शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पाठीराख्यांची एक अतिशयोक्त भावनिक प्रतिक्रिया येणे स्वाभाविक आणि समर्थनीय मानता येईल. भावनिक आवाहने, उद्दीपने आणि नाटय़मयता हा शिवसेनेच्या राजकारणाचा आणि शिवसेना प्रमुखांच्या वलयांकित नेतृत्वाचा अन्योन्य भाग होता/आहे. त्यामुळे ही बाब स्वाभाविक ठरते. मात्र गेला आठवडाभर ‘ठाकरेंच्या निधनानंतर शिवसेनेचे काय होणार?’ याविषयी (विशेषत: दृक्श्राव्य) प्रसारमाध्यमांनी जी महामूर चर्चा घडवली ती तितकीशी वाजवी, समर्थनीय म्हणता येणार नाही. याला दोन कारणे आहेत. शिवसेनेची जडणघडण आणि तिचे राजकारण प्रामुख्याने शिवसेनाप्रमुखांच्या प्रभावी नेतृत्वाभोवती विणले गेले असले तरी लोकशाही राजकारणातील एक सुसंघटित राजकीय पक्ष म्हणून वावरताना सेनेने इतरही अनेक डावपेचांचा, हत्यारांचा वापर केला आहे/ तिला करावा लागला आहे. दुसरे याहून महत्त्वाचे कारण म्हणजे ‘शिवसेनेचे काय होणार?’ हा प्रश्न आजचा नाही. ठाकरेंच्या हयातीतच दिघे-नाईक आणि राणे-भुजबळ यांच्या बंडानंतर, राज ठाकरे यांच्या उघड युद्धखोर पवित्र्यानंतर; इतकेच नव्हे तर सेना-भाजप युतीच्या निर्णयानंतर आणि काँग्रेस बंडखोरांच्या सेना प्रवेशानंतर हा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला गेला आहे. ठाकरेंच्या मृत्यूनंतर शिवसेनेसमोरील ज्या आव्हानांचा शोध प्रसारमाध्यमांना आणि विश्लेषकांना जणू काही नव्याने लागला त्या आव्हानांचा सामना शिवसेना, एक राजकीय पक्ष म्हणून गेला बराच काळ करते आहे.
एक राजकीय पक्ष म्हणून शिवसेनेची महाराष्ट्राच्या राजकारणातली वाटचाल वैशिष्टय़पूर्ण राहिली आहे. या वाटचालीचे काही ठळक पैलू होते. त्यातला एक म्हणजे शिवसेना नावाच्या चळवळीचे राजकीय पक्षात झालेले रूपांतर. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या काळात शिवसेना ही एक पक्षबाह्य़ राजकारणात वावरणारी; इतकेच नव्हे तर पक्षीय राजकारणाला विरोध करणारी संघटना होती. १९७०-८० च्या दशकात काँग्रेसच्या सहकार्याने तर त्यानंतर काँग्रेसच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षाशी सहकार्य करून शिवसेनेने निवडणुकीच्या राजकारणात यशस्वी होण्याचे आटोकाट प्रयत्न केले. १९९५ पर्यंत या प्रयत्नांना नेहमीच मर्यादित यश मिळाले. परंतु या सर्व काळात ‘शिवसेना’ नावाच्या राजकीय पक्षाने ‘शिवसेना’ नावाची प्रस्थापित विरोधी चळवळ स्वत:मध्ये जपण्याचा प्रयत्न केला. म्हणूनच शिवसेनेचे मुख्य राजकारण धडक कृती कार्यक्रमाचे होते. निवडणुकीच्या राजकारणात वावरतानादेखील इतर राजकीय पक्षांपेक्षा आपण वेगळे आहोत हे ठसवण्यासाठी शिवसेनेने या प्रकारच्या कार्यक्रमांचा आधार वारंवार घेतला.
प्रस्थापित विरोधी लोकचळवळ म्हणून वावरत असताना शिवसेनेने नेहमी समाजातील शत्रुभावी संबंधांचे कथानक संघटना बांधणीसाठी वापरले. हे शत्रुभावी संबंध कधी मुंबईतील मराठी व बिगरमराठी गटांमधील होते तर कधी हिंदू-मुस्लिमांमधील वा कधी मराठा-दलितांमधील. अशा प्रकारच्या शत्रुभावी राजकारणात विशिष्ट गटांचे संघटन घडवण्याची हमी निर्माण होते, परंतु राजकीय पक्ष म्हणून निवडणुकांमधील यश मात्र मर्यादित राहते. याचे कारण म्हणजे लोकशाहीतील पक्षीय राजकारण, अपरिहार्यपणे, सर्वसमावेशक स्वरूपाचे, निरनिराळ्या जनसमूहांना आकर्षित करून बहुमत साकारण्याचे राजकारण असते. शिवसेनेच्या आजवरच्या राजकारणातील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे सामाजिक अंतरायांचे; शत्रुभावी राजकारणच मुख्य प्रवाही राजकारण बनवण्याचे सेनेने केलेले प्रयत्न. या प्रयत्नात शिवसेनेला पुष्कळ राजकीय ओढाताण वेळोवेळी करावी लागली. एकीकडे वारंवार शत्रू बदलावे लागले; दुसरीकडे हिंदू, मराठी, मुंबईकर इत्यादी नक्की कोणाला म्हणावे याविषयीच्या नवीन नवीन व्याख्या कराव्या लागल्या आणि तिसरीकडे ज्या समूहांच्या विरोधात सेना भूमिका घेत होती त्या समूहांचा निवडणुकीत आपल्याला पाठिंबा कसा मिळेल याचीही ओढाताण करावी लागली.
शिवसेनेच्या राजकीय वाटचालीतला तिसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा पैलू अर्थातच शिवसेनाप्रमुखांच्या वलयांकित नेतृत्वाचा राहिला आहे. वैयक्तिक करिष्म्याच्या आधारे, लोकशाहीच्या नियमांबाहेर राहून लोकशाही राजकारणाला वळवू-वाकवू पाहणारे आणि तिच्यात वावरून या राजकारणात यश मिळवू पाहणारे एक गुंतागुंतीचे नेतृत्व शिवसेनेअंतर्गत ठाकरे यांनी साकारले होते. या नेतृत्वात हुकूमशहाचे आणि साधुत्वाचे, दरडावणीचे आणि दानशूरतेचे, ओघवत्या रांगडय़ा आणि लोकप्रिय वक्तृत्वाचे, आया-बहिणींसाठीच्या प्रेमळ पित्याचे आणि विरोधकांसाठीच्या कर्दनकाळाचे, लेखणीच्या अंगाऱ्याचे आणि व्यंगचित्रकाराच्या खुमाराचे असे अनेक रंग बेमालूमपणे मिसळले गेले होते. लोकशाही राजकारण म्हणजे नेहमी नेत्यांमधील विसंवादांनी भरलेले; कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नसणारे अस्ताव्यस्त राजकारण असा समज (विशेषत: शिस्तप्रिय मध्यमवर्गामध्ये) नेहमीच अस्तित्वात असतो. या समजाला छेद देणारे, पक्षीय राजकारणावर, यातील अनागोंदीवर जरब ठेवणारे वलयांकित नेतृत्व ठाकरे यांच्या रूपाने शिवसेनेने पुढे मांडले आणि या नेतृत्वाच्या आधारे अस्ताव्यस्त, बेशिस्त निवडणुकीच्या राजकारणात यश मिळवण्याचा प्रयत्न केला.
आत्तापर्यंत उल्लेखलेल्या या तीनही पैलूंच्या संदर्भात महाराष्ट्रातला आणि भारतातला एक प्रस्थापित राजकीय पक्ष म्हणून शिवसेनेची वाटचाल वैशिष्टय़पूर्ण राहिली आणि या वाटचालीत काही विरोधाभास, काही अंतर्विरोधही उपस्थित झाले. या विरोधाभासांचा परिणाम म्हणून सेनेचा दरारा मोठा राहिला तरी आजवर निवडणुकीच्या राजकारणात सेनेला नेहमीच मर्यादित यश मिळाले आहे. इतकेच नव्हे तर विरोधी पक्षांच्या अनागोंदी आणि विस्कळीत पक्षकारभारावर टीका करणाऱ्या शिवसेनेच्या पक्षसंघटनेलादेखील वारंवार खिंडारे पडली. निवडणुकीच्या राजकारणातील शिवसेनेचे यश खऱ्या अर्थाने १९८९ नंतर, भारतीय जनता पक्षाशी युती केल्यानंतरच अवतरले असे म्हणता येईल. त्यापूर्वी १९८५ साली मुंबई महापालिकेतील विजय महत्त्वपूर्ण होता, परंतु त्याचे महत्त्व मुंबईपुरतेच होते. अर्थात १९८५ साली मुंबईतील निवडणुका जिंकेपर्यंत काँग्रेसने शिवसेना संपवली अशीच भावना सर्वत्र होती. आणि ‘शिवसेनेचे काय होणार?’ हा प्रश्न तेव्हाही उपस्थित झाला होता.
गेल्या दोन-सव्वादोन दशकांच्या काळात भाजपाच्या साथीने शिवसेनेने महाराष्ट्रातील एक प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून बस्तान बसवले आहे. आणि तरीही निवडणुकांमधील या पक्षाचे यश अनेक अर्थाने मर्यादित झाले आहे. समस्त मराठी बांधवांच्या (प्रामुख्याने बांधवांच्या कारण भगिनीभावाला शिवसेनेच्या आक्रमक विचारव्यूहात फारसे स्थान नाही) वतीने लढणाऱ्या सेनेला विधानसभा निवडणुकांमध्ये जास्तीत जास्त वीस टक्क्य़ांपर्यंत मतांचा आणि २८८ पैकी ७०-७५ जागांचा पल्ला गाठता आला आहे. बदलत्या परिस्थितीत मराठी बांधवांच्या कल्याणासाठी राज आणि उद्धव यांनी एकत्र यावे असे भावनिक आवाहन पुन्हा एकदा केले जात आहे. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीमधील शिवसेना आणि मनसे या दोन्ही पक्षांच्या मतांच्या टक्केवारीचा, त्यांच्या सामाजिक आणि प्रादेशिक जनाधारांचा एकत्रित लेखाजोखा घेतला तर या भावनिक आवाहनातही फारसा दम नाही असे म्हणावे लागेल. दुसरीकडे शिवसेनेचे राज्य पातळीवरील यश नेहमी आघाडीचा भाग म्हणून, भाजपच्या साथीने साकारले हेही ध्यानात ठेवावे लागेल. तिसरीकडे मुंबई वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात व विशेषत: ग्रामीण महाराष्ट्रात शिवसेना अतिशय मर्यादित स्वरूपाचा जनाधार निर्माण करू शकली आहे, हेही लक्षात ठेवावे लागेल.
निवडणुकीच्या राजकारणातील शिवसेनेच्या या मर्यादित यशाच्या चौकटीतच शिवसेनेचे काय होणार? आणि ठाकरेंनंतरच्या शिवसेनेपुढे कोणती आव्हाने कोणत्या कारणाने उभी राहिली आहेत याचा नव्याने विचार करता येईल. एका अर्थाने शिवसेनेच्या आजवरच्या राजकारणातील विरोधाभासांमध्येच पक्षापुढील आव्हाने व प्रश्न दडलेले आहेत असे म्हणता येईल. शिस्तबद्ध, हुकूमशाही संघटना बांधणी वापरून पक्षीय राजकारण करण्याचा प्रयत्न शिवसेनेने केला. परंतु या प्रयत्नांत, एकीकडे अनेक नवे छोटे छोटे, मनसबहार हुकूमशहा तयार झाले. दुसरीकडे एकंदर पक्षपद्धतीच्या, लोकशाही स्वरूपाच्या चौकटीत या नेत्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांना खतपाणी मिळून शिवसेनेचा वैशिष्टय़पूर्ण संघटना बांधणीचा प्रयोग फसला. या प्रक्रियेत भारतातील वैशिष्टय़पूर्ण लोकशाहीचादेखील काही वाटा होता. भारतातली लोकशाही प्रक्रिया कितीही वेडीवाकडी, अस्ताव्यस्त, अनागोंदी स्वरूपाची असली तरी ती लोकशाही राजकारणाचा एक सकारात्मक दबाव या राजकारणात वावरणाऱ्या सर्व गटांवर निर्माण करत असते आणि म्हणून बाबा रामदेवांपासून तर शरद जोशींपर्यंत आणि अरविंद केजरीवालांपासून तर बिहारमधल्या नक्षलवादी गटांपर्यंतचे प्रस्थापित विरोधी गट निवडणुकीच्या राजकारणात सामील होऊ इच्छितात. शिवसेनेच्या अंतर्गत कामकाजावरही हा दबाव काम करीत राहिला आणि त्यातून आपले वैशिष्टय़पूर्ण स्थान कसे टिकवायचे याविषयीचा पेच शिवसेनेपुढे निर्माण झाला. १९९० नंतर महाराष्ट्रात झालेला अनेक नवीन राजकीय पक्षांचा उदय व त्यातून राजकीय भरतीच्या निर्माण झालेल्या संधी, नव्या सामाजिक गटांची राजकारणातील सक्रियता आणि पक्ष पद्धतीचे बदलते स्वरूप यामुळे शिस्तबद्ध संघटनाबांधणी आणि लोकशाही सत्ताकांक्षा यांची सांगड कशी घालायची याचे आव्हान शिवसेनेसमोर उभे राहिले आहे.
शिवसेनेच्या शत्रुभावी राजकारणाला या काळात दोन ठळक मर्यादा पडल्या. त्यातील एकीचा उल्लेख वर केलाच आहे. शत्रुभावी अस्मितांचे राजकारण नेहमीच अन्यवर्जक स्वरूपाचे असते, तर पक्षीय राजकारणातील यश नेहमीच समावेशकतेमधून येते. या परिस्थितीत यशस्वी राजकारण घडवण्यासाठी नेमका कोणता मार्ग अवलंबायचा आणि समावेशकतेचे राजकारण करून स्वत:चे वैशिष्टय़पूर्ण स्थान गमावून बसायचे का, या प्रश्नांचा सामना शिवसेनेला वारंवार करावा लागला आहे. परंतु शिवसेनेच्या शत्रुभावी अस्मितेच्या राजकारणावर गेल्या दहा वर्षांच्या काळात आणखी एक ठळक मर्यादा पडली आहे. आणि ती म्हणजे या राजकारणाच्या सार्वत्रिकीकरणाची. १९६० साली शिवसेनेने जेव्हा मराठी विरुद्ध इतर अशी अस्मितादर्शक, शत्रुभावी राजकारणाची आक्रमक मांडणी केली, तेव्हा तसे करणारा महाराष्ट्रातील तो एकमेव पक्ष होता. वर्तमान राजकारणाचा विचार केला तर सर्वच पक्ष अस्मितावादी राजकारण करताना दिसतील. निव्वळ राजकीय पक्षाच्या पातळीवरच नव्हे, तर पक्षबाह्य़ संघटनांमधून आणि एकंदर सार्वजनिक चर्चाविश्वात अस्मितांचे राजकारण हेच मुख्यप्रवाही राजकारण बनलेले दिसेल. हे राजकारण आक्रमक आणि विघातक नाही असे म्हणणे धाडसाचेच ठरेल. परंतु महाराष्ट्रातील एकंदर राजकीय विश्वच शत्रुभावी संबंधांच्या रचितांमध्ये विभागले गेल्यामुळे स्वत:ची या राजकारणासंदर्भातील मक्तेदारी आणि आक्रमक आग्रहातून मिळणारे वैशिष्टय़पूर्ण स्थान कसे टिकवून ठेवायचे याविषयीचा प्रश्न शिवसेनेला आणि तिच्यासारख्या इतर पक्षांना भेडसावतो आहे.
शिवसेनेला भेडसावणारा तिसरा पेच नेतृत्वासंबंधीचा आहे. ठाकरे यांच्या मृत्यूनंतर हा पेच नव्याने मांडला गेला असला तरी खरे तर तो ठाकरे कुटुंबातील खांदेबदलाच्या काळातच पुढे आला आहे. या काळात उद्धव आणि राज यांच्या शैलीची तुलना वारंवार केली गेली आणि उद्धव ठाकरे यांच्या ‘सौम्य’ नेतृत्वाखाली शिवसेनेचे काय होणार, असा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला गेला. प्रत्यक्षात या प्रश्नाचे स्वरूप काहीसे निराळे आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांचे आक्रमक आणि वलयांकित नेतृत्व शिवसेनेच्या राजकारणातील विरोधाभासांवर पांघरूण घालून तिचा दरारा पुष्कळसा टिकवू शकले हे तर खरेच. आणि त्या अर्थाने उद्घव ठाकरे यांच्या ‘सौम्य’ कार्यशैलीतून शिवसेनेचे वैशिष्टय़पूर्ण स्थान कसे टिकणार, हा प्रश्न उद्भवतोच. परंतु नेतृत्वाच्या प्रश्नाचा विचार थोडय़ा वेगळ्या पातळीवरूनदेखील केला जाऊ शकतो. आणि तसा केल्यास भारतीय राजकारणाच्या बदलत्या स्वरूपामुळे आता ठाकरेशैलीतील वलंयाकित नेतृत्वाचे दिवस एका अर्थाने उरलेले नाहीत असे म्हणावे लागेल. याचा संबंध भारतातील लोकशाही राजकारणाच्या प्रगल्भतेशी अर्थाअर्थी जोडता येईलच असे नव्हे.
मात्र भारतातील वर्तमान राजकारणाने, त्यातल्या बहुल स्वरूपाच्या सत्तास्पर्धेने लोकसंघटनांच्या निरनिराळ्या पातळ्यांवरील प्रयोगांमुळे आणि बदलत्या अर्थ-राजकीय वास्तवामुळे देखील ठाकरेप्रणीत नेतृत्वशैलीला काहीशी उतरती कळा लागलेली दिसते. त्याऐवजी जास्त नियमित स्वरूपाचे, लोकसहभागी (आभासी का होईना), विकासलक्ष्यी राजकारण करणारे अनेक छोटे-मोठे नेते भारतात तयार होऊ लागलेले दिसतात. बिजू पटनाईकनंतरचा ओरिसा, एनटीआरनंतरचा आंध्र आणि एमजीआरनंतरचे तामिळनाडूतील राजकारण बघितले तर कदाचित हा मुद्दा अधिक नेमकेपणाने स्पष्ट होऊ शकेल.
अशा वातावरणात शिवसेनेपुढे काही ठळक नवी-जुनी आव्हाने उभी राहिली आहेत. शिवसेनेच्या वैशिष्टपूर्ण राजकारणातील विरोधाभासांना गोंजारत राजकीय पक्ष म्हणून शिवसेनेचे यश मर्यादित ठेवायचे की आपल्या दराऱ्याला काहीशी मुरड घालून (आणि ती तशी पडलीच आहे) सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून नियमित लोकशाही राजकारण घडवायचे असा पेच शिवसेनेसमोर आता आहे.
