नवे शैक्षणिक धोरण: योग्य अंमलबजावणीतच फलनिष्पत्ती

तीन वर्षांपूर्वी म्हणजे २०२० मध्ये जाहीर झालेले नवे शैक्षणिक धोरण २०३० पर्यंत टप्प्याटप्प्याने पूर्णपणे राबविले जाणार आहे. यानंतर आपल्या  शिक्षण व्यवहारांत कोणते बदल होतील, आधीच्या पद्धतीमधील काय राहील, याबाबत सर्वाना कुतूहल आहे. उन्हाळी सुट्टी संपून या आठवडय़ात नव्याने शाळा सुरू होत असताना या धोरणाविषयी विस्ताराने चर्चा..

कल्पना करू या, की २०३० साली एका शाळेतील बालवाडय़ा, अंगणवाडय़ांमध्ये चिमुकली मुले नुसती खेळत नाहीत, तर खेळता खेळता त्यांचे मजेत अक्षर, संख्या शिकणे सुरू आहे. वरच्या वर्गातील मुले प्रश्नोत्तरांची घोकंपट्टी करून परीक्षेत जास्तीत जास्त गुण कसे मिळवता येतील याऐवजी शिक्षकांसोबत पुस्तकांमधील माहिती दैनंदिन जीवनाशी सहजपणे जोडताहेत. काही वर्गामध्ये बाहेरच्या तज्ज्ञांचा मुलांशी ऑनलाइन संवाद सुरू आहे. अभ्यासाच्या जोडीला मुले सुतारकाम, बागकाम, प्लंबिंग यांसारखी कौशल्ये शिकून घेताहेत. विज्ञान, वाणिज्य, कला अशा शाखा आता न राहिल्याने आवडीचे विषय शिकण्याचा आनंद मुलांना मिळतोय. एकंदरीतच मुले उत्साही, आनंदी दिसण्याचं कारण विचारल्यावर समजेल की, आता त्यांना परीक्षेचा ताण वाटत नाही. मुलांना खेळासाठी, आपल्या छंदांसाठी, वाचनासाठी खूप वेळ मिळतो. घोकंपट्टीवर आधारित परीक्षा नसल्याने कोचिंग क्लास, शिकवणी यांची गरजच उरलेली नाही. असे आदर्श चित्र प्रत्यक्षात साकारावे ही अपेक्षा नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये व्यक्त झालीय.

सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेतील विविध समस्या आणि उणिवांचा अभ्यास करून भविष्यातील गरजांचा वेध घेऊन विद्यार्थ्यांना बदलत्या काळासाठी सज्ज करण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने शिक्षण व्यवस्थेतील प्रत्येक घटकाची आहे. त्यामुळे या धोरणात अनेक उपाय/ बदल सुचवलेले आहेत. त्यानुसार २०२० मध्ये जाहीर झालेले हे धोरण येत्या २०३० पर्यंत टप्प्याटप्प्याने पूर्णपणे प्रत्यक्षात आणायचे आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीचे तपशीलवार नियोजन केंद्र शासनाकडून ‘सार्थक’ या मार्गदर्शिकेद्वारे करण्यात आले आहे.

१९६८च्या धोरणाने १०+ २+ ३ हा आकृतिबंध आणला. सर्वाना दर्जेदार शिक्षण, तसेच एकही मूल शाळाबा राहणार नाही यावर भर दिला. प्रत्यक्षात मात्र ३४ वर्षांनंतरही शिक्षणाची गुणवत्ता म्हणावी तितकी उंचावलेली नाही. एकीकडे दर्जेदार शिक्षणाचा दावा करणाऱ्या अन्य बोर्डाच्या खाजगी शाळांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. या शाळा परवडत नसल्या तरी पालकांचा ओढा अशाच शाळांकडे आहे. शिक्षणाचे व्यापारीकरण वाढत चालले आहे. दुसरीकडे आजही लाखो मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत. पर्यायाने अकुशल, अशिक्षित लोकसंख्येत भर पडत आहे आणि ती देशाच्या विकासाला ती मारक आहेत.

गेल्या तीन वर्षांत तज्ज्ञ जाणकारांकडून अनेक व्याख्याने, परिषदा, वर्तमानपत्रांतील लेख, विविध माध्यमांतून होणारी चर्चा यांद्वारे २०२०च्या नवीन शैक्षणिक धोरणाविषयी माहिती अनेकांपर्यंत पोचली. काही वेळा दिशाभूल करणारी माहितीही दिली जाते. दहावी/ बारावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द होतील का? असाही प्रश्न उपस्थित केला जातो. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा होतीलच; मात्र मूल्यमापन पद्धतीत काही बदल होतील. विद्यार्थ्यांच्या निरंतर प्रगतीचा लेखाजोखा आता ‘समग्र प्रगती पुस्तका’द्वारे नोंदविला जाईल. नवीन धोरणानुसार आता विद्यार्थी स्वत: त्यांचे शिक्षक आणि सहाध्यायी विद्यार्थी यांच्याकडून त्याचे मूल्यमापन करतील.

दहावी-बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षांचा विद्यार्थ्यांना, पालकांना जाणवणारा अवास्तव ताण कमी करण्याच्या हेतूने या परीक्षांचे महत्त्व कमी केले जाईल. १२ वी नंतरच्या शिक्षणासाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा असेल. पाठांतरापेक्षा आकलन, उपयोजन, तार्किक विचार अशा उच्च बौद्धिक क्षमतांवर आधारित या परीक्षा असतील.

आता वयाच्या तिसऱ्या वर्षी मुलांना शाळेत प्रवेश घ्यावा लागणार का? ३ ते ८ वर्षे वयोगटातील मुलामुलींच्या ५ वर्षांच्या पायाभूत प्राथमिक शिक्षणामुळे खाजगी बालवाडी, अंगणवाडी, खाजगी नर्सरी, केजी हे वर्ग शाळांमध्येच भरतील काय? या शंकेबाबत सांगायचे तर संशोधनानुसार, बालकांच्या मेंदूचा ८५% विकास हा वयाच्या ६ वर्षांपर्यंत होतो. त्यामुळे या टप्प्यात मुलांना आपापल्या बालवाडी, अंगणवाडीमध्ये अक्षरज्ञान, अंकज्ञान, लेखन-वाचनावर भर देणारे शिक्षण दिले जाणार आहे.

व्यवसाय शिक्षणाची गरज काय आणि हा विषय इयत्ता ६ वी ते १२ वी मध्ये कशाप्रकारे शिकवला जाईल? या धोरणानुसार परिसरातील व्यवसायाचे शिक्षण मुलांनी घेणे आवश्यक ठरणार आहे. सुतारकाम, विद्युतकाम, धातूकाम, बागकाम, मातीकाम यांसारखी कौशल्ये मुलांनी शिकावीत. वर्षांतून दहा दिवस स्थानिक कारागिरांसोबत प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घ्यावा असे अपेक्षित आहे. इयत्ता बारावीनंतर अनेक विद्यार्थी पुढील शिक्षणाकडे न वळता कोणत्या ना कोणत्या व्यवसायाकडे वळतात. यापुढे बरीच मुले बारावीनंतर मोठय़ा संख्येने ‘जॉब रेडी’ असतील. इतर देशांच्या तुलनेत विचार करता सध्या आपल्या देशात केवळ ५% कुशल मनुष्यबळ असून ९५% विद्यार्थ्यांकडे कोणतेच व्यवसाय कौशल्य नसते. नवीन धोरणानुसार हे चित्र पालटू शकेल.

इयत्ता पाचवीपर्यंत शिक्षण मातृभाषेतून द्यावे या धोरणातील शिफारशीमुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा बंद होतील, असा काहींचा गैरसमज झाला आहे. इंग्रजी भाषेपेक्षा मातृभाषेतून किंवा परिसर भाषेतील शिक्षण विद्यार्थी चांगल्या प्रकारे ग्रहण करू शकतात. मात्र गणित आणि विज्ञान हे विषय इयत्ता सहावीपासून माध्यम भाषा आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांतून शिकवावे, असे म्हटले आहे. मातृभाषेतून शिकूनही चांगले इंग्रजी शिकता येते, हे पालकांना पटवून देणे गरजेचे आहे.

शालेय शिक्षणात आमूलाग्र परिवर्तन आणणाऱ्या अनेक बाबींची यादी व त्यावर चर्चा करणे येथे शक्य नाही. मात्र तीन वर्षांपासून १८ वर्षांपर्यंतच्या शालेय शिक्षणामध्ये केंद्र व राज्य पातळीवर अंमलबजावणीचे काम सुरू आहे. ‘सार्थक’नुसार २९७ कार्ये (Tasks) निश्चित केलेली असून, त्यातील जबाबदाऱ्या कोणी व किती कालावधीमध्ये पूर्ण करणे अपेक्षित आहे हेही स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. राज्यात सुमारे १ लाख शाळांतून २.२५ कोटी विद्यार्थी शिकत आहेत. त्यांचे शैक्षणिक हित या धोरणामुळे अधिक चांगल्या प्रकारे साध्य होण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत असणाऱ्या एस.सी.ई.आर.टी., राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, बालभारती, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषद या विविध संस्थांमध्ये समन्वय साधून तत्परतेने कामे पुढे नेण्याची गरज आहे. याखेरीज उच्च शिक्षण, महिला व बालविकास, सामाजिक न्याय, ग्रामविकास, वित्त यांसारख्या विविध खात्यांमध्ये सुसूत्रता, समन्वय असण्याची गरज आहे. धोरणातील अनेक बाबींसाठी आर्थिक तरतुदीची आवश्यकता असताना पुरेशा निधीअभावी कार्यक्रमामध्ये खंड पडणार नाही, हे प्राधान्याने पाहण्याची जबाबदारी नक्कीच शासनाची आहे.

शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचे काम सुरू झालेले आहे. नुकतीच २४ मे २०२३ रोजी सुकाणू समिती गठित करण्यात आली असून, शिक्षकांसाठी ऑनलाइन ‘निष्ठा’ प्रशिक्षणे, अभ्यासक्रम आराखडे तयार करणे, कार्यशाळा, कृतिपुस्तिका, मार्गदर्शिका व हस्तपुस्तिका अशी साहित्यनिर्मिती, सर्वेक्षण व त्यांचे मूल्यांकन अशी विविध प्रकारची कामे विविध स्तरावर सुरू आहेत. बारा DTH वाहिन्या सुरू करणेही प्रस्तावित आहे. आज काही उत्साही संस्थांनी स्वप्रेरणेने पुढाकार घेऊन व्यवसाय कौशल्य शिक्षणासारखी कामे सुरू केली आहेत. शिक्षकांसाठी उद्बोधन वर्ग आयोजित केलेले आहेत.

महाराष्ट्राला शिक्षणाची एक प्रगतिशील परंपरा लाभली आहे. शिक्षण क्षेत्रात नेतृत्व देण्याची क्षमता असणारे हे राज्य आहे. उदाहरणच द्यायचे तर २००० साली बिगरइंग्रजी माध्यमाच्या शाळांतून पहिलीपासून इंग्रजी लागू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. त्यापूर्वी फक्त केंद्रीय विद्यालयांतून ही पद्धत प्रचलित होती. या निर्णयाला त्यावेळी विविध थरांतून विरोधही झाला. देशभर अनेक राज्यांनी महाराष्ट्राचे अनुकरण करून पहिलीपासून इंग्रजी लागू केले आहे. त्याचप्रमाणे बिगरइंग्रजी माध्यमातील मुलांसाठी खूप वर्षांपासून सेमी इंग्रजीचा पर्याय महाराष्ट्रातच असल्याने इंग्रजी माध्यमातून शिकणारी विद्यार्थीसंख्या फक्त २९% आहे. तथापि देशातील इतर प्रगत राज्यांमधून हे प्रमाण जास्त आहे. आता मात्र राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानेही द्वैभाषिक माध्यम अर्थात सेमी इंग्रजी पर्यायाचा स्वीकार करून इयत्ता सहावीपासून विज्ञान, गणित विषय इंग्रजीतून शिकणे लागू केले आहे. केंद्रशाळा योजना हीसुद्धा महाराष्ट्राची देणगी आहे. शिक्षण क्षेत्रातील नेतृत्व महाराष्ट्र पुन्हा दाखवू शकेल; परंतु त्यासाठी यंत्रणेतील सर्व घटकांनी अंतर्मुख होऊन आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.

धोरणाचे खरे यश हे त्याच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असते. जे साध्य करायचे त्याबद्दल स्पष्टता, त्याचे महत्त्व व त्या अनुषंगाने स्वत:ची भूमिका व जबाबदारीची जाणीव ही वरपासून खालपर्यंत प्रत्येकालाच व्हायला हवी. धोरण कार्यान्वित करताना अनेक उपक्रम परस्परावलंबी असतात. त्यामुळे कामाशी निगडित संबंधितांमध्ये सुसंवाद व समन्वय असणे गरजेचे ठरते. संख्यात्मक लक्ष्ये, गुणवत्ता आणि कालमर्यादा या तिन्ही बाबतीत यित्कचित तडजोड (zero tolerance) केली जाणार नाही याकरिता कठोर पावले उचलावी लागतील.

एकंदरीत हे नवीन शैक्षणिक धोरण अमलात आणणे ही केवळ शासनाची जबाबदारी नाही. शिक्षणाचे भवितव्य हे शासनाबरोबरच शिक्षक, पालक, संस्था, समाज या सर्वाच्या हातात आहे. त्यांच्या सक्रिय सहभागातून भविष्यात भारत जागतिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न साकार करू शकेल. basanti.roy@gmail.com