मिलिंद मुरुगकर
नरेंद्र मोदी सरकारने सवर्ण गरीबांना आर्थिक निकषावर आधारीत आरक्षण देण्याचा निर्णय नुकताच घोषित केला आहे. त्यानुसार प्रतिवर्ष आठ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांना हे आरक्षण मिळणार आहे. म्हणजे सुमारे ६६,६०० रुपये मासिक उत्पन्न असलेले लोक आता आर्थिकदृष्टय़ा मागास ठरणार आहेत. याचा सरळ अर्थ- नरेंद्र मोदींनी खऱ्या सवर्ण गरीबांना आरक्षण दिलेलेच नाही. त्यांनी त्यांच्या डोळ्यांत निव्वळ धूळफेक केलेली आहे.. निवडणूक जिंकण्यासाठी!
आर्थिक आरक्षणाचा हेतू हा सवर्ण समाजातील आर्थिकदृष्टय़ा मागास लोकांना नोकरीची संधी देणे हा होता ना? मग तसे करणे शक्य असूनदेखील नरेंद्र मोदींनी सवर्ण समाजातील आर्थिक मागास लोकांच्या संभाव्य संधीचा, तोंडचा घास का हिरावून घेतला? सवर्ण समाजातील गरीबांच्या भावनांशी कसेही आणि कोणीही खेळावे आणि त्याविरुद्ध आवाज उठवायला या गरीब लोकांना राजकीय प्रतिनिधित्वच लाभू नये, हे दुदैवी नाही का?
आर्थिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा प्रचंड मोठी विषमता असलेल्या देशात सामाजिक न्यायासाठी कोणतीही गोष्ट करणे ही प्रचंड गुंतागुंतीची गोष्ट होत असते. सुरुवातीला दलित समाजाला आरक्षण मिळाले. हजारो वर्षे ज्या समाजाने कमालीचा अन्याय सोसला आणि आजही अनेकदा सोसावा लागतो अशा समाजाला राखीव जागांच्या स्वरूपात फायदा मिळाला. मग मंडल कमिशन लागू झाला आणि इतर मागास जातींना आरक्षण लाभले. हे सर्व घडत असताना सवर्ण समाजातील गरीब लोकांमध्ये एक प्रक्रिया सुरू होती : ‘‘आम्हाला सामाजिक विषमतेचे चटके बसले नाहीत हे खरे आहे, पण आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत असण्याचे बसतात, त्याचे काय?’’ ही भावना खोटी नव्हती. सवर्ण समाजातील मोठा समूह हा अशा आर्थिक विषमतेशी झुंजणारा आहे. सामाजिक विषमतेपेक्षा आर्थिक विषमता ही गुणात्मकदृष्टय़ा वेगळी आहे हे खरे आहे. म्हणजे एखाद्या दलित समाजातील व्यक्तीचे सामाजिक उतरंडीमुळे जे मानसिक खच्चीकरण झाले असते आणि जे पिढय़ान् पिढय़ा चालू राहते, तसे सवर्ण समाजातील आर्थिकदृष्टय़ा गरीब माणसाचे नसते झालेले. पण तरीही आर्थिक विषमतेने मानसिक खच्चीकरण हे होतच असते. त्यामुळे आपल्यावरील या अन्यायाचे काय, अशी भावना सवर्ण समाजातील गरीबांच्या मनामध्ये येणे स्वाभाविक होते. आणि म्हणूनच आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले गेले पाहिजे, निदान ‘आर्थिक मागास’ हा निकषसुद्धा विचारात घेतला जावा, या विचाराला राजकीय बळ मिळत गेले.
या पार्श्वभूमीवर जर कोणी आर्थिक निकषांवर आरक्षण देऊन आर्थिक विषमतेमुळे होणारा सवर्ण समाजातील आर्थिक मागासांवरील अन्याय दूर करणार असेल तर ती अतिशय स्वागतार्हच गोष्ट मानायला हवी. पण तसे घडले नाही. सवर्ण समाजातील आर्थिक मागास गटाची चेष्टा करण्यात आली. त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यात आले.
आर्थिक मागास कोण, हे ठरण्यासाठी जो निकष वापरण्यात आला त्याने जवळजवळ सर्व समाजालाच ‘आर्थिक मागास’ ठरवण्यात आले. आणि याद्वारे सवर्ण समाजातील गरीब जनतेची मोदी सरकारने मोठी दिशाभूलच केली आहे.
हा मुद्दा जरा नीट समजावून घेऊ. सवर्ण समाजातील आर्थिक मागास लोकांना आरक्षण देणे याचा अर्थ काही जागा फक्त त्यांच्यासाठीच राखून ठेवणे. निदान या जागांसाठी त्यांना तुलनेने चांगल्या परिस्थितीतील लोकांशी करावी लागणारी स्पर्धा कमी करणे. आर्थिक मागास कोण, हे ठरवण्यासाठी मोदी सरकारने जो आठ लाख रुपये प्रतिवर्ष हा उत्पन्नाचा निकष ठेवला आहे तो खूप वरचा आहे हे सर्वानाच जाणवते आहे. पण म्हणजे तो किती वरचा आहे, याचे भान खूप कमी लोकांना असते. या देशातील तथाकथित मध्यमवर्गाला आपल्या खाली किती लोकसंख्या आहे याचे भान नसते. कारण आजच्या आपल्या जीवनशैलीत आपला गरीबांशी संबंध खूपच कमी येत चालला आहे. शिवाय पूर्वीसारखी कपडय़ांवरून आता माणसाची आर्थिक परिस्थिती कळत नाही.
मग देशातील नेमके किती टक्के लोक या निकषानुसार आर्थिक मागास ठरतात? सर्वात शेवटच्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणावर आधारीत डॉ. नीरज हातेकर आणि संध्या कृष्णन् या अर्थतज्ज्ञांचा अभ्यास आपल्यासमोर यासंदर्भात धक्कादायक माहिती आणतो. ती अशी की, देशाच्या ग्रामीण भागातील ९९.८९ टक्के आणि शहरी भागातील ९८.६ टक्के लोक या निकषानुसार आर्थिक मागास ठरतात. म्हणजे नरेंद्र मोदींनी सवर्ण गरीबांना आरक्षण दिलेलेच नाही. त्यांनी फक्त धूळफेक केली. येथे हे लक्षात घेऊ की, वरील आकडेवारी ही सर्व समाजाची आहे. त्यातून दलित, आदिवासी आणि इतर मागास जातींना वगळले आणि मग जर ८ लाख रुपयांचा आर्थिक निकष लावला तर हे टक्केवारीचे प्रमाण आणखीनच वाढते.
केंद्रिय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकरांनी शिक्षणात आर्थिक मागास गटासाठी वीस टक्के जागा वाढवत आहोत असे जे म्हटले, तेदेखील याच कारणामुळे सवर्ण गरीबांची सरळ सरळ फसवणूक आहे. या निर्णयाची तुलना अन्नसुरक्षा विधेयकाशी करणे चुकीचे आहे. म्हणजे याआधीच्या सरकारने ६६ टक्के लोकांना अन्नसुरक्षा दिली नाही का, मग मोदींनी असे केले तर काय बिघडले, असा प्रश्न विचारणे तर्कविसंगत आहे. कारण त्या वेळेस सरकार धान्यपुरवठा वाढवीत होते. येथे मोदी जागा वाढवत नाही आहेत. तर ते आहेत त्याच जागांवर इतर सर्व समाजाबरोबर सवर्ण आर्थिक मागासांना स्पर्धा करायला सांगत आहेत. आणि वर त्याला किंवा तिला सांगताहेत- की बघ, मी तुला आर्थिक निकषावर आरक्षण दिले.
भाजप नेहमीच काँग्रेसवर शहाबानो प्रकरणात ‘त्यांनी मुस्लिमांच्या अनुनयाचे- म्हणजे तुष्टीकरणाचे राजकारण केले,’ अशी टीका करत आला आहे. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना सुप्रीम कोर्टाने शहाबानो प्रकरणात दिलेल्या निर्णयामुळे मुस्लीम महिलांवरील अन्याय दूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. पण राजीव गांधींनी मुस्लीम मते आपल्या विरुद्ध जातील म्हणून ती संधी दवडली. त्यानंतर भाजपने- हे तुष्टीकरणाचे राजकारण करत आहेत, अशी टीका केली. भाजपची ही टीका अतिशय योग्य होती. या तुष्टीकरणामुळे मुस्लीम महिलांवरील अन्याय चालूच राहिला. मतांच्या राजकारणाच्या त्या बळी ठरल्या.
आज नरेंद्र मोदींनीही नेमके हेच केले आहे. सवर्ण समाजातील आर्थिक मागास लोकांवरील अन्याय दूर करण्याची संधी त्यांच्यासमोर होती. त्यांच्याकडे प्रचंड मोठे बहुमत लोकसभेत होते. त्यांनी जर ठरवले असते तर ज्या काही सरकारी नोकऱ्या आहेत त्यातील दहा टक्के प्राधान्याने सवर्ण समाजातील आर्थिक मागास लोकांकडे जाव्यात असा आर्थिक निकष ते ठरवू शकले असते. पण तसे त्यांनी केले नाही. मतांच्या लांगुलचालनाच्या राजकारणात त्यांनी सवर्ण गरीबांच्या हिताचा बळी दिला. त्यांना सवर्ण लोकांच्या मतांमध्ये रस होता. सवर्ण गरीबांच्या हितात अजिबातच रस नव्हता. सवर्ण नावाची एक अस्मिता त्यांनी तयार केली आणि तिचे तुष्टीकरण त्यांनी केले. अस्मितेच्या तुष्टीकरणाचे हे राजकारण नेहमीच समाजातील दुर्बल घटकांचा घात करते. शहाबानो प्रकरणात झालेल्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला संसदेत आणि संसदेबाहेर दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांनी त्यावेळी जोरदार विरोध केला होता. तेव्हा कम्युनिस्ट पक्ष आजच्याइतके दुर्बळ झाले नव्हते. आणि त्यांना मुस्लीम मतेही मोठय़ा प्रमाणावर मिळत नव्हती. पण त्या मतांची पर्वा न करता त्यांनी या राजकारणाला विरोध केला आणि त्याची मोठी किंमत चुकवली. दुर्दैवाने नरेंद्र मोदींच्या या स्वस्त, सवंग तुष्टीकरणाला विरोध करण्याची हिंमत आज कोणताही विरोधी पक्ष दाखवू शकत नाही आहे. त्यांना भीती वाटते की आपण जर असा विरोध केला तर सवर्ण समाजाची मते आपण गमावून बसू. नरेंद्र मोदींची ही राजकीय खेळीच अशी धूर्त आहे.
या परिस्थितीत सवर्ण गरीबांच्या जिवावर खेळल्या गेलेल्या तुष्टीकरणाच्या सवंग राजकारणाला आव्हान कोण देणार? सवर्ण गटातील खऱ्या आर्थिक मागासाला हे कोण सांगणार, की बाबा रे, कष्टांत, आर्थिक ओढाताणीत तू तुझ्या मुलाला/ मुलीला शिकवतोयस, पण भ्रमात राहू नकोस. तुझ्या वाईट आर्थिक परिस्थितीमुळे तुला कोणतेही आरक्षण मिळणार नाहीये. परिस्थितीत कोणताच फरक पडणार नाहीये. अमित शहांच्या भाषेत सांगायचे तर- हा केवळ एक चुनावी जुमला आहे.
मोदी सरकारने सवर्ण गरीबांची ही क्रूर चेष्टाच केलेली आहे!
milind.murugkar@gmail.com
नरेंद्र मोदी सरकारने सवर्ण गरीबांना आर्थिक निकषावर आधारीत आरक्षण देण्याचा निर्णय नुकताच घोषित केला आहे. त्यानुसार प्रतिवर्ष आठ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांना हे आरक्षण मिळणार आहे. म्हणजे सुमारे ६६,६०० रुपये मासिक उत्पन्न असलेले लोक आता आर्थिकदृष्टय़ा मागास ठरणार आहेत. याचा सरळ अर्थ- नरेंद्र मोदींनी खऱ्या सवर्ण गरीबांना आरक्षण दिलेलेच नाही. त्यांनी त्यांच्या डोळ्यांत निव्वळ धूळफेक केलेली आहे.. निवडणूक जिंकण्यासाठी!
आर्थिक आरक्षणाचा हेतू हा सवर्ण समाजातील आर्थिकदृष्टय़ा मागास लोकांना नोकरीची संधी देणे हा होता ना? मग तसे करणे शक्य असूनदेखील नरेंद्र मोदींनी सवर्ण समाजातील आर्थिक मागास लोकांच्या संभाव्य संधीचा, तोंडचा घास का हिरावून घेतला? सवर्ण समाजातील गरीबांच्या भावनांशी कसेही आणि कोणीही खेळावे आणि त्याविरुद्ध आवाज उठवायला या गरीब लोकांना राजकीय प्रतिनिधित्वच लाभू नये, हे दुदैवी नाही का?
आर्थिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा प्रचंड मोठी विषमता असलेल्या देशात सामाजिक न्यायासाठी कोणतीही गोष्ट करणे ही प्रचंड गुंतागुंतीची गोष्ट होत असते. सुरुवातीला दलित समाजाला आरक्षण मिळाले. हजारो वर्षे ज्या समाजाने कमालीचा अन्याय सोसला आणि आजही अनेकदा सोसावा लागतो अशा समाजाला राखीव जागांच्या स्वरूपात फायदा मिळाला. मग मंडल कमिशन लागू झाला आणि इतर मागास जातींना आरक्षण लाभले. हे सर्व घडत असताना सवर्ण समाजातील गरीब लोकांमध्ये एक प्रक्रिया सुरू होती : ‘‘आम्हाला सामाजिक विषमतेचे चटके बसले नाहीत हे खरे आहे, पण आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत असण्याचे बसतात, त्याचे काय?’’ ही भावना खोटी नव्हती. सवर्ण समाजातील मोठा समूह हा अशा आर्थिक विषमतेशी झुंजणारा आहे. सामाजिक विषमतेपेक्षा आर्थिक विषमता ही गुणात्मकदृष्टय़ा वेगळी आहे हे खरे आहे. म्हणजे एखाद्या दलित समाजातील व्यक्तीचे सामाजिक उतरंडीमुळे जे मानसिक खच्चीकरण झाले असते आणि जे पिढय़ान् पिढय़ा चालू राहते, तसे सवर्ण समाजातील आर्थिकदृष्टय़ा गरीब माणसाचे नसते झालेले. पण तरीही आर्थिक विषमतेने मानसिक खच्चीकरण हे होतच असते. त्यामुळे आपल्यावरील या अन्यायाचे काय, अशी भावना सवर्ण समाजातील गरीबांच्या मनामध्ये येणे स्वाभाविक होते. आणि म्हणूनच आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले गेले पाहिजे, निदान ‘आर्थिक मागास’ हा निकषसुद्धा विचारात घेतला जावा, या विचाराला राजकीय बळ मिळत गेले.
या पार्श्वभूमीवर जर कोणी आर्थिक निकषांवर आरक्षण देऊन आर्थिक विषमतेमुळे होणारा सवर्ण समाजातील आर्थिक मागासांवरील अन्याय दूर करणार असेल तर ती अतिशय स्वागतार्हच गोष्ट मानायला हवी. पण तसे घडले नाही. सवर्ण समाजातील आर्थिक मागास गटाची चेष्टा करण्यात आली. त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यात आले.
आर्थिक मागास कोण, हे ठरण्यासाठी जो निकष वापरण्यात आला त्याने जवळजवळ सर्व समाजालाच ‘आर्थिक मागास’ ठरवण्यात आले. आणि याद्वारे सवर्ण समाजातील गरीब जनतेची मोदी सरकारने मोठी दिशाभूलच केली आहे.
हा मुद्दा जरा नीट समजावून घेऊ. सवर्ण समाजातील आर्थिक मागास लोकांना आरक्षण देणे याचा अर्थ काही जागा फक्त त्यांच्यासाठीच राखून ठेवणे. निदान या जागांसाठी त्यांना तुलनेने चांगल्या परिस्थितीतील लोकांशी करावी लागणारी स्पर्धा कमी करणे. आर्थिक मागास कोण, हे ठरवण्यासाठी मोदी सरकारने जो आठ लाख रुपये प्रतिवर्ष हा उत्पन्नाचा निकष ठेवला आहे तो खूप वरचा आहे हे सर्वानाच जाणवते आहे. पण म्हणजे तो किती वरचा आहे, याचे भान खूप कमी लोकांना असते. या देशातील तथाकथित मध्यमवर्गाला आपल्या खाली किती लोकसंख्या आहे याचे भान नसते. कारण आजच्या आपल्या जीवनशैलीत आपला गरीबांशी संबंध खूपच कमी येत चालला आहे. शिवाय पूर्वीसारखी कपडय़ांवरून आता माणसाची आर्थिक परिस्थिती कळत नाही.
मग देशातील नेमके किती टक्के लोक या निकषानुसार आर्थिक मागास ठरतात? सर्वात शेवटच्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणावर आधारीत डॉ. नीरज हातेकर आणि संध्या कृष्णन् या अर्थतज्ज्ञांचा अभ्यास आपल्यासमोर यासंदर्भात धक्कादायक माहिती आणतो. ती अशी की, देशाच्या ग्रामीण भागातील ९९.८९ टक्के आणि शहरी भागातील ९८.६ टक्के लोक या निकषानुसार आर्थिक मागास ठरतात. म्हणजे नरेंद्र मोदींनी सवर्ण गरीबांना आरक्षण दिलेलेच नाही. त्यांनी फक्त धूळफेक केली. येथे हे लक्षात घेऊ की, वरील आकडेवारी ही सर्व समाजाची आहे. त्यातून दलित, आदिवासी आणि इतर मागास जातींना वगळले आणि मग जर ८ लाख रुपयांचा आर्थिक निकष लावला तर हे टक्केवारीचे प्रमाण आणखीनच वाढते.
केंद्रिय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकरांनी शिक्षणात आर्थिक मागास गटासाठी वीस टक्के जागा वाढवत आहोत असे जे म्हटले, तेदेखील याच कारणामुळे सवर्ण गरीबांची सरळ सरळ फसवणूक आहे. या निर्णयाची तुलना अन्नसुरक्षा विधेयकाशी करणे चुकीचे आहे. म्हणजे याआधीच्या सरकारने ६६ टक्के लोकांना अन्नसुरक्षा दिली नाही का, मग मोदींनी असे केले तर काय बिघडले, असा प्रश्न विचारणे तर्कविसंगत आहे. कारण त्या वेळेस सरकार धान्यपुरवठा वाढवीत होते. येथे मोदी जागा वाढवत नाही आहेत. तर ते आहेत त्याच जागांवर इतर सर्व समाजाबरोबर सवर्ण आर्थिक मागासांना स्पर्धा करायला सांगत आहेत. आणि वर त्याला किंवा तिला सांगताहेत- की बघ, मी तुला आर्थिक निकषावर आरक्षण दिले.
भाजप नेहमीच काँग्रेसवर शहाबानो प्रकरणात ‘त्यांनी मुस्लिमांच्या अनुनयाचे- म्हणजे तुष्टीकरणाचे राजकारण केले,’ अशी टीका करत आला आहे. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना सुप्रीम कोर्टाने शहाबानो प्रकरणात दिलेल्या निर्णयामुळे मुस्लीम महिलांवरील अन्याय दूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. पण राजीव गांधींनी मुस्लीम मते आपल्या विरुद्ध जातील म्हणून ती संधी दवडली. त्यानंतर भाजपने- हे तुष्टीकरणाचे राजकारण करत आहेत, अशी टीका केली. भाजपची ही टीका अतिशय योग्य होती. या तुष्टीकरणामुळे मुस्लीम महिलांवरील अन्याय चालूच राहिला. मतांच्या राजकारणाच्या त्या बळी ठरल्या.
आज नरेंद्र मोदींनीही नेमके हेच केले आहे. सवर्ण समाजातील आर्थिक मागास लोकांवरील अन्याय दूर करण्याची संधी त्यांच्यासमोर होती. त्यांच्याकडे प्रचंड मोठे बहुमत लोकसभेत होते. त्यांनी जर ठरवले असते तर ज्या काही सरकारी नोकऱ्या आहेत त्यातील दहा टक्के प्राधान्याने सवर्ण समाजातील आर्थिक मागास लोकांकडे जाव्यात असा आर्थिक निकष ते ठरवू शकले असते. पण तसे त्यांनी केले नाही. मतांच्या लांगुलचालनाच्या राजकारणात त्यांनी सवर्ण गरीबांच्या हिताचा बळी दिला. त्यांना सवर्ण लोकांच्या मतांमध्ये रस होता. सवर्ण गरीबांच्या हितात अजिबातच रस नव्हता. सवर्ण नावाची एक अस्मिता त्यांनी तयार केली आणि तिचे तुष्टीकरण त्यांनी केले. अस्मितेच्या तुष्टीकरणाचे हे राजकारण नेहमीच समाजातील दुर्बल घटकांचा घात करते. शहाबानो प्रकरणात झालेल्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला संसदेत आणि संसदेबाहेर दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांनी त्यावेळी जोरदार विरोध केला होता. तेव्हा कम्युनिस्ट पक्ष आजच्याइतके दुर्बळ झाले नव्हते. आणि त्यांना मुस्लीम मतेही मोठय़ा प्रमाणावर मिळत नव्हती. पण त्या मतांची पर्वा न करता त्यांनी या राजकारणाला विरोध केला आणि त्याची मोठी किंमत चुकवली. दुर्दैवाने नरेंद्र मोदींच्या या स्वस्त, सवंग तुष्टीकरणाला विरोध करण्याची हिंमत आज कोणताही विरोधी पक्ष दाखवू शकत नाही आहे. त्यांना भीती वाटते की आपण जर असा विरोध केला तर सवर्ण समाजाची मते आपण गमावून बसू. नरेंद्र मोदींची ही राजकीय खेळीच अशी धूर्त आहे.
या परिस्थितीत सवर्ण गरीबांच्या जिवावर खेळल्या गेलेल्या तुष्टीकरणाच्या सवंग राजकारणाला आव्हान कोण देणार? सवर्ण गटातील खऱ्या आर्थिक मागासाला हे कोण सांगणार, की बाबा रे, कष्टांत, आर्थिक ओढाताणीत तू तुझ्या मुलाला/ मुलीला शिकवतोयस, पण भ्रमात राहू नकोस. तुझ्या वाईट आर्थिक परिस्थितीमुळे तुला कोणतेही आरक्षण मिळणार नाहीये. परिस्थितीत कोणताच फरक पडणार नाहीये. अमित शहांच्या भाषेत सांगायचे तर- हा केवळ एक चुनावी जुमला आहे.
मोदी सरकारने सवर्ण गरीबांची ही क्रूर चेष्टाच केलेली आहे!
milind.murugkar@gmail.com
