आम्ही स्टेजवर गेलोच नाही
आणि आम्हाला बोलावलेही नाही
आमची पायरी आम्हाला दाखवून दिली
आम्ही तिथेच बसलो
आम्हाला शाबासकी मिळाली
आणि ते स्टेजवर उभे राहून
आमचे दु:ख आम्हालाच सांगत राहिले
‘आमचे दु:ख आमचेच राहिले
कधीच त्यांचे झाले नाही…’
आमची शंका आम्ही कुजबुजलो
ते कान टवकारून ऐकत राहिले
नि सुस्कारा सोडला
आणि आमचेच कान धरून
आम्हालाच दम भरला
माफी मागा, नाही तर…!
ही कविता आहे आदिवासी जमातीतील प्रसिद्ध कवी वाहरू सोनवणेंची. त्यांच्या ‘गोधड’ या काव्यसंग्रहात समाविष्ट असलेली. धुळे, नंदुरबार भागात जेव्हा सरदार सरोवर प्रकल्पाविरुद्ध आंदोलन सुरू होते तेव्हा ही कविता समोर आली व एकच गहजब उडाला. ती नेमकी कुणाला उद्देशून होती हे येथे नावासह नमूद करण्याची काहीही गरज नाही. या कवितेचा रोख नेमका कुणाकडे हे एव्हाना सुजाण वाचकांच्या लक्षात आले असेल. आता आणखी एक प्रसंग. अगदी अलीकडचा. म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या आधीचा. मुंबईच्या यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानात महाविकास आघाडीचा जाहीरनामा तयार करण्याचे काम जोरात सुरू होते. त्याचाच एक भाग म्हणून आदिवासींशी संबंधित कोणते मुद्दे यात असावेत यासाठी कार्यकर्ते व अभ्यासकांचे एक चर्चासत्र आयोजित केले गेले. नेहमीप्रमाणे व्यासपीठावर या क्षेत्रात काम करणारे अनेक नामवंत हजर होते. एकेका मुद्द्यावर खल सुरू असताना अचानक समोर बसलेली एक आदिवासी तरुणी उभी राहिली. ‘‘आम्हाला काय हवे हे आम्हाला विचारून तुम्ही कधी ठरवणार की नाही? व्यासपीठावर बसलेले हे बिगर आदिवासीच आमचे मुद्दे ठरवणार असतील तर ते योग्य कसे म्हणता येईल? आम्ही काय फक्त नाचगाण्यापुरते मर्यादित आहोत काय?’’ तिच्या या सरबत्तीने सारेच अवाक झाले. कुणाजवळही या प्रश्नांची उत्तरे नव्हती. अखेर आयोजकांनी मध्यस्थी करून वातावरण कसेबसे शांत केले. या दोन्ही प्रसंगांत व्यक्त होणाऱ्यांच्या भावना लक्षात घेतल्या तर एक निष्कर्ष सहजपणे काढता येतो. तो म्हणजे आम्हीच शोषित, पीडितांचे तारणहार असा तोरा मिरवत ज्या स्वयंसेवी संस्था काम करतात त्यांच्याविषयी याच वर्गामध्ये फारशी चांगली भावना नाही. हे असे का होते? यात या संस्थांची चूक की त्या ज्यांच्यासाठी काम करतात त्यांची? संस्थेच्या माध्यमातून एखाद्या समूहाची समाजसेवा करताना जो विश्वास संपादन करावा लागतो त्यात हे सेवक कमी पडले का? पडले असतील तर त्यामागील कारणे काय? पारदर्शकतेचा अभाव की संस्थेच्या कामाचे योग्य मूल्यमापन नीटपणे लोकांपर्यंत पोहचवले नाही. त्यामुळे हा अविश्वास निर्माण झाला असेल का?… असे अनेक प्रश्न यातून उभे राहतात.
भारतात व त्यातल्या त्यात महाराष्ट्रात सामाजिक तसेच स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्याचा इतिहास मोठा व गौरवशाली जरूर आहे. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना सरकारांनी पूर्णपणे अमलात आणली नाही. त्यात ते कमी पडले व यातून समाज व सरकार यात दुवा म्हणून काम करणाऱ्या या संस्था आकाराला आल्या. सुदृढ समाजनिर्मितीसाठी हे आवश्यक होते व आहेसुद्धा! मात्र त्या आजही त्यांनीच ठरवलेल्या उद्देशाप्रमाणे वाटचाल करत आहेत का? नसतील तर त्यांना जाब विचारायचा कुणी? वर उल्लेखल्याप्रमाणे एकदोघांनी तशी हिंमत केली तर त्याला उत्तर देण्यासाठी या संस्था बांधील आहेत का? असतील तर तसा प्रयत्न त्यांच्याकडून होताना का दिसत नाही? सार्वजनिक जीवनात वावरताना उत्तरदायित्वाचे मोल मोठे असते. तसा प्रयत्न या संस्थांकडून का केला जात नाही? समाजकार्याच्या प्रचलित व्याख्येनुसार ते ऐच्छिक व व्यावसायिक या दोन पद्धतीने करता येते. राज्यात नावारूपाला आलेल्या संस्थांची उभारणी झाली ती ऐच्छिक पद्धतीने. अमुक एका क्षेत्रात काम करायचे असे ठरवून पुढे आलेल्या या संस्थांना नंतर वेगवेगळ्या स्रोतांकडून अर्थपुरवठा नियमित होत गेला. एखादा प्रकल्प राबवायचा म्हणून कधी सरकार तर कधी जगभरातील नामांकित संघटना वा कंपन्या या ‘अर्था’चा भार उचलू लागल्या. यातून संस्था धष्टपुष्ट झाल्या. त्या चालवणारे समाजसेवक म्हणून नावारूपाला आले, पण ज्या उद्देशाने संस्थेने काम सुरू केले तो सफल झाला का? एखादी समस्या त्यामुळे पूर्णपणे सुटली असे कुठे दिसले का? नसेल तर हे अपयश कुणाचे? संस्थांचे की त्याकडे एरवीही लक्ष न देणाऱ्या सरकारचे? लबाडीला सुरुवात होते ती नेमकी येथून.
‘आम्ही तर प्राणपणाने काम केले, पण सरकारी पातळीवरून पाहिजे तसा प्रतिसाद मिळाला नाही, त्याला आम्ही काय करणार?’ अशी पळवाट शोधणारी उत्तरे अनेक संस्थांकडून दिली जातात. हे योग्य कसे ठरवता येईल. सरकार तर आधीही लक्ष देतच नव्हते. म्हणून तुम्ही पुढे आलात, मग समस्या ‘जैसे थे’ कशी याचे उत्तर कुणी का देत नाही. मुख्य म्हणजे असा थेट प्रश्न विचारण्याचे धाडसही कुणी करत नाही. त्याचा फायदा घेत या संस्थांचे संस्थान झाले. त्याच्या कर्त्याला सेवकाचा मान मिळू लागला, पण समस्या जिथल्या तिथेच. समाजाला भेडसावणाऱ्या समस्येवरून आम्ही सरकारला प्रश्न विचारू, पण तुम्ही काय केले असा प्रश्न मात्र आम्हाला कुणी विचारायचा नाही असाच प्रवित्रा या संस्था कायम घेत आलेल्या. इथे कुणाचे नाव घ्यायचे नाही, पण २५, ५० वा त्याहून अधिक वर्षे सेवेच्या क्षेत्रात असलेल्या अनेक संस्था राज्यात आहेत. त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन समाजाने नाही तर आणखी कुणी करायचे? समजा समाजातील एका घटकाने त्यासाठी पुढाकार घेतला तर या संस्थांची प्रतिक्रिया कशी असेल? या प्रश्नावर थोडा विचार केला तरी सगळे चित्र डोळ्यांसमोर यायला लागते. ज्यांनी आम्हाला निधी दिला त्यांनाच उत्तर देण्यासाठी आम्ही बांधील आहोत असा पवित्रा या संस्था कायम घेत आलेल्या. मुळात हे चूक. सार्वजनिक जीवनाच्या व्याख्येतही ते बसत नाही. यातील बहुतांश संस्था सेवेची सुरुवात करताना व नंतरही महात्मा गांधींचे नाव घेतात. त्यांच्या विचारांनुसार आम्ही काम करतो असा दावा सतत करतात.
गांधींनी सेवा व राजकारण याचा तराजू अचूकपणे पेलला. त्यांनी या दोन्ही क्षेत्रांत कमालीची पारदर्शिता ठेवली. मिळालेल्या प्रत्येक देणगीचा हिशेब सार्वजनिक केला. पै न पैचा खर्च लोकांना कळावा यासाठी ते आग्रही राहिले. या संस्थांचे वागणे खरोखर तसे आहे का? आम्ही केवळ धर्मादाय आयुक्तांनाच बांधील अशी भूमिका यातील अनेक संस्था घेतात. ते बरोबर कसे ठरवता येईल? आता समस्यांच्या बाबतीत. राज्यातील बहुतेक संस्था आरोग्य, पर्यावरण, शिक्षण या क्षेत्रात काम करतात. सेवेच्या माध्यमातून लोकशिक्षण, त्याची समोरची पायरी म्हणजे सनदशीर मार्गाने लढे उभारणे, समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी नवे पर्याय उभे करणे, त्यावर आधारित काम करणे अशी अनेक कामे त्या करत आल्या आहेत. त्यांच्या या कार्याची माध्यमांनी वेळोवळी वाखाणणीही केली. मग त्यांना मिळालेल्या यशापयशाचे काय? अपयश आले असेल तर तशी कबुली देण्याची धमक या संस्था दाखवताना कधी दिसत नाहीत. हा गांधी विचारांशी द्रोह ठरत नाही काय? आजही गडचिरोली व मेळघाटात कुपोषणाचा प्रश्न कायम आहे. अर्भकमृत्यू, मातामृत्यू दर, सकस आहार या समस्येचे भिजत घोंगडे तसेच आहे.
आजही गडचिरोलीत हिवतापाने सर्वाधिक मृत्यू नोंदवले जातात. कातकरींच्या समस्या सुटलेल्या नाहीत. सर्वात मागास अशी ओळख असलेला आदिवासी शिक्षणात बराच मागे आहे. गेली अनेक वर्षे ‘सेवा’ करूनसुद्धा हे प्रश्न कायम असतील तर या संस्थांच्या योगदानावर चर्चा व्हायला नको का? कुपोषणाच्या मुद्द्यावर न्यायालयात एखादी याचिका केली वा आरोग्याच्या मुद्द्यावर एखादे संशोधन प्रसिद्ध केले म्हणजे झाली सेवा असे या संस्थांना वाटते काय? व्यसनाधीनता हा समाजासमोरचा मोठा प्रश्न आहे. त्यातून दारूबंदी, व्यसनमुक्तीच्या चळवळी उभ्या राहिल्या. यासाठी अनेक संघटनांनी आंदोलने केली. मात्र याच प्रश्नावर व्यसनमुक्तीचा प्रयोग राबवण्यासाठी मोठे अर्थसाहाय्य अनेक संस्था घेतात- तेही गेल्या अनेक वर्षांपासून. त्यांच्या या प्रयोगाला कितपत यश आले? आले नसेल तर प्रयोग फसला अशी कबुली त्या का देत नाहीत? अर्थसाहाय्य बंद होईल अशी भीती वाटते म्हणून? तसे असेल तर हा स्वार्थ झाला. मग समाजहिताचे काय? आजही गडचिरोलीत मुबलक दारू मिळते. मग हे फसलेले प्रयोग सुरूच ठेवायचे हा ग्रह केवळ निधी मिळवण्यासाठी- असा कुणी निष्कर्ष काढला तर त्यात चूक काय? केवळ संस्थेच्या आवारात आकडेवारी व तक्ते लावून आमच्यामुळे समस्येत कशी घट झाली हे सांगणे वेगळे व वास्तवात तसे परिणाम दिसणे वेगळे. या संस्थांच्या मूल्यमापनात गल्लत होते ती नेमकी इथे. राज्यातील अनेक संस्थांनी प्रारंभी सुरू केलेल्या मोहिमेला यश मिळत नाही हे बघून त्यांच्या सेवाकार्याच्या फांद्या विस्तारल्या. यातून त्यांचा आर्थिक ओघ वाढला. संस्थेला स्थैर्य आले, पण एकही मोहीम धडपणे पूर्णत्वास जाऊ शकली नाही त्याचे काय? खरे तर ही चलाखी होती व तीही कुणी प्रश्न विचारू नये यासाठी केली गेलेली. सेवेच्या क्षेत्रात असणाऱ्यांनी राजकारणात लुडबूड करू नये असे संकेत होते. अनेक संस्थांनी ते पायदळी तुडवले.
आदिवासींच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या ठाण्यातील एका संस्थेचे कर्ताधर्ता आधी स्वत: आमदार झाले व आता त्यांची मुलगीही. यासाठी आधार घेतला गेला तो संस्थेच्या माध्यमातून गोळा झालेल्या जनाधाराचा. समाजसेवकाने राजकारण करू नये असे कुठेही नमूद नाही. मात्र या दोन्ही बाबींची सरमिसळ व्हायला नको. अलीकडे तीच होताना दिसते. या पार्श्वभूमीवर ठाणे प्रकरण ठसठशीतपणे लक्षात ठेवण्यासारखे. दिल्लीत सक्रिय असलेला आपसारखा पक्ष याच स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून उभा राहिला. अलीकडचे हे मोठे उदाहरण. त्यामुळेच या स्वयंसेवींची कोंडी करण्याचे धोरण सरकारी पातळीवरून आखले जाऊ लागले. समाजसेवेच्या उद्देशाकडे संशयाने बघणे सुरू झाले. या राज्यात संघटनांनी अनेक चळवळी समोर नेल्या. लढे उभारले, पण त्याचे रूपांतर पुढे संस्थेत झाल्यावर त्यांच्या कामाची दिशाच बदलून गेली. संस्था म्हटली की तिचे हित जोपासणे आले. ते करताना काही कारवाई तर होणार नाही ना या भीतीपोटी सरकारला प्रश्न विचारण्याचे धाडस हळूहळू कमी होत जाते. हे सेवेच्या क्षेत्रासाठी आशादायी चित्र कसे म्हणता येईल? आताच्या राजकारणात सूडभावनेला बळ मिळालेले, त्यामुळे उगीच काही मुद्दे उपस्थित करून संस्था कशाला धोक्यात आणायची असा साळसूद विचार हे संस्थानिक करत असले तरी एकूण समाजाच्या भल्यासाठी ते योग्य नाही. संस्थात्मक समाजसेवेच्या माध्यमातून ‘कार्पोरेट गांधी’ होता येते, पण समाजासाठी त्याचा फायदा काय? अशा प्रतिमासंवर्धनाच्या मागे न लागता या संस्थांनी सामाजिक अंकेक्षणाची संधी सर्वांना उपलब्ध करून दिली व त्यासाठी तेवढी पारदर्शकता अंगी बाळगली, तरच या राज्याचे भले होईल व सेवेचा वारसा आणखी समृद्ध दिशेने वाटचाल करू लागेल.
devendra.gawande@expressindia.com
