जुना अजेंडा, नवी सुरुवात!

प्राध्यापक, संरक्षण व सामरिक शास्त्र विभाग,
पुणे विद्यापीठ.
अमेरिका आणि चीन या सद्य: आणि भविष्यातील महासत्तांमध्ये साधारण एकाच वेळी नेतृत्वबदल होत आहेत. अमेरिकेत जरी बराक ओबामा पुनश्च सत्तेत आले असले तरी त्यांच्या परराष्ट्र धोरणांची दिशा काही अंशी तरी नक्कीच बदलेल अशी अपेक्षा केली जात आहे. तीच गोष्ट चीनची! तिथला नेतृत्वबदल हा कम्युनिस्ट पक्षातील सातत्यपूर्ण व्यवस्थेचा एक भाग असला तरी चीनमध्येही सामाजिक अस्वस्थता दाटली आहे. या सत्ताबदलाचे परिणाम जागतिक परिप्रेक्ष्यात होणेही स्वाभाविक आहे. मध्य-पूर्वेतील राष्ट्रांपासून  ते आशियाई राष्ट्रांतील वादविषयांत त्यामुळे भर पडणार, की तिथल्या राजकीय-आर्थिक समीकरणांत सकारात्मक बदल होतील, याचा परामर्श घेणे म्हणूनच उचित ठरावे. विशेषत: भारतासंदर्भात या दोन राष्ट्रांची भूमिका काय असणार आहे, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांचा दुसरा कार्यकाळ सुरू झाला आहे. चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाच्या अठराव्या अधिवेशनानंतर नवीन नेतृत्व येऊ घातले आहे. चीनचे मावळते राष्ट्राध्यक्ष हू जिंताओ आपला कार्यकाळ संपवतील व आजचे उपाध्यक्ष शी जिनपिंग सत्तेवर येतील, तर ली केकियांग नवीन पंतप्रधान होतील. या दोन सत्तांच्या राज्यव्यवस्थेतील बदलांचा जागतिक राजकारणावर, तसेच त्यांच्या आपसातील संबंधांवर काय परिणाम होईल, हे अभ्यासणे गरजेचे आहे.
सातत्य आणि बदल या अंतर्विरोधातून मार्ग काढणे आज अमेरिका आणि चीन यांच्या राज्यव्यवस्थेचे सर्वात महत्त्वाचे आव्हान दिसते. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक नुकतीच पार पडली आणि बराक ओबामा पुन्हा सत्तेवर आले. त्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत अनेक प्रश्नांवर मंथन झाले. ओबामा यांच्या पहिल्या निवडणुकीदरम्यान जो बदलाचा झेंडा फडकला होता, तो या निवडणुकीत तितकासा फडकला नाही. पहिल्या कार्यकाळात केलेले बदल पुढे रेटून नेण्याची गरज कुठेतरी या प्रचारात जाणवत होती. त्याबरोबरीने सत्तेच्या मर्यादाही स्पष्ट दिसत होत्या. याउलट, चीनमध्ये एका दशकानंतर सत्तांतर होणार होते. चीनमधील धोरणे- त्यात सातत्य असेल किंवा बदल असतीलही नेहमीच विचारप्रणालीच्या चौकटीत मांडली जातात. चीनच्या राज्यव्यवस्थेला अंतर्गत आव्हाने भेडसावत आहेत.
त्याचबरोबर चीनच्या परराष्ट्र धोरणामध्येही काही नवीन प्रकार दिसत आहेत. या दोन्ही बाजू सांभाळत चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या अठराव्या अधिवेशनात मागील दशकातल्या घटना आणि पुढील दशकाच्या आशा यावर अधिकृत भूमिका मांडली जाणार आहे. हे अधिवेशन आणि तेथील वैचारिक भूमिका महत्त्वाची आहे. कारण आता चीनमध्ये सत्तांतर होणार आहे. यास्तव मावळत्या राष्ट्राध्यक्षांचा चीनच्या विचारप्रणालीवरील ठसा आणि येऊ घातलेल्या नव्या नेतृत्वाची भूमिका याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण या दोन्ही देशांच्या धोरणांमध्ये काहीएक बदल होण्याची शक्यता आहे. तसेच त्यांत मोठय़ा प्रमाणात सातत्य राहण्याचीदेखील शक्यता आहे.
अमेरिका ही एक जागतिक महासत्ता आहे. या राष्ट्राच्या धोरणांचे परिणाम सर्वत्र जाणवतात. ते एक उदारमतवादी, आधुनिकतेला बांधील लोकशाही राष्ट्र आहे.
मानवी हक्कांच्या जपणुकीबाबत त्याला आस्था आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये राजकीय व नागरी हक्कांबद्दल तेथील जनता जागरूक आहे. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेसमोर गेल्या काही वर्षांत अनेक आव्हाने उभी ठाकली. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचे महत्त्व किती आहे, ते राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान स्पष्ट दिसून आले. शेवटी निवडणुकीत सामान्य माणसाच्या दृष्टीने, त्याची आर्थिक स्थिती कशी आहे, हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असतो याची जाणीव ओबामांना नवीन नव्हती. एकेकाळी क्लिंटन यांनी हेच पटवून देण्यासाठी kIt’s the economy, stupid!l
या पद्धतीने निवडणूक प्रचाराची आखणी केली होती. आज अमेरिकन अर्थव्यवस्था सुधारत आहे, हे तेथील लोक जाणून आहेत आणि त्याचे श्रेय काही प्रमाणात ओबामांना मिळते. आपली सामाजिक, नागरी, राजकीय व आर्थिक व्यवस्था आणि धोरणे जगभर पसरावीत, इतर राष्ट्रांनी तिचे स्वागत करावे, त्या राष्ट्रांमध्ये त्यांची अंमलबजावणी व्हावी, हा अमेरिकेचा सतत आग्रह राहिलेला आहे.
हाच आग्रह परराष्ट्र व सुरक्षाविषयक धोरणांमध्येही दिसतो. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी जागतिक संघर्षांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची गरज आणि जागतिक पातळीवर स्थैर्य व शांतता प्रस्थापित करण्याचा अट्टहास या राष्ट्राने नेहमीच केला आहे. ओबामा यांचे धोरण त्यापासून वेगळे कधीच नव्हते. चीन हे अनेक वर्षें तिसऱ्या जगातील विकसनशील राष्ट्र म्हणून ओळखले जात होते. कम्युनिस्ट राष्ट्र म्हणून अमेरिकेचा त्याला कायम विरोध होता. चीनचे हे रूप सोव्हिएत विघटनानंतरच्या काळात देंग शिओ पिंग यांच्या नेतृत्वाखाली बदलले. माओंच्या डाव्या विचारांच्या पगडय़ातून चीनला बाहेर काढण्याचे काम देंग यांनी केले.
जागतिकीकरणाच्या युगातील बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात साम्यवादी बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेची मांडणी त्यांनी केली. देंग यांनी घालून दिलेला हा नवा पाया चीनला आर्थिक भरभराटीच्या दिशेने घेऊन गेला. परंतु त्यातून नवीन समस्याही निर्माण झाल्या. त्यातील सर्वात महत्त्वाची समस्या ही भ्रष्टाचाराची होती. ज्याचा उल्लेख हू जिंताओ यांनी आपल्या भाषणात केला.
आज चीन तिसऱ्या जगातील विकसनशील राष्ट्रांच्या चौकटीतून बाहेर पडू पाहत आहे. हे करीत असताना त्याला काही अंतर्गत समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यांत तिबेटमधील उठाव असेल वा पर्यावरणाच्या समस्या असतील. त्याचबरोबर जागतिक आर्थिक मंदीची झळही चीनला बसते आहे. चीनमधील अठराव्या परिषदेत या समस्यांना सामोरे जात असताना कोणत्या आव्हानांना कशा पद्धतीने हाताळले पाहिजे याची चर्चा होईल. आपली अंतर्गत राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्था सांभाळल्याशिवाय जागतिक राजकारणात एक बडे राष्ट्र म्हणून पुढे येणे कठीण आहे, हे चीन जाणतो. म्हणूनच कम्युनिस्ट पक्षाच्या अठराव्या अधिवेशनात भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नावर जोर दिला गेला असला तरी हू जिंताओ यांनी चीनच्या सुरक्षाविषयक धोरणावरदेखील वक्तव्य केले. चीनचे सागरी सामथ्र्य वाढत आहे. चीनला ज्या दक्षिण चिनी समुद्रात आग्नेय आशियाई राष्ट्रांकडून आव्हान दिले जात आहे, त्याबाबतची भूमिका चीनने मांडली. आशिया पॅसिफिकमधील चीनचा वाढता प्रभाव कमी होणार नाही हे स्पष्टपणे दिसते.
हू जिंताओ यांच्या भाषणात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आला, ज्याचा थेट संबंध अमेरिकेच्या भूमिकेशी येतो. चीनमध्ये राजकीय सुधारणा केली जाईल, हे त्यांनी मान्य केले. सोशल नेटवर्किंगचा वाढता प्रभाव, इंटरनेटचा वापर आणि त्यातून येणारी जागरूकता ही फार काळ थोपवता येत नाही. मध्यपूर्वेत त्याला ‘अरब स्प्रिंग’ म्हणून संबोधले गेले. ती खरं तर ज्ञानाच्या संदर्भातील क्रांती ((knowledge revolution) होती.
अशी क्रांती चीनमध्येही होऊ शकते, ही भीती चिनी राजकीय शिष्टजनांना आहे.
राजकीय प्रक्रियेतील गुप्तता याला पूरक ठरू शकते. परंतु बदल झालाच, तर तो पाश्चिमात्य राजकीय व्यवस्थेचे अनुकरण करून होणार नाही. उदाहरणार्थ, चीनच्या दृष्टीने मानवी हक्कांकडे बघताना सामाजिक न्यायाची चौकट वापरणे गरजेचे आहे; केवळ नागरी व राजकीय हक्कांवर भर देता येणार नाही. चीनमधील राजकीय सुधारणा या चीनच्या सांस्कृतिक व सामाजिक चौकटीतच होतील, हे चीन सतत सांगत आलेला आहे.
अमेरिका आणि चीन यांच्या अंतर्गत व्यवस्था, तेथील समस्या व त्या समोर ठेवून आखलेले परराष्ट्र व सुरक्षाविषयक धोरण पाहता काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये या दोन्ही राष्ट्रांच्या भूमिका काय असतील हे पाहणे गरजेचे आहे. त्यात आण्विक शस्त्रास्त्रांचा प्रसार आणि त्या अनुषंगाने इराण व उत्तर कोरियाचा प्रश्न, मध्य- पूर्वेतील बदल, त्यात टय़ुनिसिया व इजिप्तपासून लिबियाच्या बरोबरीने आता सुरू झालेला सीरियाचाही प्रश्न, अफगाणिस्तान- संदर्भातील अमेरिकेचे ‘अफपाक’ धोरण- ज्यात अफगाणिस्तानमधून २०१४ मध्ये सैन्य काढून घेण्याचा निर्णय, तसेच पाकिस्तानबद्दलची भूमिका, अमेरिकेच्या आशिया पॅसिफिक धोरणासंदर्भातील नवीन धोरणाचा चीनच्या या क्षेत्रातील सागरी महत्त्वाकांक्षांवर होणारा परिणाम, इत्यादी घटकांचा समावेश करता येईल. आर्थिक क्षेत्रात चीनच्या चलनविषयक धोरणाचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर होणारा परिणाम तसेच सामाजिक पातळीवर मानवी हक्कांच्या आग्रहाचा अमेरिका-चीन संबंधांवर होणारा परिणाम या घटकांचीही चर्चा करणे जरुरीचे आहे.
इराणच्या आण्विक धोरणाबाबतची ओबामांची भूमिका स्पष्ट आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीने इराणवर दबाव आणला आणि संयुक्त राष्ट्रांनी आर्थिक र्निबध लादले. चीनने मात्र याबाबत काही अंशी संदिग्ध भूमिका घेतली आहे. मध्य-पूर्वेच्या राजकारणातील इराणचे वाढते महत्त्व लक्षात घेता चीनला इराणशी शत्रुत्व नको आहे. मात्र, उत्तर कोरियाबाबत या दोन्ही राष्ट्रांचे एकमत दिसते.
कारण चीनची उत्तर कोरियाबरोबर जवळीक असली तरी त्याला तो अण्वस्त्रधारी राष्ट्र म्हणून नको आहे.
यासंदर्भात जो वादाचा मुद्दा पुढे येण्याची शक्यता आहे तो अमेरिकन क्षेपणास्त्रस्थित सुरक्षा योजनेबाबत! अमेरिका स्वत:च्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या योजनेत क्षेपणास्त्रांना महत्त्व देऊ लागली आहे. चीनकडे तशा स्वरूपाची तुल्यबळ क्षमता नाही. चीनकडे सामरिक स्वरूपाची दूरच्या पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे मर्यादित प्रमाणात आहेत.
अमेरिकेच्या या धोरणाने चीनची प्ररोधन निर्माण करण्याची क्षमता कमी होते, ही भीती चीनला आहे.
मध्य-पूर्वेतील व्यवस्थेबाबतदेखील दोन्ही राष्ट्रांचे दृष्टिकोन वेगवेगळे आहेत. यापुढील काळात हे मतभेद अधिकच तीव्र होण्याची शक्यता आहे. ओबामा यांचा इस्रायलला पाठिंबा आहे, परंतु त्याला मर्यादा आहेत.
पॅलेस्टाईनची समस्या सुटण्यासाठी ते इस्राइलवर दबाव आणण्याबाबत अनुकूल आहेत. रॉम्नी यांची भूमिका उलट होती. पण इस्रायलवर किती दबाव आणता येईल, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच आहे. चीनचा पॅलेस्टाईनला असलेला पाठिंबा तसाच चालू राहील. त्याचप्रमाणे इराण-देझबुल्ला यांच्या संबंधांकडेदेखील चीन सकारात्मकपणे बघतो.
अमेरिका आणि चीन यांच्या धोरणांतीलखरा वाद हा सीरियाबाबत होण्याची शक्यता आहे. त्याची पाश्र्वभूमी अरब स्प्रिंगमध्ये आहे.
अमेरिकेने टय़ुनिशिया, इजिप्त व इतरत्र होत असलेल्या बदलांचे स्वागत केले आहे. चीनने जरी तिथल्या नव्या राजवटींशी संबंध प्रस्थापित केले असले तरी अशा इंटरनेट क्रांतीचे चीनवर होणारे परिणाम चीन जाणून आहे. सीरियातील यादवीबाबत चीनने क्रांतिकारकांना पाठिंबा दिला नाही. रशियानेदेखील दिला नाही. म्हणूनच संयुक्त राष्ट्रांमध्ये हा प्रश्न खितपत पडून आहे.
अमेरिकेचा अफगाणिस्तानमधील लढा हा त्यांच्या दृष्टीने दहशतवादविरोधी लढा आहे. हा मुख्यत: इस्लामिक दहशतवादविरोधी लढा आहे. तालिबान हा त्यांचा मुख्य शत्रू आहे. इस्लामिक दहशतवादाची झळ चीनलाही बसली आहे. चीनमधील उगीर प्रांतातील उठाव हा त्याचाच भाग होता. शांघाय सहकार्य परिषदेच्या (Shanghai co-operation council)
निर्मितीचे एक मुख्य कारण मध्य आशियातील दहशतवादाला ताब्यात ठेवणे हे होते. परंतु अफगाणिस्तानसंदर्भातील अमेरिकन ‘अफपाक’ धोरणाला चीनचा फारसा पाठिंबा नाही. याचे मुख्य कारण चीनचे पाकिस्तानशी असलेले संबंध!
अमेरिका पाकिस्तानवर दबाव आणते; पण त्याला मदतदेखील करते. चीनच्या दृष्टीने पाकिस्तानचे महत्त्व हे ग्वदार बंदरापासून चीनकडे व्यापारी मार्ग तयार करणे- जो मार्ग पाकव्याप्त काश्मीरमधून जातो- हे आहे. पाकिस्तानची उपयुक्तता दोन्ही राष्ट्रांना आहे. परंतु त्याची कारणे वेगवेगळी आहेत.
अमेरिकेला तालिबानला ताब्यात ठेवण्यासाठी पाकची गरज आहे, तर चीनकरता पाकिस्तानचे भू-राजकीय स्थान महत्त्वाचे आहे. त्यात ग्वदार बंदर आहे व भारतावर दबाव आणण्याचे राजकारणदेखील आहे.
येत्या वर्षांमध्ये या दोन्ही राष्ट्रांदरम्यान एक महत्त्वाचा वादाचा मुद्दा हा चीनच्या वाढत्या सागरी महत्त्वाकांक्षेचा असेल. चीनने आण्विकदृष्टय़ा शस्त्रसज्ज अशा पाणबुडय़ा निर्माण करण्याची योजना आखली आहे. त्या योजनेला बऱ्यापैकी यश आलेले दिसून येते.
दक्षिण चिनी समुद्रासंदर्भातील वाद आता वाढत चालले आहेत. या सागरी क्षेत्रात तेल, नैसर्गिक वायू तसेच इतर खनिज संपत्ती बरीच आहे. तेथील लहान लहान बेटांवर आपला अधिकार निर्माण करून त्याभोवतालच्या क्षेत्रावर ताबा मिळविण्याचे संबंधितांचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याबाबत फिलिपाइन्स, व्हिएतनाम, मलेशिया, ब्रुनाई यांच्याशी चीनचा संघर्ष निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात ओबामा आणि हिलरी क्लिंटन यांनी चीन व अरएअठ राष्ट्रांनी आपापसात संवाद साधण्याची गरज असल्याचे अनेकदा जाहीर केले आहे. पूर्व चिनी समुद्र क्षेत्रात चीन व जपानमधील वादांना आज संघर्षांचे स्वरूप आले आहे. सेनकाकू बेटांवरून (ज्या बेटांना चीन ‘दियाऊ’ नावाने संबोधतो.) या दोन्ही देशांतील वाद विकोपाला गेले आहेत. मच्छिमारी बोटीवर गोळीबार करण्याच्या घटनाही घडल्या आहेत.
चीनच्या या आग्रही भूमिकेला सामोरे जाण्यासाठी ओबामा यांनी अमेरिकेचे पॅसिफिक धोरण स्पष्ट केले आहे. अमेरिका हे पॅसिफिक राष्ट्र आहे आणि इथल्या घटनांकडे अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या चौकटीत बघेल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
ओबामांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात या भूमिकेचा पाठपुरावा होणे स्वाभाविक आहे. याचे कारण चीनच्या वाढत्या सामर्थ्यांला सामोरे जाण्याची गरज त्यांना भासू लागली आहे.
ओबामा यांच्या नव्या कार्यकाळात चीनसंदर्भातील आर्थिक तसेच व्यापारविषयक प्रश्न तातडीचे ठरण्याची शक्यता आहे. चीनने आपल्या चलनाची किंमत कृत्रिमदृष्टय़ा सरकारी हस्तक्षेपाच्या आधारे कमी ठेवली आहे आणि त्याचा फायदा चीनला जागतिक व्यापारात होतो, ही गोष्ट ओबामा व रॉम्नी दोघांना मान्य होती. परंतु ओबामा यांनी याबाबत कठोर पाऊल उचलण्याचे टाळले होते. ते धोरण कदाचित बदलण्याची शक्यता आहे.
चीनच्या अर्थव्यवस्थेचे यश हे त्या राष्ट्राचे अमेरिकेशी असलेल्या चांगल्या संबंधाशी जोडले आहे, अशी भूमिका हिलरी क्लिंटन यांनी मांडली. मात्र, जर दोन्ही राष्ट्रे परस्परावलंबी राहणार असतील तर हे धोरण दोघांनाही आखावे लागेल हेदेखील स्पष्ट केले गेले. अर्थात ओबामा आर्थिक धोरणांबाबत चीनवर खरोखर किती दबाव आणतील, याबाबत चीनमध्ये साशंकता आहे.
सामाजिक प्रश्नांबाबत, विशेषत: लोकशाही, उदारमतवाद आणि मानवी हक्क याबाबत अमेरिकेचा प्रचार जास्त आणि प्रत्यक्ष कार्य कमी, हा अनुभव चीनने घेतला आहे.
अमेरिकेने ज्या प्रमाणे म्यानमार सारख्या लहान राष्ट्रावर दबाव आणला तसा चीनवर आणला नाही. उलट चीनच्या दबावानंतर ओबामा यांनी दलाई लामांची भेट घेण्याचे टाळले होते. तिबेटबाबत अमेरिकेकडून फारसा निषेध होत नाही. त्यामुळे चीनच्या अंतर्गत राजकारणात अमेरिका फारसा हस्तक्षेप करणे कठीण आहे. अमेरिका व चीन यांच्या या नव्या नेतृत्वाच्या कालखंडात भारतासंदर्भात काही नवीन घडामोडी घडतील असे वाटत नाही.
किंबहुना, या दोन्ही राष्ट्रांच्या जागतिक दृष्टिकोनात भारताला तशा अर्थाने दुय्यम स्थान आहे. मात्र, एका घटनेची नोंद इथे घ्यावीशी वाटते. मागील वर्षी सिंगापूर येथे झालेल्या आशियाई परिषदेत आशियाई राष्ट्रांची धोरणे कशी असावीत याबाबत बोलताना चिनी प्रतिनिधींनी ‘गुजराल धोरणा’चा आवर्जून उल्लेख केला होता. माजी पंतप्रधान गुजराल यांनी भारताचे दक्षिण आशियाई राष्ट्रांशी परस्परसंबंधात भूमिका मांडली होती.
कोणत्याही अपेक्षा न ठेवता भारताने अन्य राष्ट्रांशी संबंध ठेवावेत, असे त्यांचे मत होते.
गुजराल धोरणाच्या उल्लेखामागे दोन घटना होत्या. भारताचे व्हिएतनामशी संबंध, विशेषत: तेथील तेलसाठय़ांबाबत ओएनजीसीने केलेला करार- ज्याला चीनचा प्रखर विरोध होता. आणि त्याचदरम्यान चिनी मच्छिमारी बोट व जपानचे तटरक्षक दल यांच्यात झालेला संघर्ष. त्यामुळे हे गुजराल धोरण नेमके कोणासाठी होते, ते समजू शकले नाही.
येत्या वर्षांत चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वात तसेच सरकारमध्ये नवीन चेहरे येतील. चीनचे राजकारण आता व्यक्तिकेंद्रित राहिलेले नाही. माओ किंवा देंग या ज्येष्ठ नेत्यांनंतर चीनमध्ये निर्णयप्रक्रियेत बदल झालेला आहे. तेथे नेतृत्वबदल शिस्तबद्ध रीतीने घडून येतो. येत्या काळात चीनच्या अंतर्गत समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी कदाचित काही कठोर निर्णयही घेतले जातील. कारण तिथे चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. परराष्ट्र धोरणात मात्र सातत्य असेल. त्यात आक्रमकता राहील. कदाचित ती वाढेलही.
परंतु महासत्ता होण्यासाठी काही आंतरराष्ट्रीय संकेत पाळावे लागतात याची जाणीवही चीनला लवकरच होईल. जपानबरोबरचा वाद वाढू न देण्याचा निर्णय या जाणिवेतूनच झाला असावा. अमेरिकेच्या धोरणांतही हेच सातत्य दिसेल. ओबामांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात मांडलेला डाव त्यांना पुढे न्यायचा आहे. जागतिक शांतता व स्थैर्य यासाठी ते निश्चित प्रयत्न करतील; त्यांना नोबेल पारितोषिकाला मान द्यावा लागेल. आणि हे साध्य करण्यासाठी लागणारी लवचिकता त्यांना दाखवावी लागेल.थोडक्यात- अमेरिका व चीनमधील नवे नेतृत्व कोणतीही क्रांती घडवून आणण्याची शक्यता नाही. दोघांचा अजेंडा जुनाच असेल; फक्त नव्याने सुरुवात केली जाईल.