सविता दामले
सुधा पै आणि सज्जन कुमार लिखित ‘मायामोदीआझाददलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व’ या मूळ इंग्रजी पुस्तकाचा मराठी अनुवाद ‘माया, मोदी, आझाद’ या नावाने सविता दामले आणि डॉ. शुचिता नांदापूरकरफडके यांनी केला आहे. या आठवड्यात पुस्तकाचे प्रकाशन होणार असून त्यातील प्रकरणाचा संपादित अंश…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
उत्तर प्रदेशच्या बालेकिल्ल्यातल्या दलित समुदायात भाजपने मागील दहा वर्षांत यशस्वी शिरकाव केला. याच काळात तिथला एकेकाळचा शक्तिमान बहुजन समाज पक्ष मात्र हळूहळू उतरणीला लागला आणि त्यानंतर छोट्या छोट्या दलित पक्षांचा उदय झाला. या दहा वर्षांत ‘सबअल्टर्न हिंदुत्व’ हा वाक्प्रयोग वारंवार कानावर येतो. या शब्दाचा अर्थ असा दिसतो की, ‘हिंदू समाजातील तळागाळातील वंचितांच्या मनातील असुरक्षिततांचा मोठ्या खुबीने मते मिळवण्यासाठी वापर करून घेणे; आणि तो घेता घेता वरच्या जातींचे वर्चस्वही राखणे. परंतु भाजप या उच्चवर्णीयांच्या पक्षाने आपल्या कळपात दलितांची गर्दी जमवली तरी कशी? राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आणि संशोधक सुधा पै आणि सज्जन कुमार यांनी ‘माया-मोदी-आझाद- दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व’ या पुस्तकातून उत्तर प्रदेशातील दलित राजकारणाचे बदलते आणि विरोधाभासी रूप उलगडले आहे. प्रत्यक्ष क्षेत्रावरील अभ्यास, दलित नेते – पत्रकार – तज्ज्ञ यांच्या मुलाखती आणि नानाविध माध्यमातील अहवाल यांचा वापर करून या लेखकांनी उत्तर प्रदेशातील दलित राजकारणावर चिंतनीय आणि वाचनीय भाष्य केले आहे.
हेही वाचा : ‘ईव्हीएम’चा प्रवास वाद आणि प्रवाद…
पुस्तकाचे एकूण तीन भाग आहेत : पहिल्या भागात बहुजन समाज पक्षाच्या ‘सर्वजन धोरणा’विषयी सांगितले आहे. दुसऱ्या लक्षवेधी भागात भाजपने दलित समुदायातील नानाविध गटांना आपल्या कळपात कसे सामील करून घेतले याचे विश्लेषण आहे. तर तिसऱ्या भागात नवीन, अधिक बंडखोर अशा छोट्या दलित संघटनांचा झालेला उदय, त्यांचं भविष्य आणि दलित राजकारणाचे ‘तुकडेकरण’ यांचा ऊहापोह आहे. प्रस्तुत पुस्तकाचा मराठी अनुवाद सविता दामले आणि डॉ. सुचिता नांदापूरकर फडके या दोघींनी मिळून केला असून प्रकाशक हेडविग मीडिया हाऊस आहेत. पुस्तकातील एका प्रकरणाचा संपादित अंश पुढे दिला आहे.
दलित- समावेशाचे भाजपाई राजकारण
‘‘अच्छे दिन आने वाले है,’’
८ नोव्हेंबर, २०१३ च्या हिवाळ्यातील एका प्रकाशमान सकाळी बहराईच या पूर्व यूपीतील मागास भागात भरलेल्या ‘विजय शंखनाद’ प्रचार मेळाव्यात उत्साही जमावासमोर नरेंद्र मोदींनी वचन दिले की, २०१४ साली तुम्ही माझ्या हाती सत्ता दिलीत तर मी तुमचे जीवन बदलून टाकीन. ‘गुजरात मॉडेल’ची आठवण काढत त्यांनी वचन दिले की, मी आर्थिक प्रगती वेगवान करीन, त्यामुळे उत्तर प्रदेश अन्य अधिक चांगल्या राज्यांसोबत येऊ शकेल, स्वत:कडील गरीब, वंचित गटांचा आर्थिक दर्जा वाढू शकेल. समाजवादी पक्ष आणि बसपच्या माजी राज्य सरकारांकडे आणि गरीब-वंचितांना भोगाव्या लागणाऱ्या समस्यांकडे बोट दाखवत ‘गुजरातमध्ये मी किती उत्तम प्रकारे सत्ता राबवली आहे’ त्याबद्दल ते बोलले. गुजरातमध्ये भरपूर काम मिळते, या अहवालाकडे लक्ष वेधत ते म्हणाले की, ‘‘यूपीमधला असा एकही जिल्हा-तालुका नसेल ज्यांचे तरुण गुजरातमध्ये नाहीत. गुजरातसाठी तुमचे लोक आश्चर्यकारक कामगिरी करू शकतात तर तुमचाच यूपीही तुमच्या कौशल्याचा वापर करून घेऊ शकतो.’’ विकास हा आपला मुख्य अजेंडा आहे असं सांगून मोदींनी त्यांची खात्री पटवून दिली की, मी तुमचा ‘सेवक’ आहे आणि देशाचा ‘चौकीदार’ आहे. जेव्हा त्यांनी भाजपची निवडणूक घोषणा उच्चारली ‘अच्छे दिन आने वाले है’ तेव्हा मोदींनी प्रभावीपणे मतदारांच्या — खासकरून यूपीतील बेरोजगार तरुणांच्या निराशेला आवाज दिला आणि आकांक्षांना उत्तेजन दिलं. भ्रमनिरास झालेल्या खेडुतांना ते आशेचे किरण वाटू लागले. खासकरून पूर्व यूपीतील अत्यंत गरीब गटांना सततची हिंसा आणि गुंडगिरी सहन करावी लागत होती. परिस्थिती बदलेल अशी जराही आशा ज्यांनी ठेवली नव्हती त्यांना तर तसे वाटू लागलेच.
हेही वाचा : आम्ही डॉक्युमेण्ट्रीवाले : निसर्गसंवर्धनाची गाथा
२०१४ सालापासूनचा काळ प्रचंड स्पर्धेचा काळ आहे. ही स्पर्धा भाजप हा वरच्या जातींचा उजव्या विचारसरणीचा पक्ष आणि बसप-सप हे दोन ‘सामाजिक न्याय पक्ष’ यांच्यात दलित-मागासांची मते मिळवण्यासाठी चालली आहे. यापैकी भाजपने त्यांना आपल्यात सामील करून घेण्याचा प्रयत्न केला तर सप-बसप यांनी त्यांना अगोदर एकत्र केले होते, राजकारणात आणले होते आणि दीर्घकाळ त्यांच्या पाठिंब्याचा लाभ घेतला होता. परंतु या ठिकाणी लक्षात ठेवण्यासारखी बाब म्हणजे भाजप- आरएसएस यांचा हेतू दुहेरी आहे : एक आहे निवडणुकीचा- त्यात त्यांना सामाजिक न्याय पक्षांचा पराभव करायचा आहे, त्यांना वळचणीला ढकलायचे आहे आणि या महत्त्वाच्या राज्यावर ताबा मिळवायचा आहे. त्याचप्रमाणे त्यांचा हेतू सांस्कृतिकही आहे- ज्यात त्यांना दलित आणि अन्य मागासांना भगव्या कळपात ओढायचे आहे- ज्यायोगे आज आहे तशा एकत्रित केलेल्या हिंदू ओळखीवर आधारित असे हिंदू राष्ट्र त्यांना उभारता येईल.
१९९० च्या दशकाच्या अखेरीस उत्तर प्रदेशामध्ये भरीव बदल घडून येत होते, त्यांचा परिणाम लोकसंख्येच्या दलित तसेच अन्य घटकांवर होत होता. जागतिकीकरण आणि सांस्कृतिक आधुनिकीकरण यांच्यामुळे दलितांच्या आर्थिक आकांक्षा वाढल्या आणि वरच्या स्तरात जाण्याची इच्छाही वाढली, त्यामुळे राजकारण लहरी, चंचल बनले. लागोपाठच्या तीन निवडणुकांत यूपीने जलद राजकीय उलाढाल अनुभवली- म्हणजे बसपला राज्यात २००७ साली बहुमताने सत्ता मिळाली तर समाजवादी पक्षाला २०१२ मध्ये मिळाली आणि भाजपला केंद्रात २०१४ साली मिळाली. सर्व जाती- वर्गांनी आपल्या पसंती बदलल्या असल्या तरी दलितांच्या पसंतीत झालेल्या बदलामुळे लक्षणीय फरक पडला. बसपच्या राजवटीतल्या आर्थिक विकासाच्या अभावामुळे दलितांतले शिकलेले तरुण- खासकरून छोट्या उपजाती निराश झाल्या होत्या. त्यातच सर्वजन प्रयोगास अपयश आल्याच्या विचारामुळे निराशा अधिकच वाढली. त्याशिवाय छोट्या दलित उपजातींना वाटू लागले होते की बसपमध्ये जातव यांच्या तुलनेत आपण बाजूला ढकलले गेलो आहोत, आपल्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. म्हणून त्यांना आपल्या विशिष्ट सामाजिक- सांस्कृतिक गरजा आणि इच्छा यांना अधिक मान्यता मिळावी असे वाटू लागले होते. त्यामुळेच भाजपने २०१४, २०१७ आणि २०२१ साली त्यांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी वापरलेल्या कूटनीतीला त्या चटकन बळी पडू शकल्या.
हेही वाचा : पेशवाईतील समाजाचे वस्तुनिष्ठ दर्शन
भाजपने एकत्रीकरणासाठी दोन धोरणे वापरली : एक म्हणजे बहुस्तरीय, समावेशक अशी वक्तव्ये निवडणुकीदरम्यान सामाजिक आर्थिक आणि सांस्कृतिक विषयांवर करायची. त्यासाठी त्यांनी वेगवान आर्थिक प्रगतीचे आश्वासन दिले. तसेच हिंदुत्वाची नवीन व्याख्या करून त्यात सर्वसमावेशक विचारसरणी आणली ज्यायोगे खालच्या जातींना आकर्षित करून घेता येईल. त्यानंतर हल्लीच्या काही वर्षांत करिष्माई भाषणांद्वारे दलितांसह सर्व मतदारसंघाला आकर्षून घेतील अशी आर्थिक प्रगतीची मोठमोठी आश्वासने आणि धर्माचा वापर यांचे डोक्यात जाईल असे जालीम मिश्रण त्यांनी केले. दुसरे धोरण म्हणजे जाहिरात कंपन्या आणि समाजमाध्यमांचा वापर करून निवडणुकीचे व्यवस्थापन करण्याची आणि त्याद्वारे पक्षाची आणि पक्षाच्या नेत्याची ब्रँड इमेज निर्माण करण्याची कूटनीती त्यांनी वापरली. या दोन्ही पद्धतींनी अविरतपणे काम केले आणि एकमेकींचा तोल सांभाळला. मार्केटिंग आणि जाहिरात करणाऱ्यांनी ‘गरीब- वंचितांचा मसीहा’ अशी मोदींची प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी काम केले, तर ही प्रतिमा आपल्या भाषणातून आणि वंचितांना आश्वासने देण्यातून मोदींनी अधिकच मजबूत केली. मोदींना केवळ एक सक्षम प्रशासक म्हणूनच फक्त रंगवले गेले नाही तर अतिशय गरीब घरातून आलेला माणूस- एक चहावाला जो पुढे जाऊन त्याच्या पक्षाचा नेता बनला असेही त्यांचे चित्र रंगवले गेले. ते जणू काही ‘मसीहा’ आहेत, विकास- उत्तम प्रशासन- लोककल्याण यांचे खंबीर उद्गाते आहेत असे सांगितले गेले.
हेही वाचा : लक्षणीय कथात्मक प्रयोग…
आणखी एक यशाचे कारण म्हणजे २०१२ सालापासूनचा समाजमाध्यमांचा परिणामकारक वापर. अशा प्रकारे मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने निवडणुका जिंकण्यासाठी आणि दलित मतांचा भरीव पाठिंबा मिळवण्यासाठी २०१४ सालापासून एकत्रीकरणाच्या नानाविध खेळ्या खेळल्या. तथापि, मोदींची कामगिरी हा आमच्या कहाणीचा फक्त एकच भाग आहे. दोन गोंधळात टाकणारे प्रश्न तरीही राहतातच : वरच्या जातींच्या अत्याचारांचा दलित तीव्रपणे निषेध करतात, मग तसे असताना पुढल्या निवडणुकीत ते भाजपला मते किंवा पाठिंबा का देतात? तसंच हा पाठिंबा तात्पुरता आहे – बसपाच्या ऱ्हासामुळे घडून आलेला आहे की भाजपच्या हिंदुत्ववादी विचारसरणीमुळे दलितांचे मतपरिवर्तन झाले आहे असे त्यातून प्रतिबिंबित होते? या दोन प्रश्नांची उत्तरे आम्ही पुढील दोन प्रकरणांत मिळवू इच्छितो, ज्यायोगे हल्लीच्या काळात दलितांनी भाजपला का कवटाळले आहे याबद्दलची आमची समजूत पूर्ण होईल.
उत्तर प्रदेशच्या बालेकिल्ल्यातल्या दलित समुदायात भाजपने मागील दहा वर्षांत यशस्वी शिरकाव केला. याच काळात तिथला एकेकाळचा शक्तिमान बहुजन समाज पक्ष मात्र हळूहळू उतरणीला लागला आणि त्यानंतर छोट्या छोट्या दलित पक्षांचा उदय झाला. या दहा वर्षांत ‘सबअल्टर्न हिंदुत्व’ हा वाक्प्रयोग वारंवार कानावर येतो. या शब्दाचा अर्थ असा दिसतो की, ‘हिंदू समाजातील तळागाळातील वंचितांच्या मनातील असुरक्षिततांचा मोठ्या खुबीने मते मिळवण्यासाठी वापर करून घेणे; आणि तो घेता घेता वरच्या जातींचे वर्चस्वही राखणे. परंतु भाजप या उच्चवर्णीयांच्या पक्षाने आपल्या कळपात दलितांची गर्दी जमवली तरी कशी? राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आणि संशोधक सुधा पै आणि सज्जन कुमार यांनी ‘माया-मोदी-आझाद- दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व’ या पुस्तकातून उत्तर प्रदेशातील दलित राजकारणाचे बदलते आणि विरोधाभासी रूप उलगडले आहे. प्रत्यक्ष क्षेत्रावरील अभ्यास, दलित नेते – पत्रकार – तज्ज्ञ यांच्या मुलाखती आणि नानाविध माध्यमातील अहवाल यांचा वापर करून या लेखकांनी उत्तर प्रदेशातील दलित राजकारणावर चिंतनीय आणि वाचनीय भाष्य केले आहे.
हेही वाचा : ‘ईव्हीएम’चा प्रवास वाद आणि प्रवाद…
पुस्तकाचे एकूण तीन भाग आहेत : पहिल्या भागात बहुजन समाज पक्षाच्या ‘सर्वजन धोरणा’विषयी सांगितले आहे. दुसऱ्या लक्षवेधी भागात भाजपने दलित समुदायातील नानाविध गटांना आपल्या कळपात कसे सामील करून घेतले याचे विश्लेषण आहे. तर तिसऱ्या भागात नवीन, अधिक बंडखोर अशा छोट्या दलित संघटनांचा झालेला उदय, त्यांचं भविष्य आणि दलित राजकारणाचे ‘तुकडेकरण’ यांचा ऊहापोह आहे. प्रस्तुत पुस्तकाचा मराठी अनुवाद सविता दामले आणि डॉ. सुचिता नांदापूरकर फडके या दोघींनी मिळून केला असून प्रकाशक हेडविग मीडिया हाऊस आहेत. पुस्तकातील एका प्रकरणाचा संपादित अंश पुढे दिला आहे.
दलित- समावेशाचे भाजपाई राजकारण
‘‘अच्छे दिन आने वाले है,’’
८ नोव्हेंबर, २०१३ च्या हिवाळ्यातील एका प्रकाशमान सकाळी बहराईच या पूर्व यूपीतील मागास भागात भरलेल्या ‘विजय शंखनाद’ प्रचार मेळाव्यात उत्साही जमावासमोर नरेंद्र मोदींनी वचन दिले की, २०१४ साली तुम्ही माझ्या हाती सत्ता दिलीत तर मी तुमचे जीवन बदलून टाकीन. ‘गुजरात मॉडेल’ची आठवण काढत त्यांनी वचन दिले की, मी आर्थिक प्रगती वेगवान करीन, त्यामुळे उत्तर प्रदेश अन्य अधिक चांगल्या राज्यांसोबत येऊ शकेल, स्वत:कडील गरीब, वंचित गटांचा आर्थिक दर्जा वाढू शकेल. समाजवादी पक्ष आणि बसपच्या माजी राज्य सरकारांकडे आणि गरीब-वंचितांना भोगाव्या लागणाऱ्या समस्यांकडे बोट दाखवत ‘गुजरातमध्ये मी किती उत्तम प्रकारे सत्ता राबवली आहे’ त्याबद्दल ते बोलले. गुजरातमध्ये भरपूर काम मिळते, या अहवालाकडे लक्ष वेधत ते म्हणाले की, ‘‘यूपीमधला असा एकही जिल्हा-तालुका नसेल ज्यांचे तरुण गुजरातमध्ये नाहीत. गुजरातसाठी तुमचे लोक आश्चर्यकारक कामगिरी करू शकतात तर तुमचाच यूपीही तुमच्या कौशल्याचा वापर करून घेऊ शकतो.’’ विकास हा आपला मुख्य अजेंडा आहे असं सांगून मोदींनी त्यांची खात्री पटवून दिली की, मी तुमचा ‘सेवक’ आहे आणि देशाचा ‘चौकीदार’ आहे. जेव्हा त्यांनी भाजपची निवडणूक घोषणा उच्चारली ‘अच्छे दिन आने वाले है’ तेव्हा मोदींनी प्रभावीपणे मतदारांच्या — खासकरून यूपीतील बेरोजगार तरुणांच्या निराशेला आवाज दिला आणि आकांक्षांना उत्तेजन दिलं. भ्रमनिरास झालेल्या खेडुतांना ते आशेचे किरण वाटू लागले. खासकरून पूर्व यूपीतील अत्यंत गरीब गटांना सततची हिंसा आणि गुंडगिरी सहन करावी लागत होती. परिस्थिती बदलेल अशी जराही आशा ज्यांनी ठेवली नव्हती त्यांना तर तसे वाटू लागलेच.
हेही वाचा : आम्ही डॉक्युमेण्ट्रीवाले : निसर्गसंवर्धनाची गाथा
२०१४ सालापासूनचा काळ प्रचंड स्पर्धेचा काळ आहे. ही स्पर्धा भाजप हा वरच्या जातींचा उजव्या विचारसरणीचा पक्ष आणि बसप-सप हे दोन ‘सामाजिक न्याय पक्ष’ यांच्यात दलित-मागासांची मते मिळवण्यासाठी चालली आहे. यापैकी भाजपने त्यांना आपल्यात सामील करून घेण्याचा प्रयत्न केला तर सप-बसप यांनी त्यांना अगोदर एकत्र केले होते, राजकारणात आणले होते आणि दीर्घकाळ त्यांच्या पाठिंब्याचा लाभ घेतला होता. परंतु या ठिकाणी लक्षात ठेवण्यासारखी बाब म्हणजे भाजप- आरएसएस यांचा हेतू दुहेरी आहे : एक आहे निवडणुकीचा- त्यात त्यांना सामाजिक न्याय पक्षांचा पराभव करायचा आहे, त्यांना वळचणीला ढकलायचे आहे आणि या महत्त्वाच्या राज्यावर ताबा मिळवायचा आहे. त्याचप्रमाणे त्यांचा हेतू सांस्कृतिकही आहे- ज्यात त्यांना दलित आणि अन्य मागासांना भगव्या कळपात ओढायचे आहे- ज्यायोगे आज आहे तशा एकत्रित केलेल्या हिंदू ओळखीवर आधारित असे हिंदू राष्ट्र त्यांना उभारता येईल.
१९९० च्या दशकाच्या अखेरीस उत्तर प्रदेशामध्ये भरीव बदल घडून येत होते, त्यांचा परिणाम लोकसंख्येच्या दलित तसेच अन्य घटकांवर होत होता. जागतिकीकरण आणि सांस्कृतिक आधुनिकीकरण यांच्यामुळे दलितांच्या आर्थिक आकांक्षा वाढल्या आणि वरच्या स्तरात जाण्याची इच्छाही वाढली, त्यामुळे राजकारण लहरी, चंचल बनले. लागोपाठच्या तीन निवडणुकांत यूपीने जलद राजकीय उलाढाल अनुभवली- म्हणजे बसपला राज्यात २००७ साली बहुमताने सत्ता मिळाली तर समाजवादी पक्षाला २०१२ मध्ये मिळाली आणि भाजपला केंद्रात २०१४ साली मिळाली. सर्व जाती- वर्गांनी आपल्या पसंती बदलल्या असल्या तरी दलितांच्या पसंतीत झालेल्या बदलामुळे लक्षणीय फरक पडला. बसपच्या राजवटीतल्या आर्थिक विकासाच्या अभावामुळे दलितांतले शिकलेले तरुण- खासकरून छोट्या उपजाती निराश झाल्या होत्या. त्यातच सर्वजन प्रयोगास अपयश आल्याच्या विचारामुळे निराशा अधिकच वाढली. त्याशिवाय छोट्या दलित उपजातींना वाटू लागले होते की बसपमध्ये जातव यांच्या तुलनेत आपण बाजूला ढकलले गेलो आहोत, आपल्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. म्हणून त्यांना आपल्या विशिष्ट सामाजिक- सांस्कृतिक गरजा आणि इच्छा यांना अधिक मान्यता मिळावी असे वाटू लागले होते. त्यामुळेच भाजपने २०१४, २०१७ आणि २०२१ साली त्यांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी वापरलेल्या कूटनीतीला त्या चटकन बळी पडू शकल्या.
हेही वाचा : पेशवाईतील समाजाचे वस्तुनिष्ठ दर्शन
भाजपने एकत्रीकरणासाठी दोन धोरणे वापरली : एक म्हणजे बहुस्तरीय, समावेशक अशी वक्तव्ये निवडणुकीदरम्यान सामाजिक आर्थिक आणि सांस्कृतिक विषयांवर करायची. त्यासाठी त्यांनी वेगवान आर्थिक प्रगतीचे आश्वासन दिले. तसेच हिंदुत्वाची नवीन व्याख्या करून त्यात सर्वसमावेशक विचारसरणी आणली ज्यायोगे खालच्या जातींना आकर्षित करून घेता येईल. त्यानंतर हल्लीच्या काही वर्षांत करिष्माई भाषणांद्वारे दलितांसह सर्व मतदारसंघाला आकर्षून घेतील अशी आर्थिक प्रगतीची मोठमोठी आश्वासने आणि धर्माचा वापर यांचे डोक्यात जाईल असे जालीम मिश्रण त्यांनी केले. दुसरे धोरण म्हणजे जाहिरात कंपन्या आणि समाजमाध्यमांचा वापर करून निवडणुकीचे व्यवस्थापन करण्याची आणि त्याद्वारे पक्षाची आणि पक्षाच्या नेत्याची ब्रँड इमेज निर्माण करण्याची कूटनीती त्यांनी वापरली. या दोन्ही पद्धतींनी अविरतपणे काम केले आणि एकमेकींचा तोल सांभाळला. मार्केटिंग आणि जाहिरात करणाऱ्यांनी ‘गरीब- वंचितांचा मसीहा’ अशी मोदींची प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी काम केले, तर ही प्रतिमा आपल्या भाषणातून आणि वंचितांना आश्वासने देण्यातून मोदींनी अधिकच मजबूत केली. मोदींना केवळ एक सक्षम प्रशासक म्हणूनच फक्त रंगवले गेले नाही तर अतिशय गरीब घरातून आलेला माणूस- एक चहावाला जो पुढे जाऊन त्याच्या पक्षाचा नेता बनला असेही त्यांचे चित्र रंगवले गेले. ते जणू काही ‘मसीहा’ आहेत, विकास- उत्तम प्रशासन- लोककल्याण यांचे खंबीर उद्गाते आहेत असे सांगितले गेले.
हेही वाचा : लक्षणीय कथात्मक प्रयोग…
आणखी एक यशाचे कारण म्हणजे २०१२ सालापासूनचा समाजमाध्यमांचा परिणामकारक वापर. अशा प्रकारे मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने निवडणुका जिंकण्यासाठी आणि दलित मतांचा भरीव पाठिंबा मिळवण्यासाठी २०१४ सालापासून एकत्रीकरणाच्या नानाविध खेळ्या खेळल्या. तथापि, मोदींची कामगिरी हा आमच्या कहाणीचा फक्त एकच भाग आहे. दोन गोंधळात टाकणारे प्रश्न तरीही राहतातच : वरच्या जातींच्या अत्याचारांचा दलित तीव्रपणे निषेध करतात, मग तसे असताना पुढल्या निवडणुकीत ते भाजपला मते किंवा पाठिंबा का देतात? तसंच हा पाठिंबा तात्पुरता आहे – बसपाच्या ऱ्हासामुळे घडून आलेला आहे की भाजपच्या हिंदुत्ववादी विचारसरणीमुळे दलितांचे मतपरिवर्तन झाले आहे असे त्यातून प्रतिबिंबित होते? या दोन प्रश्नांची उत्तरे आम्ही पुढील दोन प्रकरणांत मिळवू इच्छितो, ज्यायोगे हल्लीच्या काळात दलितांनी भाजपला का कवटाळले आहे याबद्दलची आमची समजूत पूर्ण होईल.
