. त्यापैकी सुयोग्य व्यक्तीला निमंत्रित करून त्याची या अध्यासनाच्या प्रमुखपदी नेमणूक करावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री देशमुखांच्या वतीने कुलगुरूंना आम्ही सर्वांनी केली. मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने नामवंत साहित्यिक व पत्रकार अरुण साधू यांचे नावही त्या पदासाठी सुचवण्यात आले.
या घटनेनंतर वर्षामागून वर्षे उलटत गेली. राज्याचे पाच मुख्यमंत्री दरम्यानच्या काळात बदलले. तरीही मराठी भाषेचे अध्यासन जेएनयूत काही सुरू झाले नाही. वस्तुत: एक कोटींची रक्कम दिल्यानंतर या विषयाचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकारी वर्गाची होती. २०१० साली स्वतंत्र मराठी भाषा विभागही राज्यात सुरू झाला. या अध्यासनाचा पुरेसा पाठपुरावा या विभागानेदेखील केल्याचे दिसत नाही.
हेही वाचा : आम्ही डॉक्युमेण्ट्रीवाले : जतन-सुविधेचा सोपा काळ..
मध्यंतरी १५ मार्च २४ रोजी अचानक ‘‘जेएनयूत छत्रपती शिवाजी महाराज अध्यासन उभारणार, या अध्यासनात शिवाजी महाराज यांचा आदर्श राज्य कारभार, महाराजांच्या गनिमी काव्याची युद्धनीती, त्यांनी गाजवलेला पराक्रम, महाराजांच्या एकूण चरित्राचा समाजमनावर आणि देशकारणावर साधला जाणारा परिणाम, या विषयाचे अभ्यास केंद्र उभारण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याचे वृत्त वाचनात आले.’’ जेएनयूत हा अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी, राज्य शासन जेएनयूला सहकार्य करणार असल्याचेही या वृत्तात नमूद केले होते. सदरचे वृत्त वाचल्यावर आश्चर्य वाटले, कारण जेएनयूत मूळ मराठी भाषेच्या अध्यासनाची स्थापना करण्याचा त्यात कोणताही उल्लेख नव्हता.
जेएनयूत मूलत: विविध भाषांच्या आंतरराष्ट्रीय विकासासाठी अध्यासने (अभ्यास केंद्रे) स्थापन केली जातात. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्यकारभार, युद्धनीती, महाराजांचे पराक्रम हा त्या अध्यासनाच्या अभ्यासक्रमातला एक विषय जरूर असू शकतो, मात्र केवळ त्याच विषयासाठी अध्यासन स्थापन केले जाऊ शकते काय? मग मराठी भाषेच्या प्रलंबित असलेल्या व्यापक अध्यासनाचे काय? हा प्रश्न शिल्लक राहतोच.
जेएनयूत मराठी अध्यासनाची स्थापना हा एक विषय झाला. याखेरीज दिल्लीत मराठी भाषा आणि मराठी कलेसाठी करण्यासारखे आणखी बरेच काही आहे. कला, नाट्य, साहित्य, संगीताची दुनिया दिल्लीत मंडी हाऊस जवळ विसावली आहे. नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी), साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यांसारख्या संस्थांची कार्यालये याच परिसरात आहेत. या साऱ्या संस्थांशी महाराष्ट्राचा, मराठी भाषकांचा, कितपत संबंध आजवर आला? कोणाकोणाचे त्यात मौल्यवान योगदान आहे. त्यातून नेमके काय साधले गेले? संमेलनानिमित्ताने याचाही गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
हेही वाचा : सीमेवरचा नाटककार..
‘इंटरनॅशनल बुक फेअर’ दिल्लीत १ ते ९ फेब्रुवारी २०२५ च्या दरम्यान भरणार आहे. प्रगती मैदानावर प्रतिवर्षी भरणाऱ्या या पुस्तक मेळ्यात, देश-विदेशातले अनेक प्रकाशक, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पुस्तक विक्रेत्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी व हजारो वाचनप्रेमी नागरिक आवर्जून भेट देत असतात. मराठी पुस्तकांची दालने त्यात एकतर नगण्य असतात किंवा अभावानेच आढळतात. मराठी प्रकाशकांसाठी एक छोटे दालन त्यात फुकट मिळालेले असते. तथापि फारच थोड्या मराठी प्रकाशकांना या बुक फेअरचे आकर्षण वाटते. आमची मराठी पुस्तके दिल्लीत कोण वाचणार? साहित्य संमेलनातही ती कोण खरेदी करणार? म्हणून त्यांची ओरड व नाराजी आहेच.
पहिले मराठी साहित्य संमेलन १८७८ साली संपन्न झाले. तेव्हापासून १४६ वर्षात महाराष्ट्राबाहेर आजवर ९७ पैकी फक्त २३ संमेलने संपन्न झाली. मध्य प्रदेश ६, गुजरात ५, कर्नाटक ४, गोवा ३, तेलंगणा २, दिल्ली, घुमान (पंजाब) आणि छत्तीसगड प्रत्येकी १ असे त्याचे तपशील आहेत. विविध कारणांनी यापैकी बहुतांश संमेलने गाजली. मराठी भाषेचे महाराष्ट्राच्या सीमेपलीकडे सीमोल्लंघन व्हावे. मराठी साहित्य आणि संस्कृतीचा साक्षात्कार देशात सर्वांना घडावा, असे आपल्याला वाटत नाही काय? दिल्लीतले ९८ वे मराठी साहित्य संमेलन, त्या दृष्टीने वाजत गर्जत संपन्न होणे, आवश्यक व औचित्यपूर्ण ठरेल.
suresh.bhatewara@gmail.com
