जागतिकीकरण म्हटले की, प्रथम डोळ्यांसमोर एक काळाकुट्ट राक्षस यावा, अशी पद्धतशीर स्थिती माध्यमे आणि माध्यमप्रिय काही वृत्तपुरवठादार मंडळींनी करून ठेवलीय. विशेषत: ‘शेती’मध्ये जागतिकीकरण म्हणजे सोयाबीनच्या शेतात ‘लष्करी अळी’ असे समीकरणच तयार झाले. (या अळीने दोन वर्षांपूर्वी राज्यातील सोयाबीनला पार बसवले होते. जागतिकीकरणाचे धोरणसुद्धा भारतीय शेतीला बसवेल, देशोधडीला लावेल, अशी तुलना बहुसंख्य वेळा केली जातेय.) विशेष म्हणजे या शेतीबाह्य़ घटकांनी शेतकऱ्यांच्या मनात अकारण एक भीती निर्माण करून ठेवलीय. त्यामुळे हे स्पष्टपणे सांगितलेच पाहिजे की, जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारानंतर म्हणजे गेल्या दहा वर्षांत भारतीय शेतीचे जे रूप बदललेय त्याचे कारण गतिमान झालेले शेती धोरण आणि शेतीची खुली झालेली कवाडे! अर्थात अर्थव्यवस्था आणि व्यापार अधिक मोकळे झाल्याने असे होणे आवश्यकच होते.
आपली शेती संपन्न होती, असे सारेच मान्य करत असले तरी सध्या शेतीची परवड चालू आहे. पर्याय मिळाला तर शेती सोडण्यास उत्सुक असलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण ३० टक्क्यांवर आहे, असे राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाचा आधार घेऊन ठासून सांगितले जातेय. याचा सोयीस्कर संबंध जागतिकीकरणाच्या नीतीशी जोडण्यात येतो; पण आता हे सांगण्याची वेळ आलीय की, शेती आणि शेतकरी गेल्या १० वर्षांत अधिक संपन्न झाले आहेत, होत आहेत. आपल्यापुरते अन्नधान्य, भाजीपाला पिकवण्यासाठी कोणी शेती सध्या करत नाही. ऊस असेल तर हेक्टरी शंभर टन उत्पादन घेऊन आपला कारखाना तीन ते चार हजार रुपये ‘भाव’ कसा देईल, याकडे तो लक्ष देतो. आपल्या कारखान्याचा उतारा स्पर्धात्मक आहे का? तो सहवीजनिर्मिती करतो का? अशा गोष्टींचा तो आग्रह धरतो. ठिबक आणि पोरस पाइप सिंचनावर आपला ऊस मळा बघायला या असे सांगतो. द्राक्ष उत्पादकांचे तर विचारूच नका. युरेपगॅप प्रमाणपत्र घेतलेले शेतकरी तर नाशिक-सांगली भागांत गावोगावी आहेत. कुबेटो कंपनीचे इलेक्ट्रिक स्टॅटिक स्पेअरचे हाय एंड मॉडेलविषयी छापा असा म्हणणारा नाशिकचा द्राक्ष गट हा ‘अपवाद’ नव्हे. फेसबुकवरील ‘ग्रेप फोरम’ हे संतोष मरे या तरुण शेतकऱ्याचे पेज पाहा, क्षणाक्षणाला कसे बदलते! त्यातून शेतकऱ्याच्या नव्या आकांक्षा जाणून घेता येतात. नाशिक, सांगलीचा शेतकरी पुढच्या १५ वर्षांचा विचार करून आपल्या बागा विस्तारतोय, तर यंदा दुष्काळग्रस्त असलेल्या जालना जिल्ह्य़ातील परतूर-राजूर भागातील शेतकऱ्यांनी प्रतिकूलतेतही नाशिकप्रमाणेच द्राक्षबाग फुलवल्यात. सोयाबीन, मका, भाजीपाला, हळद, ज्वारी, बाजरी घेणाऱ्यांची अशीच रग्गड यादी देता येईल. दोन-चार यशोगाथांच्या पलीकडे शेती आणि शेतकरी गेले आहेत आणि खुल्या धोरणाने आपल्या शिवाराला प्रयोगशाळेपुरते मर्यादित न ठेवता आपल्या गुड अ‍ॅग्रिकल्चरल प्रॅक्टिसेसचे बिझिनेस मॉडेल बनवण्याचे यशस्वी प्रयत्न इंटलेक्ट कास्तकार करीत आहेत, असे एक कृषी पत्रकार म्हणून मला ठामपणे म्हणायचे आहे.
गेल्या १० वर्षांत शिवार, बागेत, मळ्यात फिरताना मला दिसलेय. अर्थात हे नाकारता येणार नाही की, शेतीचे गणित न जमल्याने निराश झालेल्यांचे चेहरेसुद्धा डोळ्यांसमोर येतातच. शेतीच्या प्रगत धोरणाने आत्महत्या वाढल्या असा प्रचार आपल्याकडे चालू असतो. प्रत्यक्षात या प्रचाराला शेतकरी, कास्तकार थाराच देत नाहीत. किती एक शेतकरी माझ्या संपर्कात आहेत, ज्यांच्या घरातील कर्त्यांनी आत्महत्या केली; पण तरीही कुटुंबीयांनी शेती न सोडता जिद्दीने खरीप, रब्बीमध्ये पेरणी केलीच. शेती व शेतीपूरक व्यापारासंबंधीचे जे स्पर्धात्मक धोरण गेल्या दहा-बारा वर्षांत आलेय (राबवले जाण्याचे प्रमाण मात्र ३० टक्क्यांवर नाही.) त्याचे काही सकारात्मक परिणाम दिसताहेत. अर्थात आणि अर्थातच हे सारे पिचलेल्या, खंगलेल्या, निराश झालेल्या, शेती सोडलेल्या, आत्महत्या करू पाहणाऱ्या, जमिनी काढून घेतल्याने भूमिहीन बनलेल्या शेतकऱ्यांनी घडवून आणलेत बरं का. शेतकऱ्यांनाच आता पटलेय की, ‘पुढील १५-२० वष्रे शेतीला पूर्णपणे अनुकूल असल्याने आता नव्या धोरणानुसार चाललो नाही तर आपला लाग नाही.’ त्यामुळे शेतकऱ्यांनीच हा बदल स्वीकारायला सुरुवात केलीय. या पुष्टय़र्थ आकडेवारी आणि फॅक्टशीट मांडून भूमिका ठरवली पाहिजे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
