पडसाद : लोकप्रतिनिधी की मालक?

– महेश लव्हटे, कोल्हापूर</p>

नागरिकशास्त्राचे प्रात्यक्षिक.. 

‘मतदार नकोत, नागरिक हवेत!’ हा अप्रतिम लेख वाचला. त्यात लेखकाने नमूद केलेल्या ‘नागरिकशास्त्र’ या शालेय अभ्यासक्रमातील विषयासंबंधात इंग्लंडमध्ये राहिलेल्या माझ्या मित्राने सांगितलेली आठवण सांगावीशी वाटते. माझ्या मित्राची मुलगी तिथे प्राथमिक शाळेत होती तेव्हा तिला नागरिकशास्त्र हा विषय प्रात्यक्षिकातून कसा शिकवला होता हे त्याने सांगितले. मुले लिहू लागली की त्यांना शाळेत एक दिवस आपल्या मित्राला/ मैत्रिणीला पत्र लिहायला सांगितले जाते. लिफाफे शाळेनेच पुरवले होते आणि त्या- त्या मित्र/ मैत्रिणीचा पत्ता मुलांना देऊन लिफाफ्यावर लिहावयास सांगितला होता. (या पत्रात पत्ता विशिष्ट पद्धतीत कसा लिहावा हे मुलांना कळले.) नंतर पत्र लिफाफ्यात बंद करावयास लावून मुलांना रांगेने जवळच्या टपाल कार्यालयात नेण्यात आले. तेथे मुलांनी रांगेत उभे राहून तिकिटे खरेदी केली आणि आपापल्या लिफाफ्यांवर चिकटवली. नंतर ती पत्रे टपाल पेटीत टाकली. यानंतर सर्व मुलांना टपाल खाते कसे काम करते हे कळावे म्हणून ती पेटी पोस्टमनने मुलांसमोरच उघडली आणि पत्त्यांनुसार त्यांची पत्रे निरनिराळ्या खणांत ठेवली. मुले घरी गेल्यावर येणाऱ्या पत्राची उत्सुकतेने वाट पाहत होती. सर्व मुलांना आपापल्या घरी दुसऱ्या दिवशी ही पत्रे  मिळाली. या प्रयोगातून मुलांना काय मिळाले? तर रांग लावण्याचे शिक्षण आणि सरकारी कचेरीत काम कसे चालते तो अनुभव. त्यातून प्रशासन/ यंत्रणा कशी काम करते हे त्यांना समजले. भारतातही नागरिकशास्त्र हे प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातून शिकवले गेले पाहिजे. आणि त्याची सुरुवात नागरिकांच्या हक्कांपासून न करता त्यांच्या कर्तव्यांपासून केली गेली पाहिजे. 

 – नरेंद्र थत्ते, पुणे

आंधळं दळतंय, कुत्रं पीठ खातंय

‘मतदार नकोत, नागरिक हवेत’ हा विश्वंभर चौधरी यांचा लेख वाचून हा विचार मनात आला की, आपला देश प्रगतीच्या दिशेने जातोय की अधोगतीच्या? मी एका छोटय़ा गावातील नागरिक आहे. माझ्या पाहण्यात नागरिक जागरूक नसण्याच्या अशा खूप घटना आहेत. गावात एखादा रेशन दुकानदार धान्याचा दर वाजवीपेक्षा जास्त लावत असेल, ग्रामपंचायतीमध्ये गेल्यानंतर तेथील कर्मचारी कागदपत्रांचे अवाजवी दराने पैसे घेत असेल तरी त्यांना नागरिक शब्दानेही उलट प्रश्न करत नाहीत, की तुम्ही जास्त पैसे का घेताय? या साऱ्याचा विचार करता आजची परिस्थिती अशी आहे की आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय.

– अजिनाथ कृष्णा भोजने

नव्या ‘जेपीं’ची गरज!

‘मतदार नकोत, नागरिक हवेत’ हा लेख वाचला. अभ्यासक्रमात कोणत्या विषयाला किती प्राधान्य द्यायचे हे राजकारणी नव्हे, तर तथाकथित शिक्षणतज्ज्ञ ठरवतात. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी समाजात सजग नागरिक घडवण्यासाठी अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था राबवायची असते. त्यासाठी सामाजिक संस्था, संघटना, कार्यकर्ते आणि प्रयोगशील चळवळ आवश्यक असते. साठ-सत्तरच्या दशकात असे प्रयत्न होत असत. आता अशा तऱ्हेच्या निरलस वृत्तीच्या संस्था, चळवळी अन् कार्यकर्तेदेखील सापडणे अवघड झाले आहे. याउलट, अल्पावधीत सर्व काही मिळवण्यासाठी राजकीय प्रवाहपतित होण्याची अहमहमिका आज पाहायला मिळते. हे वास्तव बदलण्याची गरज आहे. मात्र, त्याकरता ‘आधुनिक जयप्रकाश नारायण’ कोण होणार, हा अनुत्तरित असलेला महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

– अनिल राव, जळगाव</p>

मतदार जागा झाला तरच ही परिस्थिती बदलेल!

‘मतदार नकोत, नागरिक हवेत’ या लेखातील भाष्य हे पूर्णत: वस्तुस्थितीदर्शक असून, सत्ता मिळवण्याकरता ईडीपासून सीबीआयपर्यंत सगळ्या शासकीय यंत्रणांचा गैरवापर करून विद्यमान सत्ता उलथवण्यात येते. पाच वर्षांकरिता लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आले की प्रचंड पैसा कमवायचा आणि तो उघड होऊ नये म्हणून मग कोणाशी तरी हातमिळवणी करायची आणि ज्यांनी आपल्याला ज्या पक्षाकरता मतदान केले त्यांना साफ विसरून सत्तेत सामील होण्यात धन्यता मानायची, हे आज लोकप्रतिनिधींचे राजकारण झाले आहे. सर्व विधिनिषेध गुंडाळून सत्ता काबीज करणे हेच त्यांचे ध्येय झाले आहे. समाजमाध्यमांमध्ये कितीही उलटसुलट चर्चा झाली तरी ज्याच्या हाती सत्ता त्याला कोण विचारणार, अशी परिस्थिती आहे. यापूर्वी एका पक्षांतरविरोधी याचिकेमध्ये न्यायालयाने परखड भाष्य करताना म्हटले होते की, जेव्हा राजकीय स्वार्थापोटी काही राजकीय नेते बंड वा पक्षांतर करतात तेव्हा त्याची दखल घेणे हे मतदारांचे कर्तव्य असते. अशा पक्षबदलूंना मतदारांनी योग्य तो धडा शिकवायला हवा. विधिमंडळात संख्येच्या जोरावर सत्ता मिळू शकते, परंतु खरी शक्ती ही देशाच्या मतदारांकडेच असते. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ म्हणवणाऱ्या भाजपने महाराष्ट्रात अशा प्रकारेच सत्ता मिळवली आहे. 

– विजय कदम, लोअर परळ

हा तर जनताद्रोहच!

‘मतदार नकोत, नागरिक हवेत’ हा लेख वाचला. महाराष्ट्रातील १२ कोटी नागरिकांनी निवडून दिलेले आमदार आज जे वागत आहेत ते पाहून लोकशाहीची कशी थट्टा चालली आहे ते अख्खा महाराष्ट्र पाहतोय. सत्ता ज्यांच्यासाठी राबवावयाची तेच आज दुर्लक्षित झाले आहेत.  आज जे लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांनी निवडणुकीच्या वेळी जाहीर केलेल्या मालमत्तेपेक्षा त्यांच्याकडे कितीतरी पटीने अधिक मालमत्ता असते. तरीही उघडय़ा डोळ्यांनी पाहत राहण्याव्यतिरिक्त सामान्य माणूस दुसरं काय करू शकतो? जनतेच्या पैशातून हे लोक कामं करतात. पण ते असं भासवतात की जणू काही ते आपल्याच मानधनातून खर्च करताहेत. जनतेच्याच पैशातून पोसलेली ईडी आज सत्ताधाऱ्यांच्या तालावर नाचते आहे. आणि ज्यांच्यावर ईडी कारवाई करते ते लोक भाजपात आल्यावर मात्र ही कारवाई बोथट होते.

– राजाराम चव्हाण, कल्याण</p>

प्लास्टिकबंदी आणि खरे उपाय

३ जुलैच्या ‘लोकरंग’मध्ये प्राची पाठक यांचा ‘प्लास्टिक : उपयुक्तता ते बंदी’ हा प्लास्टिक समस्येवरील अभ्यासपूर्ण लेख वाचला. केंद्रीय प्रदूषण मंडळाने १ जुलैपासून एकेरी वापरातील प्लास्टिकच्या उत्पादन व वापरावर बंदी घातली आहे. यापूर्वीही प्लास्टिकबंदीद्वारे ही समस्या सोडवण्याचे असफल प्रयत्न मंडळाने केले होते. परंतु तरीही पुन्हा कोणतीही पूर्वतयारी न करता पुनश्च तोच प्रयोग करायचा निर्णय घेतला आहे. कोणत्याही वस्तूच्या वापरावर बंदी आणली म्हणजे त्या बंदीचे उल्लंघन होणार हे ओघाने आलेच. उल्लंघन झाले की त्यावर दंडात्मक कारवाईदेखील होणार, हेही निश्चित. परंतु त्यातून मूळ समस्या सोडवण्यासाठी कोणतीही प्रगती होत नाही हे यापूर्वीच्या अनुभवातून दिसून आले तरीही प्रदूषण मंडळाचे अधिकारी तोच तो प्रयोग पुन: पुन्हा करीत आहे. यातून त्यांचे हितसंबंध कळून येतात. लेखात लेखिकेने काही चांगले उपायही सुचवले आहेत. ते व्यावहारिक असून, या समस्येच्या निवारणासंदर्भात वैयक्तिक प्रयोग करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांची नावेही त्यांनी दिली आहेत. त्यांचा उपयोग करून या समस्येवर तोडगा निघणे शक्य आहे.

– संजय मधुकर हिंगे