२०१४ साल देशासाठी तसेच महाराष्ट्रासाठी राजकीयदृष्टय़ा भूकंपाचे ठरले. महत्त्वाची बाबा म्हणजे याकामी समस्त प्रसार माध्यमे कधी नव्हे एवढी कळीची भूमिका बजावताना दिसली. त्यांनी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून आपली सजग जागल्याची भूमिका विसरून प्रवाहपतित होण्यातच इतिकर्तव्यता मानली. नीरक्षीरविवेकाच्या आपल्या उज्ज्वल परंपरेची कास तर त्यांनी सोडलीच; शिवाय आपलं बहुमूल्य स्वातंत्र्यही बहुश: गहाण टाकलं. प्रचाराच्या गोबेल्स तंत्राला ती बळी पडली आणि आपलं सत्त्व व स्वत्व हरवून बसली. २०१४ सालातलं हे भीषण वास्तव मन विषण्ण करणारं आहे..
गतवर्षांतील देशातली राजकीय उलथापालथ आणि माध्यमे यांचा रोखठोक पंचनामा..
माध्यमांनी कोणाला सत्तेवर बसवले अन् कोणाला खाली ओढले, याची चर्चा प्रसार माध्यमांच्या विश्वासार्हतेवर संशय घेणारी असते. ती २०१४ साली खूप झाली. दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांना चांगले यशे मिळवण्यात आणि नरेंद्र मोदी यांना देशात अमाप पाठिंबा मिळवण्यात माध्यमांचा वाटा होता असे अनेकजण मानतात. अण्णा हजारे आणि अरविंद केजरीवाल यांचे लोकपाल आंदोलन, पुढे आम आदमी पार्टीचा जन्म, पुढे केजरीवाल यांचा दिल्लीच्या निवडणुकीतील विजय आणि अवघ्या काही दिवसांतच मुख्यमंत्रिपदाचा त्यांनी दिलेला राजीनामा.. या घटनाक्रमास समांतर अशी नरेंद्र मोदी यांची भाजपचे मुख्य निवडणूक प्रचारक म्हणून निवड, मग पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून त्यांच्या नावावर झालेले शिक्कामोर्तब आणि नंतर प्रचारापासून ते त्यांच्या सत्ताग्रहणास सहा महिने पूर्ण होईपर्यंत त्यांची झालेली एकतर्फी प्रसिद्धी आपल्याला दिसली. सतत ताजेपणाला व नावीन्याला भुकेली असलेली माध्यमे केजरीवाल ते मोदी हेलकावत राहिली. लोकशाहीचा हा चौथा खांब ताठ व तटस्थ असायला हवा होता. मात्र, तसे झाले नाही असे वरकरणी दिसते. आधी केजरीवाल, नंतर मोदी माध्यमांमधून ओसंडून वाहिले. एप्रिल ते मेपर्यंत अमेरिकन पद्धतीची राष्ट्राध्यक्षांची निवडणूक असल्यासारखे वातावरण माध्यमभर भरून राहिले होते. जणू तमाम माध्यमे जुनाट, जीर्ण काँग्रेसला, थंड मनमोहनसिंग यांना आणि तुटक सोनियांना वैतागली होती. ‘यूपीए’चा दहा वर्षांचा कारभार त्यांना नकोसा झाला होता. किळसवाणा भ्रष्टाचार, रखडलेले विकासाचे प्रकल्प, वाढत जाणारी महागाई अन् चलनवाढ, भयंकर गुन्हेगारी आणि मोजक्या व्यक्तींच्या हाती एकवटत गेलेली सत्ता याने नागरिक त्रासलेला होता. त्याच्या मनाचे प्रतिबिंब माध्यमांत उमटत होते का, असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होतो. कारण लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ३१ टक्के मते पडली. त्या प्रमाणात- म्हणजे ३१ टक्क्यांचे प्रक्षेपण आणि वार्ताकन भाजप व मोदी यांना माध्यमांत लाभले का? मुळात माध्यमांनी कोणा पक्षाला केवढे कवटाळले, यावर त्याच्या विजय-पराजयाची स्थिती अवलंबून असते काय? दिल्लीत ‘आप’ला सत्ता मिळण्याएवढय़ा जागा मिळतील, असे भाकीत मग कोणी का केले नाही? केंद्रात काँग्रेसच्या जागी भाजप म्हणजे ‘एनडीए’ सत्तेवर येणार याचा अंदाज माध्यमांना एप्रिलपर्यंत आला होता. परंतु एकटय़ा भाजपला २७२ जागाजिंकता येतील, असे फार उशिरा काही पत्रकारांना समजले. माध्यमांच्या व्यवसायात अथवा उद्योगात विरोधाभास असा असतो, की सगळी माध्यमे एखाद्या व्यक्तीची, विचाराची, पक्षाची अवाजवी प्रसिद्धी करीत असली तरी त्यांत काम करणारे पत्रकार त्या व्यक्तीच्या, पक्षाच्या यशाची खात्री देत नसतात. ‘मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन’ या नवख्या पक्षाला दोन ठिकाणी विजय आणि चार ठिकाणी दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळतील, असा कयास एकाही माध्यमाने व्यक्त केलेला नव्हता. काँग्रेसची वाट लागणार, असे ठामपणे सांगणारे किती पत्रकार त्या पक्षाला फक्त ४२ खासदार लाभतील, या मताचे होते?
नरेंद्र मोदी यांच्या मुखपृष्ठकथा २०१३ च्या जूनपासून छापायला साप्ताहिकांनी सुरुवात केली होती. इंग्रजी व हिंदी साप्ताहिकांच्या अनेक मुखपृष्ठांवर मग मोदी नियमित झळकू लागले. हे झळकणे अर्थातच एकतर्फी नसे. मोदींची एकांडी कार्यशैली, लालकृष्ण अडवाणींसारख्या ज्येष्ठांचा त्यांच्यापुढील अडसर, गोध्रानंतरच्या दंगलीतील मुस्लिमांच्या कत्तलींचा त्यांच्यावरील संशय, त्यांना न जमणारे अर्थशास्त्र अशा मुद्दय़ांवरून मोदींच्या नियोजित पंतप्रधानपदाविषयी शंका व्यक्त होत होत्याच. साप्ताहिकांचा खप तो केवढा? त्यातही ‘ओपन’, ‘आऊटलुक’, ‘तहलका’ हे सपशेल मोदीविरोधक. परंतु त्याचवेळी डॉ. मनमोहनसिंग यांचा निष्क्रिय अन् निष्प्रभ कारभारही छापला जात होता. काँग्रेसला थकवा आलेला असून राहुल गांधींसारखा तरुण नेता त्यात जान ओतायला कमी पडतो आहे, हेही असंख्य पत्रकार सांगत होते. त्यामुळे झाले असे, की नरेंद्र मोदी यांना आपोआपच सकारात्मक प्रसिद्धी लाभत गेली. गुजरातेतील अस्पृश्यता आणि महिलांचा विक्रम यावर हिंदी ‘आऊटलुक’ने मुखपृष्ठकथा छापूनही त्यात फरक पडला नाही. १४ ऑक्टोबर २०१३ च्या ‘ओपन’च्या अंकात हरतोषसिंह बल यांनी ‘द हॉलो मेन’ शीर्षकाची मुखपृष्ठकथा लिहून राहुल व मोदी दोघेही पोकळ आणि अहंकारी असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. म्हणूनच या पत्रकाराची हकालपट्टी झाली असे सांगतात. ‘हे दोघे जबाबदार नसणारे, सत्तेचा प्रवाह फक्त आपल्याकडे वळवणारे, आत्मलुब्ध आणि स्वप्रतिमेपलीकडे कशाचाही विचार न करणारे आहेत,’ असे बल यांनी स्पष्ट केले होते. पुन्हा तेच! या लेखाची पोच देशातील अनेक पत्रकारांपर्यंतही गेली नाही.
‘तहलका’च्या राणा अय्युबने निवडणुकीच्या तब्बल एक वर्ष आधी- म्हणजे १३ एप्रिल २०१३ लाच ‘मोदीज् ऑपरेंडी’ या शीर्षकाचा लेख लिहून (मुखपृष्ठावरील शीर्षकही बोलके होते : ‘द मोस्ट ऑब्सेसिव्ह प्राइम मिनिस्टेरियल कॅम्पेन इन हिस्टरी’) मोदी यांनी ट्विटर, ब्लॉग्ज, न्यूज पोर्टल्स, गुंतवणूकदारांचे मेळावे, लॉिबग, सुविख्यात चमकदार लोकांच्या भेटीगाठी यांचा वापर करून आपला पंतप्रधानपदावरील दावा कसा रेटला, याचे सखोल विवेचन केले होते. एप्रिल २०१३ मध्ये मोदी काय होते? गुजरातचे मुख्यमंत्री तर ते होतेच; पण भाजपच्या संसदीय मंडळात एक सदस्य म्हणून त्यांना नुकतेच घेतले गेले होते. तरीही मोदींच्या प्रसिद्धीच्या कारखान्याला अशी गती देण्यात आली, की सारे पाहतच राहिले. मोदी स्वप्रसिद्धीसाठी सोहळा संयोजन करण्यात मातब्बर असल्याचे मग देश बघू लागला. यू-टय़ूब, फेसबुक, गुगल प्लस यांमधून तर मोदींचा वर्षांवच सुरू झाला. त्यांची भाषणे, त्यांचा गुजरात, गुजरातचा विकास असा दणका देशाला बसू लागला. मोदी यांच्या विरोधात लिहिणाऱ्या व बोलणाऱ्या पत्रकारांची, नेत्यांची घोर निर्भर्त्सना, हेटाळणी व्यवस्थित सुरू झाली. गुजरात सरकारच्या जाहिरातींचा भडिमार आरंभला गेला. दंगलखोर, बघ्या, मूकदर्शक असे आरोप ज्यांच्यावर मुस्लिमांची कत्तल होत असताना झाले, ते बघता बघता विस्मरणात ढकलले गेले.
निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्या अन् मोदी यांच्या भाषणांचे थेट प्रक्षेपण घराघरांत होऊ लागले. खुद्द भाजपच या प्रक्षेपणाच्या मागे होता. वाहिन्यांचा खूप सारा खर्च वाचवून फुकटात अन् नियोजित वेळेत ही भाषणे मिळू लागताच वाहिन्याही सुखावल्या अन् सैलावल्या. रोज तीन-तीन सभा लोक पाहू लागले. सर्वत्र मोदीमय वातावरण तयार झाले. माध्यमांवर असा वर्षांव करून अन् जाहिरातींचा प्रचंड पाऊस पाडून जणू सर्वाची टीकाखोर तोंडे गप्प करण्यात आली. मोदींच्या बाबतीत माध्यमे प्रतिवाद, प्रत्युत्तर आणि प्रतिकार करेनाशी झाली. माहिती असो की अभिप्राय, सारे काही जोखून व पारखून घ्यायचे, हा पत्रकारितेचा नियम माध्यमांनी खिशात ठेवून दिला. गरम झालेल्या खिशात! मोदींच्या हट्टामुळे सरदार पटेल गांधी-नेहरू यांच्यापेक्षाही थोर ठरवण्यात येऊ लागले. पण कोणीच या ऐतिहासिक विपर्यासाला हरकत घेईनासे झाले. अखेर ‘फ्रंटलाईन’ने गेल्या डिसेंबरात ‘पटेल, नेहरू अँड मोदी’ अशी मुखपृष्ठकथा लिहून मोदींचा डाव उघडा केला. पण परत तेच! किती जणांपर्यंत ही मांडणी गेली? भारतीय भाषांची माध्यमे मोदींना फितूर झाल्यासारखी वागू लागली की काय? ते अरविंद केजरीवाल तर कोठल्या कोठे उडाले.
या वावटळीत मोदींना जाब विचारायचा, त्यांना प्रश्न करायचा खटाटोप काही माध्यमांनी करून पाहिला. पण मोदी एक अनपेक्षित चाल खेळले. त्यांनी एकालाही आपल्याजवळ येऊ द्यायचे नाही असे ठरवले. प्रचार असो, मुक्काम असो, गांधीनगरला रोज रात्री होणारी ‘घरवापसी’ असो, विमानांची उड्डाणे असोत, की टाकून दिलेल्या पत्नीच्या बातम्या असोत; मोदी मूग गिळून बसू लागले. या पलायनवादाला त्यांनी तुच्छतेचे आवरण चढवले. माध्यमांची उपेक्षा अन् वंचना करून त्यांनी आपण कोणालाच मोजत नाही, अशी प्रतिमा उभी केली.
यादरम्यान एक घटना घडली. मुकेश अंबानी यांनी नेटवर्क एटीन, टीव्ही एटीन, इनाडू टीव्ही यावर आपली मालकी बसवून मोदींना अनुकूल हवा करवून दिली. मोदी जिंकले. अगदी बहुमताने त्यांच्या भाजपने सत्ता काबीज केली. मात्र अशा एकतर्फी माऱ्यामार्फत! पूर्वी पाटलाचे खोडकर पोरगे सोबत चार-दोन टारगटांना घेऊन गावातील पोरांना त्रास देत फिरायचे. एखादे तेवढेच दांडगट पोर पाटलाच्या पोरावर धावून जायची हिंमत करायचे. पण पैलवानांच्या गराडय़ातून छोटे पाटील कातडी वाचवून निघून जायचे. मोदींनी अशी कातडीबचावू पाटीलकी केली. पत्रकारांना त्यांच्याच मालकांनी घातलेल्या गराडय़ामधून आपल्यापर्यंत झोडपायला त्यांनी येऊच दिले नाही.
मग ‘व्हॉट्स अॅप’सारख्या नव्या संदेशवाहकाला मोदी ब्रिगेडने इतके खुबीने वापरले, की प्रस्थापित माध्यमांना आपण सभ्य, संयमी, सुसंस्कृत आणि समतोल असल्याचा सार्थ अभिमान वाटू लागला. तो अर्थातच ‘पेड न्यूज’च्या घाऊक बाजारात लटका ठरला. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत पुन्हा असाच साजसरंजाम माध्यमांनी करवला. भगव्या रंगाच्या जाहिरातींच्या ओझ्याखाली मराठी माध्यमे वाकली. मतदारांना दिली जाणारी बिदागी वाहनांमध्ये सापडल्याच्या अन् पकडल्याच्या बातम्या काही माध्यमांनी झळकवल्या. परंतु तोवर व्हायचा तेवढा अध:पात होऊन गेला होता. तो थांबवायची ताकद माध्यमांच्या अंगात उरली नव्हती. माध्यमांच्या मालक मंडळींनी स्वत:हून अध:पतन स्वीकारलेले. आणि तशात बरेच पत्रकार प्रवाहपतित झालेले. नैतिक धाक जिथे माध्यमांतर्गतच उरला नाही, तिथे तो समाजावर कसा असणार?
सध्या बहुसंख्य पत्रकार व्हॉट्स अॅप, फेसबुक या व्यासपीठांवर वावरतात. तिथूनच त्यांना म्हणे काही माहिती, सूचना, कल्पना मिळतात. सध्या असा हा परावलंबी पत्रकार किस्से, विनोद, प्रचार, सुविचार, भाष्ये अशा नाना तऱ्हांच्या संदेशवहनात जास्त रमलेला आढळतो. सहज, सोपे, साधे, सरळ, जे जे दिसेल ते ते तो सादर करतो. त्या करण्यालाच तो पत्रकारिता समजतो. सदोदित अधिकृत सूत्रांशी संपर्कात असल्याने ‘अधिकृत’ पत्रकारिता करायची सवय आजच्या माध्यमांना जडली आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे माध्यमे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ होण्याऐवजी सरकार या संस्थेचा चौथा खांब होत चालली आहेत. खरं तर देशात, राज्यात धड विरोधी पक्ष नसताना माध्यमांकडे आपोआपच ती भूमिका चालून आलेली. मात्र, माध्यमे भाटासारखी वागली. ही असे वर्तन करतात म्हणून जी पर्यायी माध्यमे उभी राहिली, तीही वाहवत गेल्याने काळजी वाटू लागली. जुने-नवे सारेच सारखे वागू लागल्यावर सामान्य माणसाने जायचे कोणाकडे? ‘नव्या वर्षांपासून आम्ही सुधारू’ असे सांगून, संकल्प करून नाही भागणार. राज्यकर्ते, भ्रष्ट, अन्यायी आणि शोषक यांना माध्यमांनी वठणीवर आणायचे असते याचा विसर पडणे म्हणजे या साऱ्यांची सत्ता मुकाट सोसणे होय.