‘‘आपलं सगळं उत्तम सुरू आहे, काळजी करण्याची काहीही गरज नाही या समजातच राहायचं असेल तर गोष्ट वेगळी. ज्यांना तसं राहायचं नाही, त्यांनी स्वत: आकडेवारी तपासावी..’’ असं म्हणत रघुराम राजन एखाद्या शिक्षकासारखं (तसे ते शिक्षक आहेतच) हात धरून देशाचं अर्थशास्त्र समजावून सांगू लागले. राजन रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर. तो त्यांचा तात्पुरता पत्ता. शिकागो विद्यापीठातले प्रत्यक्षात अनेक सन्मानप्राप्त अर्थशास्त्री हा त्यांचा कायमस्वरूपी पत्ता. गेल्या आठवड्यात ते मुंबईत होते. एकेकाळचा विद्यार्थी आणि आताचा सहलेखक या भूमिकेतनं प्रा. रोहित लांबा हाही त्यांच्या समवेत होता. दोघांनी मिळून लिहिलेलं ‘ब्रेकिंग द मोल्ड’ या पुस्तकाचं प्रकाशन हे निमित्त. राजन मुंबईत असल्याची संधी साधायची होतीच. ती जुळून आली आणि या दोघांशी विनाव्यत्यय तास-सव्वा तास गप्पा मारता आल्या. या भेटीची गरज होती. याचं कारण असं की, या वित्तवर्षांतल्या दुसऱ्या तिमाहीची आकडेवारी जाहीर झाली. या तिमाहीत आपला अर्थविकासाचा दर ७.५ टक्क्यांच्या आसपास असल्याचं उघड झालं आणि ‘‘बघा.. राजन चुकले..’’ असं म्हणत अनेकांनी आनंदोत्सव साजरा केला. जणू देशाच्या प्रगतीपेक्षा राजन चुकणं जास्त महत्त्वाचं! तेव्हा त्यांची ‘चूक’ त्यांच्या गळ्यात घालायची होती.. देशाचं भलं चाललेलं तुम्हाला कसं पाहवत नाही, हे त्यांना ऐकवायचं होतं आणि देश महासत्तापदाकडे कशी घोडदौड करतो आहे आणि तुम्हाला कसं कळत नाही हे सुनवायचं होतं. तेव्हा गप्पांसाठी इतका वेळ आवश्यकच होता. सुरुवातीची औपचारिकता, चहा-पाणी झाल्यावर विषयाला हात घालताना त्यांना म्हटलं.. देशानं प्रगतीसाठी काय करायला हवं, यासाठी तुम्ही पुस्तकं लिहितायत.. पण ती न वाचता आम्ही प्रगतिपथावर आहोतच.. तुमच्या पुस्तकाची, उपदेशाची गरजच काय? स्वातंत्र्याच्या शंभरीत २०४७ साली भारत महासत्ता होणार म्हणजे होणार. "ज्या ज्या प्रांतांची, देशांची प्रगती होते तिथे तिथे जनन प्रमाण कमी होतं. आर्थिक संपन्नता ही सर्वोत्कृष्ट गर्भनिरोधक असते, हे लक्षात घ्यायला हवं. दक्षिणेतली राज्यं संपन्न आहेत म्हणून तिथली लोकसंख्या कमी होतीये. उत्तरेतलं वास्तव याच्या बरोबर उलट आहे." ‘‘आपल्याला २०४७ साली विकसित देश व्हायचंय. बरोबर? आपल्या पंतप्रधानांची ती महत्त्वाकांक्षा आहे. महत्त्वाकांक्षा असणं केव्हाही चांगलंच. असं बघ, आपली अर्थव्यवस्था सध्या ६ टक्क्यांच्या गतीनं वाढतीये. या गतीनं १२ वर्षांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार बरोब्बर दुप्पट झालेला असेल. त्यानंतर आणखी १२ वर्षांनी तो पुन्हा दुप्पट होईल. आपलं सध्याचं दरडोई उत्पन्न आहे २५०० डॉलर्स. म्हणजे २४ वर्षांनी ते होईल १०,००० डॉलर्स इतकं. आजपासून २४ वर्षांनी म्हणजेच २०४७ साली नाही का? पण आपलं डरडोई उत्पन्न १०,००० डॉलर्स झालं असं गृहीत धरलं तरी ते त्या वेळी आजच्या चीनच्या डरडोई उत्पन्नापेक्षाही कमी असेल. आपली त्या वेळी प्रगती फार फार तर ब्राझील वा मेक्सिकोइतकी झालेली असेल. म्हणजेच आपण वाढलेलो असू यात शंका नाही.. वाढ होतेच. पण या गतीनं वाढत असताना महासत्ता म्हणवून घेण्याइतके श्रीमंत आपण झालेलो असू का, हा प्रश्न. त्याचं उत्तर अर्थातच ‘ठाम नाही’ असंच आहे. म्हणूनच जे काही सुरू आहे ते पुरेसं नाही, हे लक्षात घ्यायला हवं. आपल्याला किती तरी अधिक वेगानं वाढायला हवं. या गतीनं आपण जास्तीत जास्त मध्यम उत्पन्न गटात असू ४७ साली.. विकसित नाही. काय बोलतोय आपण? यातच समाधान मानायचं असेल तर गोष्ट वेगळी.. आपल्याला विकासाची गती वाढवायची की नाही? आणि जर ती वाढवायची असेल तर काय काय करायला हवं.. हे मुद्दे आहेत. आणि लक्षात घे, यात लोकसंख्या वाढ गृहीत धरलेली नाही. ती लक्षात घेतली तर दरडोई उत्पन्न १० हजार डॉलर्स इतकंही नसेल.’’ त्यांना अडवत विचारलं.. पण आपल्याकडे तर चाललंय ते उत्तम आहे असंच अनेकांना वाटतंय. ‘‘रोजगारांचं काय? सहा टक्क्यांच्या गतीनं अर्थव्यवस्था वाढणार असेल तर रोजगार निर्माण होतील का? आताही बघ, छोट्या छोट्या पदांसाठी हजारो अर्ज येतायत. सीएमआयई (सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनामी)च्या मते, आपलं बेरोजगारीचं प्रमाण दहा टक्के इतकं आहे.’’ यात बेरोजगारी आणि कमी दर्जाचे रोजगार (अंडर एम्ल्पॉयमेंट) किती? हा माझा प्रश्न रोहित : यात सगळे आले. बेरोजगारीच्या कोणत्याही दाव्यांवर तुम्ही कितीही संशय घ्या- ती वाढलेली आहे हे कटू असलं तरी सत्य आहे. त्याच्या बरोबरीनं आणखी एक गोष्ट प्रचंड वाढलीय. छुपे बेरोजगार (डिसगाइस अनएम्ल्पॉयमेंट). छुपे बेरोजगार म्हणजे काय? तर उदाहरणार्थ, शेत नांगरण्यासाठी दोघांची गरज असेल तर तिथं चार-पाच जण त्यावर असतात. किंवा शहरात एखाद्या कॉफीशॉपमध्ये काऊंटरवर एकच पुरेसा असताना सहा-सात जण असतात. हे सर्व रोजगारांत गणले जातात. पण असं करण्यात उत्पादकता मार खात असते. भांडवल आणि मनुष्यसेवा हे दोन्ही यात वाया जात असतं. मानवी श्रमांची मग उत्पादकता काय? रोजगारांच्या आकड्यांचा अर्थ लावताना या घटकाचा विचार करणं आवश्यक असतं. जनप्रियतेचा दबाव असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी इतका विचार केला नाही तर आपण समजू शकतो. पण विद्वान, अभ्यासक, माध्यमं यांनी तर्कसंगत विश्लेषण करायला शिकायला हवं. कारण आपण तरुणांच्या स्वप्नांशी खेळत असतो याचं भान हवं. त्यांच्यासमोर वास्तव जसं आहे तसं मांडलं नाही तर उद्या भ्रमनिरास त्यांचा होणार आहे. माझं काय होणार, हा प्रश्न प्रत्येक तरुणाला पडलाय.. हे म्हणजे ‘सेन्सेक्स’ उंच उंच जातोय, पण माझ्याकडचे समभाग काही ढिम्म हलायला तयार नाहीत असं झालं की.. राजन : अगदी खरंय! आणि दुसरं एक लक्षात घे, सेन्सेक्स उंच उंच जातोय ते बड्याबड्या कंपन्यांमुळे. त्यांचा आकार, रोजगारक्षमता सगळंच मोठं. लहान आणि मध्यम कंपन्या काही विस्तारताना दिसत नाहीयेत. या बड्या कंपन्यांचं निश्चितच उत्तम सुरू असेलही. म्हणून सगळ्या अर्थव्यवस्थेचा निष्कर्ष त्यावरून काढता येणार नाही. राजन यांना म्हटलं.. असं काय करताय? कित्येक आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था भारताचे गोडवे गात असतात.. ‘‘काही प्रमाणात ते खरेही आहेत. मी मागे म्हणालो होतो तसं आहे हे. वासरांत लंगडी गाय शहाणी. २०१६ साली मी असं म्हणालो होतो तेव्हा जल्पक माझ्या मागे लागले होते. पण नंतर आपण मंदावलो हे सत्य आहे. गेल्या दोन तिमाहींत आपण सात, साडेसातचा दर गाठलाय. पण तरी २०१९ पासून आपला अर्थविकासाचा दर सरासरी फक्त चार टक्के इतकाच आहे. अनेक जण सांगतात आपण करोनाचा काळा कालखंड मागे टाकलाय. पण आकडे काय सांगतात? आपली अर्थविकासाची गती करोनापूर्व कालापेक्षा अद्याप मागेच आहे. "कोणतंही आधुनिक सरकार एखादी व्यक्ती.. मग ती कितीही प्रकांड पंडित, बुद्धिमान, कार्यक्षम इत्यादी इत्यादी असू दे, वा मूठभरांचा कंपू- देशाचा कारभार हाकू शकत नाही. राष्ट्राची प्रगती म्हणजे व्यक्तीची जागा व्यवस्थेनं घेणं.." रोहित : आपला बराचसा अर्थविकास हा सरकारी खर्चावर सुरू आहे. पायाभूत सुविधांसाठी वगैरे सरकार प्रचंड पैसा ओततंय. ते चांगलंच आहे. पण खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीचं काय? ते पैसा ओततायत का? आणि मागणीचं काय? परकीय गुंतवणूक? ती सातत्यानं कमी कमी होतीये. मधेच त्यांना म्हटलं.. अहो, नुकतीच आपल्याकडे दिवाळी झाली. आता नाताळ येईल. खरेदीची किती झुंबड उडाली होती.. तुम्ही काय सांगता? मागणी नाही ते. राजन : हे सर्व उच्चमध्यमवर्गीयांत! त्यांचं बरं सुरू आहे. त्यांची भूक अर्थव्यवस्थेचं इंधन आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेचं ‘प्रीमियमायझेशन’ झालंय. तळाच्या स्तरात फारशी क्रयशक्ती वाढत नसताना असं वरवरच्या वर्गाचं भलं होत राहणं म्हणजे ‘प्रीमियमायझेशन’. ही काही चांगली बाब म्हणता येणार नाही. हा तळाचा वर्ग वर येईलही, पण गती वाढायची गरज समजावून सांगायला हवी. सगळेच आशावादी होत गेले, तर आव्हानांचं बोलणार कोण? यावर राजन यांना टोचलं. विचारलं; पण तुम्ही जे आव्हानांचं म्हणताय ती आव्हानं आम्ही कधीच पार केली असं अनेकांना वाटतंय. राजन : हाच मुद्दा आहे. मी आहे तसा आहे. मी काँग्रेस सत्तेवर असतानाही टीका करत होतो. उपायातलं न्यून दाखवत होतो. आताही तेच करतोय. मी बदललेलो नाहीये. बदलली आहे ती टीकेबाबतची संवेदनशीलता. मी एक प्रसंग सांगतो. २०११-१२ साली इशर जज अहलुवालिया (माँटेकसिंग यांच्या पत्नी) यांनी एक चर्चासत्र आयोजित केलं होतं. निमित्त होतं अर्थसुधारणांची २० वर्ष. बोलणाऱ्यात मी होतो. इशर होत्या आणि टी. एन. नैननही (विख्यात अर्थविश्लेषक) होते. समोर होते पंतप्रधान मनमोहन सिंग. मी आणि नैनन यांनी सिंग यांच्यासमोर सरकारला चार खडे बोल सुनावले. इशर खरं तर सिंग यांच्या जवळच्या. त्याही म्हणाल्या.. अर्थसुधारणा रुळावरून घसरतायत. शेवटी पंतप्रधानांनी उत्तर दिलं. सरकारवरच्या टीकेवरची त्यांनी अत्यंत सकारात्मकपणे दखल घेतली. आम्ही कुठे चुकतोय ते शोधायला हवं, असं ते म्हणाले. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत प्रणब मुखर्जी यांना अर्थमंत्रीपदावरनं डच्चू दिला गेला आणि चिदम्बरम यांच्याकडे अर्थमंत्रीपद दिलं गेलं. सिंग यांची ऋजुता डोळ्यानं अनुभवली तेव्हा त्यांच्याविषयीचा आदर अनेक पटींनी दुणावला. त्यांना विचारलं, आता हे शक्य आहे का? आता सरकारला आसपास फक्त आनंददूतच हवेत.. राजन : आता काय आहे हे मला माहीत नाही. पण मला हे माहिती आहे की, सत्ताधीशांसमोर जेव्हा एकच एक बाजू मांडली जाते, त्यांच्या समोर दुसरी बाजू येतच नाही, त्यांना हवं तेच ऐकवलं जातं तेव्हा ती भविष्यातल्या अडचणींची सुरुवात असते. भीतीचं वातावरण असेल तर कोण कशाला काय बोलायला जाईल? खासगीतही कोणी बोलणार नाही. रोहित : हे असंच होत असतं. आधी जाहीर बोलायला लोक घाबरू लागतात. आणि मग खासगीतही काही प्रतिकूल मत व्यक्त करायची भीती वाटू लागते. हे असंच होत असतं. हा इतिहास आहे. म्हणून माध्यमं, तरुण पिढी यांनी व्यक्त व्हायला हवं. आपली मतं अभ्यासाअंती बनवायला हवीत. हीच तर समस्या आहे ना! आमच्याकडे मध्यमवर्गाला भुरळ पडलीये.. त्यांना विचारच करायचा नाहीये. भारताच्या उत्कर्षांचा क्षण अगदी जवळ आलाय असं त्यांना वाटतंय. आता आपल्याला अडवणारं कोणी नाही, अशी त्यांची खात्री पटलीये. राजन खोटे ठरले, याचा केवढा आनंद अनेकांना आहे.. राजन : मी चुकीचा ठरलो असेल आणि भारताची प्रगती होत असेल तर या इतका दुसरा आनंद नाही. आपण पाच टक्क्यांचा वेग गाठला तरी नशीबवान समजू असं मी म्हणालो होतो. जागतिक आर्थिक विकासगती, चीनचं या काळात मंदावणं हे ते आपल्या नशिबाचे मुद्दे. त्यावरून मी म्हणालो होतो तेच सिद्ध होत नाही का? असं किती काळ नशिबावर अवलंबून राहायचं? या अनुकूलतेचा फायदा उठवण्यासाठी आपण काही करतोय का? आपली सरासरी पाच टक्क्यांचा वेग काही सोडायला तयार नाही. एफडीआय कमी झालीये. खासगी मागणी कमी आहे. "निर्यातीचं कौतुक होतं. ते ठीक. पण या उद्योगांनी निर्यात करण्यासाठी भारतात यावं यावर आपण किती खर्च केला, त्याचं मोजमाप काय? भारतात या उद्योगांनी निर्यातीच्या उत्पादनात किती मूल्यवृद्धी केली? याचा तपशील काय? तो आपण मागतो काय?" रोहित : इथं मला हे सांगायला हवं.. चुकीचे ठरले तर त्याचा सगळ्यात मोठा आनंद राजन यांनाच होईल. जगात कोणत्याही देशात राहायची संधी असली तरी ते आपलं भारतपण सोडायला तयार नाहीत. कुठेही गेलं तरी ‘भारतीय अर्थतज्ज्ञ’ अशी त्यांची ओळख करून दिली जाते याचा त्यांना अत्यंत अभिमान आहे. केवळ सत्ताधीशांपेक्षा भिन्न मतं आहेत म्हणून एखाद्याला देशविरोधकांत गणणं काही योग्य नाही. मी म्हटलं, अहो हेच तर सुरू आहे ना.. आम्हीही हेच अनुभवतोय. असो. पुन्हा एकदा आर्थिक मुद्दा. सरकारची ‘प्रॉडक्ट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह’ योजना (याद्वारे निर्याताभिमुख उद्योगांना सरकार आर्थिक उत्तेजन देतं. उदाहरणार्थ- अ‍ॅपल) खूप यशस्वी झाली असं सांगितलं जातं. तुमचं मत काय? राजन : यातल्या निर्यातीचं कौतुक होतं. ते ठीक. पण या उद्योगांनी निर्यात करण्यासाठी भारतात यावं यावर आपण किती खर्च केला, त्याचं मोजमाप काय? भारतात या उद्योगांनी निर्यातीच्या उत्पादनात किती मूल्यवृद्धी केली? याचा तपशील काय? तो आपण मागतो का? त्यामुळे या योजनेच्या मूल्यमापनासाठी निर्यातीतून मिळालेल्या उत्पन्नातून आयातीवरचा खर्च वजा करायला हवा. तो तपशील तर आपल्याला सांगितलाच जात नाही. एखाद्या उत्पादनासाठी केलेला खर्च त्या उत्पादनाच्या विक्रीतून येणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा अधिक असेल तर हा व्यवहार फायदेशीर मानायचा का? मोबाइल फोन्सच्या निर्यातीचा गवगवा होतो. पण अशी काहीही योजना नसतानाही नोकिया आपल्याकडे होतीच की. ती कंपनी का गेली देश सोडून? आणि या कंपन्यांना भारतात कारखाना काढण्यासाठी दिलं जाणारं अनुदान बंद केल्यावरही त्या राहतील का? आपले प्राधान्यक्रम काय? मूलभूत सुधारणा करायच्या की देखावे? या संदर्भात रोहित त्याचं आवडतं उदाहरण देईल. रोहित : हो.. हे मायक्रॉन या कंपनीच्या गुजरातमधील संभाव्य सेमीकंडक्टर चिपबाबत आहे. या कारखान्यामुळे क्रांती होईल, आपण सेमीकंडक्टर चिपबाबत स्वयंपूर्ण होऊ असं सांगितलं जातं. मुळात ते खरं नाही. पण ते सोडा. हा कारखाना भारतात यावा यासाठी आपण दिलेल्या अनुदान/ सवलती तब्बल १६,५०० कोटी रुपयांच्या आहेत. आपली समग्र उच्चतंत्रशिक्षणावरची आयआयटी, टीआयएफआर वगैरेसाठीची तरतूद साधारण ४४ हजार कोटी रुपयांची आहे. म्हणजे देशातल्या तरुणांच्या उच्चतंत्रशिक्षणावर आपण जितका खर्च करतो, त्याची एकतृतीयांश रक्कम एका कारखान्यावर आपण खर्च करत असू तर आपले प्राधान्यक्रम काय, हा प्रश्न. राजन : वेदांत-फॉक्सकॉनबाबतही असंच होणार होतं. या क्षेत्रात पडण्यासाठी वेदांतची गुणवत्ता काय? त्यांना शंभर हजार कोटी रुपयांच्या सवलती आपण देणार होतो? सुदैवाने तो प्रकल्पच बारगळला. रेल्वेत सिग्नल वगैरे सुधारण्यावर खर्च करायचा की चकचकीत रेल्वेगाड्यांवर करायचा? ‘जीएसटी’ ही आणखी एक यशस्वी सरकारी योजना.. राजन : आम्ही दोघेही जीएसटीचे पुरस्कर्ते आहोत. पण यातून येणारं करउत्पन्न अधिक सढळपणे राज्यांत वाटायला हवं. हा पैसा आमचा असं म्हणत केंद्रानं तो आपल्याकडेच ठेवून घेऊ नये. विकेंद्रीकरण हा प्रगतीचा आधार असतो. राज्याराज्यांना अधिक निधी कसा मिळेल याची व्यवस्था करावीच लागेल. तसं होणार नसेल तर भाजपशासित राज्यंसुद्धा आज ना उद्या कुरकुर करू लागतील. आपल्याला चीनशी तुलना करायला आवडतं. पण चीन केंद्रीय पातळीवर एकचालकानुवर्ती असेलही. पण चीनमधली राज्यं एकापेक्षा एक तगडी आहेत, हे विसरून चालणार नाही. त्या राज्यांना असलेलं अर्थस्वातंत्र्य आणि त्यातली उलाढाल प्रचंड असते, हे विसरून चालणार नाही. म्हणून अधिकारांचं अधिकाधिक विकेंद्रीकरण व्हायला हवं. आपल्यासारख्या प्रचंड देशात तर त्याची अधिकच गरज आहे. जितके इतरांना अधिकार द्याल, तितकी प्रगतीची संधी अधिक. विकेंद्रीकरण हा लोकशाही सशक्तीकरणाचा चांगला मार्ग आहे. पण आपल्याला तर राजकीय विकेंद्रीकरण आवडत नाही. मग काँग्रेस असो की आताचे राज्यकर्ते.. राजन : जनता सरकारच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर विकेंद्रीकरण झालं हा लक्षात घ्यावा असा इतिहास आहे. आता पूर्वीसारखी सहजपणे राष्ट्रपती राजवट लादता येत नाही. हा बदल झालेलाच आहे की.. आपल्यासारख्या प्रचंड देशात एक-केंद्री विकास व्यवस्था असू शकत नाही. रोहित तर म्हणतो की, लखनौ ही जगातल्या पाचव्या क्रमांकाच्या देशसदृश प्रदेशाची राजधानी आहे. अमेरिकेच्या लोकसंख्येच्या दोनतृतीयांश नागरिक उत्तर प्रदेशात राहतात. पण अमेरिकेत इतक्या नागरिकांसाठी पन्नास राज्ये आहेत, स्थानिक सार्वभौम सरकारं आहेत, नगरपालिका आहेत.. रोहित : त्यासाठी सशक्त यंत्रणा आवश्यक असतात. सशक्त यंत्रणांशिवाय देश उभा राहूच शकत नाही. त्याच मुद्द्यावर आपलं घोडं पेंड खातं असं नाही का वाटत? राजन : कोणतंही आधुनिक सरकार एखादी व्यक्ती- मग ती कितीही प्रकांड पंडित, बुद्धिमान, कार्यक्षम इत्यादी इत्यादी असू दे वा मूठभरांचा कंपू-देशाचा कारभार हाकू शकत नाही. राष्ट्राची प्रगती म्हणजे व्यक्तीची जागा व्यवस्थेनं घेणं.. एखादी व्यक्ती कितीही प्रतिभावान शासक असली तरी देशात सर्वदूर काय सुरू आहे, ते त्या व्यक्तीला पूर्णाशाने कळू शकणारच नाही. ताजा मुद्दा हा- देशातला प्रगतीचाही उत्तर-दक्षिण दुभंग.. आता तर मतदार केंद्रांच्या पुनर्रचनेनंतर प्रगत राज्यांची खासदार संख्या कमी होईल. म्हणजे चांगलं काम करणाऱ्यांना शिक्षा.. राजन : हे खरं आहे. प्रगतीचा हा उत्तर-दक्षिण आणि पूर्व-पश्चिम दुभंग मिटवण्यासाठी ठरवून प्रयत्न हवेत. आर्थिक प्रगती, लोकसंख्या यांचा थेट संबंध आहे. ज्या ज्या प्रांतांची, देशांची प्रगती होते तिथे तिथे जनन प्रमाण कमी होतं. आर्थिक संपन्नता ही सर्वात्कृष्ट गर्भनिरोधक असते, हे लक्षात घ्यायला हवं. दक्षिणेतली राज्यं संपन्न आहेत म्हणून तिथली लोकसंख्या कमी होतीये. उत्तरेतलं वास्तव याच्या बरोबर उलटं. पण उत्तरेतनं दक्षिणेत होणारं माणसांचं स्थलांतर हे दक्षिणेच्या खात्यात मोजायची काही व्यवस्था विकसित करायला हवी. त्यांना तिथे मतदार म्हणूनही गणलं जायला हवं. राजन यांच्यासारख्या प्रतिभावान अर्थवेत्त्याशी गप्पा मारताना अनेक विषयांबाबतचा विचारसाचा असा आपोआप मोडत जातो. ‘ब्रेकिंग द मोल्ड’ ! girish.kuber@expressindia.com
