जुन्या अभिजात निबंधांची गोष्ट

तिहासाच्या पानातून नेहमी बरीच उपयुक्त माहिती हाती येते, याचे हे पुस्तक एक उदाहरण आहे. नीरज हातेकर व राजन पडवळ यांच्या हाती लागलेले, १८९४ व १९०५ सालचे ‘निरपेक्ष भांडवल’ व ‘हिन्दुस्थानातील दुष्काळ’ हे असेच दोन जुने व तरी आजही संदर्भहीन न झालेले निबंध आहेत. ते पुनर्मुद्रित करून त्यावर या दोघांनी सविस्तर व अभ्यासू प्रस्तावना लिहिली आहे. प्रस्तावना पुस्तकाच्या प्रारंभी आहे; परंतु ती शेवटी आली तर कसे वाटेल, हा एक विचार मनात आला. त्याचे कारण ही अभ्यासू प्रस्तावना या निबंधांना त्या काळच्या इतिहासाच्या व त्या काळी लिहिल्या गेलेल्या इतर अर्थशास्त्रीय लिखाणांच्या संदर्भाच्या चौकटीत बसवते. हे निबंध आधी वाचले व मग प्रस्तावना तर जास्त रंगत येईल असे वाटते. या प्रस्तावनेसाठी त्यांनी भरपूर संदर्भाचा उपयोग केला आहे. तसेच त्या काळी लिहिल्या गेलेल्या सर्व अर्थशास्त्रीय लिखाणाचे विवेचन केले आहे. हे करण्यासाठी तत्कालीन इतिहासाचे ज्ञानही त्यांनी अवगत केले आहे, जे आवश्यक आहेही. अर्थशास्त्रीय इतिहास कसा लिहावा, त्याचे ही प्रस्तावना उत्तम उदाहरण आहे.
लेखकांनी म. फुले, दादाभाई नवरोजी, लो. टिळक, गो. ग. आगरकर वगैरेंच्या लिखाणाचा आढावा घेतला आहे; परंतु न्या. रानडे यांच्या लिखाणांचा आढावा विस्तृत आहे. कारण ते म्हणतात की, ‘हिन्दुस्थानातील दुष्काळाचे’ लेखक टिपणीस यांच्यावर रानडे यांच्या विचारांचा प्रभाव पडला होता व फक्त त्यांच्यावरच नाही तर भारतातील सर्व अर्थशास्त्राच्या अभ्यासावर रानडे यांच्या विचारांचा प्रभाव पडला होता व रानडे यांच्या विचारांवर जर्मन ऐतिहासिक परंपरा व विशेषत: फ्रिड्रिश लिस्ट यांचा!’ थोडक्यात, रानडे यांच्या मते अर्थशास्त्राचे नियम स्थळकाळसापेक्ष असतात. त्यामुळे अभिजात राजकीय अर्थशास्त्राची मूलतत्त्वे जशीच्या तशी भारताला लागू पडत नाहीत. त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक-सामाजिक संरचनाबाबत आकडेवारी गोळा करणे गरजेचे आहे. त्यानंतरच भारतीय समाजाला लागू पडणारे अर्थशास्त्रीय नियम मांडणे शक्य होणार आहे. आपले म्हणणे साधार मांडण्यासाठी लिस्ट तसेच इतरही जर्मन विचारांचे विस्तृत विवेचन प्रस्तावनेत येते. खरे बघू जाता ही प्रस्तावना मुळातूनच वाचणे आवश्यक आहे. कारण यानंतर लेखकांनी रानडे यांनी हे लिहिण्यामागे, ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना भारतात आर्थिक व राजकीय सुधारणा करण्यास भाग पाडण्याचा उद्देश होता, असेही म्हटले आहे.
नंतर रानडय़ांच्या म्हणण्याला अनेकांनी गंभीरपणे घेतले व याचा परिणाम म्हणून विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात अर्थशास्त्र म्हणजे फक्त निरीक्षणात्मक नोंदी हेच स्वरूप आले. संकल्पनात्मक अथवा सैद्धान्तिक मांडणी झालीच नाही. हे सर्व लेखकांनी पुरेशा उदाहरणांसहित व तळटिपांसहित दिले आहे.
गो. गो. टिपणीस यांचा १९०५ सालचा निबंध, १९०३-०४ सालच्या दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर पुस्तिकारूपाने प्रसिद्ध केलेला आहे. यात आलेल्या आर्थिक प्रश्नांची चर्चा प्रस्तावनेत काही अंशी आलेली आहे, पण जसे पुस्तक परिचयात किती व काय लिहावे याला मर्यादा असते तशीच मर्यादा प्रस्तावनेलादेखील असते. यात आलेल्या इतर उल्लेखनीय व समकालीन वाटणाऱ्या बाबी म्हणजे त्यांनी निर्देश केलेल्या काही ब्रिटिश पॉलिसीज. टिपणीस म्हणतात की, जुन्या काळी युरोपात आपल्याकडील पोलाद जात असे. आपल्याकडे उत्तम स्टील बनवण्याची कृती अवगत होती. परंतु आज सुयांपासून ते अवजड मशिनरीपर्यंत सर्व वस्तू आयात होतात. तत्कालीन शिक्षण पद्धतीवर टीका करताना ते म्हणतात, सगळ्या शाळा केवळ मूलभूत शिक्षण देतात, यामुळे कारखाने काढणे हे शिक्षण घेतलेल्या मुलांना अशक्य होते. लोखंड वा इतर खनिज पदार्थावर प्रक्रिया करण्याचे कारखाने काढण्यासाठी तसे शिक्षण देणाऱ्या ‘शाळा’ सरकारने उघडल्या पाहिजेत. परदेशी मालामुळे आपल्याला आपलाच कच्चा माल तयार मालात रूपांतरित झाल्यावर जास्त पैसे देऊन विकत घ्यावा लागतो.
दुसऱ्या बाबीकडे लक्ष वेधताना ते म्हणतात की, ब्रिटिश सरकारने जंगले सरकारी मालकीची करताना म्हटले होते की, यामुळे जंगलांचे रक्षण होऊन दुष्काळाशी सामना करणे सोपे होईल. परंतु टिपणीस आकडेवारीनिशी दाखवून देतात की, सरकारने जंगलांचे सरकारीकरण केल्यापासून जंगलांचे क्षेत्रफळ उलट कमीच झाले आहे. तसेच पूर्वी पाऊस कमी झाल्यावर जंगलातून गुराढोरांसाठी चारा मिळायचा; परंतु जंगल कायदे कडक झाल्यापासून गुरेही चाऱ्याअभावी मृत्युमुखी पडायला लागली आहेत. शिवाय ते असेही दाखवून देतात की जंगलांचे संरक्षण तर दूरच राहिले, उलट ब्रिटिश जंगलसंपत्तीची लूट करीत आहेत. मि. मॅकनॉटन यांचा रिपोर्ट उद्धृत करून टिपणीस संस्थानिक व सरकार यांची तुलना करत म्हणतात की, संस्थानिकांचे याबाबतीत वागणे ब्रिटिश सरकारपेक्षा वेगळे व सरस आहे. ते तिसऱ्या बाबीकडे लक्ष वेधतात ती म्हणजे, आपण सिनेमा व साहित्यातून बंगाली जमीनदारांच्या अय्याशीचे किस्से वाचलेले व पाहिलेले आहेत. त्यामुळे कायमधारा विषयी आपल्या मनात पूर्वग्रह तयार झालेले असतात की यामुळेच जमीनदारांना काम न करता बसून खाण्याची सवय लागली व घराणीच्या घराणी बरबाद झाली. जमीनदारांच्या बाजूने विचार करता हे खरे आहेही. पण टिपणीस सामान्य शेतकऱ्यांच्या बाजूने विचार करताना रयतवारीपेक्षा, कायमधारा पद्धत श्रेष्ठ ठरवतात. कारण रयतवारीमध्ये शेतकऱ्याचे शोषण जास्त होते. या बाबतीतले त्यांचे मुद्दे वाचताना आपल्या लक्षात येते की, अनेक बाबतीत आपण दुसऱ्या बाजूने विचार केलेलाच नाही. त्याचप्रमाणे अकबरकालीन कर पद्धत व बाहेर जाणारा आपला पैसा याचेही विवेचन वाचनीय आहे. अशा अनेक गोष्टींमुळे हा निबंध समकालीन ठरतो.
दुसऱ्या निबंधातही ज्या गोष्टी लिहिल्या आहेत त्या आजही विचार करण्यायोग्य, तसेच अमलात आणण्यासारख्या आहेत. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, त्याचे लेखक गो. अ. भट म्हणतात की, विलायती यांत्रिक शक्तीमुळे आमचे कारागीर बेकार झाले आहेत व यामुळे गरीबही झाले आहेत. आपले लोक उद्योगी नाहीत असे नाही; परंतु गरिबीमुळे लाचारी व लबाडपणा त्यांच्या अंगी आला आहे. त्यांच्या मते जातिभेदामुळे जेवढे नुकसान झालेले नाही, तेवढे उद्योगांच्या कमतरतेमुळे झाले आहे. सरकारची चाकरी करून वा तिकडला माल विकून काही श्रीमंत झाले असतील, परंतु ते थोडे व त्यांच्यामुळे समाजात काही फरक पडलेला नाही. म्हणून आपण उद्योगाची कास धरली पाहिजे अर्थात नवे नवे कारखाने काढले पाहिजेत. त्यासाठी भांडवल सामान्य माणूस थोडे देईल व त्याचा त्याच्या खिशाला भारही पडणार नाही. ते कसे करावयाचे हेही भट सविस्तर सांगतात. ते वाचताना आपल्याला पैसाफंड काच कारखान्याची आठवण येते. देशासाठी व आपल्या समाजासाठी एवढे करावयास अनेक देशप्रेमी पुढे येतील अशी त्यांना खात्री वाटते. म्हणून याला ते निरपेक्ष भांडवल म्हणतात.
‘दोन जुने अभिजात अर्थशास्त्रीय निबंध’ –
संपादन : नीरज हातेकर, राजन पडवळ,
लोकवाङ्मय गृह, मुंबई,
पृष्ठे – १४०, मूल्य – १४० रुपये.