जेव्हा मालवतो दिवा..

अगदी अलीकडेपर्यंत जगाची विभागणी अमेरिका आणि सोविएत रशिया अशा दोन गटांत झाल्याचं मानलं जायचं. पण ते राजकीय कारण फसवं होतं. दाखविण्यापुरतं. तेव्हा आणि आताही जग फक्त दोन गटांत विभागलं गेलेलं आहे. ऊर्जास्रोतांवर मालकी असलेल्यांचा एक गट आणि मालकी नसणाऱ्यांचा दुसरा! जगात आजवर होऊन गेलेले आणि सध्या अस्तित्वात असलेले सर्व संघर्ष सुरू आहेत ते या ऊर्जास्रोतांच्या मालकीवरूनच! आणि आता तर या दोनांपैकी रशियाचा ध्रुवच उरलेला नाही. त्यामुळे जगाचा सर्व अर्थव्यवहार हा एकखांबी तंबू झालाय. हा एकखांबी तंबू आहे अर्थातच अमेरिकेचा! त्याच्या बाजूबाजूनं, परिघावरनं अनेक देश वाढले. जर्मनी, जपान, फ्रान्स वगैरे. पण ते सर्वच एका अर्थाने या अमेरिका नावाच्या ग्रहाचे उपग्रह!
अमेरिकेच्या एकखांबी तंबूला ऊर्जेचा अव्याहत पुरवठा आहे तो पश्चिम आशियाच्या वाळवंटी देशांतून. सौदी अरेबिया, कुवेत, इराक हे त्यातले काही. परंतु अमेरिकेचं भाग्य हे, की त्यांना आता त्यांच्या देशात आणि आसपास प्रचंड मोठा ऊर्जासाठा सापडला आहे. दगडधोंडय़ांच्या कपारीत अडकलेले तेलकण, नैसर्गिक वायू, कॅनडाच्या समुद्रकिनाऱ्यावरच्या वाळूतला तेलांश.. अशा अनेक मार्गानी अमेरिका तेलसंपन्न होत असून पुढच्या दशकभरात पश्चिम आखातातल्या अरबांचं तेल या देशाला लागणारही नाही. गेल्याच- म्हणजे ऑक्टोबर महिन्यात अमेरिका दुसऱ्या क्रमांकाचा तेलउत्पादक देश बनली. त्या देशातलं गेल्या महिन्यातलं तेलउत्पादन सौदी अरेबियाच्या खालोखाल होतं. हे प्रमाण असंच राहिलं तर तेलासाठी अमेरिकेला तेलवाल्या अरब देशांची गरज उरणार नाही. जर ती गरज नसेल तर या वाळवंटी प्रदेशात सैन्यतळ उभारणं, ते सांभाळणं, इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्या माऱ्यामाऱ्यांत मध्यस्थी करणं, आणि मुख्य म्हणजे या सगळय़ासाठी इतका प्रचंड खर्च अमेरिका कशाला करेल? इतकी र्वष ती तो करत आली, कारण अमेरिकेसाठी लागणारं तेल या प्रदेशात होतं. पण तेलाबाबत स्वयंपूर्ण झाल्यावर या उरस्फोडीची गरज अमेरिकेला कितपत राहील?
याच प्रश्नाची अदृश्य सावली इस्रायलमध्ये गेल्या आठवडय़ात पार पडलेल्या पर्यायी ऊर्जा परिषदेवर होती. विषय होता- पर्यायी ऊर्जास्रोतांचा विकास! इस्रायलला अमेरिकेचा भरभक्कम सक्रीय पाठिंबा प्रत्येक क्षेत्रात मिळत आलेला आहे. मग ती आतापर्यंत त्या देशाची अरबांबरोबर झडलेली युद्धं असोत वा पॅलेस्टिनींबरोबरचा सर्वकालीन संघर्ष असो; अमेरिकेचं वजन कायमच इस्रायलच्या पारडय़ात पडत आलेलं आहे. त्यात अमेरिकेचा दुटप्पीपणा असा होता, की तेल घ्यायचं अरबांचं आणि भूमिका घ्यायची अरबांच्या विरोधात.. इस्रायलचं भलं करणारी! या लबाडीचा निषेध १९७३ सालच्या योम किप्पुर युद्धाच्या रूपानं बाहेर पडला आणि पहिल्यांदा अरबांनी अमेरिकेच्या विरोधात तेलास्त्र वापरलं. त्या देशाचं तेल तोडलं. त्यावेळी तेल-निर्यातदार देशांनी तेलाचा पुरवठा बंद करून पाश्चात्य देशांचा विकासाचा वारू रोखला होता.
आज चाळीस वर्षांनंतर हे इतिहासाचं चाक पुन्हा उलटं फिरवण्याचा, तेलावरचं अवलंबित्व संपवण्याचा पाश्चात्य देशांनी निर्धार केलेला दिसतोय. इस्रायलमधल्या ऊर्जा परिषदेच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर हा मुद्दा औपचारिकपणे लिहिलेला नव्हता, परंतु या परिषदेतल्या सहभागींशी बोलताना या आणि अशा प्रयत्नांचं अस्तित्व ठसठशीतपणे जाणवत होतं.
पर्यायी ऊर्जास्रोतांच्या या परिषदेसाठी पुढाकार होता तो इस्रायलचा! आता मुळात इस्रायलची म्हणून स्वत:ची तेलाची गरज ती काय आणि किती? पण तरीही आपल्या अंगभूत धडाडीच्या जोरावर इस्रायलनं समस्त ऊर्जा आणि वाहनविश्वाला या परिषदेच्या निमित्तानं एकत्र आणलं होतं. पंतप्रधान बेन्यामिन नेत्यान्याहू हे तर या परिषदेत होतेच; पण त्यांचे ऊर्जा सल्लागार एल रोस्नर हेही स्वत: जातीनं दोन्ही दिवस या परिषदेत पूर्णवेळ हजर होते.
या परिषदेच्या निमित्ताने आलेले हे काही अनुभव.. आपलं ऊर्जाधळेपण पुन: पुन्हा अधोरेखित करणारे!
इस्रायलची लोकसंख्या आहे जेमतेम ७५ लाख. म्हणजे मुंबईच्या निम्मी. पण संपूर्ण इस्रायल देशात या नागरिकांसाठी किती वीज तयार होते? तर १५ हजार मेगावॅट्स!
आपल्याकडे इतकी वीज तयार होते ती आपल्या साडेदहा कोटी लोकसंख्येच्या महाराष्ट्र नावाच्या सर्वात प्रगत म्हणवून घेणाऱ्या राज्यासाठी! याचा अर्थ मुंबईहून कितीतरी लहान असलेला एक देश वीज तयार करतोय ती महाराष्ट्र राज्याला लागते इतकी. आणि तरीही त्याला २० वर्षांनंतर आपलं वीजनिर्मितीचं चित्र काय असेल, याची काळजी आतापासूनच पडलीय. आपल्यासाठी आश्चर्य म्हणजे तो देश  चालवणारे नुसती काळजीच करत बसलेत असं नाही, तर प्रत्यक्ष कामालाही लागलेत. आणि या कामाचं यश कसं असणार आहे, याचाही त्यांना आत्मविश्वास आहे. तुम्हा-आम्हाला एक भारतीय म्हणून असं काही ऐकायची सवय नसते. त्यामुळे देशाचा इतका पुढचा विचार करणारे असे कोणी असतात, याचा अनुभवच आपल्याला नाही. दोन वर्षांपूर्वी मी जर्मनीत गेलो असता तिथल्या ऊर्जामंत्र्यांनी २०५० सालापर्यंत आम्हाला वीज कसकशी लागेल आणि आम्ही ती कशी तयार करणार आहोत, याचा तपशील सादर केला असता मला रडू यायचं तेवढं बाकी होतं. इथेही तेच अनुभव! तेव्हा न राहवून मी रोस्नर यांना विचारलं,  ‘अहो, तुम्हाला काय कमी आहे? जिवाचा इतका    आटापिटा का करताय विजेसाठी? आमच्याकडे पहा.. आमच्याकडे वीज नाही तरीही आम्ही सुखी आहोत. नाहीतर तुम्ही!’
तर ते गंभीरपणे म्हणाले, ‘आम्ही ऊर्जाप्रश्न फार गंभीरपणे घेतो. इतके दिवस आम्ही इजिप्तच्या वायुपुरवठय़ावर अवलंबून होतो. पण त्यानं मधेच एका शनिवारी काहीही कारण न देता वायुपुरवठा बंद केला. आम्ही केली व्यवस्था; पण असं पुन्हा झालं तर आपलं आपण स्वयंपूर्ण असायला हवं असं आम्ही ठरवलंय.’
स्वयंपूर्णतेच्या या साध्यासाठी इस्रायलनं अनेक साधनं निवडली आहेत. मिळेल त्या मार्गानं वीज तयार करायची, मिळेल त्या मार्गानं ती साठवायची आणि मिळेल त्या मार्गानं ती वाचवायची- हे त्यामागचं धोरण. यावेळच्या इस्रायलभेटीत हे पदोपदी अनुभवायला मिळालं. याचे अनेक दाखले देता येतील..
श्ॉमुएल ओवादिया यांची ‘एसडीई’ ही कंपनी हे याचं एक उत्तम उदाहरण. ओवादिया हे या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. त्यांची कंपनी समुद्राच्या लाटांचं रूपांतर विजेत करणारं उपकरण तयार करते. त्यांच्या कंपनीच्या अंगणात समुद्राचं आणि या यंत्राचं प्रारूप त्यातल्या विजेसह अनुभवायला मिळतं. तंत्रज्ञान पहायला गेलं तर अगदी सोपं. यात दोन झडपा असतात. एक पाण्यावर तरंगते आणि दुसरी तिच्या वर. या दोन्ही झडपा एकमेकांना जोडलेल्या. मगरीचा जबडा डोळय़ांसमोर आणा. फक्त रूंद. तर लाट आली की या झडपांच्या बेचक्यात आपटते आणि या झडपा वर-खाली होतात. त्यांच्या वर-खाली होण्यानं त्यांना जोडलेले दट्टे वर-खाली होतात. आणि हे वर-खाली होणारे दट्टे जनित्रं फिरवून वीज तयार करतात. किमान अर्धा फुट ते अगदी दहा फुटांच्या लाटा आल्या तरी हे यंत्र काम करतं. तरंगतं असल्यामुळे भरती-ओहोटीनुसार तेही वर-खाली होतं. कमीत कमी एक ते जास्तीत जास्त २५ मेगावॅट क्षमतेचा वीजप्रकल्प त्यातून सहज उभा करता येतो. खर्चही कमी. आता ओवादिया यांचं हे नुसतं प्रारूपच तयार आहे असं नाही, तर प्रत्यक्ष अशी वीजनिर्मिती करणारे त्यांचे प्रकल्पही सुरू होताहेत.
हे ऐकून उत्तर माहिती असलेला प्रश्न विचारण्याचा मोह आवरला नाही. त्यांना विचारलंच.. ‘कोण करतंय स्थापन असा कारखाना?’
‘चीन. त्या देशाच्या सरकारनंच या कंपनीत गुंतवणूक करून चीनमध्ये असे प्रकल्प उभारण्याचा करार केलाय त्यांच्याशी.’
पुढच्या प्रश्नाचंही उत्तर माहीत होतं- तरीही तो विचारला..
‘भारताचं काय? कोणी दाखवलीये का तयारी असं काही करायची?’
त्यावर त्यांनी हात मागे करून एक भलीमोठी फाइल समोर टाकली. आपल्याकडे जवळपास सर्व सागरी राज्यांनी- अगदी महाराष्ट्रासकट- त्यांच्या प्रकल्पांत दाखवलेल्या रसाचे कागदी पुरावे त्यात ढीगाने होते. काय झालं पुढे त्यांचं?
‘काहीही नाही. व्हेरी दिफिकल्त तु दु बिझनेस विथ इंदिया..’ असं त्यांचं म्हणणं. डिफिकल्ट का? तर दुसरा एक म्हणाला, ‘हे प्रकल्प छोटे. गुंतवणूक छोटी. त्यात फारसा कट् नाही.’ त्यामुळे आपल्या लोकांना त्यात रस नाही. जैतापूर, एन्रॉनचे वीजप्रकल्प माझ्या डोळय़ासमोरनं गेले. प्रचंड प्रकल्प. प्रचंड गुंतवणूक . आणि त्यातल्या निधीवर हात मारायलाही प्रचंड संधी. त्यामुळे या अशा छोटय़ा प्रकल्पांत रस कोणाला असणार?
पुढची भेट होती अमॉस लास्कर यांची. गृहस्थ एकेकाळी इस्रायलच्या एकमेव सरकारी वीज कंपनीचा प्रमुख. आता सरकारचा सल्लागार आणि महत्त्वाच्या ऊर्जाप्रकल्पांचा संचालक. ‘इस्रायल सरकारनं एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतलाय..’ लास्कर सांगत होते.
कसला? तर इस्रायलमधल्या सर्व वीजग्राहकांची वीज मीटर्स बदलण्याचा!
ती का बदलायची? कारण सध्याची त्यांची मीटर्स आपल्यासारखीच. एकतर्फी माहिती देणारी. नवीन मीटर्स दुहेरी असणार आहेत. म्हणजे ती ग्राहकाशी आणि वीज कंपनीशी संवाद साधतात. मोबाइल फोन्सची बिलं कशी सविस्तर असतात, कोणत्या वेळी कुणाला फोन केला, एसएमएस केला.. हे त्यावरनं कळतं. तशीच आता त्यांची विजेची बिलं असतील. दिवसाच्या कोणत्या वेळेला आपण कोणत्या साधनामुळे किती वीज वापरली, हे ग्राहकाला कळेल आणि तो त्या प्रमाणात वीजवापराचं नियोजन करू शकेल. मग वीज कंपन्या ग्राहकांना सांगू शकतील- ‘अमुकतमुक काळात वीजवापर कमी केलात तर बिलात सवलत मिळेल..’ वगैरे. ही अशी वीज मीटर्स आल्यानं विजेच्या अपव्ययात १५ ते २० टक्क्यांचा फरक पडेल अशी त्यांची खात्री आहे. खरं तर इस्रायलला आजच्या- आणि उद्याच्याही घडीला मुबलक वीज आहे.. असणार आहे. तेव्हा वीजबचतीची एका पैचीही गरज इस्रायलला नाही. पण तरी मिळेल त्या मार्गानं ऊर्जा मिळवायची आणि जमेल त्या मार्गानं ती राखायची, हे इस्रायलचं धोरण आहे.
हे ऐकल्यावर ‘तुमच्याकडे वीज मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे हात ओले करून आकडे टाकतात येतात का?,’ हा प्रश्न विचारायचा होता. पण म्हटलं, नको त्यांना धक्का द्यायला.     
प्रा. गेर्शान ग्रॉसमन यांनी यासंदर्भात भलताच नवा मुद्दा मांडला. प्रा. ग्रॉसमन सॅम्युएल निमन इन्स्टिटय़ूटचे ऊर्जा विभागाचे प्रमुख आहेत. ऊर्जेविषयी काहीही सांगायच्या आधी त्यांनी सांगितलं काय? तर जगातल्या सर्व बडय़ा कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा संचालकांतले किमान ६० टक्के हे आमच्या संस्थेचे असतात. जगातल्या बडय़ा कंपन्यांचे बडे अधिकारी पुरवणाऱ्या संस्थेचे आपण प्रतिनिधित्व करीत असल्याचा सार्थ अभिमान त्यांच्या चेहऱ्यावर ओसंडून वाहत होता. त्या अभिमानाचे ओघळ वाहणं थांबल्यावर त्यांनी विषयाला हात घातला. त्यांचं म्हणणं हे, की पुढचा काळ हा मिथेनॉलचा असणार आहे. जगात पेट्रोल, डिझेलला पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न प्रचंड जोमात सुरू असून त्याला मिळणारं यश हे अनेक पातळय़ांवरचं असणार आहे. इथेनॉलचा वापर इंधन म्हणून सुरू झालाच आहे. पण खरा बदल होणार आहे तो मिथेनॉलच्या उत्क्रांतीनं. अमेरिका ते चीन ते इस्रायल अशा मोठय़ा टप्प्यात मिथेनॉलच्या वापराचे प्रयोग शेवटच्या टप्प्यात आहेत. कोळसा, नैसर्गिक वायू, इतकंच काय, तर आपला सिलेंडरमधला द्रवीभूत वायूपासूनही मिथेनॉल तयार करता येतं. आणि त्याचा खर्च आजच्या घडीला खनिज तेलापेक्षा कितीतरी कमी आहे. आज तेलाचे दर ११५ डॉलर्स प्रति बॅरल आहेत. पण मिथेनॉलच्या मार्गानं हे तेल वापरलं तर मोजावे लागतात फक्त ६५ डॉलर्स प्रति बॅरल!
हा सर्व तपशील त्यांनी दिला आणि शेवटी माझ्याकडे पाहून म्हणाले : तुम्हाला तर याचीही काळजी करायची गरज नाही. कोळसा किती आहे तुमच्या देशात! तुम्ही सहज मिथेनॉलचा वापर सुरू करू शकता.
आता त्यांना काय सांगणार.. आपला कोळसा किती काळा ते! आपल्या सरकारनं पेट्रोलमध्ये पाच टक्के इथेनॉल मिसळण्याचा निर्णयसुद्धा रद्द केलाय, हे यांना कसं सांगणार? आणि आपलं रडगाणं त्यांना सांगा तरी कशाला? त्यामुळे मी नुसतं कसंनुसं ओशाळं हसत विषय बदलला.
पण केवळ इस्रायलीच नाही तर सारं प्रगत जगच या प्रयत्नांत लागलंय. अमेरिकेतल्या ऊर्जाविषयक विभागाचे प्रमुख गाला लुफ्त सांगत होते- ‘आमच्या देशात मोटारींनी प्रति लिटर पेट्रोल किती अंतर कापावं, याचे नियम आम्ही तयार केलेत. कॉपरेरेट अ‍ॅव्हरेज फ्युएल इकॉनॉमी.. म्हणजे ‘सीएएफई’ हे त्याचं नाव. त्यानुसार एक गॅलन (३.७ लिटर) पेट्रोलमध्ये मोटारींना किमान ५४ मैलांचं (सुमारे ८७ कि. मी.) अंतर कापावं लागणार आहे.’
त्यांनी दिलेली ही माहिती ऐकली आणि आठवलं की, अमेरिकेने हमरसारख्या बलदंड गाडय़ांच्या निर्मितीवर बंदी घातलीय! ही चौकोनी चेहऱ्याची अजागळ मोटार मुळात युद्धकाळातली. नंतर ती फॅशन म्हणून बाकीचे वापरायला लागले. प्रचंड ताकदवान. अगदी वाळूतही पळवता येईल इतकी ताकदवान. ती प्रचंड पेट्रोलभक्षक आहे. एक लिटर पेट्रोलमध्यो ती फक्त एक किलोमीटर अंतर कापू शकते. त्यामुळे अमेरिकेलाही तिच्यावर बंदी आणावीशी वाटली, यातच काय ते आलं. पण अमेरिकेनं या गाडय़ांवर बंदी घातल्यावर काय झालं? त्या भारतात आल्या! आपले दिव्य नायक म्हणजे हरभजनसिंग, सुनील शेट्टी वगैरे तत्समांनी या गाडय़ा भारतात वापरायला सुरुवात केल्यापासून इथल्या अनेक नवश्रीमंतांना आता या मोटारीचे.. एका अर्थाने भिकेचेच डोहाळे लागलेत. असो.
तर हे लुफ्त महाशय सांगत होते- अमेरिका, ब्राझील आणि चीन अशा देशांनी मिळून एक करार केलाय. ‘अल्कोहोल फ्युएल अलायन्स’ नावाचा. मिथाईल अल्कोहोल वगैरे इंधनाचा लवकरात लवकर आणि जास्तीत जास्त प्रसार करता यावा, यासाठी. हे का करायचं? अमेरिकेचे माजी सर्वोच्च लष्करी अधिकारी जनरल वेस्ली क्लार्क यांनी त्याचं उत्तर दिलं : हे करायचं कारण- ओपेक वुड बी डिमॉलिश्ड. म्हणजे तेलावर मालकी असणाऱ्या अरब आदी देशांची सद्दी संपवावी म्हणून.
खरं तर चीन-अमेरिका किंवा चीन-इस्रायल हे तसे अनेक प्रश्नांवर एकमेकांचे शत्रू. सीरियाच्या आणि इराणच्या प्रश्नावर चीनच्या भूमिकेला इस्रायलचा केवढा विरोध! परंतु ऊर्जेच्या प्रश्नावर मात्र हे सगळे बाकीचे मतभेद विसरून एकत्र आलेत. ‘हे कसं काय जमलं?,’ असं विचारल्यावर इस्रायली पंतप्रधानांचे सल्लागार रोस्नर म्हणाले : ऊर्जेचा प्रश्न या सगळय़ाच्या वर आहे.
पण महासत्ता की काय होणाऱ्या भारताला त्याचं काही महत्त्व आहे का?
याचं उत्तर भयंकर भीतीदायक आहे. कारण ते नकारार्थी आहे. या सगळय़ा व्यवहारात भारत कुठेही नाही. १९६० च्या दशकात जेव्हा ‘ओपेक’चा जन्म झाला आणि नंतर तेलाच्या मालकीवरून जगात अनेक गट-तट पडले तेव्हाही आपण कुठेही नव्हतो. आताही नाही. आपल्याकडे बघितलं जातंय ते फक्त एक बाजारपेठ म्हणूनच. आपली अवस्था इतकी वाईट आहे, की आपल्या गरजेपैकी ८२ टक्के तेल आपल्याला आयात करावं लागतं. आपला सर्वात मोठा खर्च हा शिक्षणावर वा आरोग्यावर होत नाही; तर तो तेलावर होतो. परंतु तरीही या तेलानंतर काय, हे बघायची इच्छा आणि कुवत आपला देश चालवणाऱ्यांकडे नाही. ऊर्जेच्या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी जग आकाशपाताळ एक करत असताना आपल्याला त्याचा गंधही नसावा, यापेक्षा दुर्दैव ते काय?
ऊर्जेला स्वत:ची अशी ताकद नसते. ती असते त्या ऊर्जेला हाताळणाऱ्यांच्या हाती! त्यामुळे आपल्याकडे कोळसा मुबलक आहे, प्रचंड मोठा समुद्रकिनारा आपल्याला लाभला आहे.. या सगळ्याला काहीही अर्थ नाही. कारण या सगळय़ाचं करायचं काय, हे कळणाऱ्यांचा- आणि कळलं तरी त्याप्रमाणे काही करायची इच्छा असणाऱ्यांचा अभाव, हे आपलं खरं दुखणं आहे. ऊर्जेचं काय! हे असे सक्षम हात ज्याच्याकडे आहेत, त्याच्याकडे ती जाते आणि त्याचं भलं करते. संत ज्ञानेश्वरांनी म्हटल्याप्रमाणे..
जैसा माल्हवलेया दिवा
प्रभेसी जाए पांडवा
उजळिया तेथे तेव्हा
तैसाचि फाके..
(जेव्हा दिवा मालवतो तेव्हा त्याची प्रभाही जाते. परंतु जो कोणी तो इतरत्र पेटवतो तेव्हा ती पहिल्यासारखीच उजळते.)
आपला दिवा मालवलेला आहे हीच तर आपली समस्या आहे!   

आणखी वाचा

चला अल्फापोर्टफोलिओ तयार करूया

कसे असते महिला नागा साधूंचे जीवन? त्यांचा पेहराव…

रासायनिक खतांच्या बेसुमार वापरामुळे निसर्ग साखळी विस्कळीत – आमदार अरूण लाड

वीजदरवाढ तूर्तास टळली, ‘डीसल्फरायझेशन’ची सक्ती दोन वर्षे लांबणीवर गेल्याने दिलासा

‘जीडीपी’ मंदावण्याच्या चिंतेने बाजारात अस्वस्थता

लोकमानस: उद्याोग हवे तर अणुऊर्जा अपरिहार्य

हमी भाव धोरणाच्या पुनर्विचाराची गरज

‘युनियन कार्बाईड’च्या कचऱ्याचा प्रश्न उग्र का झाला? हा कचरा मूळ वायूइतकाच अतिधोकादायक? दुर्घटनेची शक्यता किती?