मेधा पाटकर
दोन दिवसांपूर्वी पुन्हा एका उपोषणाची सांगता झाली. आजूबाजूला शेकडो लोकांचा दर्दभरा आवाज, नारे, घोषणा.. त्यातच मध्यस्थी करण्यासाठी आलेले भोपाळचे भूतपूर्व मुख्य सचिव, अन्य मान्यवर आणि अर्थातच प्रशासकीय अधिकारी व पोलीस. यांच्या दरम्यानच्या चच्रेत अत्यंत विमनस्क अवस्थेमध्येच, पण संकल्पबद्ध होऊन निर्णय घ्यावा लागला. दर खेपेप्रमाणे मध्यस्थांचा हातभार- त्यातील भारही- सहन करावाच लागतो व काहीसा मनाविरुद्धच निर्णय घ्यावा लागतो. उपोषणाचे सर्वच्या सर्व दिवस आजूबाजूला पाणी घेरत असतानाही शारीरिक स्वास्थ्याच्या चिंतेनेच घेरलेले राहतात आणि आपले असे सत्याग्रही पाऊल हे खरोखर स्वत:वर ध्यान खेचून न आणता, त्या जलप्रलयावर व त्याने होत चाललेल्या गावा-पाडय़ांच्या हत्येवर केंद्रित व्हावे ही अपेक्षा कितपत पूर्ण होत असते, यानेही मनभर- मनभार तोलत, मापत जगावे लागते. या अशा दिवसांमध्ये सत्याग्रहाचे गांधीजींचे स्वास्थ्यच नव्हे तर त्यामागील संपूर्ण आत्मिक अनुभूती व वैचारिक स्पष्टताही मनात घोळत प्रश्न उठवत राहते. प्रत्येक खेपेस अनुभवाला येते ते हेच की शरीरही आतून दस्तक देत असतेच, पण मनाच्या द्वारावर देत असलेल्या परिस्थितीच्या धडका या अधिक बोलक्या असतात. या साऱ्यांची उत्तरे आजूबाजूला असलेले सारे सेवाकरी म्हणा वा सहकारी देऊ शकत नसल्याने, शेवटी आपल्यालाच या सत्याग्रही मार्गाची मंजिल निश्चित करावी लागते.
उपोषणाचे अस्त्र हे एकप्रकारे ब्रह्मास्त्र असते हे समजून असलेल्या कुणाही कार्यकर्तीला आंदोलनाच्या एका प्रदीर्घ टप्प्याच्या शेवटी ते हाती घ्यावे व उगारावे लागते. मात्र त्याआधीची धडपड व जीवघेणा संघर्ष व वेगवेगळ्या मोर्चावरचा, आघाडय़ांवरचा संघर्ष हादेखील जीवघेणाच असतो. त्याकडे न सरकार गंभीरतेने पाहते, ना समाज. म्हणूनच त्या संपूर्ण टप्प्यामध्ये केलेले आवाहन, उठवलेला आवाज हा मूकबधिरांच्या पटलांवरती तडतडत राहिला तरी त्यातून आक्रोश निर्माण होत नाही. तुलनेने आक्रोशित होत राहते ती प्रत्यक्ष प्रभावित जनताच- ती नर्मदेच्या खोऱ्यातली असो की एखाद्या तोडफोड केल्या गेलेल्या गरीब वस्तीतली. शासनकर्त्यांना तर ते नेहमीच्या सवयीचे असते- जनतेचा आक्रोशच नव्हे, क्रोध व विरोधही. जनतेच्या इशाऱ्यांना व संकल्पांना तर ते कधीच बधत नसतात. इथे आंदोलनाच्या वर मात्र फार मोठमोठय़ा जनशक्तीसह केवळ आवाजच नाही तर विचारांचे स्तंभ उभे राहत असतात. त्यावर कोरले जाणारे नीतीनियम आणि घेतलेल्या आणाभाका या एक वेगळी ताकद उभी करत असतात. ती ताकद जनमनातील ऊर्जा जागवणारी, सत्ता, शक्तीला भिडवणारी असते, हे केव्हाही न जाणणारे सत्ताधीश हे अखेरीस अिहसक सत्याग्रहाच्या या अस्त्राने सुरू झालेल्या या लढाईदरम्यान उशिरा का होईना पण रणमदानात उतरतात. तिथेही होतात चार-दोन हात वैचारिक आव्हान देणारे आणि त्यातूनच सुरू होते एक मंथन. काही नवा मार्ग दाखवणारे. मात्र सहनशीलतेची परीक्षा होते ती यातच, हे पुन्हा एकदा- मंझिल तक पहुंचने के मार्गपर.. आखिरी टप्पा.. या दौर.. आखरी मोड.. असे म्हणून ही टप्प्याची प्रदीर्घ वाटचाल संपवणारे ठरू शकत नाही, हे लक्षात येते. पुन्हा पुढे वाटचाल आहेच. हेच मनावर बिंबवणारे घेरून असतात. तो शेवटचा टप्पा होऊ न देता ते हे अस्त्रही बाजूला ठेवण्यास मजबूर नाही, तरी मंजूर करवतात. आणि पुन्हा पुढची वाटचाल.. पुढची वाट चालण्यासाठी का होईना, पण शेवटी उठावेच लागते. या अधल्यामधल्या काळातही जे झाले असते ते स्वत:च्याच खांद्यावर घेऊन पुढे चालत राहण्यासाठी. यातून पुन्हा प्रश्नच निर्माण होतात. केवळ उत्तरे नाही मिळत. सर्वप्रथम प्रश्न असतो तो लढाईच्या या विशेष अिहसक जगण्यामरण्याच्या टप्प्यावरही. आपण शांत पडून असताना, उपोषणाच्या दहलीजवर खरोखर जे भोवताली घडते ते साऱ्याला पुढे नेते की मागे खेचते, याही प्रश्नाचे उत्तर मिळवण्यासाठी. उठता उठताच पुन्हा शोधास्त्र घेऊन पुढे जाण्याचे बळ एकवटण्याशिवाय गत्यंतर नसते. परवाच उपोषण सोडताना नर्मदेच्या खोऱ्यातील एकेका जीवित गावाची होत असलेली हत्या ही ३४ वर्षांच्या आंदोलनानंतर ‘याचि देही याचि डोळा’ पाहणे हे आपले दु:ख, पण त्याहीपेक्षा याचि जीवनी जगणे हे हजारो निष्पाप, निरपराध, अंगमेहनती आणि शोषणमुक्त जीवन जगणाऱ्या, एकप्रकारे पर्यायी निरंतर विकासाच्या मार्गावरच पिढय़ान् पिढय़ा चालत आलेल्या अशा शेतकऱ्यांचे, शेतमजुरांचे व अन्य छोटय़ा-मोठय़ा व्यावसायिकांचे भोगणे हे यातनांचा कल्लोळ उठवणारे म्हणू नये, तर अन्य काय? आज एकेका गावामध्ये अशी परिस्थिती रडत, आरडत, ओरडत आपले धनधान्यांनी भरलेले व मिट्टीचे असले तरी जीवनभर घट्ट मिठी घालून वसवलेले, सजवलेले घर हे सोडणाऱ्या प्रत्येकालाच हे भीषण सत्य जाणत बाहेर पडताना मीडियावर पाहणे म्हणजे दूर देखलेपणच- जे कधीही सत्यशोधकाचे समाधान करू शकत नाही. खरोखर आशिया खंडातल्या पहिल्या शेतकऱ्याचे जन्मस्थान म्हणून नावाजलेल्या चिखलदा गावच्या खाली मानवीय इतिहासाचे सारे अवशेष जपून की लपून राहिलेले असताना, त्या साऱ्यावर पाणी फिरले तेही चिखलदातल्या ३६ धार्मिक स्थळांच्या बुडण्यापेक्षाही भयंकर असे सार्वभौम वास्तव आहेच. पण भारतातील पुरातत्त्व शास्त्र कायदा असो वा ‘आर्किलॉजिकल सव्‍‌र्हे ऑफ इंडिया’सारख्या राष्ट्रीय शोध संस्था असोत; सरकारला त्याची पर्वा नाही आणि समाजाच्या अनभिज्ञतेला तोड नाही. बुद्धिजीवींचे हे कार्यसुद्धा श्रमजीवींपेक्षाही अधिक धरातळाच्या जाणिवा याच अधिक मोलाच्या जाणिवा किंवा उणिवांची समज देत असतात. या उणिवा भोगूनच थकलेले आंदोलनकारी अखेरीस असत्यावर आधारित सत्य स्वीकारण्यास तयार होतात आणि आपली लढत आपणच पुढे न्यायची या खंबीरतेने पुढचे पाऊल टाकू पाहतात.
याक्षणी, या घडीला नर्मदेच्या खोऱ्यातील दुसऱ्या व तिसऱ्या पिढीपर्यंत पोहोचलेल्या आंदोलनकर्त्यां कुटुंबांनी हेच जाणून घेतलेले आहे. आणि त्यामुळे काल चच्रेला आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या उक्ती-कृतींमधली विरोधाभासाची अत्यंत आव्हानात्मक बाब म्हणून स्वीकारलेली वास्तवताही ते समजून चुकलेले आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये नवे सरकार आल्यावर, गेल्या १५ वर्षांतला शिवराजशाहीचा काळ हा संवादहीनतेचा म्हणून गाजल्यानंतर का होईना, संवादशीलतेचा अनुभव आलेल्या नर्मदा खोऱ्यातल्या या जनतेला- आम्हाला सर्वानाच एक आशावाद घेऊन चालण्याचा पथ आखावा लागला. मात्र आमचा आराखडाही चुकून अखेरीस सत्याग्रहाचा संघर्ष टोकावर नेणारा मार्ग स्वीकारावा लागला. मध्य प्रदेशने गुजरात व केंद्र सरकारच्या सरदार सरोवराच्या जलाशयात सरदार पटेल पाठमोरे उभे असताना त्यांच्या पाठीवर जलप्रलय घडवून आणणारा जलस्तर हा १३९ मीटपर्यंत पोहोचवण्याचा घाट जेव्हा घातला, तेव्हा त्याला तोंड देण्यासाठी सज्ज झालेल्या जनतेला आधार वाटला तो या नव्या सरकारने कमी-अधिक ताकदीने उभ्या केलेल्या प्रश्नांचा. एक पत्र व मंत्र्यांची काही वक्तव्ये यांच्या आधारे त्यांनीही पटवण्याचा प्रयत्न केला की, आम्ही आमच्या परीने लढतोच आहोत. ते अर्थात खरेही होते. कारण तब्बल १५ वर्षे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दिलेल्या खोटय़ा शपथपत्रांतून हजारो कुटुंबांच्या न झालेल्या पुनर्वसनाला पूर्णविराम देण्याचा कारस्थानी प्रकार हा शिवराजशाहीमध्ये झालेला होता. आणि ते शपथपत्र एक अभूत आधारपत्र बनून मोदी सरकारच्या हातात असताना गुजरातसाठीच नमून की दडपून काम करणाऱ्या ‘केंद्रीय नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणा’लाही पुढेमागे न पाहता पाणी भरण्याची ओढ.. कायद्याने स्वीकारलेली बाब म्हणून पुढे खेचत नेण्याचे ठरवायचे होते. अशा परिस्थितीमध्ये मध्य प्रदेशातल्या मुख्य सचिवांचे मे २०१९ मधले पत्र, हेही नसे थोडके म्हणून आम्ही स्वीकारणे स्वाभाविक होते. मात्र त्या पत्रामध्ये सर्वप्रथम प्राधान्याने उठवलेला प्रश्न म्हणून सरदार सरोवरामधून मध्य प्रदेशला न मिळालेल्या विजेच्या हिश्श्याचा व त्याबद्दलच्या नुकसानभरपाईचा मुद्दा हा महत्त्वाचा होता. पण त्या पाठोपाठ मांडलेल्या मानवीय आपदेचा उल्लेख -याच ७६ गावांतील ६,००० कुटुंबे बुडितात येतील- जर केंद्रीय प्राधिकरणाने होऊ घातलेल्या निर्णयानुसार सरदार सरोवरचा जलाशय १३९ मीटर्सपर्यंत पाण्याने भरला तर अशी आकडेवारी प्रस्तुत केली होती. हे पत्र स्वीकारत असतानाच आमच्यासाठी ही धक्कादायक गोष्ट म्हणून आम्ही त्यांनी उठवलेल्या प्रश्नावर प्रश्न उठवलाच व स्पष्ट म्हटले की हे आकडे तर केवळ एका जिल्ह्य़ाचे आहेत, सर्व चार जिल्ह्य़ांचे नाहीत. एवढय़ा मोठय़ा व महत्त्वाच्या टप्प्यावर गेल्या सरकारइतका नाही तरीही आकडय़ांचा खेळ हा मध्य प्रदेशच्या नव्या सरकारामध्ये टपून बसलेल्या जुन्या अधिकाऱ्यांच्याच कृती-विकृतीने झाला यात शंकाच नाही हे आम्हाला स्पष्ट करावे लागले. ७६ गावे व ६००० कुटुंबे हा आकडा केवळ एका जिल्ह्याचा आहे हे सांगताना समोरचे अधिकारी- नव्याने संवादाने पुढे आलेले हे जरी ते नाकारू पाहत होते तरी त्यांच्या मनात खळबळल्याशिवाय राहिले नाही.
अखेरीस उपोषणाच्या नवव्या दिवशी रात्री १० वाजता मार्ग काढण्याच्या चर्चेत का होईना, त्यांनी स्वीकारलेच की प्रभावित होणाऱ्या गावांची संख्या ७६ नव्हे, तर १७८ आहे आणि कुटुंबांची संख्या- त्याची तर गिनती त्यांच्याकडे नाहीच. गेल्या १५ वर्षांमध्ये मांडलेले आकडे व आराखडे हे केवळ बुडितात येणाऱ्यांची संख्या कमीतकमी करून शून्य बॅलन्स दाखवण्याच्या दिशेने मांडलेला एक पट होता. त्याने आम्हाला चितपट तर करता आले नाहीच, पण स्वत: शिवराजसिंह सरकार चितपट झाले, ही वस्तुस्थिती आहे. आज पाण्याने कोरून ठेवले आहेत नवे आकडे, नवी संख्या, बाधित नव्हे, तर त्रस्त व ग्रस्त होणाऱ्यांची. त्यांच्यात कोण घोषित, कोण अघोषित या दऱ्या सरकारी करारनाम्यांमधूनच पाडल्या गेलेल्या असल्या व त्यावर भ्रष्टाचाऱ्यांची वीण घट्ट विणलेली असली, तरीही आज संपूर्ण नर्मदा खोरे हे जलप्रलयातल्या भोवरीसारखे सरदार सरोवराच्या जलाशयाच्या २१४ कि.मी.पर्यंतच्या क्षेत्रात भोवळत चालले आहे. या भोवळणाऱ्या दुनियेमध्ये अनेक जणांनी कायद्यावर तरून आंदोलनाच्या नावेतून या किनाऱ्यावरून त्या किनारी पार होणे साधलेले आहे. हजारो कुटुंबांना घर बांधण्यासाठी भूखंड मिळाला आहे व त्यांनी आपापले छोटे टुमदार -घर की महाल- आपापल्या क्षमतेनुसार उभे केले आहेत. तरीही सुटले आहेत ते त्यातील हजारोंचे जगण्यासाठी लागणाऱ्या जीविकेचे अधिकार. नावडीवाल्यांना अधिकार, मच्छिमारांना जलाशयावर अधिकार, दुकानदारांना स्वतंत्र, छोटा का होईना पण लाखो रुपये किमतीचा आणि दुकान पुढे चालवण्यास आधारभूत असा प्लॉट, कुंभारांनाही छोटा भूखंड.. अशा एकेका मुद्दय़ावर अडून, लढून आम्ही जे कमावले ते सारे इतर सर्व धरण व प्रकल्पग्रस्तांसाठी विकसनशील पुनर्वसन नीती म्हणून नक्कीच मागे राहील. पण या धरणाला वगळून ती नीती केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात राहणे हे आजही मंजूर होऊ शकत नाही. म्हणून हे सारेच्या सारे अधिकार- अगदी महिला खातेदाराचासुद्धा आम्हाला इथे मिळवून मगच देशभर उठवावी लागणार आहे. नेमके हेच टाळू पाहत आहेत मध्य प्रदेशचे जुने-नवे सरकार. इथे मान्य केले तर तिथेही मान्य करावे लागेल, या धास्तीतून ते अजूनही बाहेर पडत नाहीत. जुने अधिकारी- ज्यांनी शून्य बॅलन्सचे रिपोर्ट्सच्या रिपोर्ट्स छापले, प्रकाशित केले, कोर्टातही तेच सादर केले, त्यांना त्यांची हारच नव्हे तर त्यांचे अपराधही गळाभर पाण्यात बुडवून स्वत:चे शिर पाण्यावर काढून तरंगायचे आहे. साऱ्या नर्मदा विकासाच्या मोठमोठय़ा बाबी घेऊन आपापले ग्रंथभांडारच नव्हे, तर वित्तभांडारही वाढवणारे सारे अधिकारी व मंत्री आता पर्यटनाला निघाले आहेत. हा विषय ‘नर्मदा विकास’ म्हणून नावाजलेल्या मंत्रालयाशी जोडून- जसे मूक प्राण्यांना जोडून दिले केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाशी, तसेच मर्यादित अर्थाने मध्य प्रदेशातील नर्मदा खोऱ्याच्या नावाने कार्य पुढे रेटण्यात अनेकांना रुची आहे. याच पर्यटनाच्या नावाने तर गुजरातमध्ये डांगोरा पिटला जात आहे. हा केवळ आवाज नसेल तर तो गुजरातच्या विकासाचा साज असेल. त्यातून उडेल नवी दिवाळी.. रंगीन.. आदिवासींची होळी.. संगीन. मात्र गुजरातच्या आदिवासींच्या रंगाने माखलेली ही रक्तवर्णी धुमाळी ही कधी न कधी या साऱ्याचे भांडेफोड केल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळेच आजवर चुप्पपणे गंभीरपणासह, संवेदनेसह आमची लढाई पाहणारे अनेकजण हेच आता पुढचे स्तंभ ठरू शकतात- आमच्या मार्गावरचे.
राजकारणाच्या परस्परविरोधी दाव्यांमध्ये अडकून पडलेले सत्य मात्र बाहेर आले आहे, ते पुन्हा एकदा सत्याग्रहापोटीच. लोकशाहीच्या तिसऱ्या डोळ्याचा आभास नि साजही असला तरी त्यांना संविधानाच्या शब्दाशब्दांत साठवलेले भाष्यसुद्धा ऐकवून थकलो आम्ही. तरी त्या जिवंत वास्तवाशी तत्त्वांची जोड नि जीवघेण्या अत्याचारांची तोडमोड ते विधान करू पाहते, त्या जीवनमरणाच्या मधली भिंत ओलांडून पाहण्याची हिंमत मी निष्णात् बनून निवांत आसनाधीन न्यायपीठांमध्ये पाहिली; नाही असे नाही, पण क्वचितच! आजचेच पाहा ना! झीरो बॅलन्स म्हणत एक राजसत्ता बऱ्याच इिनग्ज् खेळून परतली. पुनर्वसन पूर्ण झाले आहे. पर्यावरणाचे कार्यही निपटले आहे, अगदी एकास तीनपट जंगल-झाडेही आम्ही उभी केली आहेत, हे सांगत त्यांनी फसवले ते या धर्मपीठागत आदेश देणाऱ्यांनाही. पीठालाही इतक्या गंभीर नि गहिऱ्या राजकारणाचे भान नसतेच. त्यांचे कॉलेजियमच्या निर्णयांपुरते चालू देत हातवारे, थोडे देणे-घेणेही, तरी त्यांचे नेमणे, हटवणे, बाजूला सारणे, सारे राजकारण न्यायकारणाला पुरून उरणारेच असते. म्हणूनच की काय, त्यांच्या निर्णयाला घेऊनच नव्हे तर हस्तक्षेपाचा चोख बंदोबस्त व त्यात काही तोडमोड झालीच तर तात्काळ करण्याची बांधबंदिस्ती हा आता पहिल्या दोन्ही डोळ्यांचा वचक राखणारा खेळ सर्रास चालू आहे. चौथ्या डोळ्याने या तिन्ही डोळ्यांच्या पलीकडील दृष्टी घेऊन निदान कधी डोळे वटारावेत, तर त्यांवर आलेली बाजारी झापडही आता एक अपारदर्शी पडदाच बनत चालली आहे. त्याला भोसकूनही किती छिद्रांतून पाहणार नि दाखवणार पलीकडचे विश्व? म्हणूनच तर आम्हीही झीरो बॅलन्सला धरणाच्याच मानल्या गेलेल्या कार्याविषयीच्या संपूर्ण सत्यवादी भूमिकेतून आव्हान दिले. हजारो कुटुंबे, एक-ना दोन सुमारे ४० हजार बुडित क्षेत्रात असल्याचे आरडून ओरडून सांगितले. कानफुटी व्यवस्थेने ना कान खोलले, न पडदे फाटले.. तरी आमचे ढोल वाजत, ताकद बांधतच राहिले. अखेरीस मध्य प्रदेशच्या अ-भूतपूर्व शासनानेच युक्ती शोधून बॅक वॉटरचे जलस्तर पुनर्रिक्षित करणारी धादांत अवैज्ञानिक व कायदाविरोधी समिती नेमून १५,९४६ कुटुंबांना नाही तरी त्या संख्येला वगळले. कागदोपत्रीचा खेळही गळ्याचा कागदी की नगदी फास बनतो, हे ध्यानी आले. तरी त्याच शासनाला कोर्टातच नव्हे, कटघऱ्यात उभे करून जमीन, घरप्लॉट, पुनर्वसनस्थळी किमान सोयी या साऱ्याचा अभाव मंजूर करवत त्यातून नवे दालन खुलले. केवळ मध्य प्रदेशातच सारे पुनर्वसन पूर्ण झाल्याची सारी शपथपत्रे सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यानंतर का होईना, ९०० कोटींची पॅकेजेस घोषित करणे, हजारोंना घरप्लॉट देणे, मध्य प्रदेशच्याही ३२ मत्स्यव्यवसाय समितीचे रजिस्ट्रेशन व त्यांना नर्मदेच्या मासळीवर हक्क मिळवून देणे अशी अनेक कामे पुढे न्यावी लागली. १५,००० कुटुंबांना गुजरात व महाराष्ट्रात मिळालेली जमीन व पुनर्वसनातील हजारोंना दिलेले घरासाठीचे भूखंड यांचे श्रेयही आम्हाला देत शासन-प्रशासन आश्वासन देत राहिले, तरी आमच्या डोळ्यात तरळत होते व आजही आहे- डुबत्या गावांचे चित्र! एकेका गावात ताठ मानेने उभी शेकडो वर्षे जुनी झाडे, चुपचाप सहन करणारी, बिना-गुरचरण बाहेर ढकलली जाणारी गुरेढोरे, आणि अयोध्येपुढे तुच्छ मानली गेलेली नर्मदाकाठची आदिवासींची प्रकृतीत सामावलेली देवेदाणीच काय, दहाव्या शतकापासूनची मूर्ती जळीस्थळी लुप्त होण्याचे भविष्य आमच्या नजरेत, केंद्र व राज्य संघर्ष-संवादातही मध्य प्रदेशच्या मुख्य सचिवांच्या पत्रातही ते सारे न उमटलेले, राजकारणाच्या कैचीत चिमटलेले. ७६ गावांतील ६,००० कुटुंबे बुडणार एवढेच सांगणारे मध्य प्रदेशच्या मुख्य सचिवांचे पत्र बाजूला सारावे लागले ते उपोषणाच्या नवव्या रात्री. त्या अंधारातही त्यांनी हजारो लोकांपुढे ७६ नव्हे, १७८ गावे बुडणार, हे सर्वज्ञात सत्य उच्चारले तेव्हा काजव्यांचा चिमुकला प्रकाशच जणू चमकला, त्यातही आव्हान कायमच ठेवून, ‘‘सारे पुन्हा तपासू, मिळूनच सारे ठरवू,’’ म्हणत काही मंत्री, आमदार नि मुख्यमंत्र्यांचेही अखेरचे पत्र आमच्यापुढे आले. आता घ्याच निर्णय म्हणणारे, प्रेम-हक्क गाजवणारे मध्यस्थ आणि घळघळा रडणाऱ्या पुरुषांचा स्नेह तर बायकांची तन-मन धरणी यामध्ये गुंतलेल्या आम्हा उपोषणकर्त्यांच्या भावभावना या साऱ्यांचे जंजाळ सांधत आम्ही अखेरीस आज या साऱ्या सोपस्कारानंतरही आमच्यापुढे आव्हान कायमच. जलस्तर वाढता असला अन् आंतरराज्य विवादातून देशातील पाषाणी केंद्राशी टक्कर घेण्याचा संकल्प या निमित्ताने कायदेशीर चौकटीतच घेतला गेला असला तरी इथली डुबती दुनिया, आशिया खंडातील शेतकऱ्यांचे पहिले जन्मस्थान चिखलदाचा चिखल होऊ घातला आहे. तरी निसरपूरची बाजारपेठच नव्हे तर कोटेश्वरचा घाट नि जांगरवाचा २७ वर्षे तपस्या करणाऱ्या एका संताचा निवास, नदीकाठ संपून गेला असला तरी पाणी भरभरा की भळभळा वाढतेच आहे. पुरातत्वे म्हणतो ते का, हे समजून यावे असे इथल्या घरादारांवर, शाळा-गोशाळांवर, इतकेच नव्हे तर शेती-भाती, भाज्या-फळबगीचांवर उदक सोडून निघावे लागत असताना, नेसत्या लुगडय़ावर सासरी ढकलले जात असल्याची भावना कुठे सुशीलाभाभी, तर कुठे गायत्रीच्या तोंडून ऐकते आहे. गायत्रीच्या गावातील कणखर कडमाळमधील भीक नाकारणारे, पण हक्क न मिळालेले साथी पुन्हा सत्याग्रह सुरू करून ठाण मांडून आहेत. माझ्या स्वास्थ्यावर चिंता व्यक्त करणारे हे घाटीच्या अंत्यसंस्कारावर चुप्प किंवा अर्धमूकच आहेत. नर्मदा घाटी विकासाच्या कार्याशी पर्यटन जोडून दिल्याने, त्याच्याच भरभराटीसाठी विदेशी गेलेले मंत्रीमहोदय आता परतले तरी त्यांची जनवादी प्रतिमा डागाळलेली पाहत आहेत. चिखलदाच्या चौकात एकीकडे दुकानदारी व त्यांची हक्कदारी आता भोपाळला होणाऱ्या ९ सप्टेंबरच्या दिवशीच बुडितावरही काही तरंगून येईल, या विश्वासाने कुलूपबंद आहे. मात्र राजस्थानवरून मुफ्त नव्हे, मुक्त संदेश घेऊन आलेल्या सत्याग्रही गांधींची त्याच चौकातली प्रतिमा या क्षणापर्यंत तरी ध्यानस्थ आहे. महात्म्याच्या या आत्मनिर्भरतेचीच प्रेरणा घेऊन या घाटीतले हजारो लोक पुन्हा भरारी घेतील ना, याच चिंतेने ग्रस्त तन-मन सांभाळत आम्ही सारे, सर्वाकडून संकटाच्याही टोकांना जातच पोहोचणारे साथी भोपाळच्या सत्याग्रहापूर्वी व त्यामार्फतची ऊर्मी शोधत आहोत.
medha.narmada@gmail.com
