किशोर दरक
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्याच्या चिरस्मृतीचा भाग असलेल्या ‘पानशेत धरणफुटी’च्या बासष्ट वर्षांनंतर एक नवीन ‘पानशेत योजना’ तयार झाली आहे. ही योजना राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात खळबळ माजवणारी ठरली आहे. तिथे सुरू असलेला अभिनव प्रयोग (!) ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा’त (नसलेल्या) एका तरतुदीची अंमलबजावणी करून देशातल्या नोकरशहांना, सरकारांना, प्रशासनाला ‘खर्चकपातीची दिशा’ देत आहे. त्याच वेळी लाखो मुलांच्या हक्काचे शिक्षण हिरावले जाऊन, त्यांचा घटनादत्त जीविताचा अधिकार नाकारला जाण्याची शक्यता निर्माण करत आहे.
पुण्याजवळच्या पानशेतमध्ये ‘जानकीदेवी बजाज फाउंडेशन’कडून प्राप्त दीड कोटी रुपयांच्या साहाय्याने जिल्हा परिषदेद्वारे
(जि. प.) उभी राहिलेली शाळेची देखणी दुमजली इमारत सोळा-अठरा किलोमीटर परिसरातल्या १६ गावांतील शाळांसाठी मृत्युघंटा ठरणार आहे. ‘शाळा समूह’ नावाने छोटय़ा शाळांचा गळा दाबू पाहणारी एक योजना सध्या राज्यव्यापी बनत चालली आहे. तिची नांदी ठरलेल्या ‘पानशेत योजने’नुसार परिसरातील वीसच्या आसपास पटाच्या १६ शाळांमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोफत बसची सुविधा देण्यात आली आहे. सध्या तरी मुलांनी घराजवळच्या गावातल्या शाळेऐवजी पानशेतला जायचे की नाही, ते पालक ठरवू शकतात. परिसरातल्या अनेक शाळा इयत्ता पाचवीपर्यंत असल्यामुळे त्यापुढचे अनेक विद्यार्थी दररोज १०-१२ किलोमीटर पायपीट करत पानशेतच्या अनुदानित शाळेत जातात. मात्र पानशेतच्या नव्या जि. प. शाळेत प्रवेशित नसणाऱ्यांना बसची सुविधा मिळणार नाही. शिवाय पानशेतच्या शाळेची देखणी इमारत, प्रस्तावित वाचनालय आणि प्रयोगशाळा, स्वच्छ परिसर व शौचालये, पुरेसे मैदान अशा अनेक ‘सुविधा’ केवळ पानशेतमध्ये उपलब्ध करून दिल्या असून, जिल्हा प्रशासन उच्चरवात त्यांची जाहिरात करत आहे. खरे तर या तथाकथित सुविधा म्हणजे ‘शिक्षण हक्क अधिनियम २००९’ (आरटीई) नुसार द्याव्या लागणाऱ्या किमान सुविधाच आहेत. मात्र दर्जेदार सुविधांचा अभाव इतका सार्वत्रिक आहे, की किमान सुविधा पुरवूनदेखील काही तरी भरीव केल्याचा गवगवा सरकार करू शकते.
वंचित घटकांची गळचेपी..
पानशेत परिसरात वीर बाजी पासलकरांचे गाव असलेल्या ऐतिहासिक मोसे (बु) गावाच्या सुतारवाडीत जि. प. मराठी शाळा आहे. शिक्षण विभागाच्या मते शाळेचा पट २०, तर गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार हा पट वीसपेक्षा अधिक आहे. शाळेपासून एक किलोमीटरपेक्षा कमी अंतरावर कातकरी वस्ती आहे. यातील मुलांना चालत जाण्याजोग्या अंतरावर असलेल्या सुतारवाडीऐवजी १६-१७ किलोमीटरवरील पानशेतची शाळा ‘योग्य निवड’ म्हणून देण्यात आली आहे. सुतारवाडीची शाळा बंद करण्यास असणाऱ्या स्थानिकांच्या विरोधामुळे ती शाळा सुरूच राहील. मात्र कातकरी मुलांना बस, गणवेश, पाठय़पुस्तके, मध्यान्ह भोजन या तरतुदींची आशा दाखवून पानशेतला जाण्याचा आग्रह धरला जात आहे. यापैकी प्रवासासाठीची बस सोडली तर इतर साऱ्या सुविधा कोणत्याही शाळेत मिळणे, हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र निरक्षर वा अर्धशिक्षित पालकांना हक्काच्या गोष्टीच सुविधा भासवून मुलांना शेजारशाळेऐवजी दूरच्या शाळेकडे ढकलले जात आहे. जी गत सुतारवाडीच्या कातकरी समुदायाची, तीच गत सांडवघरच्या त्यांच्या समाजबांधवांचीही. सांडवघर नावाच्या परिसरातल्या दुसऱ्या एका गावापासून जवळ असणारी साईव (खु) ही एकशिक्षकी शाळा आहे. १३-१४ पट असणाऱ्या या शाळेत जाण्यासाठी जवळच्या कातकरी मुलांना प्रोत्साहित करणे, ‘आरटीई’नुसार कोणत्याही शाळेत किमान दोन पूर्णवेळ शिक्षक बंधनकारक असल्याने शाळेत आणखीन एक शिक्षक नेमणे हे जि.प. प्रशासनाचे काम आहे. त्याऐवजी शिक्षकांपासून सीईओंपर्यंतचे सर्व कर्मचारी कातकरी आदिवासींना घरापासून दूरच्या शाळेला पाठवत आहेत. एवढेच नव्हे तर त्यासाठी जनसंपर्क मोहिमा राबवल्या जात आहेत. काही स्थानिक गावकऱ्यांनी अशा बैठकांची माहिती मला दिली. त्यामध्ये ‘पानशेत शाळेत काय काय मिळेल?’, ‘छोटय़ा शाळेत जाणे मुलांसाठी कसे नुकसानकारक असते?’, ‘छोटय़ा शाळेत सामाजिकीकरणात कसे अडथळे येतात?’.. अशा अनेक खऱ्या- खोटय़ा मुद्दय़ांविषयी माहिती देण्यात आली होती. पण पानशेतसारख्याच ‘सुविधा’ घराशेजारच्या शाळेत मिळणे हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत अधिकार असल्याची माहिती कुणीही आवर्जून दिली नाही. त्यामुळे जे पालक जाहिरातीला भुलले किंवा राजकीय दबावाला बळी पडले, किंवा घराशेजारच्या शाळेची दुरवस्था आपल्या पाल्याचे शिक्षण संपेपर्यंत संपणार नाही अशी खात्री ज्यांना पटली, त्या पालकांनी मुलांना पानशेतला पाठवण्याचा निर्णय घेतला. यात कातकरी समुदायासारख्या सर्वाधिक वंचित समुदायातल्या पालकांना कसलाही आवाज किंवा निर्णयस्वातंत्र्य नसल्याचे चित्र स्पष्ट दिसते.
तुलनेने जाणकार पालकांच्या निर्धारामुळे आजही परिसरातल्या मधली वाडी, वरची वाडी, पडाळवाडी, सुतारवाडी, साईव अशा अनेक शाळा सुरू आहेत. पुण्यासारख्या ‘विकास-बुभुक्षित’ शहरापासून ४०-५० किलोमीटर अंतरावरच्या या परिसरातील अनेक गावांतील तरुण जोडपी पुण्याच्या परिघावर स्थलांतरित झाली आहेत. त्यामुळे गावांमध्ये बालकांची संख्या गावातल्या उंबऱ्यांच्या तुलनेत फार कमी आहे. मात्र गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार हे स्थलांतर कायम राहत नाही. वाढती महागाई, आजारपणे, रोगराई (कोविड) अशा अनेक कारणांनी ही तरुण जोडपी परत गावाकडे येतात. ‘‘अशी आमची मुले-नातवंडे येतील तेव्हा गावात शाळा नसली तर ते कुठे जाणार? चालू शाळा बंद होऊ शकते, पण एकदा बंद झालेली शाळा पुन्हा कधीही सुरू होत नाही. म्हणून आम्ही आमच्या गावातली शाळा बंद करू देणार नाही.’’ अशा शब्दांत काही गावकऱ्यांनी आपला निर्धार व्यक्त केला आहे.
शिक्षणासाठी लादलेला प्रवास..
पानशेत परिसरातल्या एखाद्या विद्यार्थ्यांने पहिली ते आठवी अशा आठ वर्षांचे शिक्षण दररोज पानशेतला बसने जाऊन घ्यायचे असेल, तर दरवर्षी सरासरी सात ते आठ हजार किलोमीटरप्रमाणे आठ वर्षांत पृथ्वीच्या विषुववृत्तावर दीड-पावणेदोन फेऱ्या मारण्याइतका (५६,०००-६६,००० किमी) प्रवास करावा लागेल. यासाठी आठ वर्षांत जितका वेळ एखादा विद्यार्थी प्रत्यक्ष शाळेत घालवेल, त्याच्या निम्मा वेळ बसमध्ये घालवावा लागेल. ‘महिना-पंधरा दिवस मज्जा म्हणून पोरं बसने जातील.. पण आठ वर्ष, रोजरोज एवढे लांब शाळेला सोपे नाही. सहा-सात वर्षांचा जीव रोज तीस-पस्तीस किलोमीटर प्रवास करून किती थकेल? अंगणात शाळा असताना बारक्या पोरांना एवढे लांब कशाला पाठवायचे?’ असा विचार मांडून काही पालकांनी स्थानिक शाळा सुरूच राहायला हवी, अशी मागणी लावून धरली आहे. घराशेजाराची शाळा सुधारून, ‘आरटीई’ने सक्तीचे केलेले निकष पाळून वंचित मुलांचे शिक्षण सुकर करण्याऐवजी सरकार आणि प्रशासनाचा प्रयत्न शाळा बंद करण्याचा आहे. हे करत असताना ‘शाळा बंद पाडत नसून त्या आपल्या मौतीने मेल्या,’ असे सरकारला दाखवायचे आहे आणि याच दिशेने सारे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी देशातल्या नामांकित व्यवस्थापन संस्थेतून येणाऱ्या ‘महात्मा गांधी फेलो’चा वापर करून घेतला जात आहे. पुणे जि. प.द्वारे ज्या ठिकाणी ही ‘योजना’ राबवली जात आहे, तो भाग विधानसभा मतदारसंघानुसार काँग्रेसकडे तर लोकसभा मतदारसंघानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहे. राज्यातल्या भाजप-शिवसेना सरकारने पानशेत योजनेला मान्यता देऊन तशी योजना राज्यभर राबवण्याची तयारी सुरू केली आहे (संदर्भ: शिक्षण आयुक्तांचे २१ सप्टेंबर २०२३ चे पत्र). या अर्थाने छोटय़ा मराठी शाळा बंद करण्याजोगी परिस्थिती निर्माण करण्यावर ‘सर्वपक्षीय सहमती’ झालेली दिसते.
‘घरापासून शाळा लांब जाते तेव्हा वंचित समाजांमधील विद्यार्थी शाळाबाह्य होतात’ हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्छ आहे. राजस्थान, आंध्र प्रदेश आणि ओदिशा राज्यांच्या ‘शाळा समायोजन’ निर्णयांचा सखोल अभ्यास करून दिल्लीच्या ‘जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठा’तील प्रा. श्रीनिवास राव यांनी २०१७ साली असाच निष्कर्ष काढला होता. शाळेत जाणाऱ्या मुलांना, विशेषत: ग्रामीण मुलांना शाळेव्यतिरिक्त लहान भावंडे सांभाळणे, गुरे वळणे, स्वयंपाक करणे, शेतीच्या कामात मदत करणे, घरातल्या अर्थार्जन उद्योगाला हातभार लावणे अशी कामे असतात. अनेकदा ही कामे शाळेपेक्षा महत्त्वाची असतात. आजघडीला शाळेत जाऊ शकणारी लाखो मुले ‘गावात, घराजवळ शाळा आहे’ म्हणून जाऊ शकतात. शाळेत जाण्याआधीपर्यंत आणि आल्यानंतर अनेक मुले उपरोक्त विविध कामांत व्यग्र असतात. अशा परिस्थितीतल्या मुलांना बस‘सुविधा’ देऊन रोज दोन-तीन तास प्रवासात खर्च करावे लागले तर काय होईल, याचा अंदाज बांधणे कठीण नाही.
विकासाच्या प्रारूपाची ‘कॉपी’..
‘पानशेत योजना’ विविध अर्थानी आपल्या सध्याच्या ‘विकासाच्या प्रारूपा’सारखी आहे. सोयीसुविधा काही मोजक्या ठिकाणी निर्माण करायच्या आणि त्या चकमकाटात बहुसंख्य ठिकाणांचा बकालपणाचा अंधार झाकून ठेवायचा, हे ते प्रारूप. असा सुविधायुक्त चकचकीत भाग हेच प्राप्य बनले की ठिकठिकाणचे तुलनेने प्रबळ लोक तिथे जाऊ लागतात. एका ठिकाणच्या चकमकाटासाठी किती ठिकाणांना अंधारात लोटले गेले, याचा जाब कुणी विचारत नाही. कारण ठिकठीकाणचे प्रबळ किमान त्या चकमकाटाच्या परिघावर जाऊन पोचतात आणि उरलेल्या दुर्बलांना धोरणकर्त्यांना जाब विचारणे परवडणारे नसते. विकासाच्या या प्रारूपात विकसित केल्या जाणाऱ्या ठिकाणाविषयी अनेक गैरसमज हेतुपुरस्सर पसरवले जातात, कारण त्यांची शहानिशा करण्याची अनेकांना गरज वाटत नाही आणि वाटली तरी अशा विकासाचे परिणाम-दुष्परिणाम समजण्यासाठी बराच काळ लागतो. ‘पानशेत योजना’देखील अशीच वाटते. सबंध परिसरातील गरीब बहुजनांना स्वप्नवत वाटतील अशा सुविधा खासगी दानातून केवळ एका ठिकाणी निर्माण करण्यात आल्या आहेत. याकडे हळूहळू लोक आकर्षित होणार आणि शेजारची शाळा सोडून मुलांना त्यांच्याच ‘उज्ज्वल भवितव्यासाठी’ दररोज वीस-तीस किलोमीटरचा खडतर प्रवास करायला लावणार.
‘शाळा समायोजन’, ‘शाळा विलीनीकरण’, ‘शाळा बंद न करता इमारत बंद’ अशा विविध मार्गानी ग्रामीण, दुर्गम भागातील छोटय़ा शाळा बंद पाडण्याच्या गेल्या पाच-सात वर्षांतील सरकारच्या प्रयत्नांना जनतेच्या संघटित विरोधामुळे सातत्याने अपयश आले आहे. त्यातून धडा शिकून ‘पानशेत योजना’ अधिक चलाखीने आखण्यात आली आहे. गबाळग्रंथी व गचाळ वाटणाऱ्या वाणसामानाच्या दुकानाशेजारी देखणा, नेटका, झगमगीत मॉल उभा राहिला आणि सुरुवातीला सवलतींचा वर्षांव झाला, की वाणसामानाच्या दुकानात जाणारी पावले मॉलकडे वळतात. कालांतराने ते दुकान बंद होते. अशीच गत परिसरातल्या छोटय़ा शाळांची होण्याची शक्यता आहे. थोडक्यात सांगायचे तर ‘सरकारी विरुद्ध सरकारी’ अशी स्पर्धा निर्माण करून ‘सरकारी शाळांचे मरण सरकारी शाळांकडून’च होईल, याची तजवीज केली जात आहे.
नवउदारमतवादी व्यवस्था आणि शिक्षणहक्क..
राज्यघटनेने ‘कल्याणकारी’ सरकारची हमी दिलेली असतानाही प्रत्येक बाब केवळ आर्थिक चष्म्यातून पाहणारी, खर्चाची परिणामकारकता केवळ दरडोई खर्च कमी करून ठरवणारी, जमिनीवरील वस्तुस्थितीपेक्षा पडताळणी करण्यास महाकठीण अशा ‘डेटा’ला व्यवस्थापनाचा पाया मानणारी; थोडक्यात सांगायचे तर नवउदारमतवादी भांडवली शासन तत्त्वांना केंद्रस्थानी ठेवून लोकांपेक्षा त्यांच्या व्यवस्थापनाला प्राधान्य देणारी अशी आपली आजची व्यवस्था आहे. लोकप्रतिनिधी हल्ली एखाद्या खात्यासाठी किंवा समाजघटकासाठी ‘तरतूद’ करत नाहीत तर काही तरी ‘देतात’. शाळांमध्ये, इस्पितळांमध्ये, रेशन दुकानांत हल्ली ‘नागरिक’ नव्हे तर ‘लाभार्थी’ असतात. अशा वातावरणात शाळांसाठी लागणारा निधी राज्यघटनेतल्या मूलभूत अधिकारांच्या पूर्ततेसाठी केलेली कर्तव्यपूर्ती नसून तो सरकारने उदारपणे केलेला ‘खर्च’ असतो. त्यामुळे नागरिकांच्या ‘हक्का’च्या ऐवजी सरकारद्वारे दाखवलेली ‘दया’ अग्रस्थान घेते. एखाद्या तरतुदीला केवळ खर्चाचा दर्जा दिला, त्या तरतुदीतून वा तरतुदीअभावी होणाऱ्या सामाजिक, सांस्कृतिक परिणामांकडे डोळेझाक केली की प्रशासन आणि नोकरशाहीच्या कार्यक्षमतेचे मोजमाप ‘किती खर्च वाचवला’ या निकषाद्वारे केले जाते. ‘पानशेत योजना’ नेमके हेच करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
एके काळी याच पुणे जिल्ह्यात संत तुकारामांच्या गाथा इंद्रायणीत ‘बुडवून’ त्यांनी रचलेल्या विद्रोही, मुक्तीदायी ज्ञानापासून बहुजनांना वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न झाला. पण समाजाच्या संघटित विरोधाने तत्कालीन अभिजनांना ज्ञानाचा स्रोत रोखू दिला नाही. सुमारे साडेतीनशे वर्षांनंतर कॉर्पोरेट सल्लागाराशाहीच्या मखरातले आजचे धोरणकर्ते सरकार व प्रशासन पुन्हा एकदा बहुजनांपासून ज्ञानाचा स्रोत- शाळा हिरावून घेऊ पाहत आहेत. मधल्या काळात याच पुण्यात महात्मा जोतीराव फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाईंनी बहुजनांच्या शिक्षणाचा पाया घातला. शिक्षणाचा हक्क सर्व दलित, आदिवासी, मुस्लिमांपर्यंत पोहोचावा म्हणून ‘हंटर कमिशन’ला १८८२ मध्ये दिलेल्या निवेदनात जोतीरावांनी ‘सर्वासाठी सक्तीच्या शिक्षणा’ची मागणी करून सर्वत्र शाळा उभ्या करण्याची सूचना तत्कालीन ब्रिटिश राजवटीला केली होती. त्या निवेदनाच्या सव्वाशे-दीडशे वर्षांनंतरही ‘सर्व बहुजनांना शिक्षण मिळावे म्हणून छोटय़ा शाळा सुरू राहू द्या’ ही मागणी करावी लागणे ही पुरोगामी म्हणवणाऱ्या राज्यासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. ज्या गतीने शिक्षणाच्या या नव्या ‘पानशेत योजने’चे सार्वत्रिकीकरण होत आहे, त्याच्या निम्मी गती सरकारने ‘आरटीई’च्या निकषपूर्तीसाठी दाखवली तर सहा महिन्यांत महाराष्ट्र शिक्षणामध्ये देशात पुन्हा अग्रेसर होईल. देशातले ‘पहिले महिला धोरण’ मांडणाऱ्या, १९८० च्या दशकात मुलींना शालेय शुल्क माफी देणाऱ्या राज्यात लाखो मुलींच्या शिक्षणाच्या स्वप्नावर पाणी ओतण्याचा अधिकार कोणत्याही पक्षाला, सरकारला वा प्रशासनाला नाही. घराशेजाराची सुरू असलेली शाळा बंद करून मुलांना अकारण प्रवासाच्या ताणात लोटणे ही सरकारने राज्यघटनेशी केलेली प्रतारणा आहे. ‘आरटीई’ कायदा आणि नियमावलीत नवीन शाळा सुरू करण्यासाठी काही निकष दिले आहेत. अस्तित्वात असलेल्या शाळांमध्ये ‘आरटीई’ची मानके पूर्ण करण्याची कालबद्ध सक्ती सरकारवर केली आहे. मात्र सुरू असलेल्या ‘शेजारशाळा’ बंद करण्याची कोणतीही तरतूद ‘आरटीई’त नाही.
‘पानशेत योजने’तून सरकार छोटय़ा मराठी शाळांना टाळे लावण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि हे ‘जनमान्यतेने होत असल्या’चा आभास निर्माण केला जात आहे. या योजनेच्या सार्वत्रिकीकरणाविरुद्ध राज्यभरात असंतोष असून पालक, शिक्षक संघटना, विद्यार्थी संघटना आपल्या सनदशीर विरोधाचा जोर वाढवत आहेत. घटनेच्या चौकटीतला हा सनदशीर विरोध वाढत राहिला तर ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षण’ हा निवडणुकांचा प्रमुख मुद्दा बनू शकतो. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी हे जितक्या लवकर लक्षात घेतील, जितक्या लवकर शासन-प्रशासनातल्या सल्लागारशाहीला वेसण घालतील, तितक्या लवकर महाराष्ट्र पुन्हा एकदा देशाच्या कारभारावर ठसा उमटवण्यास सक्षम होईल.
kishore.darak@gmail.com
(लेखक शिक्षणशास्त्राचे अभ्यासक. पानशेत परिसराला दोनदा भेट देऊन, विविध घटकांशी संवाद साधून केलेल्या अभ्यासावर आधारित लेख. सर्व मते वैयक्तिक आहेत.)
(मंदार देवताळे)
राज्याच्या चिरस्मृतीचा भाग असलेल्या ‘पानशेत धरणफुटी’च्या बासष्ट वर्षांनंतर एक नवीन ‘पानशेत योजना’ तयार झाली आहे. ही योजना राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात खळबळ माजवणारी ठरली आहे. तिथे सुरू असलेला अभिनव प्रयोग (!) ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा’त (नसलेल्या) एका तरतुदीची अंमलबजावणी करून देशातल्या नोकरशहांना, सरकारांना, प्रशासनाला ‘खर्चकपातीची दिशा’ देत आहे. त्याच वेळी लाखो मुलांच्या हक्काचे शिक्षण हिरावले जाऊन, त्यांचा घटनादत्त जीविताचा अधिकार नाकारला जाण्याची शक्यता निर्माण करत आहे.
पुण्याजवळच्या पानशेतमध्ये ‘जानकीदेवी बजाज फाउंडेशन’कडून प्राप्त दीड कोटी रुपयांच्या साहाय्याने जिल्हा परिषदेद्वारे
(जि. प.) उभी राहिलेली शाळेची देखणी दुमजली इमारत सोळा-अठरा किलोमीटर परिसरातल्या १६ गावांतील शाळांसाठी मृत्युघंटा ठरणार आहे. ‘शाळा समूह’ नावाने छोटय़ा शाळांचा गळा दाबू पाहणारी एक योजना सध्या राज्यव्यापी बनत चालली आहे. तिची नांदी ठरलेल्या ‘पानशेत योजने’नुसार परिसरातील वीसच्या आसपास पटाच्या १६ शाळांमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोफत बसची सुविधा देण्यात आली आहे. सध्या तरी मुलांनी घराजवळच्या गावातल्या शाळेऐवजी पानशेतला जायचे की नाही, ते पालक ठरवू शकतात. परिसरातल्या अनेक शाळा इयत्ता पाचवीपर्यंत असल्यामुळे त्यापुढचे अनेक विद्यार्थी दररोज १०-१२ किलोमीटर पायपीट करत पानशेतच्या अनुदानित शाळेत जातात. मात्र पानशेतच्या नव्या जि. प. शाळेत प्रवेशित नसणाऱ्यांना बसची सुविधा मिळणार नाही. शिवाय पानशेतच्या शाळेची देखणी इमारत, प्रस्तावित वाचनालय आणि प्रयोगशाळा, स्वच्छ परिसर व शौचालये, पुरेसे मैदान अशा अनेक ‘सुविधा’ केवळ पानशेतमध्ये उपलब्ध करून दिल्या असून, जिल्हा प्रशासन उच्चरवात त्यांची जाहिरात करत आहे. खरे तर या तथाकथित सुविधा म्हणजे ‘शिक्षण हक्क अधिनियम २००९’ (आरटीई) नुसार द्याव्या लागणाऱ्या किमान सुविधाच आहेत. मात्र दर्जेदार सुविधांचा अभाव इतका सार्वत्रिक आहे, की किमान सुविधा पुरवूनदेखील काही तरी भरीव केल्याचा गवगवा सरकार करू शकते.
वंचित घटकांची गळचेपी..
पानशेत परिसरात वीर बाजी पासलकरांचे गाव असलेल्या ऐतिहासिक मोसे (बु) गावाच्या सुतारवाडीत जि. प. मराठी शाळा आहे. शिक्षण विभागाच्या मते शाळेचा पट २०, तर गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार हा पट वीसपेक्षा अधिक आहे. शाळेपासून एक किलोमीटरपेक्षा कमी अंतरावर कातकरी वस्ती आहे. यातील मुलांना चालत जाण्याजोग्या अंतरावर असलेल्या सुतारवाडीऐवजी १६-१७ किलोमीटरवरील पानशेतची शाळा ‘योग्य निवड’ म्हणून देण्यात आली आहे. सुतारवाडीची शाळा बंद करण्यास असणाऱ्या स्थानिकांच्या विरोधामुळे ती शाळा सुरूच राहील. मात्र कातकरी मुलांना बस, गणवेश, पाठय़पुस्तके, मध्यान्ह भोजन या तरतुदींची आशा दाखवून पानशेतला जाण्याचा आग्रह धरला जात आहे. यापैकी प्रवासासाठीची बस सोडली तर इतर साऱ्या सुविधा कोणत्याही शाळेत मिळणे, हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र निरक्षर वा अर्धशिक्षित पालकांना हक्काच्या गोष्टीच सुविधा भासवून मुलांना शेजारशाळेऐवजी दूरच्या शाळेकडे ढकलले जात आहे. जी गत सुतारवाडीच्या कातकरी समुदायाची, तीच गत सांडवघरच्या त्यांच्या समाजबांधवांचीही. सांडवघर नावाच्या परिसरातल्या दुसऱ्या एका गावापासून जवळ असणारी साईव (खु) ही एकशिक्षकी शाळा आहे. १३-१४ पट असणाऱ्या या शाळेत जाण्यासाठी जवळच्या कातकरी मुलांना प्रोत्साहित करणे, ‘आरटीई’नुसार कोणत्याही शाळेत किमान दोन पूर्णवेळ शिक्षक बंधनकारक असल्याने शाळेत आणखीन एक शिक्षक नेमणे हे जि.प. प्रशासनाचे काम आहे. त्याऐवजी शिक्षकांपासून सीईओंपर्यंतचे सर्व कर्मचारी कातकरी आदिवासींना घरापासून दूरच्या शाळेला पाठवत आहेत. एवढेच नव्हे तर त्यासाठी जनसंपर्क मोहिमा राबवल्या जात आहेत. काही स्थानिक गावकऱ्यांनी अशा बैठकांची माहिती मला दिली. त्यामध्ये ‘पानशेत शाळेत काय काय मिळेल?’, ‘छोटय़ा शाळेत जाणे मुलांसाठी कसे नुकसानकारक असते?’, ‘छोटय़ा शाळेत सामाजिकीकरणात कसे अडथळे येतात?’.. अशा अनेक खऱ्या- खोटय़ा मुद्दय़ांविषयी माहिती देण्यात आली होती. पण पानशेतसारख्याच ‘सुविधा’ घराशेजारच्या शाळेत मिळणे हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत अधिकार असल्याची माहिती कुणीही आवर्जून दिली नाही. त्यामुळे जे पालक जाहिरातीला भुलले किंवा राजकीय दबावाला बळी पडले, किंवा घराशेजारच्या शाळेची दुरवस्था आपल्या पाल्याचे शिक्षण संपेपर्यंत संपणार नाही अशी खात्री ज्यांना पटली, त्या पालकांनी मुलांना पानशेतला पाठवण्याचा निर्णय घेतला. यात कातकरी समुदायासारख्या सर्वाधिक वंचित समुदायातल्या पालकांना कसलाही आवाज किंवा निर्णयस्वातंत्र्य नसल्याचे चित्र स्पष्ट दिसते.
तुलनेने जाणकार पालकांच्या निर्धारामुळे आजही परिसरातल्या मधली वाडी, वरची वाडी, पडाळवाडी, सुतारवाडी, साईव अशा अनेक शाळा सुरू आहेत. पुण्यासारख्या ‘विकास-बुभुक्षित’ शहरापासून ४०-५० किलोमीटर अंतरावरच्या या परिसरातील अनेक गावांतील तरुण जोडपी पुण्याच्या परिघावर स्थलांतरित झाली आहेत. त्यामुळे गावांमध्ये बालकांची संख्या गावातल्या उंबऱ्यांच्या तुलनेत फार कमी आहे. मात्र गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार हे स्थलांतर कायम राहत नाही. वाढती महागाई, आजारपणे, रोगराई (कोविड) अशा अनेक कारणांनी ही तरुण जोडपी परत गावाकडे येतात. ‘‘अशी आमची मुले-नातवंडे येतील तेव्हा गावात शाळा नसली तर ते कुठे जाणार? चालू शाळा बंद होऊ शकते, पण एकदा बंद झालेली शाळा पुन्हा कधीही सुरू होत नाही. म्हणून आम्ही आमच्या गावातली शाळा बंद करू देणार नाही.’’ अशा शब्दांत काही गावकऱ्यांनी आपला निर्धार व्यक्त केला आहे.
शिक्षणासाठी लादलेला प्रवास..
पानशेत परिसरातल्या एखाद्या विद्यार्थ्यांने पहिली ते आठवी अशा आठ वर्षांचे शिक्षण दररोज पानशेतला बसने जाऊन घ्यायचे असेल, तर दरवर्षी सरासरी सात ते आठ हजार किलोमीटरप्रमाणे आठ वर्षांत पृथ्वीच्या विषुववृत्तावर दीड-पावणेदोन फेऱ्या मारण्याइतका (५६,०००-६६,००० किमी) प्रवास करावा लागेल. यासाठी आठ वर्षांत जितका वेळ एखादा विद्यार्थी प्रत्यक्ष शाळेत घालवेल, त्याच्या निम्मा वेळ बसमध्ये घालवावा लागेल. ‘महिना-पंधरा दिवस मज्जा म्हणून पोरं बसने जातील.. पण आठ वर्ष, रोजरोज एवढे लांब शाळेला सोपे नाही. सहा-सात वर्षांचा जीव रोज तीस-पस्तीस किलोमीटर प्रवास करून किती थकेल? अंगणात शाळा असताना बारक्या पोरांना एवढे लांब कशाला पाठवायचे?’ असा विचार मांडून काही पालकांनी स्थानिक शाळा सुरूच राहायला हवी, अशी मागणी लावून धरली आहे. घराशेजाराची शाळा सुधारून, ‘आरटीई’ने सक्तीचे केलेले निकष पाळून वंचित मुलांचे शिक्षण सुकर करण्याऐवजी सरकार आणि प्रशासनाचा प्रयत्न शाळा बंद करण्याचा आहे. हे करत असताना ‘शाळा बंद पाडत नसून त्या आपल्या मौतीने मेल्या,’ असे सरकारला दाखवायचे आहे आणि याच दिशेने सारे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी देशातल्या नामांकित व्यवस्थापन संस्थेतून येणाऱ्या ‘महात्मा गांधी फेलो’चा वापर करून घेतला जात आहे. पुणे जि. प.द्वारे ज्या ठिकाणी ही ‘योजना’ राबवली जात आहे, तो भाग विधानसभा मतदारसंघानुसार काँग्रेसकडे तर लोकसभा मतदारसंघानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहे. राज्यातल्या भाजप-शिवसेना सरकारने पानशेत योजनेला मान्यता देऊन तशी योजना राज्यभर राबवण्याची तयारी सुरू केली आहे (संदर्भ: शिक्षण आयुक्तांचे २१ सप्टेंबर २०२३ चे पत्र). या अर्थाने छोटय़ा मराठी शाळा बंद करण्याजोगी परिस्थिती निर्माण करण्यावर ‘सर्वपक्षीय सहमती’ झालेली दिसते.
‘घरापासून शाळा लांब जाते तेव्हा वंचित समाजांमधील विद्यार्थी शाळाबाह्य होतात’ हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्छ आहे. राजस्थान, आंध्र प्रदेश आणि ओदिशा राज्यांच्या ‘शाळा समायोजन’ निर्णयांचा सखोल अभ्यास करून दिल्लीच्या ‘जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठा’तील प्रा. श्रीनिवास राव यांनी २०१७ साली असाच निष्कर्ष काढला होता. शाळेत जाणाऱ्या मुलांना, विशेषत: ग्रामीण मुलांना शाळेव्यतिरिक्त लहान भावंडे सांभाळणे, गुरे वळणे, स्वयंपाक करणे, शेतीच्या कामात मदत करणे, घरातल्या अर्थार्जन उद्योगाला हातभार लावणे अशी कामे असतात. अनेकदा ही कामे शाळेपेक्षा महत्त्वाची असतात. आजघडीला शाळेत जाऊ शकणारी लाखो मुले ‘गावात, घराजवळ शाळा आहे’ म्हणून जाऊ शकतात. शाळेत जाण्याआधीपर्यंत आणि आल्यानंतर अनेक मुले उपरोक्त विविध कामांत व्यग्र असतात. अशा परिस्थितीतल्या मुलांना बस‘सुविधा’ देऊन रोज दोन-तीन तास प्रवासात खर्च करावे लागले तर काय होईल, याचा अंदाज बांधणे कठीण नाही.
विकासाच्या प्रारूपाची ‘कॉपी’..
‘पानशेत योजना’ विविध अर्थानी आपल्या सध्याच्या ‘विकासाच्या प्रारूपा’सारखी आहे. सोयीसुविधा काही मोजक्या ठिकाणी निर्माण करायच्या आणि त्या चकमकाटात बहुसंख्य ठिकाणांचा बकालपणाचा अंधार झाकून ठेवायचा, हे ते प्रारूप. असा सुविधायुक्त चकचकीत भाग हेच प्राप्य बनले की ठिकठिकाणचे तुलनेने प्रबळ लोक तिथे जाऊ लागतात. एका ठिकाणच्या चकमकाटासाठी किती ठिकाणांना अंधारात लोटले गेले, याचा जाब कुणी विचारत नाही. कारण ठिकठीकाणचे प्रबळ किमान त्या चकमकाटाच्या परिघावर जाऊन पोचतात आणि उरलेल्या दुर्बलांना धोरणकर्त्यांना जाब विचारणे परवडणारे नसते. विकासाच्या या प्रारूपात विकसित केल्या जाणाऱ्या ठिकाणाविषयी अनेक गैरसमज हेतुपुरस्सर पसरवले जातात, कारण त्यांची शहानिशा करण्याची अनेकांना गरज वाटत नाही आणि वाटली तरी अशा विकासाचे परिणाम-दुष्परिणाम समजण्यासाठी बराच काळ लागतो. ‘पानशेत योजना’देखील अशीच वाटते. सबंध परिसरातील गरीब बहुजनांना स्वप्नवत वाटतील अशा सुविधा खासगी दानातून केवळ एका ठिकाणी निर्माण करण्यात आल्या आहेत. याकडे हळूहळू लोक आकर्षित होणार आणि शेजारची शाळा सोडून मुलांना त्यांच्याच ‘उज्ज्वल भवितव्यासाठी’ दररोज वीस-तीस किलोमीटरचा खडतर प्रवास करायला लावणार.
‘शाळा समायोजन’, ‘शाळा विलीनीकरण’, ‘शाळा बंद न करता इमारत बंद’ अशा विविध मार्गानी ग्रामीण, दुर्गम भागातील छोटय़ा शाळा बंद पाडण्याच्या गेल्या पाच-सात वर्षांतील सरकारच्या प्रयत्नांना जनतेच्या संघटित विरोधामुळे सातत्याने अपयश आले आहे. त्यातून धडा शिकून ‘पानशेत योजना’ अधिक चलाखीने आखण्यात आली आहे. गबाळग्रंथी व गचाळ वाटणाऱ्या वाणसामानाच्या दुकानाशेजारी देखणा, नेटका, झगमगीत मॉल उभा राहिला आणि सुरुवातीला सवलतींचा वर्षांव झाला, की वाणसामानाच्या दुकानात जाणारी पावले मॉलकडे वळतात. कालांतराने ते दुकान बंद होते. अशीच गत परिसरातल्या छोटय़ा शाळांची होण्याची शक्यता आहे. थोडक्यात सांगायचे तर ‘सरकारी विरुद्ध सरकारी’ अशी स्पर्धा निर्माण करून ‘सरकारी शाळांचे मरण सरकारी शाळांकडून’च होईल, याची तजवीज केली जात आहे.
नवउदारमतवादी व्यवस्था आणि शिक्षणहक्क..
राज्यघटनेने ‘कल्याणकारी’ सरकारची हमी दिलेली असतानाही प्रत्येक बाब केवळ आर्थिक चष्म्यातून पाहणारी, खर्चाची परिणामकारकता केवळ दरडोई खर्च कमी करून ठरवणारी, जमिनीवरील वस्तुस्थितीपेक्षा पडताळणी करण्यास महाकठीण अशा ‘डेटा’ला व्यवस्थापनाचा पाया मानणारी; थोडक्यात सांगायचे तर नवउदारमतवादी भांडवली शासन तत्त्वांना केंद्रस्थानी ठेवून लोकांपेक्षा त्यांच्या व्यवस्थापनाला प्राधान्य देणारी अशी आपली आजची व्यवस्था आहे. लोकप्रतिनिधी हल्ली एखाद्या खात्यासाठी किंवा समाजघटकासाठी ‘तरतूद’ करत नाहीत तर काही तरी ‘देतात’. शाळांमध्ये, इस्पितळांमध्ये, रेशन दुकानांत हल्ली ‘नागरिक’ नव्हे तर ‘लाभार्थी’ असतात. अशा वातावरणात शाळांसाठी लागणारा निधी राज्यघटनेतल्या मूलभूत अधिकारांच्या पूर्ततेसाठी केलेली कर्तव्यपूर्ती नसून तो सरकारने उदारपणे केलेला ‘खर्च’ असतो. त्यामुळे नागरिकांच्या ‘हक्का’च्या ऐवजी सरकारद्वारे दाखवलेली ‘दया’ अग्रस्थान घेते. एखाद्या तरतुदीला केवळ खर्चाचा दर्जा दिला, त्या तरतुदीतून वा तरतुदीअभावी होणाऱ्या सामाजिक, सांस्कृतिक परिणामांकडे डोळेझाक केली की प्रशासन आणि नोकरशाहीच्या कार्यक्षमतेचे मोजमाप ‘किती खर्च वाचवला’ या निकषाद्वारे केले जाते. ‘पानशेत योजना’ नेमके हेच करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
एके काळी याच पुणे जिल्ह्यात संत तुकारामांच्या गाथा इंद्रायणीत ‘बुडवून’ त्यांनी रचलेल्या विद्रोही, मुक्तीदायी ज्ञानापासून बहुजनांना वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न झाला. पण समाजाच्या संघटित विरोधाने तत्कालीन अभिजनांना ज्ञानाचा स्रोत रोखू दिला नाही. सुमारे साडेतीनशे वर्षांनंतर कॉर्पोरेट सल्लागाराशाहीच्या मखरातले आजचे धोरणकर्ते सरकार व प्रशासन पुन्हा एकदा बहुजनांपासून ज्ञानाचा स्रोत- शाळा हिरावून घेऊ पाहत आहेत. मधल्या काळात याच पुण्यात महात्मा जोतीराव फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाईंनी बहुजनांच्या शिक्षणाचा पाया घातला. शिक्षणाचा हक्क सर्व दलित, आदिवासी, मुस्लिमांपर्यंत पोहोचावा म्हणून ‘हंटर कमिशन’ला १८८२ मध्ये दिलेल्या निवेदनात जोतीरावांनी ‘सर्वासाठी सक्तीच्या शिक्षणा’ची मागणी करून सर्वत्र शाळा उभ्या करण्याची सूचना तत्कालीन ब्रिटिश राजवटीला केली होती. त्या निवेदनाच्या सव्वाशे-दीडशे वर्षांनंतरही ‘सर्व बहुजनांना शिक्षण मिळावे म्हणून छोटय़ा शाळा सुरू राहू द्या’ ही मागणी करावी लागणे ही पुरोगामी म्हणवणाऱ्या राज्यासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. ज्या गतीने शिक्षणाच्या या नव्या ‘पानशेत योजने’चे सार्वत्रिकीकरण होत आहे, त्याच्या निम्मी गती सरकारने ‘आरटीई’च्या निकषपूर्तीसाठी दाखवली तर सहा महिन्यांत महाराष्ट्र शिक्षणामध्ये देशात पुन्हा अग्रेसर होईल. देशातले ‘पहिले महिला धोरण’ मांडणाऱ्या, १९८० च्या दशकात मुलींना शालेय शुल्क माफी देणाऱ्या राज्यात लाखो मुलींच्या शिक्षणाच्या स्वप्नावर पाणी ओतण्याचा अधिकार कोणत्याही पक्षाला, सरकारला वा प्रशासनाला नाही. घराशेजाराची सुरू असलेली शाळा बंद करून मुलांना अकारण प्रवासाच्या ताणात लोटणे ही सरकारने राज्यघटनेशी केलेली प्रतारणा आहे. ‘आरटीई’ कायदा आणि नियमावलीत नवीन शाळा सुरू करण्यासाठी काही निकष दिले आहेत. अस्तित्वात असलेल्या शाळांमध्ये ‘आरटीई’ची मानके पूर्ण करण्याची कालबद्ध सक्ती सरकारवर केली आहे. मात्र सुरू असलेल्या ‘शेजारशाळा’ बंद करण्याची कोणतीही तरतूद ‘आरटीई’त नाही.
‘पानशेत योजने’तून सरकार छोटय़ा मराठी शाळांना टाळे लावण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि हे ‘जनमान्यतेने होत असल्या’चा आभास निर्माण केला जात आहे. या योजनेच्या सार्वत्रिकीकरणाविरुद्ध राज्यभरात असंतोष असून पालक, शिक्षक संघटना, विद्यार्थी संघटना आपल्या सनदशीर विरोधाचा जोर वाढवत आहेत. घटनेच्या चौकटीतला हा सनदशीर विरोध वाढत राहिला तर ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षण’ हा निवडणुकांचा प्रमुख मुद्दा बनू शकतो. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी हे जितक्या लवकर लक्षात घेतील, जितक्या लवकर शासन-प्रशासनातल्या सल्लागारशाहीला वेसण घालतील, तितक्या लवकर महाराष्ट्र पुन्हा एकदा देशाच्या कारभारावर ठसा उमटवण्यास सक्षम होईल.
kishore.darak@gmail.com
(लेखक शिक्षणशास्त्राचे अभ्यासक. पानशेत परिसराला दोनदा भेट देऊन, विविध घटकांशी संवाद साधून केलेल्या अभ्यासावर आधारित लेख. सर्व मते वैयक्तिक आहेत.)
(मंदार देवताळे)
