‘माझ्या उभ्या आयुष्यात एवढा भीषण दुष्काळ मी पाहिलेला नाही..’ हे उद्गार आहेत केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांचे! महाराष्ट्रातील मराठवाडा, मध्य तसेच पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही भागांत दुष्काळाने माणसे हवालदिल झाली आहेत. दुष्काळी भागांसाठी सरकार कोटय़वधींचे ‘पॅकेज’ जाहीर करते; पण कोरडय़ाठाक विहिरींत टँकरने टाकलेल्या पाण्यासारखेच ते कापरासारखे उडून जात आहे. चारा छावण्या, गावागावांत टँकरने पाणीपुरवठा, दुष्काळग्रस्तांसाठी रोजगार हमी योजनेची कामे यांसारख्या गोष्टी होत आहेत; परंतु प्रत्यक्षात त्या लोकांपर्यंत पोहचताहेत की नाही., याची पाहणी करून त्यांची व्यवस्थित अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. परंतु याचा नीट आढावाच घेतला जात नाहीए. अशा परिस्थितीत तहानलेले लोक, गुरेढोरे, जमीन यांनी करायचे काय? काहींसाठी तर हा दुष्काळ पर्वणीच ठरू पाहतो आहे. या साऱ्याचा ‘ऑंखों देखा हाल’ कथन करणारे लेख..
ध रणांच्या कोरडय़ा पात्रांमध्ये फळकुटाने चेंडू बडवणारी मुलं.. कोरडय़ा गोदावरीसह लहान-थोर नद्यांना कवेत घेणाऱ्या वेडय़ा बाभळी.. गावोगावी प्रत्येक घरासमोर बैलगाडीवर विराजमान प्लास्टिकची टाकी.. टँकरच्या केबिनमधून कानावर पडणारी ‘चिपका लो सैयाँ फेविकोल से’सारखी गाणी.. घागरभर पाण्यासाठी बायकांची होणारी दमछाक.. कोरडय़ा पडू लागलेल्या विहिरी.. वाळलेल्या फळबागा.. आणि ‘दिलासा देऊ’ असे सांगत सुरू असणाऱ्या प्रशासकीय बैठका.. अशी अनेक विरोधाभासी चित्रं सध्या मराठवाडय़ात दिसून येत आहेत. ‘ज्याची पाणी उपसण्याची ताकद अधिक; तो अधिक श्रीमंत’ अशी नवी व्याख्या रुजू घातलीय. पुढचा पाऊस वेळेवर येईल असे गृहीत धरले तरी आणखी पाच महिने कसे काढायचे, हा चिंतातुर प्रश्न आ वासून उभा ठाकलेला!
‘तीव्र’ हा शब्दही पाणीटंचाईकरता थिटा पडावा अशी स्थिती. टंचाईची दाहकता दोन पातळ्यांवरची. एक- राजकीय बेमुर्वतखोरपणातून जन्मलेली आणि दुसरी- नैसर्गिक. जालना आणि उस्मानाबाद या दोन शहरांतील नागरिकांचे जिणे पाण्याच्या अनुषंगाने बदलणारे. जालना शहरात शिरलो की चौकात बंदा रुपयाची प्रतिकृती स्वागत करते. मानिसकता अधोरेखित करणारा हा रुपया बाजारपेठभर जाणवत राहतो. शहरात कोणत्याही वेळी जा- फॅब्रिकेशनच्या दुकानासमोर टँकर बनवण्याचे काम सुरू असते. सायकलला ‘कॅनी’ (१९९० पूर्वी मध्यमवर्गीय माणूस ज्या डब्यातून रॉकेल आणायचा, त्या डब्याचे मोठे रूप. जालना भागातील प्रचलित शब्द!) लावून पाणी आणणारी मुले. तीनआसनी ऑटोरिक्षांवर पाचशे व हजार लिटरची प्लास्टिकची टाकी ठेवून पाणीविक्रेत्यांनी ताब्यात घेतलेले रस्ते. प्रत्येक घर, हॉटेल, रुग्णालय आणि संस्थांची पाण्याची स्वतंत्र यंत्रणा. कारण- नगरपालिकेकडून गेली चार-पाच वर्षे पाणीपुरवठाच झालेला नाही. योजना रखडली. का? उत्तरांची यादी केली तर जालना जिल्ह्य़ातील उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांचे लांबलचक भाषण पूर्ण होईल!
आज शहरात सरकारी २० टँकर आहेत. शिवाय गावातील प्रत्येक गल्लीत एखादा तरी खासगी टँकर आहे. अनेकांनी विंधन विहिरी घेतल्या. किती असतील विंधन विहिरी? सर्वेक्षण करणे जनगणनेएवढेच अवघड. दरवर्षीची पाणीटंचाई यंदा चक्क
(पान १ वरून) पावसाळ्यातच मुक्कामाला आलीय. त्यामुळे शहरात पाणीउद्योगाचे नवे क्षेत्र खुले झाले. ‘वॉटर इंडस्ट्री’चे हे चित्र मोठे गमतीचे आहे. कारण ज्या शहराचा संपूर्ण व्यवहार टँकरवरच चालतो, त्या शहरात प्लास्टिक बाटलीतून शुद्ध (?) पाणीपुरवठा करणारे तब्बल २२ उद्योग उभे राहिले आहेत. हा पाणीउद्योग एवढा बहरात आहे, की प्लास्टिकची एक लिटरची बाटली तयार करण्याचा कारखानाही इथे सुरू झाला आहे. २० लिटरच्या पाण्याच्या बाटल्या दमण आणि हैदराबादमधून आणल्या जातात.
सरासरी एक लिटर शुद्ध बाटलीबंद पाण्यासाठी अडीच लिटर पाणी लागते. उद्योजकांनी विहिरी खोदल्या, बोअर घेतले आणि पाण्याचा हा उद्योग थाटला. पाण्याचे प्रकल्प टंचाईग्रस्त गावात किती असावेत, याचे काही निकष आहेत का? जेथे पाणी मुबलक आहे तेथे बाटलीबंद पाण्याचे उद्योग असावेत, की तीव्र पाणीटंचाईच्या भागात ते निर्माण व्हावेत? कोण ठरवणार हे? ज्यांना अधिक गुंतवणूक करता आली, त्यांनी उद्योग थाटले. ज्यांची गुंतवणूक कमी पडली, त्यांनी दुकान टाकले. म्हणजे कूपनलिका घ्यायची आणि टँकरवाल्यांना पाणी द्यायचे! ज्याची पाणी उपसण्याची क्षमता अधिक; तो अधिक श्रीमंत! सर्वसामान्य माणसाने मात्र कोणालातरी ‘अप्पा’, ‘दादा’ म्हणावे आणि पाणी विकत घ्यावे.
गेली अनेक वर्षे ‘शहरी पाणीटंचाई म्हणजेच दुष्काळ’ असे चित्र रेखाटले जाते; जी वस्तुस्थिती नाही. जसे जालना शहराचे तसेच उस्मानाबादचे. या शहरात उदासीनता हाडीमासी भिनलेली. आठ-आठ दिवस पाणी आले नाही तरी ओरड होत नाही. गेल्या महिनाभरात नळाला पाणी आलेले नाही. तेव्हा लोकांनी आपली जगण्याची पद्धत बदलली. भांडी धुण्यास पाणी वापरावे लागते म्हणून पत्रावळी भोजनपात्र झाल्या.
मराठवाडय़ातील उस्मानाबाद, उदगीर, औसा, निलंगा, लातूर, परभणी या शहरांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई जाणवते आहे. फक्त काहीजण सुपात आहेत, तर काहीजण जात्यात, एवढाच फरक. या दुष्टचक्रात ‘वॉटर इंडस्ट्री’ बहरली. दुष्काळाचे चित्र पुढे करून या योजनांसाठी सरकारकडून पैसा उकळण्याचे उद्योग सुरू आहेत. दुष्काळ एकीकडे, उपाय भलतीकडे!
मंठा तालुक्यातील मेसखेडा गावातील लोकांनी टँकर आणि विहीर अधिग्रहणासारख्या सरकारी योजना येतील तेव्हा येतील; पाणी हवे असेल तर ते विकत घ्यावे लागेल, अशीच त्यांची मानसिकता बनली आहे. प्रत्येक घरातून ५०० रुपये वर्गणी घेतली गेली. ज्या विहिरीला पाणी आहे, त्या विहिरीच्या मालकाला ५० हजार रुपये दिले. सध्या या उपायाने गावचे पाणी सुरू आहे. जेव्हा ती विहीर आटेल तेव्हा नवीन विहिरी शोधू, असे गावकरी म्हणतात. गावोगावचे चित्र असे भीषण आहे. ‘टंचाई की दुष्काळ?’ हा शब्दच्छल मराठवाडय़ात नेहमी होतच असतो. त्यामुळेच ‘मराठवाडा- टँकरवाडा’ असे पर्यायी शब्द झाले आहेत. आजघडीला येथे ६९६ टँकर पाणीपुरवठा करताहेत. पाणी साठवणीसाठी प्लास्टिकच्या टाक्यांनी सारे काही व्यापल्याचे चित्र सर्वत्र आहे. कापूस बाजारात विकायचा आणि घरी जाताना प्लास्टिकची टाकी व चार पाइप विकत घ्यायचे असे चालले आहे.
नववीपर्यंत शिकलेला अंबड तालुक्यातील साडेगावचा चव्हाण मंठा तालुक्यातील वाघोडा गावात टँकर लावून निवांत बसला होता. लाइट गेली होती. ती येईपर्यंत टँकर भरून आणणे शक्य नव्हते. या टँकरसाठी चव्हाणला दर महिना २६ हजार रुपये ठेका एका दलालाने दिला. त्याला माहीत नाही त्याचा मूळ ठेकेदार कोण? ठेकेदाराच्या जमीर नावाच्या दलालाबरोबर त्याचे व्यवहार. पूर्वी त्याच्याकडे मालमोटार होती. त्यामुळे तो ऊसतोडणीला जात असे. यावर्षी या मालमोटारीत त्याने टँकर लावला. तो आता चांगले कमावतो.
‘मोसंबीचा जिल्हा’ ही जालन्याची ओळख या वर्षी पुसली जाणार आहे. काकडे कंडारीचा तरुण शेतकरी श्रीकृष्ण काकडे याने मोसंबीच्या बागेसाठी विहीर खणण्याचे ठरवले होते. गेल्या वर्षीही एप्रिल-मेमध्ये त्याच्या बागेला पाण्याची अडचण जाणवली होती. तेव्हा त्याने टँकरने पाणी देऊन कशीबशी झाडे वाचवली. त्याच्या वडिलांनी सहा वर्षांपूर्वी मोसंबीची बाग लावली होती. एक एकरातल्या मोसंबीने श्रीकृष्णचं लग्न उरकलं. घरात दोन समारंभ पार पडले. मोटरसायकल घरी आली. फळबागेचा मोठा आधार होता. त्यामुळे श्रीकृष्ण आणि त्याच्या वडिलांनी एक-एक झाड जिवापाड जपले. पण पावसाने दगा दिला. त्यामुळे आता बाग साफ करपली आहे. श्रीकृष्णाच्या पाच एकरांत १७ क्विंटल कापूस झाला. त्याचे अवघे ३२ हजार रुपये पदरी पडले. तो म्हणतो, यापुढे शेतीत नवीन धाडस करणे नाही.
बोरगावमध्ये राहणारे अनीज गुलाब बागवान घनसावंगी तालुक्यातील फळबागांमधील मोसंबी आणि केळी पुणे, मुंबई आणि जयपूरच्या बाजारपेठेत विकतात. पाणी पुरेल या आशेवर त्यांनी काही सौदे केले. आगाऊ म्हणून दिलेली लाख- दीड लाखाची रक्कम परत मिळणे आता शक्य नाही. सगळ्या बागा सुकल्या आहेत. ते किमान दोन लाखांना गोत्यात आलेत. घरात कमावणारे दोघे भाऊ. बहीण शाळेत खिचडी शिजवून देते. दलालीचा धंदा शब्दावरचा. यावर्षी दगा दिला तर पुढच्या वर्षी शेतकरी पाठ फिरवतात. त्यामुळे अनीज बागवान यांना हे वर्ष पार नुकसानीचे गेले आहे.
टँकर पुरवठादारांमध्ये जसे माफिया आहेत, तसेच आता चारा छावण्यांमध्येही माफिया बोकाळले आहेत. एकाच तालुक्यात आणि एकाच जिल्ह्य़ात छावण्या पळवल्या जातात. मराठवाडय़ातील जनावरांना चाऱ्याची गरज असताना त्यांना चारा मिळत नाही. पण पश्चिम महाराष्ट्रातील चाऱ्याचा खर्च मात्र कोटय़वधीत झालेला! बीडमधील आष्टी व पाटोदा या दोन तालुक्यांत २८ छावण्या मंजूर झाल्या. त्यापैकी १८ सुरू आहेत. या छावण्यांमध्ये जनावरांसह माणसांनाही यातना भोगाव्या लागत आहेत. या छावण्यांमध्ये टँकरनेच पाणीपुरवठा होतो. जनावरांना मोजून चारा दिला जातो. तेथेच शेतकरीही मुक्कामी आहेत. छावण्यांऐवजी गावात चारावाटप करा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. पण चारा कसा वाटायचा, याचे नियोजन होत नाही म्हणून छावण्या काढल्या जातात. छावण्या व्हाव्यात यासाठी शेतक ऱ्यांपेक्षाही नेतेच अधिक धडपडताना दिसतात. मराठवाडय़ात फारशा चारा छावण्या का नाहीत, या प्रश्नाचे उत्तर प्रशासकीय पातळीवर मोठे गमतीचे दिले जाते. स्वयंसेवी संस्थांना अनामत रक्कम भरणे शक्य नसल्याने छावण्या काढल्या गेल्या नाहीत, असे सांगितले जाते. लोकप्रतिनिधी याकडे फारसे लक्षच देत नाहीत. विरोधकही टीका करण्याइतपत माहिती गोळा करतात, एखादा उपक्रम राबवून आपले फोटो काढून घेतात. बस्स.
मंठय़ातील ढोकसाळ येथील शाळा सुटली तेव्हा मुले खरकटी ताटं, डबे घेऊन घरी चालली होती. तेथील शिक्षक म्हणाले, ‘किमान काही दिवसांसाठी तरी ‘खिचडी’चं लफडं बाजूला ठेवायला हवं. एवढय़ा मुलांसाठी खिचडी शिजवण्यासाठी दूरवरून ३५ लिटरच्या कॅनमधून पाणी आणावे लागते. खिचडी दिली नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा भंग होईल. जे शिक्षणाचे, तेच आरोग्याचे! उमरगा तालुक्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी रुग्णसेवेसाठी टँकर उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी केली. पण त्यांना ‘विंधन विहीर खोदा,’ असे आदेश देण्यात आले. तथापि भूगर्भातील पाण्याची पातळी ७०० ते ८०० फुटांपर्यंत खाली गेल्याने पाणी लागेल का, या प्रश्नाचे उत्तर भूवैज्ञानिकही देऊ शकत नाहीत. आणि कायद्यात एवढय़ा खोलवरचे पाणी उपसण्याची तरतूदही नाही. परंतु संबंधित मंत्र्यांनी ग्रामीण भागातील पाण्याची स्थिती काय आहे, ही माहिती कागदोपत्रीसुद्धा मागवलेली नाही. कोणी एखादा अधिकारी कागदोपत्री माहिती सादर करतो आणि तीच ग्राह्य़ धरली जाते. ही असंवेदनशीलता नाही तर काय? आजही वीटभट्टय़ा सुरू आहेत. काही ठिकाणी बांधकामे सुरू आहेत. पण कोण कोणाला रोखणार? औरंगाबाद शहरातील औषध कंपन्यांना महिनाभरापासून पाणीटंचाई भेडसावते आहे. वोकहार्ट-लुपिनसारख्या कंपन्यांनाही टँकरच्या पाण्यावर प्रक्रिया करावी लागत आहे. बीअर व औषधे बनवणाऱ्या कंपन्यांना लागणाऱ्या पाण्यांपैकी ५० टक्के पाणी कमी करण्यात आले. बीअर आणि औषधे यांतील जीवनावश्यक काय, हेही सरकारला ठरवता येत नाही?
दुष्काळाचे चित्र कितीही गंभीर असले तरी मराठवाडय़ातला माणूस अजून खचलेला नाही. खांडवी गावातील सखाराम उगलेंकडे तीन एकर शेती आहे. त्यांनी पाच पिशव्या कापसाचे बियाणे घेतले. खतासाठीही बरेच पैसे खर्च केले. पण सगळे वाया गेले. पुढे काय करायचे, असा प्रश्न उभा राहिला. तेव्हा उगलेंबरोबरच अंकुश बारकुले, नारायण बारकुले यांच्यासह सहाजणांनी हात-पाय हलवायचे ठरवले. त्यांनी ठरवले की, पाण्यासाठी काम करायचे. सर्वानी मिळून विहिरींचे कंत्राट घेतले. एक लाख ७० हजार रुपयांत विहीर खणून देण्याचा व्यवसाय सुरू केला. आता ते गावोगावी विहिरी खणण्याच्या कामावर जात आहेत. ४० फुटांच्या विहिरींसाठी दोन लाख रुपयांचा ठेका मिळवायचा आणि सर्वानी एकत्र राबायचे.
पुढच्या वर्षी उसाचे बेणे उपलब्ध होईल का, हा केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांना पडलेला प्रश्न जसा महत्त्वाचा आहे; तसाच- पण अधिक तीव्र असणारा प्रश्न सखाराम उगलेंचा आहे. ते म्हणतात, ‘पुढच्या वर्षी तरी कापूस बियाणे व खतांच्या किमतीत सूट मिळेल का? कापूस बियाणे काळ्याबाजारातून तर नाही ना घ्यावे लागणार?’ एक प्रश्न मंत्र्याचा आहे, एक शेतकऱ्याचा! मंत्र्यांना उसाच्या बेण्याची चिंता आहे; आणि शेतकऱ्याला कापसाच्या बोंडाची!
ध रणांच्या कोरडय़ा पात्रांमध्ये फळकुटाने चेंडू बडवणारी मुलं.. कोरडय़ा गोदावरीसह लहान-थोर नद्यांना कवेत घेणाऱ्या वेडय़ा बाभळी.. गावोगावी प्रत्येक घरासमोर बैलगाडीवर विराजमान प्लास्टिकची टाकी.. टँकरच्या केबिनमधून कानावर पडणारी ‘चिपका लो सैयाँ फेविकोल से’सारखी गाणी.. घागरभर पाण्यासाठी बायकांची होणारी दमछाक.. कोरडय़ा पडू लागलेल्या विहिरी.. वाळलेल्या फळबागा.. आणि ‘दिलासा देऊ’ असे सांगत सुरू असणाऱ्या प्रशासकीय बैठका.. अशी अनेक विरोधाभासी चित्रं सध्या मराठवाडय़ात दिसून येत आहेत. ‘ज्याची पाणी उपसण्याची ताकद अधिक; तो अधिक श्रीमंत’ अशी नवी व्याख्या रुजू घातलीय. पुढचा पाऊस वेळेवर येईल असे गृहीत धरले तरी आणखी पाच महिने कसे काढायचे, हा चिंतातुर प्रश्न आ वासून उभा ठाकलेला!
‘तीव्र’ हा शब्दही पाणीटंचाईकरता थिटा पडावा अशी स्थिती. टंचाईची दाहकता दोन पातळ्यांवरची. एक- राजकीय बेमुर्वतखोरपणातून जन्मलेली आणि दुसरी- नैसर्गिक. जालना आणि उस्मानाबाद या दोन शहरांतील नागरिकांचे जिणे पाण्याच्या अनुषंगाने बदलणारे. जालना शहरात शिरलो की चौकात बंदा रुपयाची प्रतिकृती स्वागत करते. मानिसकता अधोरेखित करणारा हा रुपया बाजारपेठभर जाणवत राहतो. शहरात कोणत्याही वेळी जा- फॅब्रिकेशनच्या दुकानासमोर टँकर बनवण्याचे काम सुरू असते. सायकलला ‘कॅनी’ (१९९० पूर्वी मध्यमवर्गीय माणूस ज्या डब्यातून रॉकेल आणायचा, त्या डब्याचे मोठे रूप. जालना भागातील प्रचलित शब्द!) लावून पाणी आणणारी मुले. तीनआसनी ऑटोरिक्षांवर पाचशे व हजार लिटरची प्लास्टिकची टाकी ठेवून पाणीविक्रेत्यांनी ताब्यात घेतलेले रस्ते. प्रत्येक घर, हॉटेल, रुग्णालय आणि संस्थांची पाण्याची स्वतंत्र यंत्रणा. कारण- नगरपालिकेकडून गेली चार-पाच वर्षे पाणीपुरवठाच झालेला नाही. योजना रखडली. का? उत्तरांची यादी केली तर जालना जिल्ह्य़ातील उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांचे लांबलचक भाषण पूर्ण होईल!
आज शहरात सरकारी २० टँकर आहेत. शिवाय गावातील प्रत्येक गल्लीत एखादा तरी खासगी टँकर आहे. अनेकांनी विंधन विहिरी घेतल्या. किती असतील विंधन विहिरी? सर्वेक्षण करणे जनगणनेएवढेच अवघड. दरवर्षीची पाणीटंचाई यंदा चक्क
(पान १ वरून) पावसाळ्यातच मुक्कामाला आलीय. त्यामुळे शहरात पाणीउद्योगाचे नवे क्षेत्र खुले झाले. ‘वॉटर इंडस्ट्री’चे हे चित्र मोठे गमतीचे आहे. कारण ज्या शहराचा संपूर्ण व्यवहार टँकरवरच चालतो, त्या शहरात प्लास्टिक बाटलीतून शुद्ध (?) पाणीपुरवठा करणारे तब्बल २२ उद्योग उभे राहिले आहेत. हा पाणीउद्योग एवढा बहरात आहे, की प्लास्टिकची एक लिटरची बाटली तयार करण्याचा कारखानाही इथे सुरू झाला आहे. २० लिटरच्या पाण्याच्या बाटल्या दमण आणि हैदराबादमधून आणल्या जातात.
सरासरी एक लिटर शुद्ध बाटलीबंद पाण्यासाठी अडीच लिटर पाणी लागते. उद्योजकांनी विहिरी खोदल्या, बोअर घेतले आणि पाण्याचा हा उद्योग थाटला. पाण्याचे प्रकल्प टंचाईग्रस्त गावात किती असावेत, याचे काही निकष आहेत का? जेथे पाणी मुबलक आहे तेथे बाटलीबंद पाण्याचे उद्योग असावेत, की तीव्र पाणीटंचाईच्या भागात ते निर्माण व्हावेत? कोण ठरवणार हे? ज्यांना अधिक गुंतवणूक करता आली, त्यांनी उद्योग थाटले. ज्यांची गुंतवणूक कमी पडली, त्यांनी दुकान टाकले. म्हणजे कूपनलिका घ्यायची आणि टँकरवाल्यांना पाणी द्यायचे! ज्याची पाणी उपसण्याची क्षमता अधिक; तो अधिक श्रीमंत! सर्वसामान्य माणसाने मात्र कोणालातरी ‘अप्पा’, ‘दादा’ म्हणावे आणि पाणी विकत घ्यावे.
गेली अनेक वर्षे ‘शहरी पाणीटंचाई म्हणजेच दुष्काळ’ असे चित्र रेखाटले जाते; जी वस्तुस्थिती नाही. जसे जालना शहराचे तसेच उस्मानाबादचे. या शहरात उदासीनता हाडीमासी भिनलेली. आठ-आठ दिवस पाणी आले नाही तरी ओरड होत नाही. गेल्या महिनाभरात नळाला पाणी आलेले नाही. तेव्हा लोकांनी आपली जगण्याची पद्धत बदलली. भांडी धुण्यास पाणी वापरावे लागते म्हणून पत्रावळी भोजनपात्र झाल्या.
मराठवाडय़ातील उस्मानाबाद, उदगीर, औसा, निलंगा, लातूर, परभणी या शहरांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई जाणवते आहे. फक्त काहीजण सुपात आहेत, तर काहीजण जात्यात, एवढाच फरक. या दुष्टचक्रात ‘वॉटर इंडस्ट्री’ बहरली. दुष्काळाचे चित्र पुढे करून या योजनांसाठी सरकारकडून पैसा उकळण्याचे उद्योग सुरू आहेत. दुष्काळ एकीकडे, उपाय भलतीकडे!
मंठा तालुक्यातील मेसखेडा गावातील लोकांनी टँकर आणि विहीर अधिग्रहणासारख्या सरकारी योजना येतील तेव्हा येतील; पाणी हवे असेल तर ते विकत घ्यावे लागेल, अशीच त्यांची मानसिकता बनली आहे. प्रत्येक घरातून ५०० रुपये वर्गणी घेतली गेली. ज्या विहिरीला पाणी आहे, त्या विहिरीच्या मालकाला ५० हजार रुपये दिले. सध्या या उपायाने गावचे पाणी सुरू आहे. जेव्हा ती विहीर आटेल तेव्हा नवीन विहिरी शोधू, असे गावकरी म्हणतात. गावोगावचे चित्र असे भीषण आहे. ‘टंचाई की दुष्काळ?’ हा शब्दच्छल मराठवाडय़ात नेहमी होतच असतो. त्यामुळेच ‘मराठवाडा- टँकरवाडा’ असे पर्यायी शब्द झाले आहेत. आजघडीला येथे ६९६ टँकर पाणीपुरवठा करताहेत. पाणी साठवणीसाठी प्लास्टिकच्या टाक्यांनी सारे काही व्यापल्याचे चित्र सर्वत्र आहे. कापूस बाजारात विकायचा आणि घरी जाताना प्लास्टिकची टाकी व चार पाइप विकत घ्यायचे असे चालले आहे.
नववीपर्यंत शिकलेला अंबड तालुक्यातील साडेगावचा चव्हाण मंठा तालुक्यातील वाघोडा गावात टँकर लावून निवांत बसला होता. लाइट गेली होती. ती येईपर्यंत टँकर भरून आणणे शक्य नव्हते. या टँकरसाठी चव्हाणला दर महिना २६ हजार रुपये ठेका एका दलालाने दिला. त्याला माहीत नाही त्याचा मूळ ठेकेदार कोण? ठेकेदाराच्या जमीर नावाच्या दलालाबरोबर त्याचे व्यवहार. पूर्वी त्याच्याकडे मालमोटार होती. त्यामुळे तो ऊसतोडणीला जात असे. यावर्षी या मालमोटारीत त्याने टँकर लावला. तो आता चांगले कमावतो.
‘मोसंबीचा जिल्हा’ ही जालन्याची ओळख या वर्षी पुसली जाणार आहे. काकडे कंडारीचा तरुण शेतकरी श्रीकृष्ण काकडे याने मोसंबीच्या बागेसाठी विहीर खणण्याचे ठरवले होते. गेल्या वर्षीही एप्रिल-मेमध्ये त्याच्या बागेला पाण्याची अडचण जाणवली होती. तेव्हा त्याने टँकरने पाणी देऊन कशीबशी झाडे वाचवली. त्याच्या वडिलांनी सहा वर्षांपूर्वी मोसंबीची बाग लावली होती. एक एकरातल्या मोसंबीने श्रीकृष्णचं लग्न उरकलं. घरात दोन समारंभ पार पडले. मोटरसायकल घरी आली. फळबागेचा मोठा आधार होता. त्यामुळे श्रीकृष्ण आणि त्याच्या वडिलांनी एक-एक झाड जिवापाड जपले. पण पावसाने दगा दिला. त्यामुळे आता बाग साफ करपली आहे. श्रीकृष्णाच्या पाच एकरांत १७ क्विंटल कापूस झाला. त्याचे अवघे ३२ हजार रुपये पदरी पडले. तो म्हणतो, यापुढे शेतीत नवीन धाडस करणे नाही.
बोरगावमध्ये राहणारे अनीज गुलाब बागवान घनसावंगी तालुक्यातील फळबागांमधील मोसंबी आणि केळी पुणे, मुंबई आणि जयपूरच्या बाजारपेठेत विकतात. पाणी पुरेल या आशेवर त्यांनी काही सौदे केले. आगाऊ म्हणून दिलेली लाख- दीड लाखाची रक्कम परत मिळणे आता शक्य नाही. सगळ्या बागा सुकल्या आहेत. ते किमान दोन लाखांना गोत्यात आलेत. घरात कमावणारे दोघे भाऊ. बहीण शाळेत खिचडी शिजवून देते. दलालीचा धंदा शब्दावरचा. यावर्षी दगा दिला तर पुढच्या वर्षी शेतकरी पाठ फिरवतात. त्यामुळे अनीज बागवान यांना हे वर्ष पार नुकसानीचे गेले आहे.
टँकर पुरवठादारांमध्ये जसे माफिया आहेत, तसेच आता चारा छावण्यांमध्येही माफिया बोकाळले आहेत. एकाच तालुक्यात आणि एकाच जिल्ह्य़ात छावण्या पळवल्या जातात. मराठवाडय़ातील जनावरांना चाऱ्याची गरज असताना त्यांना चारा मिळत नाही. पण पश्चिम महाराष्ट्रातील चाऱ्याचा खर्च मात्र कोटय़वधीत झालेला! बीडमधील आष्टी व पाटोदा या दोन तालुक्यांत २८ छावण्या मंजूर झाल्या. त्यापैकी १८ सुरू आहेत. या छावण्यांमध्ये जनावरांसह माणसांनाही यातना भोगाव्या लागत आहेत. या छावण्यांमध्ये टँकरनेच पाणीपुरवठा होतो. जनावरांना मोजून चारा दिला जातो. तेथेच शेतकरीही मुक्कामी आहेत. छावण्यांऐवजी गावात चारावाटप करा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. पण चारा कसा वाटायचा, याचे नियोजन होत नाही म्हणून छावण्या काढल्या जातात. छावण्या व्हाव्यात यासाठी शेतक ऱ्यांपेक्षाही नेतेच अधिक धडपडताना दिसतात. मराठवाडय़ात फारशा चारा छावण्या का नाहीत, या प्रश्नाचे उत्तर प्रशासकीय पातळीवर मोठे गमतीचे दिले जाते. स्वयंसेवी संस्थांना अनामत रक्कम भरणे शक्य नसल्याने छावण्या काढल्या गेल्या नाहीत, असे सांगितले जाते. लोकप्रतिनिधी याकडे फारसे लक्षच देत नाहीत. विरोधकही टीका करण्याइतपत माहिती गोळा करतात, एखादा उपक्रम राबवून आपले फोटो काढून घेतात. बस्स.
मंठय़ातील ढोकसाळ येथील शाळा सुटली तेव्हा मुले खरकटी ताटं, डबे घेऊन घरी चालली होती. तेथील शिक्षक म्हणाले, ‘किमान काही दिवसांसाठी तरी ‘खिचडी’चं लफडं बाजूला ठेवायला हवं. एवढय़ा मुलांसाठी खिचडी शिजवण्यासाठी दूरवरून ३५ लिटरच्या कॅनमधून पाणी आणावे लागते. खिचडी दिली नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा भंग होईल. जे शिक्षणाचे, तेच आरोग्याचे! उमरगा तालुक्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी रुग्णसेवेसाठी टँकर उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी केली. पण त्यांना ‘विंधन विहीर खोदा,’ असे आदेश देण्यात आले. तथापि भूगर्भातील पाण्याची पातळी ७०० ते ८०० फुटांपर्यंत खाली गेल्याने पाणी लागेल का, या प्रश्नाचे उत्तर भूवैज्ञानिकही देऊ शकत नाहीत. आणि कायद्यात एवढय़ा खोलवरचे पाणी उपसण्याची तरतूदही नाही. परंतु संबंधित मंत्र्यांनी ग्रामीण भागातील पाण्याची स्थिती काय आहे, ही माहिती कागदोपत्रीसुद्धा मागवलेली नाही. कोणी एखादा अधिकारी कागदोपत्री माहिती सादर करतो आणि तीच ग्राह्य़ धरली जाते. ही असंवेदनशीलता नाही तर काय? आजही वीटभट्टय़ा सुरू आहेत. काही ठिकाणी बांधकामे सुरू आहेत. पण कोण कोणाला रोखणार? औरंगाबाद शहरातील औषध कंपन्यांना महिनाभरापासून पाणीटंचाई भेडसावते आहे. वोकहार्ट-लुपिनसारख्या कंपन्यांनाही टँकरच्या पाण्यावर प्रक्रिया करावी लागत आहे. बीअर व औषधे बनवणाऱ्या कंपन्यांना लागणाऱ्या पाण्यांपैकी ५० टक्के पाणी कमी करण्यात आले. बीअर आणि औषधे यांतील जीवनावश्यक काय, हेही सरकारला ठरवता येत नाही?
दुष्काळाचे चित्र कितीही गंभीर असले तरी मराठवाडय़ातला माणूस अजून खचलेला नाही. खांडवी गावातील सखाराम उगलेंकडे तीन एकर शेती आहे. त्यांनी पाच पिशव्या कापसाचे बियाणे घेतले. खतासाठीही बरेच पैसे खर्च केले. पण सगळे वाया गेले. पुढे काय करायचे, असा प्रश्न उभा राहिला. तेव्हा उगलेंबरोबरच अंकुश बारकुले, नारायण बारकुले यांच्यासह सहाजणांनी हात-पाय हलवायचे ठरवले. त्यांनी ठरवले की, पाण्यासाठी काम करायचे. सर्वानी मिळून विहिरींचे कंत्राट घेतले. एक लाख ७० हजार रुपयांत विहीर खणून देण्याचा व्यवसाय सुरू केला. आता ते गावोगावी विहिरी खणण्याच्या कामावर जात आहेत. ४० फुटांच्या विहिरींसाठी दोन लाख रुपयांचा ठेका मिळवायचा आणि सर्वानी एकत्र राबायचे.
पुढच्या वर्षी उसाचे बेणे उपलब्ध होईल का, हा केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांना पडलेला प्रश्न जसा महत्त्वाचा आहे; तसाच- पण अधिक तीव्र असणारा प्रश्न सखाराम उगलेंचा आहे. ते म्हणतात, ‘पुढच्या वर्षी तरी कापूस बियाणे व खतांच्या किमतीत सूट मिळेल का? कापूस बियाणे काळ्याबाजारातून तर नाही ना घ्यावे लागणार?’ एक प्रश्न मंत्र्याचा आहे, एक शेतकऱ्याचा! मंत्र्यांना उसाच्या बेण्याची चिंता आहे; आणि शेतकऱ्याला कापसाच्या बोंडाची!
